सल्यानमा अनुमति नलिई ११ विद्यालय सञ्चालनमा, १५ दिनभित्र बन्द गर्न निर्देशन
सल्यान। जिल्लामा अनुमति नलिएर ११ विद्यालय सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा प्राथमिक तहका निजी विद्यालय अनुमति नलिएर सञ्चालन भइरहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय सल्यानले जनाएको छ । अनुमति नपाएका कक्षामा विद्यार्थीलाई पढाउँदा त्यसको मान्यता नहुने भएकाले विद्यार्थीलाई समस्या हुने जिल्ला शिक्षा कार्यालय सल्यानले जनाएको छ । “विद्यालय सञ्चालनका लागि पूरा गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा नगर्ने र तल्लो कक्षाको अनुमति लिएर माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसलाई रोक्न विशेष पहल गरेका छौँ” जिल्ला शिक्षा अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले भने । अनुमति नलिई सञ्चालन भएका विद्यालयलाई १५ दिनभित्र विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी सुवेदीले बताए जिल्लाका विभिन्न १८ निजी विद्यालयले तल्लो कक्षाको अनुमति लिएर माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । यस शैक्षिक शत्रदेखि एक बिद्यालयले पनि अनुमति नलिएर कक्षा पढाएको पाइएमा उसको कारबाही स्वरुप अनुमति खारेजीसम्म गरिने जिल्ला शिक्षा कार्यालय सल्यानले जनाएको छ । अनुमति बिना सञ्चालन रहेका विद्यालयमा बालबालिकालाई भर्ना नगर्नसमेत अभिभावकलाई जिशिअ सुवेदीले अनुरोध गरे । रासस
एभरेष्ट बैंकको २६ प्रतिशतले नाफा बढ्यो, ९ महिनाको कमाई डेढ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमटेडले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामै डेढ अर्ब रुपैयाँ नाफा कामाएकाे छ । यो बैंकले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा गर्न सफल भएको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१ करोड ६८ लाख अर्थात २६ दशमलव २० प्रतिशतले बढी हो । अधिल्लो वर्षको यही अवधिमा यो बैंकले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको थियो । बैंकले गत चैत मसान्तसम्ममा निक्षेप ९२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ संकलन गरेकाे छ। बैंकले यो अवधिसम्ममा ७३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । यो अवधिसम्ममा बैकले गरेको लगानी १२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ छ । यो बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्रै छ । बैंकको जगेडा कोषमा भने ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छ । यो बैंकको कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७० दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराव कर्जा शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ४४ रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ २२० रुपैयाँ ०४ पैसा छ । आइतबार यो बैंकको प्रतिसेयर कारोबार १९ सय १० रुपैयाँमा भएको छ ।
सानिमा बैंकले कमायाे ९४ करोड, बैककाे नाफा २७ करोडले बढ्यो
काठमाडौं । सानिमा बैंकले ९४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ कमाएको छ । यो बैंकले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा कमाएको यो नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४१ प्रतिशतले बढी हो । यो बैंकले चालू आवको पहिलो नौ महिनामा गरको यो खुँद नाफा अधिलो वर्षको तुलनामा २७ करोड रुपैयाँले बढी हो । गत वर्ष बैंकले यो अवधिमा सानिमा बैंकले ६७ करोड रुपैयाँ खुँद नाफा कमाएको थियो । बैंकले चैत मसान्तसम्मको निक्षेप ५५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । बैंकले ४८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । यसले ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको लगानी गरेको उल्लेख छ । यो बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको जगेडा कोषमा १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छ । यो बैंकको कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७५ दशमलव १७ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराव कर्जा शून्य दशमलव ०४ प्रतिशत मात्रै छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २३ रुपैयाँ ९५ रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १३२ रुपैयाँ ८१ पैसा छ । आइतबार यो बैंकको प्रतिसेयर ४ सय ८९ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
