काठमाडौं उपत्यकाको ग्यास बजारमा ५० प्रतिशत हिस्सा लिनेछौं-गुणचन्द्र विष्ट
गुणचन्द्र विष्ट बुबाले राखिएको नाम । स्वामी कृष्ण आनन्द भारती गुरुले राखिदिएको नाम । २७ वर्षदेखि दाह्री जुङ्गा नकाटेका यी अविवाहीत व्यक्ति, लाग्छ बोली चालीको भाषामा जोगी जस्ता । तर उनी अरवपति छन् । २४ वर्षको उमेरमा उनले बाबुको पेशा व्यापार त्यागे । विश्वविद्यालयको पढाई त्यागे । उनी १२ वर्षसम्म सन्यासी भएर साधना पनि गरे । फेरी फर्केर उद्योग व्यापारमा जमे । उनको व्यापारको साईज वार्षिक ४ अर्ब भन्दा ठूलो छ । २ अर्ब बराबारको पैतृक सम्पत्ति भएको र ढेड अर्ब जति आफूले थपेको उनी बताउँछन् । उनको उद्योग र व्यापार गर्ने तरिका अरुको भन्दा फरक छ । नेपाल ग्यास, अविनास ह्याचरी, होटल तथा रेष्टुरेन्टमा लगानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनीसँगको व्यवसायिक वार्ता यस अंकको विकास वहसमा ।[divider] गुणचन्द्र विष्ट-प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल ग्यास तथा अविनास ह्याचरी उद्योग भूकम्पले तपाईको व्यवसायमा कस्तो असर पर्यो ? भूकम्पपछि पहिला त मान्छेहरु नै कहाँ बस्ने, के खाने भन्ने समस्या भयो । धुलिखेलको होटलको मुख्य भवन नै भत्कियो । त्यहाँ काम गर्ने धेरै मान्छे सिन्धुपाल्चोकका थिए । उनीहरु घर फर्किए । भूकम्पपछि राजधानीका होटलहरु बन्द भएकाले ग्यासको कारोबार पनि घट्यो । राजधानीका धेरै मानिसहरु बाहिर गएको, अझै ५/६ लाख मानिस राजधानी नफर्केको सरकारी तथ्याङक छ । त्यसको असर ग्यास उपभोगमा पनि पर्यो । दैनिक १२/१३ सय सिलिण्डर बिक्री घटेको छ । अरु क्षति छैन । व्यवसायिक नोक्सानी कति हुनसक्छ ? भूकम्पले व्यवसायमा ठूलो क्षति भएको छ । तर कति क्षति भयो भनेर एकिन भने गरिएको छैन । देश नै अस्तव्यवस्त छ । १० औं हजार मानिसको मृत्यु भयो । देशको अर्थतन्त्रमा खर्बौ नोक्सान भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल ग्यास जस्तो देशको सबैभन्दा ठूलो उद्योगलाई स्वभाविक रुपमा क्षति हुनेभयो । नेपाल ग्यासको क्षमता विस्तार गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? काम भईराखेको छ । स्वचालित मेसिन ल्याउने क्रममा छौं । नयाँ मेसिन बिरगञ्जमा आएको छ । यो मेसिन सञ्चालनमा आएपछि हाम्रो उत्पादन तथा भण्डारण क्षमता वृद्धि हुन्छ । अहिलेको क्षमता भनेको दैनिक ४ हजार सिलिण्डर भर्ने हो । अब हामी दैनिक ११ देखि १२ हजार सिलिण्डर ग्यास भर्न सक्छौं । यो क्षमता भनेको राजधानीको पुरै माग थेग्न सक्ने क्षमता हो । उत्पादन क्षमता मात्र होइन, भण्डारण क्षमता पनि ११ गुणाले वृद्धि गरेका छौं । हाल ८८ टन स्टक क्यापासिट छ भने अब एक हजार टन स्टक क्यापासिटी हुँदैछ । स्वचालित मेसिनले व्यवस्थापनमा कहाँ कहाँ सहयोग गर्छ ? यो मेसिनले जोमिख न्युनिकरण गर्छ । विश्वसनियता बढाउँछ । नेपाल ग्यासको तौलमा अहिले पनि विश्वसनियता छ । अटोमेटिक मेसिन प्रयोगमा ल्याएपछि तथ विश्वसनिय हुनेछ । भल्भहरु परिवर्तन गर्दा ग्यास चुहावटको समस्या हुन्थ्यो । यसमा त्यो समस्या हुँदैन । भण्डारण क्षमता बढेपछि उपभोक्तालाई नियमित आपूर्ति गर्न सकिन्छ । एक दिन बाटो बन्द भयो वा एक दिन आयल निगमले ग्यास दिन सकेन भने पनि बजारमा ग्यासको अभाव हुने गरेको थियो । अब यस्तो समस्या १५/१८ दिन भयो भने पनि नेपाल ग्यास बजारमा अभाव हुँदैन । सम्भावित अभावलाई रोक्न सकिन्छ । स्वचालिन मेसिन प्रयोग गरि बोटलिङ गरेको ग्यास सिलिण्डर बजारमा आएपछि उपभोक्ताले बढी लाभ के पाउँछ ? पहिलो कुरा भनेको जोखिम न्युनिकरण हो । दोश्रो कुरा नयाँ क्यापिङ गछौं । त्यसपछि बीचमा झिक्ने समस्या हुँदैन अर्थात चुहावटको समस्या हुनेछैन । क्याप झिकेको सिलिण्डर थाहा भैहाल्छ । भण्डारण क्षमता वृद्धिले नियमित आपूर्तिमा सहयोग गर्छ । नेपाल ग्याँसका उपभोक्ताले अभावको महसुस गर्नु पर्दैन । ग्यास अभाव भयो भने निगमलाई दोष दिने चलन छ, तपाईको स्टक क्षमताले कति दिनको बजार थेग्छ ? अहिलेसम्म एक दिन ग्यास नआउँदा पनि ग्यासको अभाव हुन्थ्यो अब १५/२० दिनसम्म ग्यास आयात भएन भने पनि राजधानीमा ग्यासको अभाव हुँदैन । नेपाल ग्यासको प्लान्टहरु कहाँ कहाँ छन् ? काठमाडौं र सिमरामा प्लान्ट छन् । सिमरा प्लान्टमा पाँच हजार मेट्रिक टन क्षमता छ । त्यो प्लान्ट भने यत्तिको अटोमेटिक नभए पनि अरु भन्दा आधुनिक हो । नेपाल ग्यास उद्योग तपाईले कतिमा किन्नुभएको हो ? हामीले नेपाल ग्यास उद्योग किनेको दुई बर्ष भयोे । किन्दा करिब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भयो । यसलाई अपग्रेड गर्दा ४५ करोड जति थप लगानी गरेका छौं । कति जना लगानी कर्ता