जागिर खान धितो पत्र बोर्डमा आएको होइनः अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं, १ कात्तिक । नेपाल धितो पत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले आफु जागिर खाने उदेश्यले बोर्डमा नआएको बताएका छन् । आइतबार पदभार ग्रहण गर्दै कार्कीले जागिर खाने उदेश्यले नभएर बोर्डलाई सुधार गर्ने योजनासहित नेतृत्वमा आएको दावी गरेका हुन् । Bikashnews.com उनले बोर्डका सुधारका तत्कालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजना आफुसँग रहेको बताउँदै केहि गरेर देखाउने प्रण समते गरे । ‘म जागिर खान धितो पत्र बोर्डमा आएको होइन, यसलाई सुधार गर्न आएको हुँ, मसँग योजना छन हेर्दै जानोस अब बोर्डमा व्यापक सुधार हुन्छ’, कार्कीले भने । बोर्डलाई प्रबिधी मैत्री बनाउनेदेखि नेप्से, लगानी कर्ता, ब्रोकरलाई समेत दक्ष र शसक्त बनाउने योजना अघि सार्ने बताए । कर्मचारी थप्ने, आन्तरिक प्रशासनमा सुधार, लगानी मैत्री स्टक मार्केटको विकास लगायतका काम गरेर सुधारलाई मुर्त रुप दिने बताए । आईपिओ जारी गर्दा लाग्ने खर्च घटाउने, नागरिक लगानी कोषलाई सस्थागत लगानी कर्ता बनाउने, ब्रोकर कमिसनलाई व्यवस्थित गर्ने तथा सेयर बजारको लगानीलाई विशिष्टीकरण गर्ने पनि बताए । ब्रोकरहरुको सहायक संस्था खोलेर बजार निर्माताको भूमिकामा स्थापित गर्ने योजना समेत उनले अघि सारेका छन् ।
नौ मन्त्रीद्धारा सपथ ग्रहण, एमाले अझै अन्यौलमा
काठमाडौँ, १ कात्तिक । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासमा आइतबार आयोजित विशेष समारोहमा नयाँ मन्त्रीहरुले सपथ ग्रहण गरेका हुन । नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, गृह मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटा, वाणिज्य तथा आपूर्ति गणेशमान पुन, सामान्य प्रशासन रेखा शर्मा र सिँचाइ मन्त्री उमेश यादवलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन् । यस्तै, बिना विभागीय मन्त्री रामजनम चौधरी र विश्वेन्द्र पासवानले पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन । शपथ ग्रहण समारोहमा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, सभामुख ओनसरी घर्ती, कामु प्रधानान्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल, मन्त्रीगण, प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, सांसदहरु, यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मीलगायतको उपस्थिति थियो । गत असोज २४ गते वर्तमान सरकार गठन भएयता सरकार विस्तार भएको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका कमल थापाले उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र मन्त्रालय र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मा लिइसकेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारमा एमाओवादीका आठ, एमालेका तीन, मधेसी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक)का दुई, राप्रपा नेपालका दुई, बहुजनशक्ति पार्टीको एक र राज्य मन्त्रीमा मेघराज नेपाली निषादले समेत प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले भने अझै पनि मन्त्री छनौट गर्न नसकेर अन्यौलमा फसेको छ ।
नेपाललाई इन्धन रोक्ने भारतको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम, सेप्टेम्बरमा ५० प्रतिशत आयात कटौति
