यसपालीको दशैंमा मेलम्चीको पानी नआउने, लक्ष्यअनुसार दैनिक सुरूङ निर्माण हुन सकेन
काठमाडौं । आगामी दशैंमा मेलम्चीको पानी राजधानी बासीका धारामा ल्याउने तयारी भैरहेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका उप कार्यकारी निर्देशक रमाकान्त दुवाडीका अनुसार हालसम्म २३ दशमलब ९२ किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भएको छ । अब जम्मा ३ दशमलब ६६ किलोमिटर सुरुङ मात्रै खन्न बाँकी छ । अप्रिल महिनामा जम्मा ४५७ मिटर सुरुङ खनिएको छ । कुल सुरुङको लम्बाई भने २७ दशमलब ५८४ किलोमिटर थियो । पछिल्लो चार दिनमा कति खनियो सुरुङ ? १७ गते आइतबार १७ दशमलब २ मिटर १६ गते शनिबार १७ दशमलब १० मिटर १५ गते शुक्रबार १८ दशमलब २० मिटर १४ गते बिहिबार १९ दशमलब १ मिटर यति गतिले आउला दशैंमा मेलम्चीको पानी ? दशैं आउन जम्मा १५१ दिन मात्रै बाँकी छ । सो अवधिमा ३ दशमलब ६६ किलोमिटर सुरुङ खनिसक्नुपर्नेछ । १५१ दिनमा बाँकी सुरुङ खनिसक्न दैनिक २४ दशमलब २३ किलोमिटर खन्नु पर्छ । तर हाल दैनिक औषतमा १८ दशमलब १ मिटर सुरुङ मात्रै खन्ने काम भैरहेको छ । उपकार्यकारी निर्देशक दुवाडी भन्छन–‘असोजमा पानी ल्याउने हाम्रो टार्गेट हो । तर कामको गति बढाउन सकिएन भने असोजमा पानी ल्याउन मुस्किल छ । दैनिक २२ मिटर काम गर्ने प्रतिवद्धता निर्माण कम्पनीले गरेको छ ।’ हाल मेलम्चीको मुहान नजिकै अम्बाथान, सिन्धु र ग्याल्थुमको तल तथा माथी गरि चार ठाउँबाट सुरुङ खन्ने काम भैरहेको छ । दैनिक २ सिफट्मा काम हुन्छ । सिफ्टमा ८ देखि १० घण्टा काम भैरहेको दुवाडीले जानकारी दिए । मेसिन छैन ठेकेदारसँग निर्माण कर्ता कम्पनीसँग हाल ४ वटा ड्रिल मेसिन छन् । ती मेसिनले चार ठाउँबाट काम गरिरहेको छ । ती मेसिनमा थोरै गडबढी आएमा कामै रोक्नु पर्ने अवस्था छ । ‘ठेकेदार कम्पनीसँग अतिरिक्त ड्रिल मेसिन छैन, जगेडा पार्टपुर्जा राखेर काम गरिरहेका छौं ।’, दुवाडीले दुखेसो पोखे । पहाड पनि उस्तै सिन्धु र ग्याल्थुम खण्डमा नराम्रा चट्टान आईरहेका छन् । त्यस्ता चट्टानलाई अड्याउनै मुस्किल परिरहेको छ । अम्बाथानमा दैनिक सात आठ मिटर काम भैरहेको छ तर सिन्धुसाइटमा साढे चार मिटर भन्दा बढि काम गर्न गर्न सकिएको छैन् । दाता र ठेकेदारसँग नियमित छलफल मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले एसियाली विकास बैंक र ठेकेदार कम्पनीसँग नियमित छलफल गरे दशैंमा मेलम्चीको पानी ल्याउने गरि अघि बढेको बताए ।‘हामीले दाता र निर्माण कर्तासँग नियमित छलफल गरिरहेका छौं, कामको गति बढाउन भनिरहेका छौं’, देवकोटाले भने ।
एमालेको घोषणापत्रमा ५ वर्षे, १० वर्षे र २५ वर्षे योजना, वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) स्थानीय निर्वाचनका लागि समृद्ध र सबल नेपाल निर्माणको प्रतिबद्धता र सङ्कल्पसहित आज आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराहीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित वरिष्ठ नेताको उपस्थितिमा सार्वजनिक घोषणापत्रमा संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण र नयाँ युगको थालनीको रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिँदै यसले सङ्घीयता, समृद्धि र समाजवादको आधारशीला निर्माणमा योगदान गर्ने उल्लेख छ । जनताको स्वशासन प्रत्याभूत गर्दै जनताको घरआँगनमा पुग्न सकेमात्रै लोकतन्त्रले सार्थकता पाउने मान्यतामा उभिएर एमालेले सधैँ अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको पक्षमा दृढताका साथ उभिदै आएको र समावेशी प्रतिनिधित्व र विकास–निर्माण एवम् साधन–स्रोतमा जनताको स्वामित्वले मात्रै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्ने विश्वासका साथ विगतमा ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ’ कार्यक्रम अगाडि सारिएको र त्यस्ता कार्यक्रमलाई थप विस्तारको योजना प्रस्तुत गरिएको छ । एमालेले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वदायी शक्ति र कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार आफू भएको जनाउँदै सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका माध्यमबाट सामाजिक न्यायमा