संघीयतामा ५० हजार कर्मचारी चाहिने, संघ-प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनामा थप आवश्यक पर्ने
काठमाडौं २७, मंसिर । संघीयताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना बनाएर कर्मचारी खटाउनुपर्दा सुरुकै अवस्थामा झन्डै ५० हजार कर्मचारी अपुग हुने देखिएको छ। हाल स्थानीय निकाय र निजामती गरी झन्डै एक लाख कर्मचारी रहेका छन्। यीनै कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा खटाउँदा पनि पचास हजार कर्मचारी अपुग हुने देखिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मोडालिटी बनाउने क्रममा यस प्रकारको तथ्यांक आएको हो। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
राजनीतिक शक्तिको बलमा बनेका कालिञ्चोककाे केबुलकारका संरचना जिल्ला वनले भत्कायो
दोलखा, २६ मंसिर । प्रसिद्ध कालिञ्चोक भगवती मन्दिरमा बन्न लागेको केबुलकार वन क्षेत्रभित्र अनुमतिबिना निर्माण हुन लागेको भन्दै जिल्ला वन कार्यालयले निर्माण कार्य रोकेको छ । कालिञ्चोक दर्शन प्रालिले निर्माण गर्न लागेको सो केबुलकार झरेनी सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र गैरकानुनी रुपमा वन अतिक्रमण गरेर निर्माण हुन लागेको भन्दै जिल्ला वन कार्यालयले निर्माण रोकेको हो । वन कार्यालयको टोली र सामुदायिक वनका उपभोक्ताले कालिञ्चोक गाविसको कुरीमा निर्माण हुँदै गरेको केबुलकार कम्पनीका भवन आज भत्काइदिएका छन् । कालिञ्चोक क्षेत्रस्थित लापिलाङ गाविसको झरेनी सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गाभित्र बन्न लागेको केबुलकारले अनुमति नलिएको र कानुनी प्रक्रिया नपुर्रयाएको जिल्ला वन अधिकृत विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताए । कुरीमा निर्माण हुँदै गरेको कार्यालय भवनका झ्याल, ढोका र गाह्रो भत्काएर संरचना हटाइएको छ । झरेनी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष हिरा पाण्डेले वन अतिक्रमण गरेर जबर्जस्ती निर्माण थालेकाले उपभोक्ताले स्वःस्फूर्त रुपमा भत्काएको बताए । निर्माण गरिँदै गरेको क्षेत्र २०५२ सालपछि ३५ दिने सूचना जारी गरेर जिल्ला वन कार्यालयले स्थानीयलाई सामुदायिक वनका रुपमा हस्तान्तरण गरेको क्षेत्र भएको वन अधिकृत भण्डारीले बताए । “उक्त जग्गा गुठीअन्तर्गत पर्ने र गुठी संस्थानबाट स्वीकृति ल्याएको दाबी गरेर वन कार्यालयसँग समन्वय र प्रक्रिया नपुर्रयाएका कारण अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलका लागि काम रोक्का गरेका छौँ,” उनले भने । केबुलकारको कम्पनी व्यवस्थापन पक्षले भने निर्माण हुन लागेको क्षेत्र जिल्ला वनको नभई गुठीको जग्गा भएकाले गुठी संस्थानसँग सम्झौता गरेको दाबी गरेको छ । केबुलकार निर्माण गर्ने कालिञ्चोक दर्शन प्रालिमा नेपाली काँग्रेस दोलखाका सभापति रुद्रबहादुर खड्का, एमालेका जिल्ला नेता बालकृष्ण शिवाकोटीलगायतको लगानी रहेको छ । रासस
न्यूरोडका मोबाइल व्यवसायीहरुको संस्थाहरु मर्ज, नयाँ वर्षको अवसरमा मोबाइल महोत्सव गर्ने तयारी
काठमाडौं, २६ मंसिर । मोबाइल हबको रुपमा चिनिने पाको, न्यूरोड लगायतका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका विभिन्न मोबाइल संघहरुले एक आपसमा एकिकरण गरेर नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघ गठन गरेका छन् । नेपालकै सम्पूर्ण मोबाइल व्यवसायीहरुलाई समेटिएको नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघ मोबाइलको क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायीहरुको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो संस्था भएको संघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम बस्नेतले बताए । उनलको अनुसार यस संघमा हाल ५०० भन्दा बढी रिटेलरहरुको आबद्धता रहेको छ । बस्नेतले नेपालभरका मोबाइल आयातकर्ताहरु, बितरकहरु तथा रिटेलरहरु संघमा समेटेर भविश्यमा महासंघ गठन गर्ने र संघले मोबाइल व्यवसायलाई वृद्धि तथा प्रबद्र्धन गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने बताए । सबै मोवाईल व्यवसायीलाई समेटेर न्यूरोड क्षेत्रमा मोबाइल महोत्सव गर्ने तयारी भईरहेको उनले बताए । संघले अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०१७ को अवसर पारेर नेपालको मोबाइल केन्द्र–पाको, न्यूरोड, ताम्राकार कम्प्लेस, पिपुल्स प्लाजा–लगायतका क्षेत्रहरुमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मोबाइल महोत्सव आयोजना गर्ने भएको छ । यहि डिसेम्बर २८ तारिख अर्थात पुष १३ गतेदेखि जनवरी ४ तारिख अर्थात पुष १९ गतेसम्म बृहतरुपको मोबाइल महोत्सव आयोजना हुनेछ, जसमा ग्राहकहरुले समान मुल्यमा सिल प्याक गरिएका गुणस्तरिय उत्पादनहरु प्राप्त गर्ने सिटिसी मोबाइल बजारका अध्यक्ष संदिप मानन्धरले बताए ।
पोखराको रुपा ताल संरक्षण गर्न एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारको निर्णय, दाङ उपत्यकाको लागि पानी संरक्षण योजना
काठमाडौं, २६ मंसिर । सरकारले पोखराको रुपा ताल संरक्षणको लागि एक अर्ब रुपैयाँ खर्चने भएको छ । केही दिनअघि मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको उक्त आयोजना चालू आव बाटै कार्यान्वयनमा लैजाने सिंचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव सागरकुमार राईले बताए । ‘सरकारले ८ सय ५५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी गरी ताललाई वरिपरि ड्याम्प बनाएर पुरानै अवस्थामा पु¥याउन लागिएको हो,’ उनले भने ‘अब हामी यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने छौं ।’ पर्यटकीय नगरी पोखरामा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारले यो कार्यक्रम अघि बढाएको उनले बताए । ‘अहिले मन्त्रालयसँग यस आयोजनाको लागि कुनै रकम नभएपनि सिंचाइ मन्त्रालयलाई चालू आवका लागि विनियोजित गरिएको बजेटबाट खर्चको व्यवस्थापन गरी संरक्षण कार्यलाई अघि बढाउने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय यस्ता ताल तलैयाहरुको क्षेत्रफल घट्नुका साथै गहिराई पनि पुरिदै गएर तालको अस्थित्वमै संकट पर्न लागेपछि सरकारले ताल तलैया संरक्षण कार्य अघि सारेको हो । मन्त्रालयले ‘रुपा ताल संरक्षण परियोजना मार्फत दुई वर्षमा ताललाई ५०÷६० वर्ष अघिको प्राकृतिक अवस्थामा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी सरकारले चालू आवबाटै दक्षिण एशियाकै ठूलो उपत्यका दाङमा पानीको उपलब्धता कम भएका भन्दै सरकारले ‘बृहत्तर दाङ उपत्यका माडी लुङ्ग्री’ सिचाई आयोजना पनि अघि बढाएको छ । दाङ उपत्यकामा दीर्घकालीन रुपमा पानीको उपलब्धता गराउन अर्थात यसको समग्र विकासको लागि पानी अत्यावश्यक भएको भन्दै सरकारले सो आयोजना अघि बढाएको राईले जानकारी दिए । सात वर्षसम्म सञ्चालन ह्ुने उक्त आयोजनाको निर्माण अवधि ७ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले यस आवदेखिनै पहाडका ५३ जिल्लामा जोखिमयुक्त पहिरो न्यूनिकरण आयोजना पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ । यस वर्ष सरकारले पहिरो जाने क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान गरी उक्त आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने योजना बनाएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत पहिरोको वर्गीकरण गरी यसको रोगथामका उचित उपायहरु अपनाइने योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख समेत रहेका राईले बताए ।
विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत पोखराका नौ तालको व्यवस्थापन योजना तयार
पोखरा, २६ मंसिर । विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत पोखरा उपत्यकाका नौ तालको व्यवस्थापन योजना तयार भएको छ । सिमसारको एकीकृत ताल बेँसी व्यवस्थापन योजना विषयको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा संरक्षण विकास फाउन्डेसनका अध्यक्ष शैलेन्द्र पोखरेलले विभिन्न चरणका छलफलपछि योजनाको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिए । उनले रामसार सूचीमा सूचीकृत यस क्षेत्रका ताल प्राकृतिक एवम् मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेको हुँदा त्यसबाट जोगाउनु सरोकार भएका सबैको कर्तव्य भएको बताए । स्थानीयवासीको सक्रियताबिना तालको संरक्षण सम्भव नभएको बताउँदै उनले संरक्षणका साथसाथै आसपासका बासिन्दाको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि योजना तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। व्यवस्थापन योजनामा ताल संरक्षणका लागि सीमाङ्कन, जलाधार क्षेत्रमा हुने बाढीपहिरोजन्य प्रकोपको नियन्त्रण, बाँध निर्माण, जैविक विविधता तथा वातावरणीय संरक्षण लगायत कुरालाई समेटिएको छ । उनका अनुसार पोखराका नौ तालको संरक्षण गर्न लगभग १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने योजनामा उल्लेख छ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संरचनामा स्थानीय प्राकृतिक सम्पदा आर्थिक समुन्नतिका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्ने बताउँदै पोखरा क्षेत्रका ताल आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि महत्वपूर्ण सहयोगी बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले तालको संरक्षणका लागि स्थानीयवासीकै महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँदै स्थानीयवासीको सक्रियताका आधारमा सरकारका तर्फबाट संरक्षणमा सक्दो सहयोग गरिने आश्वासन दिए। राष्ट्यि ताल संरक्षण समितिका अध्यक्ष नानीकाजी थापाले मुलुकमा पाँच हजार ३५८ वटा ताल रहेको जानकारी दिँदै तालको माध्यमबाट स्थानीयवासीको आयआर्जन गर्न सकिएमा मात्र संरक्षण प्रभावकारी बन्नसक्ने बताए । स्थानीय विकास अधिकारी बलराम ढकालले जिविसले यहाँका तालको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै पर्यटकीय रुपमा तालको उपयोग गर्दै आर्थिक समृद्धिसँग जोडिनुपर्नेमा जोड दिए । पोखरा उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुङ्गानाले दीर्घकालीन सोचका साथ संरक्षण तथा विकास योजना निर्माण गर्नुपर्ने औँल्याउँदै तयार भएको योजना कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताए। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष प्रकाशमोहन खनालले तालको सीमाङ्कन तत्काल टुङ्ग्याउँदै लामो समयदेखि राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिले रोक्का गरेका स्थानीयवासीका जग्गा फुकुवा गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन् । जिविसका अधिकृत अर्जुन न्यौपानेका अनुसार रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवा र कमलपोखरी पोखरा उपमहानगरपालिकामा तथा वेगनास, रुपा, मैदी, दिपाङ, गुँदे, खाष्टे र निउरेनी ताल लेखनाथमा पर्छन् । रासस
सरकारी लगानीका उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बन्न मन्त्री जोशीको आग्रह
