राष्ट्र बैंकमा ६ जना कार्यकारी निर्देशक थपिए, नयाँ विभागमा पाण्डेको चर्चा
काठमाडौं, १२ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ६ जना कार्यकारी निर्देशक थपिएका छन् । सोमवार बसेको बैंक संचालक समितिले ५ जना कायममुकाय कार्यकारी निर्देशक र १ जना निर्देशकलाई कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा गरेको हो । भीष्मराज ढुंगाना बढुवा हुनेहरुमा विदेशी विनियम विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगाना, मुद्रा ब्यवस्थापन विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक चिन्तामणी चिन्तामणी सिवाकोटी सिवाकोटी, बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौला र सामान्य सेवा विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक शंकरप्रसाद आचार्य रहेका छन् । यस्तै बढुवा हुने अन्य ब्यक्तिहरुमा वित्त ब्यवस्थापन विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक राजन विक्रम शाह र नियमन विभागका निर्देशक शिवनाथ पाण्डे रहेका छन् । लक्ष्मी प्रपन्न निरौला पाँच जना कार्यकारी निर्देशकलाई अहिलेकै स्थानमा जिम्मेवारी दिन सकिने अवस्था भएपनि पाण्डेको लागि भने नयाँ ठाउ खोजी गर्नुपर्ने भएको छ । पाण्डे कार्यरत विभागमा मनमोहन कुमार श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशक छन् । श्रेष्ठको पदाबधि आगामी असोजसम्म छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले हालै मात्र भुक्तानी सन्तुलन विभाग गठन गरको छ । सो विभागमा कर्मचारीको ब्यवस्था गरिएको छैन । शिवनाथ पाण्डे बैंक संचालक समितिबाट स्वीकृति लिएर गठन गरिएको विभागमा १ जना कार्यकारी निर्देशक र १ जना निर्देशक सहित १८ जना कर्मचारी राख्ने ब्यवस्था गरिएको छ । पाण्डेलाई सोही विभागको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको राष्ट्र बैंकको स्रोतको भनाइ छ ।
बाणिज्य बैंकको लाइसेन्स खुल्दै, पूँजी १५ अर्ब चाहिने, पूर्वाधार विकास बैंकलाई २० अर्ब
काठमाडौं, ११ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकको लाइसेन्स पुन खुल्ला गर्ने भएको छ । अहिले संचालनमा रहेका बैंकले अपेक्षकृत रुपमा पूजी बढाएर आफ्नो आकार बृद्धि गर्न नसकेको भन्दै पूजी आधार बलियो र ठूलो भएका बैंकको लाइसेन्स केहि समयका लागि खुल्ला गर्न लागिएको हो । यसै आर्थिक बर्षदेखि नयाँ बाणिज्य बैंकको लाइसेन्स दिने सम्बन्धि अध्ययन सुरु गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस बर्ष नयाँ बैंकको लाइसेन्स दिनको लागि पूजीको आधार, सम्भाब्यता जस्ता प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्ने तयारी भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए । ‘यहि बर्ष नै नयाँ बैंकको लाइसेन्स खुल्ला हुन्छ भन्ने त होइन, तर सम्भाब्यता अध्ययन गरेर आगामी बर्षदेखि नयाँ लाइसेन्स खुल्ला गर्ने कि भन्ने तर्फ अध्ययन सुरु गरिएको छ,’ डा. श्रेष्ठले भने । नयाँ बैंकको न्यूनतम चुक्ता पूजी १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राख्ने गरी गृहकार्य थालिएको छ । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा बैंकको लाइसेन्स रोक्का गर्दा विभिन्न कोणवाट प्रश्न उठेकोले पूजी आधार धेरै ठूलो भएका बैंकलाई मात्रै नयाँ अनुमति दिने रणनीति केन्द्रीय बैंकले बनाएको हो । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा पूर्वाधार विकास बैंकको लाइसेन्स दिने सम्बन्धि विषेश ब्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै बैंकको न्यूनतम चुक्ता पूजी २० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । ‘नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए बमोजिम पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गर्न राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार बैंक स्थापनाका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । यस बैंकले तोकेका अन्य व्यवस्थाहरुका अतिरिक्त स्वदेशी लगानी वा विदेशीसँगको संयुक्त लगानीमा यस्तो बैंकको स्थापना गर्न सकिने र न्यूनतम चुक्ता पूँजी रु. २० अर्ब हुनुपर्नेे व्यवस्था गरिने छ,’ मौद्रिक नीतिमा लेखिएको छ ।
पुँजी वृद्धि गर्न २ वर्षको सीमा रणनीतिक कदम-डेपुटी गभर्नर अधिकारी
महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ गुणाले वृद्धि गर्नुभयो, बजारमा यसको असर कस्तो पर्ने अनुमान गरिएको छ ? वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिका आधारमा नै पुँजी वृद्धिको निर्णय भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत ४/५ वर्षदेखि नै वित्तीय क्षेत्रमा कन्सलिडेशन (सिस्टममा एकिकरण) को नीति लिएको हो । त्यसै अन्तरगत हामीले मर्जर तथा एक्विजिशनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएका थियौं । पुँजी वृद्धि सम्वन्धि पछिल्लो निर्णयले पहिलेदेखि लिदै आएको नीतिलाई लजिकल इण्ड (तार्किक निष्कर्ष) मा पनि पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । पुँजी वृद्धि भईसकेपछि संस्था अझ बढी प्रतिस्प्रर्धी हुनेछन् । नेपालमा विदेशी बैंक आए भने पनि यहाँको बैंकहरुले प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्छन् । वित्तीय क्षेत्र बढी स्थीर हुन्छ । एउटा संस्थाले अर्बाैं गुमाउँदा पनि निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षीत हुन्छ । निक्षेपकर्ताले गुमाउनु पर्दैन, लगानीकर्ताको गुम्छ । समग्र वित्तीय प्रणाली एकिकृत भईसकेपछि त्यसको नियमन, अनुगमन र सञ्चालन बढी ब्यवस्थित हुन जान्छ । दीर्घकालमा संख्यात्मक रुपमा थोरै वित्तीय संस्थाबाट पर्याप्त वित्तीय सेवा र स्वस्थ, सुरक्षीत र स्थीर वित्तीय प्रणाली निर्माणमा यसले सहयोग पुर्याउनेछ । दुई वर्षमा ४ गुणा पुँजी वृद्धि सम्भव छ ? पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेमा बिरोध कहीँ कतैबाट भएको छैन । तर समय थोरै भन्ने कुरा धेरैले उठाएका छन् । यो राष्ट्र बैंकले चालेको रणनीतिक कदम हो । लामो सयम दिदाँको अनुभव पनि हामीले हासिल गरिसक्यौं । यसअघि हामीले पुँजी वृद्धिको लागि ७ वर्षको समय दियौं । लामो समय हुँदा त्यहीबाट कमाउने र नाफालाई नै पुँजीकरण गर्दै जाने अभ्यास देखियो । मर्ज तथा एक्विजिसनमा जाने प्रयास ज्यादै कम भए । यस पटक हामी के निष्कर्षमा पुग्यौ भने लामो समय दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्ज तथा एक्विजिसनमा जाँदैनन् । वित्तीय संस्थाको संख्या घट्दैन । राष्ट्र बैंकको उदेश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजी बढाउनु मात्र होइन, संख्या घटाउनु पनि हो । त्यसैले हामीले छोटो समय दिएका हौ । अर्को हामी नेपालीहरुको बानी पनि के भयो भने जति समय दिए पनि सुरसार गर्ने अन्तिम समयमा हो । अन्तिम वर्ष सुरसार गर्ने, अनि समय पुगेन भनेर थप समय माग्न राष्ट्र बैंकमा आउने गलत संस्कार छ । पुरानो र गलत संस्कारबाट बाहिर आउने हो, अहिलेदेखि नै तोकिएको पुँजी वृद्धिको योजना बनाएर काम थाल्ने हो भने २ वर्षको समय छोटो होइन । म स्पष्ट रुपमा भन्न चाहान्छु, भएका सबै वित्तीय संस्थाले तोकिए अनुसार पुँजी वृद्धि गरुन भनेर हामीले यो नीति लिएकै होइनौं । जस्तै, अहिले ३० वटा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ९६ अर्ब रुपैयाँ छ । ३० वटा बैंकहरु मर्ज भएर १० वटा बन्ने हो भने थप नयाँ पुँजी लगानी गर्नु नै पर्दैन । १० वटा बैंकका लागि ८० अर्ब पुँजी भए पुग्छ । हामीसँग अहिले नै ९६ अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी छ । अहिलेकै पुँजीले १२ वटा बैंकलाई पुग्ने भयो । १५ वटा बैंक बनाउने हो भने २४ अर्ब पुँजी थपे पुग्छ । उदेश्य नै मर्ज तथा एक्विजिशन गराउने छ भने समय थोरै भयो, अहिले २ करोड चुक्ता पुँजी हुनेले कसरी ४० करोड पुर्याउन सक्छ, अहिले २ अर्ब हुनेले कसरी ८ अर्ब बनाउन सक्छ भन्नुको कुनै अर्थ छैन । विषय के हो भने अब फरक फरक वित्तीय संस्था कसरी मिलेर जाने भन्ने हो । सबैको ध्यान त्यता केन्द्रीत हुन जरुरी छ । विभिन्न संस्थाका आ–आफ्नै सोच, चिन्तन र समस्या होलान् । कसरी सीईओ रहिरहने, कसरी सञ्चालक समितिमा रहिरहने, कसरी संस्थालाई आफ्नो पकडमा राखिराख्ने भनेर सोच्नेहरुलाई हाम्रो भन्नु केही छैन । राष्ट्र बैंकमा रहेर हामीले हेर्ने विषय भनेको कसरी वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउने, कसरी यो क्षेत्रको सेवालाई स्वस्थ्य, सुरक्षीत, गुणस्तरीय र स्थीर बनाउने भन्ने नै हो । ७/८ वर्षअघि खुलेका बैंकहरुले चुक्ता पुँजी ३/४ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइ सके तर २०/२५ वर्षअघि खुलेका र वित्तीय बजारमा उदारहरणको रुपमा लिने गरिएका, विदेशी बैंकहरुले पनि महत्वपूर्ण सेयर लगानी गरेका स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड नेपाल, एभरेष्ट, नेपाल एसबीआई लगायत बैंकले चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ मात्र लिएर बसेका छन् । अब उनीहरु मध्ये केहीले आफ्नो सेयर बेच्न पनि सक्छन् भन्ने विश्लेषण बजारमा गर्न थालिएको छ । राष्ट्र बैंकले उनीहरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउने अनुमान गरेको छ ? दुबै किसिमबाट वहस गर्न सकिन्छ । हामी चाहान्छौं, उनीहरु सबै नेपालमा बसून र वित्तीय सेवा पनि विस्तार गर्दै जाउँन् । तर केन्द्रीय बैंकको नीति उनीहरुको लागि अनुकूल भएन र फिर्ता हुन्छन् भने हामीले बलजफ्ती रोक्न सक्दैनौ । मैले बुझेसम्म तपाईले नाम लिएका बैंकहरुको लागि नेपालमा बजारको कमी छैन, लगानीको प्रतिफल पनि कम छैन । कतिपय बैंकहरुमा लगानी योग्य पुँजी पर्याप्त हुँदा हुँदै पनि सेयरपुँजी कम भएकैले लगानी विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । बहानाबाजी गर्नैको लागि त अहिलेको नीतिलाई दोष दिन पनि सकिन्छ । तर उनीहरु नेपालमा साँच्चिकै वित्तीय सेवा दिन चाहान्छन् भने राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ठूलो होइन । एसबीआई बैंक, जसको भारतमा २० औं हजार शाखा छन्, त्यो देशमा विदेशी बैंकले शाखा खोल्नु पर्यो भने कम्तिमा ५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) लगानी गर्नुपर्छ । एशिया कै अरु देशको तुलना गर्दा ८ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पुँजी धेरै होइन । वासल थ्रीले पनि न्यूनतम चुक्ता पँुजी बढाउनु पर्छ भन्ने नीति लिएको छ । त्यस कारण राष्ट्र बैंकले लिएको नीति दोषपूर्ण छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । नेपालको जीडीपी जम्मा करिव २१ खर्बको छ । अहिले नै बैंकिङ क्षेत्रमा चुक्ता पुँजी १ खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा छ । मौद्रिक नीतिले २ वर्षमा थप ४ गुणा लगानी गर् भन्यो । यति धेरै लगानी आवश्यक नै छ ? मैले अघि नै भने यदि मर्ज वा एक्विजिशनमा जाने हो भने अहिलेको लगानीबाट चुक्ता पुँजी तोकिएको अंकमा पुुर्याउन सकिन्छ । १२ वटा वाणिज्य बैंक भए हामीलाई पुग्छ । राष्ट्र बैंकको स्प्रिटलाई सबैले बुझिदिनु पर्यो । बैंकहरुसँग भएको रिजर्भलाई सेयर पुँजीमा परिणत गर्न राष्ट्र बैंकले छुट दिन सक्छ ? त्यो सम्भावना छैन । त्यस्तो कुरा आयो, खुट्टा कमाउन थालियो, २ वर्षलाई ४ वर्ष बनाउन थालियो भने राष्ट्र बैंकको उदेश्य पूरा हुँदैन । अहिलेको नीतिमा अडिएर वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्न सकियो भने बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब हुन्छ, रिजर्भ कम्तिमा ३ अर्ब हुन्छ । त्यो अवस्थामा कुनै बैंकले १०/११ अर्ब रुपैयाँ गुमाउने अवस्था आयो भने पनि सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित हुन्छ, त्यति ठूलो नोक्सानी नहुदै राष्ट्र बैंकले सुुधारको कदमहरु चालिसक्ने अवस्था हुन्छ । पुँजी वृद्धिको लागि २ वर्ष समय दिनुभएको छ । २ वर्षभित्र तोकिएको पुँजी वृद्धि गरेनन् भने फेरी २ वर्ष थपिन्छ कि अर्को विकल्प दिनुहुन्छ ? २ वर्षपछि समय थप्ने वा नथप्ने, २ वर्षमा तोकिएको पुँजी वृद्धि नगर्नेलाई कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने प्रश्नमा अहिले नजाउँ । त्यतिवेला लिने नीतिबारे अहिले म ग्यारेन्टी गर्न सक्दिन । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएकै दिन सेयर बजारमा ४० अंकको वृद्धि देखियो, अब कति बढ्ला वा घट्न पनि सक्छ ? हो, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा गर्दै पुँजी बजारमा ४० अंकले वृद्धि भएछ । मौद्रिक नीतिको उदेश्य सेयर बजार बढोस् भन्ने होइन, पुँजीबजारलाई स्थीर बनाओस भन्ने हो । यदि पुँजी बजारको बारेमा परफेक्ट विश्लेषण गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले पुँजी बजारलाई स्थीर बनाउन नै सहयोग गर्छ । कोही कसैले बोनस सेयर आउँछ भनेर बजारमा स्पेकुलेशन गर्न खोज्लान् । केही खेलाडी हुन्छन्, जसले विभिन्न वहानाबाजी गर्न सक्छन् । पुँजी बजारमा केही न केही स्पेकुलेशनको