आधारित, लोकतान्त्रिक, बहुलवादी, खुला, प्रतिस्पर्धात्मक, आर्थिक रुपले समृद्ध र उच्चस्तरको नेपालको परिकल्पना गरेको छ । ‘नेपाली जनताको सच्चा प्रतिनिधि’ एमाले रहेको भन्दै तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेका ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ’, नौ ‘स’ र सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका कार्यक्रमले जनतामा नयाँ उत्साह र आशाको सञ्चार गरेका सो पत्रमा उल्लेख छ । यस्तै माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरूबाट प्रस्तुत जनपक्षीय कामहरूले समाजलाई सकारात्मक प्रभाव पारेको र पार्टी अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले विदेशी हस्तक्षेप र नाकाबन्दीका विरुद्ध प्रदर्शन गरेको दृढ अडानले नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई गरिमामय स्थानमा पुर्याएको जनाइएको छ । ‘नेपाली जनताको सपना :समृद्धि र समाजवादको स्थापना’ को लक्ष्य लिइएको घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पङ्क्तिमा पुर्याइने, १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलरभन्दा बढी पुर्याएर मध्यम आय भएका मुलुकहरूको तहमा स्तरोन्नत गरिने जनाइएको छ । आगामी २५ वर्षभित्र नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउँदै समाजवाद निर्माणको आधारलाई सुदृढ गरिने उल्लेख छ । आगामी १० वर्षमा आर्थिक रुपान्तरण हुने, आगामी १० वर्षमा नदी प्रवाह प्रणाली, जलाशययुक्त परियोजना तथा जैविक, भूतापीय, सौर्य र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट समेत गरी १५ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गरिने छ । कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अगाडि बढाइने भनिएको छ । र सम्पूर्ण नेपाली जनताको ऊर्जा आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्ने गरी देशको सम्पूर्ण क्षमता परिचालन गरिने र पटक–पटकको नाकाबन्दी, हस्तक्षेप र अपमानबाट पाठ सिक्दै सबल र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरिने एमालेको सङ्कल्प छ । नेपाललाई २५ वर्षभित्र समृद्ध राष्ट्रको हाराहारीमा पुर्याउने, १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा उठाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र अल्पविकसित राष्ट्रको अवस्थाबाट माथि उठाउने पूर्व घोषित सङ्कल्पलाई पूरा गर्न सही राजनीतिक विचार र सही नेतृत्व आवश्यक हुने एमालेको ठहर छ । ‘निर्वाचनको यस महत्वपूर्ण घडीमा मतदाताले राष्ट्रको भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउन सक्ने सही नीति र नेतृत्वसहितको राजनीतिक दललाई छनोट गर्न सक्नुपर्छ’ – एमालेले आह्वान गरेको छ । ‘विगतमा चीनसँग गरिएका पारवहन र यातायात सम्झौता तथा रेलवे, सडक यातायात, पेट्रोलियम, ऊर्जा तथा सञ्चारसम्बन्धी समझदारीहरूको कार्यान्वयन गरिनेछ । भारत र चीन दुवैसँग आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा विकसित गरिनेछ ।’ घोषणापत्रमा भनिएको छ–‘दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँगसमेत नयाँ साझेदारी विकास गर्दै परनिर्भरताको अन्त्य र अन्तरनिर्भरताको वृद्धि गरिनेछ ।’ आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पूर्वाधार र बजार प्रवद्र्धनको कामलाई अगाडि बढाइने र आगामी १० वर्षभित्र नेपालको सम्पूर्ण उत्पादन गतिविधिलाई औद्योगीकरणमा समाहित गरिने उल्लेख छ । पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको काम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग गरिने र सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल र द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइने भनिएको छ । तराईमा व्याप्त कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न शिक्षा, चेतना र सशक्तीकरण अभियान चलाइने र तराई–मधेसमा व्याप्त गरिबी, अभाव र अल्पविकासको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरिने एमालेले घोषणा गरेको छ । तराईका दलित तथा पिछडिएका वर्गको आयआर्जनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र सरकार बनेको पहिलो महिनादेखि नै