स्थानीय तहको कार्यान्वयन जिल्लाका दुई दर्जन कार्यालय खारेज हुँदै
काठमाडौं । स्थानीय तहको कार्यान्वयनसँगै अब जिल्लामा रहने दुई दर्जन सरकारी कार्यालय खारेजीमा पर्ने भएका छन् । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा स्थापना गरिएका प्रायः सबैजसो जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय खारेज हुने भएका हुन् । संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तह र तहका वडालाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला नापी कार्यालय, जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला सिँचाइ कार्यालय, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला महिला विकास कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेज हुँदै छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यालय, जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालय, जिल्ला खानेपानी कार्यालय, जिल्ला सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला तथ्यांक कार्यालय, जिल्ला वनस्पति कार्यालय, जिल्ला डिभिजन सडक कार्यालय, जिल्ला खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय पनि खारेज हुने भएका छन् । यी कार्यालय अझै रहन्छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा केन्द्रको प्रशासनिक निकाय जिल्ला समन्वय समिति जिल्ला अदालत सरकारी वकिलको कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जिल्ला हुलाक कार्यालय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नेपाली सेनाका गण तथा गुल्महरू सशस्त्र प्रहरीका गुल्म तथा गणहरू साबिककै अवस्थामा रहनेछन्। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
देशभरका युवा उद्यमीलाई काठमाडौंमा निम्तो, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने संकल्प
काठमडौं । उद्योग मन्त्रालयले देशभरका युवा उद्यमीलाई काठमाडौंमा भेला गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने संकल्प अघि सारेको छ । उद्योग मन्त्रालयले जेठ २४ र २५ गते देशभरका युवा उद्यमीहरुलाई राजधानीमा एक दिवसिय उद्यमशिलता अभिवृद्धिको प्रशिक्षण दिन लागेको हो । युवा वर्ग लक्षित उद्यमशीलता विकासका लागि भन्दै मन्त्रालयले स्टार्ट अप समिटको आयोजना गर्न लागेको हो । समिटमा ७५ जिल्लाबाट ३०० जना युवाहरुको सहभागिता रहनेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेका युवा उद्यमीहरुले आफ्ना अभ्यासका वारेमा ब्रिफिङ गर्नेछन् । विश्व अर्थतन्त्रमा उद्यमशीलताको क्षेत्रमा देखिएको प्रवृत्तिलाई आत्मसाथ गर्दै सँगसँगै अगाडी बढ्न नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय स्टार्ट अप समिटको आयोजना गर्न लागिएको हो । ‘देशभरका युवा उद्यमीलाई भेला गराएर सफल युवा उद्यमीको कथा सुनाएर उर्जा थप्ने योजनासहित स्टार्ट अप समिटको आयोजना गर्न लागेका हौं’, उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले भने । उनले युवाको उद्यमशिलता विकास गर्न राज्यले गर्नुपर्ने सहयोगको खोजी गर्न पनि सम्मेलन फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको धारणा व्यक्त गरे । उद्यमशीलताको विकासमा विभिन्न सरकारी निकायहरुलाई संलग्न गराउने, उद्यमशीलताको लागि आवश्यक वातावरण बनाउने, उद्यमशीलता विकासमा संलग्न सबै सरोकारवालाहरुलाई एउटै मञ्चमा समेट्ने, देशभरी उद्यमशीलता विकासमा भएको प्रगति सम्वन्धि पूर्ण जानकारी लिने लगायतका काम सम्मेलनमा गरिनेछ । समृद्धिको रहर उद्यमशीलताको नयाँ प्रहर भन्ने नारासहित आयोजना हुने सम्मेलनमा नेपाल उद्यमी मञ्च, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासघले सहयोग गर्नेछन् ।
