युनाइटेड इन्स्योरेन्सले १० प्रतिशत बोनस दिने, शतप्रतिशत हकप्रद सेयर पनि
काठमाडौं । युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी(नेपाल)ले १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । बैशाख ८ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको हो । सोही बैठकले एक बराबर एक अर्थात शतप्रतिशत हकप्रद सेयर दिने निर्णय पनि गरेको छ ।बीमा समितिको स्विकृति पछि कम्पनीले एक बराबर एक कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर समेत निष्काशन गर्नेछ । बीमा समितिले निर्जिबन बीमा कम्पनीहरुको पुँजी एक अर्ब हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याएपछि युनाइटेडले बोनस सेयर र हकप्रदको निर्णय गरेको हो ।
बचत खाताको ब्याजदर ८ प्रतिशतसम्म,साधारण बचत कर्तालाई फाइदा
काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुले बचत खाताको ब्याजदर धमाधम बढाउन थालेका छन् । पछिल्लो केहि समयदेखि बाणिज्य बैंकहरुले बचत खाताको ब्याजदर ८ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् । आइतबार सानिमा बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्दै बचत खातामा ८ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गरेको छ । यस अघि ५ प्रतिशत रहेको सानिमा सम्पन्न बचत खाताको ब्याजर ३ प्रतिशतले बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याएको छ । एक लाख न्युनतम मौज्दात चाहिने यस्तो खाताको ब्याज भुक्तानी मासिक रुपमा हुनेछ । त्यस्तै शुन्य मौज्दातको सानिमा नारी बचत खाताको ब्याजदर पनि ३ प्रतिशतले बढेर ६ प्रतिशत पुर्याएको छ ।‘मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षा र बजारको अवस्थालाई हेरेर बचत खाताको ब्याजदर बढाएका हौं, यसले साधारण बचत कर्ताको पक्षपोषण गर्छ’, सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले विकासन्युजसँग भने । मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षामा भनिएको थियो–‘माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेप(कल डिपोजिट)लाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउन हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुबै किसिमको निक्षेप संकलन गर्ने गरेकोमा माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेप(कल डिपोजिट)मा साधारण बचत खातामा प्रदान गरिने भन्दा बढी ब्याज प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ सिभिल बैंकले पनि बचत खातामा ७ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर कायम गरिसकेको छ । मेगा बैंकले पनि बचत खातामा पाँच दशमलब ५ प्रतिशत ब्याजदर अघि सारेको छ । एनसीसी बैंकले एक हजार रुपैंयाँ मौज्दातको बखत खातामा ६ प्रतिशत ब्याजदर दिईरहेको छ । प्राइम कमर्सियल बैंकले बचत खातामा ७ दशमलब २५ प्रतिशत ब्याजदर दिएको छ । बजारमा लगानी योग्य पूँजीको अभाव सुरु भएसँगै बैंकहरुले ब्याजदर वृद्धि गरेका थिए । तर बचत खाताको ब्याजदर भने न्युन नै थियो । कल डिपोजिटमा बचत खाताको भन्दा धेरै ब्याजदर दिन नपाउने केन्द्रिय बैंकको सर्कुलरपछि बैंकहरुले धमाधम बचत खाताको ब्याजदर पनि वृद्धि गर्न थालेका हुन् ।
लिखुखोलामा एकैसाथ तीन जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु
सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बु र रामेछाप जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने लिखु खोलामा १५७ मेगावाट क्षमताका तीन जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएका छन् । एमभी दुगड गु्रपका सहायक कम्पनीद्वारा प्रवद्र्धित लिखु १, लिखु २ र लिखु ‘ए’ को गत बिहीबार शुभारम्भ गरिएको हो । पान हिमालय इनर्जी प्रालिले लिखु १, ग्लोबल हाइड्रोपावर एसोसिएट प्रालिले लिखु २ र नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर प्रालिले लिखु ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेका हुन् । एउटै लिखु खोलामा लिखु १, २ र ‘ए’ गरी कुल १५७ मेगावाट