विकास बैंक वाणिज्य बैंकमा मर्ज हुने सम्भावन कम छ-लामिछाने
कृष्णराज लामिछाने, अध्यक्ष, विकास बैंकर्स संघ विकास बैंकहरुले पूँजी वृद्धिको योजना कसरी बनाईरहेका छन ? राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ मौद्रिक नीतिसँगै बैंकहरुका लागि पूँजी वृद्धि माध्यता भएको छ । वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी वृद्धिका चार वटा बाटाहरु हुन्छन् । बोनस सेयर दिने, राईट सेयर जारी गर्ने, मर्ज गर्ने र विदेशी लगानीकर्ता ल्याउने विकल्प छन् । विकास बैंकका लागि तीन वटा मात्र विकल्प छन्, बोनस सेयर, राईट सेयर वा मर्ज । विकास बैंकहरुले बोनस सेयर जारी गरेर मात्रै तोकिएको पूँजी पुर्याउन सक्दैनन् । राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरुको चार गुणा र क्षेत्रीय र केहि जिल्ला स्तरका बैंकहरुले २५ गुणा पूँजी वृद्धि गर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यत्रो गुणा पूँजी वृद्धि गरेर त्यसको प्रतिफल आउँदैन । त्यसकारण पनि धेरै विकास बैंकहरु पार्टनरहरुको खोजीमा छन् । कोहि आफ्ना गार्जियनलाई गुहारिरहेका छन् भने कोहि आफैं पार्टनर खोजिरहेका छन् । सबैलाई तातो लागेको छ । अबको साढे २२ महिनाको अवधिमा यत्रो पूँजी बढाउनु पर्ने छ । सबैले एक अर्काको नाडी छाम्ने अवस्था छ अहिले । राष्ट्र बैंकलाई पुँजी वृद्धि सम्बन्धि नीति परिवर्तन गर्न दवाव पनि परिरहेको छ । के बैंकहरु भने पूँजी वृद्धिको नीति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लागेका हुन् ? केन्द्रिय बैंकको निर्णय हाम्रा लागि बाध्यात्मक नै हो । चित्त नबुझे पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्न सकिन्छ । हामीले पुनर्विचार गर्नका लागि आग्रह गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले नमान्न पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कित हात उठाउनु पर्यो कित खुरुखुरु मान्नु पर्यो । पूँजी वृद्धि सम्बन्धि नीति गलत छैन । तर समयावधि कम भयो भनेर हामीले भनिरहेका छौं । यद्यपी समय थपिने वा वृद्धि गर्नु पर्ने रकममा फेर बदल आउने सम्भावना देखिएको छैन । बरु अन्य खाले सुबिधा दिन सकिन्छ भनेको छ केन्द्रिय बैंकले । पुँजी वृद्धि गर्न सक्दैनौ भनेर लगानीकर्ताले हात उठाउने सम्भावना छ कि छैन ? विशेष व्यवस्था अनुसार स्थापित एक जिल्ले वा दुइै जिल्लेहरुले हात उठाउने सम्भावना रहन्छ । दुई करोडमा खुलेका बैंकहरुले ५० करोड पुर्याउने कुरा सम्भव छैन । त्यस्ता संस्थाहरुलाई अरुले एक्वायर गरेन वा मर्जका लागि तत्परता देखाएन भने तिनीहरुले हात उठाउनुको विकल्प हुन्न । त्यसकारण हामीले त्यस्ता संस्थाहरुलाई घ वर्गमा परिणत हुने अवसर दिनुपर्छ भनेका छौं । विकास बैंकहरु फाईनान्स कम्पनीका रुपमा रुपान्तरण हुने सम्भवना कति छ ? फाइनान्स कम्पनीको लागि पनि ८० करोड रुपैयाँ पूँजी चाहिन्छ । यो आफैंमा कम पूँजी होइन । जति सजिलो त्यस्ता विकास बैंकलाई घ वर्गमा झर्न राष्ट्र बैकले सहजिकरण गर्ला त्यति सहजीकरण फाईनान्स कम्पनीमा जानका लागि गर्दैन । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको विकास बैंकको लाईसेन्स पाईसकेका संस्थाहरुले फाईनान्समा झर्छन जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले हामीले राष्ट्र बैंकसँग भनेका छौं कि हामीलाई चार पाँच वर्ष दिनुस् र कम्तिमा दुईटा मर्ज भएर एउटा बन्नै पर्छ भन्नुहोस्, हामी तयार छौं । तर दुई वर्षमामा ४/५ वटा मर्ज हुने ज्यादै कठिन हुन्छ । विकास बैंकहरु कति वटामा झर्लान् ? अहिले ७६ विकास बैंक छन् । चार पाँच वटा मर्जरको तयारीमा छन् । १० वटा एक जिल्ले छन्, तिनीहरु लघुवित्तमा जान्छन् । ६० वटा मध्ये एउटा एउटा मर्जमा जाँदा ३० वटामा झर्छन । केहि संस्थाले त एक भन्दा बढि पनि मर्ज गर्छन् । केहीलाई बाणिज्य बैंकले लिन सक्छन् । यसो गरियो भने २० देखि २२ वटाको हाराहारीमा विकास बैंकहरु सीमित हुन्छन् । त्यसकारण बिशेष व्यवस्था अनुसारका एक जिल्लेहरु बाहेक अरुले हात उठाउँदैनन् । पूँजी वृद्धिका तपाईले भनेका चार वटा बाटो माध्ये अधिकांशले कुन बाटो रोज्लान ? बोनस सेयर अनिवार्य देखिन्छ । त्यसले मात्रै पुग्ने अवस्था छैन् । राईट हाल्नु भन्दा मर्जरमै जानेतिर सबै अघि बढ्छन् । कुनै पनि विकास बैंक बोनस सेयरका भरमा पूँजी पुर्याउने अवस्थामा छैनन् । दुई तीन वटा बाणिज्य बैकले बोनस सेयरकै भरमा पूँजी पुर्याउन सक्ने अवस्था छ तर विकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुको त्यस्तो सम्भावना छैन । बोनस र राईट सेयरबाट पूँजी पुर्याउन सक्ने विकास बैंकहरुको सम्भावना कति छ ? यो पनि धेरै सम्भावना छैन । क्यापिटल बेस बढि भएका एक जिल्ले र तीन जिल्लेहरुका लागि यो सम्भावना पनि रहन्छ । २० देखि २५ करोड रकम भएका तीन जिल्लेहरु पनि छन् । तीनले तीन बर्षको बोनस सेयर र केहि क्यापिटल थपे भने सजिलै ५० करोड पुर्याउन सक्छन् । तर राष्ट्रिय स्तरका २३ विकास बैंकहरुका लागि भने मर्जर बाहेक अर्काे कुनै विकल्पै छैन । मर्जमा नगई थप पुँजी लगानी गरेर जाँदाको नतिजा कस्तो आउँला ? पूँजी वृद्धि गरेपछि क्यापिटल बेसका हिसाबले संस्था ठूलो हुन्छ । जोखिम वहन गर्ने क्षमताका लागि पनि संस्था सबल बन्छ । तर ठूलो संस्थाले राम्रो व्यवस्थापन गर्र्न सकेन भने त्यो थप संकटमा जान्छ र त्यसले दूर्घटना निम्त्याउँछ । आठ अर्बको बैंक ढल्यो भने त्यसले ठूलो दुर्घटना ल्याउँछ । मर्जको रिजल्ट के आउँला ? मर्जको राम्रो पाटो पनि छ र नराम्रो पनि हुन सक्छ । मर्जपछि कसैले दुई बर्षमा उच्च वृद्धि हासिल गरेका छन् । कसैको मर्जपछि ग्रोथ रोकिएको पनि छ । मर्जर कसरी हुन्छ र मर्जरपछिको व्यवस्थापन कस्तो हुन्छ भन्ने महत्वपुर्ण कुरा हो । त्यसैले हामीले पूँजी बढाउने समय बढाउनु पर्यो भनेका हौं । राष्ट्र बैंकले नौ देखि ११ महिनामा मर्जप्रत्रिया पूरा हुन्छ भन्छ । एउटा मात्रै संस्था मर्ज गर्ने हो भने त्यो समय पर्याप्त हो तर यहाँ त बाणिज्य बैंकहरुले