यो बर्ष नै ४ बाणिज्य बैंक साढे ५ अर्बको एफपिओ जारी गर्दै
काठमाडौं, ७ असोज । चालु आर्थिक बर्षभित्रमै विभिन्न ४ बाणिज्य बैंकहरुको साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको साधारण सेयर आउने भएको छ । बैंकहरुले आफ्नो चुक्ता पूजी बृद्धि गर्नको लागि फरदर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गर्न लागेका हुन् । बैंकले पूजी बृद्धि गर्नको लागि बनाएको योजनामा चालु आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा नविल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एनएमबी र मेगा बैंकले ५ अर्ब ६७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको एफपिओ जारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नविल बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एफपिओ जारी गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । तर यस्तो सेयर कति रुपैयाँमा सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने भन्ने तय भएको छैन । नविल बैंकले भने विषेश अग्राधिकार सेयर (इरिडेमेवल प्रिफरेन्स सेयर) जारी गर्न लागेको छ । यस्तो सेयरमा प्रतिफल पहिला नै निश्चित गरिएको हुन्छ भने यस्तो सेयर कम्पनी रहुन्जेल कायम रहन्छ । कम्पनीले जारी गर्ने साधारण अग्राधिकार सेयरको निश्चित समयपछि पैसा फिर्ता पाइन्छ भने यस्तो सेयरमा पनि प्रतिफल निश्चित गरिएको हुन्छ । नविल बैंकले कति रुपैयाँमा एफपिओ जारी गर्ने र प्रतिफल कति प्रतिशत निश्चित गर्ने भन्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा ८० करोड रुपैयाँ बराबरको एफपिओ जारी गर्ने भएको छ । उसले जारी गर्ने सेयरको मूल्य पनि तय भएको छैन । एनएमबी बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा नै ८७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको एफपिओ जारी गर्ने भएको छ । सो बैंकले पनि सर्वसाधारणलाई कति रुपैयाँमा एफपिओ विक्री गर्न लागेको हो भन्ने तय गरिसकेको छैन । मेगा बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा नै ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एफपिओ जारी गर्ने भएको छ ।बैंकले तयार पारेको कार्ययोजनामा चालु आर्थिक बर्षमा नै ३ अर्ब रुपैयाँको एफपिओ जारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । मेगा बैंकको एफपिओको मूल्य पनि तय भएको छैन ।
नबिल बैंकले २ अर्बको सेयर जारी गर्ने, २ अर्व २१ करोडको बोनस सेयर दिने
काठमाडौं, ६ असोज । नबिल बैंक लिमिटेडले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर निश्काशन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको छ । भदौं मसान्तमा पेश गरेको पुँजी वृद्धि योजनामा २ अर्ब रुपैयाँको थप सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने र २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । गत वर्षको नाफाबाट १ अर्ब ९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने जनाएको छ । गत वर्ष बैंकले २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यसरी बोनस सेयर जारी गर्दा बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ७५ करोड ४० लाख रुपैयाँ हुन्छ । चालु आर्थिक २०७२/७२ को नाफाबाट ३१ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने वितरण गर्ने छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ । बैंकले दुई आर्थिक वर्षमा दुई पटक गरी २ अर्बको रुपैयाँको फर्दर इस्यू (पुनःसर्वसाधारणमा सेयर दिने) गर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एक अर्ब र २०७३/७४ मा एक अर्बको फर्दर इस्यू गर्ने बैंकको प्रस्ताव छ । बैंकले further issue of Ireedemable preference share जारी गर्ने भनेको छ । यस्तो सेयरमा निश्चित प्रतिशत लाभांश दिने प्रतिवद्धता गरिएको हुन्छ । अन्य सेयरधनीलाई भन्दा पहिला यस्तो सेयरधनीलाई लाभांश छुट्याईन्छ । त्यसपछि प्रवद्र्धक तथा साधारण सेयरधनीलाई लाभांश दिइन्छ जुन इरेइडिमएवल प्रिफिरेन्स सेयरधनीलाई भन्दा बढी वा घटी हुनसक्छ । कम्पनी लिक्वीडेशनमा गएको अवस्थमा इरेइडिमएवल प्रिफिरेन्स सेयरधनीलाई फिर्ता दिनुपर्ने पुँजी पहिला फिर्ता गरेर अरु सेयरधनीलाई फिर्ता गरिन्छ । यसरी बैंकले २०७३/७४ मा बैंकको चुक्ता पूजी ८ अर्ब २८ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुग्ने बैंकले जनाएको छ । यसअघि नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशीन जोशीले बोनस सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्न लागिएको विकासन्युजलाई बताएका थिए । तर राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त विवरण जोशीले बताएको भन्दा फरक पाईएको छ । गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब १० करोड नाफा गरेको बताउँदै जोशील भनेको थिए–‘आगामी दुई आर्थिक वर्षमा पनि कम्तिमा ४ अर्ब ५० करोड नाफा गर्न सकिने भएकोले आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने थप गर्नु पर्ने करिव १२० प्रतिशत पुँजीवृद्धि बोनस सेयरबाट गर्न सकिने बताएका थिए ।’ ‘हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ६५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छ । तीन आर्थिक वर्षको नाफा कम्तिमा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । घाम जतित्तै छर्लङ छ कि नविल बैंकले बोनस सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउँछ, जसले पनि बुझ्न सक्छ, भन्न पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन’ उनले भनाई थियो ।
६ फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पूजी बृद्धिको योजना यस्तो छ
