बैंकिङ ठगी बढ्यो, बैंककै पदाधिकारीबाट १९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ ठगी
काठमाडौ । कैलाश विकास बैंक पोखरा लामाचौर शाखाका प्रबन्धक रविचन्द्र खनाल ठूलो रकम ठगी गरेर गायब भए । बैंकको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार उनले डेढ करोडको सम्पत्ति हिनामिना गरेका छन् । नेपालमा बैंक सञ्चालकबाटै ठग्ने काम भएको यो नयाँ घट्ना होइन । यसअघि पनि करिब तीन दर्जन बैंक सञ्चालक र कर्मचारीले बैंकलाई ठगी गरेको उजुरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) सँग छ । सीआईबीका अनुसार हालसम्म १९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ मागदाबी बिगो क्षतिपूर्ति रकम प्रतिवादीबाट भराइएको छ । फाेटाे अन्नपूर्ण पाेस्टबाट क्यापिटल मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक पवनकुमार काकीर्ले सात अर्ब ७३ करोड हिनामिना गरेका छन् । क्यापिटल मर्चेन्ट तथा फाइनान्स लिमिटेडका बैंक सञ्चालक र उनीहरूसँग जोडिएको व्यक्तिहरूले विभिन्न मितिमा सात अर्ब ७३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ ठगी गरेका थिए । मदन कार्कीले बैंकका कर्मचारीसँग मिलोमतो गरेर कमसल जग्गा धितो राखेर करिब सात करोड ६४ लाख ठगी गरेका छन् । उनी अहिले बैंकिङ कसुर मुद्दामा केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा थुनामा छन् । त्यसरी नै किरणकेशर नेपालले पनि फाइनान्सबाट नौ करोड रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । तत्कालीन किष्ट बैंकका सीईओ कमल ज्ञवालीले १५ करोड १६ लाख रुपैयाँ ठगी गरेर बैंकको अस्तित्वनै समाप्त पारिदिए । एनबी समूहका लक्ष्मीबहादुर र जीतबहादुरले एनबी बैंकको करिब तीन करोड र श्रीलंका मर्चेन्ट बैंक एन्ड फाइनान्स कम्पनीको सोही बराबरको रकम ठगी गरेका छन् । यी दुवै वित्तीय संस्थाका सञ्चालक हुन् । सिभिल बैंक बानेश्वर शाखाका कर्मचारीले एक करोड २३ लाख बैंकलाई ठगी गरेका छन् भने नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स कम्पनीका कार्याकारी अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले पाँच अर्ब ९७ करोड ठगी गरे । कृषि विकास बैंकका स्वयम्भू उपशाखा प्रमुख केदार गौतमले ३३ करोड ९३ लाख ठगी गरेका छन् । यी त बैंक ठगीका प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उनीहरूसँगै अन्य साढे दुई दर्जनले यसरी नै बैंकलाई ठग्ने गरेका छन् । प्रुडेन्सियल फाइनान्सका सीईओ भक्त प्रह्लाद, मञ्जु श्री फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसनका सीईओ, साविक बुटवल फाइनान्सलगायतका सीईओबाटै वित्तीय अपराध भएको छ । यसरी ठगी हुनुमा अहिले नेपाली समाजमा नैतिकताको कमी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली बताउनुहुन्छ । ‘पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिक आपराधिकरण बढ्दै गएको यो ठगी यसैको उपज हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मानिसहरू भौतिक सुखसयलमा बढी आकर्षित हुन थालेका छन् ।’ यो कमजोर मानसिकता भएका तथा समाजमा आफ्नो प्रतिष्ठालाई बढाउन चाहने गलत अभ्यास हो । यस्ता व्यक्तिहरू समाजमा आफूलाई स्थापित गराउन हरसम्मको प्रयास गर्छन् । तर, उनीरूको अपराध सँधै लुक्दैन र एक न एक दिन बाहिर आउँछ । मानिसका आकांक्षा बढ्दै जाँदा आपराधिक क्रियाकलाप पनि बढ्दै गएको हो । गलत नियत भएका मानिसले मात्र यस्तो आपराधिक क्रियाकलाप गर्न सक्छन् । यसका साथै हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक प्रणाली एकदमै कमजोर छ । संस्थागत सुशासन तथा ऐन नियमलाई उच्च व्यवस्थापनबाटै मिचिदै आएको छ । यसमा नियामक निकाय तथा बैंक आफैंले पनि