१० खर्ब ४८ अर्ब बजेट ९२ करोडको बजेट संसद्मा प्रस्तुत (बजेट बक्तव्य पूर्ण पाठ पढ्नुहोस्)
काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि कुल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार बजेट संसद्मा पेश गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा संशोधित खर्च अनुमानको तुलनामा ४९.६ प्रतिशतले ठूलो हो । शनिवार व्यवस्थापिका–सांसदको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ५८.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २९.७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड नौ लाख अर्थात् ११.४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । प्रस्तुत बजेटमा राजस्वबाट पाँच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख, साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट १० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट एक खर्ब १० अर्ब ८९ करोड ११ हजार रुपैयाँ आय हुने अनुमान गरिएको छ । बजेट तीन खर्ब ६६ अर्ब १२ करोड ८४ लाख ४३ हजार घाटाको छ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट एक खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड ५७ लाख ३७ हजार, आन्तरिक ऋणबाट एक खर्ब ११ अर्ब र चालु आवको नगद मौज्दातबाट ५९ अर्ब ४१ करोड २७ लाख छ हजार रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । संविधानको कार्यान्वयन, पुनःनिर्माण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, गरिबी घटाउने र गुणस्तरीय सामाजिक सेवा विस्तार बजेटको लक्ष्य छ । नेपालको संविधानअनुसार जेठ १५ गते नै सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ । असार मसान्तसम्ममा बजेट संसदबाट पारित गरेर आर्थिक वर्ष शुरु भए लगत्तै बजेट कार्यान्वयनमा जाने स्थिति देखिएको छ । बजेट वक्तव्य पूर्ण पाठ
निजगढ विमानस्थललाई डेढ अर्ब, गौतम वुद्धलाई ७ अर्ब, पोखराले पायो ५ अर्ब बजेट
काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले २०७४ साल माघ भित्रै गौतम वुद्ध विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्दै ७ अर्ब २२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, पोखरा विमानस्थलको निर्माण आगामी चार बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित पाँच अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, निजगढ विमानस्थलको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षदेखि आरम्भ गर्ने भन्दै एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो रकम जग्गा अधिग्रहणमा खर्च गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, जीरी, साँफेवगर, कञ्चनपुर र राजबिराज लगायतका आधा दर्जन विमानस्थल सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
फास्ट ट्रयाकलाई १० अर्ब, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई ४ अर्ब ३३ करोड
काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाक आफैं निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै १० अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण आरम्भ गर्ने गरि १० अर्ब विनियोजन गरिएको हो । त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाटै बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पनि निर्माण आरम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ । बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि ४ अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरिएको छ । भूकम्प पछिको पुननिर्माणका लागि एक खर्ब ४० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सरकारले भूकम्पपछिको पुननिर्माण र पुर्वाधार विकासमा बजेटलाई केन्द्रित गरेको देखिन्छ ,
बजेट आजः कर्मचारीको तलब बढ्ने, सामाजिक सुरक्षामा बढी जोड
काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बजेट आज साँझ ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने भएको छ । पूर्वाधार निर्माण, केही दीर्घकालिन योजना र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई बढी जोड दिएर बजेट ल्याउन लागिएको छ । २०५१ सालमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीको समयमा एमालेले ल्याएको बजेटले सर्वसाधारणको मन जितेको कारण अहिले पनि ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै थप लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याइने अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको लागि सरकारले साढे १० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट तयार पारिएको स्रोतले जानकारी दियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बजेटको सिलिङमा चालु आर्थिक बर्षको लागि छट्टयाइएको तर खर्च हुन नसक्ने देखिएको करिब १ खर्ब रुपैयाँ पनि थप गरेर बजेट ल्याउन लागिएको हो । कुल बजेटमध्ये भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुननिर्माणको लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ जति बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा दिइदै आइएको बृद्ध तथा एकल महिला भत्ता बृद्धि