अर्थमन्त्रीको दबाबमा राष्ट्र बैंकले लुकाएको प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रको अवस्था बारे यस्तो टिप्पणी छ
नाकाबन्दीको प्रभाव तथा असर यातायात क्षेत्रमा प्रभावः तराई क्षेत्रमा साउन २८ देखिको लगातारको बन्द हड्ताल एवंम् असोज महिनाको पहिलो हप्तादेखिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । यसको तत्काल प्रभाव यातायात क्षेत्रमा देखियो । भारतको नाकाबन्दी शुरु भएको दोस्रो दिनदेखि नै निजी सवारी साधनलाई पेट्रोल वितरण कार्य लगभग ठप्प भए पश्चात सवारी साधनहरुको सञ्चालन क्रमशः कम हुदै गएको छ । यस अवधिमा नेपालको कुल इन्धन आयातको करिव दुई तिहाई अंश रहेको बीरगञ्ज नाकाबाट इन्धन आपूर्ति भएको छैन भने अन्य नाकाहरुबाट मागको १० प्रतिशतभन्दा कम आपूर्ति भएको अनुमान रहेकोछ । फलस्वरुपः हाल इन्धन उपयोग हुने यातायातका साधनहरु जिल्लागत रुपमा हेर्दा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । इन्धन, खाद्यान्न तथा औषधिमा प्रभावः भारतबाट आयात अवरुद्ध हुन थाले पश्चात जीवन निर्वाहकोलागि इन्धन, खाद्यान्न, औषधि लगायतअतिआवश्यक वस्तुहरुको अभाव सृजना हुदै गयो भने न्यून परिणाममा उपलब्ध वस्तुहरुको समेत न्यायोचित वितरण व्यवस्था हुन सकेन । परिणामस्वरुपः अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र कालो बजारीले प्रश्रय पाउन थालेको छ । उदाहरणको लागि हाल प्रति लिटर १ सय ४ रुपैयाँ पर्ने पेट्रोल अवैध रुपमा २ सय रुपैयाँदेखिदेखि ५ सय रुपैयाँ सम्ममा र एल.पि. ग्यास प्रतिसिलिन्डर १० हजार रुपैयाँसम्ममा विक्रिवितरण भएको सुनिएको छ । त्यसैगरी, २०७२ साउनदेखि असोजसम्म दालजन्य पदार्थको मूल्यकरिव ३४ प्रतिशत र घ्यू तथा तेलको मूल्य १७ प्रतिशतले बढेको छ । अर्कोतर्फ, कतिपय कृषिजन्य उत्पादन (जस्तै गोलभेडा, सागसब्जी) ले वजार पँहूच नपाउदा त्यस्ता वस्तुहरुको मूल्यमा स्थानगत रुपमा उच्च भिन्नता देखिएको छ । धान बाली तथा गहुँ बालीमा प्रभावः यस अवधिमा एकातिर नाकाबन्दीको कारण रासायनिक मल तथा किटनाशक औषधिको अभाव र अर्कोतर्फ न्यून वर्षाको कारण कृषि उत्पादन प्रभावित भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्ममा आयात गरिएको रासायनिक मल भारतीय नाकामा रोकिएका कारण नाकाबन्दीको प्रत्यक्ष प्रभाव हाल धान बालीमा देखिएको छ । रासायनिक मल तथा किटनाशक औषधिको आपूर्ति तत्काल सहज नहुने हो भने गहूँबाली पनि सोही अनुरुप प्रभावित हुने देखिएको छ । औद्योगिक कोरिडोर, जलविद्युत तथा सिँचाईमा प्रभावः तराई भू–भागमा रहेको लगातार बन्द हड्ताल र त्यस पछिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले इन्धन एवम् कच्चा पदार्थ आपूर्तिको अभावमा प्रमुख औद्योगिक करिडोरका अधिकांश उद्योगहरु बन्द अवस्थामा रहेका छन् भने सञ्चालित उद्योगहरुको क्षमता उपयोग निकै न्यून स्तरमा रहेको छ । त्यसैगरी, भूकम्प पश्चात् बन्द अवस्थामा रहेका ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य हालसम्म पनि सुचारु हुन सकेको छैन । सडक एवम् सिँचाई लगायतका पूर्वाधार निर्माण कार्यहरु पनि इन्धन आपूर्तिमा भएको असहजताले प्रभावित भएका छन् । औषधीमा प्रभावः त्यसैगरी, हाल औषधिको अभाव बढ्न थालेकोले अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुको सेवा प्रभावित हुन थालेको छ । तराई क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरु विगत तीन महिनादेखि बन्द रहेका छन् भने राजधानी तथा अन्य पहाडी क्षेत्रका निजी क्षेत्रका अधिकांश शैक्षिक संस्था दशै विदा पश्चात इन्धनको अभावमा सुचारु हुन सकेका छैनन् । पर्यटन क्षेत्रमा प्रभावः भूकम्प पश्चात् शिथिल अवस्थामा रहेको पर्यटन क्षेत्र तराई क्षेत्रमा रहेको लगातार बन्द हड्ताल र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले थप प्रभावित भएको छ । हाल पर्यटकस्तरीय होटलहरुको अकुपेन्सी दर औसत २० प्रतिशत भन्दा कम रहेको अनुमान रहेको छ । आन्तरिक पर्यटन लगभग ठप्प रहेको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा प्रभावः बन्द हड्ताल र सीमा अवरोधका कारण तराई भूभाग, खासगरी तराईका वजार र सीमा क्षेत्रका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु विगत तीन महिनादेखि नियमित सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । बैकिङ्ग सेवा मूलतः मध्यतराई क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ । हाल इन्धन अभावको कारण राजधानी लगायत अन्य जिल्लाहरुमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सन्ध्याकालीन काउन्टरहरु बन्द हुदै गएका छन् भने शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाअांशिक रुपमा मात्र संचालनमा रहेका छन । त्यसैगरी, इन्धन अभावकै कारण नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर, डेटा सेन्टर, डिजास्टर रिकभरी प्रदायक कम्पनीहरु धैरै दिन चल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको कारण यो अवस्थाको निरन्तरताले निकट भविश्यमा बैंकिङ्ग सेवा र भुक्तानी प्रणाली नै अवरुद्ध हुने देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिमा असरः उपरोक्त पृष्टभूमिमा नाकाबन्दीको हालसम्मको असरलाई दृष्टिगत गरी चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्दा दुई प्रकारका परिदृश्यहरुलाई आधारको रुपमा लिइएको छ । (क) भारतीय अघोषित नाकाबन्दीको समस्या समाधान हुन अझै केही समय लाग्ने र सो को प्रभाव चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म कायम रहने परिदृश्य । (ख) यो समस्या तत्काल समाधान भई चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना पश्चात विकास निर्माण कार्यले तीब्रता पाउने परिदृश्य । पहिलो परिदृश्य अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७२७३ करिव १ प्रतिशतले आर्थिक संकुचन हुने र दोस्रो परिदृश्य अनुसार आर्थिक वृद्धि १ दशमलब ७ प्रतिशतसम्म कायम हुने प्रक्षेपण रहेको छ । पहिलो परिदृश्य अनुसार, कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर अघिल्लो वर्ष १ दशमलब ९ प्रतिशत रहेको विपरित चालू आर्थिक वर्षमा शुन्य दशमलब ५ प्रतिशतले ह्रास आउने प्रक्षेपण छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरमा ह्रास आउनुको प्रक्षेपणमा मुख्यतया (क) रासायनिक मल समयमा उपलब्ध हुन नसकेको तथा इन्धन अभावले सिंचाईमा समेत असर पारेकोले कृषि क्षेत्रमा २१ प्रतिशत भार रहेको धान वाली कम्तिमा ५ प्रतिशत र ७ प्रतिशत भार रहेको मकै वाली १० प्रतिशतले घट्ने, र (ख) होटल, रेष्टुरेण्ट तथा क्याटरिङ्ग सेवाको माग तथा आपूर्तिमा कमी आई दूध र मासूको उत्पादन प्रत्येक २/२ प्रतिशतले घट्ने अनुमानमा आधारित रहेको छ । नाकाबन्दीको पीडा सबै क्षेत्रहरुले भोग्नु परेपनि औद्योगिक क्षेत्र बढी प्रभावित हुने परिदृश्य देखिएको छ । सो अनुसार, अघिल्लो वर्ष औद्योगिक क्षेत्रको बृद्धिदर २ दशमलब ६ प्रतिशत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा २ दशमलब ५ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण छ । औद्योगिक क्षेत्रको बृद्धिदरमा ह्रास आउने प्रमुख आधारहरुमा (क) तराईका मुख्य औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका उद्योगहरु बन्द रहनु तथा अन्य क्षेत्रहरुका उद्योगहरुको औद्योगिक क्षमताको उपयोग २० प्रतिशत भन्दा कम हुनु, (ख) ठूला जलविद्युत, सडक निर्माण तथा मर्मत सम्मार लगायत सरकारका विकास निर्माण कार्य प्रायः ठप्प रहनु, र (ग) चालू आर्थिक वर्षमा थप विद्युत उत्पादन हुन नसक्ने अवस्था रहेका छन् । त्यसैगरी पहिलो परिदृश्य अनुसार, अर्थतन्त्रमा करिव ५३ प्रतिशत योगदान रहेको सेवा क्षेत्रचालू आर्थिक वर्षमा करिव १ प्रतिशतले खुम्चने प्रक्षेपण छ । यस प्रक्षेपणका निम्न आधारहरु रहेका छन्ः (क) हाल इन्धन उपयोग हुने यातायातका साधनहरु जिल्लागत रुपमा हेर्दा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र सञ्चालनमा रहेको अवस्था, (ख) नाकाबन्दीका कारण इन्धन, खाद्यान्न र औषधि लगायतको आपूर्ति अवरुद्ध भएकोले स्वास्थ्य सेवा लगायतका सामाजिक सेवाहरु