काठमाडौं, ५ असोज । संचालनमा रहेका ६ फाइनान्स कम्पनीले राष्ट्र बैंकले तोकेको समयभित्रमा मर्जर, हकप्रद सेयर जारी र बोनस सेयर प्रदान गरेर चुक्ता पूजी बृद्धि गरिसक्ने कार्ययोजना बनाएका छन् । गत भदौ मसान्तभित्रमा पूजी बृद्धि गर्ने कार्ययोजना पेश गरिसक्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएकोमा ४७ कम्पनीले योजना पेश गरिसकेका छन् । यसरी कार्ययोजना पेश गरेका कम्पनीमध्ये नारायणी नेसनल, काठमाडौं, पश्चिमाञ्चल, गुडविल, श्रीइन्भेष्टमेन्ट र लुम्बिनी फाइनान्स एण्ड लिजिङ कम्पनीको कार्ययोजना प्राप्त भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत न्यूनतम चुक्ता पूजी बृद्धि गरी राष्ट्रियस्तरका फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको थियो । यसरी पूजी बृद्धि गर्नको लागि योजना बनाएर भदौ मसान्तभित्रमा पूजी बृद्धिको योजना पेश गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । कुन कम्पनीले कसरी बृद्धि गर्दै छन् चुक्ता पूजी ? राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स कम्पनी नारायणी नेसनलले चुक्ता पूजी बृद्धि गरी अवको २ बर्षभित्रमा ८० करोड २२ लाख रुपैयाँ पुर्याउने योजना तयार पारेको छ । गत बर्षसम्मको नाफावाट १२ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर प्रदान गरेपछि चुक्ता पूजी ८० करोड २२ लाख रुपैयाँ पुग्ने कार्ययोजना कम्पनीले तयार पारेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षसम्म कम्पनीको चुक्ता पूजी ६७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ थियो । काठमाडौं फाइनान्सले मर्जर र हकप्रद सेयर जारी गरेर चुक्ता पूजी ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रश्ताव गरेको कम्पनी स्रोतको भनाइ छ । सो कम्पनीको अहिले १८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूजी छ । कम्पनीले चालु आर्थिक बर्षमा अहिले भए बराबरकै हकप्रद सेयर जारी गर्ने र १९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको पूजी मर्जरवाट जुटाउने कार्ययोजना बनाएको छ । यसो गर्दा कम्पनीको चुक्ता पूजी ५६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुग्ने र बाँकी रहेको २८ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर अन्तिम बर्षमा जारी गर्ने कार्य योजना कम्पनीको छ । यसो हुदा कम्पनीको चुक्ता पूजी ८४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । पश्चिमान्चल फाइनान्स कम्पनीले पनि चुक्ता पुजी ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउने कार्ययोजना तयार पारेको छ । कम्पनी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको पूजी मर्जरवाट जुटाउने र बाँकी पूजी बोनस सेयरवाट पुर्याउने योजना कम्पनीको छ । कम्पनीले गत बर्षको नाफावाट बोनस सेयर प्रदान गरेपछि कम्पनीको चुक्ता पूजी ३६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । गुडविल फाइनान्सले पनि तोकिएको समयभित्रमा चुक्ता पूजी ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउने कार्ययोजना तयार पारेको छ । कम्पनी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार आगामी आर्थिक बर्षमा ३० करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको पूजी हकप्रद सेयर जारी गरेर जुटाउने र बाँकी पुजी बोनस सेयर प्रदान गरेरै पुर्याउने कार्ययोजना कम्पनीको छ । सो कम्पनीको अहिले ३३ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूजी छ । श्रीइन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनीले भने बोनस सेयर, मर्जर र हकप्रद सेयर जारी गरेर पूजी बृद्धि गर्ने योजना तयार पारेको छ । कम्पनी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सो कम्पनीले चालु आर्थिक बर्षमा १३ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने बाँकी रकम बोनस सेयरवाट पुर्याउने योजना कम्पनीको छ । गत आर्थिक बर्षको नाफावाट बोसन सेयर प्रदान गरेपछि कम्पनीको चुक्ता पूजी ६० करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । लुम्बिनी फाइनान्स एण्ड लिजिङ कम्पनीले बोसन सेयर र हकप्रद जारी गरेर चुक्ता पूजी ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउने कार्ययोजना बनाएको छ । कम्पनी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार आगामी आर्थिक बर्षमा २५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने तथा गत आर्थिक बर्षदेखि आर्थिक बर्ष २०७३र ७४ सम्म बोनस सेयर प्रदान गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । बाँकी नपुग रहेको ३२ करोड ५६ लाख रुपैयाँको लागि मर्जर गर्ने वा हकप्रद जारी गर्ने कार्ययोजना कम्पनीको छ । गत आर्थिक बर्षको नाफावाट बोनस सेयर प्रदान गरेपछि कम्पनीको चुक्ता पूजी अहिले ४१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुग्दै छ ।
तपाईको व्यवसाय राज्यको कुन तह अन्तरगत पर्यो ?
काठमाडौं, ४ असोज । नयाँ संविधानले केन्द्र सरकारलाई ३५, प्रदेशलाई २१ र स्थानीय तहलाई २२ अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानमा संंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ब्यवस्था भएकोले तीन तहका सरकार बन्ने र त्यस्ता सरकारको अधिकार फाडफड गरिएको हो । संघीय ब्यवस्था लागू भएकोले अधिकार पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन ठाउमा बाडफाड गरिएको छ । अहिलेको ब्यवस्था परिवर्तन भएकाले अहिले सर्वसाधारणले गर्दै आएको पेशा ब्यवसाय तीनमध्ये जुनसुकै निकायमा पनि पर्न सक्ने छ । आफूले गर्दै आएको पेशा ब्यवसाय राज्यको कुन तह मातहत रहेको र नियमन र अनुगमनको कार्य राज्यको कुन तहले गर्दैछ भन्ने जानकारी लिनको लागि तल दिइएको अधिकारको सुची हेर्न सक्नु हुनेछ । नयाँ संविधानको अनुसुची ५ मा केन्द्र सरकारको अधिकार उल्लेख गरिएको छ । सो अनुसुचीमा विभिन्न ३५ अधिकार उल्लेख गरिएको छ । यस्तै अनुसुची ६ मा प्रदेश सरकारको अधिकारको ब्यवस्था गरिएको छ । सो सुचीमा प्रदेश सरकारलाई विभिन्न २१ अधिकार प्रदान गरिएको छ । संविधान जारी गर्दै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादब र साथमा सभामुख सुभाशचन्द्र नेम्बाङ संविधानको अनुसुची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सुची उल्लेख गरिएको छ । सो सुचीमा स्थानीय तहलाई विभिन्न २२ अधिकार प्रदान गरिएको छ । नयाँ संविधानले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार, तथा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको पनि ब्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझा अधिकार केहि छैन । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारमा विभिन्न २५ अधिकार राखिएको छ । यस्तै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सुचीमा विभिन्न १५ अधिकार उल्लेख गरिएको छ । केन्द्र सरकारको अधिकार १ रक्षा र सेना सम्बन्धी (क) राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण (ख) राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी २ युद्ध र प्रतिरक्षा ३ हातहतियार, खरखजाना कारखाना तथा उत्पादन सम्बन्धी ४ केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा ५ केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ्ग, मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण ६ परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्बन्धी ७ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता, सुपुर्दगी, पारस्परिक कानूनी सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी, ८ दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँड, रेडियो, टेलिभिजन र हुलाक ९ भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिबाना १० संघीय निजामती सेवा, न्याय सेवा र अन्य सरकारी सेवा ११ जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड १२ अन्तरदेशीय तथा अन्तरप्रदेश विद्युत प्रसारण लाइन १३ केन्द्रीय तथ्यांक (राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर) १४ केन्द्रीय स्तरका ठूला विद्युत, सिंचाइ र अन्य आयोजना तथा परियोजना १५ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय १६ स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य मापदण्ड, गुणस्तर र अनुगमन, राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, परम्परागत उपचार सेवा, सरुवा रोग नियन्त्रण १७ संघीय संसद, संघीय कार्यपालिका, स्थानीय तह सम्बन्धी मामिला, विशेष संरचना १८ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विनिमय, बन्दरगाह, क्वारेन्टाइन १९ हवाई उड्डयन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २० राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन २१ सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानून २२ नागरिकता, राहदानी, भिसा, अध्यागमन २३ आणविक ऊर्जा, वायुमण्डल र अन्तरिक्ष सम्बन्धी २४ बौद्धिक सम्पत्ति (पेटेन्ट, डिजाइन, टे«डमार्क र प्रतिलिपि अधिकार समेत) २५ नाप–तौल २६ खानी उत्खनन २७ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा २८ बीमा नीति, धितोपत्र, सहकारी नियमन २९ भूउपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, पर्यटन नीति, वातावरण अनुकूलन ३० फौजदारी, देवानी कानूनको निर्माण ३१ सुरक्षित छापाखाना ३२ सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण ३३ संवैधानिक निकायहरू, राष्ट्रिय महत्वका आयोगहरू ३४ पुरातात्विक महत्वका स्थान र प्राचीन स्मारक ३५ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा यो संविधान र संघीय कानूनमा नतोकिएको विषय प्रदेशको अधिकार १. प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा २. नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग ३. रेडियो, एफ. एम, टेलिभिजन सञ्चालन ४. घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, ५. प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा ६. प्रदेश तथ्यांक ७. प्रदेश स्तरको विद्युत, सिचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन ८. प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय ९. स्वास्थ्य सेवा १०. प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद सम्बन्धी ११. प्रदेशभित्रको व्यापार १२. प्रदेश लोकमार्ग १३. प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो १४. प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय १५. प्रदेश लोक सेवा आयोग १६. भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख १७. खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन १८. भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग १९. प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन २०. कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात, २१. गुठी व्यवस्थापन केन्द्र र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची १. फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि र प्रमाण र शपथ (कानूनी मान्यता, सार्वजनिक कार्य र अभिलेख र न्यायिक प्रक्रिया) २. आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन ३. देशको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा निवारक नजरबन्द, कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था ४. एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा र कैदीको स्थानान्तरण ५. पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, लोपोन्मुख, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार) सम्बन्धी कानून ६. सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सृजना ७. करार, सहकारी, साझेदारी र एजेन्सी सम्बन्धी ८. टाट पल्टेको र दामासाही सम्बन्धी ९. औषधि