काठमाडौं, १ कात्तिक । नेपालमा ३ सातादेखि अघोषित नाकाबन्दी गरेर पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातमा कडाइ गर्ने भारत सरकारको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम जस्तो देखिएको छ । भारतकै लोकप्रिय अंग्रेजी दैनिक इकोनोमिक टाइम्सले गत सेप्टेम्बर महिनामा भारतले पेट्रोलियम पदार्थको आयात ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घटाएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । सो पत्रिकाको १८ अक्टोबरको अंकमा गत सेप्टेम्बर महिनामा भारतले ५४ दशमलब ५३ प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थको आयात कटौति गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । सो पत्रिकाका अनुसार सेप्टेम्बर महिनामा भारतले गत महिनाको तुलनामा ५४ दशमलब ५३ प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थको आयात कटौति गरेको जानकारी दिएको छ । ‘गत सेप्टेम्बर महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात ५४ दशमलब ५३ प्रतिशतले कटौति गरिएको छ, मूल्यका हिसावले यो परिमाण अघिल्लो महिनाकोभन्दा ६ दशमबल ६२ विलियन अमेरिकी डलर मूल्य बराबरको कम हो,’ समाचारमा भनिएको छ । सो समाचारलाई आधार मान्दा भारतले सेप्टेम्बर महिनाको अन्तिम साता र अक्टोबरदेखि नै नेपाललाई पेट्रोलिमय पदार्थको निकासी कम गर्ने पुष्टी हुन्छ । नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थको विक्रीमा कडाइ गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसारै भारतले आयात कम गरेको यो समाचारले पुष्टी गर्ने नेपाल आयाल निगमका एक अधिकारीले बताए ।
यसपालीको दशैः सुनसान शहर, ठप्प ब्यापार
काठमाडौं, १ कात्तिक । ‘दशै सामान्य पर्व वा चाढ मात्र होइन, अरु समयमा २ महिनामा हुने ब्यापार एउटा दशैमै हुन्थ्यो, हामीले त्यसै अनुसारको तयारी गरेका थियौं, तर यसपाली दशैमा बर्बादै भयो ।’ यो भनाइ नेपाल अटोमोवाइल्स डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अन्जनराज श्रेष्ठको हो । गत १२ बैशाखको विनासकारी भूकम्पको कारण सर्वसाधारणमा छाएको त्रास, करिब २ महिनादेखिको तराइ–मधेशमा जारी आमहड्ताल र करिब २२ दिनदेखिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीको कारण नेपालको अर्थतन्त्र चौपट बनेको संकेत अध्यक्ष श्रेष्ठको यो भनाइले गर्छ । भूकम्प, आमहड्ताल र नाकाबन्दीले नेपाली अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । आन्दोलनका कारण उद्योग कलकारखना बन्द भएको २ महिना वितिसकेको छ । नेपालको अधिकांश उद्योग प्रतिष्ठानहरु तराइ–मधेश क्षेत्रमा केन्द्रीत छन् । सोही क्षेत्रमा २ महिनादेखि आमहड्ताल जारी छ । तराइ–मधेशको आन्दोलनको कारण उद्योग, ब्यापार, सेवा, कृषि जस्ता सवै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुगेको छ । गत १२ बैशाखको विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका निरन्तर पराकम्पनले सिथिल बनेको नेपाली अर्थतन्त्र केहि चलायमान हुन लागेको समयमा भारतको अघोषित नाकाबन्दीले उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ । सर्वसाधारण एक ठाउवाट अर्काे ठाउमा जानसम्म नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रले कति मूल्य चुकायो भनेर अनुमान गर्न निकै लामो समय लाग्ने अर्थशास्त्री केशव आचार्यको भनाइ छ । ‘मैले जाने अनुसार नेपाली अर्थतन्त्रले यति कठिन अवस्था यसअघि कहिल्यै पनि सामना गर्नु परेको थिएन, लामो राजनीतिक