हेटौँडा, २६ मंसिर । उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउन लागेको बताएका छन् । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको आइतबार आयोजित ३१ औं बार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री जोशीले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्र उद्योगमा भन्दा व्यापारमा लगानी बढ्दो रहेकोले सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न लागेका बताए । मन्त्री जोशीले सबैको साझा प्रयास र प्रतिबद्धता भएमा १० भित्रमा युवालाई रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गरी स्वदेशमा नै अवसर सिर्जना गर्न सकिने बताउँदै सरकारी लगानीका उद्योगहरु सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन आफू लागेको बताए । हेटौँडा कपडा, वीरगञ्ज चिनी, औषधि उद्योगलगायतका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरु सञ्चालनको निर्णय गरेको भन्दै उनले भने, कागजी प्रतिबद्धतालेमात्र हुँदैन निजी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्नु पर्छ । सिमेन्टको गुणस्तर र लागतमा प्रतिस्पर्धि बन्न क्षमताको उपयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै उनले हेटौँडा सिमेन्टलाई सरकारी स्वामित्वको उदाहरणीय उद्योग बनाउन उद्योगका व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन् । उद्योग सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रघुरमण न्यौपानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उद्योगका महाप्रबन्धक प्रेमशंकर सिंहले उद्योगमा नियमित बिद्युतको व्यवस्था भएमा उत्पादन बढाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् । यस्तै उद्योगका नायब महाप्रबन्धक मुकुन्दराज बानियाँले बोलपत्र आव्हानबाट सामान आपूर्ति गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने बताए । अर्डिनरी पोर्टलैण्ड र अर्डिनरी स्लैग सिमेन्ट उत्पादन र बिक्री गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको उद्योगको अधिकृत पूँजी तीन अर्ब, जारी पूँजी एक अर्ब ५० करोड, चुक्ता पूँजी ९० करोड, ६ लाख ८५ हजार र ऋण १२ करोड रहेको उद्योगले जनाएको छ । उद्योगले २०४२ मंसिर २६ गतेबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको उद्योगको उत्पादन क्षमता दैनिक ७५० टन रहेको छ । उद्योगमा हाल ३९५ कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।
दैलेख, पाल्पा र चतराको पेट्रोलियम खानी उत्खनन गर्न कानुनी आधार खोजिँदै, थप अन्वेषणका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई निम्ता
काठमाडौं, २६ मंसिर । सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको थप अन्वेषण तथा उत्खननका लागि बलियो कानुनी आधारको खोजी सुरु भएको छ । चाइना जियोलोजीकल सर्भेका विज्ञहरुले दुई महिना अघि नै ती तीन वटै क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको र त्यसको उत्खनन तथा उपयोग गर्न सकिने प्रारम्भिक रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको थियो । ‘चिनियाँहरुको अध्ययनले ती खानीहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको रिपोर्ट अनौपचारिक रुपमा हामीलाई दुई महिना अघि नै बुझाएका हुन, ती खानीहरुबाट पेट्रोलियम पदार्थ निकालेर प्रयोग गर्न सकिने देखिएको छ, हामी बलियो कानुनी आधारसहित थप अन्वेषण र उत्खननबारे सोच्दै छौं’, खानी विभागका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले पनि विकासन्युजसँग कुरा