र विषादि १०. योजना, परिवार नियोजन र जनसंख्या व्यवस्थापन ११. सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी, ट्रेड युनियन, औद्योगिक विवादको समाधान, श्रमिकका हक, अधिकार र विवाद सम्बन्धी कार्य १२. कानून व्यवसाय, लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, पशु चिकित्सा, आम्ची र अन्य पेशा १३. प्रदेश सीमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता १४. सञ्चार माध्यम सम्बन्धी १५. उद्योग तथा खनिज र भौतिक पूर्वाधार १६. क्यासिनो, चिठ्ठा १७. प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद पूर्व तयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ १८. पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाइ १९. चलचित्र, सिनेमा हल, खेलकूद २०. बीमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापन २१. गरीबी निवारण र औद्योगीकरण २२. वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधन विकास २३. अन्तरप्रादेशिक रूपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र जल उपयोग २४. भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानून २५. रोजगारी र बेरोजगार सहायता स्थानीय तहको अधिकारको सूची १. नगर प्रहरी २. सहकारी संस्था ३. एफ. एम सञ्चालन ४. स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन ५. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन ६. स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन ७. स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू ८. आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा ९. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ १०. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता ११. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ १२. गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन १३. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन १४. घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण १५. कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी १६. ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन १७. बेरोजगारको तथ्यांक संकलन १८. कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण १९. खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा २०. विपद व्यवस्थापन २१. जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण २२. भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची १. सहकारी २. शिक्षा, खेलकूद र पत्रपत्रिका ३. स्वास्थ्य ४. कृषि ५. विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ जस्ता सेवाहरू ६. सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क ७. वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता ८. खानी तथा खनिज ९. विपद व्यवस्थापन १०. सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण ११. व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक १२. पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय १३. सुकुम्बासी व्यवस्थापन १४. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी १५. सवारी साधन अनुमति
सवारी एसेम्वलिङ उद्योगले धेरै अवसर सिर्जना गर्छ-अन्जन श्रेष्ठ
अन्जन श्रेष्ठ,उपाध्यक्ष, नेपाल अटोमोवाइल डिलर्स एशोसिएशन हरेक नेपालीलाई आफ्नो हैसियत अनुसारका निजी सवारीमा लिने चाहाना हन्छ । सर्वसाधारणमा निजी सवारी साधनको पहुँच कसरी बढाउन सकिएला ? नेपालमा कुल जनसंख्याका थोरै मात्रमा निजी सवारी साधनको पहुँछ । जम्मा पाँच प्रतिशत जनताको पहुँचमा मात्रै मोटरसाइकल छ भने शुन्य दशमलब पाँच प्रतिशत जनतासँग मात्रै कार छ । विकासका विभिन्न मापदण्ड मध्ये निजी सवारी साधन पनि एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । जनतासँग निजी सवारी बढ्दै जानुे जनताको जीवनस्तर उकासिदै गएको संकेत हो । नेपालमा निजी सवारी साधान प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ । तर यस्तो विस्तार जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । त्यसको पछाडि केहि समस्याहरु छन् । ती समस्याहरु के के हुन् ? विगतमा सरकारले कार, मोटरसाईकल जस्ता निजी सवारीलाई विलासीका साधानको रुपमा लियो, यसको विस्तारमा नियन्त्रणात्मक नीति लियो । अझै पनि केही सरकारी अधिकारीहरु निजी सवारी साधनलाई विलासीका साधानको रुपमा विश्लेषण गर्छन । वास्तवमा सवारी साधन विलासीताको बस्तु होइन । सवारीलाई आवत जावत तथा माल समान ढुवानीमा प्रयोग गरिएको छ । सवारी साधानले व्यक्तिको कार्य संपादन क्षमता बढाएको छ । उत्पादकत्व वृद्धिमा सवारी साधानको ठूलो भूमिका हुन्छ । सरकार अलि बढि राजश्वमुखी भएको छ । अटोमोबाइल क्षेत्रलाई राजश्वको श्रोतका रुपमा मात्रै नहेरेर जनताको पहुँचमा पुर्याउने बारे सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि भन्सार दर घटाउनुपर्छ । अधिक करका कारण एक लाखमा किनेको सवारीको बिक्री मूल्य तीन लाख ५० हजार रुपैंयाँ जति पर्न जान्छ । कर बढी भएको कारणले अरु देशका नागरिकले भन्दा नेपालीले अटोमोवाईल किन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्छ । सवारीसाधन आफ्नै देशमा उत्पादन गर्दा सस्तो पर्ने थियो कि ? सरकारले जनताको पहुँचमा अटोेमोबाइललाई पुर्याउन नेपालमै एसेम्बल प्लान्ट राख्ने योजना दिएको छ । अघिल्लो वर्षको बजेटले यस्तो अफर ल्याएको हो । यसले व्यापार घाटा कम गर्न पनि सहयोग नै गर्छ । नेपालमै एसेम्बल प्लान्ट राख्ने योजना निकै प्रशंसनीय छ । राज्य गम्भिर भएको हो भने बिशेष सुबिधा दिनुपर्छ । अहिले दिईएको सुबिधा अपर्याप्त छ । पर्यटन, उर्जा, कृषि र जडिबुटीलाई नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भनिएको छ । तर उद्योगलाई