निगरानी गर्नुपर्छ । ‘यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा उच्च पदस्थ जिम्मेवार व्यक्तिबाट बारम्बार ठगी बढ्न भनेको अहिले प्रणाली फेलुअर हुनु हो’, उहाँले भन्नुभयो । यस्ता व्यक्तिहरूले राजनीतिक व्यक्तिको संरक्षण पाइरहेका हुन्छन् । नेपालमा पाँच हजारदेखि १० हजारबीचमा तलब खाने मानिस धेरै छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तलब अन्य सेवाभन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी नै हुन्छ । मान्छेमा भएको लोभका कारणले यस्तो ठगी भएको सानिमा बैंकका सीईओ भुवन दाहालले बताउनुभयो । ‘बैंक रहेसम्म यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप भइनै रहन्छन्’ ,उहाँले भन्नुभयो, ‘लोभ लाग्नु स्वभाविक पनि हो ।’ आफूसँग कारोबार गर्नेहरू जीवनस्तरमा आएको परिवर्तन र उनीहरूले पैसा खेलाएको देख्दा मानिसको मनमा पाप उत्पन्न गराउँछ ।’ यसमा आफू कति संयम हुने भन्ने हो । कतिपय व्यक्तिले अरुको प्रगति र आफूले वर्षौदेखि काम गर्दै पनि ३०÷४० हजारको मात्र सानो कमाइले गर्दा आपराधिक क्रियाकलाप बढाउन पुगेको हो । गलत मनोवृत्ति भएका मानिस कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्र्षैदेखि स्थापित साख पनि गुम्न जाने जानकारहरूको भनाइ छ । खनाल गायव भएको उनकै पत्नीबाट थाहा पाएपछि बैंकले वैशाख ३ गते नै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० मा उजुरी दिएको छ । ‘उनकी पत्नी श्रीमान् खोज्दै कार्यालयसम्म आइपुगेपछि उनको खोजी तलासी भयो र पत्ता नलागेपछि हामीले सीआईबीमा उजुरी दिएका हौं’, कैलास विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण लामिछानेले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म देखिएको रकम डेढ करोड हो अन्य थप रकम भने अडिट गरेपछिमात्र थाहा हुन्छ ।’ बैकका अन्य कर्मचारीले आँखा चिम्लिदिँदा बैंक ठगिन पुगेको हो । ‘ बैंकले सोही दिनदेखि उक्त शाखाका सबै कर्मचारीलाई निलम्बित गरेर अन्य शाखाका कर्मचारी प्रयोग गरी कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । शाखामा खनाल बाहेक ६ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । कुनै पनि संस्था तथा कम्पनी साखको आधारमा चलेको हुन्छ, यो घटनाले बैंकलाई बद्नाम गराएको छ । ‘सानो रकम भएकाले हामी त्यति आतिएका छैनौं’, लामिछानेले भन्नुभयो । साखको कुरा गर्दा खनाल फरार भएयता शाखाले सात करोड निक्षेप संकलन गरेको छ । सीआईबीकी प्रवक्ता मिरा चौधरीले बैंकले करोडौं ठगेर खनाल बेपत्ता भएको उजुरी आएको बताउनुभयो । उहाँले उजुरी आएपछि सीआईबीले खनालका बारेमा अनुसन्धान र खोजी गरिरहेको बताउनुभयो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
बैशाख १० गतेदेखि कार्गो व्यवस्थापन शुल्कमा वृद्धि, उद्योग परिसंघले गर्यो आलोचना
काठमाडौं । बैशाख १० गतेदेखि लागु हुने गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाण्डौमा रहेको एयर कार्गो बिल्डिङ्गबाट आयात–निर्यात हुने माल सामानको विद्यमान कार्गो व्यवस्थापन शुल्कमा नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था लिमिटेडले गरेकोे वृद्धिको नेपाल उद्योग परिसघले आलोचना गरेको छ । खुला एवं उदार आर्थिक प्रणालीमा कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी सहमतिको आधारमा गर्नु पर्नेमा प्रस्तुत शुल्क वृद्धि सम्बन्धी निर्णय एकतर्फी, अबैज्ञानिक र अव्यवहारिक ढंगबाट गरिएको भन्दै परिसंघले आपत्ति जनाएको छ । यस निर्णयले एकातिर नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटेर निकासीमा गिरावट आउने छ भने अर्कातिर आयातित सामानको मूल्यवृद्धि भई जनसाधारणको जीवनस्तर कष्टकर हुने परिसंघको तर्क