गरिएको छ भने क्षेत्रीय विकास सन्तुलन कायम गर्ने गरी विकास आयोजनाहरु अगाडि बढाउने कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पनि मूल्य बृद्धिसँग तुलना गरेर बढाइएको स्रोतले जानकारी दियो । नयाँ बजेटमा उर्जा संकट निवारणको लागि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बजेटको ब्यवस्था गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारले निजामति कर्मचारीको तलब बढाएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले दाबी गरेको छ । कर्मचारीको तलब नबढाएको २ बर्ष भएकोले सो २ बर्षको मूल्य बृद्धिलाई आधार मान्दै १५ प्रतिशतको हाराहारीमा तलब बढाइएको छ । यस्तै बजेटमा कृषक पेन्सन योजना र सरकार वाहेकका संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको पेन्सन दिने ब्यवस्था लागू गर्नको लागि पनि कार्यक्रम आउने भएको छ । यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा दिने ब्यवस्था समावेश गरिएको छ । संभाब्यताको आधारमा सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने, पूर्वपश्चिम रेल मार्ग बनाउने, चीनसँग रेल र मोटर मार्ग जोड्नको लागि सडकको स्तरोन्नति गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । यस्तै एक घर एक रोजगारको कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
टाट पल्टिएको कम्पनीलाई सरकारले दियो २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, जनताको राजश्व खेतानको खल्तीमा
काठमाडौं, १४ जेठ । अर्थ मन्त्रालयले टाट पल्टिएको कम्पनी नेपाल ओरेन्टल म्याग्नेसाईट प्रा.लि.लाई २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको छ । निजीकरणको क्रममा खेतान ग्रुपलाई दिएको यो कम्पनी वित्तीय रुपमा टाट पल्टिएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्ष २०७३ मा उल्लेख भए अनुसार कम्पनी ४ अर्ब १५ करोड १६ लाख रुपैयाँ संचित नोक्सानीमा छ । खुद सम्पत्ति ३ अर्ब ७ करोड १६ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । ४५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको ऋण तथा भुक्तानी गर्नु पर्ने दाहित्व ४ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छ । यस उद्योगले नेपाल सरकारसँग मात्र करिव ७८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । खेतान समूहले उक्त कम्पनीको नाममा लिएको ऋणको व्याज ९१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको सरकारी रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीले अन्य बैंकलाई बुझाउनु पर्ने व्याज १७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बाँकी छ । कम्पनी २०६३/६४ देखि लेखापरिक्षण नभएको उल्लेख छ । कम्पनीमा २२ जना करारमा कर्मचारी छैन् । कम्पनीले वर्षभरीमा जम्मा ५ मेट्रिक टन डीबीएम उत्पादन गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । कुल सञ्चालन लागत १५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छ । त्यो सबै नोक्सानीमा छ । डेड बन्र्ट म्यानेसाईट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने, खरी पाउडर उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने उदेश्यका साथ २०३५ सालमा स्थापना भएको यो कम्पनी निजीकरणको क्रममा खेतान समूहलाई दिएपछि कम्पनी लगभग बन्द छ । यसरी टाट पल्टिएको कम्पनीलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रालयले तमसुक गरेर उक्त कम्पनीलाई यसै आर्थिक वर्षको कर्जा दिएको हो । एकजना जानकार भन्छन्–अर्थमन्त्रालय बसेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीले जसरी टाट पल्टिएका कम्पनीलाई कर्जा दिएका छन्, त्यसरी कुनै बैंकले कर्जा दिएको भए बैंकका अध्यक्ष, सिईओ, कर्जा विभागका प्रमुख, धितो मूल्याङकन कर्ता सबै जेल जानुपथ्र्यो ।
यो बर्ष तपाइको आम्दानी कति भयो ? प्रतिब्यक्ति ९ डलरले घटेको विवरण छ अर्थमन्त्रालयको
काठमाडौं, १४ जेठ । नेपालीको औसत आम्दानी घटेको छ । गत बर्षको विनासकारी भूकम्प, नाकाबन्दी र तराइ मधेशमा लामो समयसम्म चलेको आन्दोलनको कारण नेपालीको प्रतिब्यक्ति बार्षिक औसत आम्दानी घटेको विवरण अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । आम्दानी पनि प्रतिब्यक्ति ९ अमेरिकी डलरले घटेको छ । सरकारले विहिवार संसदमा पेश गरेको चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो । सर्वेक्षणका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा नेपालीको औसत बार्षिक आय ७ सय ७५ अमेरिकी डलर थियो । यस्तो आम्दानी चालु आर्थिक बर्षमा घटेर ७ सय ६६ अमेरिकी डलरमा सिमित भएको छ । विगत १० बर्षको विचमा नेपालीको औसत आम्दानी घटेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि आर्थिक बर्ष २०६८/६९ मा पनि घटेको थियो । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा प्रतिब्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ७ सय १८ अमेरिकी डलर रहेकोमा आर्थिक बर्ष २०६८/६९ मा घटेर ७ सय ८ अमेरिकी डलरमा सिमित भएको थियो । सो आर्थिक बर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन भने अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा बढेको थियो । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ३ दशमलब ९ प्रतिशत रहेको कुल गार्हस्थ उत्पादन आर्थिक बर्ष २०६८/६९ मा ४ दशमलब ६ प्रतिशत पुगेको थियो । चालु आर्थिक बर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन पनि अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा निकै कम भएको छ । गत आर्थिक बर्षमा २ दशमलब ७२ प्रतिशत रहेको कुल गार्हस्थ उत्पादन चालु आर्थिक बर्षमा शुन्य दशमलब ७७ प्रतिशतमा सिमित हुने अर्थमन्त्रालयको अनुमान छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशत मात्र, मुख्य उपलब्धि ट्वीटर सञ्चालन गर्नु
