कुमारी बैंकको हकप्रद किन्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडको हकप्रद सेयर खरिद गर्ने आज अन्तिम दिन हो । यो बैंकले गत फागुन १९ गतेसम्म सेयर खरीद गरेका लगानीकर्ताको लागि ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो । यो शेयर निष्कासनको आज अन्तिम दिन भएकोले बैंकले तोकिएको शाखाबाट बैंकिङ सयम भित्रै हकप्रद खरिदको निम्ति आवदेन दिन आग्रह गरेको छ । यो बैंकले १ सय रुपैयाँ अंकित दरका १ करोड ३४ लाख कित्ता सेयरको हकप्रद निष्कासन गरेको छ । यसको आवेदन कुमारी बैंकका शाखाहरु वा सिद्धार्थ क्यापिटलबाट दिन सकिने छ ।
फस्र्ट माइक्रोफाइनान्सको ५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन, १३ लाख कित्ता हकप्रदको विक्री बैशाख २८ बाट
काठमाडौं । फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको प्रति कित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित १३ लाख २२ हजार ५०० कित्ता हकप्रद सेयरको निष्कासन खुला भएको छ । यो बैंकले आफ्नो विद्यमान २६ करोड ४५ लाख रुपैयाँको चुत्ता पुँजीमा १३ करोड २२ लाख थप गर्ने उद्देश्यले हकप्रद निष्कासन गरेको हो । यसले २ सेयर बराबार एक ( २ः १) को अनुपातमा निकालेको हकप्रदको विक्री आगामी बैशाख २८ गतेबाट जेठ ३१ गतेसम्म खुला हुने उल्लेख छ । यसको हकप्रद खरिदका लागि गत चैत्र २९ गतेसम्म शेयर खरिद गरेको लगानीकर्ताले मात्रै हकप्रद किन्न पाउँछन् । यसको विक्री प्रवन्धक ग्लोवल आइएमई क्यापिटल हो ।
बैंक तथा बीमाको पुँजी बृद्धिले २४ अर्बको बोनस सेयर आउँदै
काठमाडौ । चालू आर्थिक वर्षको वैशाख ५ गतेसम्म नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीले २३ अर्ब ८१ करोड ८० रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने भएका छन् । २४ करोड २९ लाख १९ हजार पाँच सय ४२ कित्ता बोनस सेयर लगानी कर्तालाई प्रदान गर्न एक सय ३० वटा कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गराएको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिनुभयो । कम्पनीहरूले आफूले आर्जन गरेको खुद नाफाबाट प्रत्येक वर्ष सेयरधनीलाई निश्चित प्रतिशत लाभांश बाँढ्ने गर्छन् । कम्पनीले बोनस सेयर वितरण गर्दा नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान छ । नगद लाभांश भने दर्ता गराउनुपर्दैन ।नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी बढाउन निर्देशन दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोनस र हकप्रद सेयरलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजना बनाइरहेका छन् । कतिपय कम्पनीले ठूलो मात्रामा एफपीओको माध्यमबाट पनि चुक्ता पुँजी बढाउने योजना बनाएका छन् । राष्ट्र बैंकले चालू आवको अन्त्यसम्म ‘कु वर्गका वाणिज्य बैंकलाई आठ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाउन अनिवार्य भएकाले आकर्षक बोनस दिने क्रम जारी छ । बार्डको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलले एक अर्ब ४९ करोड १४ लाख दुई हजार सात सय रुपैयाँ बराबरको १४ करोड ९१ लाख चार हजार २७ कित्ता बोनस सेयर दर्ता गराएको छ । समग्रमा सबैभन्दा बढी रकमको बोनस सेयर दर्ता गराउनेमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक परेको छ । इन्भेस्टमेन्टले गत वर्षको कमाइबाट आफ्ना सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस दिएको हो । यस्तै, धेरै रकमको बोनस सेयर दर्ता गराउनेमा सिद्धार्थ बैंक दोस्रो स्थानमा छ । सिद्धार्थ बैंकले एक अर्ब ४७ करोड ३२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको एक करोड ४७ लाख ३२ हजार ६ सय कित्ता बोनस सेयर धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गराएको हो । सिद्धार्थले ३९ प्रतिशत बोनस सेयर दर्ता गराएको छ । प्रतिशतका आधारमा गत वर्ष वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा धेरै बोनस पनि सिद्धार्थले नै दिएको हो । नबिल बैंकले पनि एक अर्ब ४२ करोड ८९ लाख ३७ हजार रुपैयाँको एक करोड ४२ लाख ८९ हजार तीन सय ७४ कित्ता बोनस सेयर दर्ता गरेको छ । यस्तै, सनराइज बैंकले एक अर्ब ३२ करोड ५३ लाख ४८ हजार आठ सय रुपैयाँको एक करोड ३२ लाख ५३ हजार चार सय ४८ कित्ता बोनस सेयर दर्ता गराएको छ । नबिलले ३० र सनराइजले ३३।३३ प्रतिशत बोनस सेयर दर्ता गराएका हुन् । एनआईसी एसियाले एक अर्ब २० करोड आठ लाख ८० मूल्य बराबरको एक करोड २० लाख आठ हजार कित्ता बोनस सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । बैंकले २६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
