पशुपति पेन्ट्स उद्योगमा आगलागी, करिब पाँच लाख रुपैयाँ बढीको क्षति
मोरङ, २७ मंसिर । विराटनगर–९ स्थित पशुपति पेन्ट्स उद्योगमा आगलागी भएको छ । उद्योगको कार्यालयमा सोमबार दिउँसो १२ बजे आगलागी भएको हो । प्रहरीका अनुसार कर्कटपाता लगाइएको कार्यालयको छानो चुहिन थालेपछि वेल्डिङ गरेर टाल्ने क्रममा आगलागी भएको थियोे । आगलागीमा परेर एउटा कम्प्युटर, ल्यापटप, एसी मेसिन, सिसी क्यामेरा र कार्यालयमा भएका अन्य सामान जल्दा पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक योगेन्द्रसिंह थापाले जानकारी दिएका छन्। वारुणयन्त्र र प्रहरीको सहयोगमा एक घन्टापछि आगो नियन्त्रणमा लिइएको थियो । रासस
पुर्णिमा विकास बैंकले ४ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने
काठमाडौं, २७ । पुर्णिमा विकास बैंकले ४ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय मंसिर २६ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । उक्त बैठकको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सो मात्रामा हकप्रद निष्कासन हुने छ । बैंकले आगामी पुस २३ गते ९औँ वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ३० करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बजारमा बैंकको प्रतिकित्ता सेयर ४४० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
कर छली रोक्न र विद्यार्थी संख्या यकिन गर्न एनओसीमा कन्सल्टेन्सीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने
काठमाडौं,२७ मंसिर । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन र विदेशिने विद्यार्थीको यकिन तथ्यांक राख्न नो अव्जेक्सन लेटर (एनओसी)मा परामर्शदाताको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले बैदेशिक अध्ययनमा अहिलेसम्म कति विद्यार्थी कन्सल्टेन्सीमार्फत बैदेशिक अध्ययनमा गए भन्ने प्रष्ट नभएका कारण यकिन तथ्यांक राख्न र करको दायरामा ल्याउन एनओसी लिंदा विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा कन्सल्टेन्सीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले केहि महिना भित्रै एनओसी लिन विद्यार्थीले समय खेर फाल्न नपरोस् भन्ने उदेश्यले अनलाइन प्रणाली संचालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । सो प्रणलीलाई प्रभावकारी बनाउन र अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या यकिन गर्न निर्देशिकामा व्यवस्था भएअनुसार एनओसी लिंदा कन्सल्टेन्सीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.हरि लम्सालले बताए । उनकाअनुसार विद्यार्थीले एनओसी लिंदा कन्सलटेन्सीमार्फत अध्ययनमा जानेका लागि नाम उल्लेख गर्नु अनिवार्य भएपनि व्यक्तिगत रुपमा तयारी गरेकाहरुले यो नियम लागु हुँदैन । त्यस्तै मन्त्रालयको अनुमति पत्र व्यवस्थापन शाखाले एनओसी सम्बन्धि निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन अहिले गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । शाखा प्रमुख डिल्लिश्वर प्रधानका अनुसार कन्सल्टेन्सीको नामसहित एनओसी जारी गर्दा प्रभावकारी हुने र नक्कली एनओसी बनाउनेहरु निरुत्साहित हुनेछन् । प्रत्येक बर्ष ३० हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी विदेशिने भएपनि उनिहरु कसको माध्यमबाट कति रकम खर्च गरी जाने हुन् भन्ने जानकारी राख्न पनि कन्सल्टेन्सीको नाम उल्लेख गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको प्रधानले बताए । एनओसीमा परामर्शदाताको नाम उल्लेख गर्दा अनुगमनमा छुटेका र मन्त्रालयमा