डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनमा ढकालको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व
काठमाडौं । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनको अध्यक्षमा मुक्तिनाथ डेभलपमेन्ट बैंककका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरतराज ढकाल निर्वाचित भएका छन् । ढकालले सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र पौडेललाई ५ मतले पराजित गर्दै अध्यक्ष निर्वाचन जितेका हुन् । ढकालले २२ मत पाएका थिए भने पौडेलले १७ मत पाएक थिए । ४० मत खसेको निर्वाचनमा १ मत बदर भएको थियो । एसोसिएसनको शुक्रबार सम्पन्न साधारणसभाले २ बर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्षसहित ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चुनेको हो । अध्यक्ष, महासचिव र कोषध्यक्ष पदमा निर्वाचन भएको थियो भने अन्य पदमा निर्विरोध भएको थियो । प्रथम उपाध्यक्षमा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द ढकाल र द्धितिय उापध्यक्षमा साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेल निर्विरोध निर्वाचित भए । महासचिवमा भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलकप्रसाद खनाल निर्वाचित हुँदा एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश पोखरेल पराजित भए । फेवा विकास बैंकका रेशम थापा सचिव चुनिएक छन भने उनले मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसी वस्तीलाई हराएका थिए । कोषाध्यक्षमा भने तिनाउ विकास बैंकका प्रदिप श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । सदस्यहरुमा कन्काई डेभलपमेन्ट बैंकका सीइओ प्रकाश बज्राचार्य, सिन्धु विकास बैंकका सीइओ सञ्जिब प्रधान, वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक सीइओ खिमबहादुर जीसी, कञ्चन डेभलपमन्ट बैंकका सीइओ बिरुराम जैशी र साहारा डेभलपमेन्टका निमित्त सिइओ अजितकुमार झा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।
सेन्ट्रल फाइनान्सले ५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने
काठमाडौं । सेन्ट्रल फाइनान्सले ५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निणर्य गत २२ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । कुपन्डोलमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी २४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ५० प्रतिशत हकप्रद पश्चात कम्पनीको पूँजी ३२ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
सनराइज बैंकले ३० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्दै, कहिले हुँदैछ बुक क्लोज ?
काठमाडौं । सनराइज बैंकले सर्वसाधारणकोलागि ३० प्रतिशत (१० बराबर ३ को अनुपातमा) हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । सो प्रयोजनको लागि आगामी वैशाख ३० गते कम्पनीको बुक क्लोज हुने छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बोनस बाहेक हकप्रद पश्चात कम्पनीको पूँजी ७ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ । आइतबार कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ५४१ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
स्थानीय निर्वाचनका राष्ट्रिय विकास एजेण्डा, मतदाता फकाउन महत्वकांक्षी कार्यक्रम
काठमाडौं । २० बर्षपछि स्थानिय जनताले आफ्ना प्रतिनिधी पाउँदै छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधीको अभावमा विकास निर्माणका काम अघि नबढेपछि यसपालीको स्थानिय तह निर्वाचनमा आम नागरिकको प्रमुख चासो विकास नै रहेको देखिन्छ । आम नागरिकले मात्रै होइन राजनीतिक दलहरुले पनि विकासलाई नै प्रमुख एजेण्डा बनाएका छन् । प्रमुख प्रतिष्पर्धीका रुपमा रहेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)ले आ आफ्ना घोषणा पत्रमा विकास र सुशासनलाई नै प्रमुखताका साथ अघि सारेका छन् । स्थानिय तहको निर्वाचन भएपनि दलहरुको घोषणा