राजधानी २४सै घण्टा पुग्ने बिजुली बीचैमा गायब, चुहावटबाट वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ गुम्यो
काठमाडौं, २८ मंसिर । मुलुकमा अहिले आपूर्ति भइरहेको नौ सय मेगावाट बिजुलीमध्ये दुई सय ४० मेगावाट अर्थात् २६ प्रतिशत चुहावट भइरहेको छ । हाल काठमाडौं उपत्यकामा आवश्यक पर्नेबराबरको बिजुली चुहावट भइरहेको छ । यसमध्ये विद्युत् प्रसारण लाइन तथा उपकरणबाट १२ प्रतिशत प्राविधिक चुहावट हुने गरेको छ । कुल २६ प्रतिशत चुहावटमध्ये १४ प्रतिशत बिजुली चोरी भइरहेको छ । प्रसारण लाइनबाट डाइरेक्ट हुकिङ, घरमा राखिएको मिटर रिडिङ गर्न नदिने, पुराना मिटरलगायतबाट बिजुली चोरी हुने गरेको छ । कतिपय ठाउँमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीकै मिलेमतोमा चोरी हुने गरेको पाइएको छ । चुहावटबाट वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ गुम्यो एक प्रतिशत चुहावटबराबर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५० करोड रुपैयाँ गुमाइरहेको छ । २६ प्रतिशत चुहावटबाट प्राधिकरणले वार्षिक रूपमा १३ अर्ब रुपैयाँ गुमाउँदै आएको छ । अहिले प्राधिकरणको वार्षिक घाटा ११ अर्ब ७९ करोड र सञ्चित नोक्सानी ३७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ । २५ दशमलव ७८ प्रतिशत चुहावटमध्ये वितरण लाइनमा १९ दशमलव ८०, प्रसारण लाइनमा चार दशमलव ८२ र उत्पादनमा एक दशमलव १६ प्रतिशत चुहावट रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले अहिले अभियान नै चलाइरहेको छ । राजनीतिक दबाबले विद्युत् चोरलाई सजाय दिन कठिनाइ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ राजनीतिक दबाबका कारण विद्युत् चोरीमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक तह र सुरक्षा निकायले पर्याप्त सहयोग गरेमा केही समयमै विद्युत् चुहावट १० प्रतिशतले घटाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन २०५८ को दफा १७ बमोजिम विद्युत् चोरीसम्बन्धी मुद्दाको वादी सरकार हुने व्यवस्था अनिवार्य रूपले स्थानीय प्रशासनले कार्यान्वयनमा ल्याइदिनुपर्छ ।’ बिजुली चोरी भएको भेटिएमा सुरक्षाकर्मीबाट अन्य चोरीसरह कारबाही हुनुपर्ने उनले माग गरे । ‘अत्यधिक चुहावट हुने एरियामा विद्युत् कटौती गर्ने र चोरीमा संलग्न ठूला ग्राहकको लाइन तीन महिनासम्म काट्ने तयारी गरिरहेका छौँ,’ घिसिङले भने । सबैभन्दा बढी चोरी तराई–मधेसमा प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी बिजुली चोरी तराई–मधेसमा हुने गरेको छ । प्राधिकरणको जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सप्तरी, पर्सालगायतका जिल्लामा अत्यधिक बिजुली चोरी हुने गरेको छ । तराई–मधेसका आठ वितरण केन्द्रबाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी बिजुली चुहावट हुन्छ । विगतमा वितरण केन्द्रमा कर्मचारी क्षमताका आधारमा भन्दा पनि हाकिमलाई जसले बढी रकम दिने गर्छ, उसैलाई पठाउने प्रवृत्ति प्राधिकरणमा छ । पैसा बुझाएर केन्द्रमा जाँदा चुहावट नियन्त्रण गर्नभन्दा लगानी उठाउनमै केन्द्रित हुने गरेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
देशैभर विपन्नलाई निःशुल्क उपचार, विपन्न-बेवारिसे र असहायका लागि निःशुल्क सेवा लेखेको स्टिकर