हुनुहुन्छ ? यो साँझेदारीको व्यवसाय हो । म, गोकुल भण्डारी, नतिजा हमाल र प्रताप गुरुङ छौं । यसमा मुख्य शेयर अर्थात ७० प्रतिशत भन्दा लगानी मेरो छ । उपत्यकाको बजार पुरै क्याप्चर गर्ने उदेश्यसहित क्षमता विस्तार गरिएको हो ? खुला बजारमा कुनै एक कम्पनीको मात्र एकाधिकार वा उपस्थिति भनेको अपबाद हो । अहिले राजधानीको २० प्रतिशत बजार नेपाल ग्यासको छ । हामीले पुरानो क्षमताको तीन गुणा वृद्धि गरेका छौं । अब उपत्यकाको ५० प्रतिशत बजार लिने लक्ष्य लिएका छौं । नेपाल ग्याँस हामीले किन्नु भन्दा पहिले देखि नै प्रतिष्ठित कम्पनी थियो । पहिलेको व्यवस्थापनले बिभिन्न कारणले गर्दा बजारको माग पुरा गर्न सकेको थिएन । हामीले क्षमता र प्रबिधिमा परिवर्तन गरेर उपत्यकाको बजारमा गतिलो उपस्थिती देखाउने प्रयास गरेका छौं । रोजगारी कति जनाले पाएका छन ? नयाँ मेसिन जडान गरेपछि मानविय जनशक्तिको आवश्यकता कस्तो हुन्छ ? काठमाडौंमा एक सय जनाले रोजगारी पाएका छन भने सिमरामा ४० जना जतिले रोजगारी पाएका छन् । नयाँ मेसिन लगाएपछि फिलिङ प्लान्टमा कम मान्छे लाग्छ । डेलिभरिमा मान्छेको आवश्यकता बढ्छ । नयाँ मेसिनले रोजगारी घटाउँदैन । हामीले मान्छे कति लाग्ने र राख्ने भन्दा पनि गुणास्तरमा ध्यान दिने हो । ग्यासको सिलिण्डर पनि दुईथरी तौलका बनाउने भन्ने थियो नि ? हो, थियो । विदेशमा पनि दुई थरी सिलिण्डर प्रयोगमा ल्याएको हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि ठूला सिलिण्डर प्रयोग हुन्छन् । हामी कहाँ मात्रै हो एउटै खाले सिलिण्डर प्रयोग हुने । साना सिलिण्डर ल्याउने कानुनी व्यवस्था नै छैन । १४ किलो २०० ग्राम भन्दा अरु सिलिण्डर प्रयोग गर्न पाइँदैन । वितरण प्रणाली कस्तो छ नेपाल ग्यासको ? यो भनेको नेपालको सबै भन्दा ठूलो ग्यास कम्पनी हो । हामीसँग दुई सय वटा डिलर छन् । १० वटा नयाँ डिलर पनि थप्दै छौं । उनीहरु मार्फत नै वितरणको व्यवस्था गर्दै आएका छौं । ग्यास व्यवसायमा नाफा कति हुन्छ ? हामीलाई एक सिलिण्डरमा ३२ रुपैंयाँ नाफा दिएको हुन्छ । भ्याट तिरेर २८ रुपैंयाँ नाफा हुने हो । यो गतिलो कमाई भने होइन । ठूलो भोल्युममा कारोबार हुने भएकाले अलि बढि देखिने मात्रै हो । गत साल एक अर्बको कारोबार भएको थियो यसपाली अलि बढ्छ । आगामी बर्षका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँदेखि दुई अर्बसम्मको बजार विस्तार गर्ने योजना छ । अविनास ह्याचरी उद्योग कस्तो चल्दैछ ? त्यहाँ पनि हामीले पछिल्लो प्रविधिको प्रयोग गर्दैछौं । चार वटा नयाँ प्लान्ट सेट गर्दैछौं । त्यसबाट दैनिक एक लाख ७० हजार अण्डा उत्पादन हुन्छ । हरेक अण्डामा अविनास ब्राण्ड लेखिएको हुन्छ । उत्पादन मिति लेखिएको हुन्छ । अण्डाको साइज अनुसार मूल्य पनि तोक्न सकिन्छ । हामीले जोड्दै गरेको मेसिनले आकारको आधारमा अण्डालाई ६ वर्गमा विभाजन गरिदिन्छ । अण्डा प्रोसेसिङको क्रममा यूभि रेले स्ट्रराईज गरिएको हुन्छ । त्यसले अण्डामा हुने हानिकारक सबै व्यक्टेलिया मार्छ । बजारको माग अनुसार नयाँ ढंगले प्याकेजिङ गर्दैछौं । अण्डाको बजार कस्तो छ ? नेपालको बजारमा सस्तो, पोषिलो, स्वस्थ्यवद्र्धक (अन्य तरकारी तथा खाद्य पदार्थ भन्दा कम हानिकारक) खाने कुरा भनेको अण्डा नै हो । पकाउन पनि सजिलो, खान पनि स्वादिलो । त्यसैले अण्डाको माग पनि वर्षेनी ८/१० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भईरहेको छ । नेपालमा हाल दैनिक ३५ लाख अण्डा उपभोग हुन्छ । अविनाशले दैनिक १ लाख ७० हजार उत्पादन गर्छ । नेपालीहरुले वर्षमा जम्मा ५०/५५ वटा अण्डा खान्छन् । जापानमा एक व्यक्तिले औसत वार्षिक ४०० अण्डा खान्छन् । अण्डा भन्दा कुखुराको मासुको माग उच्च छ ।
मध्य असारमा सडक निर्माण अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन
काठमाडौँ, २० असार । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राजधानीका विभिन्न स्थानमा मर्मतको नाममा सडक खनेर पुनःनिर्माण नगरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै तत्काल पुनःनिर्माण गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप जडान गर्ने नाममा सडक खनेर त्यत्तिकै छाडेकाले राजधानीका विभिन्न स्थानमा आवतजावतसमेत समस्या पैदा भएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको हो । असारमा विकास बजेट खर्च गरे राज्यकोषको दोहन तथा गुणस्तरहिन काम भैरहेको आरोप लागिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने उपत्यका भित्रका सडकहरुको निरिक्षण गर्दै तत्काल काम सक्न निर्देशन दिएको हो । सिनामङ्गल–बत्तीसपुतली–डिल्लीबजार–रत्नपार्क सडकखण्ड लामो समयदेखि