व्यापारिक मेलामा अवलोकनकर्ताको भीड, निर्माण सामाग्रीका स्टलप्रति बढी आकर्षण
भक्तपुर, २६ मंसिर । शुक्रबारदेखि भक्तपुरमा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा निर्माण सामाग्रीका स्टलप्रतिको आकर्षण बढी देखिएको छ । भूकम्पपछि पुननिर्माणको क्रम तीव्र भएसँंगै मेलामा सहभागीहरुको विशेष आकर्षण निर्माण सामाग्रीप्रति देखिएको हो । मेलामा सहभागी कृष्णहरि श्रेष्ठले भूकम्पले भत्केको घर पुननिर्माण सुरु गर्न लागेकोले आफ्नो विशेष रुचि मेलाका निर्माण सामाग्री स्टलप्रति रहेको स्पष्ट पारे । भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा भक्तपुरको सल्लाघारीमा भइरहेको वृहतस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा आठ वटा स्टल निर्माण सामाग्रीका छन् । मेलाका संयोजक राजुमृगेन्द्र जोशीका अनुसार मेलामा निर्माण सामाग्रीका स्टल थोरै रहे पनि त्यसप्रतिको आकर्षर्ण वढी देखिएको जनाए । मेलामा सहभागी सीपी डिजाइन कन्सल्टिंग आर्किटेक्चर्स एण्ड इन्जिनियर्स घटेकुलो चोक काठमाडौंको निर्देशक एवं आर्किटेक्ट रञ्जन प्रजापतिले आफनो विशेष आकर्षण भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा उपयुक्त देखिएको गोरखा इको प्यानलप्रति रहेको जनाए । ‘भकम्पप्रतिरोधी मात्रै नभई, स्वदेशमै उत्पादित भएकोले पनि मेरो विशेष रुचि इको प्यानका प्यानलप्रति रह्यो’, उनले भने, ‘यसबाहेक निर्माण सामाग्री स्टलहरु पनि मैले हेरें ।’ मेलामा गोरखा इको प्यानलबाहेकका सिमेन्ट, रंगलगायतका निर्माण सामाग्रीका स्टल छन् । गोरखा इको प्यानलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णभक्त दुवालले आफूहरुको उत्पादन वातावरणमैत्री भएकाले पनि उपभोक्ताको रुचि रहेको जनाए । मेला २९ गतेसम्म चल्नेछ ।
चेम्वरका अध्यक्ष डा.राजेशकाजी श्रेष्ठ वाज्मेको उपाध्यक्षमा निर्वाचित
काठमाडौं, २६ मंसिर । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष डा.राजेशकाजी श्रेष्ठ वल्र्ड एशोशिएशन अफ स्मल एण्ड मिडियम इन्टरप्राईजेज (वाज्मे) को उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । वाज्मेको डिसेम्वर ५ २०१६ मादिल्लीमा सम्पन्न “५८औं सेसन अफगभर्निङ बडीले” डा.राजेश काजी श्रेष्ठलाई उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो । विश्वका साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको हक हित तथा क्षमता अभिवृद्धिमा वल्र्ड एशोशिएशन अफ स्मल एण्ड मिडियम इन्टरप्राईजेज (वाज्मे) ले सघाउ पुर्याउंदै आएको छ । चेम्वरका अध्यक्ष डा.राजेशकाजी श्रेष्ठको प्रतिनिधित्वले नेपालका साना तथा उद्यमीहरुको हकहितका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गर्न सघाउ पुर्याउने चेम्वरको विश्वास रहेको छ ।
नेप्से परिसूचक २२ अंकले ओरालो, ४० करोडको सेयर कारोबार
काठमाडौँ । साताको पहिलो दिन सेयर बजार परिसुचक (नेप्से) राताम्मे भएको छ । यसदिन नेप्से परिसूचक २१.८८ अंकले ओरालो लागेर १५२२.८० अंकमा अडिएको छ । आइतबार कारोबार खुलेदेखि नै बजार लगातार ओरालो लागेको थियो । आइतबार कारोबार रकममा भने निक्कै ओरालो लागेको छ । यसदिन ४० करोड रुपैयाँको मात्र कारोबार भयो । बिगतका दिनहरुमा बजारमा ठूलो गिरावट आएपनि यत्ति थोरै कारोबार भने कहिल्यै भएको थिएन । बजारमा खरिदकर्ताको चाप न्युन भएकोले कारोबारमा पनि गिरावट आएको सेयर बजार विष्लेष्क हरीवोल काफ्ले बताउछन् । कारोबार रकममा आएको गिरावटले बजार अझै ओरालो लाग्ने लक्षण देखिएको उनले बताए। यसदिन उत्पादमूलक समूह बाहेक सबै सूचक ओरालो लागेको छ । सबैभन्दा धेरै विमा समूहको परिसुचक १४७.