तराईवासी महिलाको उत्थानका लागि एक घर एक महिला रोजगारको कार्यक्रम लागू गरिने एमालेको सङ्कल्प छ । संविधानले तोकेबमोजित माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहहरूलाई सक्षम तुल्याइने र निःशुल्क शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानीको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र’ मान्यतालाई सङ्घीय संरचनाका तीनैवटा तहमा लागू गर्ने, सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पुर्याइने र अप्टिकल फाइवर नपुगेका स्थानीय तहमा माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीको माध्यमबाट इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइने एमालेको योजना छ । रासस
एनसेलले ल्यायो सापटीमा नयाँ योजना, फ्रि फेसबुक योजना बैशाख १९ बाट समाप्त
काठमाडौं । एनसेलका प्रिपेड ग्राहकले अब एनसेल सापटीको नयाँ योजना अन्तर्गत बिना कुनै सेवा शुल्क एनसेल सापटी लिन सक्नेछन् । एनसेलकाे नयाँ योजना अन्तर्गत सबै प्रिपेड ग्राहकले आफ्नो मेन ब्यालेन्स रु ५ वा सोभन्दा कम भएमा एनसेल सापटी सुविधा मार्फत अब बिना कुनै सेवा शुल्क अझै बढि रकम सापटी स्वरुप लिन सक्नेछन् । मई दिवसको उपलक्ष्यमा ल्याइएको यो योजना यही सोमबार (वैशाख १८) देखि लागु हुनेछ । यो योजना अन्र्तगत प्रिपेड सेवाका ग्राहकले बिना कुनै सेवा शुल्क रु ३० सापटी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । दुई महिना वा सो भन्दा बढि देखि एनसेल प्रिपेड सिम प्रयोग गर्ने ग्राहकले मात्र यो योजना अन्तर्गत आफ्नो मेन ब्यालेन्स रु ५ वा सोभन्दा कम भएमा एनसेल सापटी लिन सक्नेछन् । सापटी रकम ग्राहकको मुख्य ब्यालेन्समा जोडिनेछ र प्राप्त रकमबाट ग्राहकले कुनै पनि नेटर्वकमा कल गर्न, एसएमएस पठाउन, इन्टरनेट चलाउन तथा एनसेलको अन्य सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । एस्ट्रिक्स९९८८ह्यास डायल गरि प्राप्त निर्देशन अनुसार प्रिपेड ग्राहकले यो सेवा सुचारु गर्न सक्नेछन् । सापटी लिइएको रकम ग्राहकले रिचार्ज गरेपछि मेन ब्यालेन्सबाट घटाइनेछ । यदि रिचार्ज गरिएको रकम रु ३० भन्दा कम भएमा रिचार्ज गरिएको सम्पुर्ण रकम काटिने छ र बाँकी रकम अर्को रिचार्जमा काटिने छ । प्रिपेड ग्राहकले एस्ट्रिक्स९०१ह्यास डायल गरिे बाँकी रहेको सापटी रकमको बारेमा जानकारी लिन सक्नेछन् । “ग्राहक माझ निकै नै लोकप्रिय रहेको एनसेल सापटी अन्तर्गत यो विषेश योजना ल्याउन पाउँदा हामी निकै हर्षित छौ । हामीलाई विश्वास छ यो सेवाले हाम्रा ग्राहकलाई सम्पर्कमा रहि रहन थप मद्दत पुर्याउनेछ,” एनसेलका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने । आफ्ना ग्राहकका लागि एनसेलले सन् २०१२ देखि सापटी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । प्रिपेड ग्राहकले आवश्यकता अनुसार आफ्ना मेन ब्यालेन्स रु ५ वा सो भन्दा कम भएपछि जति पटक पनि यो सेवाबाट लाभ लिन सक्नेछन् । यद्यपि ग्राहकले आफुले लिएको सापटीको रकम पुरा चुक्ता नगरेसम्म अर्को सापटी लिन पाउँने छैनन् । एनसेल सापटी अन्तर्गतको यो योजना १५ दिनको लागि मान्य हुनेछ ।त्यसै गरी कम्पनीले एनसेलमा फ्रि फेसबुक योजना बैशाख १९ बाट समाप्त भएकाे जनाएकाे छ । बैशाख १९ देखि उक्त याेजना समाप्त भएकाे जनाएकाे छ ।
कम्पोजिट सिलिन्डर नेपाली बजारमा, सिलिण्डर भित्रको ग्यास देख्न सकिने, विष्फोट र ग्यास चुहिने डरबाट मुक्त
काठमाण्डौं । नेपालमै पहिलो पटक नेपाली उपभोक्ता माझ कम्पोजिट सिलिन्डर बजारमा आएको छ । क्लासिक ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालिले कार्बन कम्पोजिट फाइबरले बनेको एलपिजी सिलिन्डरलाई बजारमा ल्याएको हो । आधुनिक प्रविधिबाट निर्मित यस कम्पोजिट सिलिन्डर कार्बन कम्पोजिट फाइबरले बनेको एलपिजी सिलिन्डरलाई मल्टी नेशनल कम्पनी टाइम टेक्नोप्लास्टले उत्पादन गरेको हो । फलामले बनेको सिलिन्डर ६० वर्ष पूरानो प्रविधि भएको कारण सुरक्षा सवालमा अत्यधिक जोखिम भएकै कारण विकल्पको खोजी भैरहेको नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले बताए । कम्पोजिट सिलिन्डर अत्याधुनिक प्रविधिबाट बनेको हुँदा यो शतप्रतिशत सुरक्षित र उपयुक्त हुने प्रतिवद्धता व्याक्त गर्दै क्लासिक ट्रेड इन्टरनेसलका अध्यक्ष कृष्णकुमार श्रेष्ठले यो व्यापार र व्यावसायको मात्र सवाल नभई उपभोक्ताको सुरक्षा प्रमुख रहेको बताए । आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले पुरानो प्रविधिका कारण वर्षेनी १२ जनाले अनाहकमा ज्यान र करोडौंको धन गुमाउनु परेको उल्लेख गर्दै २१ औं शताब्दीको नवीनतम् प्रविधिमा आधारित यस कम्पोजिट सिलिन्डर विकसित देशहरुमा सुरक्षित र सजिलो भएको जानकारी गराए । हाल बजारमा पाइने फलामको एल.