आइकाओले औल्यायो हवाई दुर्घटनामा मात्रै ८७ कमजोरी, नेपाली वायुसेवालाई एओसी पाउनै मुस्किल, एक वर्षसम्म दौडधूप गर्नुपर्ने
काठमाडौं २७, मंसिर । नेपालले दुर्घटना जाँच नियमावली २०७१ र प्रोसिड्युअर बनाएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संघठन (आइकाओ)ले औल्याएको छ । सरकारले २०७१ मा बनाएकै नियमावलीको कार्यान्वयन अझै नगर्नु र उड्डयन सुरक्षा सुधारमा चासो नदिनु सहितका विषयमा आइकाओले कमजोरी देखाएको प्राधिकरका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलको भनाइ छ । उनका अनुसार आइकाओको तीन साता अगाडि नेपाल आएको एक टोलीले हवाई दुर्घटनामा ७८ वटा कमजोरी औल्याएको छ । नेपालले निर्माण गरको नीति र मापदण्डको पालना गरेको अवस्थामा हवाई दुर्घटन जाँचमा प्रगति देखिने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयको कामप्रति आइकाओको टोली सन्तुष्ट रहेको भएपनि कार्यान्वयन सामान्य विषयमा पनि नभएको विषयमा देखिएको कमजोरी नै प्रमुख कमजोर औल्याएको छ । प्राधिकरणका अनुसार कुनै पनि वायुसेवालाई व्यवस्थित ढंगले अनुमति दिन थालिएको तथा प्राधिरणले असहयोग नगरेको बताएको छ । नेपाल वायुसेवालाई एओसी पाउनै मुस्किल नेपालका वायुसेवालाई युरोपेली युनियन (इयू) अन्र्तगको यूरोपेली आयोगले तीन वर्षअगाडि सूरक्षा सूची अर्थात कालोसूचिमा राखेपछि नेपाली वायुसेवाको उडान अनुमति (एओसी)मै कडाई भएको छ । नयाँ वायुसेवालाई एओसी पाउनै हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनीका अनुसार मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र पाएको एक वर्षसम्म हवाई क्षेत्रको नियमक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट अनुमति लिन दौडधूप गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीको गुनासो छ । इयुले तीन वर्ष अगाडि नेपाली वायुसेवालाई यूरोपेली आकाशमा उड्न नपाउने र नेपालका वायुसेवामाथि कडा निगरानी राखिरहेको छ । कालोसूचिमा राखेपछि नेपालमा दर्ता हुने नयाँ वायुसेवाले अनुमति पाउन झन्झटिलो प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने र लामो समय लाग्ने गरेको छ । नेपालमा हवाई उडानको लागि प्राधिकरणबाट उडान अनुमति माग गरेको हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक कम्पनी एभरेष्ट हेलिलाई करीब एक वर्ष उडान अनुमति लिनमै दौडधूप गर्नुपरेको छ । नियमित आन्तरिक उडानको अनुमति लिने तयारी गरिरहेको श्री एयरलान्यसले पनि करीब ६ महिनादेखि दौडधूप थालिरहेको छ । पर्यटन मन्त्रालयबाट चार महिना अगाडि नै इजाजत पाएको श्री एयरलाइन्सले एओसीको प्रकृया तत्कालै सुरू गरेको भएपनि यसको काम भर्खरै प्रारम्भिक चरणमै रहेको पनि उल्लेख छ । नेपालमा दर्ता हुने नयाँ वायुसेवाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार पारेको नियम अनुसार पूर्व आवेदन, औपचारिक आवेदन, कागजपत्र मूल्यांकन, जहाजको परिक्षण उडान तथा निरीक्षण र उडान अनुमति पत्र गरेर विभिन्न पाँच चरण पार गर्नुपर्ने पनि प्राधिकरणको भनाइ छ । यो पाँचवटै चरण पार गरेको अवस्थामा मात्रै नयाँ वायुसेवाले एओसी पाउने प्राधिरणको हवाई उड्डयन सुरक्षा विभागको भनाइ छ । वायुसेवाको उडान योग्यताको लागि आवश्यक सबै प्रकृया पूरा गरेपछि मात्रै अनुमति दिने गरिएको छ । प्राधिकरणले पछिल्लो समय हवाई क्षेत्रको नियमनका लागि आफ्ना कजोरी लुकाउन वायुसेवा कम्पनीलाई निकै कडाइ गरेको निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीको भनाइ छ । एक निजी वायुसेवा कम्पनीका अनुसार पछिल्लो समय प्राधिकरणले वायुसेवाको उडान संचालन एओसीमा निकै कडाइ गरेको पनि उल्लेख छ । एक निजी वायुसेवा कम्पनीका अनुसार प्राधिकरणले आइकाओको विशेषज्ञ टोली राखेर आवेदन मूल्यांकन गर्ने र उसैले भनेअनुसार मात्रै काम गर्ने गरेको छ । प्राधिकरणको आफैंले गर्ने निर्णय क्षमता कमजोर रहेकोले पनि अर्काको भर पर्दा कडाइ हुने र समयमा नै अनुमति पाउन नसकिने उल्लेख छ । प्राधिकराले गरेको कडाइ अनुसार हवाई क्षेत्रको सुधार भने हुन सकेको छैन । एभरेष्ट हेलिले थाल्यो उडान एक वर्षको दौडधूपपछि प्राधिकरणको हवाई उडान सुरक्षा विभागले गत विहिबार एभरेष्ट हेलिलाई उडान संचालन अनुमति दिएको छ । यो वायुसेवाले श्री एयरलाइन्ससँग एयरवस हेलिकोप्टरका दुई वटा हेलिकोप्टर खरिद गरेर उडान सुरु गरेको हो । थप एक हेलिकोप्टर एक वर्ष भित्रै संचालन गर्ने तयारीमा रहेको यो वायुसेवाले गत शुक्रबारबाटै उडान सुरु गरेको एभरेष्ट हेलिका अध्यक्ष लाक्पा शेर्पाले बताए । उनका अनुसार तत्काल दुईवटा हेलिकोप्टर सञ्चालन गर्दै गर्ने र आगामी एक वर्षभित्र अर्को एक नयाँ हेलिकोप्टर थप गर्ने योजना कम्पनीको छ । एभरेस्ट हेलीमा शेर्पासहित ६ जना सञ्चालक छन् । अन्य पाँचजनामा पर्वतारोही मिङ्मा शेर्पा, क्याप्टेन निशल केसी, इन्जिनियरत्रय जनक थापा, ईश्वरी लामिछाने र राजेश्वर श्रेष्ठ छन् । आन्तरिक उडानमा एभरेस्ट हेली थप भएपछि हेलिकोप्टर सेवा प्रदायकको संख्या नेपाली सेनाकोसहित १० वटा पुग्ने भएको छ । हाल नेपाली आकाशमा सिम्रिक एयर, मनाङ, नेपाली सेना, श्री एयरलाइन्स, फिस्टेल एयर, माउन्टेन हेलिकोप्टर, एयर डाइनेस्टी, प्रभु हेलिकोप्टर र अल्टिच्युट हेलिकोप्टरले सेवा दिइरहेका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित दुई दिने टाटा टिपर मेला सम्पन्न, गाडी खरिदकर्तालाई फाइनान्स र बीमाको सुविधा
काठमाडौं, २७ मंसिर । टाटा मोटर्स्को नेपालका लागि एकमात्र आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लिले टाटा टिपर मेला सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले यही मंसिर २४ र २५ गते आफ्नो प्रधान कार्यालय नैकापमा उक्त मेला सम्पन्न गरेको हो । उक्त मेलामा ४५० भन्दा बढी अवलोकनकर्ताहरुले टाटा टिपरहरुको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरु लिनुका साथै विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरुमा समेत सहभागी भएका कम्पनीले जनाएको छ । आयोजक सिप्रदी ट्रेडिङ्गका अनुसार सो टिपर मेलामा उल्लेख्य संख्यामा क्रेता र विक्रेताहरुको सहभागिता रहेको थिए । बिहान ९ बजे देखि साँझ ५ बजे सम्म संचालन गरिएको सो टिपर मेलामा दर्शकहरुको उत्साहजनक सहभागिता रहेको आयोजकले जानकारी गराएका छन् । कम्पनीका अनुसार कार्यक्रममा एउटै छानामुनि पुराना गाडीहरुको चेक जाँच र खरिद गर्ने साथै नयाँ टिपरहरुका लागि अन द स्पट फाइनान्स र बीमाको सुविधा समेत प्रदान गरिएको थियो ।