पत्रमा विकासका राष्ट्रिय एजेण्डाले महत्व पाएका छन् । काँग्रेसको संकल्प १० बर्षपछिको नेपाल नेपाली काँग्रेसले १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, काठमाडौं–मधेश एक्सप्रेसवे लगायत ४ देखि ६ लेनका १ हजार किलोमिटर सडक बनाउने, ५ सय किलोमिटर रेल्वे लाईन निर्माण गर्ने, ५० हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडक र सुरुङको सञ्जाल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । पोखरा, निजगढ, भैरहवा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको संचालनद्धारा बार्षिक ३२ लाख भन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने काँग्रेसको प्रतिवद्धता छ । दोहोरो अङ्कको वार्षिक आर्थिक बृद्धिदर, हरेक वर्ष कम्तिमा एक खर्ब विदेशी लगानी भित्र्याउने, स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीले वर्षेनी तीन लाख भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबीको रेखामुनी रहेका जनताको हिस्सा ३ प्रतिशत भन्दा कम बनाउने लगायतका महत्वकांक्षी योजना पनि काँग्रेस घोषणा पत्रमा समेटिएको छ । काँग्रेसले सबै युवाहरु (१५ देखि २४ वर्षका) साक्षर र कुनै न कुनै विषयमा सीप र दक्षता हासिल गराउने बताएको छ । त्यस्तै, तराई–मधेशका र पहाडका १८ लाख हेक्टर भन्दा बढी खेती योग्य जमीन बाह्रै महिना सिंचित गराउने, प्रमुख तरकारी र खाद्यान्नहरुमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने, सबै गाउमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने योजना पनि काँग्रेसले अघि सारेको छ । काँग्रेसले हिमाली क्षेत्रलाई पहाड र तराई–मधेशसँग जोड्ने गरी पूर्वाधार विकासका लागि संघ र प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरी लगानी गर्ने, सडक यातायात सञ्जालमा जोडिन बाँकी रहेका दुर्गम क्षेत्रहरुमा सडक सुविधा पु¥याउने, ग्रेट हिमालयन टे«ल जस्ता पर्यटन पूर्वाधारको विकास, जडिवुटी प्रशोधन उद्योग, जलविद्युत् ऊर्जा विकासका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकीकृत प्राथमिकता तयार गर्ने घोषणा छ । पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्णतालाई उच्च प्राथमिकता दिने, उत्तरतर्फ हिमालसँग र दक्षिणतर्फ तराई–मधेशसँग जोड्ने उत्तर दक्षिण सडकको निर्माणलाई महत्वका साथ अघि बढाउने भनेको छ । काँग्रेसले तराइ–मधेश क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि हुलाकी सडकको निर्माण कार्यलाई अविलम्व पूरा गर्ने, दक्षिणी क्षेत्रलाई सहायक मार्ग निर्माण गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने, त्यसैगरी तराईका विभिन्न सहर–बजारहरुमा सीमावर्ती विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्ने पनि काँग्रेसले भनेको छ । त्यसैगरी तराइका सबै भागहरु रेल यातायातबाट जोडिने सम्भावनाको पृष्ठभूमिमा तराइ–मधेश क्षेत्रका पूर्वाधार विकासको रणनीति तर्जुमा गर्ने बताएको छ । रानीजमरा सिंचाइ आयोजना, भेरी बबई सिंचाइ आयोजना, सिक्टा सिंचाइ आयोजना, मोरङ–सुनसरी सिंचाइ आयोजनाको निर्माण, सुनसरीको वराह क्षेत्र, विराटनगरको भेडीयारी क्षेत्र, जनकपुर क्षेत्र, तनहुँको देवघाट क्षेत्र एवं लुम्बिनी क्षेत्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको सूचीमा समावेश गरि विकास गर्ने पनि काँग्रेसले भनेको छ । एमाले घोषणा पत्र महत्वकांक्षी योजना एमालेले आफ्नो सरकार बनेको दुई बर्षभित्रै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई समेटेर मेगा सिटी बनाउने बताएको छ । त्यस बाहेक पनि मकवानपुरको टिस्टुङ र कुलेखानी क्षेत्र, धादिङको बैरेनी र नौबिसेसम्मको क्षेत्र, विदुर, बेत्रावतीदेखि बैरेनीसम्मको नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा पर्ने त्रिशुली उपत्यका, मेलम्ची समेत इन्द्रावती उपत्यका र दोलालघाट, पाँचखाल, भकुन्डेबेसी, बनेपा, धुलिखेल र पनौती क्षेत्र समाहित गेरेर वृहत्तर राजधानी क्षेत्रको