काठमाडौ २८, मंसिर । मुलुकभरका निजी स्वास्थ्य संस्था आगामी पुस १ गतेदेखि विपन्न, बेवारिस, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क उपचार दिन सहमत भएका छन् । नीतिगत व्यवस्था भएको आठ वर्षपछि निःशुल्क सेवा दिन तयार भएका निजी स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक समितिसमेत गठन गरेको छ । निजी अस्पतालको छाता संगठन अफिन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलबीच भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सक परामर्श, प्रयोगशाला, शड्ढया, नर्सिङ केयर, रेडियोलोजी र अक्सिजन निःशुल्क हुनेछ । हेल्थपोष्टको फाइल तस्बिर स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले निजी अस्पतालले औषधि र शल्यक्रिया पनि निःशुल्क प्रदान गर्ने विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल जारी रहेको र नतिजा सकारात्मक आउनेमा आशावादी रहेको बताए । उनले निःशुल्क सेवा कसरी दिने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट अवधारणा बनाएको र सेवा लिने क्रममा कोही पनि ठगिन नपाउने दाबी गरे । सेवा लिनका लागि काठमाडौंको हकमा वीर अस्पताल र उपत्यकाबाहिरका लागि गाविस वा नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस चाहिन्छ । सुशासन ऐन २०६४ को दफा ४५ र र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०६४ अनुसार १० प्रतिशत शड्ढयामा निःशुल्क उपचार दिनुपर्ने भए पनि कार्यान्वयनमा निजी अस्पतालले अटेर गरेका थिए । निर्देशिकामा बिरामीलाई दिएको सेवाबारे अभिलेख राख्ने र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । ती अस्पतालले बिरामीलाई स्वयम् घोषणा फाराम भराई त्यसको रेकर्ड जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ । यस्तै विपन्न, बेवारिसे र असहाय बिरामीका लागि निःशुल्क सेवा लेखेको स्टिकर टाँसिएको हुनुपर्नेछ । सूचनाबोर्डमा अस्पतालमा निःशुल्क उपचाररत बिरामीको विवरण राख्नुपर्नेछ । निःशुल्क उपचार सेवा कार्यान्वयन नभए बिरामीले मन्त्रालय वा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
मध्यपहाडी राजमार्गले दैनिकी सहज, बाटोको पहुँचले स्थानियलाई रहत
काठमाडौं २८ मंसिर । दैलेख साततलाका रमेश थापाको तरकारी खेती निकै फस्टाएको छ । १ वर्षदेखि उनी पूर्ण रूपमा तरकारी खेतीमा लागेका छन् । आफ्नै गाउँछेउबाट मध्यपहाडी राजमार्ग खोलिएपछि तरकारी बेच्न उनले टाढा जानु नपर्ने भएको छ । यसले पनि उनलाई तरीकारी खेतीमा लाग्न हौस्याएको छ । ‘टाढा जान पर्दैन, गाउँमै गाडी आइपुग्छ,’ उनले भने, ‘अरु खेती गर्दा वर्ष दिन खानै पुग्दैन थियो, तरकारी खेती गर्न थालेपछि नगद कमाई हुन थालेको छ ।’ उनी अब पूरै खेतमा तरकारी लगाउने सोचाईमा छन् । उनको घर नजिकको सहर राकम कर्णाली हो । राजमार्ग खुलेपछि अब यहाँसम्म पुग्न सजिलो भएको छ । सजिलो बाटो भएपछि आफ्ना उत्पादन बेच्न पनि गाह्रो छैन । मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने १० नयाँ सहरमध्ये राकम कर्णाली एक हो । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ घोषणासँगै नयाँ सहरमा व्यापार र अन्य प्रयोजनका लागि बसाई सर्ने क्रम सुरु भएको छ । प्रत्येक दिन राजमार्ग छेउछाउमा पसल थापेर सानातिना व्यवसाय गर्नेको संख्या बढो छ । चिया, तरकारी पसलेले राजमार्ग छेउछाउका मानिसको जीवनस्तर उकासिन थालेको छ । पाँचथरको चियोभन्ज्याङ (नेपाल,भारत सीमा)देखि बैतडीको झुलाघाट (महाकाली नदी) जोड्ने सडक निर्माणसँगै गाउँमा विकास पूर्वाधार आइपुग्ने आशा स्थानीयको छ । पहाडै पहाड हुँदै पूर्वं,पश्चिम जोड्ने मध्यपहाडी मार्ग पूर्वको अन्तिम विन्दु पाँचथर च्याङथापुको भारतीय सीमावर्ती चिवा भन्याङसम्म जोडिएको छ । च्याङथापुदेखि पश्चिम झुलाघाट जोड्ने १ हजार ७ सय ५६ किलोमिटरको क्षेत्रमा ट्रयाक जोडिसकेकाले यातायात सञ्चालनमा आएका छन् । त्यसमध्ये नुवाकोटको पाटी भज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको १ हजार ९७ किमि पश्चिम खण्डमा पर्छ, भने ६ सय ५९ किलोमिटर पूर्वी खण्डमा पर्छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग पश्चिम खण्डका प्रमुख सुर्य भाटले यस खण्डको बैतडी, बाग्लुङ र रुकुम खण्डको करिब ३७ किमि सडक कालोपत्रे भइसकेको बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