लाभको क्षेत्रको रुपमा सरकारले पनि लिन सकेको छैन । सिमेन्ट उद्योगले आयात प्रतिस्थापन गर्दैछ । यस्ता अरु धेरै उद्योग हुनसक्छन् । जसलाई सरकारकाले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । मुलुकमा औद्योगीकरण र आयात प्रतिस्थापनका लागि, रोजगारी सृजनाका लागि पनि अटोमोबाइलका क्षेत्रमा एसेम्बल युनिट अत्यावश्यक छ । मोटरसाईकल सयौं पार्टस जोडिएर बन्छ, गाडी हजारौं पार्टस जोडिएर बन्छ । अटोमोबाइल भनेको जडान उद्योग हो । झट्ट सुन्दा जडान उद्योग भनेको यहाँ ल्याएर जोड्ने त हो नि भन्न सकिएला । तर त्यस्तो होइन, यसले सृजना गर्न सक्ने रोजगारी र औद्यागीकरणले मुलुकलाई समुन्नति तर्फ जान्छ । एसेम्बल युनिट स्थापना गर्ने वित्तिकै ६ हजार कम्पोनेन्ट बनाउने उद्योगहरु खुल्न थाल्छन् । त्यसले ठूलो औद्योगीकरण र रोजगारी सृजना गर्छ । आजको दिनमा सबै समान ल्याएर जोड्नु पर्ने हुन्छ र पाँच सात बर्ष भित्र केहि प्रतिशत समान बन्ने उद्योग नेपालमै स्थापना हुन्छन् । यसले रोजगारी सृजना, आयात प्रतिस्थापन र औद्योगीकरण बढ्छ । एसेम्बल प्लान्ट राखेर उत्पादन गर्दा भ्याल्यु एडिसन कति हुन सक्छ ? कम्तिमा २५ देखि ३० प्रतिशत भ्याल्यु एडिसन हुन्छ । विस्तारै पाट्र्स उत्पादन गर्ने उद्योगहरु पनि नेपालमा खुल्न थाल्छन् । त्यसपछि भ्याल्यु एडिसन थप वृद्धि हुन्छ । अटोमोबाइल एसेम्बल युनिट राख्नु भनेको उत्पादन प्रक्रियाको शुरुवात हो । हूण्डाईले जापानबाट पार्टस ल्याएर निर्माण सुरु गरेको थियो । आज शतप्रतिशत आफ्नै समानबाट बनाउँछ । एसेम्बल युनिट खोल्ने कम्पनीले सहायक उद्योग पनि खोल्दै जान्छ । पार्टस् आयात गर्नेहरु पनि यही पार्टस् उत्पादनको काम थाल्ने छन् । यो क्रम विस्तार हुँदै जाँदा नेपालमा सवारी निर्माण उद्योग फस्टाउने सम्भावना नभएको होइन । यस्तो उद्योग लगाउन चुनौति के के छन् ? अटोमोवाईल उद्योग स्थापनाको लागि मूख्य पूर्वााधार जमिन हो । त्यसपछि विद्युत, सडक, डल, पानी लगायतका पूर्वाधार हुनुपर्छ । विशेष औद्योगिक क्षेत्र नभई उद्योग लगाउन सकिन्न । अनकन्टारमा गएर उद्योेग खोल्दा त्यहि उद्योगका कारण चिया पसल, किराना पसल हुँदै बस्तीको विकास हुन्छ । पछि उनीहरुले नै उद्योगका कारण प्रदुषण बढ्यो भनेर आन्दोलन गर्छन । उद्योग स्थापना भएपछि बनेको बस्तीले उद्योगलाई विस्तापित गर्छ । उद्योेग स्थापनापछि स्थानीयको बिरोध हुनु हुन्न । यस्ता समस्याको समाधान आवश्यक छ । अहिले एसेम्बल युनिटका लागि दिने भनिएको सुबिधा बढाउनुपर्छ । लगानीकर्ताले पनि यति वर्षमा स्थानीय उत्पादनको हिस्सा यति प्रतिशत पुर्याउँछु भन्नुपर्छ । आज एसेम्बल युनिट खोल्दा सरकारले दिएको सुबिधा पछि त्यसका सहायक उद्योगहरुबाट परिपूर्ति गर्छ । अटोमोबाइलका विभिन्न सेगमेन्टमध्ये नेपालमा कुन कुनको तत्काल सम्भावना छ ? मोटरसाईकलको एसेम्बल युनिट एक जना उद्योगीले सुरु गरिसकेका छन् । एक दुई महिनामै उहाँको प्रडक्ट बजारमा आउँछ । दुई पाँग्रेका लागि त सम्भव होला तर फोर ह्विलरका लागि ठूलो लगानी र पूर्वाधार चाहिन्छ । त्यसमा सरकारले विशेष सहुलियत दिनुपर्छ । अब नेपालमा प्रोत्साहन गर्ने भनेको एसेम्बल युनिटलाई हो । त्यसका लागि कुन कुन क्षेत्रमा एसेम्बल युनिट राख्न सकिन्छ भनेर विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ । त्यस्तो अध्ययन निजी क्षेत्रले गर्छ कि सरकारले ? यो सरकार र निजी क्षेत्र दुबैले गर्ने काम हो । निजी क्षेत्रका केहि कम्पनीहरुले फोर ह्विलको एसेम्बल युनिट राख्नेबारे अध्ययन गरेका थिए । पछि बजारको साईज नपुग्ने देखेर छाडिदिए । त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्र दुबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ । अटोमोबाइल क्षेत्रको बजार विस्तार कस्तो छ ? यो बजार बर्षेनी २० देखि २५ प्रतिशतले विस्तार हुँदै गएको छ । सन् २००८ देखि २००१० सम्ममा ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको थियो । त्यतिबेला भन्सार वृद्धि भयो । बजारमा तरलता अभाव भयो । बैंकको ब्याजदर पनि बढ्यो । सन् २०१२ सम्मको दुई वर्ष बजारमा मन्दी देखियो । पछि फेरी बजार बढ्न थाल्यो । बैंकको लगानी योग्य पुँजीमा पनि सुधार आयो । जनताको क्रयशक्ति पनि वृद्धि भयो । भूकम्पअघि २५ प्रतिशत जति वृद्धि दर थियो । फेरी बजार खस्कियो । भूकम्पपछि उठ्दै गरेको बजारलाई तराईको आन्दोलनले फेरी असर गरेको छ । नाडा अटो शो २०१५ ले अटो बजार विस्तार गर्न धेरै सहयोग गरेको छ । अर्थतन्त्रमा अटोमोबाइलको योगदान कति छ ? अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि यो क्षेत्रले ठूलो भूमिका खेलेको छ । अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो योगदान छ । साढे ६२ अर्ब त राजश्व मात्रै दिन्छ । त्यो पनि पेट्रोलिम पदार्थ, लुब्रिकेट्स क्षेत्रले राजश्वमा दिएको योगदान वाहेक हो । यातायात क्षेत्रले नै सबै भन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यस क्षेत्रबाट पनि सरकारले ठूलो रकम राजश्व प्राप्त गर्दै आएको छ । अटोमोवाईल क्षेत्रमा भन्सार, अन्तशुल्क, आयकर लगायतका कर लाग्छन् । यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा १६ लाखले रोजगारी पाएका छन् । अटोमोबाइलमा राजश्व बढी छ भन्ने तथ्यलाई सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ तर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न कठिन भएकैले कारण भन्सार घटाउन नसकिएको भन्ने भनाई सरकारको छ, यसलाई कसरी लिने ? आज काठमाडौंमा १५९४ किलोमिटर छ । २० बर्षमा २९० किलोमिटर मात्रै बाटो राजधानीमा बाटो बढेको देखिन्छ । त्यो अवधीमा ९०० प्रतिशतले सवारीसाधन बढेको छ राजधानीमा । यसको दोष अरुलाई दिन मिल्छ र ? आज एउटा ट्राफिकले ९ सय गाडी हेरिरहनु परेको छ । अरुदेशमा १५० वटा गाडीका लागि एउटा ट्राफिक राख्ने चलन छ । राजधानीको सडक विस्तार भएसँगै सडक जामको