जाँदाजाँदै सुशिला कार्कीको अर्काे ऐतिहासिक फैसला, सुडान घोटाला काण्डका अभियुक्तलाई जेल
काठमाडौं । प्रधानन्यायधिस सुशिला कार्की माथी व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग दर्ता भैरहेकै बेला कार्कीले भने बहुप्रतिक्षित सुडान घोटाला काण्डका अभियुक्तलाई जेल हाल्ने फैसला गरेकी छिन् । प्रधानन्यायधिश सुशिला कार्की र न्यायधिक विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सुडानमा शान्ति स्थापनार्थ जाने नेपाल प्रहरीको एपिसी र सोको स्पेयर पार्टस् खरिदमा भएको अनियमिततामा संलग्नहरुलाई दोषी ठहर गर्ने फैसाला गरेको हो । पुर्व प्रहरी महानिरिक्षक ओमबिक्रम राणालाई २ बर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको फैसला भएको छ । हेम बहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीलाई एक/एक बर्ष कैद तथा ४०/४० हजार जरिवाना गर्ने फैसला भएको हो । ओमबिक्रम राणा नै सुडान घोटाला काण्डको प्रमुख योजनाकार भएको पनि फैसलामा उल्लेख छ । हेम बहादुर गुरुङले आपुर्ति नै नभएका समान तथा स्पेयर पार्टसको भुक्तानी दिएको फैसलामा उल्लेख छ । त्यस्तै, चन्दले भने गुणस्तरहिन समान आईरहेको प्रमाण फेला परेको भएपनि रकम भुक्तानी दिएकाले दोषी देखिएको फैसलामा लेखिएको छ । श्यामसिंह थापा र दिपकसिंह थाङदेनलाई लाई ४० हजार जरिवाना र एक बर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । दिपक कुमार श्रेष्ठ र रबिप्रताव राणालाई भने ६/६ महिना जेल र जनही ३० हजार जरिवाना गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकको अध्यक्षमा रोशन केसी नियुक्त
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकको अध्यक्षमा रोशन केसी नियुक्त भएका छन् । बैशाख १४ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले केसीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन(बाफिया)ले संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष तथा सञ्चालक बन्न रोक लगाएपछि संचालक समितिका डा. बिरेन्द्र प्रसाद महतोले राजीनामा दिएका थिए । बाफियामा लालमोहर लागेसँगै बिभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट सञ्चालक तथा अध्यक्षहरुले राजीनामा दिने क्रम बढेको छ । सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले पनि राजीनामा दिईसकेका छन् ।
यस्ता छन् शुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोग लगाउनुका कारणहरु
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायधिश सुशिला कार्की विरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र काँग्रेसका सांसदहरुले कार्यपालिकामाथिको अधिकार क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोपसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको बताएका छन् । सत्तारुढ दलहरुले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गोप्य सम्बन्ध राखेको र विपक्षी दलको नेताको इसारामा अदालतको निर्णय गराएको आरोप कार्की माथि लगाएका छन् । जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ती गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्याउने काम गरेको र कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्र खोसेको मुख्य आरोप प्रधानन्याधिश माथि लागेको छ । सरकारलाई असहयोग गर्ने प्रकृतिका मुद्दा दर्ता भएकै दिन सुनुवाई गर्ने र फैसला गर्ने तर सरकारलाई सहयोग पुग्ने खालका मुद्दा थन्क्याएर सरकारप्रति अदालत पूर्वाग्रही भएको आरोप पनि सत्ताधारी दलले लगाएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायधिश कार्कीले कनकमणि दीक्षितको पक्षमा, लोकमान सिंह कार्कीको विपक्षमा फैसला गर्दा पूर्वाग्रह राखेको आरोप लगाउँदैछन् । काँग्रेस र माओवादीका नेताहरु मुछिएका केसहरु छानि छानि ब्युताउँने काम गरेको सत्तारुढ दलहरुको आरोप छ ।