भूकम्पले क्षति भएको राष्ट्र बैंकको भवनमा बहुमुल्य बस्तुहरु प्रयोगविहिन
काठमाडौं, २३ मंसिर । राष्ट्र बैंकको भूकम्पका कारण पूर्ण रुपमा क्षति भएका भवनहरु रहेका बहुमूल्य बस्तुहरू प्रयोगविहिन भएका छन् । राष्ट्र बैंकको पूरानो केन्द्रिय भवन रहेको स्थानमा करिव ८० वर्ष पूराना सामग्रीहरु रहेका छन् । राष्ट्र बैंकको पूरानो तर मुख्यालय भएको भवनमा मात्र ४ करोड बराबरको सम्पत्ति त्यसै खेर गइरहेको राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार करिव ८० वर्ष पुरानो सो भवनमा वेलायतबाट ल्याइएका फलामहरु प्रयोग भएको छ भने अग्राखका काठहरु प्रयोग गरिएको छ । अहिले अग्राखको काठ प्रतिक्वीफिट ५४ सयदेखि ५७ सय सम्म पर्दछ । ‘केन्द्रिय बैैंकमा कति क्वीफिट काठ प्रयोग भएको छ भन्नेबारे अझै यकिन हुन नसकेको राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष बसन्तराज पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार भवन राणकालीन समयमा बनेको हुनाले बहुमुल्य सामग्रीहरुको प्रयोग गरी बनाइएको छ । नेपालको कलाहरुका ढोका र झ्यालहरुमा पोखिएका छन् भने त्यहाँ प्रयोग भएको फलालमहरु समेत वेलायतबाट मगाइएका थिए । यो कति बहुमुल्य होला हाम्रो कल्पना भन्दा बाहिरको हो ,पाण्डेले भने-‘हामीले व्यवस्थापन पक्षलाई लिलामी गर भनेर पटक पटक भनीरहेका छौ तर व्यवस्थापनले सुनको छैन, काठहरु त्यसै कुहिएर गएका छन् पछि त कवाडीको भाउमा पनि विक्रि हुदैन ।’ उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले भवन भत्काएर पुराना सामग्रीहरु लिलामी गरेमा मात्र पनि ४ करोड भन्दा बढी रकम आउँछ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकको मुद्रण विभाग अन्तर्गत टक्सार महाशाखामा रहेको सामग्रीहरु पनि लिलामी नगरी राष्ट्र बैंकले त्यसै राखेको छ । टक्सार महाशाखामा पनि वेलायत जर्मनबाट ल्याइएका सिक्का छाप्नको लागि प्रयोग हुने मेसिनहरु त्यसै अलपत्र छ भने ८० हजार किलो सिक्का छाप्नका लागि ल्याइएको आल्मुनियम पनि अलपत्र परेको छ । व्यवस्थापनले लिलामी नगरेका कारण ति सामग्रीहरु करिव २०४० साल यता त्यत्तिकै बसिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले नेपालमा नै सिक्का छाप्न भनी ल्याइएको सो परिणामको आल्मुनियम अहिले त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशमा सिक्का छाप्न थालेपछि ति मेसिनहरु त्यत्तिकै बसेको हो । कतिपय चलीरहेका छन् तर कतिपय नचल्ने अवस्थामा छन्,तिनिहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय गम्भीर भएको राष्ट्र बैकको तर्क छ । यसलाई लिलामी गर्न खोज्दा पनि लिलामी नहुने रहेछ ,‘अहिले आल्मुनियमका उद्योगधन्दाहरु नरहेकोले आल्मुनियम विक्रि हुन छोडेको छ, तर त्यसलाई टुक्र्याएर वेच्ने हो भने आल्मुनीयमका भाडाकुडा बनाउनेहरुले प्रयोगमा ल्याउछन् तर त्यसतर्फ व्यवस्थापन पक्षले चासो दिएको छैन’, पाण्डेले भने । टक्सार महाशाखामा भने ठूला ठूला सिक्का छाप्ने मेसिनहरु रहेको छ । जुन एकवटा मेसिनको तौल नै एक मेट्रिक टन हुन्छ । टक्सार महाशाखाका प्रमूख उद्धवलाल रन्जितकारका अहिले प्रयोगमा नआएका सामग्रीहरु राष्ट्र बैंकको लीलामी महाशाखाले हेर्ने र सोही शाखाले विज्ञहरुको टोली खटाएर मुल्यांकन गरी लिलामी गर्ने बताए । उनका अनुसार सिक्का छाप्ने मेसिनहरु विभिन्न देशबाट ल्याएको र त्यही जडान गरिएको हुनाले त्यो सामग्रीको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय ठूलो भइरहेको छ ।