तीन बर्षपछि काठमाडौं–केरुङ डबल लेनको पीच सडकमा सरर, जोमसोम–कोरलामा पनि
काठमाडौं, २७ मंसिर । आगामी तीन बर्षपछि काठमाडौंदेखि चीनको केरुङसम्म डबल लेनको सडकमा सरर यात्रा गर्दै जान सकिने भएको छ । सडक विभाग, नेपाली सेना र चीन सरकारको संयुक्त प्रयासमा आगामी तीन बर्षभित्रै डबल लेनको कालोपत्रे सडक सञ्जालले काठमाडौं–केरुङलाई जोड्न लागेको हो । त्यसका लागि सडक विभागले धादिङको गल्छीदेखि रसुवाको मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटर सडकलाई डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्दै कालोपत्रे बनाउन ठेक्का लगाइसकेको छ । ३ अर्ब लागतमा गत असोजमै ३ वटा कम्पनीले ठेक्का लिएर काम अघि बढाइसकेको सडक विभागका महानिर्देशक देबेन्द्र कार्कीले बताए । मैलुङदेखि स्याफ्रुबेसीसम्मको १३ किलोमिटर सडकमा नेपाली सेनाले ट्रयाक खोल्ने तथा डबल लेनमा स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको छ । स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्मको १६ किलोमिटर सडक चिन सरकारले शतप्रतिशत अनुदानमा बनाइदिने भनेको छ । सडक विभागले गल्छीदेखि मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटर सडक दुई बर्षभित्रै डबल लेनको कालोपत्रे बनाइसक्ने छ । नेपाली सेनाले मैलुङ–स्याफ्रुबेसी खण्डको १३ किलोमिटर क्षेत्रलाई एक बर्षभित्रै ट्रयाक खोलेर डबल लेनको बनाइदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको महानिर्देशक कार्कीले बताए । सेनाले काम सम्पन्न गरेको डेढ बर्षभित्रै सो खण्डलाई पनि कालोपत्रे गरिसक्ने योजनासहित काम अघि बढाईरहेको उनले जानकारी दिए । स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्मको १६ किलोमिटर सडक भने चीन सरकारले निर्माण गरिदिनेछ । यसरी बढिमा आगामी तीन बर्षभित्रैमा काठमाडौंबाट चीनको केरुङ शहरसम्म डबल लेनको पिच सडकमा सरर गुडेर पुग्न सकिनेछ । चीनले रसुवागढी नाकादेखि केरुङसम्मको २५ किलोमिटर खण्डमा अहिले नै डबल लेनको कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालन गरिरहेको छ । चीनले तातोेपानी नाकाको विकल्पका रुपमा अघि सारेको रसुवागढी नाकासम्म डबल लेनको कालोपत्रे सडक सञ्जाल जोडिएपछि नेपाल र चीनको व्यापारमा नयाँ आयाम थपिनेछ । तीन बर्षभित्रै कोरलामा पनि डबल लेनको सडक सडक विभागका उप महानिर्देश गोपाल सिग्देलका अनुसार विभागले पोखरादेखि जोमसोम हुँदै कोरला नाकासम्म पुग्ने सडक पनि डबल लेन बनाउने काम अघि बढाएको छ । जोमसोमदेखि कोरला नाकासम्मको १०६ किलोमिटर सडकलाई डबल लेनको ग्राभेल सडकका रुपमा स्तरोन्नति गर्न ठेक्का समेत लगाईसकिएको उनले बताए । त्यसका लागि २ अर्ब ५० करोड बजेट लागत अनुमान गरिएको छ । गत असारमा ४ वटा कम्पनी र असोजमा ३ वटा कम्पनीले सात खण्डकोे काम गर्नेगरि ठेक्का लिएर काम सुरु गरिसकेको सिग्देलले जानकारी दिए । बेनीदेखि जोमसोमसम्मको ७८ किलोमिटर खण्डमा काम गर्ने भनेको चीनियाँ कम्पनी सम्पर्कमा नआएपछि विभागले आफैं काम अघि बढाउने निधो गरेको छ । ‘चिनियाँ कम्पनीले