नेप्सेको आम्दानी दैनिक साढे ११ लाख भन्दा बढी, पूर्वाधार विकासमा अझै ध्यान गएन
काठमाडौं, १८ जेठ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले दैनिक साढे ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने गरेको छ । सेयर कारोवारवाट प्राप्त कमिसनबाट नै नेप्सेले दैनिक यति धेरै रकम आम्दानी गर्ने गरेको हो । चालु आर्थिक बर्षमा नेप्सेले लिएको लक्ष्य अनुसार दैनिक ११ लाख ५३ हजार १ सय ५० रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सार्बजनिक संस्थानहरुको स्थिति समीक्षामा नेप्सेले चालु आर्थिक बर्षमा ४२ करोड ९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने भनिएको छ । यो रकम दैनिक रुपमा हिसाव गर्दा ११ लाख ५३ हजार १ सय ५० रुपैयाँ हुन्छ । नेप्सेले गर्ने यस्तो आम्दानीको प्रमुख स्रोत भनेकै सेयर कारोवारवाट प्राप्त हुने कमिसन हो । पूजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र वोर्डले सेयर कारोवारमा लाग्ने कमिसन घटाउन निर्देशन दिए पनि नेप्सेले यस्तो निर्देशन कार्यान्वयन गरेको छैन । आफ्नो आम्दानी कम हुने भएको कारण नै नेप्सले कमिसन नघटाएको उसले प्राप्त गर्ने आम्दानीले पुष्टी गरेको छ । नेप्सेले सेयर कारोवारबाट राम्रो आम्दानी प्राप्त गरिरहे पनि बजार सहज र प्रभावकारी बनाउनको लागि पूर्वाधार विकास भने गर्न सकेको छैन । सफ्टवयर स्तरोन्नतिदेखि आफ्नो सिस्टम अत्याधुनिक गर्ने काम पनि नेप्सेले गरेको छैन ।
सरकारी कर्मचारीलाई करबाट जोगाउन आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरिएको खुलासा
काठमाडौं, १७ जेठ । ‘लामो समय देखि वृद्धि नभएको आयकर छुटको सीमा प्राकृतिक व्यक्तिको लागि रु दुई लाख पचास हजारबाट तीन लाख पचास हजार र दम्पत्तिको लागि रु. ३ लाख बाट ४ लाख हुने गरी वृद्धि गरेको छु ।’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गरेको बजेटको ४१४ नम्बरको बुँदा हो यो । यो वाक्यमा ३ ठाउँमा व्याकरणिय त्रुटी छ । ‘देखि’ ‘बाट’ जस्ता विभक्तिको प्रगोगमा गल्ती भएको छ । ५ ठाउँमा भाषागत वेमेलपूर्ण बहुरुप छ । एउटै वाक्यमा एक ठाउँमा ‘३’ लेखिएको छ, अर्को ठाउँमा ‘तीन’ लेखिएको छ । ‘लामो समय देखि वृद्धि नभएको आय कर’ भनेर एउटा तथ्यलाई अस्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । यहाँ ‘लामो समय’ लेख्नु गलत छ । एकातिर ‘लामो समय’ आफैमा अमूर्त वाक्यांश हो भने अर्कोतिर २ वर्षअघि मात्र आयकर छुट सीमा बढाईएको थियो । २०७१ साल असार २९ गते डा. रामशरण महतले व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा आयकर छुट सीमा बढाएका थिए । संसद्मा प्रस्तुत सरकारी बजेटको भाषामा यस्ता त्रुटिहरु हुनु सरकारी तहबाट भाषामाथि गरिएको गम्भिर प्रहार हो । यहाँ भाषामा मात्र त्रुटी छैन, बजेट निर्माताहरुको नियतमा खोट देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयले संस्थागत रुपमा नै सरकारी कर्मचारीलाई करबाट उन्मुक्ति दिन अधिकतम प्रयास गर्ने गरेको पाइएको छ । जब ठूलो संख्यामा सरकारी कर्मचारीको आयमा कर लाग्ने अवस्था आउँछ, तब बजेटमा आयकर छुटको सीमा बढाउने गरेको भेटिएको छ । यस पटकको बजेटमा मात्र होइन, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा पनि सरकारी कर्मचारीको तलव सँगै आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरिएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटको दुई अंश यस्तो रहेको छ । यस वर्ष २५ प्रतिशत तलव वृद्धि गर्दा अधिकृत तहका सबै कर्मचारीको आयमा १५ प्रतिशत आयकर लाग्थ्यो । उपसचिवदेखि