दुई/तीन वटा मर्ज गर्नु पर्ने अवस्था छ । विकास बैंककै हकमा पनि ठूला भए दुईवटा नत्र तीन चार वटा मर्ज हुनु पर्ने अवस्था छ । अनि कहाँ पुग्छ साढे २२ महिनाको समय ? मर्ज भन्दा पहिलो लामो वार्ता प्रक्रिया आवश्यक छ । प्रस्ताव तयार गर्ने, कर्मचारी, सिईओको अवस्था, सञ्चालक समितिको अध्यक्षहरुका बारेमा लामो छलफल आवश्यक छ । अनि मात्रै एमओयु गरिन्छ । एमओयु भनेको विवाहको स्वयम्बर गरे जस्तै हो । त्यसकारण आगामी १४/१५ महिना भनेको नेपालको वित्तिय क्षेत्रका लागि क्रिटिकल समय हो । चार पाँच महिना भित्रै अधिकांश बैंकले मर्जका लागि एमओयु गर्छन् । मर्जको एमओयु गरेपछि सेयर कारोबार रोकिन्छ । एकाध बाहेक सबैको सेयर कारोबार रोकिने छ । मेरो विचारमा मर्जको क्रममा सेयर कारोबार रोक्नु गलत हो । विकास बैंकहरु बाणिज्य बैंकमा मर्ज भएर जाने सम्भावना कति देख्नु हुन्छ ? यो सम्भावना छ, तर अलिकम मात्रै । किनभने बाािणज्य बैंकमा विकास बैंक मर्ज गर्दा पूँजी पुग्दैन । एक अर्बको विकास बैंक लिएर दुई अर्बको बाणिज्य बैंकले पूँजी पुर्याउन सक्दैन् । तीन चारवटा विकास बैंक मर्ज गर्ने कुरा पनि सम्भव हुन्न । त्यसकारण बाणिज्य बैंकहरुको प्राथमिकतामा विकास बैंकहरु पर्दैनन् । विकास बैंकहरुले पनि बाणिज्य बैंकसँग मर्ज भएर फेरी राईट सेयर हाल्नु पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसकारण विकास बैंकसँग नै मर्ज गरेर पूँजी पुर्याउन तिर लाग्छन जस्तो लाग्छ । दुई वटा बाणिज्य बैैंक मर्ज भएर एक अर्ब पूँजी नपुगेको अवस्थामा भने विकास बैंक पनि मर्ज गर्ने प्रक्रिया शुरु हुनसक्छ । तर त्यो अर्काे बर्षमा मात्र हुनसक्छ । मर्जपछि सामान्य उपभोक्तालाई पर्ने असर के हुन सक्छ ? वित्तीय पहुँचमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ । एक जिल्ले विकास बैंकहरु मर्ज भएपछि गाउँ गाउँ जाँदैनन् । गाउँको शाखा बन्द हुन्छ । विजुली नभएका ठाउँमा समेत शाखा छन् अहिले, मर्जपछि ती सबै बन्द हुन्छ । बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक ग्रामीण भेगमा समस्या हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा स्थापना हुनका लागि आवश्यक पर्ने बाटो, पानी, विजुली लगायतका पूर्वाधार नभएसम्म अप्ठेरो पर्छ । अहिले यी कुनै चिज नभएपनि एक जिल्ले बैंकहरु ग्रामिण क्षेत्रमा गएका थिए । दोस्रो निक्षेपकर्ताले हाल पाएको जति व्याजदर पाउँदैनन् । विकास बैंकले ६ प्रतिशत व्याज दिईरहेको छ भने वाणिज्य बैंकमा मर्ज भएपछि निक्षेपकर्ताले ३ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज पाउने छैन । लगानीकर्तालाई कस्तो असर पर्ला ? मर्जमा समस्या आएन भने लगानी कर्तालाई कुनै समस्या आउँदैन् । अहिले २० प्रतिशत लाभांश दिने बैंकले पाँच वर्षपछि २५ प्रतिशत लाभांश दिनसक्छ । तर पैसा हालेर पूँजी पुर्याउन थाले भने त रिटर्न घट्छ नै । चार गुणा पूँजी बढेपछि त २० प्रतिशतको रिटर्न सात आठ प्रतिशतमा सस्मित हुन्छ । मर्जमा गएभने दुई वटा संस्थाले पाईरहेको रिटर्न भने घट्दैन् । हामी पनि मर्जमा गयौं भने रिटर्न घट्न दिँदैनौं । ७६ वटा बैंक २० वटामा सीमित बने भने रोजगारीमा कस्तो असर पर्ला ? एउटा सिईओ भयो अर्काे डेप्युटी सिईओ होला । शाखा संख्या घट्दैन् । शाखा जुध्यो भने सारिन्छ । मर्जका नाममा कर्मचारी माथि अन्याय गर्नुहुन्न । नयाँ शाखा खोलेर पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । दुई वटा व्यवस्थामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई एउटै स्कुलिङमा काम गर्न केहि समय भने पक्कै पनि लाग्छ । युनिभर्सल बैंकिङ सिस्टममा जाने अवधारणा आएको छ, विकास बैंक, फाइनान्स कसरी रहलान् ? सरकारले फाईनान्सियल सेक्टर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीका नाममा एउटा रिपोर्ट तयार पारेको छ । त्यो तयार पार्दा हामीसँग पनि छलफल भएको थियो । मैले सुने अनुसार त्यो रिपोर्टमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गिकरण नगर्ने, साना ठूला भनेर त्यहि अनुसारको काम गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ रे । वर्गिकरण हटाउने योजना सहित नै पूँजी वृद्धिको अवधारणा अघि सारिएको हो भन्ने मेरो बुझाई हो । संस्थाहरुको संख्या घटाउने, पूँजीको अवस्था बलियो बनाउने योजना सहित यो सब गरिएको हो । दुई करोड बोक्ने पनि बैंक अनि दुई अर्बका पनि बैंक हुने व्यवस्थालाई छाडेर अब युनिभर्सल बनाउन खोजिएको हो भन्ने लाग्छ । अब क, ख, ग र घ को भ्रम हटाउनु पर्छ । सबैलाई बैंक लेख्न दिनुपर्छ । दुई वर्ष अघिसम्म साना विकास बैंक खोल्न दियौं अहिले भकाभक पूँजी बढाउने कुरा पनि त्यति न्याय संगत होइन भन्ने लाग्छ । छोटो समयमै हुने नीति परिवर्तनले पनि समस्या समाधान गर्दैन । हिजो तिनै दाताले वर्गिकरण गरेर गाउँ गाउँ जाओ भनेर भने अहिले फेरी एउटै बनाऊ, पूँजी बढाऊ भनिरहेका छन् । दाताले के भन्छन भन्दा पनि हाम्रो माटोमा के सुहाउँछ भन्नेतर्फ जानु आवश्यक ठान्छु । पूँजी वृद्धि गर्ने नाउँमा शाखा घटाउने र ग्रामीण जनता अझै वित्तीय पहँुचबाट टाढा हुने अवस्था आउन दिनु हुन्न । बैंकिङ क्षेत्रमा थप कति पूँजी थपिएला ? यो ठ्याक्कै भन्न सकिन्न । चार गुणा बढी पूँजी बढाउने नीति छ । तर २० देखि २५ प्रतिशत भन्दा बढि नगद पूँजी थप्न गाह्रो छ । बोनस, राईट र मर्जपछि २० देखि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा नगद पूँजी थपिने सम्भावना देख्छु ।
मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयमा राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र