५ घटेको छ भने जलविद्युत उपसूचक ७३.६ अंकले घटेको छ । त्यस्तै, होटल ६९.१३ अंकले, विकास बैंक २४ अंकले, फाइनान्स ११.८४ अंकले र अन्य २.६१ अंकले ओरालो लागेको छ । आईतबार सेयर बजारमा १४१ कम्पनीका ६ लाख ९३ हजार कित्ता सेयर खरिद बिक्रि भए । सवैभन्दा बढी कारोबार एभरेष्ट बैंकको ३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यस्तै बैंक अफ काठमाण्डौ लुम्बिनी र नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको कारोबार भएको छ । घटेको बजारमा १६ कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । यसदिन सबैभन्दा बढी गुमाउने कम्पनीमा अपि पावर, पोखरा फाईनान्स र अरुण फाईनान्स रहे भने सबैभन्दा बढी कमाउनेमा नमस्ते वित्तीय संस्थाका लगानिकर्ता रहे ।
इक्रा नेपालको एकाधिकार तोडिदै, क्रेडिट रेटिङ संस्था स्थापनाको लागि केयरले पायो अनुमति
काठमाडौं, २६ मंसिर । नेपालमा क्रेडिट रेटिङमा एक छत्र राज गरेको इक्रा नेपालको एकाधिकार तोडिने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपालमा क्रेडिट रेटिङ संस्था स्थापना गर्नको लागि क्रेडिट एनेलिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (केयर), मुम्वई, इण्डियालाई सहमति दिएपछि इक्रा नेपालको एकाधिकार तोडिने भएको हो । धितोपत्र बोर्डले गत बिहीबार क्रेडिट एनेलिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड, मुम्वईलाई संस्था दर्ता गर्नको लागि सहमति दिएको जनाएको छ । क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ वमोजिम सो संस्थालाई नेपालमा कम्पनी स्थापना गरी काम गर्न अनुमति दिएको धितोपत्र बोर्डका सहप्रबक्ता निरन्जयमान घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार विदेशमा क्रेडिट रेटिङको काम गरिरहेका कम्पनीहरुले नेपालमा सोही व्यवसाय गर्न चाहेमा उनीहरुको ५१ प्रतिशत र नेपाली साझेदारको ४९ प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने प्रावधान छ । सोही अनुरुप सो कम्पनीले नेपालमा व्यवसाय गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै क्रेडिट रेटिङ व्यवसाय गर्न चाहने कम्पनीको चुक्ता पूँजी कम्तिमा दुई करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो कम्पनीको चुक्तापुजी ५ करोड रहने प्रस्ताव गरिएको सहप्रबक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । कम्पनीले नेपालमा क्रेडिट रेटिङ व्यवसाय गर्नको लागि प्रचलित कानून वमोजिम कम्पनी स्थापना गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले क्रेडिट रेटिङ व्यवसाय गर्ने अनुमति पत्रको लागि बोर्डमा निवेदन दिनु पर्नेछ सहप्रबक्ता घिमिरेले बताए । उनले भने—‘अहिले त हामीले संस्था स्थापनाको लागि मात्र अनुमति दिएका हौ, कम्पनी स्थापना गरिसकेपछि लाइसेन्सको लागि पुनः बोर्डको अनुमति चाहिन्छ ।’ नेपालमा एक मात्र क्रेडिट रेटिङ संस्था रहेको र क्रेडिट रेटिङ संस्था थपिए क्रेडिट रेटिङ व्यवसाय थप चुस्त र व्यवसायीकता बढ्न गई सेवाग्राहीले राम्रो सेवा पाउने सहप्रबक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।
सानिमा बैंकको बिक्री प्रबन्धकमा सिबिआईएल क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त