प्रभावित रहेको स्थिति, (ग) यस अवधिमा तराई क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरु बन्द प्राय रहेको अवस्था र देशका अन्य भागमा पनि दशै विदा पश्चात अधिकांश निजी क्षेत्रका विद्यालय र कलेजहरु खुल्न नसकेको अवस्था, र (घ) होटलको अकुपेन्सी दर २० प्रतिशत भन्दा कम देखिएकोले पर्यटन र होटल उप क्षेत्र शिथिल रहेको अवस्था छ । दोस्रो परिदृश्य अन्तर्गत, भारतको अघोषित नाकाबन्दी तत्काल हटेर चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनासम्ममा अर्थतन्त्र सामान्यीकरण तर्फ उन्मूख भई आर्थिक गतिविधिले तीब्रता लिन थालेमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन करिव शुन्य दशमलब ५ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर करिव १ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर करिव २ दशमलब २ प्रतिशतसम्म कायम भई कुल गाहस्थ्र्य उत्पादन १ दशलमब ७ प्रतिशत सम्मले बढ्न सक्ने प्रक्षेपण रहेको छ । तर यो वृद्धिदर हासिल हुन (क) कृषि क्षेत्रमा तत्काल रासायनिक मल तथा कृषि सामाग्रीहरुको यथोचित वितरण र कृषि उत्पादनको बजार पहूँच सहज हुने, (ख) भूकम्प पश्चातको पूनर्निर्माण कार्यले गति लिने तथा जलविद्युत आयोजना र रणनैतिक महत्वका सडकहरुको मर्मत तथा स्तरन्नोति कार्यले तिब्रता पाउने, (ग) निजी क्षेत्र औद्योगिक गतिविधिमा पूनः सक्रिय हुने, र (घ) चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा नाकाबन्दीको कारण भएको क्षतिको करिव २० प्रतिशत आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पूर्ताल भइ व्यापार व्यवसाय अनुकुल हुने तथा सरकारी क्षेत्रको सक्रियता पनि सोही अनुरुप बढ्ने अनुमान गरिएको छ । तर नाकाबन्दी पछिको हालसम्मको आर्थिक तथा राजनैतिक विकासक्रम हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमा यो परिदृश्य हाँसिल गर्नु चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । समग्रमा, तराई भूभागमा विगत तीन महिना देखिको बन्द हड्ताल र विगत दुई महिनादेखिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर बजेटको ६ प्रतिशत लक्ष्य र गत वर्षको ३ प्रतिशतको तुलनामा शुन्य दशमलब ९ पप्रतिशतले ऋणात्मकदेखि १ दशमब ७ प्रतिशतसम्म धनात्मक कायम रहने परिदृश्य देखिएको छ । सो अनुसार भारतको नाकाबन्दी लगायतका कारणले चालू आर्थिक वर्षको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा कम्तिमा ३३ अर्ब रुपैयाँदेखि ५३ अर्बको वास्तविक क्षति हुने देखिन्छ । गरिबीमा असरः गत वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्प र सो पश्चातका परकम्पहरुलेअर्थतन्त्रमा करिव ७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको आँकलन गरिएको थियो । यसमध्ये कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनमाकरिव ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएकोले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा १ दशमलब ५ प्रतिशत बिन्दुले न्यूनता आएको थियो । यो क्षतिले नेपालमा न्यूनतम २ दशमलब ५ प्रतिशतदेखि ३ दशमलब ५ प्रतिशतसम्म गरिवी बढाई थप ७ लाख घर परिवार गरिवीको रेखामुनी घचेटिएको अनुमान गरिएको थियो । मुख्यतयाः भूकम्पले खाद्यान्न भण्डारण, चौपाया, विउ विजन लगायत कृषि क्षेत्रमा करिव २८ अर्व रुपैयाँको क्षति र आवास तथा मानव वस्तीमा समेत गरी करिव ३ खर्ब ५० अर्व रुपैयाँको क्षति हुनाले गरिवीको संख्या बढेको अनुमान रहेको थियो । तराई भूभागमा विगत तीन महिना देखिको बन्द हड्ताल र विगत दुई महिनादेखिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले यो भन्दा धेरै क्षति भएको देखिएको छ । फलस्वरुपः चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर बजेटको ६ प्रतिशत लक्ष्य र गत वर्षको ३ प्रतिशतको तुलनामा निकै न्यून रहने उपरोक्त प्रक्षेपण अनुसार नाकाबन्दी लगायतका कारणले कम्तिमा पनि भूकम्को क्षतिले बढाएको अनुपातमा (अर्थात कुल जनसंख्याको करिव ३ प्रतिशत) गरिवी बढ्ने देखिन्छ । तर भूकम्पको