बनाउने भनेको थियो तर अहिले सम्पर्कमा आएको छैन, त्यसैले अब सडक विभाग आफैंले काम गर्छ’, उप महानिर्देशक सिग्देलले विकासन्युजसँग भने । उनले सो खण्डलाई पनि आगामी दुई बर्षभित्रै डबल लेनको कालोपत्रे सडकका रुपमा स्तरोन्नति गरिनेछ । यसरी आगामी तीन बर्षभित्रै बर्षभित्रै काठमाडौंदेखि गल्छी हुँदै रसुवागढीसम्म डबल लेनको पिच सडकमा पुग्न सकिनेछ भने पोखराबाट बेनी–जोमसोमसम्म डबल लेनको कालोपत्रे सडक र त्यहाँबाट डबल लेनको ग्राभेल सडक हुँदै कोरला नाका पुग्न सकिनेछ । यी दुई नाकाको स्तरोन्नतिसँगै नेपाल–चीन व्यापारमा नयाँ अध्ययाय थपिनुका साथै भारत माथीको निर्भरतामा पनि कमि आउनेछ ।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति रित्तिदै, श्रेष्ठ निलम्बित, पौडल र अर्यालको कार्यकाल सकिदै
बालकृष्णमान श्रेष्ठ काठमाडौं, २७ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पदेनबाहेकका सबै सदस्यहरु परिवर्तन हुने भएका छन् । सञ्चालक बालकृष्णमान श्रेष्ठ योग्यता विवादमा निलम्बित भएका छन् । त्यस्तै, सञ्चालकद्वय श्रीराम पौडेल र डा रामहरि अर्यालको कार्यकाल तीन महिनापछि सकिदैछ । ‘पौडेल र अर्यालको कार्यकाल आगामी चैतबाट सकिदैछ’ स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकमा ७ जनाको सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ । त्यसमा ४ जना पदेन हुन्छन् । गभर्नर सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत रहने व्यवस्था छ भने अर्थसचिव र दुई जना डेपुटी गभर्नर सञ्चालक समितिमा पदन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
डीभी परेका एसपीको जागिर विमानस्थलमा
काठमाडौं २७, मंसिर । विदेशी डीभी र पीआर लिएका व्यक्तिले सरकारी जागिर खान नपाउने गरी सरकारले कानुन बनाए पनि अहिले अमेरिकी डीभी परेका प्रहरी अधिकृत सेवामा हाजिर रहेको पाइएको छ। अमेरिकी डीभी परेका प्रहरी उपरीक्षक एसपी प्रमोद खरेल अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत रहेका छन्। आगामी फागुन ११ गते अमेरिका उड्ने गरी टिकट बुकिङ गरेका खरेलले अहिलेसम्म यसको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गराएका छैनन्। एसपी खरेलले राजधानीको एउटा ट्राभल्स एजेन्सीबाट पत्नी गोमा ढकाल खरेल र छोरा आयुष खरेलको समेत टिकट काटिसकेका छन्। खरेलले अहिलेसम्म आफ्ना सहकर्मीलाई समेत डिभि परेको जानकारी नदिएको स्रोतले बताएको छ। नेपाल समाचारपत्रबाट ।
रेडिमेड, लत्ताकपडा, मोबाइल, इलेक्ट्रिकल सामान बोकेर चिनियाँ रेल नेपालतर्फ, नेपालका लागि दोस्रोपटक चीनले रेल पठायो
काठमाडौं २७, मंसिर । चीनले दोस्रोपटक ग्वान्जाओबाट नेपालका लागि मालवाहक रेल छुटाएको छ । गत वैशाखमा रेलबाट काठमाडौंका लागि कार्गो कन्टेनर पठाएको चीनले सात महिनापछि फेरि मालवाहक रेल ग्वान्जाओबाट छुटाएको हो। चिनियाँ सामान भारतको कोलकता बन्दरगाह वीरगञ्ज हुँदै आइरहेकोमा फेरि चीनकै स्थलमार्ग भएर ल्याउन थालिएको हो। नेपाली व्यापारीले खरिद गरेको रेडिमेड, लत्ताकपडा, मोबाइल, इलेक्ट्रिकल सामान बोकेर रेल शुक्रबार चीनको ग्वान्जाओबाट चिव्बतको ग्याइरोङतर्फ छुटेको चिनिँया समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ। सिन्ह्वाका अनुसार २८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सामान बोकेर रेल ग्वान्जाओवाट ५ हजार २ सय ७० किलोमिटर दूरीमा पर्ने ग्याइरोङतर्फ लागेको हो। ती सामान ट्रकबाट ग्याइरोङदेखि ८७० किलोमिटरमा रहेको काठमाडौं ल्याइनेछ। उता रक्सौल स्थित भारतीय कस्टम कार्यालयनजिकै स्थानीयले आइतबार बिहानैदेखि धर्ना दिएपछि रेल्वेमार्फत नेपाल आउने सामान रोकिएका छन् । धर्नाले नेपालका लागि लदैनिक डेढ सयभन्दा बढी गाडीमा आउने औद्योगिक कच्चा पदार्थ रोकिएपछि आयातकर्ता चिन्तित बनोका छन् । नागरिक दैनिकबाट ।
भारु नसाटिए पनि समस्या नहुने, ५ सय र हजार दरका ठूला नोट व्यापारिसँग भएको सर्वसाधारण कम मारमा
काठमाडौं २७, मंसिर । भारतले नेपालमा रहेका पाँच सय र एक हजार दरका भारतीय रुपैयाँ (भारु) सटही सुविधा नदिए पनि ठूलो समस्या नहुने देखिएको छ। जानकारहरूका अनुसार ठूला दरका नोट व्यापारीहरूसँग रहने भएकाले सर्वसाधारणलाई असर नगर्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला दरका भारु नोट साट्ने प्रयासलाई अझै जारी राखेको छ। प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाललगायत बढी भारु प्रचलनमा रहने मुलुकमा सर्वसाधारणलाई त्यति ठूलो असर नगर्ने बताउँछन्। भारतले बढी भारु प्रचलनमा हुने मुलुकसँग छलफल गरेको र सबैको सुझावका आधारमा निर्णय गरेको हुनसक्ने भएकाले ठूलो असर नगर्ने जिकिर गरे। ठूला नोट नसाट्दा नेपालमा भारु ‘होल्ड’ गर्ने प्रवृत्ति रोकिने उनको भनाइ छ। “छोटो समय दिएर नोट साट्दा पाउँदा पनि सहरी इलाका र व्यापारीहरूले समयमै साट्न सक्ने भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका जनता अझै अप्ठ्यारोमा पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ,” मानन्धरले भने। लामो समय राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमयमा काम गरेका पूर्व निर्देशक कल्याणबन्धु अर्याल पनि ठूला दरका भारु नोट सटही गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ नरहेको बताउँछन्। “ठूला व्यापारीहरूले ट्रक भाडासँग भारु नोट व्यवस्थापन गरिसके,” उनले भने, “भारतमा काम गरेर फर्किएकाहरू पनि प्रायः भारतीय समामै बढी मूल्य तिरेर नोट सटही गरी घर फर्कने गर्छन्।” अहिले भारुको मुख्य समस्या रहेको मानिने सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा पनि भारु सटहीको खासै समस्या नरहेको उनको बुझाइ छ। “पाँच सय र एक हजार दरका भारु नोटमा समस्या भएको भए जनस्तरमै त्यसको दबाब अहिले थेगिनसक्नु हुनुपथ्र्यो,” उनी भन्छन्, “तर, अहिले यस्तो अवस्था भने देखिँदैन। अहिले बढी नोट भएका भनिएकाहरूसँग पनि ५/७ हजारभन्दा बढी रकम छ जस्तो लाग्दैन।” ठूला भारु नोट सटही नगरिए नेपाली मुद्राप्रतिको मोह बढ्ने भन्दै उनी अहिले भारु साट्नेतर्फ बल गर्नुभन्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको रणनीति के हो भन्ने बुझ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका भने अहिलेको समस्या व्यापारीहरूका लागि भन्दा पनि सर्वसाधारणका लागि ठूलो भएको बताउँछन्। व्यापारीहरूले केही हदसम्म आफूसँग भएको