छ । बैदेशिक व्यापारको आयतनमा संकुचन आई यस निर्णयले सरकारको राजस्व संकलनमा समेत ऋणात्मक असर पार्ने भएकाले यो निर्णय लगानीमैत्री वातावरणलाई थप प्र्रतिकूल पार्ने प्रवृतिको भएको परिसंघको दावी छ । शुल्क वृद्धि सम्बन्धी यो निर्णयप्रति असमहति जनाउँदै परिसंघले लचिलो र बजार उन्मुख आर्थिक नीतिको मान्यताअनुसार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु, नेपाल भंसार एजेण्ट संघ, स्वतन्त्र विज्ञ, सरकारी प्रतिनिधि, नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी र आर्थिक पत्रकारहरुको साझाप्रतिनिधित्वहुने संयन्त्रबाट गहन अध्ययन पश्चात मात्र विद्यमान शूल्कमा पुनरावलोकन माग गरेको छ । यस प्रकारको संयन्त्रको गठन पश्चात् सर्वसम्मत प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि कार्गो प्रबन्ध शुल्क बृद्धि फिर्ता लिन परिसंघ जोडदार माग गरेको छ ।
सनी सेक्यूरिटिजको पहिलो शाखा नारायणगढमा
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डवाट अनुमति पत्र प्राप्त सदस्य दलाल नं. ४२ को सनी सेक्यूरिटिज कम्पनीले नारायणगढमा आफ्नो पहिलो शाखा विस्तार गरेको छ । उक्त शाखा कार्यालयको समुदघाटन नेपाल स्टक एक्सचेन्जका महाप्रबन्धक सिताराम थपलियाले गरेका छन् । साथै उक्त कार्यक्रम थपलिया र हाथवे ईन्भेष्टमेण्ट नेपाल प्रबन्ध निर्देशक अम्विकाप्रसाद पौडेलले लगानीकर्तासँग अन्तरक्रिया गर्दै लगानीकर्तालाई सेयर बजारबारे जानकारी दिएका थिए ।
आरम्भ माइक्रोफाइनान्सको केन्द्रीय कार्यालय बनेपामा स्थानान्तरण
काठमाडौं । आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपामा स्थानान्तरण भएको छ । यसअघि संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय मेलम्ची—८, बाहुनीपाटी, सिन्धुपाल्चोकमा रहेको थियो । १५ वटा पहाडी जिल्लाहरु कार्यक्षेत्र रहेको यस वित्तीय संस्थाले २०७३ चैत्र मसान्तसम्म विभिन्न ११ वटा जिल्लाहरुमा १६ वटा शाखा कार्यालयहरु संचालनमा ल्याई न्यून आय भएका, पिछडिएका तथा बिपन्न वर्गका करिब ८,१०० घर परिवारलाई लघुवित्तीय सेवाहरु प्रदान गरेको छ । संस्थाले हालसम्म २ करोड ६४ लाख भन्दा बढी रकम बचत संकलन गरी हालसम्म रु. ४२ करोड ४८ लाख लगानी गरेको संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोद आचार्यले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा, प्रदेश १, २, ५ र ७ मा जेठ ३१ गते
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा दोस्रो चरणको चुनाव जेठ ३१ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । पहिलो चरणमा तीन प्रदेशमा र दोस्रो चरणमा चार वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय आइतबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा दोस्रो चरणको निर्वाचनको बारेमा परामर्श गरेका थिए । अब प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा पहिलो चरण अर्थात बैशाख ३१ गते चुनाव हुनेछ । प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा भने दोस्रो चरण अन्तरगत जेठ ३१ गते निर्वाचन हुनेछ । त्यस्तै सरकारले मोर्चा तथा गठबन्धनको मागअनुसार व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जन गरेर तीव्र पथमा पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार संविधानको धारा ७ मा उल्लेखित भाषासम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गर्ने गरी केही थपघट गरिएको छ । शनिबार सरकार र मोर्चा तथा गठबन्धनबीच भाषाका सन्दर्भमा भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा भनी सिफारिस गरेका भाषालाई सरकारले संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने सहमति भएको थियो । सीमाङ्कनसम्बन्धी सङ्घीय आयोग गठन गर्दा समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्ने शब्द थप गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राम कार्कीले जानकारी दिए । । त्यस्तै धारा २७४ मा संशोधन गर्न प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्दा प्रदेशको सहमति लिनुपर्ने प्रावधानको सट्टा प्रदेशको परामर्शमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । संशोधन पारित भएपछि सीमाङ्कन आयोग गठन गर्ने नीतिगत निर्णय भएको छ । सरकारले संसद्मा रहेको प्रस्तावलाई परिमार्जित गरेर तीव्र पथमा लगेर पारित गराउने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनमा रहेका दल निर्वाचनमा सहभागी हुने भएपछि वैशाख ३१ को निर्वाचनमा भाग लिन मनोनयनको मिति केही दिनका लागि थप गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेश नं २ र ५ मा स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्नका लागि परामर्श गर्न गठन गरेको उपप्रधानमन्त्री कमल थापा तथा मन्त्री शङ्कर भण्डारी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायक र आपूर्ति मन्त्री दिपक बोहरा सम्मिलित समितिको कार्यविधिलाई बढाएर अन्य दललाई पनि सहभागी गराएर थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले मोर्चा र गठबन्धनलाई आन्दोलनको कार्यक्रम तुरुन्त रोकी निर्वाचनमा भाग लिन आह्वान गर्ने र प्रतिपक्षी दललाई परिमार्जित संशोधन प्रस्तावलाई पारित गर्न समर्थन गर्न र निर्वाचनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको मन्त्री कार्कीले बताए ।
राजनीतिक सहमतिले सेयर बजारमा उछाल, ३५ अंकको वृद्धि हुँदा १५३ करोडको कारोबार
काठमाडौं । आईतबार नेप्से परिसूचक ३५.३८ अंकले बढेर १६९३.७२ बिन्दुमा पुगेको छ । कारोबार शुरु भएको १० मिनेटमै नेप्से परिसूचक ३ प्रतिशतले बढ्दा सर्किट ब्रेक समेत लागेको थियो । झण्डै ६२ अंकले बढेको नेप्से पछि घट्यो । आईतबार १ अर्ब ५३ करोड रुपैंयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सरकार र मधेशी मोर्चासँग संविधान संशोधन गर्ने र दुई चरणमा चुनाव गर्ने सहमति गरेसँगै त्यसको प्रभाव बजारमा परेको छ । आइतबार सबै उपसूचकहरुमा हरियाली छाएको छ । बैंकिङ ३१.३७, होटल २.२, बिकास बैंक ३०.१९, जलबिद्युत २६.१२, बित्त १४.९९, बीमा ३१८.९३, उत्पादन ३५.४२ र अन्य १०.४१ अंकले बढेका छन् । आइतबार सबैभन्दा बढी प्रभु बैंकको ७ करोड ६१ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । यसैगरी सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको ६ करोड ६० लाख, युनाइटेड इन्स्योरेन्सको ६ करोड ११ लाख, नेशनल लाइफको ५ करोड ५८ लाख र सिद्धार्थ बैंकको ५ करोड ४३ लाख रुपैंयाँको कारोबार भएको छ । ३ वटा कम्पनीको सेयरमुल्य मात्र १० प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी प्रमोटर सेयर र कर्णाली बिकास बैंकको सेयर मुल्य १० प्रतिशतले बढेको हो ।
सनराइज बैंक लिमिटेडको शाखा झापाको बुधबारेमा
काठमाण्डौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले झापाको बुद्घशान्ति गाविसमा नयाँ शाखा स्थापना गरेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यको उपस्थितिमा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गोविन्द पौडेल र बैंकका नायव महाप्रबन्धक रविन नेपालले संयुक्त उक्त शाखाको उद्घाटन गरेका छन् । हाल सनराइज बैंक लिमिटेडले नेपाल अधिराज्यभर ६्९ वटा शाखा र ७८ वटा एटिएमद्वारा ग्राहकहरुलाई बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
जनतालाई स्रोत साधन हस्तान्तरणमा गर्दै नयाँ बजेट