क्षति कुल जनसख्याको करिव २० प्रतिशत अंश रहेको मध्य पहाडका १४ जिल्लाहरुमा केन्द्रीत थियो भने हालको बन्द/हड्ताल र नाकाबन्दीले कुल जनसख्याको करिव ५० प्रतिशत अंश रहेको तराई भू–भागको आय आर्जन र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको कारण समग्र अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव उच्च रहेको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा हाल धानको उत्पादनमा गत वर्षको तुलनामा कम्तिमा ५ प्रशितले ह्रास आएको छ भने उद्योग र व्यापार लगभग ठप्प रहेका छन् । त्यसैगरी, होटलहरुको क्षमता उपयोग २० प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ ।विगत तीन महिनादेखिएको यो अवस्थाको निरन्तरताले भूकम्पको क्षतिको तुलनामा निकै उच्चदरले गरिवी बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । वाह्य क्षेत्रमा असरः तराई क्षेत्रमा साउन २८ देखिको लगातारको बन्द हड्ताल एवंम् असोज महिनाको पहिलो हप्तादेखिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले आयात र निर्यात दुबै प्रभावित भएको तर निर्यातको तुलनामा आयातको आकार ७ दशमलब ७ गुणाबढी रहेको कारण व्यापार घाटामा सुधार आएको छ । यसरी एकातिर व्यापार घाटामा सुधार र अर्कोतर्फ विप्रेषण आयमा निरन्तर बढोत्तरी भएकोले चालू खाता र शोधनान्तर स्थितिमा समेत अनुकुल प्रभाव पर्दै गएको छ । सो अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पहिलो तीन महिनामा कुल वस्तु निर्यात गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ दशमलब४ प्रतिशतले र आयात ३१ दशमलब ९ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । यस अवधिमा भारततर्फको निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ६ दशमलब ४ प्रतिशतले घटेकोमा समीक्षा अवधिमा ३५ दशमलब ९ प्रतिशतले घटेको छ भने भारत तर्फको आयात ३५ दशमलब ४ प्रतिशतले घटेको छ । खासगरी भारत तर्फ जिङ्क शिट, जुस, पोलिष्टर धागो, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुहरुको निर्यातमा उल्लेख्य ह्रास आएको छ । भारततर्फको आयातमा भने मुख्यतया पेट्रोलियम पदार्थ, एम.एस.विलेट, खाद्यान्न, सिमेन्ट, औषधि लगायतका वस्तुहरुमा उल्लेख्य परिमाणमा कमी आएको छ । कार्तिक २० सम्मको आकडा अनुसार भारततर्फको आयातमा औषधी, पेट्रोलियम, एम. एस. विलेट तथा विद्युतीय उपकरणको कुल एल.सी. रकममा क्रमशः करिब ५६ प्रतिशत, ५५ प्रतिशत, ५८ प्रतिशत, र ६३ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । समग्रतामा, चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भारतको व्यापार नाकाबन्दीका कारण एकातिर वस्तु तथा सेवा आयात संकुचित रहने र अर्कोतर्फ विप्रेषण आप्रवाहमा बढोत्तरी जारी रहने कारण पर्याप्त मात्रामा विदेशी विनिमय संचिति कायम रहने सम्भावना देखिएको छ । तर चालू खातामा तत्कालसुधार देखिएता पनि इन्धन, औषधि, रासायनिक मल र कच्चा पदार्थहरुको आयात र आपूर्ति असहज हुनु अर्थतन्त्रको हितमा देखिएको छैन । वित्तीय क्षेत्रमा असरः व्यापार नाकाबन्दीका कारण सिर्जित आर्थिक शिथिलताले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाप्रवाह अपेक्षित रुपमा बिस्तार हुन नसकेको तर विप्रेषण आप्रवाह उच्च रहेकोले निक्षेप परिचालन विस्तार यथावत कायम रहेको छ । फलस्वरुपः हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अधिक तरलताको चाप बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा तरलता प्रशोचनमा जम्मा १९ करोड ६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक १९ गते सम्ममा यस्तो खर्च ४४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ भइसकेको छ । तसर्थ, यो अवस्थाको निरन्तरताले चालू आर्थिक वर्षमा तरलता व्यवस्थापन खर्च उल्लेख्य बढ्ने देखिएको छ । तराई भूभागमा विगत तीन महिनादेखिको लगातारको बन्द/हड्तालसँगै भारतको अघोषित नाकाबन्दीले कृषि, उद्योग र व्यापारमा परेको नकारात्मक असरको कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाह र असूली नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यस विद्यमान असहज परिस्थितिमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने बैक कर्जामा कमी नआवस र बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न सजिलो होस भन्ने उद्धेश्यले २०७२ कात्तिक १० गते राष्ट्र बैंकले निम्न पाँच नियमन राहतको व्यवस्था गरेको छः (क) कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा राहत, (ख) एक वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप गर्न पाउने कर्जा पुनरावलोकन राहत, (ग) व्याज आम्दानी लेखाङ्कन गर्ने समयावधि थप सम्बन्धी राहत, (घ) निर्माणाधीन परियोजनामा कर्जा भूक्तानी ग्रेस अवधि एक वर्ष थप गरिएको राहत, र (ङ) आयात कर्जाको समयावधि १२० दिनबाट बढाई १८० दिन गरिएको राहत । तथापि, यो अवस्थाको निरन्तरताले चालू आर्थिक वर्षमा एकातिर अधिक तरतालको कारण व्याजदर न्यून रहने र अर्कोतर्फ बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्कृय तथा खराव कर्जाको अनुपात बढ्दै गई नाफामा समेत प्रतिकुल असर पर्ने देखिएकोले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्य चुनौतिपूर्ण हुदै गएको छ । तराई आन्दोलन तथा भारतको नाकाबन्दीले भारतबाट हुने आयात घटेको कारण यस अवधिमा भा.रु. संचिति बढ्दै गएको छ । सो अनुसार, चालू आर्थिक वर्षको प्रथम तीन महिनासम्ममा अमेरिकी डलर बिक्री गरी भा.रु. खरिद गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ दशमलब ४ प्रतिशतले घटेको छ । सरकारी वित्तमा असरः भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण सरकारको राजस्व परिचालन तथा खर्च दुबैमा गंभीर प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । राजस्वतर्फ, खासगरी आयातमा संकुचन आउनाले आयातमा आधारित भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क कर परिचालनमा प्रतिकूल असर परेको छ । सो अनुसार, चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को कात्तिक २७ गतेसम्ममा राजस्व परिचालन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९ दशमब ७ प्रतिशतले ह्रास आई ८९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । त्यसैगरी, यस अवधिमा पूँजीगत खर्च ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र हुन सकेको छ जुन वार्षिक लक्ष्यको २ दशमलब ५ प्रतिशत मात्र हो । त्यसैगरी, इन्धन अभावको कारण विकास निर्माण कार्यमा आएको शिथिलताले चालू आर्थिक वर्षकरिव ९५ अर्व रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्यको तुलनामा यस अवधिसम्ममा ३ अर्व १० करोड रुपैयाँ मात्र परिचालन हुन सकेको छ । तसर्थ, भारतको अघोषित नाकाबन्दी र तराई क्षेत्रमा जारी रहेको बन्द हड्ताल तत्काल समाधान नहुने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा खर्च र राजस्व दुबैको लक्ष्यको तुलनामा उपलब्धि अत्यन्त न्यून हुने देखिएको छ । मूल्यमा असरः अघोषित नाकाबन्दीको प्रभाव मुद्रास्फीतिमा क्रमशः पर्दै गएको देखिएकोले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मुद्रास्फीतिलाई ८ दशमलब ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । उदाहरणको लागि आ.व. २०७२/७३ को पहिलो महिना साउनमा मुद्रस्फीतिदर ६ दशमलब ९ प्रतिशत रहेकोमा दोस्रो महिना भदौमा ७ दशमब २ प्रतिशत र तेस्रो महिना असोजमा ८ दशमलब ३ प्रतिशत रहेको छ । खाद्यान्नमध्ये व्यापार नाकाबन्दीको प्रभाव हाल दलहनमा देखिएको फलस्वरुपः २०७२ असोजमा दलहनको मूल्य वृद्धिदर ३४ दशमलब ६ प्रतिशतले उच्च छ । यस अवधिमा आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन सकेन भने नाकाबन्दीको अबको प्रभाव खाने तेल र त्यसपछि चामलको मूल्यमा पर्ने देखिएको छ । आ.व. २०७१/७२ मा धान चामलको आयात २५ अर्व रहेको सन्दर्भमा सो को आयात हुन सक्ने स्थिति नरहे चामलको मूल्यमा चाप पर्ने देखिन्छ । (भारतको अघोषित नाकाबन्दी र तराइ क्षेत्रमा जारी आन्दोलनले नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको विवरणको सम्पादीत अंश ।)