संक्रमणकाल, त्यसविचमै आएको विनासकारी भूकम्प, २ महिना लामो आमहड्ताल र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाली अर्थतन्त्र सिथिल मात्र बनेको छैन, साह्रै विरामी पनि परेको छ,’ अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन् । अर्थविदहरुका अनुसार दशैमा मात्रै करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बस्तु तथा सेवाको उपभोग हुने गरेको थियो । यसवर्ष त्यसको एक तिहाइ पनि उपभोग नभएको उनीहरुको अनुमान छ । दशैको बेलामा काठमाडौंका विभिन्न सपिङ मल, ब्यापारिक केन्द्र र पसलहरुमा सर्वसाधारणको भिड लाग्ने गथ्र्यो । तर यसपाली त्यस्ता सपिङ मल, ब्यापारिक केन्द्रं र पसलहरुमा सर्वसाधारणको उपस्थिति छैन । ब्यापारीहरुका अनुसार शहर बजारहरु सुनसान छन् । ब्यापार ब्यवसाय ठप्प छ । ‘गत बर्षसम्म अर्बाै रुपैयाँका चिनिया कपडाको ब्यापार यहिवाट मात्रै हुन्थ्यो, यसपाली सामान पनि छैन, ग्राहक पनि आएका छैनन्,’ काठमाडौंको भोटाहिटीमा रेडिमेट चाइनिज कपडाको ब्यापार गर्ने सिन्धुपाल्चोकका हरि थापा भन्छन् । उनका अनुसार तातोपानी नाका बन्द भएको कारण अधिकांश ब्यापारी भोटाहिटीवाट पलायन भएका छन् । इन्धनको अभावको कारण काठमाडौं उपत्यकामा बस्ने धेरै सर्वसाधारण कामठाडौं वाहिर जान पाएका छैनन् । लामो रुटका सार्वजनिक सवारी साधन आवश्यक मात्रामा चल्न सकेका छैनन् । निजी सवारी साधनमा सरकारले नै पेट्रोलियम पदार्थ विक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । छोटो दुरीका सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा शहरकै एक ठाउमा भएका सर्वसाधारण अर्काे ठाउमा जान सकिरहेका छैनन् । यस्तै बजारमा उपभोग्य बस्तुको पनि अभाव हुन थालेको छ । दैनिक रुपमा भान्सामा प्रयोग हुने सूर्यमुखी तेल पाइन छोडेको छ । खानेपानीको अभाव हुन थालेको छ । आम नेपालीले प्रयोग गर्ने सस्तो दरका चिनिया कपडा आएका छैनन् । घरमा ग्यास सकिएको महिना दिन वितेपनि सरकारले ग्यास दिन सकिरहेको छैन । यसवर्षको दशै यस्तै अभाव र पिडामा मनाउनु पर्ने बाध्यता आम नेपालीमा छ ।
अब औद्योगिक क्षेत्रमा ब्रेक थ्रु’ हुन्छ, उद्योगमन्त्री पाण्डे
सोमप्रसाद पाण्डे, उद्योग मन्त्री भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले निम्त्याएको असहज परिस्थितिमा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ, योजना के कस्ता छन् ? वास्तवमा भन्ने हो भने भूकम्प र अघोषित भारतीय नाकाबन्दीले नेपाली अर्थतन्त्रको हैसियत देखाईदिएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रले साढे सात रेक्टरको भूकम्प थेग्न सकेन भने अघोषित भारतीय नाका बन्दीले त झन सम्पूर्ण जनजिवन नै अस्तव्यस्त बनाईसकेको छ । हामी दुई दिन आयात बन्द हुँदासमेत सहजताका साथ बाँच्न नसक्ने गरि परनिर्भर भैसकेका रहेछौं भन्ने दृष्टान्त पुनः एक पटक पुष्टि भएको छ । यस्तो असहज परिस्थिीमा मैले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएको छु । यो मेरो लागि अवसर र चुनौति दुबै हो । जहाँ अवसर हुन्छ त्यहाँ चुनौति पनि हुन्छ नै । यस्तो बिषम र जर्जर अवस्थामा पुगेको मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेको औद्योगीकरणले नै हो । औद्योगिकरणको दिशामा मुलुकलाई अघि बढाउने मन्त्रालय भनेको नै उद्योग मन्त्रालयले हो । चुनौतिको पहाडलाई छिचोल्दै नेपालको औद्यागीकरणमा नयाँ अध्याय कोर्ने उदेश्य छ । औषत भन्दा माथी उठेर काम गर्ने योजना बनाएको छु । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्यागिक क्षेत्रको योगदान अत्यन्तै कम छ । त्यसलाई बढाउने र यथेष्ठ मात्रामा रोजगारी सृजना गर्नु पर्नेछ । यसका लागि प्याकेजमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेको छु । मैले मन्त्रालय सम्हालेको केहि दिन मात्रै भएको छ । यसबिचमा मैले केहि योजना बनाईरहेको छु । मुलुकको अर्थतन्त्रको सबै भन्दा ठुलो मेरुदण्ड भनेको उद्योग मन्त्रालय नै हो । मुलुकको आवश्यकता भनेको आर्थिक समृद्धि नै हो । पहिलो कुरा भनेको पञ्चायतकालिन कानुनहरुको समय सापेक्ष बनाउन संसोधन गर्नु पर्नेछ । त्यसले औद्योगीक वातावरण निर्माण गर्नेछ । त्यसका अलवा आफ्नो श्रोत साधनको उपयोगमा पनि ध्यान दिने योजना छ । निर्यात मुलक उद्योगको स्तरोन्नति र सुधार, कृषिजन्य उत्पादन र उद्योगको विकास मार्फत निर्यात प्रवद्र्धन र व्यापार घाटा न्युनिकरण मेरा योजनामा छन् । हिमाल, पहाड र तराईका रुपमा रहेको जैविक बिबिधता र जडिबुटीको प्रसोधन मार्फत त्यसलाई औद्योगिकरणसँग जोड्नु आवश्यक छ । परम्परागत उद्योगहरुलाई आधुनिकीकरण र प्रबिधिमैत्री बनाउनु पर्नेछ । इन्धनका खानी तथा अन्य पत्थरका खानीहरु सञ्चालनमा ल्याउनु छ । खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थका खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खनन पनि मेरो योजना भित्र छन् । बिशेष औद्योगिक क्षेत्र (सेज) हरुको सञ्चालन, ठूला उद्योगसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माण र विद्युतीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, चीनलगायतका मुलुकहरुसँग विप्पा सम्झौता गर्ने लगायतका काम गर्छु । यी मेरा योजना हुन् । निजी क्षेत्रसँगको समन्वयलाई बिशेष ध्यान दिईनेछ । निर्यातको सम्भावना रहेका घरेलु तथा साना उद्योगहरुको संरक्षण र विकासमा के गर्नु हुन्छ ? नेपालको निर्यात व्यापारमा यीनै घरेलु तथा साना उद्योगहरुको ठूलो हिस्सा छ । यिनीहरुको परम्परागत शीप र प्रबिधिमा नयाँपन थपेर प्रबिधिमैत्री र प्रतिष्पर्धी बनाउनु पर्ने अवस्था छ । परम्परागत शैली र शीप नमासिने गरि त्यसलाई नयाँ प्रबिधिमा रुपान्तरण गरेर प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउने र उत्पादकत्व पनि अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । यतिले मात्रै पुग्दैन, तिनको बजारीकरणको ग्यारेण्टी पनि सरकारले नै गरिदिनु पर्ने अवस्था छ । साथै, दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा पनि सघाउनु पर्नेछ । यी सबै काममा मन्त्रालय प्रतिवद्ध र दत्तचित्त भएर लाग्नेछ । घरेलु तथा साना उद्योगीहरुले वित्तीय पहुँच विस्तारमा मन्त्रालय गम्भिर नभएको आरोप लगाउँछन नि ? पक्कै पनि घरेलु तथा साना उद्योगहरुमा सहज र सरल ढंगले वित्तीय पहुँच पुुग्न सकिरहेको छैन् । महंगो ब्याजदरमा ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गर्नु परेपछि प्रतिष्पर्धी क्षमतामा पनि ह्रास आउँछ नै । यस्तो अवस्थामा न्यून ब्याजदरमा सरल र सहज ढंगले वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ मन्त्रालय सचेत छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । परियोजना कर्जाको लागि पनि केहि गर्ने सोँच बनाएको छु । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजना के छन् ? वैदेशिक लगानी भित्र्याउन भारतसँग विप्पा सम्झौता भैसकेको छ । चीनसँग विप्पा सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । ती बाहेक अन्य मुलुकहरुसँग पनि विप्पा सम्झौता गर्नेबारे अध्ययन चलिरहेको छ । विप्पा सम्झौताले मात्रै वैदेशिक लगानी तुरुन्तै वृद्धि हुन्छ भन्ने पक्कै पनि होइन । भारतसँग विप्पा सम्झौता भयो । तर पनि लगानी यथेष्ठ मात्रामा बढ्न सकिरहेको छैन् । सम्झौता त साधन मात्रै हो । साध्य भनेको हाम्रा ऐन, नियम र लगानीको वातावरण नै हो । नेपालमा लगानी गर्दा घाटा लाग्दैन र नाफा नै कमाईन्छ, लगानी डुब्दैन भन्ने सन्देश नदिँदासम्म वैदेशिक लगानी सन्तोषजक रुपमा आउँदैन् । मुलुकको औद्योगिकरणमा मद्दत पुग्ने गरि, नेपालीहरुले अधिकतम रोजगारी पाउने गरी अनि नेपाली श्रोत र साधनको अधिक उपयोगद्धारा मुलुकलाई समृद्ध बनाउन मद्दत पुग्ने शर्तसहित वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गराउने अभियान सञ्चालन हुनेछ । स्वदेशी लगानी र उद्योगहरुलाई अधिकतम प्रवद्र्धन गर्दै यथेष्ठ वैदेशिक लगानी भित्र्याउन मेरो कार्यकाल लाभदायक हुने छ । कुरा यत्ति हो कि उद्योग मन्त्रालयलाई औषतभन्दा माथी उठाउने योजना छ । म आफैं पनि औषत मन्त्रीहरुको कोटीबाट आफुलाई माथी उठाउँने जमर्काे गर्नेछु । स्वदेशी उद्योगको प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउने र वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गराउनेछु । उर्जा संकटका कारण उद्योगहरुले क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् नि ? यो एउटा जटिल समस्या हो । औद्योगिकरण नै सुस्त हुनु अनि भएका उद्योगहरुले पनि उर्जा संकटका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । यसको विकल्प खोजिन्छ । उद्योगका लागि मात्रै विद्युत उपलब्ध गराउने विकल्प हुन सक्छ । अथवा उद्योग कलकारखानाका लागि उर्जाको अन्य कुनै विकल्प पनि खोज्न सकिन्छ । मुलुकभित्र रोजगारी बढाउने जिम्मेवारी पनि उद्योग मन्त्रालयकै काँधमा छ, कसरी अघि बढ््नु हुन्छ ? रोजगारी बढाउने पहिलो शर्त भनेको औद्योगिकरण हो । औद्योगिकरणले व्यापकता पाउने वित्तिकै रोजगारीको अवसरहरु पनि स्वतः बढ्छन नै । अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष भनेको शीप विकास पनि हो । युवाहरुलाई स्वरोजगार बन्न शीप प्रदान गर्ने र वित्तीय पहुँच तथा प्रबिधिको सहज उपलब्धताले मुलुकभित्रै रोजगारीका अनेकौं अवसरहरु सृजना हुनेछन् । बर्षाैदेखि शीप विकासको काम अघि बढिरहेको छ, अब त्यसलाई थप व्यवस्थित गराउने योजना छ । अब नेपालको औद्योगिक क्षेत्र पराम्परागत ढंगले अगाडि बढ्न सक्दैन । नयाँ सोच र नयाँ कार्ययोजना माग गर्छ । मैले पनि सोही अनुरुपका योजना र कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । हुन त मैले कार्यभार संहालेको धेरै दिन भएको छैन । तर पनि म तपाइलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने अव नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा ब्रेक थ्रु हुनेछ ।
इन्धन मात्रै होइन नेपालले मागेको सबै सहयोग गर्छाैः चीन