निर्माणको क्रममा रहँदा सो क्षेत्रका बासिन्दालाई आवतजावत गर्न कठिन भएको भन्दै प्रम कार्यालयले सो सडकमा अधिकांश ठाउँमा खानेपानीको पाइप र ढलको कार्य सम्पन्न भएको भएता पनि सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यमा ढिलाइ भएको भन्दै तत्काल काम पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको सडक विस्तारको अनुगमनको क्रममा सो क्षेत्रमा तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै जनतालाई अप्ठ्यारोमा नपार्नसमेत सचेत गराएको हो । वर्षाको समयमा सडक हिलाम्मे भई आवातजावतमा कठिनाइ भएको, विद्युत्, टेलिफोन र केबुलको खम्बा तत्काल सारी तार व्यवस्थापन गर्न र सडक निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिए । भूकम्पपश्चात सडक विस्तारको कार्य सुस्त भएको, राजधानीको मुख्य सडक वर्षाको समयमा हिलाम्मे भई सवारी तथा पैदल यात्रुको आवतजावतमा कठिन भएको, ढल, खानेपानीका पाइप, दूरसञ्चार, केबुल र विद्युत्को खम्बा तथा तार मर्मत, स्थानान्तरण र व्यवस्थित नगरेकोजस्ता गुनासो बढ्दै गएकाले अनुगमन गरिएको सचिव सुवेदीको भनाइ छ । बल्न छाडे सार्क सम्मेलनमा जोडिएका सडक बत्ति पनि अनुगमनका क्रममा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क)को १८औं सम्मेलनको क्रममा निर्माण गरिएका सडक बत्ती बिग्रिएको पाइएको छ । सडक बत्ती मर्मतको लागि कुनै पहल नभएको तथा कतिपय बत्ती नबल्ने अवस्थामा रहेको भन्दै ती बत्तीको पनि तत्काल पुनःनिर्माण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले काठमाडौँ महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएका अधिकांश सडक बत्ती नबल्ने तथा बिग्रिएको अवस्थामा रहेका छन् । सडकको बीच र छेउमा लगाइएका बगैँचाको उचित संरक्षण हुन नसक्दा फूल तथा विरुवा मर्दै गएको, पैदल यात्रुले जथाभावी बाटो काट्ने, विरुवा उखेल्ने, भाँच्ने गरेको पाइएको छ । माइतीघर मण्डला, माइतीघरदेखि तीनकुने–कोटेश्वरसम्मको सडकको बीच र छेउछाउमा लगाइएको फूल र विरुवा मर्ने क्रम बढेको, सडक पेटी मर्मत तथा निर्माण समयमै नहुँदा सडक पेटीमा जथाभावी निर्माण सामग्री थुपार्ने क्रम बढेको भेटिएको छ । यस्तै बाग्मती दोभानदेखि चाबहिलस्थित ओम हस्पिटलसम्मको धोवीखोलाको दायाँबायाँ कोरिडोर निर्माण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन र बबरमहलस्थित धोवीखोला पुल छेउको डाइभर्न तत्काल निर्माण गर्ने ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै पुतलीसडकदेखि बागबजार हुँदै रत्नपार्कसम्मको सडकमा टेलिफोन र विद्युत्का तार व्यवस्थित गर्न तथा ढल र खानेपानीको पाइप बिछ्याउने कार्य तत्काल सम्पन्न गरी कालोपत्रेको कार्य सुरु गर्नेसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । अनुगमनको क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च अधिकारी, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, क्षेत्रीय सडक निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमका उच्च अधिकारीको सहभागिता थियो । रासस
साउनमा बजेट पुसमा खर्चको अख्तियारी, विकास बजेट मध्ये ४७ प्रतिशत मात्र खर्च
काठमाडौं, १९ असार । यातायात व्यवस्था विभागले पुस २७ गते आफू मातहतको सवारी प्रशिक्षण केन्द्र समन्वय कार्यालय काठमाडौंलाई बजेटको अख्तियारी दिएको फेला परेको छ । मिनभवनमा कार्यालय रहेको विभागले टेकूमा कार्यालय रहेको केन्द्रलाई बजेट सार्वजनिक भएको ६ महिनापछि मात्रै खर्चको अख्तियारी दिएको हो । चालु आर्थिक बर्षमा अर्थले साउन १ गते नै अख्तियारी दिएको भएपनि विभागले त्यसको ६ महिनापछि खर्चको अख्तियारी दिएको हो । आफ्नो माथिल्लो निकायवाट खर्च गर्ने अख्तियारी नपाएसम्म कुनै पनि कार्यालयले बजेट खर्च गर्न पाउदैनन् । विभागले पुस २७ गते पत्रचार गर्दै केन्द्रलाई फर्निचर तथा फिक्चर्स र मेशिनरी औजार शिर्षकको १० लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको हो । सोही दिन नै विभागले सवारी परीक्षण केन्द्रलाई साधारण खर्च तर्फको २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्चको अख्तियारी दिएको छ । विभागले अख्तियारी दिएको यस्तो बजेट नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको कार्यक्रम हो । पुस २८ गते विभागले पत्राचार गर्दै सो केन्द्रलाई थप ४५ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको छ । जिल्ला विकास समितिहरुले आफू मातहतका कार्यालयहरुलाई खर्चको लागि विनियोजन भएको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पनि निकै ढिलो दिने गरेका छन् । जिल्ला विकास समिति (जिविस) धादिङले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय धादिङलाई पुस ४ गते मात्रै बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको भेटिएको छ । जिविस धादिङले पुस ४ गते प्रमुख जिल्ला इन्जिनियरलाई पत्राचार गर्दै २ करोड ६६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको पाइएको छ । जिविसले प्राविधिक कार्यालय अन्तरगतको राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढिकरण कार्यक्रमको लागि सो बजेट प्रदान गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । धादिङ जिविसले सोही जिल्लाको प्राविधिक कार्यालयलाई जग्गा खरिद गर्न १ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, सार्वजनिक निर्माणको लागि २५ लाख रुपैयाँ र पूजीगत सुधार खर्च तर्फ २ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको जानकारी पत्रमा दिइएको छ । यस्तो रकममध्ये पूजीगत सुधार खर्च तर्फको रकममा ६० लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारवाट प्राप्त हुने र बाँकी १ करोड ८० लाख रुपैयाँ विश्व बैंक अन्तरगतको आइडिएवाट प्राप्त हुने पत्रमा उल्लेख छ । यस्तै सोही दिन जिविस धादिङले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई नै साधारण खर्च तर्फको १३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट खर्चको अख्तियारी दिएको छ । समयमै बजेट खर्चको अख्तियारी नपाउदा अधिकांश कार्यालयहरुको बजेट खर्च ढिलो हुने र कम हुने प्रबृत्ति बढेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ओखलढुंगालाई पूजीगत तर्फको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पुस ३० गते मात्रै दिएको छ । आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई भबन निर्माण गर्नको लागि छुट्टयाइएको ८१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्चको अख्तियारी सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको ६ महिनापछि मात्रै दिएको हो । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले आफू मातहत कार्यालयहरुमा अख्तियारी ढिलो पठाउने गरेका कारण बजेट खर्च कम र ढिलो हुने गरेको प्रमाण हुन् यी । अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षको साउन १ गते नै खर्चको अख्तियारी पठाएको भएपनि केही मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले पुसको अन्तिम दिनसम्म मात्रै पनि बजेट खर्चको अख्तियारी दिएको भेटिएको छ । सरकारी व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्रालयले बजेट सार्वजनिक गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुमा खर्चको अख्तियारी दिनुपर्ने हुन्छ । अर्थको अख्तियारी पाएपछि मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले आफू मातहतका कार्यालयहरुमा खर्चको अख्तियारी दिनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुको ढिलासुस्तीकै कारण बजेट कार्यान्वयन तथा खर्चको अवस्था दयनीय भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार असार १६ गतेसम्ममा विकास बजेट (पूजीगत खर्च) जम्मा ४७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले विकास बजेट १ खर्ब १६ अर्ब ७५ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्टयाएकोमा सो अवधिसम्ममा ५४ अर्ब ८८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन १४ दिन बाँकी भएपनि असार २५ गतेपछि चेक काट्न नपाइने सरकारी नियम भएकोले अब बजेट खर्च गर्ने समय एक साता मात्रै बाँकी छ । यो अवधिमा सरकारको बजेट उल्लेख्य रुपमा खर्च हुन सक्ने अबस्था नभएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
महासंघमा एकताको सन्देश, अध्यक्षमा मुरारका र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राणा निर्विरोध निर्वाचित
काठमाडौं, १८ असार । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विशेष साधारण सभाले अध्यक्ष पदमा पशुपति मुरारका सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित गरेको छ । महासंघको शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न विशेष साधारण सभाबाट मुरारका सर्बसहमत भएका हुन् । साधारसभापछि शुक्रबार नै बसेको कार्यसमितिको बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भवानी राणालाई सर्बसहमत चयन गरेको छ । अध्यक्ष पदका लागि मुराका, राणा र भाष्करराज राजकर्णिकारले उम्मेदवारी दर्ता गराएको थिए । तर पूर्व अध्यक्षहरुको प्रयास, महासंघ भित्र एकता चाहानेको प्रयासले राजकर्णिकार र राणाको उम्मेदवारी फिर्ता भई मुरारका सर्बसहमत भएका थिए । अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका राणा र राजकर्णिकारले सर्वसम्मतिको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुर्याएकोमा नवनिर्वाचित अध्यक्षले विशेष धन्यवाद समेत दिएका छन् । निर्वाचन प्रक्रिय सकिए लगत्तै प्रमुख निर्वाचन अधिकृत गोविन्ददेव पाण्डेले उनलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएको घोषणा गर्दै अध्यक्षको प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए । तत्पश्चात उनलाई निवर्तमान अध्यक्ष सुरज वैद्यले अध्यक्ष पदको सपथ ग्रहण गराउंदै महासंघको अध्यक्षको पिन लगाईदिए । नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुरारका आजै महासंघ सचिवालयमा गई अध्यक्षको पदवहाली समेत गरेका छन् । । निर्वाचित भए लगत्तै सभालाई सम्बोधन गर्नुहुंदै नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुरारकाले महासंघलाई एकतावद्ध बनाएर निजी क्षेत्रका मुद्दाहरुलाई सशक्त रुपमा उठाउने बताए । उनले अव महासंघ एकढिक्का भएर अगाडी बढ्ने धारणा राख्नु हुंदै र मुलुकको आर्थिक विकासमा लाग्ने प्रतिवद्धता जनाए । को हुन् पशुपति मुरारका ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा २०६० सालमा कार्यकारिणी समिति सदस्यबाट प्रवेश गरेका मुरारका २०६२ सालमा महासंघको आयकर तथा मुल्यअभिवृद्धि कर समितिका सह–सभापति, २०६४ सालमा बैंक वित्त तथा वीमा समितिको सभापति, २०६७ सालमहा संघको उपाध्यक्ष भएका थिए । २०७१ फागुनसम्म महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चुनिएका मुरारकाले चैत्र २०७१ देखि २०७२ असार १७ गतेसम्म कार्यवाहक अध्यक्षको पद समालेका थिए । सिरहाको लहानमा जन्मिएका भएका नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुरारका वाणिज्य शास्त्रमा स्नातकसम्मको औपचारिक अध्ययन गरेका छन् । पशुपति मुरारका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्गिय आत्माराम मुरारकाका छोरा हुन् । उनी नेपालको प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह मुरारका अर्गनाइजेशनका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । मुरारका अर्गनाईजेशनले नेपालमा खानीजन्य उद्योग, रड, पेन्ट्स, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । बरिष्ठ उपाध्यक्षमा राणा आजै महासंघमा बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले महासंघमा रिक्त वरिष्ठ उपाध्यक्षमा महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्य भवानी राणालाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । निर्वाचन प्रक्रिय सकिए लगत्तै प्रमुख निर्वाचन अधिकृत महानिर्देशक धरणीधर खतिवडाले राणा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित हुनु भएको घोषणा गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्षको प्रमाणपत्र प्रदान गरेका छन् । सोही समारोहमा महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुरारकाले नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष राणालाई पद तथा गोपनियताको सपथग्रहण गराएका छन् । निर्वाचित भए लगत्तै संवोधन गदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष राणाले आफू महासंघको निरन्तर प्रगतिमा लाग्ने विश्वास दिलाउंदै आफूले सबैको सहयोग पाउने बताइन् ।
यो बर्षको आर्थिक बृद्धिदर ३.४ प्रतिशत, मूल्य बृद्धि साढे ११ प्रतिशत
काठमाडौं, १८ असार । सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडीएस) ले चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धिदर सरकारी प्रक्षेपणभन्दा बढी र मूल्य बृद्धि सरकारी नियन्त्रण वाहिर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । केन्द्रले नेपाल आउट लुक २०१४/१५ सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो । केन्द्रले सुरुमा चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धिदर ४ दशमलब ८ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको थियो । तर गत बैशाख महिनामा गएको विनासकारी भूकम्पको कारण यस्तो बृद्धिदर ३ दशमलब ४ प्रतिशतमा सिमित हुने अनुमान गरिएको छ । केन्द्रले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक बृद्धिदर सरकारले अनुमान गरेभन्दा बढी हो । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धिदर ३ दशमलब शुन्य ४ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । केन्द्रले चालु आर्थिक बर्षको मूल्यबृद्धि निकै धेरै हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । यो बर्ष मूल्यबृद्धि ११ दशमलब ६ प्रतिशत हुने केन्द्रको अनुमान छ । यो वृद्धि दरमा कृषि क्षेत्रमा ४ दशमलब ८ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रमा २ दशमलब ३ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा ५ दशमलब २ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रतिवेदनमा महाभूकम्पबाट समग्रमा ९ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँदेखि १८ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ क्षति भएको अनुमान गरिएकोछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपतपछिको आवश्यकता मूल्यांकल (पिडिएनए) प्रतिवेदनमा भूकम्पको कारण ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ । यस वर्ष मनसुनमा ढिलाई, भुकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा भएका घर तथा खेती योग्य जमीनको क्षति, पशु पालन व्यवसायमा क्षति, समयमा गर्नुपर्ने खेतीपातीको काममा ढिलाई, पर्याप्त बीउको कमी, हालसालै गएको बाढि पहिरो तथा लाङटाङ क्षेत्रमा गएको हिम पहिरोका कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरले यस वर्ष आर्थिक वृद्धि दर कम हुने अनुमान गरिएको हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ८ दशमलब ५ प्रतिशत योगदान गरेकोमा यस वर्ष यी विविध कारणले घटने केन्द्रको भनाइ छ । गएको वर्ष नेपालको समग्र आर्थिक स्थिती केहि आशाजनक रहेतापनि निरन्तर ब्यापार घाटा, विद्यमान राजनैतिक अस्थिरता कारण सोचे जतिको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन नसकेको बताएइएको छ । तर सेवा क्षेत्रमा भने उलेख्य रुपमा वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिले गति लिनको लागि वैदेशिक लगानी भित्रयाउने वातावरण तयार गर्नु पर्ने केन्द्रको सुझाव छ । कृषि क्षेत्रको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने कारकहरुमा साधनको बाँडफाँड राम्ररी नहुनु, कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु तथा उचित समन्वयको कमी भएको केन्द्रको ठहर छ । कृषि क्षेत्रको दु्रततर विकास गर्न सरकारले यान्त्रिकरण, कृषि प्रसारणको सुधार, सिचाई व्यवस्थाको सुधार, समयमा उन्नत विउ विजन र रसायनिक मलको उपलब्धतामा विशेष जोड दिनु पर्ने हुन्छ । यस प्रतिवेदनको तथ्याङ्क अनुसार १ हेक्टर खेतीमा जम्मा ४४ दशमलब ६ केजी मल नेपालमा प्रयोग गरिएको पाईन्छ जुन दक्षिण एसियामा सबभन्दा न्युन प्रयोग हो । त्यस्तै गरि सन् १९९५/९६ प्रति घरधुरी १ दशमलब १ प्रतिशत जग्गा ओगटाईबाट घटेर सन् २०१०/११ मा शुन्य दशमलब ७ प्रतिशत रहेकोछ । यसबाट पनि नेपालमा कृषि उत्पादकत्वमा कमी आएको प्रष्ट हुन्छ । bikashnews.com औद्योगिक क्षेत्रको उपलब्धी पनि एकदमै निराशाजनक भएको केन्द्रको भनाइ छ । अनिश्चित राजनैतिक अवस्था, असुरक्षा, ऋणको पहुँचमा कमी, श्रमिकहरुको समस्या, कर कानुन सम्बन्धी जटिलता, विद्युत आपूर्ति तथा अरु भौतिक संरचनाको कारणले उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदरमा एकदमै प्रतिकुल असर पारेको भनिएको छ । सडक, बिजुली, खानेपानी, सिंचाई, यातायात जस्ता भौतिक संरचनाको कमीले राष्ट्रको विकासमा अवरोध ल्याएको छ । भौतिक संरचनाको क्षेत्रमा सरकारको तथा निजी क्षेत्रको लगानी एकदमै कम छ । पूँजिगत खर्चको कमीले भौतिक संरचनाको निर्माणमा ठूलो असर गरेको छ । भरपर्दो विद्युत आपूर्ति तथा सडक विस्तारको कमीले देशको आर्थिक विकासको बाटोलाई अवरुद्ध गरेको छ । यस प्रतिवेदनको तथ्याङ्क अनुसार यस औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि सन् २०००/०१ मा १७ प्रतिशत बाट घटेर सन् २०१३/१४ मा आउँदा १४ दशमलब ७ प्रतिशत पुगेको छ । सेवा क्षेत्रको उपलब्धी भने आशाजनक रुपमा रहेको केन्द्रको अध्ययनले देखाएको छ । यस तथ्याङ्क अनुसार यस क्षेत्रले सन् २०१३/१४ जम्मा ५२ दशमलब ४२ प्रतिशतको योगदान दिएकोछ । रियल स्टेट क्षेत्रमा करिव २०० खर्व लगानी भएको पाइएको छ । यद्यपी महाभूकम्पले यस क्षेत्रमा विशेषगरी घर निर्माण तथा अपार्टमेन्ट व्यवसायमा केहि नकारात्मक असर देखिन थालेको छ । आई.आई.डी.एस. को यस अध्ययनले नेपालको विद्यमान समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न केही सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ । अध्ययनले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उत्पादनशिल क्षेत्र तथा सेवा व्यापारलाई बढावा दिन जोड दिएको छ । जलविद्युत तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि गहन सोचको आवश्यकता रहेको औल्याउँदै विभिन्न क्षेत्रमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । महाभूकम्प पश्चात् देशले आगामी दिनमा पुन निर्माणमा भन्दा नव निर्माणमा विशेष जोड दिनु पर्ने टड्कारो आवश्यक्ता देखिएको छ । चुनौतीको रुपमा रहेकोछ । यी विद्यमान चुनौतीलाई चिर्न सरकारको ठोस प्रतिवद्धता, योजना कार्यान्वयन, आर्थिक वृद्धि दरमा वृद्धि, कृषि क्षेत्रको दु्रततर विकासमा विशेष ध्यान पुरयाउनुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रले सन १९९० देखि प्रत्येक बर्ष यस्तो आउटलुक प्रकाशित गर्दै आएको छ ।