एनसीसी बैंकमा चार विकास बैंक मर्ज हुने, चैत मसान्तमा मर्ज सम्पन्न गर्ने सम्झौता
रामकृष्ण पौडेल/काठमाडौं । ११ मंसिर । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकमा राष्ट्रिय स्तरका चार विकास बैंकहरु मर्ज हुने भएको छन् । एनसीसीमा इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज हुने भएको छन् । bikashnews.com पाँच बैंकहरुबीच मर्ज गर्ने विषयमा शुक्रबार सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । पाँच बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुको उपस्थितिमा मर्जसम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको एनसीसी बैंकको अध्यक्षता गरिरहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले विकासन्यूजलाई बताए । एनसीसी बैंक हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । मर्ज सम्बन्धी सबै काम २०७२ चैत मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको निरौलाले जनाकारी दिए । स्रोतका अनुसार मर्ज प्रक्रियाबाट कोही पनि बाहिरीन नपाउने कडा सर्तहरु सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । मर्जपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ हुनेछ । निक्षेप करिव ४७ अर्ब, कर्जा करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । शाखा संख्या ३८ वटा हुने छ भने कर्मचारी संख्या करिव ९०० हुनेछ । मर्जपछि बैंकको नाम नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) रहने छ । सञ्चालक समितिको अध्ययक्षसहित ३ जना सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एनसीसीबाट हुने छ भने चार विकास बैंकबाट २/२ जान सञ्चालक बन्ने छ । यसअघि मंसिर २ गते नै मर्जसम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर एनसीसी बैंकका महत्वपूर्ण प्रवद्र्धकहरुले अर्को एक वाणिज्य बैंकसँग मर्ज गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको भन्दा विकास बैंकसँगको मर्जप्रक्रिया १० दिनका लागि स्थगित गर्न एनसीसी बैंक सञ्चालक समितिलाई आग्रह गरेका थिए । तर १० दिनसम्म उक्त विषयमा ठोस प्रगति नभएपछि एनसीसी बैंक पहिले कै बाटोमा अगाडि बढेको स्रोतले बतायो ।
खुमहादुरलाई २० लाख दिने मन्त्री परिषद निर्णय छानबिनको घेरामा, एक महिना भित्र आर्थिक सहयोग कार्यबिधी पेश गर्न निर्देशन
काठमाडौं, ११ मंसिर । भ्रष्टाचारको आरोप प्रमाणित भएर जेल जिवन विताएका काँग्रेस नेता खुम बहादुर खड्कालाई उपचारका नाममा २० लाख निकासा गर्ने सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारको निर्णय छानबिनको घेरामा परेको छ । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि भएर जेल जिवन बिताएका खड्कालाई २० लाख सहयोग दिएर पुर्व सरकारले राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको भन्दै त्यस्ता सबै खाले निर्णयहरुको छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट आर्थिक सहायता र उपचार खर्च सम्बन्धमा विगतमा भएका निर्णयहरुका सम्बन्धमा समितिले आवश्यक छानबिन गर्ने’ निर्णय गरेको हो । समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले खुम बहादुर खड्कालाई उपचारका नाममा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएर पुर्ववर्ति सरकारले मन्त्रीपरिषदको गरिमा घटाएको आरोप समेत लगाएका थिए । गत असोज २२ गते सम्पन्न कोइराला सरकारको अन्तिम मन्त्रीपरिषद बैठकले खड्कालाई उपचारका नाममा २० लाख रुपैंयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । उनलाई रकम दिने निर्णय गरेसँगै सरकारले उपचार खर्च र आर्थिक सहायताका नाममा उपलब्ध गराउँदै आएको सबै सहयोग शंकाको घेरामा परेको थियो । समितिले मेला, महोत्सव र पुजाआजाका नाममा दिईने आर्थिक सहयोग रोक्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए । द्धन्द्ध पिडितलाई दिने भनिएको साढे सात लाख रुपैंयाँ भने निकासा गर्न समितिले निर्देशन नै दिएको छ । समितिले आर्थिक सहयोग, औषधी उपचार सहयोग वितरणको विद्यमान निर्देशिका तत्काल संसोधन गरि नयाँ कार्यबिधी सहित एक महिना भित्र समितिलाई बुझाउन समेत निर्देशन दिएको हो । ‘आर्थिक सहयोगका नाममा राज्य कोषको दुरुपयोग हुँदै आएको देखियो, हामीले छानबिनको तयारी थालेका छौं र एक महिना भित्रै कार्यबिधी संसोधन गरेर समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएका छौं ।’ सभापति ज्वालाले भने ।