गर्दै चाइना जिओलोजिकल सर्भेको प्रारम्भिक रिपोर्ट सकारात्मक रहेको बताएका थिए । गत अप्रिल ३० तारिखमा नेपाल आएको ६ सदस्यीय चिनियाँ टोलीले सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गरेर मे २६ तारिखका दिन चीन फर्किएको थियो । उनीहरुले यी तीन क्षेत्रमा रहेका श्रोत चट्टान र पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनासँग भएका तथ्यांकहरुको गहिरो अध्ययन गरेका थिए । उनीहरुले ल्याब परिक्षणका लागि सो क्षेत्रका चट्टान र माटोको नमूना चीन लगेका थिए । तीनै नमुनाको परिक्षणबाट प्रयोग गर्न सकिने पेट्रोलियम पदार्थ रहेको रिपोर्ट तयार पारिएको हो । बलियो कानुनी आधार खोजिँदै चिनियाँ कम्पनीलाई थप अन्वेषण तथा उत्खननका लागि अनुमति दिँदा बलियो कानुनी आधारको खोजीमा उद्योग मन्त्रालय लागि परेको छ । मन्त्रालयले खानी विभागलाई बलियो कानुनी आधार खोज्न निर्देशन दिएको हो ।‘चिनियाँ कम्पनीलाई थप अन्वेषण तथा उत्खननका लागि दिँदा भोली काम गरेन भने हामीले तुरुन्तै सम्झौता रद्ध गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौ’, खानी विभागका एक निर्देशकले विकासन्युजसँग भने । यस अघि पनि केहि विदेशी कम्पनीले तराईमा रहेका केहि खानीहरुको लाइसेन्स लिएर काम नगरेपछि मन्त्रालयले खारेज गरेको थियो । यसपाली भने मन्त्रालयले सुरुमै बलियो कानुनी आधार खोजेर मात्रै काम अघि बढाउने तयारी गरेको हो । थप अनुसन्धानका लागि चिनियाँ टोलीलाई निम्ता खानी विभागले थप अन्वेषणका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई निम्ता गरिसकेको छ । ‘हामीले थप अन्वेषणका लागि अनुरोध गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चिनियाँ कम्पनीलाई आग्रह गरिसकेका छौं’, विभागका निर्देशकले भने । कसरी हुन्छ उत्खनन ? तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खननका लागि चीनले सघाउने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा चीनियाँ टोलीले पहिलो चरणको अन्वेषण गरेको थियो । अब उत्खनन् गर्दा पनि सोही सम्झौताका आधारमा दुई मुलुकबिच संयुक्त कम्पनी वा प्रोजेक्टको स्थापना हुनेछ । सो कम्पनी वा प्रोजेक्टले उत्खननको मोडल तथा व्यवसायीक आधार तयार पार्नेछ । त्यसमा उत्खननपछि प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थको केहि प्रतिशत चीनियाँ कम्पनीले पाउने र केहि नेपाल सरकारले पाउने उल्लेख गरिनेछ । कसको हिस्सा कति हुने भन्नेबारे भने दुई मुलुकका विज्ञ सम्मिलित टोलीले निर्धारण गर्नेछ ।
हेर्नुहोस्! यस्तो छ २५ किलोको एउटै लौका
धनगढी, २६ मंसिर । तरकारीका लागि बढी प्रयोगमा आउने लौका बढीमा पाँच, आठ वा दश किलोसम्म फल्नसक्छ भनेर सबैले अनुमान लगाउन सक्छन् । तर यहाँका एक किसानको बारीमा २५ किलोको एउटा लौका फलेको छ । धनगढी वसन्त टोलका लालितमान सोपको बारीमा यति ठूलो लौका फलेको हो । केही दिनदेखि यहाँ जारी सुदूरपश्चिम महोत्सव अन्तर्गत कृषि प्रदर्शनी स्टलमा राखिएको यो लौका हेर्नेको भीड लाग्ने गरेको प्रदर्शनी कक्षका किसान बालकुमार रानामगरले बताए । स्थानीय जातको यो गोलो लौकाको बोटमा कम्पोष्ट मल प्रयोग गरिएको बताइएको छ । यति ठूलो लौका फलेको देख्दा आफूलाई अनौठौ लागेको लौका अवलोकन गरिरहेका स्थानीयवासी हरिश जोशीले बताए । महोत्सवस्थलमा प्रदर्शनका लागि ल्याइएको हिमालको चौरी गाई र मरुभूमिको उँट पनि अर्को आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । चौरी गाई र उँट नदेखेकाले हेर्न आएको हुँ, अवलोकनमा भेटिएका हेमराज पनेरुले भने—“आफूहरुको लागि चौरी गाई र उँट अनौठो जन्तु लाग्यो ।” रासस