प्रभाव पर्छ । आधारभूत परिवर्तनले मात्र मूल्य निर्धारण हुँदैन । तर बोनस सेयर जारी गरेर कसैले पनि ८ अर्ब पुँजी पुर्याउन सक्दैनन् । मर्जर वा फर्दर इस्यु (नया सेयर निष्काशन) नगरी सुखै छैन । फर्दर इस्यू गर्दा १०० रुपैयाँमा सेयर किन्न पाउने सम्भावना छ भने अहिले किन त्यही सेयरलाई बढी मूल्य तिर्ने ? जब चुक्ता पुँजी बढ्दै जान्छ तब इक्वीटीको रिटर्न रेसियो घट्दै जान्छ । यी सबै पक्षमा विचार पुर्याएर निर्णय गर्ने हो भने पुँजी बजारमा उच्च वृद्धिको सम्भावना हुँदैन । मिडियाका साथीहरुले यो विषयलाई राम्ररी विश्लेषण गरेर सञ्चार गर्नु जरुरी छ । दोस्रो, हामीले क, ख र ग वर्र्गको वित्तीय संस्थाको लागि लाइसेन्स बन्द गरेको करिब ८ वर्ष भयो । यसअवधिमा बैंकर बन्न चाहने लगानीकर्ता पनि बजारमा धेरै होलान् । बैंकमा संस्थागत लगानी बढाउन चाहने, रणनीतिक साझेदार ल्याउन चाहनेहरु पनि छन् । अब नयाँ लगानी गर्न चाहनेले मौका पाउने छन् । तेस्रो, राष्ट्र बैंकमा के फिडब्याक आईरहेको छ भने बिगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने लहर चल्यो, नजानी नबुझी यो क्षेत्रमा धेरैले लगानी गरे । अहिले उनीहरु यो क्षेत्रबाट लगानी झिक्न चाहान्छन् । उनीहरुको लागि पनि मर्ज वा एक्विजिशनमा गएर बाहिरीने मौका आएको छ ।
सेयर बजारमा मौद्रिक नीति प्रभाव–तत्काल बढ्छ, पछि घटछ
रामकृष्ण पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले आगामी ३ वर्ष ३ महिना नगद लाभांश पाउने छैनन् । [divider] काठमाडौं, ८ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर पुँजीको न्युनतम सीमालाई ४ गुणा बढाउने घोषणा गर्यो । उक्त घोषणा लगत्तै सेयर बजारमा हरियो बत्ति बल्यो । बिहीबार २ बजे ९६८ अंक रहेको नेप्सेपरिसूचक ३ बजे १००३ अंकमा पुग्यो । बैकिङ समूहको परिसूचक ५७ अंकले बढ्यो । विकास बैंक समूहको परिसूचक २६ अंकले बढ्यो । फाइनान्स कम्पनी समूहको परिसूचक ५ अंकले बढ्यो । यदि परिपक्व लगानीकर्ता भएको विकसित सेयर बजारमा यहि नीति सार्वजनिक हुने थियो भने सेयर बजारमा रातो बत्ती बल्ने थियो । परिसूचकहरु घट्ने थिए । किनकी अगामी करिब ३ वर्ष ३ महिनासम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीकर्तालाई नगद लाभांश दिने सम्भावनाको ढोका मौद्रिक नीतिले बन्द गरिदिएको छ । सेयरका लगानीकर्ताहरु ढुक्क भए हुन्छ्, यदि घोषित नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंक अडिएर बस्न सक्यो भने २०७५ साल असोज मसान्तअघि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरधनीलाई नगद लाभांश दिने छैनन् । बरु लगानीकर्ताले हकप्रद सेयर किन्न बैंकमा पैसा बुझाउनु पर्नेछ । नाफा गर्ने बैंकहरुले बोनस सेयर दिने छन् । नाफा गर्न नसक्नेहरु ठूलो मूल्य त्यागसहित सम्झौता गरेर नाफा गर्दै आएका बैंकमा गाभिने वा विलय हुनेछन् । मर्ज तथा विलयमा नजाने हो भने आगामी दुई वर्षमा वित्तीय क्षेत्रमा २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर पुँजी थप्नु पर्नेछ । ३० वटा वाणिज्य बैंकको सेयर पुँजी हाल ८७ अर्ब ६५ करोड छ । राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार बंैकहरुले संख्या यथावत रहने हो भने कम्तिमा २३२ अर्ब रुपैयाँ सेयरपुँजी हुनुपर्छ । त्यसका लागि वाणिज्य बैंकका सेयरधनीहरुले दुई वर्षमा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास बैंकहरुमा २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सेयरपुँजी छ । मर्जरको बाटोमा नजाने हो भने यिनका लगानीकर्ताले कम्तिमा ७५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । फाइनान्स कम्पनीहरुको सेयरपुँजी हाल १५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ । उनीहरुले कम्तिमा ४६ अर्ब रुपैयाँ पुँजी थप्नुपर्ने हुन्छ । यति धेरै पुँजी थप्नुपर्ने नीति आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकांश प्रवद्र्धक चिन्तित भएका छन् । त्यसमा पनि दुई दुई थरी लगानीकर्ता बढी तनावमा छन् । पहिलो थरीका लगानीकर्ता ती हुन् जसले चोरबाटो प्रयोग गरेर बैंकमा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भन्दा बढी पारिवारिक लगानी गरेका छन्, बैंकलाई परिवारको कब्जामा राखेका छन्, उक्त बैंकमा अध्यक्ष हिजो बाबु थियो, आज छोरा छ, भोली नातीलाई