विकास गर्ने पनि बताएको छ । ३ वर्षभित्र गाडी पार्किङका लागि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बहुतले भवनहरू निर्माण गर्ने, सुविधा सम्पन्न सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, आगामी ३ वर्षभित्र राजधानी उपत्यकाबाट सबै किसिमका कारखाना, इँटाभट्टा र वर्कशपहरूलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्ने एमाले योजना छ । वाग्मती नदीको शिरदेखि चोभारसम्म ५० मिटर चौडाइको नदी प्रवाह क्षेत्र कायम गर्नुका साथै दुवै किनारामा ५०/५० मिटर ग्रिनवेल्ट निर्माण गरी कम्तीमा २५ स्थानमा पार्क निर्माण गर्ने एमाले प्रतिवद्धता छ । एमालेले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत, साधन परिचालित गरी १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने अठोट पेश गरेको छ । कर्णाली चिसापानी वहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अगाडि बढाउने, कोशी नदीमा अध्ययन गरिएका बहुृउद्देश्यीय परियोजना, तमोर जलाशय परियोजना तथा पश्चिम सेती, नलसिङ्गाड, नौमुरे र बुढीगण्डकी परियोजनाहरू यथाशीघ्र अपघ बढाउने बताएको छ । आगामी १० वर्षभित्र सञ्चालन भई सक्ने गरी निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने, दुई वर्षभित्रै भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने, तीन बर्षमा पोखरा विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गर्ने बताएको छ । एमालेले आगामी ३ बर्षभित्र एक घर एक रोजगारी र १० बर्षभित्रै बेरोजगारी उन्मुलनको एजेण्डा अघि सारेको छ । त्यससँगै हुलाकी राजमार्गका नयाँ स्थानमा १० वटा र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका तोकिएका १० स्थानमा आधुनिक सहरहरूको विकास गर्ने एमाले घोषणा छ । मस्र्याङ्दी उपत्यका, इलाम, अरुण उपत्यका, दामन, वालिङ, लुम्बिनी, जुम्ला, डडेल्धुरा लगायत स्थानमा आधुनिक एवम् समृद्ध स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने भनेको छ । एमालेले मुस्ताङको युरेनियम उत्खनन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, दैलेख लगायतका स्थानमा पेट्रोलियम र नवलपरासीमा रहेको फलाम खानीको थप अन्वेषण गरी उपयोग गर्ने, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामति कर्मचारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्ने कपडा, जुत्ता, बुट उत्पादन गर्न स्थापना हुने उद्योगहरुलाई बिशेष प्रोत्साहन दिने भनेको छ । एमालेले निःशुल्क शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कूल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने स्पष्ट पारेको छ । एमालेले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई मासिक ५ हजार पु¥याउने, सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ठ ५ हजार भत्ता दिने तथा कामकाजी महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी विदा दिने बताएको छ । एमालेले नेपाल–चीन रेल सञ्जाल विस्तार, काठमाडौंमा मेट्रो रेल तथा प्रशान्त र हिन्द महासागरमा नेपाली ध्वजा बाहक पानी जहाज सञ्चालन गर्ने योजना पनि आफ्नो घोषणा पत्रमा समेटेको छ ।
सरकार र सञ्चय कोषले चलाएका बीमा कार्यक्रम बीमा समितिको नियमनमा आउनैपर्छ-चिरञ्जीवी चापागाई
बीमा समितिले नयाँ बीमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति (लाईसेन्स) दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । समितिले १० वर्षपछि बीमा लाईसेन्स खुला गरेको हो । १० वर्षयता कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २४ वटा नयाँ बीमा कम्पनी दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये १७ वटा कम्पनीले सञ्चालन अनुमति माग गर्दै बीमा समितिमा आवेदन गरेको छ । हाल २६ वटा बीमा कम्पनीहरु छन् । निकट भविष्यमा कम्तिमा ४० वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहने देखिएको छ । एकै पटक धेरै कम्पनी आउँदा बजारमा