रकमको व्यवस्थापन भारतीय च्यानल प्रयोग गर्दै गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले सर्वसाधारणसँग भएको ठूलो रकमका बारेमा समयमै ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। “व्यापारीसँग भएको पैसालाई त सरकारले पैसै ठान्दैन, २५ हजारसम्मको रकम बैंक खातामै राख्न पाउने व्यवस्थाअनुसार सर्वसाधारणसँग भएको रकमको सटहीको व्यवस्था मिलाइनु जरुरी छ,” उनी भन्छन्, “पश्चिमी नेपालमा प्रायः सबैको घरमा ठूला दरका धेरै नै भारु नोट रहेको अनुमान छ, यो सटही गर्नु राज्यको दायित्व हो।” राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित ठूला दरका भारु साट्ने सम्भावना कायमै भए पनि परिणामबारे एकिन गर्न नसकिने बताउँछन्। “भारतीय रिजर्व बैंकले पनि त्यहाँको वित्त मन्त्रालयमा कुरा गर्न भनिरहेको छ,” उनले भने, “वित्त मन्त्रालयले कस्तो निर्णय दिन्छ भन्ने कुर्नुबाहेक हामीसँग कुनै विकल्प छैन।” कारोबार दैनिकबाट ।
नेपालको बिजुली नकिन्ने नीति सच्याउन पहल, भारत सरकारसँग नेपालले औपरिक ढंगबाटै कुरा गर्ने
काठमाडौं २७, मंसिर । भारतीय लगानीबाहेकका जलविद्युत् कम्पनीबाट विद्युत् खरिदलाई नियन्त्रित गर्ने भारतले ल्याएको निर्देशिका सच्याउन नेपालले पहल सुरु गरेको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार परराष्ट्रमन्त्री डा। प्रकाशरण महतलाई निर्देशिकाले दुई मुलुकबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए)विपरीत भएकाले यसबारेमा भारतीय पक्षसँग छलफल गर्न आग्रह गरेका छन् । भारतले केही दिनअघि ल्याएको क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले भारतीय लगानीबाहेकका जलविद्युत् कम्पनीबाट विद्युत् खरिदलाई नियन्त्रित गरेको छ । भारतीय नीतिले नेपालमा तेस्रो देशको लगानीको सम्भावना लगभग सकिएको छ । विद्युत् व्यापारलाई रणनीतिक, राष्ट्रिय र आर्थिक महत्वको मुद्दा बनाउँदै भारतले नेपाल, भुटान र बंगलादेशमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् आयात गर्ने बाटो खुला गरेको छ, तर सम्बन्धित तथा तेस्रो देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली आयात रोकेको छ । भारतले ल्याएको निर्देशिकाबारे दुई मुलुकबीचका जलस्रोत तथा ऊर्जा सम्बन्धित विभिन्न बैठकमा नेपालले कुरा उठाउने भएको छ । दुई मुलुकबीचको विद्युत् व्यापार पिटिए र ‘सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट फर इनर्जी को–अपरेसन’को मर्मअनुसार चल्ने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बताए । ‘निर्देशिका भारतको आन्तरिक व्यवस्था हो, दुई मुलुकबीचको विद्युत् व्यापार पिटिए र सार्क फ्रेमवर्कमा गरिएका व्यवस्थाअनुसार हुने हो,’ उनले भने, ‘अहिले नै यसो बिग्रियो, उसो बिग्रियो भन्नुभन्दा पनि निर्देशिकमा भएका व्यवस्थाबारे दुई मुलुकबीचका विभिन्न फोरममा कुरा उठाउँछौँ ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता ९पिटिए० भएको थियो । सम्झौताले दुई मुलुकबीच विद्युत् व्यापार, सीमापार प्रसारण लाइन संयोजन एवं प्रसारण सञ्जाल संयोजनसम्बन्धी मार्गप्रशस्त गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