प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सरकारले गरेको निर्णयमा हस्तक्षेप हुने गरी फैसला गरेको, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा बढी अङ्क पाएको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई दोस्रोमा रहेको र दोस्रोमा रहेको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई पहिलोमा रहेको भनी तथ्यलाई नै तोडमोड गरी फैसला दिएको महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको सांसद विश्वकर्माले जानकारी दिए । प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रश्न उठ्ने गरी बारम्बार आफूसमेत संलग्न भई सर्वोच्च अदालतमा अन्य १९ जना न्यायाधीशहरु हुँदाहुँदै अरु कोही नभएजस्तो गरी सीमित न्यायाधीशलाई पटकपटक राखी इजलाश गठन गर्नाका साथै न्यायाधीशहरुलाई आफूले भनेको जस्तो आदेश फैसला गर्न निर्देशन दिएको अभियोग लगाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अदालतमा भएका न्यायाधीशहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी गुटबन्दी गरेको र न्याय सम्पादनमा अनुचित हस्तक्षेप र दबाब दिएको जिकिरसहित संसद्को नियमावली २०७३ को नियम १६८ को (१) बमोजिम संसद्मा तत्काल कायम रहेका एक चौथाइ सदस्यको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको सांसद विश्वकर्माले बताए । स्राेतका अनुसार निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यमा विपक्षी दलको नेताकाे इसारामा पुराना विवादस्पद मुद्दाहरु सुडान काण्ड, लाउडा काण्ड, बालकृष्ण ढुंगेल प्रकरणाका मुद्दाहरू उठाएर सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेताहरुलाई जेल हाल्ने तयारीको भईरहेको सूचनाको आधारमा सत्ताधारी दलहरुले प्रधानन्यायधिश विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएका हुन् । भावी प्रधानन्यायधिश विवादको शिकार प्रधानन्यायधिश कार्की भावी प्रधानन्यायधिश कसलाई बनाउने ? भन्ने राजनीतिको शिकार भएको पनि स्रोतको दावी छ । कार्कीको कार्यकाल सकिन लागेको छ । बैशाख १९ गते संबैधानिक परिषद्को बैठक बोलाईएको थियो । सो बैंठकले भावी प्रधानन्यायधिसको नाम सिफारिस गर्दै थियो । त्यसमा न्यायधिश गोपाल पराजुली र राष्ट्रिय मानव अधिकारका सदस्य प्रकाश वस्ती मध्ये कसलाई प्रधानन्यायधिश बनाउने भन्ने विवाद थियो । पराजुली काँग्रेस निकट छन् भने वस्ती एमाले निकट छन् । संविधान अनुसार वरिष्ठतम न्यायधिशलाई प्रधानन्यायधिश सिफारिस गर्नुपर्छ । साथै प्रधानन्यायधिश कम्तिमा तीन वर्ष सर्बोच्च अदालतको न्यायधिश भएको हुनुपर्छ । स्रोतका अनुसार सुशीला कार्की अवकाश हुँदा पराजुलीको कार्यकाल तीन वर्ष पुुग्न ५६ दिन कम हुन्छ । त्यसैले पराजुलीको नाम सिफारिस गर्न नमिल्ने तर्क कार्कीले गर्दै आएकी थिइन् । उनले वस्तीलाई प्रधानन्यायधिशमा सिफारिस गर्ने प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेकी थिइन । महाअभियोग प्रस्तावले कार्की निलम्बनमा पर्नेछिन् । त्यसपछि पराजुली कामु प्रधानन्यायधिश बन्नेछन् । उनी आफै संबैधानिक परिषद्को बैठकमा भाग लिनेछन् । त्यसअवस्थामा पराजुलीलाई आफू अनुकूल निर्णय गर्न सजिलो हुनेछ ।
प्रधान न्यायधिश सुशिला कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायधिक सुशिला कार्की विरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । काँग्रेस सांसद मिन बहादुर विश्वकर्माको प्रस्ताव र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेक बहादुर बस्नेतको समर्थनमा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो । प्रस्तावमा २४९ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेको बुझिएको छ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र काँग्रेसका सांसदहरुले कार्यपालिकामाथीको अधिकार क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोपसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको बताएका छन् । अपरान्ह ४ बजे कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो । महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै कार्की स्वतः निलम्बनमा परेकी छिन् । नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम दर्ता गरिएको उक्त प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि सरकारको कार्यकारिणी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको अभियोग लगाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सरकारले गरेको निर्णयमा हस्तक्षेप हुने गरी फैसला गरेको, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा बढी अङ्क पाएको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई दोस्रोमा रहेको र दोस्रोमा रहेको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई पहिलोमा रहेको भनी तथ्यलाई नै तोडमोड गरी फैसला दिएको महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको सांसद विश्वकर्माले जानकारी दिए । प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रश्न उठ्ने गरी बारम्बार आफूसमेत संलग्न भई सर्वोच्च अदालतमा अन्य १९ जना न्यायाधीशहरु हँुदाहुँदै अरु कोही नभएजस्तो गरी सीमित न्यायाधीशलाई पटकपटक राखी इजलाश गठन गर्नाका साथै न्यायाधीशहरुलाई आफूले भनेको जस्तो आदेश फैसला गर्न निर्देशन दिएको अभियोग लगाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अदालतमा भएका न्यायाधीशहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी गुटबन्दी गरेको र न्याय सम्पादनमा अनुचित हस्तक्षेप र दबाब दिएको जिकिरसहित संसद्को नियमावली २०७३ को नियम १६८ को (१) बमोजिम संसद्मा तत्काल कायम रहेका एक चौथाइ सदस्यको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको सांसद विश्वकर्माले बताए ।
कुसुम लामाले छोडिन प्रभु बैंक
काठमाडौं । प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिबाट कुसुम लामाले राजीनामा दिएकी छिन् । बैशाख १४ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले लामाको राजीनामालाई स्वीकृत गरेको हो । लामा प्रभु बैंकमा स्थापना कालदेखि नै आवद्ध रहँदै आएकी थिइन्।
दुई विकास बैंक प्राप्तिसँगै प्राइम बैंकको नयाँ भवन उद्घाटन, अनिल शाह बढी बोल्ने सिईओ, नारायणदाश मानन्धर बढी काम गर्ने सीईओ
काठमाडौं । प्राइम कमर्शियल बैंकको नबनिर्मित भवनको उद्घाटन भएको छ । साथै यस बैंकले विराटलक्ष्मी विकास बैंक र कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्तिपछिको एकिकृत कारोबार सञ्चालन गरेको छ । कमलपोखरीमा निर्मित बैंकको आफ्नै नयाँ भवनको उद्घाटन र एकिकृत कारोबारको शुभारम्भ नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपालले गरेका छन् । उक्त अवसरमा बोल्दै गर्भनर नेपालले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत नजिक हुँदै गएको बताउँदै भविष्यमा दोहोर अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए । बैकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षीत