नेपाली प्रवद्धक रहेको कम्पनी सगुनले डलरमा मिनी आइपिओ निकाल्दै
वासिङ्टन। अमेरिकामा रहेका नेपालीले शुरु गरेको कम्पनी सगुनले सामाजिक सञ्जालकै इतिहासमा पहिलोपटक मिनी आइपिओमार्फत लगानी जुटाउने भएको छ । मिनी आइपिओमार्फत लगानी जुटाउने सगुन नेपालीहरुले शुरु गरेको पहिलो मात्र नभइ सामाजिक सञ्जालका रुपमा पहिलो ग्लोवल कम्पनी पनि हुने भएको हो। सामाजिक सञ्जालकै क्षेत्रमा सगुन ‘ रेगुलेसन ए प्लस ‘ मार्फत लगानीको अवसर दिने बिश्वकै पहिलो कम्पनी हुने तयारीमा छ । अमेरिकी स्टक एक्सचेन्जले करिव डेढ महिना भित्र सगुनलाई मिनी आइपिओ मार्फत लगानी जुटाउने स्विकृती दिन सक्ने बताइएको छ। यसका लागि सगुनले आफ्ना तर्फबाट सबै प्रक्रिया पुरा गरि अमेरिकी स्टक एक्सचेन्जमा आवदेन गरिसकेको छ। अमेरिकी नयाँ कानुन अनुसार प्राइभेट कम्पनीमा पनि सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाउने भएपछि स्टार्टअप कम्पनीको रुपमा स्थापना भएको सगुनले सर्वसाधारणबाट लगानी जुटाउने अन्तिम तयारीमा जुटेको हो । मिनी आइपिओमा २ अर्व जुटाउँदै यस चरणमा भने सगुनले २ करोड डलर अर्थात करिव २ अर्व भन्दा वढी रकमको मिनी आइपिओ जारी गर्न लागेको हो । यो योजनामा बिश्वभर रहेका सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट सगुनमा लगानी गर्न चाहनेले प्रति शेयर २३ डलरका दरले कम्तिमा २९९ डलर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । करीब ३० हजार नेपाली रुपैयाँ लगानी गरेर अमेरिकी स्टार्ट अप कम्पनीको शेयर होल्डर बन्ने अवसर पाउने भएपछि यसप्रतिको चासो सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुमाझ बढेको छ । त्यसभन्दा बढी आफ्नो क्षमता अनुसार जति पनि लगानी गर्न सकिने बताइएको छ । मिनि आइपीओ जारी गर्दा सगुनले ८ लाख ७० हजार कित्ता शेयर जारी गर्नेछ । जुन कुल शेयरको २१ प्रतिशत हो । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको लागि सगुन जस्ता कम्पनीमा लगानीको अवसर महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ । दामासाहीमा नभइ अगाडी आवदेन गर्नेले मागेजति शेयर पाउने भएको कारण शुरुमै शेयर खरिद गर्नुपर्ने अमेरिकी पूँजी वजारका जानकारहरु बताउँछन् ।
नयाँ आईफोन सवै सुरक्षित छन् : एप्पल
चीन (बेइजिङ): चीनमा केही संख्याका आईफोनमा आगो लाग्नुका पछाडि बाह्य कारण भएको दाबी एप्पलले गरेको छ । ८ जना प्रयोगकर्ताले आईफोन सिक्सका ह्यान्डसेटहरू पड्केको उजुरी सांघाईको उपभोक्ता वाचडगमा दर्ता गराएका थिए । एप्पलले परीक्षण सञ्चालन गरेको र यी उत्पादनमा चिन्ता लिनुपर्ने कारण नभएको जनाएको छ । एप्पलले आईफोनमा बाह्य भौतिक क्षति भएको जनाएको छ । वाचडगले एक महिलाले उनको आईफोन सिक्स प्लस अगस्टमा पड्केको उजुरी दर्ता गराएको जनाएको छ । नियामक निकायले आईफोनमा धूवाँ निस्केको तर आगो पनि देखिएको बारेमा कुनै निश्चित नभएको जनाएको छ । राज्य स्वामित्वको सांघाई कन्जुमर काउन्सिलले भनेजस्तै उपभोक्ताको उजुरीको सुनुवाइमा आफूले ढिलासुस्ती गरेको एप्पलले अस्वीकार गरेको छ ।