माथिका सबै कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो । आयकर छुटको सीमा वृद्धिले सचिव वा विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त वा सो भन्दा माथिल्लो सरकारी पदमा रहनेले मात्र २५ प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्ने भएको छ । तलव वृद्धिपछिको आय बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार मासिक ३३ हजार ३३३ रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी हुनेलाई सामाजिक सुरक्षा कर १ प्रतिशत लाग्छ । कर विज्ञ डा. रुपबहादुर खड्काका अनुसार मासिक ३३ हजार ३३४ देखि ४१ हजार ६६६ रुपैयाँसम्म आयमा १५ प्रतिशत कर लाग्छ । मासिक ४१ हजार ६६७ रुपैयाँदेखि २ लाख ८ हजार ३३३ रुपैयाँ आम्दानी गर्नेको आयमा २५ प्रतिशत कर लाग्छ । वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आर्जन गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानीमा थप ४० प्रतिशत आयकर लाग्छ । २ वर्षअघिको सरकारले आयकरमा छुटको सीमा ५० हजार रुपैयाँले बढाएकोमा यस पटक छुटको सीमा १ लाख रुपैयाँ वृद्धि गरियो । कर छुटको सीमा वृद्धिमा पनि सरकारले स्पष्ट आधार बनाउन सकेको देखिदैन । तलवृद्धि सँगै आयकर छुटको सीमा बढाउन कर्मचारी युनियनहरुले ठूलो दवाव दिएको बजेट निर्माणमा सहभागि एक जना अधिकारीले बताए । कर विज्ञ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार एउटा परिवारले सामान्य स्तरको जीवन बिताउन खर्च गर्नु पर्ने न्यूनतम रकमका आधारमा आयमा कर छुट दिइन्छ । उनका अनुसार पछिल्लो पारिवारिक सर्वेक्षणले प्रतिपरिवार वार्षिक खर्च न्यूनतम २ लाख ६२ हजार रुपैयाँ देखाएको छ । तर सरकारले प्रतिवरिवार ४ लाख रुपैंयाँसम्मको आयमा कर छुट दिएको छ । आयकरमा छुटको सीमा वृद्धिको लाभ सरकारी कर्मचारीले मात्र नभएर निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पनि पाउने भएकोले बजेटमा गरिएको व्यवस्था स्वागत योग्य भएको अधिकारीको भनाई छ । परिवारको गुणस्तरीय जीवन यापनमा यसले सहयोग गर्ने उनको भनाई छ । आयमा कर छुटको सीमा वृद्धिले आगामी आर्थिक वर्षको कुल राजश्वमा आयकरको हिस्सा कम हुनसक्छ । हाल कुल राजश्वमा आयकरको हिस्सा २६ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा कुल राजश्वमा आयकरको योगदान २० प्रतिशत मात्र थियो ।
नयाँ बजेटमा समाजवादी कार्यक्रम, खर्च गर्न सकिए ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर
काठमाडौं, १७ जेठ । नेपालको संबिधान २०७२ को प्रस्तावनामै नेपाललाई समाजवादको बाटोमा अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ संबिधान जारी भएपछि आएको पहिलो बजेटले समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको छनक दिने केहि कार्यक्रम अघि सारेको देखिन्छ । मुलुकका मुलुकका अधिकांश बापमन्थी घटक र राप्रपा नेपालको संयुक्त गठबन्धनमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लोककल्याणकारी राज्यका मान्यतालाई जोड दिँदै समाववादको जग बसाउने प्रयास गरेको अर्थ विद डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य समेत रहेका डा. अधिकारीको विचारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटले सम्भावना र जोखिम बराबर बोकेको छ । यसको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने अनुमान गरिएको ६ दशमलब ५ प्रतिशत मात्रै नभएर ७ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धि दर सम्भव हुने उनको अनुमान छ । यस्तो छ बजेटमा समाजवादी कार्यक्रम –सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर वृद्धि गर्दै ३२ अर्ब ७० करोड विनियोजन –मृगौला पीडितको निशुल्क डायलायसिस –किसानलाई राहत प्याकेजका बिभिन्न कार्यक्रमः कृषि तथा पशुपंक्षी विमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान, किसान आयोग गठन, कृषकलाई चार भागमा विभाजन गरि सामाजिक सुरक्षा सम्भाव्यता अध्ययन, –जनता आवास कार्यक्रमः दलित, विपन्न मुस्लिम, चेपाङ, राउटे, गन्दर्भ, वादी, वनकरिया, सुरेल र थामी लगायतका लोपोन्मुख समुदायका २० हजार परिवारलाई घर बनाउन एक अर्ब ७२ करोड रकम विनियोजन –ठुला र रणनीतिक महत्वका जलविद्युत आयोजना र पुर्वाधार निर्माण सरकार आफैंले गर्ने योजना पूँजी वादलाई योग्यता अनुसारको काम र बाँच्न पुग्ने दामको व्यवस्था मानिन्छ । समाजवादले योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दामका वकालत गर्छ । साम्यवादमा भने योग्यता अनुसारको काम र आवश्यकता अनुसारको दाम हुनुपर्ने मान्यता राख्छ । नयाँ बजेटले योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको कामको व्यवस्था गर्न नसकेपछि विपन्न वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा मार्फत सम्पतिको पुर्नवितरणको अवधारणालाई अलि बढि नै जोड दिएको छ । यसलाई समाजवादी व्यवस्थाको आधार स्तम्भ मानिन्छ ।
मर्जसँगै विकास बैंकमा सबैभन्दा ठूलो ‘कैलाश’, उच्चस्तरको सेवा र सबैभन्दा बढी नाफा दिने प्रतिवद्धता
काठमाडौं, १७ जेठ । कैलाश विकास बैंक, मेट्रो डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल एक्स्प्रेस फाइनान्सबीच मर्जर प्रक्रिया सकिएको छ । मर्जपछि कैलाश विकास बैंकको नाममा आजबाट एकिकृत कारोबार शुरु भएको छ । मर्जपछिको एकिकृत कारोबार र पोखराको न्यूरोडस्थित कैलाश विकास बैंकको नयाँ भवन उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले गर्ने भएको छन् । पोखराको न्यूरोडस्थित कैलाश विकास बैंकको नयाँ भवन मर्जपछि कैलाश विकास बैंक हालका विकास बैंकहरु मध्ये ‘सबैभन्दा ठूलो विकास बैंक’ भएको यस बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेले बताए । ‘बैंकको चुक्ता पुँजी, निक्षेप, कर्जा लगानी, नाफा, संचित कोष लगायत सबै हिसावले हामी सबैभन्दा ठूलो विकास बैंक भएको छौं’–विकासन्युजसँग कुरा गर्दै लामिछानेले भने–‘विगत ३/४ वर्षदेखि सेयरधनीलाई सबैभन्दा बढी नाफा दिने र सरकारलाई पनि सबैभन्दा बढी कर बुझाउने विकास बैंकको रुपमा स्थापित भएका छौं, आगामी वर्षमा पनि त्यो रेकर्ड कायमै राख्न सक्छौं भन्ने विश्वास छ ।’ मर्जपछि कैलाश विकास बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भएको छ । निक्षेप करिब १५ अर्ब, कर्जा लगानी करिव साढे १३ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । चैत मसान्तसम्ममा खुद नाफा ३१ करोड १७ लाख रुपैयाँ भएको र असार मसान्तसम्म खुद नाफा करिव ४२ करोड रुपैयाँ पुग्ने उनले बताए । यस विकास बैंकको शाखा कार्यालय ३८ वटा, एटिएम १७ वटा, कर्मचारी ३४१ जना, सेयरधनी ९ हजार २०९ जना र ग्राहक संख्या १ लाख भन्दा बढी भएको उनले जनाकारी दिए । ‘विकास बैंकहरु मध्ये हामीले ग्राहकलाई पनि सबैभन्दा उत्कृष्ट सेवा दिनेछौं, लगानीकर्तालाई पनि उच्चतम प्रतिफल दिने छौं र सरकारलाई पनि उच्चतम कर दिनेछौं’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लामिछानेको प्रतिवद्धता छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई तत्काल २० प्रतिशत हकप्रद सेयर दिने योजना अगाडि बढाएको पनि उनले जानकारी दिए ।
कुन कुन कर लागु भए, कुन साउन १ देखि लागु हुन्छन् ?