डा रामशरण महत, अर्थमन्त्री मैद्रिक नीति बनाउने राष्ट्र बैंकको निर्णय हो र क्षेत्राधिकार पनि राष्ट्र बैंकको नै हो । यसमा अर्थ मन्त्रालयको केहि पनि सम्बन्ध छैन । यसमा अर्थ मन्त्रालय बस्नु पर्छ र जवाफ दिनु पर्र्छ भन्ने छैन । कानुनले मौद्रिक नीतिको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र सरकारको यसमा कुनै अधिकार हुँदैन । सरकार र राष्ट्र बैंक भन्ने यो सन्दर्भमा फरक फरक हुन् । न सरकारले, न संसदले, न संसदिय समितिले नै राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्छ । राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति बनाउन स्वतन्त्र संस्था हो । हामीले सल्लाह सुझाव मात्रै दिन सक्छौं, यसो गर, उसो गर भनेर भन्न मिल्दैन । हामीले ध्यानाकर्षण र छलफल मात्रै गर्न सक्छौं । निर्देशन दिन सक्दैनौं । यो संसारभरको नियम हो । हामीले पनि बुझ्नु आवश्यक छ । भारतको रिजर्ब बैंक र अर्थमन्त्रालयका बीचमा ठूलो युद्ध चलिरहेको छ । गभर्नर रघुरमण कडा मौद्रिक नीतिका पक्षमा छन् । सरकार ऋण एक्सपान्सनका पक्षमा छ । सरकारको टुल भनेको फिस्कल टुल हो । बजेटेरी टुल हो । सेन्ट्रल बैंकको टुल भनेको मनिटेरी टुल हो । राष्ट्र बैंकले बजेटमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन भने सरकारले मनिटेरी पोलिसीमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन् । अमेरिकामा फेडरल रिजर्भ बैंक र राष्ट्रपतिका बीचमा ठूलो समस्या हुन्छ । मुद्रा स्फितिको नियमन, मौद्रिक स्थायीत्व, वित्तीय पहुँचको काम कसरी गर्न भन्ने कुरा सबै ठाउँमा केन्द्रिय बैंकलाई दिइएको हुन्छ । अमेरिका फेडरल रिजर्भ बैंक, भारतमा रिजर्भ बैंक र नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको काम मौद्रिक नीति मार्फत वित्तीय स्थायीत्व खोज्नु हो । कहिले काँही सरकार र केन्द्रिय बैंकको नीतिका बीचमा तालमेल नहुन पनि सक्छ । सरकारले बढि खर्च गर्नु पर्छ भन्छ भने केन्द्रिय बैंकले खर्च कन्ट्रोल गर्नु पर्छ भनेर कडा मौद्रिक नीति ल्याउँछ । किनभने मुद्रा स्फिति रोक्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकको हो । हामीले राष्ट्र बैंकलाई सल्लाह दिन सक्छौं तर निर्देशन दिन सक्दैनौं । लोकतन्त्र भनेको कानुनी राज हो । कानुनले मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने अधिकारी हामीलाई दिएको छैन । राष्ट्र बैंकलाई कानुनले दिएको अधिकारको सम्मान र सुरक्षा गरौं । हामीले नै बैंकहरु खोल्ने काम गरेका हौं । हाम्रै समयमा त्यो कानुन आएको हो । म अर्थमन्त्री थिए, कृष्णबहादुर मानन्धर कामु गभर्नर थिए । बैंक धेरै खुल्न थालेपछि मैले नै अर्थ मन्त्री हुँदा उनलाई धेरै बैंक भएपछि समस्या आउँछ भनेर चार पाँच बर्षका लागि बैंक खोल्ने काम रोक्नु पर्यो भनेको हुँ । तर कानुनले दिएको त्यो गर्न सकिन्न भन्नु भयो उहाँले । नियम पूरा गरेर आउनेलाई रोक्न सकिन्न भन्नु भयो । त्यति बेलको अर्थमन्त्री म शक्तिहिन भएको थिएँ । त्यसको कारण भनेको राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता नै हो । हामीले राष्ट्र बैंकलाई सल्लाह मात्र दिन सक्छौं, निर्देशन दिन सक्दैनौं । त्यति बेला नयाँ बैंक खोल्न दिने क्रम रोक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो । किन भने धेरै बैंकहरु भयो भने नाफा कमाउने नाममा जथाभावी ऋण प्रवाह हुन्छ, जोखिम नहेरी ऋण दिन क्रमले बैंकिङ क्षेत्रलाई नै धरापमा पार्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष थियो । तर राष्ट्र बैंकले त्यतिबेला मानेन् । किनकी ऊ स्वायक्त संस्था हो । अहिले पनि बैंक धेरै भएका छन् । जहाँ तहि बैंक छन् । कर्मचारी, हाकिम, मेनेजर सबैलाई चाहिन्छ । भवन, पूर्वाधार सबैलाई चाहिन्छ तर बजार सानो छ । त्यसकारण थोरैं बैंक होस, थोरै कर्मचारी र थोरै खर्च अनि पूर्वाधारमा पनि बैंकहरु चलाउन सकिन्छ । थोरै बैंक, थोरै कर्मचारी र स्वस्थ प्रतिष्पर्धाका लागि मर्जरको आवश्यकतालाई हेरेर यो नीति ल्याएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । समय नपुगेको हो भने थप्न अनुरोध गर्नु पर्यो । कतिपय बैंकका लगानी कर्ता र सिइओहरुले मलाई दुई बर्षमा केहि गर्न सकिन्न । तत्काल लगानी थप्ने अवस्था पनि छैन्, अप्ठेरो भो भनेका छन् । ५१ प्रतिशत प्रमोटर सेयर हुनै पर्ने व्यवस्था छ, त्यस कारण यस्ता समस्या लिएर राष्ट्र बैंक जानुपर्छ र अनुरोध गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र संस्थालाई सम्मान र सुरक्षा गरौं भन्ने मेरो मान्यता हो । हाम्रो चिन्ता चाँही बैंकहरु ग्रामिण क्षेत्रमा गएनन भन्नेमा हुनुपर्छ । साना ऋणी र व्यवसायी एंव किसानहरुलाई कसरी ऋण उपलब्ध गराउन सकिन्छ ? साना उपभोक्ताको इन्टेस्ट कसरी सुरक्षित गर्ने, ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच कसरी विस्तार गर्ने भन्ने तर्फ हामीले गम्भिर भएर सोचौं । कसरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई ग्रामिण क्षेत्रमा लैजान सकिन्छ, कृषिमा सहुलितय ऋण कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । असारसम्ममा ६० करोड ऋण ६ प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियत दरमा वितरण गरिएको छ । मलाई कृषि ऋण चाहियो भन्दैमा बैंकले दिँदैन । त्यसका लागि प्रक्रियामा पुरा गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले प्रत्येक महिना सहुलियत कृषि ऋणको तथ्यांक माग्न थालेका छौं । किसानहरुले सस्तोमा ब्याज पाउने भनेर राष्ट्र बैंकले बिशेषरुपले हेर्नु पर्यो । अहिलेको अवस्थामा ३०/३५ वटा बैंक रहन सक्दैननन् । यसलाई घटाउनु पर्छ । बैंकको फाईनान्सियल क्यापासीटी बढाउनु पर्छ । यो नीतिको कार्यान्वयन आवश्यक छ । बरु कहाँ कति लचक बन्न र सुबिधा दिन सकिन्छ, त्यसबारे सोचौं सल्लाह गरौं तर यसको बिरोध नगरौं । क्यापिटल एडेक्वेसी कति राख्ने, एसएलआर रेसियो कति राख्ने ? बैंक रेट कति राख्ने भन्ने निर्देशन संसदीय समितिले दिन थाल्यौं भने हामी अराजकतातर्फ जान्छौं । वित्तीय स्थायीत्वको जिम्मा कानुनले जसलाई दिएको छ, उसैले गर्नुपर्छ तर हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । राम्रो र नराम्रो कामको जिम्मा नियामकहरुले नै लिने हो । हामीले सल्लाह मात्रै दिने हो । (मन्त्री महतले विहीबार अर्थसमितिमा व्यक्त विचारं)
व्यापारी र सभासद् पनि छुट्टयाउने कि ?