र पारदर्शि बनाउने राष्ट्र बैंकले धेरै काम गरेको, नयाँ कानुन र अदालतका आदेशहरुले राष्ट्र बैंकलाई बलियो बनाउदै लगेको उनले बताए । विराटलक्ष्मी विकास बैंक र कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्तिपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भएको छ । ८ अर्ब पुँजी पुर्याउन बैंकले बोनस सेयर जारी गर्ने बैंकका अध्यक्ष उदयमोहन श्रेष्ठले बताए । बैंकको निक्षेप ५९ अर्ब ६९ करोड र कर्जा ५४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ भएको बैंकले जनाएको छ । सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहले प्राइम कमर्शियल बैंकले १० वर्षको अवधिमा धेरै राम्रो काम गरेको र अरु बैंकहरुलाई पनि पदचिन्ह छोड्न सफल भएको बताए । उनले आफू सबैभन्दा धेरै बोल्ने र मिडियामा देखिने सीईओ भएको र प्राइम कमर्शियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदाश मानन्धर कम बोल्ने तर धेरै काम गर्ने सीईओ भएको टिप्पणी गरे ।
नौं महिनामा १० अर्ब ५५ करोड विदेशी लगानी, ७८ प्रतिशत हिस्सा चिनको मात्रै
काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो नौ महिनामा १० अर्ब ५५ करोड विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । यो प्रतिवद्धता गत आवको सोही अवधीको भन्दा २७ दशमलब ७० प्रतिशत अर्थात २ अर्ब २९ करोड बढि हो । अघिल्लो आवको नौ महिनामा जम्मा ८ अर्ब २६ करोडको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । सबै भन्दा रोचक पक्ष भनेको नेपालमा बढेको चिनियाँ लगानीको हिस्सा हो । नौ महिनामा नेपालमा आएको विदेशी लगानी प्रतिवद्धतामध्ये ७८ दशमलब ३० प्रतिशत हिस्सा चिनले ओगटेको छ । हङकङ, ताइवान र चीन(मेनल्याण्ड)बाट १२५ प्रोजेक्टका लागि ७ अर्ब ३८ करोड रुपैंयाँको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । ती कम्पनीले ३९५६ जनालाई रोजगारी दिने बताएका छन् । चीन(मेनल्याण्ड)बाट १२२ प्रोजेक्टका लागि ५ अर्ब २७ करोडको लगानी आएको छ । सो लगानीबाट ३७८८ जनाले रोजगारी पाउने उल्लेख छ । चिन अन्तर्गत नै रहेको हङकङबाट एउटा प्रोजेक्टका लागि २ अर्बको लगानी आएको छ । जसबाट १३३ जनाले रोजगारी पाउने बताइएको छ । त्यस्तै, चिनकै अभिन्न अंगका रुपमा रहेको ताइवानबाट २ वटा प्रोजेक्टका लागि ११ करोडको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । आव २०७२/७३ मा चिनियाँ लगानीकर्ताले ६८ प्रोजेक्टका लागि जम्मा १ अर्ब ३९ करोड बराबरको मात्रै लगानी गरेका थिए । जुन कुल लगानीको १६ दशमलब ८१ प्रतिशत मात्रै हुन आउँथ्यो । एक बर्षभित्रै नेपालमा चिनियाँ लगानी ४३० दशमलब ९२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । गत फागुन १९ र २० गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा पनि चिनियाँ लगानी कर्ताले सबैलाई उछिन्दै आठ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर (आठ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ) भन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कुल १४ खर्ब ३३ अर्ब वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता व्यक्त भएको सम्मेलनमा चिनियाँ लगानी कर्ताले मात्रै ६१ दशमलब ४० प्रतिशत लगानी प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । नौ महिनामा ३१ देशका लगानी कर्ताबाट २४४ वटा प्रोजेक्टमा लगानीको प्रतिवद्धता आएको हो । ती प्रोजेक्टबाट ७ हजार १ सय ६४ जनाले रोजगारी पाउने उल्लेख छ । चिनपछि दक्षिण कोरियाली लगानी कर्ताले नेपाललाई लगानी गन्तव्यका रुपमा लिएको देखिन्छ । दक्षिण