दर्ता नभएका कन्सलटेन्सीहरु निरुत्साहित हुने शैक्षिक परामर्श संस्था प्रमाणीकरण शाखाका उप–सचिव गौरिशंकर पाण्डेले जानकारी दिए । उनले भने– ‘हाम्रो यस किसिमको प्रयासले दर्ताको प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका कन्सलटेन्सीहरु स्वतः दर्ताको प्रक्रियामा आउन बाध्य हुने र नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ । कन्सल्टेन्सीहरुले कर छली गरेको आशंका गर्दै मन्त्रालयले एनओसीको आधारमा कसले कति विद्यार्थी पठायो र कति कमिसन प्राप्त ग¥यो भन्ने तथ्यांक राख्दै त्यसको अनुपातमा कर संकलनमा मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ । मन्त्रालयको परिधि बाहिर झण्डै १७ सय कन्सल्टेन्सी रहेको बताइएपनि तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म ५ सय ६० कन्सलटेन्सी मन्त्रालयमा दर्ता भइसकेका छन् भने ९७४ वटा दर्ताको प्रक्रियामा छन् । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ६आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ११ हजार ९ सय ८२, २०६८/६९ मा १० हजार ३२४, २०६९/७० मा १६ हजार ५०४, २०७०/७१ मा २८ हजार १२६, २०७१/७२ मा ३० हजार ६ सय ८६ र २०७२/७३ मा ३२ हजार ४ सय ८९ जना विद्यार्थीले विदेश अध्ययन गर्न जानका लागि लेटर लिइसकेका छन् । चालु आर्थिक बर्षमा अहिलेसम्म २७ हजारभन्दा बढीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएका छन् । बैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीलाई विदेशी मुद्रा सटहिको लागि मात्रै एनओसी चाहिने हुँदा यसको अन्य प्रयोजन नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि शैक्षिक परामर्शदाताको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान थिएन ।
धितोपत्र बोर्डमा तीन अर्ब ४० लाख बराबरको बोनस सेयर दर्ता
काठमाडौं, २७ मंसिर । सेयर बजारमा सुचिकृत कम्पनीहरुमध्ये ३४ वटा कम्पनीहरुले तीन करोड ४० लाख कित्ता सेयर आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई दिने भएका छन् । कम्पनीहरुले आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई गत वर्षको नाफाबाट दिने बोनस सेयर ३ अर्ब ४० करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइतबार सम्ममा सो रकम बराबरको बोनस सेयर दर्ता भएको जनाएको छ । सवैभन्दा बढी बोनस सेयर दिने कम्पनीमा स्ट्यान्डार्ड चार्टर्ड बैंक रहेको छ । सो बैंकले आफ्नो नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ५६ करोड ४२ लाख बराबरको सेयर दिने छ । कृषि विकास बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ५१ करोड ३६ लाख बराबरको बोनस सेयर दिने भएको छ, भने माछापुच्छ्रे बैंकले ५३ करोड ३० लाख, नागरिक लगानी कोषले १५ करोड ७५ लाख, गुँरास लाइफ इन्सुरेन्सले ५ करोड, काक्रेविहार विकास बैंकले ५६ लाख ९२ हजार ५०० , साल्ट टे«निड कर्पोरेसनले एक करोड सात लाख र सगरमाथा फइनान्सले ५ करोड ५ लाख बराबरको बोनस सेयर दिने छन् । त्यस्तै हिमालय जनरल इन्सुरेन्सले ५ करोड ३५ लाख, नमस्ते वित्तिय संस्थाले ६२ लाख, आइसीएफसी फाइनान्सले ४ करोड ४८ लाख, प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्सले ३ करोड २४ लाख, कालिन्चोक डेभलपमेन्ट बैंकले ६० लाख, मिसन डेभलपमेन्ट बैंकले २ करोड २४लाख, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले २ करोड, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले ४३ करोड ३५ लाख, प्रोफेसनल दियालो विकास बैंकले २ करोड र लुम्विनी फाइनान्स एण्ड लिजिड