काठमाडौं, १८ भदौ । केहि महिना अघि व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान बारेमा छलफल गर्त बैठक आयोजना गर्यो । सो बैठकमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव टंकमणी शर्मालाई धेरै प्रश्न सोध्ने सभासद्मा विक्रम पाण्डे र जनार्दन ढकाल थिए । सचिब शर्मालाई सार्वजनिक खरिद ऐनका शब्द शब्दमा प्रश्न सोध्ने सभासद्हरु पेशाले निर्माण व्यवसायी पनि हुन् । ऐनका ब्यवस्थाले उनीहरुको ब्यवसायमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था प्रवल हुन्छ । भदौ १७ गते सोही समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूजी बृद्धि गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयका विषयमा छलफल गर्न बैठक आयोजना गर्यो । सो बैठकमा सभासद्हरु इच्छाराज तामाङ, डा. दुमन थापा र उदय नेपाली श्रेष्ठले पूजी बृद्धिको योजना गलत भएको भन्दै निर्णय फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनु पर्ने विचार राखे । यस्तो विचार राख्ने सभाषदहरुमा तामाङ सिभिल बैंक र श्रेष्ठ जनता बैंकका संचालक समिति अध्यक्ष पनि हुन् । डा. थापा भने मेगा बैंकका संचालक हुन् । राष्ट्र बैंकले गर्ने हरेक निर्णयमा उनीहरुलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुबै प्रकारको असर पर्छ । राजनीतिक दलहरुले संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान बनाउने र त्यसमा सवै पक्षको आवाज समेट्ने भन्दै ब्यापारीलाई संविधानसभा सदस्य बनाउने गरेका छन् । तर यो संविधानसभाले ब्यवस्थापिकाको काम पनि गर्ने भएकोले आफूलाई प्रभाव पार्ने कानुनका विषयमा ब्यापारीहरु बेलैमा जानकार हुने र प्रतिकूल जस्तो देखिए कानुन तुहाउने खेलमा लागि पर्ने गरेका छन् । उद्योगी ब्यापारीहरु सभासद वा मन्त्री नभएपनि नियम कानुन बनाउने कार्यमा उनीहरुको दबाब र प्रभाव रहने गरेको छ । तर आफू कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा पुगेपछिको अवस्था कस्तो हुदो रहेछ भन्ने कुरा गत विहिवार सभासद तामाङले अर्थसमितिमा राखेको विचारले थप प्रष्ट पारेको छ । ब्यापारीहरुले आफू सभासद् भएको बोध नगर्ने र आफ्नो निहित ब्यवसायको फाइदा बेफाइदाको बारेमा मात्रै ध्यान दिने गर्दा नियम कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई समस्या भएको छ । नियामक निकायलाई राम्ररी काम गर्न दिने हो भने व्यापारी र सभासद् छुट्टयाउनै पर्ने भएको छ । अघिल्लो संविधानसभामा ब्यापारीलाई सभासद् बनाउने होडवाजी नै चल्यो । नेपाली काँग्रेसले दिबाकर गोल्छा, एमालेले विनोद चौधरी र एमाओवादीले रुप ज्योतिलाई सभासद् बनाए । अहिले पनि ब्यापारिक पृष्ठभूमीका सभासद् प्रमुख दलले मनोनित गरेकैले सभाषद बनेका हुन् । ब्यापारीलाई राजनीतिक लाभको पद दिने चलन अहिले मात्रै आएको भने होइन । पन्चायतकालमा पनि ब्यापारीलाई मन्त्री बनाउने चलन थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता सम्हालेको बेलामा ब्यापारीहरु महेशलाल प्रधान, राजेशकाजी श्रेष्ठ, रुप ज्योति जस्ता ब्यापारीहरु मन्त्री बनेका थिए ।
विदेशी लगानी गर्नेमा छिमेकी देश नै अगाडि, ६ अर्ब डलरको प्रतिवद्धता
काठमाडौं, १८ भदौं । नेपालमा भित्रने प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीमा छिमेकी देशहरुनै अगाडि रेहका छन् । सबैभन्दा धेरै लगानी भारतबाट भित्रिएको छ भने चीनियाँ लगानीले भारतलाई पछ्याईरहेको छ । सन् २०१५ मा मात्र दुई देशबाट झण्डै ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । भारतबाट ३ अर्ब ७० करोड १० लाख र चीनबाट २ अर्ब २२ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने प्रतिवद्धता भएको छ । भारतीय लगानीकताले लगानी बोर्ड मार्फत २ अर्ब ९६ करोड डलरको लगानी प्रतिवद्धता गरेका छन् भने ७४ करोड १० लाख डलरको प्रतिवद्धता उद्योग विभागमार्फत आएको छ । भारतबाट सबैभन्दा बढी उर्जा क्षेत्रमा २ अर्ब ९९ करोड डलरको प्रतिवद्धता आएको छ । खानी क्षेत्रको ४२ करोड ३० लाख, पूर्वाधारमा १६ करोड २० लाख, सेवा क्षेत्रमा ८ करोड ७० लाख, पर्यटन क्षेत्रमा १ करोड ८० लाख, निर्माण क्षेत्रमा १ करोड ७० लाख डलर लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ । नेपालका लागि सबैभन्दा बढी महत्वको क्षेत्र कृषिमा भने सबैभन्दा कम ४० लाख डलर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । चीनबाट २ अर्ब २२ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । लगानी बोर्ड मार्फत १ अर्ब ८६ करोड डलर र उद्योग विभागबाट ३६ करोड ४० लाख डलर बराबरको विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । चीनबाट पनि सबैभन्दा बढी उर्जा क्षेत्रमा लगानीको प्रतिवद्धता आएको देखिन्छ । उर्जामा १ अर्ब ६५ करोड १० लाख डलर लगानी हुँदैछ । खानीमा ३७ करोड ९० लाख, सेवा क्षेत्रमा ७ करोड १० लाख, पूर्वाधारमा ५ करोड ८० लाख, पर्यटन क्षेत्रमा ४ करोड २० लाख, कृषिमा १ करोड ८० लाख र पूर्वाधार क्षेत्रमा ५० लाख लगानीको प्रतिवद्धता आएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताविनाको सरुवा र पदस्थापना लागू नहुने