पि.जी सिलिण्डर बिस्फोटको खतरा, गह्रौ तौल भएको, अपारदर्शी एवं ग्यासको मात्रा जान्न नसकिने, पुरानो प्रविधिबाट बनेको, खिया लाग्ने तथा घाम पानीबाट खिएर जाने, आकर्षक आकार र रंगमा उपलब्ध नभएको, ओसार पसार तथा मर्मत संभारमा कठिनाई भएको एवम् युनिभर्सल भल्व जडान नभएको कारण दुर्घटना भई बढी क्षति हुने संभावना हुने भएको जनाउँदै क्लासिक ट्रेडले नवीनतम् प्रविधिमा आधारित कम्पोजिट एलपिजी सिलिण्डर बजारमा ल्याएको उल्लेख गरेको छ । कम्पनीको अनुसार नयाँ सिलिण्डर हलुका र भरपर्दो, पारदर्शी एवं ग्यासको मात्रा सजिलै देख्न सकिने, उच्च प्रविधिबाट बनेको, यु. भि. प्रविधियूक्त भएकोले घामपानीबाट खिया नलाग्ने तथा जस्तै खराब मौसममा पनि खिएर नजाने, आकर्षक रंग र आकारमा उपलब्ध हुने, पुनःप्रयोग गर्न सकिने कच्चापर्दाथबाट बनेको, मर्मत संभारमा लागत कम हुने, मजबुत बनावट भएको, युनिभर्सल भल्व जडान भएकोले ग्याँस लिकेज हुनबाट जोगाउछ । विकशित देशमा परीक्षण निकायबाट मजबुत प्रमाणित भएको साथै नेपाल सरकार, नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट समेत स्वीकृति तथा प्रमाणीकरण भएको कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । पत्रकार सम्मेलनमा विस्फोटन हुनबाट शतप्रतिशत सुरक्षित रहेको भन्दै यस कम्पोजिट एलपिजी सिलिण्डरको निर्माण कम्पनी टाइम टेक्नोप्लाष्ट इन्डियाका एम .डि. अनिल जैनले केही बर्षभित्रै नेपालमै निर्माण उद्योग खोल्ने जानकारी गराए । उक्त कार्यक्रममा, उद्योगपति श्री कालु गुरुङ, भाटभटिनी सुपर मार्केटका अध्यक्ष मीन बहादुर गुरुङ, ग्याँस बिक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्याल, कन्जुमर आई नेपालकी अध्यक्ष विमला खनाल लगायतको सहभामगिता रहेको थियो ।
‘कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप भएपछि महाअभियोग प्रस्ताव गरिएको माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष
काठमाडौं । कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गरेको पाइएपछि बाध्य भएर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनुपरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ठहर गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको माओवादी केन्द्रको हेडक्वाटरको बैठकले कार्यपालिकाको निर्णयमाथि अङ्कुश लगाउने कार्य कानुनी शासन र लोकतन्त्रविरुद्धको कदम भएको भन्दै महाअभियोगको विषयले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा अझ बढाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महाअभियोगको समग्र पक्ष र पाटोका बारेमा जानकारी गराएको प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् । महाअभियोगको विषयले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि बाधा उत्पन्न नहुने र सरकार समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रतिबद्ध रहेको ठहरसमेत बैठकले गरेको छ । बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, निर्वाचनको तयारी तथा संविधान संशोधन एवम् समग्र राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल भएको र बैठक पुनः साँझ बस्ने गरी स्थगित भएको प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिइन् । रासस
व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत संकलित रकम एउटै कोषमा जम्मा हुने, गरिव विद्यार्थीका लागि मात्र खर्च गर्ने तयारी