एप्पल स्वचालित कार बनाउँदै, सञ्चालनका लागि डोमिन दर्ता गरायो
काठमाडौं, २३ मंसिर। टेक्नोलोजी कम्पनी एप्पलले पहिलोपटक आधिकारिक रुपमा घोषणा गरेको छ की ऊ स्वचालित गाडी बनाउने तयारीमा जुटिरहेको छ ।कम्पनीका अनुसार उसले स्वचालित गाडी निर्माणमा ठूलो लगानी गरेको छ । एप्पलले अमेरिकी यातायात नियामक प्राधिकरणलाई एक पत्र लेखेर भनेको छ की उ, कैयन् क्षेत्रहरुमा खासगरी यातायातको क्षेत्रमा स्वचालित प्रणालीको सम्भावनालाई लिएर निकै उत्साहित छ । एप्पलका अनुसार स्वचालित गाडीका धेरै सामाजिक फाइदा छन् र ती सबै फाइदाको उपयोग गर्नुपर्छ । लमो समयदेखि एप्पलले स्वचालित गाडी बनाउन थालेको हल्ला चलिरहेको भएपनि ऊ आफैले यसको पुष्टि गरेको थिएन । तर अहिले पहिलोपटक एप्पलले स्वचालित गाडी बनाउन थालेको कुरा पुष्टि गरेको छ । एप्पलले हालै केही यस्ता इन्टरनेट डोमेन नाम दर्ता गराएको छ जसको सम्बन्ध गाडीहरुसँग छ । apple.car तथा apple.auto जस्ता डोमेन एप्पलले दर्ता गराएको छ । एप्पलले स्वचालित गाडीको परीक्षणका लागि धेरै नियम कानून नतेर्साउन पनि सरकारी निकाय समक्ष अनरोध गरेको छ । एप्पलले स्वचालित गाडी निर्माणको क्षेत्रमा लागेका अन्य कम्पनीहरुलाई पनि आग्रह गरेको छ की सबै कम्पनीहरुले दुर्घटनाको बारेमा सबै तथ्यांक र जानकारीहरुको साझेदारी गरुन् ता की सबै कम्पनी मिलेर अरु सुरक्षित प्रणाली बनाउन सकियोस् । स्मरण रहोस् गुगलले यसअघि नै स्वचालित कारको सडकमै परीक्षण गरिरहेको छ । विद्युतिय गाडी बनाउने कम्पनी टेस्लाले सबै गाडीमा स्वचालित प्रणाली जडान गर्ने बताइसकेको छ ।
एन्फाको लापरवाहिका कारण थ्री स्टारले एएफसी कप प्लेअफ खेल्न पाएन
काठमाडौं, २३ मंसिर। थ्री स्टारले एएफसी कप प्लेअफ प्रतियोगिता खेल्न नपाउने भएको छ। नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय एन्फाको लापरवाहीका कारण थ्रीस्टारले उक्त अवसर गुमाएको हो। गत अगस्टमा नेपाली लिग च्याम्पियन थ्री स्टार क्लब मंगोलियामा भएको एएफसी कप प्लेअफ क्वालिफायर्सको विजेता बन्दै एएफसी कप प्लेअफमा छनोट भएपछि नेपाली फुटबलकै लागि खुशीको दिन बनेको थियो। एएफसीले विहिबार एएफसी कप प्लेअफ खेल्ने क्लबहरुको देशको नाम आफ्नो वेवसाइटमा प्रकाशित गर्दा त्यहाँ नेपालबाट कुनै प्रतिनिधितव नदेखेपछि यसबारे नेपाली फुटबल समर्थक सबैको चासो बढेको थियो। थ्रीस्टारको सहभागिताबारे एएफसीले एन्फालाई बारम्बार पत्रचार गरेको तर एन्फाले त्यसलाई वास्ता नगरेपछि डिसेम्वर ६ दुई दिन एएफसीले एन्फालाई अन्तिम पत्र पठाउँदै थ्रीस्टारले प्रतियोगिता खेल्न नपाउने जानकारी गराएको हो। एएफसीले एन्फालाई पहिलोपटक सेप्टेम्वर २६ मा पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि अक्टोवर ३०, नोभेम्वर २१ र नोभेम्वर २५ मा गरी टीन पटक पठाएको पत्रको पनि एन्फाले जवाफ नपठाएपछि थ्रीस्टारको खेल्ने सम्भावना कमजोर बनिसकेको थियो। त्यसपछि पनि