काठमाडौं, १३ जेठ । नेपाल सरकारको मूख्य कार्यकारी निकाय हो मन्त्रीपरिषद् । मन्त्रिपरिषद्को बैठक, उसका निर्णय र उपलब्धि नेपाली जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यसम्पादन र उपलब्धि ज्यादै कमजोर देखिएको छ ।प्रधानमन्त्री कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाएको पुँजीगत बजेटको जम्मा ५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । १ अर्ब ८ करोड विकास बजेट पाएको यस कार्यालयले जम्मा ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । चैत मसान्तसम्ममा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै प्राप्त गरेको विकास बजेटको ५.७३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको यथार्थ खर्च विवरणमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पाएको पुँजीगत बजेटको जम्मा ३३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि ज्यादै कम बसेको पाईएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जम्मा ४४ पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको सरकारको प्रगति प्रतिवेदन २०७३ मा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्बन्धि नियमावली अनुसार सातामा कम्तिमा एक पटक (सामान्यतया मंगलबार) बैठक बस्नु पर्नेछ । आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबीच समन्वयमा थप बैठकहरु राख्न सक्छन् । पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठक कम बस्नु राम्रो होइन । ‘बैठक कम बस्नुको अर्थ मन्त्रिपरिषद्मा गुणस्तरीय छलफल कम भईरहेको छ र महत्वपूर्ण फाइलहरु पेन्डिङमा छन् भन्ने बुझिन्छ’ उनले विकासन्यूसँग भने । बैठक कम बस्नु मात्र मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कमजोरी होइन । उसको कार्यप्रगति विवरण पनि उत्साहजनक छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रगति विवरणको तेस्रो मुख्य बुँदामा ट्वीटर एक्वान्ट सञ्चालनमा ल्याएको उल्लेख छ । ट्वीटर एकाउण्ट खोल्न अनुभवी मान्छेलाई २ मिनेटभन्दा बढी लाग्दैन र एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्नु पर्दैन । त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्वन्धित अन्य तीन वटा पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको विषयलाई पनि प्रमुख उपलब्धिमा राखिएको छ । ४४ पटक बैठक बसी ८९० वटा निर्णय गरिएको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत १६ वटा महत्वपूर्ण कार्यालयहरु छन् । त्यसमा लगानी बोर्ड, गरिवी निवारण कोष, सार्वजनिक खरिद कार्यालय, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, कर्णाली विकास कोष, सुदुरपश्चिम विकास कोष, नेपाल ट्रष्ट र पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय कार्यालय रहेका छन्। उनीहरुको प्रगति विवरण अत्यान्तै कमजोर रहेको देखिएको छ ।
फिर्ता होला ओरियण्टल पीडितको चार अर्ब निक्षेप ?
काठमाडौं, १३ जेठ । ओरियण्टल सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा उच्च तहका कर्मचारीहरुको चल अचल सम्पति बेचेर निक्षेप कर्ताको रकम फिर्ता गर्न अर्थ समितिले निर्देशन दिएपछि पीडितहरु खुसी भएका छन् । तर ११ हजार निक्षेप कर्ताको ४ अर्ब रुपैंयाँको सावा तथा ब्याज तिर्न भने त्यति सहज देखिन्न । बस्नेतको नाममा रहेको अधिकांश जग्गा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो रोक्काको अवस्थामा छ । त्यस्तो जग्गा सार्वजनिक लिलामी गरेर विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समितिको भनाइ छ । के भन्छन पीडित ? ‘हामी ११ हजार पीडितको ४ अर्बको सावाँ तथा ब्याज रकम डुबेको छ, समितिले गरेको निर्णयबाट उत्साहित बनेका छौं, हाम्रो पैसा फिर्ता हुन्छ भन्ने आश छ’, ओरियण्टल सहकारी पीडित सरोकार समितिकी संयोजक कुन्ति पोख्रेलले भनिन् । सुधिरसहितलाई पक्रन निर्देशन समितिले ओरियण्टल सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, संचालक तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई तुरुन्त नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ । ‘तत्काल पक्रेर कानुनी कारवाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ, अब सबैलाई पक्रनु पर्यो, अनि पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चिता हुन्छ ।’, पीडित पोख्रेलले भनिन् । आयोग बनाएर व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारी संघ संस्थाको व्यवस्थापन पुन ः आयोग गठन सम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