काठमाडौं । सरकारले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) बाट संकलित रकम उचित सदुपयोग गर्न छुट्टै कोष बनाउने तयारी गरेको छ । सीएसआरबाट संकलित रकमलाई गरिब विद्यार्थीको पढाइमा खर्च गर्ने योजना सहित सरकारले कोष स्थापना गर्न लागेको हो । उद्योग मन्त्रालयले सीएसआरबाट जम्मा भएको रकम कोष बनाएर राख्ने र गरिवीको कारण विद्यालय जान नपाएका बालबालिका क्षेत्रमा खर्च गर्ने उद्देश्यसहित उक्त प्रस्ताव अघि सारेको छ । स–साना क्षेत्रमा छरिएर रहेका रकमलाई एकिकृत गर्न सके त्यसबाट ठूला फाइदा लिन सक्ने सम्भावना देखिएकोले सीएसआर कोष स्थापना गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कोष निर्माणका लागि सरोकारवाला संस्थाको सहयोग र प्रतिवद्धता उत्तिकै आवश्यक रहेको मन्त्रालयले ठहर छ । औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी ऐन–२०७३ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार व्यावसायिक उत्तरदायित्वलाई कानूनी रूपमै अनिवार्य गरिएको छ । सो कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माणको तयारी थालिएको छ । सम्भवतः चालू आर्थिक वर्षदेखि नै सीएसआर अनिवार्य गरिने उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘सीएसआर कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयले नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको छ,’ उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता पुरुषोत्तम नेपाल भने ‘छलफल पछि नियमावली पारित गरी कार्यक्रम लागू हुनेछ ।’ सीएसआर अनिवार्य गर्नका लागि नियमावलीलाई शर्त नबनाइए पनि मन्त्रालयले भने प्रक्रिया अनुसार सीएसआर लागू गर्ने तयारीमा जुटेको हो । ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि मझौला, ठूला र वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने उद्योगले वार्षिक मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम सीएसआरका लागि छुट्याउनु पर्ने छ । यसरी छुट्याइएको रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम अनुसार तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार नियमावली तयार नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले सीएसआर दायित्व पूरा गरे/नगरेको गर्नेहरूले पनि कुन क्षेत्रमा के कति रकम कसरी खर्च गरिरहेको खुल्न सकेको छैन । सीएसआरमा समावेश उद्योगले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा भएको कुल कारोबार र सो आर्थिक वर्षका लागि पेश गरिएको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीअन्तर्गतको योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महीनाभित्र सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका साथै चालू आर्थिक वर्षको सीएसआरका योजना तथा कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ऐनले निर्धारण गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व वहन नगर्ने उद्योगलाई वार्षिक कारोबारको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत रकम जरीवाना हुने व्यवस्था छ । हुनत नेपालमा धेरै जस्तो कोषहरू निष्कृय छन् । यसो भन्दैमा कोषनै खडा गर्न नहुने होइन, कोषसँगै यसको प्रभावकारी ढंगबाट उचित परिचालन गर्ने उद्योग मन्त्रालयको योजना छ ।
एकै पटक धेरै बीमा कम्पनी खुले भने कुनै मिसिन्छन्, कुनै मासिन्छन् -विजय बहादुर शाह
बीमा समितिले नयाँ बीमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति (लाईसेन्स) दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बीमा समितिले १० वर्षपछि बीमा लाईसेन्स खुला गरेको हो । १० वर्षयता कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २४ वटा नयाँ बीमा कम्पनी दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये १७ वटा कम्पनीले सञ्चालन अनुमति माग गर्दै बीमा समितिमा आवेदन गरेको छ । हाल २६ वटा बीमा कम्पनीहरु छन् । निकट भविष्यमा कम्तिमा ४० वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहने देखिएको छ । अबको बीमा बजार कसरी विकसित होला ? नयाँ बीमा कम्पनीहरु खुलेपछि बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? प्रस्तुत छः नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाहसँग गरिएको विकास वहस । विजय बहादुर शाह, अध्यक्ष, नेपाल बीमक संघ बीमा समितिले नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स खुला गरेको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २४ वटा नयाँ बीमा कम्पनी दर्ता भएका छन् । एकै पटक दर्जन भन्दा बढी नयाँ कम्पनी थपिए भने बीमा बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका सबै कम्पनीले लाइसेन्स पाए भने त्यो अध्ययन भन्दा पनि स्पेकुलेशन हुन्छ । अहिले नेपालमा ५० वटा बीमा कम्पनीको लागि बजार छ कि छैन भन्दा ९० प्रतिशत मानिसले ‘छैन’ भन्नेछन् । अध्ययन गरेर बजारको आवश्यकता अनुसार कम्पनी खुल्दा बजारमा त्यसको असर पनि राम्रो हुन्छ । हाम्रो जस्तो सानो बजारमा ५० वटा इन्स्योरेन्स कम्पनी हुने अवस्था आईसकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई । लाइसेन्स माग्ने जति सबै कम्पनीलाई बीमा समितिले लाइसेन्स दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण पक्ष हुन आउँछ । बीमा समितिले केहि प्रक्रिया पुरा गर्न समय सीमा पनि तोकि दिएको छ । २४ वटैले प्रक्रिया पूरा गरे भने बीमा समितिले लाइसेन्स दिन्छ होला । त्यसपछि सर्भाइभल अफ फिटेस्टको मान्यता अनुसार अघि बढ्छ बजार । जो सबै भन्दा फिट हुन्छ, ऊ सर्भाइभ हुन्छ बाँकी मासिने वा मिसिने प्रक्रियामा जान्छन् । रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका सबै कम्पनीले लाइसेन्स पाए भने त्यो अध्ययन भन्दा पनि स्पेकुलेशन हुन्छ । अहिले नेपालमा ५० वटा बीमा कम्पनीको लागि बजार छ कि छैन भन्दा ९० प्रतिशत मानिसले ‘छैन’ भन्नेछन् । अध्ययन गरेर बजारको आवश्यकता अनुसार कम्पनी खुल्दा बजारमा त्यसको असर पनि राम्रो हुन्छ । अर्काे कुरा हामी के पनि बुझ्नु पर्नेछ भने बीमाको पहुँच धेरै नेपालीसम्म पुग्न सकेको छैन । हामी सबैले बीमाको पहुँच बढाउनु पर्यो । गाउँ गाउँसम्म पुग्नु पर्यो, नयाँ नयाँ प्रडक्टहरु ल्याउनु भन्दै आएका छौं । बीमाका नयाँ नयाँ क्षेत्रमा पुगेर अहिलेको सात आठ प्रतिशतको बजार हिस्सालाई बढाएर १५ वा २० प्रतिशतमा विस्तार गर्नुपर्छ भनेर मैले भन्दै आएको छु । बीमा समितिले नयाँ कम्पनीका लागि तोकेको मापदण्ड कस्तो देख्नु हुन्छ ? मापदण्ड भनेको नियामक निकायले बनाउने हो । त्यसमा हामीले बोल्न मिल्दैन् । नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुको उदेश्य भनेको बीमा बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउने, विस्तार गर्ने, नयाँ नयाँ प्रडक्ट ल्याउने र बीमाको जोखिम हस्तान्तरण हुन नसकेको क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने हो । यसमा मापदण्डको खासै अर्थ हुन्न तर भोलि सबै कम्पनी शहरमा मात्रै केन्द्रित भए भने के गर्ने ? भोलि बजार छैन र खर्चिलो हुन्छ भन्दै बीमा कम्पनीहरु गाउँ जान मानेनन् भने के गर्ने ? त्यसकारण मेरो बुझाइमा केकको साइज ठूलो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । सबै कम्पनी शहर केन्द्रित भए भने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढ्छ । बजारको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले पुराना कम्पनी, नयाँ कम्पनी दुबैलाई असर गर्छ र उपभोक्तालाई पनि नकारात्मक असर गर्छ । आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्ने हो भने नयाँ बीमा कम्पनी थपिँदा सबै भन्दा बढी खुशी भईरहेको बीमा कम्पनीका सिर्इओहरु हुनुपर्ने हो । त्यसपछि बीमा क्षेत्रका जनशक्ति खुशी हुनुपर्ने हो । किनकी नयाँ कम्पनी खुलेपछि अवसर बढ्छ, तलव सुविधा बढ्छ । तर तपाईहरुले बीमा कम्पनीका सिइओ र दक्ष जनशक्तिलाई सोध्नु भयो भने त्यति सकारात्मक संकेत देख्नु हुन्न । अहिलेका १७ वटा निर्जीवन र ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन् । यी नै पर्याप्त हुनु कि होइनन् भन्ने प्रश्न छ । अहिले नै नयाँ कम्पनी थप्ने कुरा तर्कसंगत छ कि छैन ? लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउँछ वा पाउँदैनन् ? उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउँछन कि पाउँदैनन् ? कम्पनीले बजार पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा प्रमुख हुन आउँछ । बिना अध्ययन त्यत्तिकै नयाँ कम्पनी थप्ने कुरा पनि त्यति ठिक होइन ? तरपनि बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने विषय बीमा समितिको क्षेत्राधिकारको कुरा हो । समितिले चाहँदा नयाँ कम्पनी थप्न सक्छ । बीमा कम्पनीमा भित्रिन लागेका नयाँ लगानीकर्ताले भविष्य राम्रो देखिरहेका छन तर पुराना लगानीकर्ता, उच्च व्यस्थापक त्यति सकारात्मक देखिन्नन्, किन ? आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्ने हो भने नयाँ बीमा कम्पनी थपिँदा सबै भन्दा बढी खुशी भईरहेको बीमा कम्पनीका सिर्इओहरु हुनुपर्ने हो । त्यसपछि बीमा क्षेत्रका जनशक्ति खुशी हुनुपर्ने हो । किनकी नयाँ कम्पनी खुलेपछि अवसर बढ्छ, तलव सुविधा बढ्छ । तर तपाईहरुले बीमा कम्पनीका सिइओ र दक्ष जनशक्तिलाई सोध्नु भयो भने त्यति सकारात्मक संकेत देख्नु हुन्न । बीमा कम्पनीका प्रमोटरहरुले आफ्नो सेयर पब्लिकमा कन्भट गरेर सेकेन्डरी बजारमा बेच्ने र आफ्नो लगानीलाई स्वतन्त्र गराउने योजनासहित कम्पनी खोलेको हो भने मेरो भन्नु केही छैन । तर त्यो स्पेकुलेशन हुन जान्छ । आजभोलि लिगल स्पेकुलेशन (कानूनी रुपमा सट्टेवाज) गर्न पाइन्छ । तर साना लगानीकर्ता मारमा पर्छन् । आइपिओ जारी गरेपछि लगानीकर्ता ओइरिन्छन् । ५० गुणासम्म आइपिओमा लगानी भैरहेको छ । एक सय रुपैंयाँको सेयर किन्दा १५० रुपैंयाँसम्म लगानी पर्न सक्छ । बीमा कम्पनीको आफ्नै नियम छ । निश्चित समयसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । लगानीकर्ताले पाँच वर्षसम्म लाभांश पाउँदैनन् । बीमाको बजार वृद्धि गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यो काम बीमा समिति वा कम्पनीहरूले मात्रै गर्न सक्दैनन्, त्यसका लागि सिंगो देश नै लाग्नु पर्छ । बीमाको बजार वृद्धि गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यो काम बीमा समिति वा कम्पनीहरूले मात्रै गर्न सक्दैनन्, त्यसका लागि सिंगो देश नै लाग्नु पर्छ । त्यसका लागि नयाँ बीमा कम्पनी चाहिने हो भने थप्नु पर्यो तर शहरमा मात्रै बस्ने कुरा ठिक हुन्न । संख्या भनेको ठूलो कुरा होइन, मुल कुरा बजार र पहुँच विस्तार हो । सम्भवतः केहि अध्ययन गरेर नै बीमा कम्पनी थप्ने निष्कर्षमा बीमा समिति पुगेको होला भन्ने मलाई लाग्छ । कुल प्रिमियम र कुल जनसंख्या पनि हेरिनु पर्छ । हाम्रो जस्ता धेरै देशमा कम्पनीको पुँजी एक सय करोड वा डेढ सय करोड मात्रै छ । उनीहरुको प्रिमियम पनि सोही मुद्रामा हुन्छ । कति प्रिमिय छ, त्यसकै आधारमा पुँजी निर्धारण हुने हो । यति पुँजीमा राम्रो प्रतिफल दिन सकिएन भने लगानीकर्तामा बितृष्णा आउन सक्छ । चलिरहेको अधिकांश बीमा कम्पनीले नगद लाभांश दिन सकिरहेका छैनन्, बोनस सेयर दिईरहेका छन्, तैपनि लगानी र्तामा निरासा भन्दा पनि उत्साह नै देखिन्छ । सेयर बजारमा सबैभन्दा बढी मूल्य बीमा कम्पनीहरुकै छ, किन ? दोस्रो बजारमा सेयर किनबेच गर्ने लगानीकर्ता भनेको सर्वसाधारण लगानीकर्ता हुन् । उनीहरुले कम्पनीको कुल पुँजीको ३० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्ने हो । उनीहरु तुरुन्तै सेयर किनबेच गर्न सक्छन् । तर संस्थापकहरुलाई त्यस्तो सुबिधा हुन्न । संस्थापकहरुले चाहेको बेलामा सेयर बेच्न पाउँदैनन् । संस्थापकहरुले सपना देखेर संस्था स्थापना गरेका हुन्छन् प्रमोटरको सेयर फ्रि हुने भयो भने बजारमा स्पेकुलेशन हुन्छ । कम्पनीलाई कसले नेतृत्व गरिरहेको छ ? कसको लगानी छ ? भन्ने कुरा एकिन नहुने वित्तिकै कम्पनीको गुडविल बिग्रन्छ । सबल नेतृत्व नपाउन सक्छ । त्यसले संस्थालाई धरासायी नै बनाउँछ । नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीका प्रमोटरहरु सेयर बेचेर बाहिरको वा कम्पनी नेतृत्व विहिन भएको अवस्था कति छन् ? आजको दिनमा बीमा भन्दा राम्रो नियमन भएको संस्था भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था नै हो । तपाईहरुले नै कतिवटा संस्थाका सिइओ र मेजर लगानी कर्ता भागेका समाचार लेखिरहनु भएको छ । किष्ट बैंक, भिवोर विकास बैंक, क्यापिटल मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स, नेपाल सेयर मार्केन्ट एण्ड फाइनान्स, गोर्खा डेभलपमेनट बैंक, नेपाल विकास बैंक लगायत धेरै संस्थाले गएको एक दशकमा भोगेको समस्या हामीले विर्सनु