संसदीय समितिको निर्देशन बेवारिसे बन्ने खतरा, अर्थका अधिकारी भन्छन्ः सहकारीको तथ्यांकै छैन
काठमाडौं, १७ असार । सरकारले भूकम्प पिडित सर्वसाधारणले बैंकवाट लिएको ५० हजार रुपैयाँसम्म कर्जा तिर्नु नपर्ने निर्णय ग¥यो । कार्यविधि बनिनसकेको कारणले यस्तो निर्णय तत्कालै कार्यान्वयन हुन नसकेपनि कार्यविधिको अन्तिम टुंगो लगाइदै छ । कार्यविधि बनेपछि बैंकवाट ५० हजार रुपैयाँसम्म कर्जा लिएका ऋणीले नतिर्दा हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले बैंकवाट लिएको कर्जामा मात्रै यस्तो छुट दिने निर्णय गरेको थियो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा छुटको मस्यौदा तयार पार्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्ने शब्दाबली थप गरेको छ । यस्तो ब्यवस्थाको कारण बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले पनि छुट पाउन सक्ने अवस्था आएको छ । bikashnews.com कार्यविधिको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्था उल्लेख गरिए पनि लघुवित्त संस्था मार्फत दिएको कर्जा छुट गर्ने नगर्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारी प्रष्ट छैनन् । तथ्यांक अध्यावधिक नहुने र दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी भएकोले लघुवित्तलाई समावेश नगर्ने कि भन्ने सोचमा अर्थका अधिकारी छन् । यद्यपि राष्ट्र बैंकले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्ने शब्दाबली प्रयोग भएकोले त्यस्तो शब्दाबली परिवर्तन नहुन्जेल लघुवित्तबाट कर्जा लिएका ब्यक्तिले पनि यस्तो सुविधा पाउन सक्ने अवस्था छ । सरकारले भूकम्प पिडित सर्वसाधारणलाई राहत दिनको लागि यस्तो कार्यक्रम घोषणा गरेको भएपनि वास्तविक गरिबले राहतको महसुस गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारले अन्तिम रुप दिन लागेको कर्जा छुटको कार्यविधिमा लघुवित्त संस्थावाट कर्जा लिनेले छुट पाउने नपाउने अझै प्रष्ट छैन । यदि लघुवित्त संस्थावाट कर्जा लिनेले छुट पाएनन् भने त्यस्तो ब्यवस्था केबल सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै घोषणा गरिएको थियो भन्ने प्रष्ट हुने छ । लघुवित्त संस्थावाट कर्जा लिनेले छुट नपाउनु भनेको घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दिन भन्नु जस्तै हो । दुईटा कारणले यस्तो तर्कलाई पुष्टी गर्छ । पहिले तर्क के हो भने बाणिज्य बैंकहरु ५० हजार रुपैयाँ कर्जा दिएर बसेका छैनन् । यति कम कर्जा दिदा उनीहरुको प्रशासनिक खर्च कर्जाको ब्याजले धान्न सक्दैन । यसैले बाणिज्य बैंकका ऋणीहरु ५० हजार वा सोभन्दा कम कर्जा लिने ब्यक्ति नै भेटिदैनन् । त्यसैले सरकारले कसैलाई पनि छुट दिइरहनु नै पर्ने छैन । दोस्रो कारण भनेको सरकारले साच्चिकै राहत दिनु पर्ने र सहयोग गर्नुपर्ने ब्यक्तिहरु बाणिज्य बैंकको पहुचमा छैनन् । उनीहरु गरिब छन् । बैंकवाट कर्जा लिनको लागि आवश्यक कागजात तयार पार्न सक्दैनन् र बैंकलाई दिने धितो उनीहरुसँग छैन । उनीहरुले सामुहिक जमानीमा लघुवित्त संस्था वा सहकारीवाट कर्जा लिएर आफ्नो पेशा ब्यवसायलाई निरन्तरता दिइ रहेका छन् । जुन समुहमा उनीहरुले कारोवार गरिरहेका छन् त्यस्तो समुहवाट गएको कर्जालाई छुट नदिने निर्णय भएमा सरकारले केबल ढाट्न वा सस्तो लोकप्रियताको लागि नै यस्तो कार्यक्रमको घोषणा गरेको रहेछ भन्ने प्रमाणित हुने छ । सहकारीलाई नदिने तर्क यस्तो छ अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी अनुसार सहकारी क्षेत्रमा अझै पनि म्यानुअल कारोवार हुन्छ । उनीहरुको कारोवार कम्प्युटरकृत छैन । त्यसैले सहकारीबाट पनि गएको कर्जाको छुट दिने ब्यवस्था गर्ने हो भने कति रकम छुट दिनु पर्ने अवस्था आउछ भनेर एकिन तथ्यांक लिन नै गाह्रो हुन्छ । आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरेर कार्यक्रम कायान्वयनमा लैजानु पर्ने भएकोले सहकारी क्षेत्रको कर्जामा छुट दिन प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएको अर्थका अधिकारीको दाबी छ । मन्त्रालयका अधिकारीको अर्काे चिन्ता पनि छ । त्यो चिन्ता के हो भने सहकारी क्षेत्रको कारोवार हस्तलिखित र परम्परागत छ । भूकम्प