काठमाडौं, २९ असोज । चीन सरकारले नेपालले आवश्यक ठानेका सबै क्षेत्रमा सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुय चुनियाङले नियमित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारले मागेका हरेक खाले सयोग गर्न चीन सरकार तयार रहेको बताएकी हुन् । रसुवास्थित केरुङ नाका सञ्चालनमा आएको र सो नाकाबाट चीन सरकारले नेपाललाई सहयोगस्वरुप केहि ट्रक खाद्यान्न उपलब्ध गराएको उनले बताइन् । नेपालले चाहे इन्धन लगायतका सबै बस्तु उपलब्ध गराउने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी थिईन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनलाई सोधिएको थियो– भूकम्पले अवरुद्ध गरेको केहि समयपछि नेपाल र चीनबिचको जिलुङ नाका पुनः सञ्चालनमा आएको छ, के चिनियाँ पक्षले नेपालमा पनि पठाउँछ ? हुय चुलियाङको जवाफ थियो–गत अप्रिल अर्थात बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि अवरुद्ध बनेको नेपाल चीनको जिलुङ नाका पुनः सञ्चालनमा आएको छ । बिहिबार बिहान हामीले केहि खाद्यान्न नेपाललाई सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराएका छौं । नेपालले आवश्यकता ठानेको सबै क्षेत्रमा सहयोग गर्न चीन सरकार तयार छ ।
भदौ महिनामा मात्रै सरकारले बाढ्यो साढे ४ करोड आर्थिक सहायता, यी हुन पैसा पाउने भाग्यमानीहरु ?
काठमाडौं, २९ भदौ । सरकारले गत भदौ महिनामा मात्रै साढे ४ करोड रुपैयाँ विभिन्न ब्यक्तिहरुलाई आर्थिक सहायाता वितरण गरेको छ । यस्तो रकम मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा औषधि उपचार र राष्ट्रिय जिबनका महत्वपूर्ण ब्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग गरिएको हो । अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार भदौ महिनामा ४ करोड ४५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ यसरी वितरण गरिएको छ । भदौ महिनामा रकम वितरण गरिएको भए पनि अधिकांश निर्णय असार र साउन महिनामा भएको थियो । साउनयता मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर कति रकम बाढ्यो भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन । उपचारको लागि दिइने रकमको निर्देशिकामा रकम उपलब्ध गराउने ब्यक्तिको हातमा नदिइ मेडिकल परिषदको सिफारिसको आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित अस्पताललाई भुक्तानी दिने ब्यवस्था भएपनि सरकारले पहुचका आधारमा रकम वितरण गर्दै आएको छ । राज्यकोषवाट रकम पाउने भाग्यमानीहरुको विवरण १. अमरगढी नगरपालिका ३ डडेल्धुरा निवासी श्याम बहादुर शाउदको नाममा रहेको ना १ त ८१२२ नम्बरको ट्याक्टर द्धन्द कालमा क्षति भइ क्षतिपूर्ति वापत रु १,६२,९०१ । २. बझाङ जिल्लाका प्रकाश बहादुर स्याडाको सवारी साधन क्ष्तिको क्षतिपूर्ति वापतको रकम रु १,३३,६५० । ३. प्रधानमन्त्रत्री सुशील कोइरालाको उपचार खर्च वापत रु ४०,९९७ । ४. बेल्डागी २ कन्चनपूर बस्ने झुवान डगौरा चौधरी (थारु) लाई राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोग ऐन अनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न रु १,००,००० । ५. मन्त्रिपरिषदको गत साउन २८ को निर्णय अनुसार प्युठान नगरपालिका ६ का ध्रुब गौतमकी छोरी प्रणबी गौतमको उपचारको लागि रु २५ लाख । ६. दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको क्रममा २०७० मंसिर २ गते चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं ३ का उम्मेदवार नारायाण दाहालको सवारी साधन तोडफोड भएकोले क्षतिपूर्ति वापत रु १,४२,४५० । ७. मंन्त्रिपरिषदको गत असार १४ को निर्णय अनुसार पूर्वसांसद एकनाथ रानाभाटलाई उपचार खर्च रु ५,७८,५६६ । ८. मन्त्रिपरिषदको गत साउन २८ को निर्णय बमोजिम संलग्न लिष्ट बमोजिमका ब्यक्तिहरुलाई आर्थिक सहायता दिन रु १,५२,६०,७१० । ९. मन्त्रिपरिषदको गत असार २१ को निर्णय अनुसार लोकसेवा आयोग अन्तरगत कार्यरत रहेकै अवस्थामा बेपत्ता भएका उपसचिव नबराज चौलागाईको परिवारको भरणपोषणको लागि आर्थिक सहायता रु १० लाख । १०. मन्त्रिपरिषदको गन साउन २८ को निर्णय अनुसार बलेटक्सार ५ गुल्मीका पोष्टराज पौडेललाई आर्थिक सहायता रु ५ लाख । ११. प्रधानमन्त्रीको औषधि उपचारको लागि रु २१,६०६ । १२. मन्त्रिपरिषदको गत साउन २८ को निर्णय अनुसार राजी राउत भन्ने राजेन्द्र कुमार राउत र हरि बहादुर कुवरलाई जनही रु १० लाखका दरले र सुनिल यादब र चिन्कु चौधरीलाई जनही रु ५ लाखका दरले जम्मा रु ३० लाख । १३. मन्त्रिपरिषदको गत असार १४ को निर्णय अनुसार राष्ट्रिय जिबनमा महत्वपूर्ण ब्यक्ति तथा विपन्न नागरिक ३४१ जनालाई आर्थिक सहायता दिन रु २,०८,५०,००० । १४. गुणराज पोखरेलको सवारी साधनको क्षतिपूर्ति वापत रु २,५२,०१३ ।
सरकारी कर्मचारीलाई अनिवार्य साईकल, विद्युतिय सवारी गरिद गर्दा १० प्रतिशत मात्र भन्सार
काठमाडौँ, २८ असोज । विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले हालको इन्धन आपूर्तिमा देखिएको समस्याको तत्काल समाधान र दीर्घकालीन रुपमा इन्धन आपूर्तिलाई सहजीकरण गर्न प्रस्ताव तयार गरेको छ । मन्त्रालयले इन्धन समस्या समाधान गर्न प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत बुझाइसकेको बताएको छ । मन्त्रालयले उपत्यकाका कर्मचारीलाई साइकलमा आउने जाने व्यवस्था गर्न र साइकलमा अनुदान तथा सहयोग गर्न सुझाव पेस गरेको छ । ट्राफिक प्रहरीले साइकल यात्रीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, चालु आवमा किन्ने सरकारी गाडी सबै विद्युतीय गाडी नै किन्नुपर्ने र मोटरसाइकलको सट्टा साइकल किन्ने प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णचन्द्र पौडेलले बताए । मन्त्रालयले विद्युतीय गाडी आयात गर्दा भन्सार दर घटाई १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, विद्युतीय गाडी चार्ज गर्ने सामानको आयातमा भन्सार छुट, सहरी क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाल विद्युतीय सवारीमा र अन्य सवारीमा लाग्ने भन्सार दर समान रहेको छ । खाना पकाउने ग्यासको सट्टा बायोग्यास र ब्रिकेट उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने, कुखुराको सुली तथा सुरक्षाकर्मीका ब्यारेकमा मलमूत्रको उपयोग गरी बायोग्यासको उत्पादन गरी खाना पकाउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्न मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सचिव डा पौडेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयले सडक बत्तीका लागि सौर्य ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिनुका साथै विमानस्थल तथा अन्य खाली स्थानमा सौर्य उर्जा जडान गरी ऊर्जा उत्पादन गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ । सार्वजनिक सवारीका लागि उपयुक्त खालका विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले सरकारी भवनमा विद्युतीय कम खपत हुने उपकरण जडान गर्न र ऊर्जा खपतमा मितव्ययिता अपनाउन जोड दिएको छ । मन्त्रालयले प्रदूषण गरेबापत सवारी साधनले बुझाउने रकम नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्ने र सार्वजनिक अस्पताल, सुरक्षा निकाय, सरकारी कार्यालय आदिमा नवीकरणीय ऊर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ । रासस