अवस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने चिन्ता स्टेक होल्डरहरुमा देखिन्छ । बास्तवमा कति वटा नयाँ बीमा कम्पनी खुल्लान् ? बजार कसरी विकसित होला ? बीमा बजार विस्तारको लागि बीमा समितिले के गर्दैछ ? प्रस्तुत छः बीमा समितिका चिरञ्जीवी चापागाईसँग गरिएको विकास वहस । चिरञ्जीवी चापागाई, अध्यक्ष-बीमा समिति एकै पटक दर्जन भन्दा बढी बीमा कम्पनीहरुले लाईसेन्स पाउने समाचारहरु आएका छन् । वास्तवमा बीमा समितिले कति वटा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने तयारी गरिरहेको छ ? धेरैभन्दा धेरै बीमा कम्पनीलाई एक्कैपटक लाईसेन्स दिएर बीमा क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गर्ने पक्षमा बीमा समिति छैन । साथै, बीमा क्षेत्रमा चासो राख्ने सबैलाई थाहा छ कि विगत १० वर्षदेखि बीमा बजारमा नयाँ कम्पनीले प्रवेश पाएका छैनन । नयाँ कम्पनीलाई लाईसेन्स दिइएको छैन । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा एकै वर्ष दर्ता भएका कम्पनी मध्ये कोहीले लाईसेन्स पाएर १० वर्ष व्यवसाय गरिसकेको, एउटा उचाईमा पुगिसकेको देखिन्छ भने कोहीले अहिलेसम्म लाईसेन्स नै नपाएको पनि देखियो । यो अवस्थामा बीमा समितिले दुईटा निर्णय गर्यो । एउटा अहिले भईरहेका कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दै उनीहरुको क्षमता विकासमा सहयोगि भूमिका निर्वाह गर्ने । दोस्रो, सञ्चालनमा आउन चाहाने प्रक्रियामा रहेको बीमा कम्पनीहरुलाई तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर लाईसेन्स दिने । हामीले नयाँ नीति लिएको मितिसम्म १७ वटा बीमा कम्पनीले लाईसेन्सको माग गर्दै बीमा समितिमा आवेदन गरेको पाईयो । त्यसमा १२ वटा जीवन बीमा कम्पनी र ५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी रहेका छन् । नयाँ बीमा कम्पनी खोल्नको लागि जति आवेदन आउँछन् सबैलाई लाईसेन्स दिने भन्ने कुरा हुँदैन । बीमा बजार र कम्पनीहरुले अवस्थाबारेमा अध्ययन गर्न अर्थमन्त्तालयका सहसचिव तथा बीमा समितिको सञ्चालक गणेशप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एउटा अध्ययन कार्यदल गठन गरेका छौं । अध्ययन रिर्पोट पेश गर्न कार्यदललाई तीन महिना समय दिईएको छ । विदेशको अवस्था के छ ? नेपालको अवस्था के छ ? त्यो प्रतिवेदनका आधारमा हामीले निर्णय लिनेछौं । तीन महिनाको लागि नयाँ कम्पनीको लाईसेन्स माग गरिएका आवदेन दर्ता बन्द गर्ने निर्णय गरेको छौं । अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि नयाँ कम्पनीहरुको लागि लाईसेनस खुला गर्ने वा केही समयका लागि रोक्ने भन्ने निर्णय लिनेछौं । प्रक्रियामा आईसकेका कम्पनीहरुले कहिलेसम्म लाईसेन्स पाउनेछन् ? २१ दिनभित्र सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आउन भनेका छौं । बैंशाख २४ गते अन्तिम म्याद हो । त्यसपछि मात्र थाहा हुने छ कि कति कम्पनीले लाईसेन्स पाउनेछन् । काम फटाफट हुन्छ । प्रक्रिया पुरा गर्नेलाई हामी छिट्टै स्वीकृती दिन्छौं । प्रक्रिया पूरा गरे भने १७ वटै कम्पनीले लाईसेन्स पाउनेछन् ? प्रक्रिया पुरा गरेर आएपछि कसैलाई दिने, कसैलाई नदिन भन्ने हुँदैन । कानुन, नियम अनुसार सबैलाई समान व्यवहार हुन्छ । सबैले लाईसेन्स पाउँदा संख्यात्मक रुपमा बीमा कम्पनी बढी हुँदैनन् ? अनुमान कै कुरा गरौं, १७ वटै कम्पनीले प्रक्रिया पुरा गरे र हामीले लाईसेन्स दियौ भने पनि ४३ वटा कम्पनी हुनेछन् । २२ वटा निर्जीवन र २१ वटा जीवन बीमा कम्पनी हुनेछन् । १० वर्षअघि २६ वटा कम्पनी थिए, १० वर्षपछि १७ कम्पनी थपिए भने वातावरण बिग्रन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यहि बजार हो, अहिले पनि डेढसय भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । यही बजारमा ४३ वटा बीमा कम्पनी हुँदैमा बजारले थेग्दै सक्दैन भन्नु यथार्थपरक हुँदैन । जीवन बीमामा जम्मा ८ प्रतिशत पेनिट्रेशन छ । १०० जनामा ९२ जनाको बीमा भएको छैन । बीमा बजार विस्तार पनि