काठमाडौं, १६ जेठ । संबिधानमै प्रत्येक जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएपछि अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले व्यवस्थाविका संसदमा नयाँ बजेट वाचन गरेका छन् । आर्थिक बर्ष साउन १ गतेबाट सुरु हुने भएपनि जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक भएपछि समायोजन गरिएका कतिपय करका दर भने तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आएका छन् । आर्थिक विधेयकको दफा १ उपदफा २ अनुसार आर्थिक ऐनमा उल्लेखित आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल, निर्यातमा लाग्ने भन्सार सेवा दस्तुर, कृषि सुधार शुल्क, अन्तशुल्क, पुर्वाधार कर, र सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर तत्कालै लागु हुनेछन् । ‘भन्सार विन्दुमा असुलिने सबै करहरु बजेट वक्तव्य वाचन भएपछि कार्यान्वयनमा आएका छन् ।’ भन्सार विभागका प्रवक्ता सुर्य सेढाईले विकासन्युजसँग भने । सरकारले केहि बस्तुको भन्सार घटाएको छ भने केहिको बढाएको छ । जेठ १५ गतेबाटै बढेका बढेका र घटेका दरहरु स्वतः कार्यान्वयनमा आएका हुन् । जेठ १५ गते साँझ बजेट आएकाले कार्यान्वयन भने जेठ १६ गतेबाट भएको छ । सरकारले रक्सी, चुरोट, खैनी, बिँडी, गुट्खा लगायतमा भन्सार दर अन्तशुल्क वृद्धि गरेको छ । तयारी टेलिभिजन सेटको आयातमा लाग्ने अन्तशुल्कको दर पनि वृद्धि गरेको छ । यो पनि आयात गरिने भएकाले तत्कालै बढेको शुल्क कार्यान्वयनमा आउनेछ । विद्युतिय सवारी साधनको आयातमा भन्सार घटाएको छ । सवारी साधनको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दरलाई पनि घटाएको छ । मासु तथा दुग्धजन्य समान ढुवानी गर्ने सवारी साधन, डाइग्नोसिसका उपकरण, ग्यास बुलेट, रेफ्रजेरेटर गाडी, मुटु तथा मृगौला रोगको उपचार गर्ने उपकरण, प्लाष्टिक उद्योग प्रतिस्थापन गर्ने उपकरण लगायतमा भन्सार घटाएको छ । यी बस्तुको समायोजीत करको दर पनि तत्कालै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
सरकारी बजेट चुहिएको कारण बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको पुष्टि
काठमाडौं, १६ जेठ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार साँझ संसदमा पेश गरेको बजेटको कुल रकम, चालु खर्च, पुँजीगत खर्च लगायत धेरै तथ्याङ जस्ताको तस्तै शनिवार विहान नै एक दैनिक पत्रिकाले छापेको थियो । समाचारमा स्कूप मार्नु पत्रकार र सञ्चार माध्यमका लक्ष्य हो, धर्म हो, प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यास हो । तर सरकारले बजेट यसरी चुहाउनु गलत हो । त्यतिमात्र होइन, नीतिगत विषय, बजार मूल्य र करसँग सम्वन्धित बजेट चुहाउनु वित्तीय अपराध नै हो । बजेट चुहिएकै कारण विश्वमा धेरै सरकारका अर्थमन्त्रीले राजीनामा गर्नु परेको छ । तर नेपालमा बजेट चुहाउनु अर्थमन्त्री, मन्त्रालयको लागि सामान्य कुरा बन्दै गएको छ । विगत दुई सातादेखि सेयर बजारमा धेरैले भन्दैथिए, सरकारले घर बीमा अनिवार्य गर्दैछ, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याउँदैछ, निर्जीवन बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्छ । साँच्चिकै सेयर बजरमा मूल्य त्यसरी नै बढ्यो । सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो । निर्जीवन बीमा कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता कम्तिमा १२३ देखि बढीमा ३५१ रुपैयाँले मूल्य बढेको छ । बजारम भनिए जस्तै सरकारले निजी घरको बीमा अनिवार्य गरेको छ । बजेट मार्फत सरकारले यात्रुको बीमा पनि ५ लाख गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि यात्रुको बीमा २ लाख र तेस्रो पक्षको बीमा ५ लाख रुपैयाँ हुने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, लघु बीमा बढाउन सरकारले बीमा कम्पनीहरुको लागि बाध्यकारी नीति लिएको छ । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बीमा सेवाको न्यूनतम पाँच प्रतिशत लघु बीमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी बजेटले तीन वर्षमा योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । इलाम, बागलुङ र कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको सो कार्यक्रम आगामी वर्ष झापा, रौतहट, चितवन, भक्तपुर, पाल्पा, म्याग्दी, कास्की, जाजरकोट, जुम्ला, बैतडीलगायत २५ जिल्लामा सञ्चालन गरिने आव २०७३/७४ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसको लागि बजेट दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन समेत भएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीको दीर्घकालिन कोषलाई लक्षित गरी सरकारले विशेष ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा सरकारले लिएको नीतिका कारण बीमा बजार उच्च दरमा विस्तार हुने भएको छ । खासगरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको बजार विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ । त्यसको प्रभावले आईतबार बीमा बजारमा अझै मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना छ । तर एक जना लगानीकर्ता भन्छन्–बजेट पहिले नै मूल्य वृद्धि भईसकेकोले धेरै बढ्ने सम्भावना छैन ।
बजेट बीमामैत्री, घर बीमा अनिवार्य, यात्रुको बीमा ५ लाख, १ करोड जनताको स्वास्थ्य बीमा गरिने
काठमाडौं, १६ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट बीमामैत्री रहेको छ । बजेटमा सरकारले लिएको नीतिका कारण बीमा बजार उच्च दरमा विस्तार हुने भएको छ । खासगरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने बजेट आएकोले आईतबार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य बढ्ने देखिएको छ । सरकारले निजी घरको बीमा अनिवार्य गर्ने भएको छ । शनिबार संसदमा बजेट पेस अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने–‘निजी घरहरुको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने छ ।’ साथै सरकारी सम्पत्ति, सास्कृतिक तथा पुरातत्विक धरोहरहरुको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाईने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेट मार्फत सरकारले यात्रुको बीमा पनि ५ लाख गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि यात्रुको बीमा २ लाख र तेस्रो पक्षको बीमा ५ लाख रुपैयाँ हुने व्यवस्था थियो । ‘सावरी साधान बीमा अन्तरगत तेस्रो पक्ष बीमा सहर सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुको पनि बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ’ बजेट वक्तव्यमा लेखिएको छ । त्यस्तै, लघु बीमा बढाउन सरकारले बीमा कम्पनीहरुको लागि बाध्यकारी नीति लिएको छ । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बीमा सेवाको न्यूनतम पाँच प्रतिशत लघु बीमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट कृषि, पशुपन्छी, साना व्यवसायको बीमा भई जोखिम कम हुने विश्वास सरकारले लिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीको दीर्घकालिन कोषलाई लक्षित गरी सरकारले विशेष ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । यसले बीमा कम्पनीहरुको कोष उपयुक्त ठाउँमा लगानीको बाटो खुलेको नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले बताए । त्यसैगरी बजेटले तीन वर्षमा योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । इलाम, बागलुङ र कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको सो कार्यक्रम आगामी वर्ष झापा, रौतहट, चितवन, भक्तपुर, पाल्पा, म्याग्दी, कास्की, जाजरकोट, जुम्ला, बैतडीलगायत २५ जिल्लामा सञ्चालन गरिने आव २०७३÷७४ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसको लागि बजेट दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन समेत भएको छ । ‘२५ जिल्लामा स्वास्थ्या बीमा गर्ने भनेको एकतिहाई जनता वा १ करोड नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषण गर्नु हो । यो धेरै महत्वपूर्ण निर्णय हो’ नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विजयबहादुर शाह भन्छन्–अब स्वस्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । पूर्वाधारको अभावमा स्वास्थ्य बीमा कार्यन्वयन गर्न सकिदैन । लघुबीमा कार्यन्वयन गर्न पनि धेरै चुनौति रहेको शाह बताउँछन् । लघुबीमा भनेको गरिबीको रेखामूनी रहेका जनतासँग गएर गराउने बीमा हो, धनीलाई त बीमा बुझाउन गाह्रो भएको समाजमा गरिबलाई बुझाएर बीमा गराउने काम कठिन हुनेछ । तर यो गर्ने पर्ने काम हो । सबै मिलेर गनुपर्छ–शाहले भने । हाल वार्षिक बीमा शुल्क खर्च २० हजार रुपैयाँसम्म कर छुट हुदै आएकोमा यो सीमालाई १ लाख बनाउन जीवन बीमा कम्पनीले सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । बीमक संघ र बीमा समितिले पनि यो सीमालाई ४० हजार बनाउन सुझाव दिएका थिए । तर सरकारले त्यसलाई बजेटमा समावेश नगरेकाले जीवन बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा लगानीकर्ता भने बजेटप्रति निराश देखिएका छन् ।