हुन्न । नयाँ बीमा कम्पनीले बजारमा नयाँ के ल्याउँलान ? नयाँ प्रडक्ट र नयाँ मेनपावर आउलान् । यसका दुई वटा पक्षमा काम गर्छ । बजारमा राम्रोसँग चलिरहेका बेला नयाँ तरंग आयो भने नयाँ प्रवृत्ति देखा पर्छ । नयाँ कम्पनी आउँदैमा पुराना कम्पनी धारासायी हुन्छ भन्ने छैन । निजी क्षेत्रका कम्पनी थपिएपछि बीमा क्षेत्र थप समृद्ध हुँदै आएको इतिहासले देखाउँछ । अहिले पनि नयाँ कम्पनीले बिगार्छन भन्ने छैन । राम्रै हुन्छ भन्ने लाग्छ । तर त्यसको पूर्व तयारी आवश्यक छ । नयाँ प्रडक्ट ल्याउने, पहुँच बढाउने, टेक्नोलोजी भित्र्याउने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने ७० वटा कम्पनीले पनि बजार पाउन सक्छन् । तर हामीले बीमाको केकको आकार बढाउन छाडेर भएकै केक बाढेर खान खोज्यौं भने चाँही कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन । त्यसकारण नियामक निकाय चनाखो हुनुपर्ने देख्छु । बीमाको पहुँच बढाउन के के गर्नु पर्ला ? बीमाको बजार विस्तार गर्ने, जनचेतना बढाउने, नयाँ टेक्नोलोजी भित्र्याउने, दक्ष जनशक्ति बढाउने, नयाँ प्रडक्ट अध्ययन गर्ने काम गर्नुपर्छ । आजसम्म बीमा क्षेत्रमा गतिलो टेक्नोलोजी नै छैन । कसैले आइटीको सहयोग बिनै बीमाको पहुँच बढाउँछु भन्यो भने त्यो सम्भव छैन । हामीसँग त गतिलो सफ्टवेयर नै छैन अहिलेसम्म । नेपालमा बीको पहुँच १० प्रतिशत भन्दा कम छ भनिन्छ, अन्तराष्ट्रिय बजारमा कति प्रतिशत जनसंख्याले बीमा सेवा प्रयोग गर्छन् ? विकसित देशमा मान्छे जन्मिनु भन्दा पहिले नै बीमा गरिएको हुन्छ बच्चा आमाको पेटमा हुँदा नै बीमा गर्छन् । मान्छेका नामपछि राखिन्छ तर बीमा चाँही गर्भाधारण गर्ने वित्तिकै गरिन्छ । बिहे गर्ने वित्तिकै २० वर्षपछि भुक्तानी हुने बीमालेख पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जीवन बीमालाई फाइनान्सियल पार्टका रुपमा हेरिन्छ । मृत्युपछि आफन्तले फाइदा लिन सक्छन र प्रडक्ट अवधि सकिएपछि आफैंले पनि लाभ लिन सकिन्छ । निर्जीबन बीमाका हकमा भवितब्य परेको अवस्थामा राहत नै मिल्छ । दुर्घटनाका बेला हुने आर्थिक क्षति न्युनिकरण हुन्छ । विकसित देशमा बीमा भनेको संस्कारकै रुपमा स्थापित भैसकेको छ । केहि समय अघि नेपालमै हेल्मेड अनिवार्य गर्दा मानिसहरुले पुलिसका लागि हेल्मेट लगाएको भन्थे । कार चढ्नेलाई सिटबेल्ट बाँध भन्दा पुलिसका लागि बेल्ट बाँध्थे । डिग्री पास गर्ने वित्तिकै मानिस शिक्षित हुन्न । त्यसका लागि चेतना आवश्यक छ । नेपालमा सवारी साधनको बीमा अनिवार्य छ । अझ तेश्रो पक्ष बीमा त नगरि हुन्न । त्यसले बीमा बजार बढाउन ठूलो योगदान पुगेको छ । यहि कारण मोटर बीमा सफल भएको छ । यसरी नै स्वास्थ्य वा अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । १५, १६ वर्षपछि आफ्ना छोराछोरीका लागि एक मुष्ठ पैसा आउने गरि बीमा गराउनु पर्छ । मेडिसिन पढ्न ६० लाख चाहिन्छ । त्यसका लागि बीमा प्रडक्ट ल्याइयो भने ठूलो राहत हुन्छ । बीमा कम्पनीले यस्ता प्रडक्ट ल्याउनु पर्छ र नियामक निकायले सघाउनु पर्छ । त्यसकारण बीमा कम्पनीको संख्या भन्दा पनि पहुँचको कुरा चाँही प्रमुख हो । कुनै बेला बीमा कम्पनीको पुँजी चार पाँच सय करोडको कुरा बजारमा आएको थियो । आज एक सय र दुई सय पुगेको छ । भोलिका दिनमा फेरी चार पाँच सय करोड पुर्याउने दिन आउँछ । त्यसकारण मेरो भनाई के हो भने बीमाको केक बढाउनु पर्छ । संख्या र पुँजी ठूलो कुरा होइन ।
४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न एसबीआई बैंकले २६ सेयर पुस्तिका बन्द गर्ने
काठमाडौं । नेपाल एसबीआई बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनको लागि बैशाख २६ गते सेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द गर्ने भएको छ । २६ गतेभन्दा अघि नेप्सेमा सेयर खरिद गरेकाले मात्र हकप्रद सेयर किन्न पाउने बैंकले जनाएको छ । बैंकले चुक्त पुँजीको ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दैछ । माघ २७ मा सम्पन्न बैंकको साधारणसभाले १० बराबर ४ कित्ता अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैंकले आगामी असार मसान्तअघि नै हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दैछ ।