पुनर्निमार्णमा स्रोत नमिलेको ३० अर्ब बजेट फिर्ता, अहिलेसम्म जम्मा ३५ अर्ब खर्च
काठमाडौं । खर्च हुन नसक्ने शीर्षकमा बढी बजेट दिएको भन्दै पुनर्निमाण प्राधिकरणले ३० अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयालाई फिर्ता गर्ने भएको छ । आवश्यकभन्दा अनावश्यक शीर्षकमा बढी बजेटको अख्तियारी आएको भन्दै केही दिनमा ३० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता दिने निर्णय भएको हो । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुषालका अनुसार खर्च गर्न नमिल्ने भएकोले अर्थलाई फिर्ता पठाउने तयारी भएको हो । धेरै बजेट प्रयोग गर्न नमिल्ने प्रकृतिको आयो, उनले भन । अनावश्यक काम र तोकिएर बजेट आएको शीर्षकबीच तालमेल भएन । करीब ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट अर्थलाई फिर्ता गर्दैर्छौ । उक्त रकम विभिन्न शीर्षक अन्र्तगतको छ । कान्तिुपर दैनिकबाट ।
मोर्चा चुनावमा आउने भएपछि चुनाव २ चरणमा, चुनाव बैशाख र जेठ ३१ मा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितको सत्तारुढ माओवादी, कांग्रेस र राप्रपाका नेताहरू सहभागी बैठकले शुक्रबारदेखि नै संविधान संशोधन परिमार्जन गर्न तयार रहेको भन्दै मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको थियो । प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनअघि नै आयोग गठन गरेर सीमांकनको विवाद टुंग्याउन सरकार सहमत भएपछि शुक्रबार मोर्चा सहमतिनजिक आएको थियो । शुक्रबार नै संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावका विषयलाई परिमार्जन गर्न कृष्णप्रसाद सिटौला, बुद्धिमान तामाङ, लक्ष्मणलाल कर्ण र राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य रहेको कार्यदल बन्यो । कार्यदलले परिमार्जनका विषय तयार गरेपछि शनिबार दिउँसो पौने ३ बजेदेखि मोर्चाका उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरबाहेकका सबै शीर्ष नेताहरूसहित सत्तारुढ दलका नेताहरूको बैठक बसेको थियो । सत्तारुढ दलले संशोधन विधेयक परिमार्जनका लागि तयार रहेको, तीन महिनाभित्र मोर्चाका मागअनुसार समावेशी समानुपातिक संघीय आयोग गठन गरेर सीमांकन टुंग्याउने र आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्ने तथा उनीहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न मोर्चालाई आग्रह गरेका थिए । तर, मोर्चाका नेताहरूले बालुवाटारबाटै उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरसँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट यी विषय अघि बढाएपछि मात्र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निधोमा उनीहरू पुगे । बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार मोर्चाका नेताहरूले संविधान संशोधन भएपछि मात्रै निर्वाचनमा सहभागी हुनेबारे निर्णय गर्न सकिने बताएपछि माहोल बिग्रन खोजेको थियो । ‘उहाँहरूले पहिले संविधान संशोधन गर्नुस् अनि निर्वाचनबारे सोचौँला भनेपछि माहोल बिग्रने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘तर, चुनावमा तपाईंहरू सहभागी हुने भएपछि मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अडानपछि उनीहरू नरम भएका हुन् ।’ संघीय समाजवादी फोरमका नेता उपेन्द्र यादवले ३१ वैशाखबाट मिति सारेर एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने गरी मिति तय गर्नुपर्ने ‘म्यासेज’ पठाएका थिए । तर, मोर्चाका नेताहरूको यो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै अस्वीकार गरे । प्रचण्डले यसअघि नै ३१ वैशाखको मिति घोषणा भएको, तयारी धेरै अघि बढेको, चुनाव सार्दा संवैधानिक प्रश्न पनि उठ्ने भन्दै मिति सार्न नसकिने, तर दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने उनले बताएका थिए । कांग्रेसका नेताहरूले पनि प्रचण्डको अडानलाई साथ दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले फास्ट ट्र्याकबाट संशोधनलाई अघि बढाउने, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याउन पहल गर्ने भन्दै दुई चरणमा गर्न सकिने प्रस्ताव ल्याएपछि जेठको अन्तिम साता दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मोर्चा राजी भएको हो । ७२ घन्टाभित्र सरकारले संशोधन हाल्ने र १० दिनभित्र संविधान संशोधन गरिसक्ने तयारी दुई पक्षको छ । मधेसकेन्द्रित ६ दलबीच एकता भई राष्ट्रिय जनता पार्टी बनेपछि दल दर्ता, चुनाव चिह्नसहितका विषय टुंग्याउनुपर्नेछ । यस्तो हुँदा १६ वैशाखको उम्मेदवारी मनोनयनको समय २० वैशाखसम्म सार्नुपर्ने प्रस्ताव मोर्चाको छ । यो विषयलाई सरकार, निर्वाचन आयोग र मधेसी मोर्चा बसेर टुंग्याउने समझदारी पनि भएको छ । के भयो सहमति ? – समाजवादी फोरमका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार शनिबारको वार्ता निर्णायक भएको छ । ‘अहिलेसम्मको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न शनिबारको बालुवाटार वार्ता निर्णायक भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘संघीयता तथा सीमांकनजस्ता विषयमा अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने र त्यसले प्रदेशको संख्या, सिमाना, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रको निश्चित समयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिने र यसकै आधारमा नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ ।’ भाषा आयोगले सरकारी कामकाजका भाषा भनेर सिफारिस गरेका भाषालाई सरकारले संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने भएपछि सहमति जुटेको श्रेष्ठले बताए । – प्रदेशको सीमा हेरफेरका सन्दर्भमा संविधानको धारा २७४ मा संघीय संसद्ले नै विधेयक उत्पत्ति भइसकेपछि सम्बन्धित प्रदेशलाई ३० दिनभित्र परामर्शका लागि पठाउने र त्यो आइसकेपछि प्रदेशनले नै निर्णय गर्न सक्ने विषयमा सहमति भएको नेता श्रेष्ठले बताए । – कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले कुनै प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्नुप¥यो भने सम्बन्धित प्रदेशको सहमतिमा गर्ने विषयमा समझदारी भएको जानकारी दिए । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव भएअनुसार जस्ताको तस्तै अघि बढ्ने भएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको पाँचबुँदे संशोधनमा नागरिकताबारे ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने विषय उल्लेख छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई इलेक्टोरल कलेजबाट हटाउने विषयमा सहमति भएको छ । यसअघि माथिल्लो सदनमा गाउँ र नगरका प्रमुखलाई पनि भोटिङको अधिकार थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
जनहितका कार्यक्रम कार्यान्वयन फितलाे, सरकारका निर्णयनै अलपत्र
काठमाडौं । सरकारले जनस्वास्थ्य एवं जनहितका लागि ल्याइएका कार्यक्रम निष्प्रभावी बनेका छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रत्येक नगरपालिकाभित्रका सडक र राजमार्गमा गाडीबाट फोहोर तथा प्लास्टिक नफ्याँक्न ०७३ माघ १ देखि निर्देशन जारी गरे पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा आएको छैन । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ र स्थानीय विकास मन्त्रालयबीच सम्झौता भएरै यस्तो निर्देशन लागू गरिएको थियो । सडक सफा राख्न यातायात व्यवसायीको पनि ठूलो भूमिका रहने भन्दै मन्त्रालयले महासंघसँग सहकार्य गरी यो कार्यक्रम अघि सारेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार काठमाडौं महानगरभित्र चल्ने बसमा फोहोर संकलनका लागि तीन सयवटा बाल्टी वितरण गरिए पनि गाडीबाट फोहोर फाल्न कमी आएको छैन । स्थानीय निकायले नै फोहोर फाल्नेलाई जरिवाना पनि गर्न सक्छ । फोहोर फाल्ने कतिलाई कारबाही भयो काठमाडौं महानगरपालिकासँग आँकडा छैन । ‘नियममा चल्ने संस्कार नबसेकाले जतिसुकै राम्रा र जनहितका कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न गाह्रो पर्ने रहेछ’, काठमाडौं महानगरपलिकाका प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो । स्थानीय विकास मन्त्रालयका नगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ सुरुमा कर्मचारी खटाएर त्यसको अनुगमन गरिएको भए पनि अहिले यो नियम कार्यान्वयन भएरनभएको आफैंलाई थाहा नभएको बताउनुहुन्छ । ‘अधिकांश कर्मचारी निर्वाचनका कार्यक्रममा खटिएकाले अनुगमनमा खटिने कोही छैनन्’, उहाँले भन्नुभयो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
लोकसेवाकै मिलेमतोमा निलम्बित कर्मचारी बढुवा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बित कर्मचारीलाई समेत बढुवा गरेको भेटिएको छ। महानगरपालिकाले भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बनमा परेका इन्जिनियर गम्भीरलाल श्रेष्ठलाई कर्मचारी नियुक्ति र बढुवा कार्यमा निष्पक्ष निर्णय लिने निकाय मानिने लोकसेवा आयोगकै मिलेमतोमा बढुवा सिफारिस गरेको भेटिएको हो । यसबाट लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। पदपूर्ति समितिबाट गरिएको निर्णयमा लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधिसमेत रहेका पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष शिवप्रसाद मुनकर्मी, सदस्य सचिव (महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत) ईश्वरराज पौडेलसहित ६ जनाले हस्ताक्षर गरेको भेटिएको छ। गत २९ फागुनमा बसेको महानगरपालिकाको पदपूर्ति समितिले श्रेष्ठलाई प्राविधिक सेवा अधिकृत स्तरको सातौं तहमा बढुवाको सिफारिस गरेको पाइएको हो। तर, उनको नाम भने बढुवाको सूचीमा प्रकाशित गरिएको छैन। श्रेष्ठसँगै बढुवा भएका अन्य कर्मचारीहरूको नामावली भने २९ फागुनकै मितिमा प्रकाशित गरिएको थियो। राजधानी दैनिकबाट ।
‘नो हर्न’ उलङ्घन गर्ने १७ सयमाथि कारबाही, ८ लाख जरिवाना
काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा ‘हर्न निषेध’ नियम उलङ्घन गर्ने मध्ये बिहीबारसम्म १७ सय १७ जना चालक कारवाहीमा परेका छन् । नियम उलंघन गर्ने मध्ये अधिकांश मोटरसाइकल चालक रहेको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी नायब महानिरीक्षक मिङ्मार लामाले बताए ।महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले दिएको विवरणअनुसार बिहीबार साँझसम्म काठमाडौं उपत्यकामा हर्न बजाएबापत कारवाहीमा परेकाहरुसँगबाट कुल ८ लाख ५८ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । काठमाडौं शहरलाई शान्त र सभ्य बनाउन लागू गरिएको ‘नो हर्न’ नियमको करिब ९५ प्रतिशत चालकले पालना गर्न थालिसकेको महानिरीक्षक लामाले बताए । लामाका अनुसार, कतिपय चालक कस्तो बेलामा हर्न बजाउने भन्ने चालै नपाएर पनि कारवाहीमा पर्ने गरेका छन् । ‘मोडमा अगाडिबाट आउने गाडी नदेखिने अवस्था तथा दुर्घटनामा पर्न सक्ने आकस्मिक अवस्थामा मात्र हर्न बजाउन पाइन्छ,’ उनले भने । मानिसको कानका लागि ६० डेसिबलसम्मको ध्वनिलाई उपयुक्त मानिन्छ । तर, काठमाडौं उपत्यकाको ध्वनि प्रदूषण ९५ डेसिबल छ । कुनै बेला यो ११० डेसिबलसम्म पुग्ने गरेको तथ्यांक ट्राफिक प्रहरीसँग छ । ‘११० डेसिवल ध्वनि मानिसको कानका लागि खतरापूर्ण हो,’लामाले भने । ‘नो हर्न’ अभियान अत्यन्त सफल भएको काठमाडौ महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत इश्वरराज पौडेलको दाबी छ । ‘यस्तो अभियानले जनता पनि बिस्तारै सचेत हुँदैछन्,’ उनले भने, ‘पहिले चालकहरु हर्नको भरमा सवारी चलाउने गर्थे, तर नो हर्न लागू भएपछि हर्न नबजाई सर्तक भएर हर्न बजाउन थालेका छन् ।’ यातायात व्यवस्था विभागको पहलमा काठमाण्डौ महानगरपालिका, ट्राफिक प्रहरी गत चैतमा बसेको बैठकले राजधानीको ध्वनि प्रदुषण कम गर्न हर्न निषेध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