काठमाडौं, १७ भदौ । सरकारी निकायमा विभागिय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र योजना प्रमुखको सरुवा तथा पदस्थापन गर्नुपूर्व कार्यसम्पादन सम्झौता (करार) अनिवार्य गरिएको छ । मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवहरुको बैठकले उक्त निर्णय गरेको छ । सोमलाल सुवेदी तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको पालामा सबै सरकारी कार्यालयका प्रमुख, योजना प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र सोही करार सम्झौताका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने नीति लिइएको थियो । नीतिगत व्यवस्था भएर पनि कार्यान्वयनमा नआएको उक्त व्यवस्थालाई मुख्यसचिव सुवेदीले कडाईका साथ लागू गर्ने भएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करार सम्झौताविना सरुवा वा बढुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । ‘कार्यसम्पादनमा उत्तरदाही बनाउन कार्यसम्पान सम्झैता गरेर मात्र विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था मिलाईने छ’ सचिवहरुको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ–‘विभागीय प्रमुखको सरुवा वा पदस्थापनमा सहमति दिदाँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सम्झौताको मस्यौदासहित प्राप्त भएमा मात्र सहमति दिने व्यवस्था गरिने छ ।’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिपछि विभागीय प्रमुखले सम्वन्धित मन्त्रालयको सचिवसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्नेछ । उक्त व्यवस्था विकास निर्माण सम्बन्धित योजनाहरुमा पनि लागू हुनेछ । प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुमा काम गर्ने आयोजना प्रमुख, लेखा वा अन्य जिम्मेवार कर्मचारीहरुलाई निजको कार्यसम्पादन स्थर ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा सरुवा नगर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रत्येक निकायले कार्यसम्पादन प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यलयले तोकेको ढाँचामा प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र बुझाउनुपर्नेछ । साथै सबै सरकारी कार्यलयहरुले प्रदान गर्ने सेवाहरु सर्बसाधारणलाई जानकारी दिन अडियो नोटिस बोर्ड राख्नुपर्ने, सरकारी कार्यलयहरुले गरेको सबै निर्णयहरु अडियोबाट पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
बैंकको पूजी वृद्धि योजनाः एमाले विरोधमा, काग्रेस समर्थनमा
काठमाडौं, १७ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पूजी ४ देखि २५ गुणासम्मले बृद्धि गर्ने गरी ल्याएको योजनामा सभाषदकै मत बाझिएको छ । ब्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको अर्थसमितिले आयोजना गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूजी बृद्धिको योजना बारेको छलफलमा सभाषदले यस्तो धारणा राखेका हुन् । बैठकमा एमाले र बैंक वित्तीय संस्थाको संचालक बनेका सभाषदले पूजी बृद्धिको योजनाको विरोध गरेका थिए । नेपाली काँग्रेसका सभाषदले भने योजनाको समर्थन र एमाओवादी सभाषदले विचमा रहेर कुरा गरेका थिए । बैंकको सुरुमा समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले केहि बाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकका अधिकारीहरुले पूजी बृद्धिको योजनाले आफूहरुलाई धेरै समस्या पर्ने भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेकोले छलफल आयोजना गरिएको बताए । ‘केहि विकास बैंकका अधिकारीहरु आन्दोलन गर्ने कि अब के गर्ने भन्ने छलफलमा छौं भन्दै हुनुहुन्छ, २ बर्षको समय दिएर ४ देखि २५ गुणासम्मको पूजी बृद्धिको योजना आएकोले समय कम भयो वा यति धेरै पूजी बृद्धि आवश्यक थियो थिएन भनेर छलफल आयोजना गरेका हौं,’ सभापति ज्वालाले भने । राष्ट्र बैंकले पूजी बृद्धिको योजना ल्याइसकेकोले त्यस्तो नीतिलाई अप्ठेरो पार्ने आफूहरुको उद्देश्य र आशय नभएको ज्वालाको भनाइ छ । ‘सरकारको वा राष्ट्र बैंकको नीतिलाई अप्ठेरोमा पार्ने हाम्रो मनसाय होइन, यस्ता नीतिलाई कसरी सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिन्छ, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र के गर्दा अझ राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ ज्वालाले भने । त्यसपछि एमाले सभाषद तथा सिभिल बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले आफ्नो धारणा राख्दै पूजी बृद्धिको योजना तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिनु पर्ने बताए । उनले आफ्नो लिखित भनाइ राख्दै अबको दुई बर्षभित्रमा बैंकको चुक्ता पूजी ४ देखि २५ गुणासम्मले बृद्धि गर्नुपर्ने औचित्य नदेखिएको भनाइ राखे । ‘नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था, भूकम्प पछिको परिस्थिति तथा अन्य कारणहरुले पनि बैंकको चुक्ता पूजी यति धेरै बढाउनु पर्ने कारण देखिदैन, केहि बैंकलाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको यस्तो नीति तत्काल फिर्ताको लागि यो समितिले निर्देशन दिनुपर्छ,’ सभाषद तामाङले भने । जसरी पनि पूजी बृद्धि गर भन्नुको अर्थ जवरजस्ती मर्जरमा जाओ भन्नु जस्तै हो भन्दै उनले यसवाट आउने समस्याका बारमा राष्ट्र बैंक सचेत नभएको आरोप समेत लगाए । नेपाली काँग्रेसका सभाषद उदयशमशेर राणाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या अधिक भएकोले मर्जर र एक्विजिसन गरेर पूजी बृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखे । बैंक तथा बित्तीय संस्थाको पूजी आधार बलियो भए ब्यवसाय विस्तार गर्न तथा ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गरी बैंकिङ सेवा बृद्धि गर्न सहज हुने धारणा राखे । काँग्रेसकै सभाषद जगदीशनरसिंह केसीले पूजी बृद्धिको योजना सही भएको बताए । एमाले सभाषद तथा मेगा बैंकका संचालक डा. दुमन थापाले कुनै जानकारी विना नै बैंकको पूजी बृद्धि गरिएकोले सरोकारवालासँग छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले नयाँ र पुरानो बैंकको लागि फरक फरक नीति आउनु पर्ने बताए । एमाले सभाषद तथा पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सरोकारवालासँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नु उचित हुने धारणा राखे । यस्तै पूर्वगभर्नहरुसँग पनि छलफल गरेर धारणा बनाउदा उचित हुने बताए । उनले पनि पूजी बृद्धिको भरपर्दाे कारण नदेखिएको भन्दै विरोध गरे । एमाओवादी सभाषद शक्ति बस्नेतले मर्जर र एक्विजिसनको माध्यमवाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कम गर्ने र नयाँ बैंकको लाइसेन्स पनि दिने नीति एकै पटक आउनु विरोधाभाषपूर्ण भएको धारणा राखे ।
सरकारले नेपाल बैंकको ५० प्रतिशत सेयर बेच्न सक्छ-देबेन्द्रप्रताव शाह