सरकार केन्द्रीय बजेट निर्माणको चरणमा छ । यतिबेला धमाधम बजेटका प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत व्यवस्थापन, करका दरहरु, प्राथमिकता चयनका कामहरु भैरहेका छन् । बजेट भनेको राजनीतिक दस्तावेज हो । बजेटको प्रमुख कुरा भनेको राजनीतिक दृष्टिकोण नै हो । राजनीतिक सहमतिकै आधारमा बजेट बन्ने हो । हाम्रा अगाडि संबिधान छ, विद्यमान ऐन कानुन पनि छन् । तिनको मर्मलाई पनि समेट्नु पर्नेछ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा भर्खरै ७४४ वटा स्थानीय तहको गठन भएको छ । उनीहरु आफैंमा सरकार पनि हुन र पहिलेको निकाय भन्दा निकै शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न छन् । स्थानीय तहलाई आफ्नो काम आफैं गर्न सक्ने गरि स्रोत साधन जुटाईदिने गरि बजेट बनाउँदैछौं । नयाँ बजेटले स्थानीय तहलाई आफ्नो काम आफैं गर्न सक्ने गरि अधिकार प्रत्यायोजन गर्छ । पुरानो संरचनालाई छोडेको र नयाँ संरचना स्थापित नभै सकेको अवस्थामा नयाँ बजेटले कस्तो इतिहास लेख्छ ? यो आफैंमा प्रश्नका रुपमा खडा हुनु स्वभाविक नै हो । समाज जहिल्यै अगाडि बढ्ने प्रकृति कै हुन्छ । परिर्वतनका क्रममा एउटा उमंग आउँछ नै । पानी जमेर बसेको पोखरीमा ढुंगा हान्दा छाल उठ्छ । हामी पनि पुरानो चरणलाई छाडेर नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछौं । त्यस क्रममा केहि उथलपुथल हुनु स्वभाविक हो । बजेटले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नेछ, त्यसको मर्मलाई सम्बोधन गर्नेछ । जनताले आफ्नो विकास आफैं गर्न चाहेका छन, त्यसको सम्बोधन हुनेछ । नयाँ संबिधानले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, वित्त हस्तान्तरण ऐन चाहिन्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ । यी दुबै ऐन मस्यौदाकै चरणमा छन् । त्यसकारण पनि हामी संक्रमणकालिन बजेट बनाउँदैछौं । ऐन आएको भए बजेट बाँडफाँटमा नयाँ आयाम थपिने थियो । तर यी कुनै पनि ऐन नआएको हुनाले बजेटले केहि नयाँ कुरा र केहि पुरानै कुरलाई आत्मसाथ गर्नेछ । त्यस अर्थमा यो संक्रमणकालिन बजेट हुनेछ । यद्यपी गाउँमा बढी भन्दा बढी साधन स्रोत स्थानीय तहमा पठाउने गरि बजेट बनाउने तयारी गरिरहेका छौं । वित्त हस्तान्तरण ऐन बनिरहेको छ, संघीयतामा राजश्व परिचालन सम्बन्धी ऐन, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पनि बनिसकेको छैन् । त्यसकारण पनि हामी संस्थागत रुपमा नयाँ मोडलमा बजेट बनाइहाल्ने अवस्थामा छैनौं । कानुनी र संस्थागत हिसाबले पनि हामी परिपक्क भैसकेका छैनौं । दोहोरो करको विषय पनि छन् । यसको परिभाषा स्पष्ट हुन बाँकी नै छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ कि दोहोरो कर लाग्दैन भनेर । बजेटले पनि दोहोरो कर लागू नहुने ग्यारेण्टी गर्नेछ । बुटवलमा उत्पादन भएको सिमेन्टको भ्याट झापामा उपभोग गर्ने उपभोक्ताले तिर्छ । कानुन बन्दै गरेको हुनाले अहिले नै यो क्षेत्रमा यस्तो हुन्छ भन्ने अवस्था भने छैन । त्यस्तै, विजुलीको रोयल्टी वा अन्य कुराका बारेमा भने अहिले नै केहि भनिहाल्ने अवस्था रहन्न । ती कुरा कानुनी भएका हुनाले नयाँ कानुन आएपछि मात्रै निर्धारण हुनेछन् । संसारभर संघीयता भएका मुलुकहरुले स्वायत्त क्षेत्र तथा विकासको परिसूचांकमा कमजोर क्षेत्रमा छुट्टै बजेट पाउँछन् । त्यस बाहेक बिशेष क्षेत्रहरुले पनि पहिले पाइरहेका बजेटहरुले निरन्तरता पाउँछन्, बरु अझै वृद्धि हुन्छ । अहिलको स्थानीय तह भनेको सरकार नै हो । त्यहाँ कसलाई संरक्षण गर्ने ? कसलाई कति कर लगाउने ? कहाँ कति बजेट हाल्ने ? कहाँ के आवश्यक छ ? भन्ने कुरा स्थानीय तहले नै जान्दछ । के बनाउने के नबनाउने भन्ने कुरा स्थानीय तहलाई थाहा हुन्छ । त्यसको अधिकार हामीले स्थानीय तहलाई नै दिन्छौं । केन्द्रिय प्रतिनिधि र कर्मचारीले बनाएको बजेट स्थानीय जनप्रतिनिधीले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अवस्था आउँदैछ, उनीहरुका भावनालाई कसरी समेट्ने कुरा चुनौतीपूर्ण काम भने हो नै । तर पनि हामी नयाँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले अपनत्व महशुस गर्ने खालेको बजेट ल्याउनेछौं । केन्द्रिय बजेट संघीय सरकारले नै बनाउने हो । त्यस बाहेक प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि बजेट बनाउन सक्छ । संघीय सरकारले बनाउने बजेटले उनीहरुलाई स्रोत साधन हस्तान्तरण गर्ने मात्रै हो । स्थानीय तहले पाउने साधान स्रोत तीन प्रकारका हुन्छ । एउटा केन्द्रीय सरकारले दिन्छ । अर्काे प्रदेश सरकारले दिन्छ र स्थानीय तह आफैंले पनि बजेट बनाउँछ । त्यस्तै, मन्त्रालय घटाउने कुरा आईरहेको छ । संबिधानले नै २५ वटा भन्दा बढी मन्त्रालय राख्न नपाउने भनेको छ । नव गठित आयोगले १६ वटा राख्दा ठिक हुने सुझाव दिएको छ । अहिले मन्त्रालयहरुको संख्या केहि बढी भएकै हो । फेरी अब त प्रदेशमा पनि सरकारहरु गठन हुनेछन् । स्थानीय तहमा पनि सरकार नै रहन्छ । हामी कहाँ अहिले चाहिने भन्दा बढी नै मन्त्रालय रहेको कुरा सत्य हो । कार्यान्वयनको ठूलो क्षेत्र प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने भएकाले धेरै मन्त्रालयको संख्या राख्नु भनेको स्रोत साधनको दुरुपयोग मात्रै हुन जान्छ । भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको थियो । सर्भे, घर डिजाइन, इञ्जिनियरलाई तालिम लगायतका काम गर्नु पर्ने भएकाले पनि सोचे जस्तो खर्च भएन । बीचमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरबदल भयो, इञ्जिनियरहरुले आन्दोलन गरे, यी र यस्ता कारणले पुनर्निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकम खासै खर्च भएन । तर पनि आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले पनि पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ । बजेटको पहिलो प्राथमिकता पुनर्निर्माण नै हुनेछ । आधारभुत संरचना र गाइडलाइन तयार भैसकेकाले आगामी आवमा पुनर्निर्माणको कामले तिब्रता पाउनेमा निश्चित छौं । बजेट छरिएर विनियोजन भएकाले नतिजा नआएको देखिन्छ । अब ठूलो परियोजनामा बजेट केन्द्रित गर्छाै । साना कार्यक्रमका लागि तल्लो निकायलाई नै जिम्मेवारी दिन्छौं । विकास सबैलाई चाहिएको छ । फास्ट ट्रयाक र बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना, निजगढ विमानस्थल सबैलाई चाहिएको छ । यस्ता आयोजनाका लागि बिशेष व्यवस्था गरेर बजेट दिने र कार्यान्वयनको ग्यारेण्टी पनि खोज्छौं । हरेक बर्ष विनियोजन भएका परियोजनाले खर्च नगर्ने अनि अन्तैबाट धेरै बजेट माग हुने गरेको कुराबाट हामीले यसपाली पाठसिकेका छौं । यसपाली बजेट अख्तियारीको झन्झटबाट मुक्त बनाउँदैछौं । रातो किताबमा परेपछि कार्यक्रम स्वतः स्वकृति हुनेछ । रातो किताबमा परेपछि अब बजेट स्विकृतिका लागि कही जानु पर्दैन । साउन १ गते कुर्नु पनि पर्दैन । जेठ १५ देखि नै बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ । स्थानीय निकायहरु अधिकार सम्पन्न भएका छन् । हिजो पाएको बजेट भन्दा बढि नै बजेटहरु पाउनेछन् । कति कार्यक्रम केन्द्रले हेर्ने र कति स्थानीय तहले हेर्ने भन्ने कुराले पनि धेरै पक्ष निर्धारण हुन्छ । हामी बजेट भन्दा एक डेढ महिना अघि नै छौं । यो भनेको तयारीको चरण हो । कहाँ, कसरी र कति बजेट दिने भन्नेबारे छलफलहरु भैरहेका छन् । अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । (अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मरासिनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