काठमाडौं, २६ मंसिर । सानिमा बैंक लिमिटेडले हकप्रद सेयर निष्कासनको लागि बिक्री प्रबन्धकमा सिबिआईएल क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । बैंकले १० शेयर बराबर ३ कित्ताको अनुपातमा एक करोड ५९ लाख १७ हजार ६ सय ७ किता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न उक्त कम्पनीलाई नियुक्त गरेको हो । आइतबार सानिमा बैंक र सि.बि.आई.एल क्यापिटलबीच हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा दुई पक्षिय सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा बैंकका तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तेजबहादुर चन्द र सि.बि आई.एल क्यापिटलका तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नलिना श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
हरेक वर्ष एउटा नयाँ उद्योग खोल्ने उद्देश्य लिएको छु- प्रवलजंग पाण्डे
९२ रुपैयाँँको आयात गर्दा ८ रुपैयाँ मात्र निर्यात गर्छ नेपालले । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा उद्योगको योगदान ६ प्रतिशत मात्र छ । गत आर्थिक वर्षमा बस्तु व्यापारमा नेपालले ७०३ अर्ब नोक्सान व्यहोर्यो । चालु आर्थिक वर्षमा बस्तु व्यापार घाटा ८०० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थतन्त्रको लागि यो नै सबैभन्दा ठूलो चुनौति र चिन्ताको विषय हो । तर सरकारी नीति उत्पादन मुलक उद्योगमैत्री नभएको सबैले स्वीकार गर्दै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा औषधि, सिमेन्ट, जलविद्युत जस्ता उत्पादनमुलक र बैंक, बीमा, सूचनाप्रविधि जस्ता सेवा मुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आएको युवा उद्यमीसँग विकास वहस गरेका छौं । प्रवलजंग पाण्डे, युवा उद्यमी तपाईले उत्पादन मुलक र सेवा मुलक दुबै क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आउनु भएको छ । कुन क्षेत्रमा काम गर्न सजिलो हुन्छ ? सजिलो र गाह्रोको विषय कुरै नगरौं । जुनदिन औषधिको एउटा केसमा मलाई प्रहरी एक दिन समातेर लग्यो र भोलि पल्ट छोडिदियो । त्यहि वेला मैले भनेको थिए, ‘नेपालमा उद्योगमा लगानी गर्नु भनेको पाप गर्नु हो ।’ अहिलेसम्म मेरो बुझाई त्यहि हो कि उद्योगमा लगानी गर्नु पाप गर्नु नै हो । यति धेरै निराश हुनुको कारण ? उद्योगमा ठूलो लगानी हुन्छ । उद्योग खोलिसकेपछि बन्द गर्न धेरै गाह्रो छ । नेपालमा उद्योगमा उत्पादनको लागत बढी छ । बजार सानो भएकोले ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सकिदैन । थोरै उत्पादन हुनु नै लागत बढी हुनु हो । उर्जाको समस्या छ । कच्चा पदार्थ नै महँगो पर्छ । अधिकांश नेपाली उद्योग विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित छन् । नेपालमा ढुवानी तथा यातायातको लागत पनि बढी छ । समुद्रमा सिधै पहुँच पनि छैन । रेल सेवा पनि छैन । १० टनभन्दा बढी तौलको सामान ढुवानी गर्न बलिया र फराकिला सडक पनि छैनन् । कच्चा पदार्थको ढुवानी देखि उत्पादित बस्तु बजारमा वितरण गर्दा पनि ढुवानी लागत बढी छ । भारतमा नै हेर्ने हो भने प्रमुख सहरमा रेल सेवा छ । ठूलो उद्योगहरु रेलमार्गमा जोडिएर खुलेका छन् । उनीहरुको ढुवानी सेवा सस्तो छ । नीतिगत अस्थिरता अर्को ठूलो समस्या हो । हरेक ९/१० महिनाको अन्तरमा सरकार परिवर्तन हुन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुन्छ । सबैलाई थाहा छ कि जग्गा व्यापारीले नाफामा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर तिरे पुग्छ । उद्योगीले नाफामा २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । जग्गा व्यापारीलाई उत्पादन पनि गर्नु पर्दैन, कर्मचारी पनि राख्नु परेन, कार्यालय चलाउनु पनि परेन, भाडा तिर्नु पनि परेन, सरकारी नीति निर्देशनको तनाव पनि हुँदैन । जसले अर्थतन्त्रलाई कुनै योगदान गर्दैन । उद्योग चलाउँदा अर्थतन्त्रमा धेरै योगदान मिल्छ । उत्पादन हुन्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । आयवृद्धि सँगै उपभोग बढ्छ । व्यापार वृद्धि हुन्छ । सरकारको राजश्वमा बहुआयामिक योगदान दिन्छ । तर जग्गा व्यापारीलाई भन्दा उद्योगीलाई सरकारले दोब्बर कर लगाएको छ । यी सबै समस्याका बाबजुत उद्योगको विकल्प उद्योग नै हो, अरु हुन सक्दैन । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र धेरै अगाडि बढ्न सक्दैन । सरकारले चलाएका सबै उद्योग घाटामा छन् । निजी क्षेत्रले चलाएको उद्योगलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सरकारले कुनै प्राथमिकता दिएको छैन । चोर भने पनि, ठग भने पनि हामी उद्योगमा नै छौै । हामी व्यापारमा छैनौं । अरब र खाडी मुलुकको श्रम बजारमा नेपालीलाई पठाएर देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । सरकारले उद्योगलाई किन प्राथमिकता दिएन भन्ने लाग्छ ? सरकारी कर्मचारीको सोचमा परिवर्तन आएन । विश्व बजार जहाँ कही पनि उद्योग खोल्न सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँछ, जग्गा किन्नु पर्दैन । यो कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि थाहा छ, कर्मचारीतन्त्रलाई पनि थाहा छ । तर उद्योग खोल्नेलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँदैन । नेपालमा उद्योग खोल्ने हो भने सबैभन्दा बढी लगानी जग्गामा जाग्छ । शहर र शहरउन्मुख कुनै भागमा जग्गा किन्नुपर्दा रोपनीको १० औं लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यसको ठूलो भार उद्योगको उत्पादन लागतमा पर्न जान्छ । बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रवाभित क्षेत्रमा रोपनीको ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिने सरकारी निर्णयले अब जलविद्युत निर्माणको लागत बेपत्ता बढाउने भयो । रोपनीको १० हजार रुपैयाँमा नबिक्ने भीरलाई सरकारले प्रति रोपनी ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दियो । त्यो करको दुरुपयोग हो । निजी क्षेत्रले त्यति धेरै मूल्य तिरेर जलविद्युत आयोजना बनाउन सक्दैन । एकातिर उद्योग चलाउनै गाह्रो छ, अर्कोतिर उद्योग स्थापना गर्न नै ठूलो खर्च हुने भयो । फेरी उद्योगीलाई इज्जत नै दिइएन । सरकारले वा समाजले उद्योगीलाई किन इज्जत दिदैनन् ? यो मैले बुझ्न सकेको छैन । तर जतिसुकै दुःख भएपनि हामी उद्योग बन्द गर्दैनौ । हामी जस्ता धेरै उद्यमी, जो निरन्तर उद्योगमा लागेका छन् । हामी सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्दै छौ । जलविद्युत उत्पादनमा धेरै काम हुँदैछ । औषधि उद्योगले बजार हिस्सा बढाउँदै लगेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानी भईरहेको छ । एउटा नयाँ उद्योग खोल्नु भएको बल्ड प्रेसरको अर्को एउटा औषधि थप्नु हो । मैले अहिले ३ वटा उद्योग हेर्छु । मैले दैनिक ४ प्रकारका औषधि खान्छु । मैले नयाँ उद्योग