म्यादी प्रहरीलाई युनिर्फमका लागि प्रतिव्यक्ति ७ हजार १ सय, पोसाकमै ५३ करोड खर्च
काठमाडौ । स्थानीय निर्वाचनमा खटिने म्यादी प्रहरीलाई पोसाक दिन नसकेपछि सरकारले सात हजार एक सय रुपैयाँ पोसाक भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । तर, तालिम सकिन लाग्दा पनि पोसाक भत्ता अझै अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको छैन । पोसाक आफैँ खरिद गर्न म्यादी प्रहरीलाई भत्ता दिन लागिएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पोसाक भत्ता किन्ने समय नभएकाले उनीहरूलाई ड्रेसकोड तोकेर पोसाक भत्ता दिन लागिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले बताए । सर्ट–पाइन्ट, नीलो डाङ्री, जुत्ता, टोपी, पेटी, सिठी, मोनोग्राम र लाठी खरिद गर्न म्यादी प्रहरीलाई भत्ता दिन लागिएको हो । नेपाल प्रहरीले तयार पारेको अनुमानित लागतका आधारमा पोसाक भत्ता सात हजार एक सय तय गरिएको छ । भत्ता रकम जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट म्यादी प्रहरीलाई वितरण हुन्छ । म्यादीको पोसाकमै ५३ करोड खर्च म्यादी प्रहरीको पोसाकमै ५३ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा खटिने ७५ हजार म्यादी प्रहरीले पोसाकबाहेक मासिक १७ हजार २ सय ३० रुपैयाँ तलब पाउनेछन् । यसका साथै सम्बन्धित जिल्लाको दररेटअनुसार रासन भत्तासमेत उनीहरूले पाउनेछन् । ५५ दिनका लागि सरकारले म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न लागेको हो । म्यादी प्रहरीहरूले मासिक १७ हजार २ सय ३० रुपैयाँ तलब, सम्बन्धित जिल्लाको दररेटअनुसार रासन भत्ता र सात दिनका लागि दैनिक पाँच सयका दरले भत्ता पाउनेछन् । निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीले दैनिक पाँच सय रुपैयाँ भत्ता पाउने भएका छन् । २ सय ५० रुपैयाँ खाजा भत्ता र २ सय ५० रुपैयाँ विशेष भत्ता दिन दिइने गृह प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले बताए । यो भत्ता म्यादी प्रहरीले पनि पाउनेछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
माथिल्लो तामाकोसी १५ महिनाभित्रै, समयमानै सक्न कुलमानको निर्देशन
चरीकोट । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काम २०७५ सालको असार महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। आयोजनास्थल लामाबगर पुगेका घिसिङले आइतबार आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै एकीकृत तालिका बनाएर काम गरी २०७५ को असारभित्र पूरा गर्न निर्देशन दिएका हुन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले काम तीन चरणमा थाल्न र दुई सिफ्टको कामलाई तीन सिफ्टमा विस्तार गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन प्राधिकरण र प्रवद्र्धक तयार रहेको उनको भनाइ छ । घिसिङले आयोजनामा आइपर्ने समस्या समधान गर्न सम्बन्धित निकायसगँ आफूले कुरा गर्ने बताउँदै ढुक्कसँग आयोजनाको काम गर्न सबै निकायलाई आग्रह गरे। उनले तामाकोसी आयोजनालाई नै लक्षित गरी लामाबगरमा बोर्ड बैठक राखे। चार सय ५६ मेगावाटको यो जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो युनिट विसं २०७५ को असारसम्म सञ्चालनमा आउनेछ । पुसबाट यसले पूर्णक्षमतामै विद्युत् उत्पादन थाल्नेछ । दोलखाको लामाबगरमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको काम ८८ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको समस्या पहिचान गरी निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न भन्दै सञ्चालक समिति आयोजनास्थलमा पुगेको छ । तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनीका अध्यक्ष समेत रहेका घिसिङले लक्षित समय अगावै तामाकोसी सञ्चालनमा ल्याउन के, कसले गर्नुपर्ने भन्नेबारे परार्मशदता, ठेकेदार र आयोजनाका अधिकारीसँग सुझाव मागेका छन्। आयोजनास्थलमा नेपाल टेलिकम, बिमा संस्थान, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषका प्रमुख तथा प्रतिनिधि समेत सहभागी थिए । आयोजनामा यी संस्थाले लगानी गरेका छन् । आयोजनास्थलमा पुगेका घिसिङलाई आयोजनाका प्रवक्ता डा.गणेश न्यौपानेले सामान ढुवानीका लागि समस्या भएको बताए।
सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा फोहोरैफोहोर, आरोहणको सिजनले झनै बढाउने
काठमाडौ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चुम्न जाने आरोहण दलका सदस्यले कति फोहोरजन्य सामग्री लैजान पाउने सीमा तथा लगिएका सामग्री फिर्ता नगरे धरौटी जफतसहित थप कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, हिजोआज सगरमाथा फोहोरै फोहोरको थुप्रोले ढाक्न थालेको भन्दै पर्यटन व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । सगरमाथा ९८, ८४८ मि० को फोहोर व्यवस्थापन गर्न सरकारले सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण संस्थालाई जिम्मा दिए पनि सगरमाथाको आधारशिविरदेखि चुचुरोसम्म फोहोर झन् बढ्दा पर्यटन व्यवसायी चिन्तित बनेका हुन् । कानुनी आधार प्रशस्तै भए पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्न जिम्मा लिएको संस्थाले काम नगर्दा फोहोरको थुप्रो बढ्दै गएको आरोहीको आरोप छ । आरोहण दलका सदस्यले प्रयोग गरेका सामग्री जथाभावी फाल्दा आधारशिविरदेखि चुचुरोसम्मै फोहोरले ढाकेको पाइएको हो । बिहीबार सगरमाथाको ६,४६० मिटरमा रहेको क्याम्प दुई पुगेर आधारशिविर फर्केका पर्वतीय गाइड आङदावा शेर्पाले जथाभावी फोहोरैफोहोर देख्नुभयो । उहाँले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘जथाभावी टेन्ट, फलाम, प्लास्टिक, रबरजस्ता वस्तुले फोहोर बनाएको छ ।’ क्याम्प दुई पुगेका उहाँले जताततै फोहोरै फोहोर थुप्रो देखेपछि विदेशी पर्यटकले समेत फोहोर व्यवस्थापनबारे आलोचना गरेको सुनाउनुभयो । आरोही र कामदारले फोहोरलाई हिउँले पुर्ने गर्दा हिउँ पग्लिएपछि फोहोर बाहिर देखिएको उहाँको भनाइ छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि पर्वातारोहणसम्बन्धी नियमावली २०५९ मा फोहोरलाई तीन वर्गमा विभाजन गरी सम्बन्धित निकायले नै फोहोर ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीको बुँदा नम्बर २७ मा नष्ट गर्न सकिने, पुनः प्रशोधन गर्न सकिने, पुनः निकासी गर्नुपर्ने फोहोरमैला यकिन गरी आरोहण दलले आफंै फोहोर ल्याउनुपर्ने किटानी गरेको छ । नष्ट गर्ने फोहोर आधार शिविरमा जलाउने, पुनः प्रशोधन गर्न सकिने फोहोर काठमाडौं महानगरपालिकालाई ल्याएर बुझाउनुपर्ने र पुनः निकासी गर्नुपर्ने फोहोर सम्बन्धित आरोहीले आफ्नो देशमा फिर्ता लानुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले स्पष्ट गरेको छ । नियामवलीको बुँदा २६ मा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि तीन हजार डलर धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । आफूले लगेको फोहोरजन्य सामग्री नल्याए धरौटी फिर्ता नहुने कडा व्यवस्था पनि छ । फोहोरजन्यवस्तु कस्ता र कति परिणाममा हिमालमा लगेको भन्ने तथ्यांक राखी फिर्ता ल्याए÷नल्याएको अनुगमन गरी पर्यटन विभागलाई सिफारिस गर्ने जिम्मा सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण संस्थाले लिएको छ । पर्वतारोही सञ्चालक संघले सन् २०१८ सम्म सगरमाथा सफाइ अभियान सञ्चालन गरी त्यसलाई पूर्ण सरसफाइयुक्त गराउने घोषणा गरेपछि पर्यटन विभागले सहयोग गरेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनको निगरानी आरोहण दलका सम्पर्क अधिकृत, सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण संस्थाले गर्नुपर्ने भए पनि यो नगर्दा सगरमाथामा फोहोर बढेको सगरमाथा आरोहीको भनाइ छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