बनाउने सपना देख्दै आएका थिए । एउटै परिवारले ठूलो परिणाममा पुँजी थप्न गाह्रो हुनेछ । समस्यामा पर्ने दोस्रो थरी लगानीकर्ता ती हुन् जसले हिजो गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेर लगानी गरेका थिए, आज गैरकानुनी आर्जनको पुँजी बैंकमा लगानी गर्न सकिदैन (आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्छ) वा आज गैरकानुनी आर्जनका बाटोहरु बन्द भएका छन् । घोषित नीतिअनुसार २०७४ असार मसान्तसम्म चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी वाणिज्य बैंकहरुले ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले ५० करोड तथा राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले ८० करोड एंव १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले ४० करोड रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने छ । उक्त रकम विद्यमान व्यवस्थाको चार गुणा बढी हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक–आपसमा गाभ्न–गाभिन र प्राप्ति गर्न थप प्रोत्साहन गर्न यस्तो नीति लिइएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नु परेको राष्ट्र बैंकको तर्क छ । बैंकहरुलाई बलियो बनाउन पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत छन् । लगानीकर्ता निरञ्जन तिवडेवाल भन्छन्–बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै छ । तर उनीहरुको पुँजी आधार कम छ । यसलाई बढाउँनै पर्छ । दुई वर्षमा ४ गुणा पुँजीवृद्धि गर्ने नीति व्यवहारिक र सम्भाव छैन भन्नेमा सबै सहमत देखिएका छन् । ‘यो नीति बलजफ्ती मर्ज गराउने उदेश्यले आएको छ । यसले राम्रो परिणाम दिदैन’ एक जना बैंकर्सले भने । लगानीकर्ता सचेत हुनुपर्ने बेला बिहीबार जस्तै आइतबार पनि सेयरको मूल्य ह्वात्तै बढ्न सक्छ । खास गरी बोनस सेयर पाइन्छ र बेच्दा फाइदा हुन्छ भन्ने साना लगानीकर्ताको विश्लेषण हुन्छ । नेपाल सेयर ब्रोकस एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष अञ्जनराज पौडेल भन्छन्–पहिला पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँजी बढाउने चरणमा सेयरको मूल्य निकै माथि गएको थियो । पुँजी बढाउने क्रमको मध्यमा आएपछि सेयर आपूर्ति बढ्यो र सेयर मूल्यमा उच्च गिरावट आयो । लगानीकर्ता निरञ्जन तिवडेवाल मौद्रिक नीतिको प्रभावले सेयर बजारमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने बताउँछन् । ‘पुँजी वृद्धि सम्बन्धि राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउन सघाउँछ । यसको असरले सेयर बजार वृद्धिमा सहयोग पुग्छ ।’ तर यसैको आधारमा नेप्से १५ सय÷दुई हजार पुग्छ भनेर गरिएको अनुमान गलत सावित हुने उनी बताउँछन् । सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता आएपछि बजार लामो अवधि निरन्तर बढ्ने वा घट्ने ट्रेण्ड छैन । पौडेल भन्छन्–‘भूकम्पको असरले सेयर बजार धेरै तल जान्छ कि भन्ने आशंका थियो, तर तीन दिन मात्र नेप्से घट्यो । १६ बुँदे राजनीतिक सहमतिपछि बजार ह्वात्तै बढ्छ भन्ने अनुमान गरियो । तर एकदिन मात्र उच्चदरको वृद्धि देखियो ।’ उच्च दरमा मूल्य घट्यो वा बढ्यो भने संस्थागत लगानीकर्ता निर्णयक भएर आउने गरेको र उनीहरुले सेयर बजारलाई उनीहरुले चेक एण्ड ब्यालेन्समा राख्न सहयोग गरेको पौडेलको विश्लेषण छ । अब हुन्छ के ? बोनस सेयर र हकप्रद सेयर पाउने आसमा साना तथा ठूलो संख्यामा रहेका लगानीकर्ता अब उच्च मूल्य तिरेर सेयर किन्न तयार हुनेछन् । सेयर बजारका अनुभवी खेलाडीहरु नेप्से १५ सयदेखि २ हजारसम्म पुग्ने विश्लेषणसहित प्रचारमा ओर्लने छन् । यसले तत्काल सेयरको मूल्य वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने छ । गत आर्थिक वर्षमा राम्रो नाफा कमाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये अधिकांशले आगामी ६ महिनाभित्र साधारणसभा गरि बोनस सेयर वितरण गर्ने छन् । कम नाफा गरेका र नाफै नगरेका कम्पनीहरुले पनि हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गर्नेछन् । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अग्राधिकार सेयर वा ऋणपत्र जारी गर्न सक्छन् । यसले बजारमा धितोपत्रको आपूर्ति बढाउने छ । परिणामः मूल्य घटाउन दवाब दिनेछ । दोस्रो विकल्प मर्ज वा विलय हो । यो बाध्यताको विकल्प हो । यसले कम्पनीका लगानीकर्ता, खासगरी प्रवद्र्धकलाई उत्साहित गर्ने छैन, निरास बनाउने छ । मर्ज वा विलयपछिका कम्तिमा दुई वर्ष कम्पनीले नाफा गर्न सक्दैनन् । तत्काल नाफाको खोजीमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई यसले निरास बनाउने छ र त्यसको प्रभाव सेयर बजारसम्म पुग्छ । ठूलो सेयर पुँजीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउने पक्का छ । जोडिएर आउने सत्य के पनि हो भने कम्पनीको सेयरपुँजी जति बढी भयो त्यसले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल प्रतिशत कम हुँदै जानेछ । ८० करोड सेयरपुँजी हुँदाको बखत स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले सेयरधनीलाई १०० प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । २०० करोड सेयर पुँजी भएपछि उसले सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत मात्र लाभांश दिन सक्यो । गत वर्षमात्र नविल बैंकले सेयरधनीलाई ६५ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । भाविष्यमा कुनै पनि बैंकले यो स्तरको लाभांश दिन सक्ने छैनन् । माईक्रोसफ्टले झै नाफा दशकैसम्मको नाफा रिजर्भमा जम्मा गरे वा चुक्ता पुँजीभन्दा तीन गुणा बढी रिजर्भ बनाए भने त्यसपछिको अवस्थामा उच्चदरको लाभांश दिन सक्नेछन् ।
वित्तीय संस्थाको पुँजी ४ गुणा बृद्धि, वाणिज्य बैंकको लागि न्यूनतम ८ अर्ब
काठमाडौं, ७ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि आवश्यक न्यूनतम चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढाई दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लागि विहीबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउन उनीहरुको चुक्ता पुँजी चार गुणा वृद्धि गरिने उल्लेख छ । यस अनुसार २०७४ असार मसान्तसम्म चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी वाणिज्य बैंकहरुले रु. ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले रु. २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले रु. १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले रु. ५० करोड तथा राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले रु. ८० करोड एवम् १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले रु. ४० करोड पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । यसअघि वाणिज्य बैंकहरुको २ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीको २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको थियो । क्षेत्रीय विकास बैंकहरुको पनि जिल्ला अनुसार कम चुक्ता पुँजी तोकिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने नीति लिइएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक–आपसमा गाभ्न–गाभिन र प्राप्ति गर्न थप प्रोत्साहन गरिने’ बताए । वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका साथै स्व–नियमन, बजार अनुगमन तथा वित्तीय चेतनामार्फत् समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक संवृद्धिलाई टेवा पु¥याउने वित्तीय क्षेत्र नीतिको उद्देश्य रहेको छ । नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न पनि खुला गर्ने संकेन मौद्रिक नीतिमा दिईएको छ । ‘विद्यमान नीति सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार सो नीतिमा पुनरावलोकन गरिने छ’ नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै २० अर्ब लगानी गरेर पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने नीति लिएको छ । ‘स्वदेशी लगानी वा विदेशीसंगको संयुक्त लगानीमा यस्तो बैंकको स्थापना गर्न सकिने र न्यूनतम चुक्ता पूँजी रु. २० अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ–पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गर्न राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार बैंक स्थापनाका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
सिटिजन्स बैंकको नाफा ४५ प्रतिशतले वृद्धि, सेयरधनीले २२ प्रतिशत लाभांश पाउने सम्भावना