भईराखेको छ । यो अवस्थामा १२ वटा नयाँ कम्पनी आउँदा बजारलाई ठूलो असर पर्दैन । निर्जीवनतर्फ हेर्दा सबैको व्यवसाय विस्तार राम्रै छ, नाफा पनि राम्रै छ । अहिले १७ वटा कम्पनी छन्, अब ५ वटा थपिने हो । हामीले के सोचिरहेका छौ भने लघु बीमा, स्वास्थ्य बीमातर्फ हामीले नयाँ काम गर्दैछौं । त्यसले बजार विस्तारमा सहयोग नै गर्छ । बजारको कमी हुँदैन । स्वास्थ्य बीमा सरकार आफैले गरिरहेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमाका सबै कार्यक्रम किन बीमा कम्पनीहरुलाई दिइन्न ? किन बीमा समितिको नियमनभित्र नआएका संस्थाहरुलाई बीमा कार्यक्रम चलाउने छुट दिइएको हो ? म बीमा समितिमा आएपछि हामीले अर्थमन्त्रालयमा यो विषय उठायौं । स्वस्थ्य मन्त्रालयले गरेको स्वास्थ्य बीमाको पुर्नबीमा भएको छैन । त्यसलाई बीमा समितिको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ, त्यस कार्यको लागि बीमा समितिले सहयोग गर्छ भन्यौ । त्यसमा उहाँहरुको सहमति रहेको छ । क्रमशः हामी सरकारले चलाएको स्वास्थ बीमा कार्यक्रमलाई बीमाको सिद्धान्त, नीति र नियमभित्र ल्याउँछौं । कालन्तरमा सरकारले चलाएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीमा समितिको छातामुनि आउँनै पर्छ । अहिले मन्त्रालय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गरेर राम्रो भएको, प्रचार प्रसार भएको छ, बीमाको बारेमा चेतना बढेकोछ । यसले समग्र बीमा बजारलाई सहयोग नै गरेको छ । अरु देशमा पनि निम्न वर्गका जनताको स्वास्थ्य बीमा सरकारले गर्ने गरेको पाइन्छ । सरकारले गरेको कल्याणकारी कार्यक्रमको बारेमा हामीले प्रश्न गर्न पनि मिल्दैन । अहिले बीमाको दावी प्रक्रियामा धेरै फर्जी काम हुने गरेका छन् । सरकार आफैले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गर्दा बजारमा हुने गरेका फर्जी कार्य रोक्न सहयोग पुग्छ । बीमा कम्पनी र बीमितबीच काम गर्ने तेस्रो पक्ष सहजकर्ता आवश्यक छ । त्यस्तो सहजकर्तालाई बीमा समितिले लाईसेन्स दिन्छ । तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको व्यवस्था नगरेसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा चलाउन कठिन छ । यद्यपी अहिले पनि बीमा कम्पनीहरुले स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रधान गर्दै आएका छन् । नीतिगत रुपमा जे व्यवस्था भएपनि सञ्चय कोषले बीमा कार्यक्रम गर्न सक्दैन । बीमा समितिबाट बीमा सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति नपाएको कुनै पनि संस्थाले पुर्नबीमा गर्न सक्दैन । पुर्नबीमा नभएसम्म त्यसलाई बीमा भन्नै मिल्दैन । कोषले चलाउने कार्यक्रमलाई हेल्थ स्कीम भन्न सकिन्छ, तर बीमा भन्न मिल्दैन । बीमा समितिबाट स्वीकृत नलिई बीमा कार्यक्रम चलाउनेलाई कारवाही हुन सक्छ ? बीमा समितिबाट स्वीकृत नलिई बीमा नाम दिएर विभिन्न स्कीमहरु चलाएको देखिन्छ । खासगरी आईएनजीओ र सहकारीहरुले यस्तो काम गरेको पाइयो । जसरी राष्ट्र बैंकले ढुकुटी प्रथा बन्द गर्यो, त्यसरी नै बीमा समितिले एक दिन यस्ता स्कीमहरु सञ्चालन गर्न बन्द गर्नेछ । हो, बीमा समितिबाट स्वीकृत नलिई बीमा नाम दिएर विभिन्न स्कीमहरु चलाएको देखिन्छ । खासगरी आईएनजीओ र सहकारीहरुले यस्तो काम गरेको पाइयो । ती सबै बीमा होइनन्, हेल्थ स्कीम मात्र हुन् । जसरी राष्ट्र बैंकले ढुकुटी प्रथा बन्द गर्यो, त्यसरी नै बीमा समितिले एक दिन यस्ता स्कीमहरु सञ्चालन गर्न बन्द गर्नेछ । अहिले उनीहरुले आफ्ना कर्मचारी वा सहकारी सदस्यको हेल्थस्कीम चलाईरहदा अन्तिममा त्यसको लाभ बीमा कम्पनीहरुलाई नै हुनेछ । बीमा कम्पनी प्रभावकारी हुँदै जाँदा उनीहरुका कार्यक्रमहरु प्रभावहिन बन्दै जानेछ । आईएनजीओ र सहकारीले दिने बीमा सेवा भन्दा राम्रो स्कीम बीमा कम्पनीले दिने हो बीमा समितिले त्यस्ता कार्यक्रमलाई व्याण्ड गर्न पनि पर्दैन । जसरी बाली तथा पशुबीमा कार्यक्रममा सरकारले अनुदान दिएको छ, त्यसरी नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले अनुदान दिने र बीमा कम्पनीहरु मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलाउन सकिदैन ? अहिले नै सरकारले चलाएको सबै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नुहोस् र बीमा कम्पनी मार्फत मात्र यो कार्मक्रम चलाउँ भन्न सकिदैन । किनकी फर्जी डकूमेन्ट रोक्ने नीति र संयन्त्र बनिसकेको छैन । पहिला हामी क्यासलेसमा जानुपर्छ । उपयुक्त सफ्टवेयर निर्माण गर्नुपर्छ । मध्यमार्गी बाटो भनेको अहिले सरकारले स्वस्थ्य चलाउने, त्यसको पुर्नबीमा गर्ने, बजारको विकास गर्दै जाने, बीमा कम्पनीहरुको क्षमता विकास गर्ने, उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण गर्दै जाने हो । बजार परिपक्व भएपछि सरकारले नै यो कार्यक्रम बीमा कम्पनीलाई ‘ ल गर’ भनेर दिनेछ । निकट बीमा बजार विस्तार गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रम के के आउँदैछन् ? पहिला हामी स्वास्थ्य बीमालाई व्यापक रुपमा अगाडि बढाउँन चाहान्छौं । दोस्रो, लघुबीमालाई जोड दिन्छौं । लघुबीमाको लाईसेन्स पनि खुला गर्छाैं । कानुन बन्न ढिला भयो भने पनि नियमावली बनाएर पनि लघुबीमा लाईसेन्स खुला गछौं । तेस्रो, जनचेतना बढाउने कार्यक्रमहरु गछौं । काम गर्न संरचना चाहिन्छ । नयाँ कम्पनी आएपछि विजनेश खोज्न शुरु हुन्छ । प्रतिस्पर्धाले बजार विस्तारमा मद्दत गर्छ । साथै, बीमा कार्यक्रम चलाउने हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि साझेदार बनाउने सोचमा छौ । राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग यस विषयमा छिट्टै छलफल गर्दैछौं । बैंकका ग्राहकलाई बीमामा ल्याउन बैंकसँग सहकार्य गर्नुपर्ने जरुरी छ । हामी स्थानीय निकायहरुसँग कसरी सहकार्य गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौं । स्थानीत तहको सरकारबाट धेरै काम हुन्छ । नागरिकहरुले धेरै काम स्थानीय तहबाट नै गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको छ । यो अवस्थामा स्थानीय निकायहरुका नीति निर्णयमा पनि बीमालाई समावेश गर्ने, टाईअप गर्नेतर्फ हाम्रो प्रयास हुनेछ । जीवन बीमा गर्नेलाई करमा केही छुट दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसको लागि बीमा समितिले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्नेछौं ।
उपेन्द्र यादव सङ्घीय गठबन्धनबाट निष्काशित
काठमाडौं। मधेसवादी दलहरू सम्मिलित सङ्घीय गठबन्धनले गठबन्धनका संयोजक तथा संघीय समाजबादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (नेपाल) को कार्यालयमा शनिबार बेलुका बसेको गठबन्धनको बैठकले मधेसी समुदायको हितविपरीत आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने भएको भन्दै संयोजक यादवलाई कारबाही स्वरूप गठबन्धनबाट निष्काशन गरिएको राजपा नेपालका अध्यक्ष तथा गठबन्धनका नवनियुक्त संयोजक महन्थ ठाकुरद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको नेतृत्व जेठ पहिलो साता परिवर्तन हुने, देउवा सहज रुपमा प्रधानमन्त्री बन्दै
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेठ पहिलो साता शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भएका छन् । आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने दुई दलबीचको भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्दै प्रचण्डले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने माओवादीका वरिष्ठ नेताहरूले बताएका छन् । सहमति कार्यान्वयन भएमा अहिलेको सत्तागठबन्धन पनि कायम रहने उनीहरूले बताएका छन् । गत १९ साउनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चुनिनुअघि कांग्रेस–माओवादीबीच स्थानीय निर्वाचन प्रचण्डको नेतृत्वमा तथा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गर्ने भद्र सहमति भएको थियो । त्यतिखेर प्रचण्ड र देउवाले नौ–नौ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी बनेको थियो । चैत मसान्तसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र