क्षमताका परियोजना एकैसाथ निर्माण अघि बढाइएको कम्पनीले जनाएको छ । तीनवटै आयोजनाको कुल लागत अनुमानित रु २१ अर्ब छ । आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली खरिद–बिक्रीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता ९पिपिए० भइसकेको छ । परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतका लागि लक्ष्मी, सिद्धार्थ, सिटिजन बैंक र बैंक अफ काठमाडौँ लुम्बिनी बैंकहरूसँग ऋण सम्झौतासमेत भइसकेको छ । यी आयोजना १५ जुलाई २०२० सम्ममा निर्माण सम्पन्न गरी उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्ने लक्ष्य रहेको जनाइएको छ । यसैगरी प्रवद्र्धकले थप आयोजना निर्माण गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ । रासस
बूढीगण्डकी र नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा बनाउने सरकारको निर्णय, विकास समितिहरु भंग
काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अन्ततः कम्पनी ढाँचमा नै निर्माण हुने भएको छ । कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने कि समितिले नै अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा चर्को बहस हुँदै आएको थियो । सरकारले सो आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा नै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) समेत तयार पारिसकेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कामसमेत सम्पन्न गरिसकेको सो आयोजना प्रभावित क्षेत्रलाई सरकारले पाँच अर्ब मुआब्जा वितरणको प्रक्रियासमेत सुरु गरिसकेको छ । यस्तै नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म ७ अर्ब रकमसमेत आयोजनाका नाममा उठाइसकेको छ । चालु आवको बजेटमा सरकारले भन्सारबिन्दुमा नै लागू हुनेगरी आयोजनाका नाममा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा पाँच पूर्वाधार कर लगाएको थियो ।आयोजनालाई आगामी आठ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले विद्यमान बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिसमेत विघटन गरेको छ । स्थानीय जनता, प्रभावित नागरिक तथा आम नागरिकलाई आयोजनामा सहभागी गराउने लक्ष्यका साथ समिति विघटन गरी आयोजनालाई सरकारले कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउन लागेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए । पछिल्लोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समितिको गठन आदेश खारेज गरेको र कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने प्रक्रिया अगाडि सारेको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकको पछिल्लो बैठकले कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने गरी दुवै विकास समितिको गठन आदेश खारेज गरेको हो । यस्तै सरकारले ४१० मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनालाई समेत कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने भएको छ । सरकारले ती दुवै आयोजनालाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ पाँच वर्षअघि समिति गठन गरेको थियो । बूढीगण्डकी धादिङ र गोरखामा निर्माण हुन लागेको आयोजना हो भने नलसिंहगाड जाजरकोटमा आयोजना स्थल पर्दछ । सरकारले गत साल सार्वजनिक गरेको ९९ बुँदे ऊर्जा सङ्कट निवारणसम्बन्धी कार्ययोजना र ऊर्जामन्त्री शर्माको ३७ बुँदे कार्ययोजनामा समेत ती दुई आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने उल्लेख थियो । नलसिंहगाडको डिपीआरको काम जारी रहेको छ । कम्पनी ढाँचाको विषयमा पूर्णनिर्णय नहुँदासम्म हाल भइरहेको काम भने ऊर्जा मन्त्रालय मातहत रहने गरी नै अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । समिति भङ्ग भए पनि तत्कालका लागि त्यस मातहत रहेका प्रशासनिक संरचनाले काममा प्रभाव नपर्ने गरी सरकारअन्तर्गत नै आवश्यक काम हुने र केही दिनभित्रै कम्पनी गठन हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी दुवै खालको लगानी भित्र्याउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको जनाइएको छ । दुवै आयोजना साँझको समयमा विद्युत् माग धान्ने आयोजनाका रुपमा लिइन्छ । राजधानीबाट असाध्यै नजिक रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढजस्ता अत्याधिक विद्युत् माग भएका सहरी क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर निर्माण गर्न लागिएको आयोजना हो । रासस