कोरियाका लगानी कर्ताले १० वटा प्रोजेक्टमा १ अर्ब ६२ करोड गरेर ३१७ जनालाई रोजगारी दिने बताएका छन् । उता, तीन तर्फ सिमा जोडिएको र रोटी र बेटीको सम्बन्ध भएको भारतबाट भने जम्मा ६२ करोडको मात्रै लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । भारतले २७ परियोजनाका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको सो लगानीबाट ८५६ जनाले रोजगारी पाउने उल्लेख गरेको छ । बेलायतबाट ७ परियोजनाका लागि १९ करोडको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । त्यस्तै, अमेरिकाबाट २० वटा प्रोजेक्टका लागि १९ करोडकै लगानी प्रतिवद्धता आएको देखिन्छ । गत फागुन १९ र २० गते आयोजना गरिएको सो प्रतिवद्धताको लागनीलाई भित्र्याउने उद्योग मन्त्रालयले बिभिन्न उप समितिहरु बनाएर धमाधम फलो गरिरहेको छ । ‘हामीले तीन वटा उप समिति बनाएर लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएको लगानी प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरिरहेका छौं’, उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले भने । सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न भन्दै ऐन कानुनको संसोधन तथा छुट सुबिधाहरु धमाधम बढाउँदै लगिरहेको छ ।
नौ महिनामा निर्यात ५५ अर्ब १४ करोड, आयात सात खर्ब २५ अर्ब
काठमाडौं । नेपालमा जतिसुकै औद्योगिक वातावरण सिर्जना भएको भनिएपनि सरकारले आधा दशक अघि गरेको प्रतिवद्धता अझै पुरा हुन सकेको छैन । सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्न र नियाृतलाई प्रोत्साहन गर्न उद्योगलाई विभिन्न सेवा सुविधा दिन पनि आयातको अवस्थामा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ५५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको नेपाली वस्तु तथा सेवाहरू विदेशीमुलुकमा पुगेका छन् भने नेपालमा सोही अवधिमा सात खर्ब २५ अर्बको सामानहरू भित्रिएको छ । गएको वर्षको ९ महिनाको तुलनामा यस वर्ष करिब ४० प्रतिशतले आयात बढेको छ । गएको वर्ष चैतसम्म पाँच खर्ब २० अर्बको वस्तु तथा सेवा नेपाल भित्रिएकोमा चालू आवको समीक्षा अवधिमा आयात बढेर सात खर्ब २५ अर्ब पुगेको छ । अत्यधकि आयातका कारण आयात निर्यात अनुपातलाई बढेर १३ः२ पुगेको छ । गएको वर्ष भूकम्प र ६ महिना लामो नाकाबन्दीको कारण आयात निर्यात ठप्प हुँदा यस्तो अनुपात यो अवधिसम्म १०ः६ प्रतिशत रहेको थियो । यसरी हेर्दा कुल वैदेशिक व्याापारमा निर्यातको योगदान सात दशमवल एक प्रतिशतमात्र रहेको छ भने आयातको हिस्सा ९२.२ प्रतिशत रहेको छ । आयातको तुलनामा निर्यात अत्यन्त न्यून भएपनि गएको वर्षभन्दा यस वर्ष निर्यात १२.२० प्रतिशतले बढेको छ । भारतबाट मात्रै ४ खर्ब ७० अर्ब आयात चालू आवको यो अवधिम भारतबाट नेपालमा चार खर्ब ७० अर्बको वस्तु तथा सेवा भित्रिएको छ । नेपालबाट भारतमा समीक्षाअवधिमा ३१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको निर्यात भएका छन् । यसरी हेदा नेपाल भारतबीचको व्यापार घाटा चार खर्ब ३८ अर्ब देखिन्छ । भारतपछि चीनबाट यस वर्षको नौ महिनामा नेपालमा ९४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको सामान नेपाल भित्रिएको छ । युनाइटेट अरब इमिरेट्सबाट २३ अर्ब ८७ करोड, फ्रान्सबाट १२ अर्ब ८३ करोड, इन्डोनेसियाबाट साढे आठ अर्ब, थाइल्याण्डबाट आठ अर्ब १६ करोड मूल्य बराबरका सामानहरु नेपाल भित्रिएका छन् । नेपालबाट भने युनाइटेड स्टेटमा ६ अर्ब ५८ करोड, जर्मनीमा दुइ अर्ब २३ करोड, टर्कीमा दुई अर्ब ८५ करोड, बेलायतमा एक अर्ब ८९ करो भने नेपालबाट चीनमा एक अर्ब २९ करोड मूल्य बराबरको सामान निर्यात भएको छ ।