काठमाडौं, ६ असार । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको नाफा ४५ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ७२ करोड ३८ लाख ९० हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ४९ करोड ८० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । देशको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत रहेको समयमा कम्पनीको नाफा वृद्धि ४५ प्रतिशत रहनु उच्चस्तरको हो । गत वर्षको नाफा बाट बैंकले सेयरधनीलाई २२ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्छ । बैंकले क्यापिटल रिजर्भमा रहेको १३ करोड रुपैयाँको बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय लिएको अवस्थामा २२ प्रतिशतभन्दा पनि बढी लाभांश दिन सक्छ । यस बैंकले कम्तिमा २० प्रतिशत लाभांश दिने सम्भावना देखिएको छ । क्यापिटल एडेक्वेसी करिव १२ प्रतिशत रहेको र पुँजी वृद्धि गर्दै जाने नीति रहेकोले बैंकले आगामी साधारणसभामा बोनस सेयरको प्रस्ताव लैजाने छ । विगतमा पनि दशैंअघि नै साधारणसभा गर्ने अभ्यास भएकोले आगामी दशैंअघि नै साधारणसभा गर्ने बैंकको तयारी भईरहेको बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले बताए । बैंकले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा प्रतिसेयर आम्दानी २८ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको उल्लेख छ । यस बैंकको सेयरपुँजी २ अर्ब ५५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ छ । सेयरको नेटवर्थ १४७ रुपैयाँ छ भने असार मसान्तमा यस बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४८९ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । गत वर्ष बैंकको व्यवसाय विस्तार पनि राम्रो छ । निक्षेप २७ अर्बबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ भने कर्जा २३ अर्बबाट २९ अर्ब र लगानी २ अर्बबाट विस्तार गरी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । परिणाम सञ्चालन नाफा ४१ करोडबाट ८१ करोड रुपैयाँ भएको छ । बैंकको खराव कर्जा ३.४० प्रतिशतबाट १.५३ प्रतिशतमा झरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनै सकिन्न, संविधानको मस्यौदा संशोधन हुनुपर्छ–गभर्नर
डा चिरञ्जीवि नेपाल, गर्भनर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्छ । यो यूनिभर्सल टूर्थ हो । यसलाई हामी नयाँ संविधानमा स्थापित गर्नैपर्छ । मैले गभर्नरको रुपमा खेल्नु पर्ने भूमिका खेलिरहेको छु । राष्ट्र बैंकले आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेको छ । सम्वन्धित निकायहरुलाई चिठ्ठी पठाएका छौं । क्याम्पेन चलाई रहेकाछौं । यसमा पूर्व गभर्नरहरु, पूर्व अर्थसचिवहरु, अर्थविदहरु, बैंकर्स एशोसिएशन, आर्थिक पत्रकारहरु सबै लाग्नुपर्यो । केन्द्रीय बैंक केन्द्रमा होस, केही बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रदेशमा होस् भन्ने आसय संविधानको मस्यौदामा आएको छ । यो केटाकेटी खेल्या जस्तो होइन । यो कमन मर्केट हो । कमन मार्केटलाई सेफ गार्ड गर्न कमन निकाय हुनुपर्छ । मुद्राको परिचालन, नियमन र नियन्त्रण केन्द्रीय बैंकले मात्र गर्न सक्छ । म भारतको उदाहरण दिन चाहान्छु । भारतको संविधानको धारा १९ को उपधार १ मा युनिटी र सेफ गार्डको कुरा छ । फरक फरक राज्यमा एउटै बस्तुको मूल्यमा २ प्रतिशत भन्दा फरक नहोस् भन्ने छ । त्यसको उदेश्य के हो भने जुनसकै राज्यमा बस्ने नागरिकले पनि समान मूल्यमा वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्ने अवसर पाऊन् । प्रत्येक प्रदेशले बैंक खोल्न लाइसेन्स दिने, प्रत्येक राज्यमा बैंक नियमन गर्ने निकाय राख्ने भनियो भने त्यसले राष्ट्र बैंकको उदेश्यलाई नै नराम्रो असर गर्छ । मूल्य र शोधनान्तर वचतलाई स्थीर राख्नु, वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्नु, सक्षम, सुरक्षीत र स्वच्छ भूक्तानी प्रणालीको विकास गर्नु, बैंक र वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण गर्र्नु, विदेशी विनिमय दरमा स्थायीत्व कायम गर्र्नु, बैकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कायम गराउने राष्ट्र बैंकको मुख्य उदेश्य हुन् । हरेक राज्यमा यी काम हुनुपर्छ । तर प्रत्येक प्रदेशमा यी काम गर्ने फरक फरक संस्था हुन सक्दैन, एउटै हुनुपर्छ । साझा बजारको विकास गर्ने, प्रत्येक राज्यमा नागरिकहरुबीचको आर्थिक असमानतालाई घटाउने काम केन्द्रबाट नै गरिनुपर्छ । नयाँ संविधानको मस्यौदामा प्रदेशको अधिकार सूचिमा बैंक