एप्पलले आइफोन बनाउन गोल्डविन्ड’का तीन सहायक कम्पनीको ३०% सेयर खरिद गर्यो
एप्पलले पछिल्लो समय चीनमा आइफोन बनाउन चीनको ‘विन्ड उर्जा (हावाबाट बिजुली)’ मा लगानीको डिल गरेको छ। शतप्रतिशत नविकरणीय उर्जा प्रयोग गर्ने उध्येश्य अनुरुप एप्पलले चीनको सबै भन्दा ठूलो विन्ड टर्बाइन उत्पादक गोल्डविन्डका तीन सब्सिडरी कम्पनीको ३० प्रतिशत सेयर हिस्सा खरिद गरेको छ। कम्पनीले यसका लागि गरेको लगानी रकम अघिलेसम्म खुलाएको छैन। ‘एप्पलले अहिलेसम्म नविकरण उर्जामा गरेको लगानी मध्ये यो सबै भन्दा धेरै हो। एप्पलका धेरै उत्पादन चीनमा निर्माण हुन्छन्। एप्पलको कुल बिक्रीलाई पाँच भाग लगाउँदा एक भाग बराबर चिनमा नै बिक्ने गरेको छ। वातावरणीय समुह ग्रिनपेसले चिनमा विद्युतिय उपरकरण उत्पादन गर्नेले अध्यधिक उर्जा खपत गरेको गुनासो गर्दै आएको थियो। एप्पलको लगानी पश्चात विस्तार हुने नयाँ विन्ड प्रोजेक्टले चिनको राष्ट्रिय गृडमा २८५ मेगावाट नविकरणीय उर्जा थप गर्नेछ। यसले अन्य स्रोतको उर्जा प्रयोग गरि रहेका कम्पनीका केहि अपरेटर र सप्लायर्सहरु फक्सकोन, लेन्स, क्याचर र सोल्भेलाई पनि सहज हुने एप्पलले जनाएको छ। चीनले यस्तो ‘इनिसिएटिभ’ लिने कम्पनीलाई धेरै सहुलियत समेत घोषणा गरेको छ। एप्पलले पावर पर्चेज एग्रिमेन्टको सुविधा पाएको छ। अब कम्पनीले अन्य सोलार एवं विन्ड इनर्जी उत्पादकबाट नविकरणीय उर्जा खरिद गरेर राष्ट्रिय गृडलाई होलसेलमा बिक्री समेत गर्न सक्छ। एजेन्सी
लोडसेडिङ हटाउन ऊर्जा मन्त्रालयलार्इ ५ अर्ब ३७ करोड निकासा गर्ने अर्थ मन्त्रालयकाे निर्णय
काठमाडौं, ७ मंसिर,। देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको काममा सहयोग गर्दै अर्थमन्त्रालयले ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ निकासा दिने निर्णय गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री महराले बिद्युत पोल, ट्रान्सर्फमर, नयाँ मिटर र तार केबल किन्न उर्जा मन्त्रालयले मागेको ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ दिने सोमबार निर्णय गरेको मन्त्रालयका सूचना तथा संचार विज्ञ त्रिभुवन पौडेलले जानकारी दिएका हुन् । लोडसेडि अन्त्य गर्न उर्जा मन्त्रालयले गरेको कामको प्रधानमन्त्रीले समेत प्रशंशा गरेको दिन अर्थमन्त्रालयले थप बजेट दिने निर्णय गरेको हो । विकास खर्च हुन नसकेपछि आलोचना खोप्दै आएको सरकारको यो निर्णयले खर्च वृद्धिमा सहयोग गर्ने देखिएको छ । मन्त्री महरा गत शनिबार मात्रै मध्यमर्स्याङ्दी जलबिद्युत आयोजना र सिनो हाइड्रोपावर आयोजनाको निरीक्षण गरेर फर्किएका थिए ।
प्रभु क्यापिटलको २० प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित
काठमाडौं, २७ मंसिर । प्रभु क्यापिटलको गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट २० प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित भएको छ । सोमबार सम्पन्न भएको कम्पनीको आठौं वार्षिक साधारणसभाले कम्पनीको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । सभामा संस्थाका शेयरधनी, संचालक, लेखापरीक्षक, विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधि, कर्मचारी, पत्रकार एवं अन्य अतिथिहरुको बाक्लो उपस्थिती थियो । विगत ८ वर्ष देखि संचालनमा रहेको यस कम्पनीले ग्राहकहरु समक्ष आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल रहेको छ । साधारण सभाले संचालक समितिमा भएको परिवर्तनलाई अनुमोदन गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