देबेन्द्रप्रताव शाह, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-नेपाल बैंक लिमिटेड तपाई कृषि विकास बैंकबाट अवकास लिएको १३ वर्षपछि नेपाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त हुनुभयो, यसअवधिमा बैकिङ क्षेत्रमा कति परिवर्तन भएछ ? म कृषि विकास बैंकमा ३० वर्ष काम गरेर काम गरेर रिटायर्ड भएको हुँ । त्यसपछि बीमा समितिमा अध्यक्ष भएर काम गरेँ । त्यसपछि पनि मैले बैकिङ क्षेत्रलाई नजिकबाट हेरिरहेको थिए । फरक के छ भने कृषि विकास बैंकको चरित्र विकासमुखी थियो । नेपाल बैंक वाणिज्य बैंक भएकोले काम केही फरक छ । पहिला भन्दा अहिले राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन बढी कडा भएको छ । रेगुलेटरी बढी होसियार देखिएका छन् । नियमनकारीको अनुसरण गर्नुपर्ने र कम्प्लाईन्स गर्नु पर्ने कुरा बढेको छन् । नेपाल बैंक अहिले कस्तो अवस्थामा छ ? यतिबेला नेपाल बैंकका सामु धेरै समस्या छन् । बाहिरबाट हेर्दा र भित्रबाट हेर्दा धेरै फरक पाए । बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय अवस्था र भित्रको बास्तविक अवस्था नै मैले फरक पाए । मैले यो बैंकको व्यवसाय योजना (विजनेश प्लान) बनाउँदै गर्दा लिएको पछिल्लो सार्वजनिक तथ्याङक अनुसार बैंकको क्यापिटल एडेक्वसी रेसियो ५.२८ प्रतिशत थियो । भित्र आएर हेर्दा ४ प्रतिशत मात्र देखियो । बढ्नु पर्ने क्यापिटल एडेक्वसी रेसियो झन् घटिरहेको रहेछ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को खुद नाफा १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ देखाईएको थियो । मैले त्यसैलाई आधार मानेर व्यवसाय योजना बनाए । तर म यहाँ आउँदा नाफा ७३ करोड रुपैयाँ मात्र देखियो । पहिला लेखापरीक्षण नभएको वित्तीय विवरण प्रकाशित भएको थियो । लेखापरीक्षण गर्दा ५० करोड नाफा घट्यो । यस्ता अरु पनि धेरै समस्या छन् । रिकन्सिलेशनको समस्या छ । करको समस्या छ । दुई प्रकारका सफट्वेयर प्रयोग भईराखेको छ । दुई किसिमका कम्प्यूटर प्रणाली छ । रेकर्डहरुको समस्या छ । शाखाबाट तथ्याङ्क लिनै गाह्रो । तारन्तार फोन गर्नु पर्ने, यति दिनभित्र तथ्याङ्क पेश नगरे कारवाही गर्छु भन्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको मितिमा वित्तीय वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने गाह्रो हुने अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । कर्मचारीको बारेमा बोल्न समेत नमिल्ने खालको समस्या छन् । पाँच वटा युनियन छन् । ग्राहकसँग भन्दा यूनियनसँग बढी समय बिताउनुपर्ने वाध्यता छ । गर्न त उहाँहरुले पनि बैंकको हितमा नै कुरा गर्नुहुन्छ । व्यवस्यापनले सानो निर्णय गर्यो भने पनि यूनियनबाट अब्जेक्सन आउँछ । कर्मचारी उमेरको समस्या छ । कर्मचारी बढी भएको समस्या छ । स्टाफ खर्च एकदमै धेरै छ । चार वटा सरकारी बैंक मध्ये सबैभन्दा बढी समस्या नेपाल बैंकमा छ । नाफा ५० करोड कहाँ हरायो छ ? अवकाश प्राप्त हुन लागेका कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम जति प्रोभिजन गर्नुपर्ने हो त्यो कम गरिएको रहेनछ । लेखापरीक्षकले ५० करोड प्रोभिजन गरिदियो । त्यसैले नाफा पनि १२३ करोडबाट ७३ करोडमा झर्यो । २०७१ असार मसान्तमा मात्र होइन, २०७२ असार मसान्तमा पनि त्यस्तै भयो । वास्तविक नाफा एक अर्ब नाघेको थियो । व्यालेन्ससिटमा ५२ करोड मात्र देखाउनु पर्यो । समस्या के भयो भने आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि २०६३/६४ सम्म तीन आर्थिक वर्षको आयकर नाफा नोक्सान हिसावमा नराखी पेस्कीको रुपमा ४२ करोड दिएको रहेछ । कर सम्बन्धि अरु मुद्दाहरु पनि थिए । यसपटक कर फर्च्र्योट आयोगमा ती मुद्दा मिलाउन गयौं । ६ करोड थप कर तिर्नु पर्यो । पहिलाको ४२ र अहिलेको ६ करोड गरी ४८ करोड रुपैयाँ कर खर्च बेहोनुपर्यो । ६ अर्ब ४६ करोड चुक्ता पुँजी भएको बैंकको नाफा जम्मा ५२ करोड देखियो, लगानीकर्ताको लागि यो त ज्यादै निराशाजनक अंक हो नि, होइन ? गत वर्ष पनि बैंकले एक अर्ब नाफा गरेको छ । विगतमा जनाउनु पर्ने खर्च नजनाएकै कारण गत वर्ष १०० करोड नाफा गरेर पनि ५२ करोड रुपैयाँ मात्र देखिन गयो । बाणिज्य बैंकको प्रर्फमेन्स मिजर गर्ने मुख्य प्वाइट भनेको नाफा हो । नाफा नै कम भएपछि मेरो प्रर्फमेन्स पनि कम देखियो । अब मैले गरु के ? संचित नोक्सान नभएको भए ५२ करोड नाफाबाट २० प्रतिशत रिर्जभमा राखेर पनि ६ प्रतिशत लाभांश दिन सकिन्थ्यो । निक्षेपको व्याजभन्दा बढी नै हुन्थ्यो । तर बैंकको संचित नोक्सान अझै २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । ३० वटा बैंक मध्ये नेपाल बैंकको पोजिसन के हो ? शाखाको हिसावले हेर्ने हो भने तेस्रोमा पर्छौ, नेपाल बैंकको १२५ शाखा छन् । सेयरपुँजीको हिसावले हामी दोस्रो नम्बरमा छौं । व्यालेन्ससिटको साईजका आधारमा हामी चौथो वा पाचौंमा पर्छौ । नाफाको हिसावले हेर्ने हो भने हामी अलि पछाडि नै परेका छौं । नेपाल बैंकका सेयरधनीले लाभांश कहिले पाउने छन् ? मेरो विजनेश प्लानमा तीन वर्षमा नाफा दिन सकिन्छ भन्ने हो । तर गत दुई वर्षको नाफामा नै ठूलो असर गर्यो । पहिला त राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार पुँजीकोष अनुपात १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्यो । त्यसको लागि हामी बैंकको केही सम्पत्ति बेच्ने प्रक्रियामा छौ । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले तोकेको ८ अर्ब रुपैयाँ सेयरपुँजी पुर्याउनु पर्यो । त्यसको लागि हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्छ । सेयरधनीले लाभांश पाउन त करिव ४ वर्ष अझै कुर्नुपर्ला । २०७६ सालसम्ममा सेयरधनीले लाभांश पाउनेछन् । नेपाल बैंकमा ६२ प्रतिशत सरकारको सेयर छ । यो बैंकमा सरकार सेयर बढाउन चाहान्छ कि घटाउन चाहान्छ ? त्यसमा कुनै परिवर्तन हुने सम्भावना तत्काल छैन । भन्न त विश्व बैंकले ‘सरकारी सेयर बेच, निजीकरण गर’ भनिरहेको छ । तर उपयुक्त समय कहिले हो ? बैंकलाई नाफामा लगेपछि सेयर बेच्दा बैंकको सेयरप्रति खरिदकर्ताको पनि आकर्षण हुन्छ, सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ । जतिबेला वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु भयो, त्यतिबेला यस बैंकलाई पनि सुधार गरेर निजीकरण गर्ने भनिएको थियो, तर सुधारसँगै सरकारी सेयर स्वामित्व बढ्यो । सरकार निजीकरणको मुख्य उदेश्यबाट विचलित हुनुको कारण के हो ? तपाईले भने जस्तै सरकार उल्टो बाटोमा गयो कि भनेर धेरैले प्रश्न गर्छन् । तर मेरो विचारमा यो ठिकै भयो । किनकी यसअघि यस बैंकमा सरकारको करिव ४१ प्रतिशत सेयर भएर पनि यो बैंकको कार्यशैली सरकारी पाराकै थियो । निजी क्षेत्रको ५९ प्रतिशत सेयर भएकै समयमा यो बैंक सबैभन्दा खराव अवस्थामा पुगेको हो । अहिले सरकारसँग ६२ प्रतिशत सेयर छ । अव सरकारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रणनीतिक साझेदारलाई बिक्री गर्नसक्छ । अब यो बैंकमा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन सकिन्छ । के सरकार नेपाल बैंकको सेयर विदेशीलाई नै बेच्न चाहान्छ ? अहिलेको अवस्थामा नेपाल बैंकको सेयर किन्न विदेशी कोही पनि आउँदैन । तर यदि नेपाल बैंकलाई निजीकरण गर्ने हो भने कि विदेशी बैंकलाई भित्र्याउनु पर्यो कि नेपाली व्यवसायीहरुलाई सेयर बेच्नुपर्यो । यहि अवस्थामा नेपाल बैंकले निजी क्षेत्रका बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गरेर धेरै अगाडि जान सक्दैन । सरकारको पूर्ण लगानी भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले निजी क्षेत्रलाई राम्रै चुनौति दिएर प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ, नेपाल बैंक किन निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग त निजी क्षेत्रका बैंक डराउनुपर्ने अवस्था छ । किनकी उक्त बैंक आफैमा धेरै ठूलो भईसक्यो । सुधार पनि धेरै नै भयो । सरकारले आफ्नो विजनेसजति सबै उक्त बैंकलाई दिएको छ । सरकारले राखेको निव्र्याजी रकम सस्तो व्याजदरमा कर्जा दिन सक्छ । त्यसैले ऊसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा निजी क्षेत्रका बैंक पनि हच्किनु पर्ने अवस्था छ । नेपाल बैंक त सरकारी बैंकहरु मध्ये सबैभन्दा धेरै समस्यामा भएको बैंक हो । सुधारको क्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सुधारसँग व्यवसाय विस्तार गर्ने नीति लियो, ऊ सफल पनि भयो । तर नेपाल बैंक सुधार गर्ने क्रममा व्यवसाय नै सानो गर्ने नीतिमा गयो । यहि नीतिका कारण नेपाल बैंक पछाडि पर्यो । नेपाल बैंकले कुन कुन सम्पत्ति बेच्दै छ ? नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, ह्यायत होटल, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लगायतका कम्पनीहरुको सबै सेयर बिक्री गर्दैछौं । दोस्रो चरणमा लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर बिक्री गर्दैछौं । नेपाल बैंकले दुई दर्जन भन्दा बढी सरकारी कम्पनीहरुमा सेयरमा लगानी गरेको छ । त्यसमध्ये जुन कम्पनीले लाभांश दिईरहेका छन् ती कम्पनीको सेयर बेच्ने, लाभांश नदिने कम्पनीको सेयर राख्ने नीति किन लिनुभयो ? निजी करण भनेकै नाफा हुने कम्पनीको सेयर बेच्ने हो । यो आधारभूत कुरा हो । जुन कम्पनीको नाफा नै छैन त्यो कम्पनीको सेयर बिक्री नै हुँदैन । हामीलाई तत्काल सेयर बेचेर पुँजीकोष १० प्रतिशत पुर्याउनु छ । पुँजी कोष कम भएकै कारण राष्ट्र बैंकले किन शिघ्र सुधारात्मक कारवाही नगर्ने भनेर पत्रकाटेको अवस्था छ । यो अवस्थामा सेयर, जग्गा जे बिक्री हुन्छ, त्यो बेच्ने हो । सेयर बिक्री प्रक्रिया के हुन्छ ? हामीले पाँच वटा सरकारी संस्थानहरुलाई सेयर किन्न पत्राचार गरेका छौं । त्यसमा कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पत्र पठाएका छौं । नेगोसिशन गर्दा राम्रो मुल्य आयो भने बेच्छौं । राम्रो मुल्य आएन भने सिल टेण्डर आह्वान गछौं । पोखरा, हेटौडा लगायत करिव १५ स्थानको जग्गा बिक्री गर्दैछौं । सेयर बेच्दा कति आम्दानी होला ? यो विषयमा नबोलौं । हामी पुँजीकोष १० प्रतिशत पुर्याउन आवश्यक सम्पत्ति बेच्छौं । नेपाल बैंकको स्थीर सम्पत्ति कति हो ? बुक भ्यालु ज्यादै कम छ । बिक्री नभएसम्म यसको भ्यालु यति भनेर भन्न सकिदैन । नेपाल बैंक व्यवस्थापनले चलाएको छ कि युनियनले ? तपाईले यो जटिल प्रश्न सोध्नुभयो । सैद्धान्तिक कुरा गर्ने हो भने बैंक चलाउने व्यवस्थापनले हो । तर नेपाल बैंकमा पाँच वटा ट्रेड युनिय छन् । दिनदिनै उनीहरुको डेलिगेशन, मिटिङ, हडताल चलिरहन्छ । सबैभन्दा बढी समय उनीहरुलाई नै दिनुपर्ने बाध्यता रहेछ । सानासाना निर्णयमा पनि ट्रेड युनियन संलग्न हुन चाहाने संस्कार रहेछ । कर्मचारी व्यवस्थापन योजना के छ ? करिव २७ सय कर्मचारी छन् । यो वर्ष २५० जनाले अवकाश पाउँदै छन् । अर्को वर्ष ३०० जनाले अवकाश पाउँदैछन् । जति जनाले अवकाश पाउँछन् त्यसको आधा नियुक्त गर्ने योजना बनाएका छौं ।
रोजगारदाता थप ११ लाख कामदार खोज्दै
काठमाडौं, १४ भदौ । नेपालको निर्माण, सेवा र औद्योगिक क्षेत्रमा गरी ११ लाख भन्दा बढी जनशक्ति अपुग रहेको छ । रोजगारीको खोजीमा दैनिक १५ सयभन्दा बढी नेपाली विदेशिने गरेका भएपनि नेपालमा भने ठूलो संख्यामा कामदारको अभाव देखिएको सरोकारवालाले बताएका हुन् । पछिल्लो समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा कामदारको अभाव देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष्य जनशक्तिको ठूलो संकट देखिएपनि अदक्ष्य र अर्धदक्ष्य कामदारको पनि अभाव भएको उनको भनाइ छ । शेखर गोल्छा ‘औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष्य कामदारको ठूलो अभाव छ, पछिल्लो समयमा त अर्धदक्ष्य र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने जनशक्तिको पनि अभाव हुन थालेको छ,’ महासंघको रोजगारदाता परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका गोल्छाले भने । अधिकांश उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा मजदुर कम भएपनि यस्तो क्षेत्रमा कति मजदुरको अभाव हो भनेर तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको गोल्छाको भनाइ छ । होटल क्षेत्रमा पनि कामदारको अभाव देखिएको नेपाल होटल संघका कार्यकारी निर्देशक प्रवेश अर्यालले बताए । पर्यटकीय स्तरदेखि पाँचतारे स्तरसम्मका होटलहरुमा अहिले करिब ५० हजार कामदारको अभाव देखिएको अर्यालको भनाइ छ । प्रबेश अर्याल ‘होटल क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा कामदारको माग भएको छ, पर्यटकस्तरदेखि तारे होटलसम्ममा गरी करिब ५० हजार कामदार अहिले कम भएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्,’ कार्यकारी निर्देशक अर्यालले भने । होटल क्षेत्रमा कुक, वेटरदेखि रुमब्वाईसम्म गरी दक्ष्य, अर्धदक्ष्य र अदक्ष्य कामदारको माग भएको उनको भनाइ । सवैभन्दा धेरै कामदारको अभाव निर्माण क्षेत्रमा देखिएको छ । सो क्षेत्रमा अहिले १० लाखभन्दा बढी कामदारको अभाव रहेको निर्माण ब्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेले बताए । जयराम लामिछाने ‘हामीलाई अहिले नै १० लाखभन्दा बढी कामदार चाहिएको छ, पुननिर्माणको कार्य सुरु भएपछि कामदारको अभाव झनै बढी हुने भएकोेले कहाँबाट पूर्ति गर्ने भन्ने चिन्तामा छौं,’ महासंघका पूर्वअध्यक्ष लामिछानेले भने । बीमा क्षेत्रमा पनि कामदारको दक्ष्य कामदारको अभाव रहेको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विजयवहादुर शाहले बताए । यो क्षेत्रमा प्राविधिक शाखामा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । विजयबहादुर शाह ‘विगतदेखि नै बीमा क्षेत्रमा दक्ष्य जनशक्तिको अभाव छ, प्राविधिक शाखाहरुमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म दक्ष्य जनशक्ति पाउन सकिएको छैन,’ शाहले भने । प्राविधिक विषयका कर्मचारीको अभाव भैरहेको र खोजी कार्य पनि जारी रहेको उनको भनाइ छ । किन भयो कामदारको अभाव ? नेपालीहरु रोजगारीको लागि विदेश भौतारिने र यहाँ रोजगारदाताले मजदुर नपाउनुको तीन प्रमुख कारण रहेको श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङको भनाइ छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली, सानोतिनो काम नगर्ने मनोविज्ञान र विदेश जानेको लहरले गर्दा रोजगारदाताले मजदुर नपाउने गरेको उनको विश्लेषण छ । डा. गणेश गुरुङ ‘सानोभन्दा सानो सीप पनि हाम्रो शिक्षाले सिकाउदैन, त्यसमाथि पनि सानोतिनो काम गर्दा सानो भइन्छ भन्ने नेपाली मनोविज्ञान र आफूले चिनेजानेका विदेश जाने गरेकोले लहैलहैमा जाने प्रबृत्ति पनि बढ्दै गएकोले यस्तो अवस्था आएको हो’, श्रमविज्ञ डा. गुरुङले भने । नेपालमा र विदेशमा नेपाली कामदारले कमाउने ज्याला बराबरी नै भएपनि विभिन्न विषयले बैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित गर्ने गरेको उनको विश्लेषण छ । ‘नेपाली मजदुरले नेपालमा वा विदेशमा पाउने ज्याला उस्तै हो, यहाँ काम गर्दा १५ दिन काम पाइने र १६ औं दिनदेखि काम नपाइने समस्या छ, ८० हजार जति लगानी गरेर विदेश गयो भने ३ बर्ष काम पाइने पक्का हुन्छ, त्यति लगानीले ठूला जहाज पनि चढ्न पाइने, समुन्द्र पनि देख्न पाइने र अग्ला भवन पनि हेरिने भएकोले केहि कामदार बैदेशिक रोजगारीप्रति आकर्षित भएका हुन्’, गरुङले भने । छरछिमेक र नातागोताका ब्यक्तिहरु बैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको देखेर पनि विदेश जानेको संख्या बढ्दा नेपालमा मजदुरको अभाव भएको उनको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले रोजगार मुलक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने, न्यूनतम काम र ज्यालाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उनका सुझाव छन् । निर्माण ब्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष लामिछाने नेपालमा र विदेशमा मजदुरले पाउने ज्याला समान भएपनि उनीहरु विदेश जादा नै फाइदा हुने गरेकोले त्यसतर्फ आकर्षित भएको बताउछन् । ज्याला मजदुरी गर्नेले नेपालमा कमाउदा ठगहरुले खाने तर विदेशमा काम गर्दा त्यस्तो पैसा सोझै आफ्नो परिवारसम्म पुर्याउन सक्ने भएकोले मजदुरलाई बैदेशिक रोजगारी नै फाइदा हुने देखिएको उनको अनुभव छ । ‘प्रत्येक गाउमा एक जना कमाउने र १५ जना राजनीति गर्ने हुन्छन्, राजनीति गर्नेहरुले काम गरेर कमाउनेलाई ठग्ने भएकोले नेपालको कमाइभन्दा विदेशको कमाइ परिवारको हातमा पुर्याउन सक्ने अवस्था भएकोले कामदारका आकर्षण बैदेशिक राजगारी तर्फ बढेको हो,’ लामिछानेले भने । सरकारले प्राविधिक विषयको अध्ययनमा जोड नदिएको कारण पनि निर्माण व्यवसायीलाई समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘निर्माण क्षेत्रमा मजदुर आउन भनेको ग्रामीण क्षेत्रवाट हो, उनीहरु ६ महिना जति हाम्रोमा काम गर्छन्, केहि सिक्छन्, पासपोर्ट बनाउने र म्यानपावरलाई दिने पैसा पनि जम्मा पार्छन्, अनि विदेश जान्छन्’, लामिछानेको भनाइ छ । होटल संघका कार्यकारी निर्देशक अर्याल पनि लहैलहैमा लागेर विदेश जानेको संख्या बढेको कारण पनि मजदुर अभाव भएको विचार राख्छन् । ‘केहि महिना होटलमा काम सिक्ने वित्तीकै विदेश जानेको संख्या निकै बढेको देखिन्छ, विदेश जाने लहर र नेपालमा जागिरको स्थायित्व नहुने भएकोले पनि त्यतातिरको आकर्षण बढेको होला,’ अर्यालको भनाइ छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष गोल्छ भने नेपालमा कुनै पनि कुराको ग्यारेन्टी नहुने भएकोले मजदुरहरु विदेशिने गरेको बताउछन् । ‘नयाँ मान्छे पनि काममा आएको केहि महिना भित्रमै विदेश जाने सोचमा पुगिसकेको हुन्छ, लगानी तथा ब्यवसाय विस्तार हुने, नयाँ रोजगारी सिर्जना हुदा नयाँ अवसर पाउने र आफ्नो सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी नहुने जस्ता कारणले मजदुरहरु विदेश जाने गरेका हुन्,’ गोल्छाको भनाइ छ ।