वित्तीय संस्था परेको छ । अनुसूचि पाँचमा यो व्यवस्था त्यो झूक्एिर परेको रहेछ । जो मान्छेहरु अदृष्य रुपमा मस्यौदा निर्माणमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुसँग पनि मैले यो कुरा गरेँ । उहाँहरु आफैले आश्चर्य मान्नु भयो । उहाँहरुले मलाई ‘कसरी यस्तो भयो, के भयो, यो हुनै सक्दैन’ भन्नु भा’छ । हामी सबै जना के मा प्रष्ट हुनुपर्छ भने–मनि मार्केटको रेगुलेटर एउटा देशमा एउटा मात्र हुन्छ । प्रदेश पिच्छे फरक हुन सक्दैन । संसारमा नभएको संरचना वा प्रणालीको कुरा गरेर हुँदैन । मनीको रेगुलेटर भनेको केन्द्रीय बैंक नै हो । यो अधिकार केन्द्रीय बैंकबाहेक अरु कसैलाई पनि हुँदैन । यस कार्यक्रमका कार्यपत्र प्रस्तोता सोभनदेव पन्तले संविधानको मस्यौदामा भनिए झै प्रदेशको अधिकारभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था रहने गरि नयाँ संविधान आयो भने के गर्ने ? भनेर प्रश्न गर्नु भयो । त्यो हुनै सक्दैन । हामी सोच्दै नसोचौ । नट पोसिवल । संविधानको मस्यौदा परिमार्जन हुनैपर्छ । अन्तराष्ट्रिय मान्यता र अभ्यास विपरित हामी जानै सक्दैनौं । अहिले ८ प्रदेश प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा राष्ट्र बैंकका शाखा राख्नुपर्छ । उनीहरुको अधिकार क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ला । तर केन्द्रीय बैंकलाई वाईपास गरेर उसको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन सकिदैन । सम्भवै छैन । (नयाँ संविधानमा वित्तीय संरचना विषयक अन्तरक्रियामा गभर्नर डा नेपालले व्यक्त गरेको विचार)
संबिधानमा सिएनआईको सुझाव–’निजी लगानीलाई राज्यले नियमन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुस’
काठमाडौं, ५ साउन । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले निजी लगानीलाई राज्यले नियमन गर्न नपाउने व्यवस्था नयाँ संबिधानमा उल्लेख गर्न माग गरेको छ । मंगलबार नयाँ संबिधानको प्रस्तावित मस्यौदामा आफ्नो सुझाव पेश गर्दै परिसंघले राज्यले नीजि लगानीलाई नियमन गर्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने भन्दै नयाँ संबिधानले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने धारणा अघि सारेको हो । संबिधानको धारा ५५(ज) २ र धारा ५५ (ज) ७ मा रहेको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा राज्य तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई अभिवृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरि सेवा मुलक, व्यवसायीक र गुणस्तरिय बनाउने भन्ने व्यवस्थाको सिएनआईले बिरोध गरेको हो । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीको नियमन राज्यले गर्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने भन्दै परिसंघले सो व्यवस्थाको साटो शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्य र निजी क्षेत्रको लगानीलाई अभिवृद्धि गर्दै व्यवसायीक र गुणस्तरिय बनाउने भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्ने अवधारणा अघि सारेको हो । बिभिन्न ३८ बुँदामा नयाँ संबिधानबारे आफ्नो धारणा राख्दै परिसंघले प्रगतिशिल करको मान्यता अनुसार राज्यले काुनन बमोजिम व्यक्तिको सम्पतिमा कर लगाउन पाउने व्यवस्थाको पनि आलोचना गरेको छ । त्यसको साटो प्रगतिशिल करको मान्यता अनुसार राज्यले कानुन बमोजिम कर लगाउन पाउनेछ भन्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने परिसंघको धारणा छ । परिसंघले प्रस्तावित संबिधानको मस्यौदाको प्रस्तावनामा समाजवादको आधार तयार पार्न प्रतिवद्ध रहँदैको ठाउँमा “उदार एवं खुल्ला बजारमूखी अर्थतन्त्रको माध्यमबाट समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न प्रतिवद्ध रहंदै” भन्ने उल्लेख गर्नु पर्नेमा पनि जोड दिएको छ । परिसंघले करदातालाई दोहोरो करको मार नपर्ने गरि संबिधानमै व्यवस्था गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । यस बाहेक श्रमिक र रोजगारदाताको हकलाई पनि मौलिक हकमा समावेश गर्नु पर्ने, व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागीता आवश्यक नपर्ने, सबै नागरिकलाई देशको जुनसुकै भूभागमा पेशा व्यवसाय गर्न छुट हुने, व्यक्तिको सम्पति राज्यकरण गर्न नहुने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ ।