बीमा लाईसेन्सको थ्रेट र जोखिम
बीमा समितिले नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुलाएसँगै बीमा बजार तातेको छ । समितिले आफ्नो स्वीकृति लिएर बीमा कम्पनी दर्ताका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा जान सकिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । तर समितिले यस्तो व्यवस्था गर्नु भन्दा पहिले नै २४ वटा बीमा कम्पनीहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भैसकेका थिए । तीमध्ये १६ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन भने बाँकी ८ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् । दर्ता भएका मध्ये अधिकांश कम्पनी २०६५ सालअघि नै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका तर बीमा समितिले स्वीकृति नदिएर सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन् । बीमा समितिमा ८ वर्षसम्म अध्यक्ष रहेका फत्तबहादुर केसीले बीमा बजारमा नयाँ कम्पनी आउन दिएनन् । १० वर्षयता नयाँ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । बीमा समितिमा चिरञ्जीबी चापागाई अध्यक्ष भएको तीन महिनापछि नयाँँ कम्पनीको लाईसेन्स खुला गरिएको छ । लाइसेन्स खुला भएलगत्तै पहिला दर्ता भएका तर लाईसेन्स नपाएको अधिकांश कम्पनी लाईसेन्स लिएर सञ्चालनमा आउन चाहेको देखिन्छ । यी कम्पनीका प्रवद्र्धकहरु आ–आफ्ना कम्पनीको नविकरण गर्न तथा बीमा समितिबाट स्वीकृति गराउन सक्रिय भएका छन् । पुराना कम्पनीले नयाँ कम्पनी आउने रोक्न प्रयास गर्छन, नयाँले बजारमा प्रवेश गर्ने र प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरको खोजी गर्छन । यस क्रममा नयाँ र पुराना कम्पनीबीच द्वन्द्व हुन्छ । अहिले पनि बीमा बजारमा यस्तो द्वन्द्वको गन्ध आईसकेको छ । नयाँ कम्पनीको पक्ष र विपक्षमा आवाज उठेका छन्, सरोकार राख्ने निकायमा लविङ भईरहेका छन् । ५०० भन्दा बढी लगानीकर्ताको प्रेसर बीमा समितिको लागि थेगिनसक्नु बन्दैछ । बीमा बजारको आवश्यकता के हो ? सरकारको नीति कस्तो हुनुपर्छ ? वहस चल्नु जरुरी छ । नयाँ बीमा कम्पनी खोल्नको लागि बीमा समितिले केही मापदण्ड बनाएको छ । नयाँ मापदण्ड आफैमा राम्रो छ तर त्यो पूर्ण छैन । हाल बजारमा २६ वटा बीमा कम्पनी छन्, २४ वटा प्रक्रियामा छन् । सबैलाई लाइसेन्स दिने हो भने बीमा बजारमा ५० वटा बीमा कम्पनी हुन्छन् । फेरी पनि नयाँ कम्पनी आउन चाहान्छन् । के उनीहरुको लागि ढोका बन्द गर्न मिल्छ ? मिल्दैन । एक दशकसम्म नयाँ कम्पनीलाई बजारमा प्रबेश रोक लगाउन ठूलो गल्ती हो र अब एकै वर्ष २०/२५ वटा बीमा कम्पनी खुले भने त्यो पनि ठूलो गल्ती हुनेछ । एकातिर बीमाको पहुँच ८ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्यामा रहेको आँकलन गरिएको छ भने अर्कोतिर साना तर धेरै संख्यामा रहने बीमा कम्पनीहरुको प्रर्फमेन्स पनि कमजोर भएको बजारले स्वीकार गरेको छ । यस अवस्थामा हुनुपर्ने के हो भने भएका कम्पनीको क्षमता विकास गरिनुपर्छ, पुँजी, प्रविधि र जनशक्तिका आधारमा, जसले सेवालाई सरल र विस्तारित बनाउन मद्दत गर्दछ । दोस्रो, नयाँ कम्पनीको प्रवेश खुला हुनुपर्छ तर पूर्ण व्यवस्थित तरिकाबाट । वर्षमा एउटा, दुईटा वा तीन वटा ? कति आवश्यक हो ? सुसुप्त रुपमा बसेका पुराना कम्पनीलाई क्षमता विकासका लागि थ्रेट गर्न नयाँ कम्पनीको लाईसेन्स खुला राखिनुपर्छ । सँगै पुराना कम्पनी कोल्याप्स हुने वा बजारमा ओभरक्राउड सिर्जना भई त्यसले ल्याउने सम्भावित जोखिमबाट बच्च एकै पटक वा एकै वर्षमा दर्जनौ कम्पनीलाई लाईसेन्स वितरण गर्ने नीति पनि लिनुहुन्न । हेक्का राख्नै पर्ने विषय के हो भने एभरेष्ट इन्स्योरेन्स जस्तो रोगी बीमा कम्पनी खारेज हुने बाटो पनि खुला राख्नुपर्छ, नयाँ लगानी, प्रविधि, जनशक्तिलाई बजारमा प्रवेशको बाटो पनि खुला गरिनुपर्छ ।