समस्या घटेको छ । राजधानीमा जनघनत्व बढे जसरी नै पूर्वाधार पनि बढ्नु पर्यो नि । सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्नै सकिरहेको छैन । सार्वजनिक सवारीसाधनको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ? मूख्य कुरो पूर्वाधार बढाउनुपर्छ अहिलेको सडक र पूर्वाधारले त्यस्तो व्यवस्थापन सम्भव छैन् । सर्वसाधारणले नियमको पालना गर्नुपर्छ । ट्राफिकको व्यवस्थापन पनि राम्रो हुनु पर्छ । ट्राफिक प्रहरीको संख्या बढाउनु पर्छ । राज्यले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । फरक फरक आय भएका जनता छन् । तिनीहरु सबैलाई सरकारले छुनुपर्छ । राजधानीको जनघनत्वलाई हेर्दा फ्लाई ओभर र अण्डरग्राउण्ड रेलवेको विकास आवश्यक छ । प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक यातायातको विकास आवश्यक छ । बढी जनघनत्व भएको ठाउँमा बढि कर लिने र कम जनघनत्व भएका ठाउँमा थोरै कर लिने बहस पनि छ, यसका नाडाको भनाई के हो ? यो नाडाले दिएको सुझाव हो । पहिलो कुरा सवारी साधनको कोडिङ गर्नु पर्छ । बढि घनत्व भएका ठाउँमा सरकारले धेरै कर लगाउन सक्छ भने जनघनत्व कम भएको क्षेत्रमा कम करका दर लगाउन सकिन्छ । नाडाको निर्वाचन हुँदै छ । त्यसमा अध्यक्ष पदको दावी गर्नु भएको छ, नेतृत्व दावी गर्दा एजेण्डा के के उठाउनु भएको छ ? मसँग उत्साह, जाँजर र उत्प्रेरणा छ । यो क्षेत्रमा विगत १० वर्षदेखिको काम गरेको अनुभव छ । आजसम्म उपाध्यक्षका रुपमा काम गरेँ । आफ्नो नेतृत्व क्षमता एक हदसम्म पुष्टि गरिसकेको छु । नाडा भनेको अटोमोबाइल क्षेत्रको साझा संस्था हो । यसलाई कुशल नेतृत्वको आवश्यक छ । चुनौतीलाई चिर्दै अवसरहरुको सृजना गर्ने क्षमता मसँग छ भन्ने मेरो दावी छ । गाडी बिक्रेतादेखि टायर बिक्रेतासम्म धेरै खाले सदस्यहरु छन नाडामा, तिनीहरुको फरक फरक उदेश्यलाई कसरी समेट्ने योजना छ ? नाडामा गाढी, मोटरसाईकल, टायर, लुब्रिकेन्टस, सवारी पार्टस् विक्रेताहरु, अटोमोवाईल क्षेत्रमा अन्य विभिन्न सेवा दिने संस्थाहरु सदस्य छन् । उनीहरुको आ आफ्नै एजेण्डा छन् र उनीहरुका साझा एजेण्डा बोकेर अघि जाने हो । सबैको साझा हितमा काम गर्नुपर्छ ।
संविधान जारीपछि निजी क्षेत्रका अपेक्षाहरु
हरिभक्त शर्मा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ धेरै लामो सकस र प्रयत्न, अत्यान्तै ठूलो बलिदानी र लगानीपछि नेपालको संबिधान २०७२ जारी भएको छ । विश्वको नमूनाको रुपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट यो संविधान बनेको छ । करिब ८५ प्रतिशत भन्दा बढि जनप्रतिनिधिको सहमतिमा संविधान बन्नु आफैमा ऐतिहासिक छ । हरेक नेपालीका असंख्य अपेक्षा छन् । सबै नेपालीले समुन्नति चाहेका छन्, कानुनी शासन, सुरक्षा, स्वतन्त्रता र व्यवासायिक वातावरण चाहेका छन् । उद्यमी व्यवसायीको चाहाना पनि त्यही हो । राजनीतिक नेतृत्वले जनतामा धेरै ठूलो महत्वाकांक्षा बाढेको छ । पचासौं सपना बाढिएका छन् । ती सपना पूरा गराउने चुनौति छ राजनीतिक नेतृत्व सामु । तर अझै पनि उहाँहरु ती चुनौति चिर्नेबारे त्यति गम्भिर छैनन् । जनतालाई बाढिएको सपना र महत्वकांक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्छ राजनीतिक नेतृत्वले त्यो हेर्न बाँकी छ । अब संबिधान जारी भैसकेपछि राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक विकासमा जोड दिनुपर्छ । संविधानको मस्यौदा मैले २० पटक पढिसके तर यो संबिधानमा औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्ने खालका प्रावधान छैनन् । यसको अर्थ हामी निरासावादी भैसकेका छैनौं । आशा गरौं, भविष्यमा सुधार हुँदै जानेछ । तराई मधेशका आन्दोलनकारीलाई पनि संवादको माध्यमबाट रचनात्मक आन्दोलनको बाटोमा ल्याउन सक्नु पर्नेथियो । काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीले आन्दोलनकारीलाई वार्तामा ल्याएर मुलुकमा दिगो शान्ति र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने कामको नेतृत्व पनि गर्नुपर्छ । नयाँ संबिधान पछि आर्थिक विकास कसरी हुन्छ भन्नेबारे हामी पनि जिज्ञासु छौं । संविधान जारीपछि नयाँ सरकार बन्दैछ । अब हाम्रो ध्यान सरकारले के काम गर्छ भन्नेतिर केन्द्रीत हुन्छ । सरकारसँग जनताले तत्काल तीन वटा क्षेत्रमा सुधार चाहेका छन् । पहिलो, दिगो शान्तिका लागि सरकारका संयन्त्रहरु परिचालित हुनुपर्छ । मुलुकमा कानुनको शासन स्थापित गर्नुपर्छ । बाहुबलका आधारमा प्रभाव पार्ने सस्कृतिको अन्त्य हुनु पर्छ । दोश्रो, लामो संक्रमणका कारण कमजोर भएको राज्य संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कम्तिमा पनि जनताले महशुस गर्ने गरि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकैलाई कारवाही गर्नुपर्छ र त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । तेश्रो, नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमको उचित व्यवस्थापनको पूर्व तयारी गर्नुपर्छ । सात प्रदेशको संघीय संरचनामा सरकार गठन हुन समय लाग्छ । त्यस क्रममा आउने थप समस्यालाई निराकरण गर्न दुई तिन महिना भित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई व्युँताएर मात्रै संघीय संरचनाको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । फेरी पनि सिंहदरबारमा बसेर सबै प्रकारका निर्णय गर्न थालियो भने थप समस्या आउँछ । स्थानीय निकायले काम गर्न थालेपछि व्यवसायिक वातारण र औद्योगिकरणमा सहयोग पुग्छ । संघीयताका नाममा फेरी नयाँ समस्या आयो भने लगानी वृद्धि हुँदैन, रोजगारी सृजना हुँदैन र रोजगारी बिना मुलुकको अर्थतन्त्र अघि जाँदैन । अनि फेरी पनि पुरानै जस्तो गरिबीको दुश्चक्रमा फस्न बाध्य हुन्छौं । त्यसकारण पनि स्थानीय निकाय अनिवार्य छ । निजी क्षेत्रले आफैंले चाहेर कुनै नीति बदल्न सक्दैन् । संसारमा कहि पनि निजी क्षेत्र आफैंले नीति परिवर्तन गरेको इतिहास