सेयर कारोबार ६४ प्रतिशतले बढ्यो, एक अर्ब २४ करोडको किनबेच
काठमाडौं, ११ मंसिर । यो साता सेयर कारोबार ६४ दशमलब ७८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो साता जम्मा ७५ करोड ८२ लाख मुल्य बराबरको १५ लाख ८७ हजार ३ सय ९० कित्ता सेयर मात्रै कारोबार भएको थियो । तर यो साता १५० कम्पनीको २४ लाख ३६ हजार कित्ता सेयर एक अर्ब २४ करोड १२ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको हो । साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा २७.३७ अंकले घटेर अन्तिम दिन १०४४ दशमलब एक अंकमा झरेको छ । यो साता कारोबार रकमका आधारमा आठ करोड ८१ लाख १० हजार रुपैयाँको सेयर बेचेर नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी पहिलो नम्बरमा रह्यो । यो साता नेप्सेमा सूचिकृत नयाँ कम्पनीहरु त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्या एक लाख ७४ हजार कित्ता सेयर किनबेच गरेर सिद्धार्थ इक्विटी ओरिएन्टेड स्किम अग्रस्थानमा छ रहन सफल भयो । त्यसैगरी ४ हजार ८ सय ८३ वटा कारोबार गरेर कारोबारका संख्याका आधारमा अपि हाईड्रो एक नम्बरमा रह्यो ।
शुक्रबार अढाई लाख लिटर इन्धन बाढिँदै, पत्रकारलाई नेशनल ट्रेडिङबाट ४ हजार लिटर पेट्रोल
काठमाडौं, ११ मंसिर । नेपाल आयल निगमले शुक्रबार दुई लाख ५३ हजार लिटर इन्धन वितरण गर्दैछ । निगमले बागमति उपत्यकाका लागि दुई लाख १७ हजार लिटर डिजेल र ३६ हजार लिटर पेट्रोल वितरण गर्न लागेको हो । निगमले ४५ वटा पम्पहरुबाट डिजेल वितरण गर्नेछ भने आठ वटा पम्पहरुबाट पेट्रोल वितरण गर्दैछ । निगमले पत्रकारका लागि नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड टेकुबाट ४ हजार लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने भएको हो । सूचना बिभागद्धारा जारी गरिएको परिचय पत्रका आधारमा पत्रकारका मोटरसाईकलाई तीन लिटर र कार तथा जीपलाई १० लिटर इन्धन उपलब्ध गराईनेछ । यस अघि लगनखेलस्थि नेपाली सेनाको स्वामित्वमा रहेको शक्तिदेवी पेट्रोल स्टेशनबाट पत्रकारलाई इन्धन उपलब्ध गराउने बताईएको थियो ।
संसदिय टोलीको निष्कर्ष–अहिलकै पुर्वाधारमा पनि चीनबाट ग्यास ल्याउन सकिन्छ
काठमाडौं, १० मंसिर । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले रसुवा गढी नाकाबाट अहिलेकै पुर्वाधारमा पनि ग्यास बुलेट ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । चीनसँग इन्धन कारोबारको व्यवसायीक सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको बेला नाकाको भ्रमण गर्न गएको टोलीले मौजुदा पुर्वाधारको थोरै मर्मत गर्दा नै चीनबाट ग्यास बुलेट ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको हो । समितिको सभापति रबिन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा रसुवागढी नाका अवलोकन भ्रमण गर्न गएको टोलीले सिंगल लेनको सडकमा अर्काे सवारी साधनलाई साइड दिन सकिने व्यवस्था मिलाउन सके तत्काल ग्यास बुलेट ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको भ्रमण दलमा सहभागी सांसद रामकुमार भट्राईले जानकारी दिए ‘सडक पुर्वाधार थोरै मर्मत गर्दा मात्रै पनि चीनबाट ग्यास ल्याउन सकिन्छ ।’ सांसद भट्टराईले भने । मंसिर ७ गते रसुवा प्रस्थान गरेको टोलीले रसुवागढी नाका पुगेर नेपाल तथा चीन तर्फको भौतिक पुर्वाधारदेखि सडकको अवस्थाको गहन अध्ययन गरेको थियो । रसुवागढी नाका पुगेर समितिले स्थानिय बासिन्दा र सरोकारवाला निकायसँग पनि छललफ चलायो । सबैको निष्कर्ष थियो–सडकमा थोरै सुधार गरेर अहिल्यै ग्यास बुलेट ल्याउन सकिन्छ । सांसद भट्टराई भन्छन– सिंगल लेनको सडक छ, ठाँउ ठाँउमा साईड दिने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने अहिले नै ग्यास बुलेट ल्याउन सकिन्छ । त्यसो त सरकारले चीनबाट ग्यास ल्याउन भन्दै १० टन क्षमताका १० वटा ग्यास बुलेट खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाईसकेको छ । चीनमा २५ टनका ग्यास बुलेट हुन्छन भने भारतबाट हाल १८ टनका बुलेटबाट ग्यास ढुवानी हुँदै आएको छ । सो नाकाबाट चीनले अनुदानमा दिएको १३ लाख लिटर पेट्रोल काठमाडौं ल्याईसकिएको छ । नेपाल सरकारले थप ३५ हजार सिलिण्डर ग्यास, २६ ला लिटर डिजेल र २६ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानमा उपलब्ध गराउन चीन सरकारलाई आग्रह गर्दै पत्राचार गरिसकेको छ । असोज २५ गते सरकारले कुल मागको ३३ प्रतिशत इन्धन चीनसँग खरिद गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । निगमको प्राबिधिक टोलीले व्यवसायीक सम्झौताको मोडल तयार गरिसकेपछि बाणिज्य मन्त्रालयको उच्चस्तरिय टोलीले चीन पुगेर इन्धन कारोबारको औपचारिक सम्झौता गर्नेछ ।
जर्मनले दिने भनेको साढे ३ अर्ब सहायता लिने, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ५० वटा सामूहिक आवास बनाइने
काठमाडौँ, १० मङ्सिर । सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणका लागि जर्मन सरकारले अतिरिक्त सहयोग अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराएको तीन अर्ब ४४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जर्मनीले उपलब्ध गराएको दुई अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ वित्तीय सहायता र ५७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गरिने ‘सुरक्षित सामूहिक आवाससम्बन्धी कार्यविधि–२०७२’ लाई विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाउने निर्णयसमेत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए । जाडोको मौसममा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा करिब ५० वटा सामूहिक आवास भवन निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई सरकारले अगाडि बढाएको हो । प्रवक्ता राईले उक्त कार्यविधि तत्कालै पारित गरेर काम अगाडि बढाउन लागिएको बताए । त्यसैगरी, बैठकले सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा, रामकृष्ण सुवेदीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गृह मन्त्रालयमा, कमलप्रसाद भट्टराईलाई संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा, डन्डुराज घिमिरेलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा, ऋषिराज शर्मालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । रासस
द्धन्द्धको समयमा बन्द भएका बैंकका शाखामध्ये आधा पनि पुनस्थापना भएनन्
काठमाडौं, १० मंसिर । तत्कालिन नेकपा माओवादीले जनयुद्धको नाममा २०५२ सालदेखि संचालन गरेको ससस्त्र विद्रोहको कारण बन्द भएका सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुका शाखामध्ये आधा पनि पुनस्थापना हुन सकेका छैनन् । ससस्त्र द्धन्द्धको समयमा बन्द भएका सरकारी बैंकका २ सय ८४ शाखामध्ये अहिलेसम्ममा १ सय २७ शाखा मात्र पुनस्थापना भएका छन् । अझै १ सय ५७ शाखा भने पुनस्थापना हुन बाँकी रहेका छन् । माओवादी ससस्त्र विद्रोह समाप्त भएर शान्ति सम्झौता भएको पनि १० बर्ष पुगिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार द्वन्द्वको समयमा बन्द भएका कुल सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकका गरी २ सय ८४ शाखा बन्द भएका थिए । यसमध्ये गत असोज मसान्तसम्ममा १ सय २७ शाखा पुनस्थापना भएका र अझै पनि १ सय ५७ शाखा पुनस्थापना हुन सकेका छैनन् । यसविचमा कृषि विकास बैंकका ५४, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ४७ र नेपाल बैंकका २६ शाखाहरु २०७२ असोज मसान्तसम्ममा पुनस्र्थापना भइसकेका छन् । बाँकी रहेकामध्ये कृषि विकास बैंकका १३, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ५० र नेपाल बैंकका ९४ शाखाहरु पुनस्र्थापना हुने क्रममा रहेका छन् ।