चार लाख आम्दानीमा कर छुट, विद्युतीय सवारी सस्तो हुने
काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले आयकर छुटको सीमा एक लाख रुपैयाँले बढाएको छ । व्यक्तिका लागि आयकर छुट दुई लाख ५० हजारबाट तीन लाख ५० हजार र दम्पतीका लागि तीन लाखबाट बढाएर चार लाख हुनेगरी वृद्धि गरेको छ । आयकर छुट भनिए पनि सामाजिक सुरक्षा कर एक प्रतिशत लाग्छ । यसले जागिर खाने निम्न मध्यम वर्गका लाखौ नेपालीलाई राहात मिलेको छ । यसको लाभ सरकारी जागिरेलाई पनि हुन्छ । बजेट मार्फत सरकारले सबैभन्दा धेरै कर छुट विद्युतीय सवारीसाधनलाई दिएको छ । सार्वजनिक यातायातको रुपमा प्रयाग हुने सबै प्रकारका ठूला विद्युतीय सवारी साधनको पैठारीमा लाग्ने अन्तशुल्क पुरै छुट दिइएको छ । भन्सार १ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । निजी प्रयोगमा आउने विद्युतीय सवारी साधनको पैठारीमा पनि अन्तशुल्क पुरै छुट दिइएको छ । तर भन्ससार महसुल १० प्रतिशत लाग्नेछ । यसअघि विद्युतीय सवारीलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ले सवारी सरह भन्सार तथा अन्तशुल्क लाग्दै आएको थियो । वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने साना तथा मझौला कददाताले लेखापरीक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेर सरकारले साना उद्यमीलाई राहात दिएको छ । ‘यस्ता करदाताले आफ्नो आय विवरण आफै प्रमाणित गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु’ अर्थमन्त्री पौडेले भने । त्यस्तै साना तथा मझौला करदातालाई करको भार कम गरी स्वेच्छिक कर सहभागिता वृद्धि गर्न भन्दै सरकारले कारोबारमा लाग्ने आयकरको दरलाई घटाएको छ । वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आय भएकालाई आय विवरण लिई सूचना बैंक बनाउने व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकता साथ कार्यन्वयन गरिने भएको छ । पब्लिक कम्पनीले सार्वजनिक सेयर निश्काशन गरि नेप्सेमा सूचिकृत भएमा आय करमा १५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । सरकारले अर्थतन्त्रको लागत नबढ्ने गरी मदिरा, बियर र चुरोटलगायत वस्तुको आन्तरिक उत्पादन तथा आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुलमा वृद्धि गरेको छ । वियरको कार्टुनमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क स्टीकर प्रत्येक बोटललमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी करको दायरा विस्तार र कारोबारको बिल लिने–दिने बानीमा सुधार ल्याउन सरकारले योग्यता परीक्षणका आधारमा छनोट भएका विश्वविद्यालयका एक हजार ‘इन्टर्न’लाई परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । सेवा र बस्नु मिश्रित कारोबारको मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने सीमालाई १० लाखबाट बढाएर २० लाख बनाइएको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानको प्रर्दशनी कक्ष, बिक्री कक्ष, पसल, होटल, रेष्टिुरेन्ट तथा बार लगायतका बस्तु तथा सेवाको बिक्री गर्ने स्थानमा प्रर्दशन गरिने बस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि करसहितको मूल्य देखिने गरि राख्नु पर्ने भएको छ । बैंकबाट कर्जा प्रवाह गर्दा करदाताले दाखिला गरेको वित्तीय विवरण र कर भुक्तानी रकमलाई समेत आधार बनाइने भएको छ । यसबाट स्वच्छ व्यवसाय प्रवद्धन हुने विश्वास सरकारले लिएको छ । ३६५ दिन २४ सै घण्टा कर भुक्तानी गर्न सकिने गरि प्रविधिको प्रयोग गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार २ वर्षभित्र निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक सेवा विस्तार भएका क्षेत्रमा मोबाइल करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र ठूला करदाताको हेरचाह र रेखदेखका लागि सरकारले विशेष कक्षको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । साथै, गैरकरका दरलाई प्रत्येक दुई वर्षमा आव अगाडि परिमार्जन गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । त्यस्तै उत्पादन र उच्पादकत्व वृद्धि गर्ने मेसिनरी आयातमा भारी कर छुट गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप तीन लाखलाई करको दायरामा ल्याउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