छैन्, त्यसका लागि सरकारको सहयोग चाहिन्छ नैं । निजी क्षेत्रले राम्रोसँग काम गर्नका लागि स्थानस्य निकायसँग उपयुक्त सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । केन्द्रिय स्तरमा नीति र स्थानीयस्तरमा समन्वय भयो भने मात्रै निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्छ । भूकम्प पछिको पुननिर्माणका गर्नुछ, त्यसका लागि ठुलो श्रोतको आवश्यकता पर्छ । त्यसमा काम गर्ने पनि निजी क्षेत्रले नै हो । नयाँ संबिधान आयो भन्दैमा निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्दैन् । त्यसका लागि अघि भनिएका तीन वटा काम सरकारले गर्नैपर्छ । निजी क्षेत्रलाई गैरजिम्मेवार बनाउने काममा सरकार कुनै न कुनैरुपमा जिम्मेवार रहँदै आएको छ । अब हामी जिम्मेवार बन्न चाहान्छौं, त्यसका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । गएको दश वर्ष मुलुकको राजनीतिमा सबै भन्दा बढि संक्रमण देखिएको थियो । तर यहि समयमा नेपालमा निजी क्षेत्रले ठूला ठूला प्रोजेक्टमा लगानी गरेको छ । उर्जा र पूर्वाधारमा यो समयमा ठूलो लगानी भएको छ । विदेशीले पनि तत्परता देखाएका छन् । तर परियोजना कार्यान्वयनका लागि वातावरण देखिएको छैन । अहिले पनि देशभर बन्द छ, काम गर्ने वातावरण नै छैन । देशमा लगानीको वातावरण बन्नका लागि सबै भन्दा पहिलो सर्त भनेको शान्ति र स्थायित्व हो । नेपालमा शान्तिलाई खलबल्याउने काम कुनै पनि सस्था, व्यक्ति वा दलले गर्न नपाउने व्यवस्था नयाँ सरकारले गर्नु पर्छ । हामीले संबिधानलाई दिलैदेखि स्वागत गरेका छौं तर संबिधान आउने वित्तिकै कायापलट हुन्छ भन्ने अवश्था छैन र त्यो सत्य पनि होइन् । सरकार संयन्त्र र कानुन पुरानै छन् । संबिधानसँग मिल्दो गरि कानुन संसोधन आवश्यक छ । यति समय भित्र औद्योगिक लगानी मैत्री ऐन कानुन ल्याउँछौ भनेर नयाँ सरकारले भन्नु पर्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र अन्य ऐन ल्याउन प्रतिवद्धता नयाँ सरकारले गर्नु पर्छ । अब बन्ने सरकारले लगानीलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भनेर हेर्न बाँकी छ । नयाँ संबिधानका केहि प्रवाधानले निजी क्षेत्र सशंकित छ । एउटा लगानीकर्ताले गर्ने अपेक्षालाई पनि संबिधानले संबोधन गर्नुपर्ने थियो । भारत र चीनमा लगानीकर्तालाई खुल्ला हृदयले स्वागत गरिन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । विजुलीका पोल गाड्न नपाएर विद्युत लाईन विस्तारमा महिनौं ढिला भएका दृष्टान्त हामी सामु छन् । यी काम गर्ने निजी क्षेत्रले गर्ने होइन, यो त सरकारले गर्ने काम हो । नेपालको निजी क्षेत्रबाट मात्र धेरै ठूलो अपेक्षा गर्नु पनि हँुदैन । नेपालको निजी क्षेत्र त्यति पुरानो होइन्, २०, ३० वर्ष इतिहास भएको नेपालको निजी क्षेत्रसँग गरिने अपेक्षा पनि अलि धेरै भयो भन्ने लाग्छ । अरु केहि १०, २० हामी थप शसक्त हुन्छौं । हाम्रो राज्य पनि तुरुन्तै सुध्रिला भन्ने अपेक्षा पनि छैन । त्यो सुध्रिने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । अहिले सरकारमा सहभागी दलहरुले एक बर्ष भित्र दुई तीन लाखलाई रोजगारी दिने भन्नु भएको थियो । तीन बर्ष भित्र पाँच हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छाै भन्नु भएको थियो । त्यसका लागि बर्षमा १८ सय मेगावाट थप्नु पर्ने थियो । तर १८ मेगावाट पनि उत्पादन भएन । खाली नारा दिएर मात्रै हुँदैन, काम पनि गर्नु पर्छ । मुल कुरा कार्यान्वयन हो । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु मुलुकको आन्तरिक मामलामा सजग रहनु पर्छ । वार्ताको माध्यमबाट रचनात्मक तरिकाले समाधान गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । विद्यालय, बाटो घाटो, उद्योग बन्द गराउँदा हाम्रो अर्थतन्त्र झनझन कमजोर हुँदै जाने हो । आन्दोलनकारीले पनि आन्दोलनका नयाँ प्रारुप खोजिनु पर्छ । नयाँ संबिधानले धेरै जनता र धेरै पक्षको अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यो अधिकारै अधिकारले भरिएको संबिधान हो भनेर मैले पहिलो पटक घोषणा गरेको हुँ । यसमा कुनै क्षेत्र वा जाती वा लिंगको अधिकार पुगेन छैन भने थप्न पनि सकिन्छ ।
६८ वर्षको प्रयास र अर्बौ मूल्यको संविधान आज
काठमाडौं, ३ असोज । विधानसभाबाट संविधान लेख्ने घोषणा भएको ६८ वर्ष पुरा भएको छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमसेरले २००४ सालमा एक घोषणामा वैधानिक सभाको निर्वाचन गरी भावी विधान बनाउने भनेका थिए । त्यसपछि निरन्तर यो विषय उठिरह्यो । संविधानसभा विषयको उठान लगभग सातदशक अघि भएपनि राजनीतिक आन्दोलनका उतारचढावका क्रममा लामो समय चर्चा शून्य जस्तो भयो । राणा शासनको अन्त्य गर्न नेपाली काँग्रेसको २००७ साल असोज १० र ११ गते भएको बैरगनिया सम्मेलनमा “वालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको एउटा सभा गठन गरी सोही सभालाई लोकतात्रिक नेपाल राज्यको संविधान बनाउने अधिकार प्रदान गर्ने” घोषणापत्रमार्फत सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय ग¥यो । अनेकौ राजनीतिक घटनाक्रमको आरोहअवरोह पार गर्दै अघि बढेको संविधान सभाको चर्चा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र सशस्त्र सङ्घर्षरत नेकपा(माओवादी) बीच भएको ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारी पश्चात निर्णयक तहमा पुग्यो । १२ बुँदे समझदारी भएको ९ वर्षपछि संविधान सभाले नयाँ संविधान पास गरेको छ । नेपाल प्राध्यापक सङ्घका सभापति रामेश्वर उपाध्यायका अनुसार राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमसेरले २००७ सालको क्रान्तिलाई निस्तेज गर्न पुस २४ मा राज्यका नाममा घोषणा जारी “वि.सं.