एन्फाले डिसेम्वर ५ मा एएफसीको पत्रको जवाफ पठाएपनि त्यो ढिला भइसकेको र थ्री स्टारले एएफसी कप प्लेअफमा भाग लिन नसक्ने जनाएको छ। प्रतियोगिताका निर्देशक सिन मान गिलले एन्फाका महासचिव धिरेन्द्र प्रधानलाई सम्बोधन गर्दै पत्र पठाएका छन्। यता थ्री स्टार क्लबलाई भने अहिलेसम्म यसबारे कुनै जानकारी नभएको र एक्कासी एएफसीको वेवसाइटमा जानकारी देख्दा आफुहरु पनि आश्चर्यमा परेको क्लबका महासचिव सन्जिव शिल्पकारले बताए। एएफसी कप प्लेअफमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट भारत, माल्दिभ्स र बंगलादेश, भुटान र श्रीलंकाको क्लबको स्थान छ। यतिसम्म मंगोलियाको क्लबलाई समेत प्लेअफमा एक स्थान छुट्याएको छ, जबकी थ्री स्टारले एएफसी कप प्लेअफ क्वालिफायर्समा मंगोलियाकै क्लबलाई हराएको थियो।
भूकम्प पीडितलाई उल्लेख्य सहयोग गर्न सफलता मिलेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निष्कर्ष, पीडितको बास अझै टहरोमा
काठमाडौं, २३ मंसिर । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरु, सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालयहरु र अन्तर्गतका निकायहरुबाट सञ्चालन भइरहेका पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना र जीवीकोपार्जन सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको चालू आर्थिक वर्ष २०७३÷७४को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो । समीक्षा बैठकमा विभिन्न चुनौती र समस्याहरु हुँदाहुँदै पनि निजी आवास अनुदान सम्झौता र अनुदान वितरण, ग्रामीण खानेपानी लगायतका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा भएको निष्कर्ष निकाल्दै अन्य क्षेत्रमा तदारुकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ । बैठकका सहभागीहरुले समयमा कार्यक्रम स्वीकृति, बजेट निकासा, प्राविधिक जनशक्तिलाई कार्य क्षेत्रमा राखी राख्ने वातावरण सिर्जना, नयाँ नयाँ विषयमा आउने नीतिगत समस्या, परिणामुखी कार्य सम्पादन लगायत चुनौतीहरु रहेकोले देखा परेका समस्यालाई छिटो हल गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय–केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, सहरी विकास मन्त्रालय–केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, शिक्षा मन्त्रालय–केन्द्रीय आयोजना इकाई, संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय–केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले चौमासीक अवधिमा भएका गरेका क्रियालापहरुको समीक्षात्मक प्रस्तुति गरेका थिए । त्यसै गरी गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, सिँचाई मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, नेपाली सेना, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग लगायतले आ–आफनो क्षेत्रमा भएका कार्य प्रगतिबारे तथा आगामी दिनमा स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गर्नुपर्ने कार्य योजनाबारे जानकारी गराएका थिए । बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा एउटा चरणको उपलब्ध हासिल गरिसकेको बताउँदै निर्देशक समितिको बैठकबाट स्वीकृत कार्यक्रम र कार्य योजना