भूकम्पपीतिलाई खडेरी दुई लाखकाे प्रस्ताव, आफ्नो जग्गा नहुनेलाई मात्रै दिइने
काठमाडौं । जग्गा नहुने भूकम्पपीडितका लागि थप दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने प्रस्ताव पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अघि बढाउने भएको छ । ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राही सूचीमा परेका तर आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका पीडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदानस्वरूप दुई लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको छ,। प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले घर बनाउनलाई जग्गा खरिदका लागि दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो ।’ प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाएको भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण– पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७३ मा समेत उक्त व्यवस्था गरिसकिएको छ । ‘सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भई लाभग्राही सूचीमा परेकाको हकमा एका सगोलका घर परिवारको नेपालभर अन्यत्र जग्गा नभएको अवस्थामा घडेरी खरिद गर्न तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अनुदानस्वरूप दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने उल्लेख छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, त्यस्तो लाभग्राहीले हाल उपभोग गरिरहेको स्थान प्रयोग गर्न पाउने छैन । यस्ता लाभग्राहीले निजी आवास निर्माणका लागि थप तीन लाख अनुदानसमेत प्राप्त गर्नेछन् ।’ संशोधन प्रस्तावपूर्वको कार्यविधिमा यस्तो समस्याबारे स्पष्ट व्यवस्था थिएन । ‘कार्यकारी समिति बैठकले भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामध्ये पछिल्लो चरणमा १६ जिल्लाका थप ३० हजार ३ सय ७० घरधुरीलाई लाभग्राही सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसअघिको चरणमा लाभग्राही सूचीमा समावेश भएकाहरूलाई प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ तीव्र रूपमा वितरण गरिरहेको छ ।
२७ अर्ब लागतको काठमाडौं नुवाकोट सुरुङमार्गलाइ बुट मोडलकाे प्रस्ताव, थान्सिङमा पनि स्मार्ट सिटी
काठमाडौं । काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटसम्म जोड्ने ४ किलोमिटरको सुरुङमार्ग बनाउन २७ अर्ब रुपैयाँ लागतको अनुमान गरिएको यो मार्ग बनाउन चिनियाँ कम्पनीले बुट मोडलको प्रस्ताव गरेको शहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले बताएका छन् । सुुरुङमार्गको फाइल स्केच उनका अनुसार काठमाडौंलाई छोटो समयमा नै जोड्न सक्ने यो सुरुङमार्ग काठमाडौंको टोखाबाट सुरु भएर नुवाकोटको थानसिंह फाँटसम्म निस्कने बाटोका लागि हुने उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अगाडि सारेको यो सुरुङमार्गको प्रस्तावमा शिवपुरी डाँडा छेडेर टोखाबाट नुवाकोटको थानसिंह फाँटसम्म सुरुङमार्गको निर्माण गरिने पनि उल्लेख छ । सहरी विकास मन्त्री केसीका अनुसार काठमाडौंबाट टोखा हुँदै नुवाकोट जाने सडक निर्माणसँगै बन्ने यो सुरुङमार्ग निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी चाइना मेसिनरी इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन (सीएमईसी)ले रुची देखाएको छ । यो कम्पनीले निर्माण, संचालन र स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा सडकसहितको सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने चाहेको छ । यही प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकृत गराउनुपर्ने भएकाले भौतिक योजनाले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपनि माग गरेको छ । टोखादेखि नुवाकोटको थानसिंह फाँटसम्म जम्मा चार किलोमिटर रहेको सो सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सरकारले एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी)ले पेश गरेको प्रस्तावलाई आधार बनाएको छ । यो मार्ग बनाउन करिब २७ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो कम्पनीले सडक विभागले काठमाडौंबाट नुवाकोट प्रवेश गर्ने सुरुङमार्ग बनाउन अगाडि सारेको योजनालाई ऋणसहयोग जुटाउन पनि कम्पनी आफैं तयार रहेको उल्लेख छ । काठमाडौंबाट टोखा हुँदै जाने सुरुङमार्गसहितको यो सडक ३४ किलोमिटरको छ । काठमाडौको टोखाबाट ४ किलोमिटरसम्मको सुरुङमार्ग बनाएर नुवाकोटको छहरे निकालिने यो सडक थान्सिङफाँट हुँदै विदुर जोड्ने बाटोसम्म पुग्छ । सरकारले ८५ किलोमिटरको गल्छी—विदुर—रसुवागढी सडक विस्तारको कामलाईसमेत प्राथमिकता दिइरहेको छ । यो बाटो चिनियाँ सिमानासम्म पुग्ने छ । नुवाकोट निस्किएर चिनियाँ सीमान पुग्न पनि यो मार्ग काठमाडौंबाट छिटो र उपयुक्त विकल्पन हुन सक्ने पनि उल्लेख छ । थान्सिङमै स्मार्ट सिटी मध्यपहाडि लोकमार्गमा सरकारले विभिन्न १० वटा स्मार्ट सिटी बनाइरहेको छ । तर, यो सडकले नछोएको र स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा नभएका अन्य स्थनमा पनि आवश्यकता परेको नुवाकोटको थान्सिङमा स्मार्ट सिटी बनाउने योजना रहेको सहरी विकास मन्त्री केसीले बताए । उनका अनुसार मध्यपहाडि लोकमार्गले नुवाकोटलाई नछोएको र यहाँ पनि स्मार्ट सिटीको राम्रो स्थान भएकोले अवधारणा अगाडि सारिएको हो । सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउछाउमा विकास गर्न लागिएको दशवटा शहरको काम अगाडि बढाइरहेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउछाउमा विकास गर्न लागिएको दश वटा शहरको आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु भइसकेकोे छ । १० सहरको योजना तयार हुँदै चालु आर्थिक वर्षभित्रै दसवटै शहरको स्वीकृत विकास योजना तयार हुने छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७—६८ को नीति तथा कार्यक्रममा मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण तथा सो लोकमार्गको छेउछाउमा दशवटा नयाँ शहर विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो । आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, जमिनको उपलब्धता, जनसंख्या तथा यातायातको सुगमताको आधारमा सरकारले दुई वर्षअघि बीस वर्षीय गुरुयोजना तयार गरी चरणबद्ध रूपमा नयाँ सडक शहर विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनमा आधुनिक सुविधासम्पन्न शहर निर्माण गर्न लागेको हो । प्रस्तावित हरेक नयाँ शहर हरेकमा एक लाख मानिस बसोबास गराउन सक्ने गरी सम्पूर्ण सुविधा र पूर्वाधार बनायने भएको छ । यी शहरको निर्माणपछि हिमाल र पहाडबाट तराई झर्नेहरूको संख्या कमी आउने र राजधानी लगायत ठूला शहरमा हुने बसाइ सराइ न्यून हुने विश्वास गरिएको छ । प्रत्येक शहरमा बस पार्क, मनोरञ्जन पार्क, तरकारी बजार, सीमानासम्म जोड्ने सडक, खानेपानी, खेलकुद मैदानसहितको आधुनिक बस्ती, विद्यालय, अस्पताल, औद्योगिक क्षेत्रलगायत पूर्वाधारको विकास गरिने उल्लेख छ ।
ज्योति विकास बैंकको शत प्रशित हकप्रद निष्कासत, १ करोड कित्ता हकप्रदको विक्री बैशाख २८ देखि
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले १ सय रुपैयाँ अंकित १ करोड १० लाख ४३ हजार १७१ कित्ता हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको छ । यो बैंकले शत् प्रतिशतका दरले हकप्रद निष्कासन गरेको हो । यो बैंकको १ करोढ १० लाख को चुक्ता पूँजीमा सोही रकम थप गर्ने उद्देश्यले हकप्रद निष्कासन गरेको हो । बैंकले एक सेयर हुनेलाई नयाँ एक सेयर (१ः१) को अनुपातमा सेयर दिने भएको छ । यो बैंकको सेयर खरिद गर्न यही वैशाख १३ गतेसम्म खरिद गरेका लगानीकर्ताको लागि भएको बैंकले जानकारी दिएको छ । यसको सेयर विक्री यही बैशाख २८ गतेबाट जेट ३१ गतेसम्म हुने छ । यसको विक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड हो । यसको सेयर हाल बजारमा ४१० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