खोले भने ५ प्रकारका औषधि खानुपर्ने हुन्छ । नयाँ उद्योग खोल्नु भनेको अर्को तनाव लिनु हो । तर म नयाँ उद्योग खोल्छु । मसँग अरु विकल्प छैन । आज सरकारले बुझेको छैन, तर कुनै दिन सरकारले बुझ्ने छ । साँच्चै नियमित औषधि खानुहुन्छ ? हो । साँच्चिकै खान्छु । ६ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको व्याज बढेर १० प्रतिशत हुँदा हामीलाई वार्षिक ८ करोड नोक्सान हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नोक्सान भयो भनेर भाग्ने कुरा भएन । कुन कुन उद्योग चलाउँदै आउनु भएको छ ? लोमश फर्मास्युटिकल्स उद्योग छ । यस उद्योगसँग सम्बन्धित व्याकवार्ड इन्ट्रिग्रेटेड उद्योग लगाउँदैछौ । औषधिका बोटलिङ, प्याकेजिङका सामान बनाउने उद्योग लगाउने तयारी गरिरहेका छौं । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी औषधि उत्पादन गरिरहेको छौ । मूल्य र गुणस्तर दुबैमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । अहिले नै हामी ८ भन्दा बढी देशमा औषधि निर्यात गर्दै आएको छौं । अझ मूल्य घटाउने उपायहरु अपनाउँदै छौं । पहिला हामी ग्राण्डिङ गर्ने सिमेन्ट उद्योग चलाउँथ्यौ, अब हामी क्लिङकर उत्पादन शुरु गर्दैछौं । पुसदेखि क्लिङकर उद्योग सञ्चालनमा आउँछ । सिमेन्ट उद्योगको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ ? बंगलादेशमा क्लिङकर छैन, हामी बंगलादेशमा क्लिङकर निर्यात गर्न सक्छौं । त्यसको लागि प्रतिटन १५०० देखि २००० रुपैयाँ मूल्य घटाउनु पर्नेहुन्छ । भारतको केही प्रदेशहरुमा नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिन्छ । विजुलीको उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ । विजुली नियमित आपूर्ति भयो, नेपाल–भारत–भुटान–बंगलादेशबीच रेल नेटवर्क जोडियो भने नेपालले ठूलो परिणाममा सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छ । त्यस्तै, ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्री खोला आयोजना निर्माण गर्दैछौं । औषधिको उत्पादन हरेक वर्ष २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै आएका छौं । पहिला जनकपुरमा मात्र सिमेन्ट उद्योग थियो, अहिले विराटनगरमा पनि सिमेन्ट उद्योग लगाएका छौं । जनकपुरमा पहिला ४०० मेट्रिकटन उत्पादन हुन्थ्यो, अहिले उत्पादन क्षमता वृद्धि गरेर ८०० मेट्रिकटन पुर्याएका छौं । एक महिना भित्र क्लिङकर उद्योग सञ्चालन गर्दैछौं । हामीले लगानी गरेको जुनसुकै विजनेश वार्षिक १५/२० प्रतिशत वृद्धि भईरहेको छ । उद्योग होस्, बैकिङ होस् वा बीमा । एउटा उद्योगीले उद्योग विस्तार गर्नु नियमित प्रक्रिया हो । उद्योग विस्तार रोकिनु भनेको त्यो व्यवस्थापन असफल हो । बैंकहरुले ऋणको व्याज कहिले ६ प्रतिशत बनाउँछन्, कहिले १२/१४ प्रतिशत पुर्याउँछन् । यसले उद्योगलाई कति असर परेको छ ? हामीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब २ अर्ब ऋण लिएर लगानी गरेका छौं । ६ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको व्याज बढेर १० प्रतिशत हुँदा हामीलाई वार्षिक ८ करोड नोक्सान हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नोक्सान भयो भनेर भाग्ने कुरा भएन । यस्तो अवस्थामा कम्पनीले नाफा लिन सक्दैन । विगतमा हाम्रो डिजेल र पेट्रोलमा खर्च हुन्थ्यो । पछिल्लो समय लोडसेडिङ कम भएको छ । यसले हामीलाई वर्षमा करिव ४/५ करोड रुपैयाँ बचत हुन्छ । विद्युत आपूर्ति मात्र नियमित हुने हो भने उद्योग तीन सिफ्टमा चलाउन सकिन्थ्यो र उत्पादन लागत कम हुने थियो । सरकारले विकास बजेट खर्च नियमति गर्ने हो भने बजारमा यस्तो असर पर्दैन थियो । राष्ट्र बैंकले पनि व्याजदरमा स्थायीत्व ल्याउन आवश्यक वित्तीय औजार प्रयोग गुर्नपर्ने थियो । त्यो भईराखेको छैन । पछिल्लो समय लोडसेडिङ कम भएको छ । यसले हामीलाई वर्षमा करिव ४/५ करोड रुपैयाँ बचत हुन्छ । विद्युत आपूर्ति मात्र नियमित हुने हो भने उद्योग तीन सिफ्टमा चलाउन सकिन्थ्यो र उत्पादन लागत कम हुने थियो । सरकारले विकास बजेट खर्च नियमति गर्ने हो भने बजारमा यस्तो असर पर्दैन थियो । राष्ट्र बैंकले पनि व्याजदरमा स्थायीत्व ल्याउन आवश्यक वित्तीय औजार प्रयोग गुर्नपर्ने थियो । त्यो भईराखेको छैन । श्रम समस्या समाधान भएको हो ? पहिला जस्तो समस्या छैन । श्रमिकहरुले पनि उद्योगको महत्व बुझ्दै गएका छन् । यूनियन पहिला भन्दा लचिलो भएका छन् । त्यस्तै उद्योगीहरुले पनि श्रमिक र यूनियन प्रति लचिलो नीति लिएका छन् । पहिला भन्दा धेरै सहज भएको छ तर अझै केही समस्या छन् । तपाईको बुझाईमा कस्ता उद्योगको भविष्य राम्रो छ ? जुन उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ नेपालमा उपलब्ध छ, ती उद्योग नै चलाउन सजिलो छ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत क्षेत्रमा आधारित उद्योगले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । सबैसँग आ–आफ्नै महत्वकांक्षा हुन्छ, तपाईको महत्वकांक्षा के छ ? हरेक वर्ष एउटा उद्योग खोल्दै जाने । सानो होस वा ठूलो । अहिलेसम्मको रेकर्ड ? हरेक वर्ष व्यवसाय विस्तार भईराखेको छ । एलोपेथिक र आयुर्वेदिक दुबै प्रकारका औषधि चलाई राखेका छौ । दुईटा सिमेन्ट भए । औषधि र सिमेन्ट उद्योगसँग सम्बन्धित उद्योगहरु लगाउने तयारी छन् । एउटा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेका छौं । पब्लिक कम्पनीहरु सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, सिभिल बैंक, शिखर इन्स्योरेन्स, एनबी इन्स्योरेन्समा लगानी गरेका छौं । टेक्टोलोजी तथा डाटा सेन्टर बिजनेशमा छौं । होटल र कृषि क्षेत्रलाई लगानी गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं । तर एउटा उद्योगमा सफल नभई अर्को उद्योगमा लगानी गर्दैनौं । उद्योग र व्यापार मध्ये कुन क्षेत्र चलाउन सजिलो छ ? सेवा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा स्वदेशमा मात्र हुन्छ । उद्योगले विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । त्यसैले उद्योग चलाउन गाह्रो छ । सेवा क्षेत्रमा पनि बहुराष्ट्रिय संस्थाहरु संलग्न छन्, बैकिङ, बीमा, टेक्नोलोजि सबैमा । सेवा क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा स्वदेशमा मात्र भनेर कसरी भन्ने ? हामीले औषधि उद्योग चलाएका छौं । विश्वका कुनै पनि औषधि नेपाल आउँन सक्छन् । हामीले औषधि निर्यात गछौं, विश्वका जुनसुकै उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । उनीहरु ठूलो परिणाममा उत्पादन गर्छन । उनीहरुको उतपादन लागत कम हुन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि नेपालमा आएर उत्पादन गर्छ भने हामी ऊसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । त्यो अवस्थामा उनीहरुले पनि यहाँको जमिनको लागत, यहाँको लोडसेडिङ, यहाँको श्रम समस्या, यहाँको ढुवानी समस्या ती उद्योगले पनि सामाना गर्नुपर्छ । सेवा क्षेत्र फरक छ । विदेशी बैंंक, बीमा कम्पनीले नेपालमा शाखा खोले, वा विदेशी सयुक्त लगानीको बैंक बीमा कम्पनी छ भने उसले दिने सेवाको लागत र हामीले दिने सेवाको लागत उस्तै हुन्छ ।