कम्पनीले ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बोनस सेयरका लागि छुट्याएका छन् । यसैगरी नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकले ९५ लाख, रिलायन्स लोटस फाइनान्सले ७ करोड ४२ लाख ,राप्तीभेरी विकास बैंकले १ करोड ८७ लाख, रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंकले ७ करोड १६ लाख, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले १५ करोड ३४ लाख, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकले १२ करोड १७ लाख, हाम्रो विकास बैंकले १ करोड ५९ लाख, भागर्व विकास बैंकले दुई करोड, महाकाली डेभलपमेन्ट बैंकले २ करोड १६ लाख, वाग्मति डेभलपमेन्ट बैंकले ८० लाख र भक्तपुर फाइनान्सले एक करोड १० लाख रुपैयाँ बोनस सेयरका लागि छुट्याएका छन् । बोर्डका अनुसार मातृभुमि विकास बैंकले ७२ लाख, अपी पावर कम्पनीले ५ करोड, प्रभु इन्सुरेन्सले ५ करोड ५९ लाख, फस्ट माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकले ३ करोड ४५ लाख र ओरेन्टल होटलले १३ करोड १९ लाख बराबरको बोनस सेयर दिने छन् । बोनस सेयरका कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्षमा कमाएको खुद नाफबाट दिने छन् ।
गाउँको पर्यटकीय विकास र युवा पलायन कम गर्न रिसोर्ट
पोखरा, २७ मंसिर । पर्यटकीय स्थल कास्कीको लुम्ले–३ स्थित सुन्दर गाउँ तान्चोकमा युवा पलायनलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कल्सी इको लज रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्चका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका चित्रबहादुर गुरुङको सक्रियतामा तान्चोक गाउँको सिरानमा रहेको कयरबारीमा सो रिसोर्ट सञ्चालन गरिएको हो । पछिल्ला वर्षमा गाउँबाट बर्सेनि युवा रोजगारीका लागि सहर पस्ने तथा विदेसिने क्रम रोक्न गाउँमा नै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ रिसोर्ट सञ्चालन गरिएको उनले बताए । पूर्व अध्यक्ष गुरुङले भने– “तान्चोक गाउँको सुन्दरता र यहाँबाट देखिने मनमोहक हिमशृङ्खला अवलोकन गर्नका लागि धेरै पर्यटकलाई तान्चोकमा आकर्षित गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “रिसोर्ट सञ्चालनसँगै पर्यटकलाई गाउँमा बस्न–खानका लागि सेवासुविधा प्रदान गरी यहाँबाट देखिने हिमाली तथा अन्य प्राकृतिक दृश्य अवलोकन गराउन सकिने सोचका साथ रिसोर्ट सञ्चालन गरेका हौँ ।” उनका अनुसार लगभग एक हेक्टर क्षेत्रफल जग्गामा निर्माण गरिएको रिसोर्टमा तान्चोकका १० युवा सेयर सदस्य छन् । सन् २०१२ देखि निर्माण सुरु गरिएको रिसोर्ट यही जुलाईबाट सञ्चालनमा आएको जानकारी दिँदै गुरुङले काठ ढुङ्गा, माटोलगायत स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोगबाट हाल तीनवटा कटेज निर्माण गरिएको र त्यसलाई विस्तार गरिने बताए। जग्गाको मूल्य बाहेकका संरचना निर्माणका लागि लगभग ६० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको रिसोर्टमा तत्काल अन्य थप पूर्वाधार निर्माणसहित लगभग एक करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विभिन्न वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीको अवलोकनका साथै प्राकृतिक वनस्पतिले भरिपूर्ण यस क्षेत्रको पर्यावरणीय संरक्षणमा समेत आफूहरूको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ । तान्चोक गाउँ अत्यन्त सुन्दर एवम् रमणीय रहे पनि रोजगारी लगायतका कारण गाउँ सुनसान बन्दै गएको अर्का स्थानीयवासी रामभक्त गुरुङले बताए । गाउँमा विगतमा लगभग ७० घरधुरी रहेपनि हाल १५ घरधुरीमा यहाँका बासिन्दा छन् । पोखरा–बाग्लुङ राजमार्गको लुम्लेस्थित पुरानो घडेरीबाट लगभग एक घन्टाको पैदल यात्रामा तान्चोक पुग्न सकिन्छ । रासस