अनुसार काम अघि बढाउन सम्बन्धित इकाईहरु, मन्त्रालय तथा निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले आ–आफ्नो क्षेत्रका कार्यक्रमहरुलाई जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढाउन निर्देशन गर्नुहुँदै स्रोत साधन उपलब्धताका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले काठ न्यून आपूर्ति भएका जिल्लाहरुमा वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधि अनुसार काठ उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.अरबिन्दकुमार मिश्रले पुनर्निर्माणका कामहरु अघि बढाउँदा समस्याहरु आउनु स्वभाविक भएको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न सबै निकायहरुबीच थप समन्वय हुनुपर्ने बताए । उनले बजेटको उपलब्धा र जनशक्ति सम्बन्धी समस्या समाधान गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको भन्दै प्राधिकरणका भएका गतिविधिहरु र आगामी कार्यक्रमहरुलाई राष्ट्रिय योजनाको चौधांै योजनासँग समन्वय गरी अघि बढ्न सुझाव दिए । प्राधिकरणका सचिव डा. सञ्जय शर्माले देखा परेका चुनौतीलाई सम्बोधन गरी अघि बढ्ने बताउँदै समर्पणको भावनाले मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने धारणा व्यक्त गरे । उनल कार्यान्वयन इकाईहरुमा देखा परेका समस्याहरुलाई समाधान गर्न प्राधिकरण सदैव तयार रहने जानकारी दिँदै समस्यालाई समाधान गर्न कार्यस्थलमा समेत पुग्ने बताए । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले लक्ष्यको ८० प्रतिशत काम भएको भन्दै सबै संरचनाहरु भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि अनुगमनलाई प्रभावकारी पार्नुपर्ने बताए । बैठकमा प्राधिकरणका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले समग्र कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिका साथै प्राधिकरणले सम्बोधन गर्नुपर्ने निर्माणकर्मीलाई तालिम, बजेट व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थान तथा १७ जिल्लामा हुने घरधुरी सर्भेक्षण लगायतका विषयमा प्रस्तुति गरेका थिए । प्राधिकरणले भूकम्प पीडितलाई उल्लेख्य सहयोग गरेको निष्कर्ष निकालेपनि पीडितहरुभने अझै टहरोमा गुजारा चलाईरहेका छन् ।
सामसङ स्मार्ट फोन क्याफे न्यूरोडमा, २९ गतेसम्म मोवाईल किन्नेलाई ६ जीबी डाटा फ्रि
काठमाडौं, २३ मंसिर । आइएमएस स्मार्टले काठमाडौंको न्यू रोडमा पाको अवस्थित आफ्नो सामसङ स्मार्टफोन क्याफे फेरि सुरु गरेको छ । ब्राण्ड शपको अनावरण आइएमएस ग्रुपका अध्यक्ष दिपक मल्होत्रा सँगै कम्पनीका प्रेसिडेन्ट तथा प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष दिकेश मल्होत्राले गरेका छन् । उक्त अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट सेवा सबैभन्दा अनुकुल स्थानहरुमा प्रदान गर्ने कार्य कम्पनीले निरन्तर गर्ने बताए । शोरुम पुनः सुरु भएको उत्सवमा कम्पनीले मंसिर २९ गतेसम्म पाको शोरुम मार्पmत हरेक सामसङ मोबाइल फोनको खरिदमा ६ जीबीको निःशुल्क डाटा कार्ड प्रदान गर्ने भएको छ भने अन्य स्टोरहरुबाट ३ जीबीको डाटा कार्ड प्रदान गर्ने भएको छ ।
चार कम्पनीले गरे साधारणसभाको घोषणा, कहिले कहिले हुँदै छ?