गएपछि पनि अगाडिको मिति राखेर कर्जा गएको देखाउने र राज्यवाट छुटको दाबी गर्ने प्रबृत्ति बढ्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिदैन । त्यसैले यस्तो लफडामा फस्नु भन्दा सहकारीवाट प्रवाह भएको कर्जा छुट दिने निर्णय नै नगर्नु बेश हुने छ भन्ने ठम्याइ अर्थका अधिकारीको छ । तर ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले सहकारी संस्थाहरुवाट प्रवाह भएको कर्जा पनि छुटको ब्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सहकारी संस्थाहरुवाट भएको कर्जाको छुट नदिने हो भने संसदीय समितिको निर्देशनको अवज्ञा गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ ।
कृषि मन्त्री पराजुलीद्धारा राजीनामा
काठमाडौं, १७ असार । कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले राजीनामा दिएका छन । धान दिवसका दिन महिलामाथि दुव्र्यवहार गरेपछि मन्त्री पराजुलीको चौतर्फी बिरोध भएको थियो । मन्त्री पराजुलीले एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोट पुगेर राजीनामा बुझाउने तय गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले मन्त्री पराजुलीलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री पराजुली राजीनामा बुझाउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएका छन । बिहिबार बिहान एमाले भातृ संगठन अनेरास्ववियुले मन्त्री पराजुलीको पुत्ला समेत जलाएको थियो ।
बीमा दाबी भुक्तानीमा आलटाल, २ कम्पनीको अझै १ प्रतिशतभन्दा कम भुक्तानी
१६ असार । बीमा कम्पनीहरुले विनासकारी भूकम्पको कारण भएको क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेका छन् । गत बैशाख १२ गते आएको भूकम्पको कारण पुगेको क्षतिको दाबी भुक्तानी निकै कम भएको तथ्यांकले देखाएको छ । बीमा समितिले दिएको तथ्यांक अनुसार हालसम्म दाबी भएको रकमको ५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी दिइएको छ । समितिले दाबी भुक्तानी छिटो र सहज बनाउन बारम्बार निर्देशन दिएको भएपनि भुक्तानीको अवस्था सन्तोषजनक नभएको समितिको भनाइ छ । ‘दाबी भुक्तानी सहज र छिटो बनाउनको लागि हामीले बारम्बार निर्देशन दिइरहेका छौं,’ समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने– तर पनि भुक्तानीको अवस्था सन्तोषजनक भएको पाइएको छैन । भूकम्पको कारण क्षति भएको भन्दै विभिन्न बीमा कम्पनीहरुमा १४ अर्ब ३ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो । अहिलेसम्म ७४ करोड २२ लाख रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी भएको छ । भुक्तानी भएको सो रकम दाबीको ५ दशमलब २९ प्रतिशत मात्रै हो । परेका दाबी मध्येमा सवैभन्दा बढी दाबी भुक्तानी शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले गरेको छ भने सवैभन्दा कम भुक्तानी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले गरेको छ । शिखर नीजी क्षेत्रको कम्पनी हो भने राष्ट्रिय बीमा कम्पनी सरकारी स्वामित्वको बीमा संस्थानवाट छुट्टिएर हालै गठन भएको कम्पनी हो । शिर इन्स्योरेन्स कम्पनीले परेको दाबीको सवैभन्दा बढी अर्थात १३ दशमलब ७२ प्रतिशत भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा १ अर्ब ४६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा २० करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको हो । यस्तै सवैभन्दा कम भुक्तानी गर्ने कम्पनीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी सवैभन्दा अग्रस्थानमा छ । सो कम्पनीले आफूमा परेको दाबीमा शुन्य दशमलब ९२ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी दिएको तथ्यांकले देखाएको छ । सो कम्पनीमा ६० करोड ३३ लाख रुपैयाँ दाबी परेकोमा ५५ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरिएको छ । शिद्धार्थपछि दाबीको बढी प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने दोस्रो कम्पनी सगरमाथा रहेको छ । सो कम्पनीले परेको दाबीको ७ दशमलब ३९ प्रतिशत भुक्तानी गरेको छ । सगरमाथामा कूल १ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गरिएको छ । दाबीको कम भुक्तानी गर्ने दोस्रो कम्पनीमा एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी परेको छ । सो कम्पनीले आफ्नोमा परेको दाबीको शुन्य दशमलब ९४ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा २५ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा २३ लाख रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी गरिएको हो । अन्य कम्पनीहरुले भने परेको दाबीको १ देखि ६ प्रतिशत मात्रै दाबी भुक्तानी गरेका छन् ।