२००९ सालभित्र बालिग मतद्वारा संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने” उल्लेख गरे । राणा शासनको पतनपछि राजा त्रिभुवनले २००७ फागुन ७ गते आफ्नो शाही घोषणामा “…प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतत्रात्मक विधानको अनुसार होओस्..” भन्दै संविधानसभाको अपरिहार्यता स्वीकारियो । संविधान सभाको मागको क्रममा चलेको राजनीतिक द्वन्द्वकम शुरुदेखि संविधान जारी हुँदाको अघिल्लो सातासम्म १५ हजार भन्दा बढी मानिसहरुले बलिदानी गरेका छन् । जस्को मूल्य मापन गर्न सकिदैन । आन्दोलन, क्षति र राज्यले गरेको लगानी हिसाव गर्ने हो भने यो संविधानको मूल्य अत्यन्तै महंगो हुनेछ । २०५८ सालमा शसस्त्र विद्रोह गरिरहेको नेकपा माओवादीले संविधान सभाको माग गरेपछि मात्र सवा अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको मूल्य परेको छ । जसमा मरेका र मारिएका ब्यक्तिको मूल्य, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको क्षति, मानसिक र सारिरिक यातना तथा देशले आर्थिक विकास गर्न पाउने अबसरको मूल्य समावेश गर्न सकिदैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक बर्ष २०७०/७१ सम्ममा शान्ति ब्यवस्थापनमा मात्रै करिव ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । विश्व बैंकले शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन करिव ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसको उदेश्य थियो द्वन्द्व प्रभावित ब्यक्तिको क्षमता बृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना, द्धन्द्धको क्रममा मृत्यू भएका ब्यक्तिको हकदार र एकल महिलालाई आर्थिक सहयोग र शान्ति प्रक्रियामा सहयोगी निकायको क्षमता अभिबृद्धि गर्नु । शान्ति प्रक्रियाको क्रममा शाान्तिकोष मात्र २५ अर्बको हाराहारीमा खर्च भएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।माओवादी ससस्त्र द्धन्द्धको क्रममा ध्वस्त भएका विद्यालय भवन, गाविस भवन सहित सरकारी कार्यालयको पुननिर्माणमा पनि ठूलो परिमाणमा रकम खर्च भएको छ । यस्तो कार्य अझै पूरा भएको छैन । शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यस्तो कार्यमा ८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । द्धन्द्धको क्रममा मृतक, बेपत्ताका हकदारलाई, विस्थापित, अंगभंग भएका, ब्यक्तिगत सम्पत्ति क्षति भएका अपहरणमा परेका, जनआन्दोलनका सहिद परिवार, उनीहरुका छोराछोरीलाई शिक्षा, जनआन्दोलनका घाइतेलाई मासिक भत्ता, शान्ति सम्झौतापछिका घटनामा परी मृत्यू हुनेका हकदारलाई क्षतिपूर्ति, रोजगार, स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रम संचालनको लागि झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार संविधान निर्माण गर्नको लागि दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन गर्दा करिव ७ अर्ब रपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक बर्ष २०६४/६५ देखि गत आर्थिक बर्ष २०७१/७२ सम्ममा संविधानसभाले ५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ ब्यवस्थापिका संसदका प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरुको तलव भत्तामा गएको छ । यति महँगो सावित भएको संविधान पनि सबै नेपालीको लागि मान्य हुन सकेको छैन । संविधान जारी भएपछि आर्थिक समृद्धि हुन्छ भन्ने आशा एकातिर छ भने संविधानसभाको अभ्याससँगै उठेको क्षेत्रीय, जातिय र धार्मिक मतभेदले कतै देश अर्को समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छाएको छ ।
हिरामोतीमा एक प्रतिशत, मोटसाईकलमा ८० प्रतिशत भन्सार !
काठमाडौं, १ असोज । नेपालले ५ हजार तीन सय बस्तुमा भन्सार दरबन्दी तोकेको छ । त्यसमा एक प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्मको भन्सार दर कायम गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक बर्षको बजेटसँगै भन्सार दरबन्दीमा हेरफेर गर्दै आएको छ । आर्थिक बर्ष २०७२/७३ सालको बजेट मार्फत सरकारले नयाँ भन्सार दर कायम गरेको छ । जसमा एक प्रतिशतदेखि पाँच, दश, पन्ध्र, बिस, तीस र ८० प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिएको छ । ८० प्रतिशत भन्सार दर दुई वटा समानमा मात्रै तोकिएको छ । अटोेमोबाइल्स र हातहतियार तथा गोलाबारुदका समानमा ८० प्रतिशत भन्सार तिर्नु पर्छ । हात हतियारको आयात सिमित मात्रामा मात्रै हुने भएकाले पनि अटोमोबाइल्सले मात्रै ८० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्दै आएको छ । त्यसका अलवा भन्सार राजस्वमा ठुलो हिस्सा ओगट्ने दर भने ३० प्रतिशत हो । यसमा प्लाष्टिकका समान, जुस तथा जाम, बिस्कुट पाउरोटी लगायतका जंक फुड, कार्पेट तथा फर्निचर, मार्बल, फलामका रड र काँचका सिसा लगायतका उपजहरु छन् । एक प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिएका उपजहरुको संख्या पनि ठुलै छ । हिरा, मोतीदेखि हवाई जहाजका पार्ट पूर्जा तथा तोरीसम्मको भन्सार दर एक प्रतिशत तोकिएको छ । यसका अलवा १० किलोवाट भन्दा कम क्षमताको जेनेरेटर, दाना उद्योगको कच्चा पदार्थ, औषधीको कच्चा पदार्थ, ब्याट्रीबाट चल्ने टेम्पोका उपकरण, चियाँ उद्योगका कच्चा पदार्थ, एम्बुलेन्स लगायतका समान रहेका छन् । हिरामोतीमा एक प्रतिशत र मोटरसाईकलमा ८० प्रतिशत भन्सार किन ? भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा राजश्व सचिव राजन खनालले भने–‘बहुमुल्य बस्तुहरुको भन्सार दर धेरै बनाउँदा अबैध आयात हुने क्रम बढ्छ, त्यसलाई रोक्न हिरा मोतीमा एक प्रतिशत कायम गरेका हौं ।’ सचिव खनालका अनुसार हिरा मोतीमा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लगाउँदा पनि त्यो ठुलो रकम हुन्छ, यसलाई ८० प्रतिशत महसुल लगाईयो भने आयात नै ठप्प हुन्छ र अबैधबाटोबाट आउने सम्भावना रहन्छ । मोटरसाईकलको माग बढिरहेको र मुल्य पनि थोरै पर्ने भएकाले पुरै अटोमोबाइलमा ८० प्रतिशत भन्सार दर तोकिएको उनले बताए । एम्बुलेन्स, कृषि सामग्री ओसार पसारका साधनमा भने भन्सार दर एक प्रतिशत कायम गरिएको सचिव खनालले बताए ।