काठमाडौं, २३ मंसिर । बिहीबार मात्र चार वटा कम्पनीले वार्षिक साधारणसभाको घोषणा गरेका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकको आगामी पुस २२ गते वार्षिक साधारणसभा हुने भएको छ । सो प्रयोजनको लागी पुस १ गतेदेखि पुस २२ गते सम्म बैंकको बुक क्लोज हुने भएको छ । उक्त निर्णय मंसिर २१ गते बसेको बैंकको ३३२औँ बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । त्यस्तै, महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले पनि पुस १६ गते चौथो वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । सो प्रयोजनको लागि कम्पनीको आगामी मंसिर २९ गतेदेखि पुस १६ गतेसम्म बुक क्लोज हुने छ । उक्त निर्णय मंसिर २३ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । त्यसैगरि, स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंकको पनि आगामी पुस ४ गतेदेखि २० गतेसम्म बुक क्लोज हुने छ । बैंकको आगामी पुस २० गते वार्षिक साधारणसभा हुने मंसिर २३ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले बताएको छ । साथै, सेवा विकास बैंक पनि आगामी पुस १५ गते साधारणसभा बस्दै छ ।
निःशुल्क सेयर आवेदन बुझाउने यूगको अन्त्य, प्रतिआवेदन न्यूनतम १०० र ५० हजार भन्दा बढीको आवेदनमा २५० सेवा शुल्क लाग्ने
काठमाडौं, २३ मंसिर । सर्बसाधारणका लागि निष्काशन गरिएको सेयर लिनको लागि निःशुल्क आवेदन बुझाउने यूगको अन्त्य भएको छ । माग १ गतेदेखि साधारण सेयर लिन आवेदन गर्नेले प्रति आवेदन १०० रुपैयाँ र ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको सेयर आवेदन बुझाउँदा प्रति आवेदन २५० रुपैयाँ सेवा शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । धितोपत्र बोर्डले पछिल्लो समय जारी गरेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन निर्देशिका २०७३ले उक्त व्यवस्था गरेको छ । आस्वा प्रणाली अनुसार सेयर आवेदन गर्नेले तोकिएको शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । बैंकहरुले तोकिएभन्दा कम शुल्क लिन पनि सक्नेछन् । यसअघि साधारण सेयर आवदेन बुझाउँदा सेवा शुल्क बुझाउनु पर्ने थिएन । लगानीकर्ता सेयर फारमको लागि प्रति फारम २ रुपैयाँदेखि ५ रुपैयाँसम्म तिर्नुपथ्यो । आवेदन बुझाउँदा सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकलाई सेवा शुल्क बुझाउनु पर्ने थिएन । बिक्री प्रबन्धकले सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीसँग निश्चित सेवा शुल्क लिएर काम गर्दै आएका थिए । झट्ट सुन्दा आवेदन शुल्क महँगो लागे पनि लगानीकर्ताको लागि यो आस्वा प्रणाली अत्यान्तै लाभदाही भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा रेवतबहादुर कार्की बताउँछन् । ‘आस्वा प्रणाली अनुसार सेयर आवेदन गर्नेले बढीमा १ घण्टामा सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आवेदन बुझाउन सक्छ । दिन भर लाईन बस्नु पनि पर्दैन । सेयरको फारम लिन, फारम बुझाउन लाईन बस्नु पर्दैन । सेयर नपरेपछि पैसा फिर्ता लिन, बैंकमा जम्मा गर्न, सेयर लिन बैंक तथा बिक्री प्रबन्धकको कार्यालयमा जानु पनि पर्दैन’ अध्यक्ष कार्की भन्छन्–सेयर आवेदन बुझाउने देखि पैसा फिर्ता लिने सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा लगानीकर्ता धेरै समय र श्रम खर्च गर्नुपथ्यो । त्यो दुःख अब हुँदैन ।’ निःशुल्कको युगले दुनियाँबाट विदा लिईसकेको बताउँदै अध्यक्ष कार्कीले भने–नाफा आर्जन गर्ने उदेश्यले सेयरमा लगानी गर्नेले निःशुल्क सेवाको खोजी गर्न नहुने उनले बताए । आवेदकले बुझाएको सेवा शुल्कको ८२ प्रतिशत बैंकले लिने, १५ प्रतिशत सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले लिने र तीन प्रतिशत धितोपत्र बोर्डले पाउने व्यवस्था गरिएको धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशन परिष्ट पौड्यालले बताए । हाल सेयर निष्काशनदेखि नेप्सेमा सूचिकरण गर्नेसम्मको प्रक्रियाले ६ महिना लिने गरेकोमा अस्वा प्रणाली लागू भएपछि २ महिनामा सबै काम गर्न सकिने उनले जनकारी दिए । आस्वा प्रणाली कार्यान्वयनको विषयमा सरोकार निकायहरुसँग बोर्डले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले भने–आस्वा प्रणालीमा भाग लिन धितोपत्र बोर्डले आह्वान गरेकोमा ६ वटा वाणिज्य बैंक र ६ वटा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले आवेदन गरिसकेको छन् । माघ १ गतेदेखि आस्वा प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू हुन्छ । कार्यक्रममा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले आस्वा प्रणाली लागु भएपछि एक भन्दा बढी कम्पनीको साधारण सेयर एकै पटक निष्काशन भएको अवस्थामा लगानीकर्तालाई समस्या पर्न सक्ने बताए । एउटा कम्पनीको सेयर आवेदन गर्दा उसका एकाउण्ट लक गरिएको हुन्छ । यो अवस्थामा दोस्रो कम्पनीको सेयर आवेदन गर्नु पर्दा लगानीकर्ता र एकाउण्ट म्यानेज गर्ने बैंक दुबैलाई समस्या आउन सक्ने उनको टिप्पणी छ । नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रविणरमण पराजुलीले लगानीकर्तासँग लिएको सेवा शुल्कको १५ प्रतिशत मात्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकलाई छुट्याउनु कम भएको बताउँदै त्यसलाई वृद्धि गर्न आग्रह गरे । साधारण सेयर निष्काशन गर्दा ३४० गुणा बढीसम्म आवदेन परेको उदाहरण पेश गर्दै उनले आवेदन गर्ने समय पनि छोट्याउनु पर्ने बताए । ‘साधारण सेयरको लागि आवदेन समय ५ दिनलाई छोट्याएर ३ दिन बनाउँदा समग्र प्रक्रिया छोटो हुन्छ’ उनले भने । अनलाईनबाट सेयर आवदेन खुला गरिसकेपछि डिजिटल सिग्नेचर प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्ने उनले बताए । तर बोर्डका अध्यक्ष कार्कीले समग्रमा पूर्वाधारको कमी रहेकोले अहिले डिजिटल सिग्नेचरको प्रयोग नगरिएको बताए । ‘प्रविधिको प्रयोगमा लगानीकर्ता अझै पछाडि छन्, धितोपत्र बोर्ड, सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीहरुको पूर्वाधार पनि प्रयाप्त छैन । त्यसैले अहिले नै डिजिटल सिग्नेचर प्रयोगमा ल्याउने अवस्था छैन’ उनले भने । के हाे अास्वा प्रणाली ? लगानीकर्ताले आस्वा प्रणालीबाट लिन सक्ने पाँच फाइदाहरु र यसबाट लाभ लिने तरिका
ऊर्जा मन्त्रालयद्धारा दुई जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमति
काठमाडौं, २३ मंसिर । ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको लगानी रहेको दुई मझौला जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार कुल ८० मेगावाट क्षमताका दुई आयोजनालाई विद्युत् उत्पादनको अनुमति प्रदान गरेको हो । विभागले म्याग्दीमा आयोजनास्थल रहेको ३७ मेगावाटको तुँदी पावर कम्पनीले अगाडि बढाउन लागेको राहुघाट मगाले जलविद्युत् आयोजना तथा ४३ मेगावाटको माथिल्लो न्यासिम खोलाबाट बिजुली उत्पादन गर्न सिन्धुज्वाला हाइड्रो पावरलाई विद्युत् अनुमति प्रदान गरिएको विभागले जनाएको छ । राहुघाट आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो । दुवै आयोजना आगामी २५ वर्षका लागि प्रदान गरिएको हो । विभागका अनुसार हालसम्म ११५ आयोजनाबाट तीन हजार ३४० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । रासस