देव: विकास बैंकले १४ प्रतिशत बोनस दिने, चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने
काठमाडौं, २६ मंसिर । देव विकास बैंकले गत वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । मंसिर २४ गते बसेको कम्पनीको १९२औँ बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकको निणर्यलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ८८ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस सेयरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
१८ वटा विकास बैंकले गरे लाभांशको घोषणा, सबैभन्दा बढी मुक्तिनाथ र कम कन्ट्री डेभलपमेन्टको लाभांस
काठमाडौं, २६ मंसिर । आइतबारसम्ममा १७ वटा विकास बैंकले लाभांशको घोषणा गरेका छन् । सबैभन्दा बढी लाभांश घोषणा गर्नेमा मुक्तिनाथ विकास बैंक रहेको छ । पोखरामा मुख्य कार्यालय रहेको यस बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ३४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको हो । त्यस्तै सबैभन्दा कम लाभांश दिनेमा कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ। उसले गत आर्थिक वर्षको आम्दानीबाट ७.६३ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको हो । त्यस्तै तिनाउ विकास बैंकले २६.३१ प्रतिशत, कैलाश विकास बैंकले २५ प्रतिशत, हाम्रो विकास बैंकले २५ प्रतिशत, सहयोगी विकास बैंकले २३.१६ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तैगरी त्रिवेणी विकास बैंक १९ प्रतिशत, सिन्धु विकास बैंक १७.६८ प्रतिशत, बाग्मती डेभलपमेन्ट बैंकले १४.७४ प्रतिशत, सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैकले ११ प्रतिशत, अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकले १७ प्रतिशत र एस डेभलपमेन्ट बैंकले २०.२५ प्रतिशत बोनस सेयर तथा नगद लाभांश दिने घोषणा गरेका हुन् । साइन रेसङा डेभलपमेन्ट बैंक २७ प्रतिशत, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले २४ प्रतिशत, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले २६.३१ प्रतिशत, विराटलक्ष्मी विकास बैंकले १९.४७ प्रतिशत, मुक्तिनाथ विकास बैंकले ३४ प्रतिशत, इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंकले २२.८९ प्रतिशत, सेवा विकास बैंक २० प्रतिशत र कसमस डेभलपमेन्ट बैंकले २४.८४ प्रतिशत लाभांशको घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै, देव विकास बैंकले पनि गत वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको छ । विकास बैंकहरुले घोषणा गरेको लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेपछि र कम्पनीको साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्र बोनस वितरण गरिने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालभर ७६ वटा विकास बैंकहरु रहेका छन् । त्यसमध्ये देशैभर कार्यक्षेत्र भएको २४ वटा, दश जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको १३ वटा , तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको २७ वटा र एक जिल्ला कार्य क्षेत्र भएको १२ वटा विकास बैंकहरु रहेका छन् ।