वैशाख पहिलो साता देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने समझदारी त्यतिवेला दुई दलबीच भएको थियो । तर, निर्वाचन ढिलो भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार एक महिना लम्बिएको छ । सरकारले ३१ वैशाख र ३१ जेठ गरी दुई चरणमा निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । पहिलो चरणमा ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहमा लागि निर्वाचन हुँदैछ । दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्म यही सरकार टिकाउने वा देउवालाई हस्तान्तरण गरेर चुनाव गराउने भन्ने दुवै पार्टीबीच ठोस समझदारी भने बनिसकेको छैन । प्रचण्डकै नेतृत्वमा दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि गराउन कांग्रेस सहमत नभए जेठ पहिलो हप्ता देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरिने माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले बताए । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले पनि प्रधानमन्त्री विगतको राजनीतिक सहमतिका आधारमै सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताए । ‘विगतमा भद्र सहमति तुहाउने र फोहोरी राजनीति हाबी गराउने काम हुँदै आएको थियो, माओवादी त्यस्तो पक्षमा छैन, भद्र सहमतिअनुसार नै सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार छ,’ खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने । कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार जेठ पहिलो साता सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति देउवालाई हस्तान्तरण गर्ने उनले बताए । माओवादी निष्कर्ष : प्रधानमन्त्री बन्दाका दुई उद्देश्य पूरा १९ साउनमा सरकारको नेतृत्व लिँदा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानमा असहमति जनाउँदै आएका दललाई पनि सहमतिमा ल्याउने र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने दुई लक्ष्य रहेको बताएका थिए । यी दुवै उद्देश्य पूरा गराउन सरकार सफल भएको निष्कर्ष माओवादी केन्द्रको छ । संविधानप्रति असन्तुष्ट दलहरू पनि आफ्ना विमति राख्दै निर्वाचनमा जाने वातावरण बनेको, नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरी चुनावमा जाने अवस्था आउनुसम्मले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्ना उद्देश्यमा सफल बनेको माओवादी नेताहरुले बताएका छन् । त्यस्तै, लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउनेलगायत विषयमा प्रधानमन्त्री सफल देखिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए । ‘आफ्नो योजनाअनुसार उहाँ सफल देखिनुभएको छ, अब विगतको सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न उहाँ आतुर हुनुहुन्छ,’ आचार्यले भने । सहमतिअनुसार सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ: पुन प्रचण्डकै नेतृत्वमा दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउन समझदारी नबने जेठ पहिलो हप्ता कांग्रेस सभापति देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरिने माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले बताए । ‘चैत मसान्तमा स्थानीय निर्वाचन गरेर वैशाख पहिलो साता सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कांग्रेस–माओवादीबीचको सहमतिअनुसार अहिलेको सत्तागठबन्धन निर्माण भएको हो । प्राविधिक कारणले सहमतिको प्रयत्न गर्दागर्दै निर्वाचनको मिति लम्बिन पुग्यो,’ पुनले भने, ‘पछिल्लोपटक जेठ पहिलो हप्ता सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरा भएको छ, दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि अहिलेकै सरकारले गर्ने विषयमा कांग्रेससँग समझदारी बन्यो भने अलग कुरा हो, नत्र जेठ पहिलो साता नै समझदारीअनुसार सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ ।’ जेठ पहिलो हप्ता देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ : कार्की यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बन्दा भएको भद्र सहमतिअनुसार नै अब ढिलोमा जेठको पहिलो सातासम्ममा माओवादीले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘यसअघि चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो । निर्वाचन समयमा नहुँदा यसमा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘अब प्रतिबद्धताअनुसार ३१ जेठको पहिलो चरणको नर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुहुन्छ र देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ।’ (नयाँपत्रिकाबाट)
सवारी दर्ता प्रदेशमा, लाइसेन्स स्थानीय तहबाट
काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै सवारीसाधन दर्ता प्रदेश सरकारले गर्ने भएका छन् । हाल सवारीसाधनको दर्ता अञ्चल यातायात कार्यालयहरूले गर्दै आएका छन् । तर, अञ्चल कार्यालयबाट वितरण हुँदै आएको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) भने स्थानीय सरकार (स्थानीय तह)बाट दिने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ । प्रदेश गठन भएपछि सवारीसाधन दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन लागिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । अञ्चल तथा केन्द्रबाट दिइँदै आएको केन्द्रीकृत सेवा स्थानीय तहमै पु-याउने संघीय प्रणालीको अवधारणाअनुसार यातायात क्षेत्रमासमेत नयाँ प्रावधान लागू हुन लागेको हो । यद्यपि, सवारीसाधनमा लाग्ने भन्सार केन्द्र सरकारले नै लिनेछ भने अन्य वार्षिक कर, आयकर, नवीकरण, सडक सम्भार तथा मर्मत दस्तुर भने प्रदेश सरकारले लिने विषयमा छलफल भइरहेको विभागले जानकारी दिएको छ । देश संघीय संरचनामा गएसँगै यातायात क्षेत्रमा पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने भएकाले यस विषयमा छलफल चलिरहेको विभागका प्रवक्ता डा टोकराज पाण्डेले बताए । “संघीय संरचनामा गएपछि सवारीसाधन कहाँ दर्ता हुने, कुन कर कसले लिने, सवारी चालक अनुमतिपत्र कसले दिने लगायत प्रश्न स्वभाविक रूपमा उठ्नेछ र त्यसको जवाफ पनि समयमै आउनु आवश्यक छ,” पाण्डेले भने, “यस विषयमा छलफल जारी छ, आशा गरौं छिट्टै नै यो विषय टुंगिएला ।” सवारीसाधनको दर्ता प्रदेश सरकारले गर्ने भन्नेमा सहमति भइसकेको र अन्य विषय छलफलकै क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । सवारीसाधनको दर्ता स्थानीय तहमा गर्दा धेरै जटिलताहरू आउने भएकाले उक्त अधिकार प्रदेशलाई दिएर सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) भने स्थानीय तहबाट वितरण गर्ने व्यवस्थाबारे विभाग करिब निष्कर्षमा पुगेको विभाग स्रोतले जनाएको छ । केन्द्र सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार वितरण गर्न सकिने भएकाले उक्त अधिकार स्थानीय तहलाई दिने तयारी भएको हो । ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह भएको र उक्त संख्या बढ्ने सम्भावनासमेत भएकाले सवारीको दर्ता नम्बर प्लेट धेरै नाममा हुने भएकाले नियमनमा जटिलता आउने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसैले सवारी दर्ताको अधिकार प्रदेशलाई दिन लागिएको हो । हाल प्रदेश संख्या सात मात्रै रहेका छन् । प्रदेशको संख्या बढ्ने अवस्था आउँदा पनि त्यो त्यति धेरै नबढ्ने देखिन्छ । लाइसेन्स सबै प्रदेश/स्थानीय तहमा एकै प्रकारको हुने र नियमनमा सहजता हुने विभागको भनाइ छ । लाइसेन्स जारी गरेबापतको राजश्व भने स्थानीय तहले नै लिनसक्ने व्यवस्था मिलाउनेबारे भने टुंगो लागिसकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनपश्चात हाल अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत भइरहेका सवारी दर्ताको काम प्रदेश सरकारमा र लाइसेन्स वितरणको काम स्थानीय तहबाट हुनेछ । यो व्यवस्था प्रदेश तहको निर्वाचन भइ प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात मात्र लागू हुने जनाइएको छ । (काराेबार दैनिकबाट)