पर्यटकका लागि चारवटा वनमा हात्ती सफारीको अनुमति, दैनिक आठवटा हात्ती सञ्चालन गरिने
चितवन, २७ मंसिर । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत चारवटा सामुदायिक वनले हात्ती सफारीका लागि अनुमति पाएका छन् । पर्यटकलाई हात्तीमा चढाएर वन्यजन्तु अवलोकनका लागि सौराहा आसपासमा हात्ती सफारी हुँदै आएकामा अहिले चितवनको पश्चिम क्षेत्रमा समेत सफारीको अनुमति दिइएको हो । निकुञ्जको बरन्डाभार उपभोक्ता समितिअन्तर्गत बाटुली मध्यवर्ती सामुदायिक वन, दक्षिणकाली मध्यवर्ती सामुदायिक वन, नवज्योति र वनदेवी मध्यवर्ती सामुदायिक वनलाई पनि हात्ती सफारीको अनुमति दिइएको हो । यहाँ आठवटा हात्ती सञ्चालन गर्ने अनुमति पाइएको र केहीदिनमै हात्ती सफारी सुरु गरिने दक्षिणकाली मध्यवर्ती सामुदायिक वनका कोषाध्यक्ष विष्णु तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार चितवनको टिकौली करिडोर क्षेत्रमा रहेको विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत विसहजारी ताल आसपास क्षेत्रमा हात्ती सफारी गर्न लागिएको हो । निकुञ्जका सूचना अधिकारी तथा सहायक संरक्षण अधिकृत नुरेन्द्र अर्यालले सामुदायिक वनको कार्ययोजनाअनुसार हात्ती सफारीको अनुमति दिइएको बताए । चितवनमा आउने अधिकांश पर्यटकले हात्तीमा चढेर बाघ, गैँडा, भालु, गौरीगाई, चित्तल मृग, जरायोलजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी र गोही हेर्न मन पराउँछन् । हात्ती सञ्चालको अनुमति पाएको चारवटा सामुदायिक वनमा दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडाको राम्रो वासस्थान छ । यस्तै विभिन्न तालतलैया तथा मनोरम क्षेत्र भएकाले पनि पछिल्लो समयमा यहाँ पर्यटक आगमन वृद्धि हुँदै आएको छ । अघिल्लो वर्षदेखि यहाँ पर्यटकलाई लक्षित गरेर सुविधायुक्त होटल लेक ट्वाइटी थाउजेन्ड रिसोर्ट सञ्चालनमा आएपछि पर्यटन गतिविधि बढ्दो छ । सौराहा क्षेत्रमा रहेको बाघमारा, चित्रसेन र कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा हात्ती सफारी हुँदै आएको छ । हात्ती सफारी गराएबापत चितवन निकुञ्जमा छुट्टै राजस्वस्वरुप विदेशीले एक हजार ५००, सार्क देशका पर्यटकले ७०० र नेपालीले १०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ हरेक दिन बिहान ८ बजे र दिउँसो १ तथा ३ बजे हात्ती सफारी हुने गरेको छ । रासस
ऊर्जा संकट विधेयक छिट्टै मन्त्रिपरिषद पठाउने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी
काठमाडौं, २७ मंसिर । जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जटिलता थपिँदै गएपछि सरकारले ‘ऊर्जा संकट विधेयक’ तयार पारेको छ । विद्युत ऐन–४९ संशोधनका लागि ८ वर्षअघिदेखि तयारी गरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले पछिल्लो समय ‘ऊर्जा संकट’ विधेयक बनाएर सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको हो । विद्युत ऐन २०४९ मा संशोधन गर्नु पर्ने बुँदाहरुलाई समेत यसै विधेयकले समेट्ने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए । विद्युत ऐन संशोधन गर्दा संघीयता अनुसार गर्नुपर्ने सो कार्य तत्काल सम्भव नभएको र ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकमा राखिएका कार्यक्रमलाई फास्ट ट्याकमाफर्त लैजान आवश्यक भएकाले मन्त्रालयले सो विद्येयकलाई कानुनी राय तथा सल्लाह सुझाव र सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको हो । उक्त विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयले भने सहमति दिइसकेको छ । नयाँ विधेयकले नेपाल विद्युत नियमन आयोग निर्माणदेखि वातावरण अध्ययनलाई समेत छिटो सम्मन्न गर्ने गरि तयार पारिएको घिमिरेले जानकारी दिए । विधेयकमा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाइनुका साथै जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण विषयहरु समेटिएका छन् । विद्यमान विद्युत ऐनमा वन उपयोग गरेवापत वननै दिनुपर्ने व्यवस्थाले आयोजना निर्माणमा अप्ठ्यारो परेकोले वनको सट्टा क्षतिपूर्ति मूल्याङकन गरेर नगर्दै क्षतिपूर्ति दिने उल्लेख गरिएको घिमिरेले बताए । सरकार दिएको यस्तो क्षतिपूर्तिमा चित्त नबुझेमा स्थानीय निकायमा समेत छलफल गरी चलनचल्तीको मूल्य अनुसार रकम निर्धारण गरिने नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसका साथै ऐनले विकाशेहरुलाई सहजीकरण गर्ने, आयोजना अनुमतिपत्र, विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) र जलविद्युत क्षेत्रको अनुगमन तथा नियमनका छुट्टै निकाय स्थापना गरिनेलगायतका व्यवस्थाहरु विधेयकमा समेटिएका छन् । अहिले भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भइसकेकाले व्यापार सम्झौतालाई समेत समेटेर विधेयक निर्माण गरिएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ । वैदेशिक लगानी व्यवस्थापन गर्न जटिलता थपिदै गएपछि यसलाई सहजीकरण गर्न तथा विद्युत उत्पादन, वितरण, प्रशारणलगायतका विषयमा परिमार्जन ऐन आवश्यक भएकोले ऐन संशोधन भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आयोजना अनुमतिपत्र, विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) र जलविद्युत क्षेत्रको अनुगमन तथा नियमनका लागि ‘विद्युत ऐन’ र ‘विद्युत नियमन आयोग ऐन’ करिब आठ वर्षदेखि पारित हुन सकेको छैन । अहिले भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) भइसकेकाले व्यापार सम्झौतालाई समेत समेटेर ऐन बनाइएको उनले बताए । विद्युत ऐन–२०४९, जलविद्युत विकास नीति र अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्र्यिवधिमा किटान गरिएका नीतिगत व्यवस्था सरलीकृत गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ । ‘कानुन मन्त्रालयले ‘ऊर्जा संकट विधेयक’ अबको एक सातामा सहमति पठाउन सक्छ,’ घिमिरेले भने ‘त्यसपछि हामी तत्कालै विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने छौं ।’ यसअघि पनि विद्युत ऐन संशोधनको त्यतिकै अल्मल्लिएकोले यसलाई फाष्ट ट्याकका माध्यमबाट पास गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । आयोजना बनाउन दिएबापत सरकारले पाउने बिजुलीको रोयल्टी, लगानीको सुनिश्चितता, वैदेशिक लगानी आकर्षण, डलरमा गरिने पिपिए र स्थानीयको अधिकार सबै पक्षमा ऐन, नीति र नियमावली बाझिएको छ । कानुन एक अर्कामा बाझिँदा जलविद्युत विकासमा हरेक सरकार वा मन्त्रीले आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने परिपाटी छ । यी सबै विवादित विषय वस्तुलाई चिर्दै नयाँ विधेयक तयार पारिएको घिमिरेले बताए ।
एभरेष्ट बैंकको २२औँ वार्षिक साधारणसभा पुस २३ गते
काठमाडौं, २७ मंसिर । एभरेष्ट बैंकले पुस २३ गतेको लागि २२औँ वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । सो प्रयोजनको लागी पुस ६ गतेदेखि पुस २३ गते सम्म बैंकको बुक क्लोज हुने भएको छ । उक्त निर्णय मंसिर २७ गते बिहान बसेको बैंकको २७औँ बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो ।
