वैशाख ३१ गते सवारीसाधन चलाउन आयोगको अनुमति लिनुपर्ने
काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका दिन निर्वाचन आयोगको अनुमति लिएर मात्र सवारीसाधन प्रयोग गर्नसक्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले सवारीसाधन चलाउनलाई अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधिसमेत स्वीकृत गरेको छ । स्थानीय तह पहिलो चरणको वैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रिय पर्यवेक्षक, अनुगमनकर्ता, कूटनीतिक नियोग तथा आयोगबाट आमन्त्रित विशिष्ट पाहुना लगायतले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनका लागि पास उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि आयोगले स्वीकृत गरेको हो । मतदानको दिन आवागमन व्यवस्थापन गर्न आयोगबाट स्वीकृत कार्ययोजनामा हल्का सवारीसाधन वा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको मतदानको दिन उम्मेदवार र सुरक्षाकर्मीले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अनुमति लिएर सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र लैङ्गिक अनुगमनकर्तालाई आयोगको सिफारिसमा प्रत्येक संस्थाका लागि बढीमा पाँच वटा हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय काठमाडाँैबाट अनुमति दिने व्यवस्था मिलाएको आयोगले जनाएको छ । उपत्यकाभित्रका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, कूटनीतिक नियोगका कूटनीतिक अवलोकनकर्ता, केन्द्रीय बालकल्याण समिति, आयोगबाट आमन्त्रित विशिष्ठ पाहुना, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, साझेदार निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र नियोगलाई आयोगबाट पास उपलब्ध हुनेछ । उपत्यका बाहिरका राष्ट्रय पर्यवेक्षक लैङ्गिक अनुगमनकर्ता, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, केन्द्रीय बालकल्याण समितिलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यालयबाट पास उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै उपत्यकाभित्रको समाचार समिति, दैनिक र साप्ताहिक पत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो, एफएम, अनलाइन, फोटो पत्रकार, प्रेस काउन्सिल, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई सूचना विभागको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय काठमाडौँबाट पास वितरण हुनेछ । कूटनीतिक निकायका नियमित कार्यालय प्रयोजनका निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालय र उडानसँग सम्बन्धित कार्यालयका लागि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयबाट वितरण हुनेछ । अत्यावश्यक सेवा एम्बुलेन्स, खानेपानीको ट्याङ्कर, दमकल, दूरसञ्चार सेवा, अस्पताल तथा विद्युत् प्राधिकरणका हकमा सावरी अनुमतिपत्र लिन नपर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ । रासस
गुडविल फाइनान्सलाई ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । गुडविल फाइनान्सले आगामी असार २ गते कम्पनीको बुक क्लोज गर्ने भएको छ । कम्पनीले सेयरधनीहरुलाई ६० प्रतिशत (१० बराबर ६ को अनुपातमा) हकप्रद निष्कासन गर्नको लागि सो दिन बुक क्लोज गर्ने निणर्य गरेको हो । उक्त निर्णय कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । मंगलबार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी १५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सो मात्राको हकप्रद पश्चात कम्पनीको पूँजी करिब १६ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । मंगलबार बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ५९५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
भूकम्प अति प्रभावित पाँच जिल्लाका जनतालाई दुई बर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट
काठमाडौं । भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामध्ये काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा पुग्ने भएको छ । उपभोक्ताहरुलाई यो सेवा दुई वर्षसम्म निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । नेपाल टेलिकमले ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको २१ करोड १६ लाख रकम खर्चेर यस्तो सेवा विस्तार गर्न लागेको हो । सो सम्बन्धी नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी र प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम पनि सदुपयोग होस् र भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा पनि पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको बताए । टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीलाई विश्वास गरेर दोश्रो आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिएकोमा धन्यवाद दिदै उच्च प्राथमिकता दिएर समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले आयोजना सञ्चालन गरिने जिल्लाहरुमा विस्तृत अध्ययन भईसकेको र ती स्थानहरुमा जिएसएम, सिडिएमए, एडिएसएल र वाइम्याक्समध्ये उपयुक्त विकल्पको प्रबिधी जडान गर्ने बताईन् । काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवा जिल्लाका सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, आर्युवेद केन्द्र, वडा कार्यालय, गाउँपालिका र नगरपालिहरुमा दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनेछ । साथै सो सेवाको सञ्चालन तथा मर्मत कार्यमा पनि कम्पनीले भूमिका निर्वाह गर्नेछ । भूकम्पले अति प्रभावित चार जिल्लामध्ये काभ्रेपलाञ्चोकका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका ८० स्थानमा, ११८ वटा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा र ६९ वटा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद केन्द्रमा सेवा उपलब्ध गराउने छ । त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका ७० स्थानमा, ८२ वटा सरकारी तथा ससामुदायिक विद्यालय र ६१ वटा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद केन्द्रमा, नुवाकोटका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका ६२ स्थानमा, ९५ वटा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय र ६१ वटा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद केन्द्रमा र रसुवाका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका १८ स्थानमा, १६ वटा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय र १५ वटा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद केन्द्र गरी जम्मा ७४७ सेवा केन्द्रमा यो सेवा उपलब्ध गराउने छ ।
नयाँ क्लियरिङ बैंकसँग अर्काे साता सम्झौता, दुई हप्ताभित्रै सेवा आरम्भ हुने
काठमाडौं । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले नयाँ क्लियरिङ बैंकसँग अर्काे साता सम्झौता गर्ने भएको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले अर्काे साता सम्झौता गरेर आगामी दुई हप्ताभित्रै तीन वटा नयाँ क्लियरिङ बैंकबाट सेवा आरम्भ गराउन लागेको हो । ‘नयाँ तीन वटा क्लियरिङ बैंकसँग आइतबार वा सोमबार सम्झौता गर्दैछौं, त्यसको एक वा ढेड हप्तापछिबाट सेवा आरम्भ हुन्छ’, सिडिएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताले भने । उनका अनुसार सम्झौता गरेपछि खाता खोल्न र अन्य प्राबिधिक कार्यका लागि करिब ढेड हप्ता समय लागनेछ । सिडिएसले चैतको पहिलो हप्ता तीन वटा बाणिज्य बैंकलाई क्लियरिङ बैंकको सेवा प्रवाह गर्न छनौट गरेको थियो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संचालक समितिबाट स्वीकृत मापदण्ड र मुल्यांकन तालिका अनुसार सिडिएसले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, सिद्धार्थ बैंक र प्रभु बैंकलाई क्लियरिङ बैंकका रुपमा छनौट गरेको हो । सानिमा बैंक, बैंक अफ काठमान्डु, नबिल बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, एनआइसी एसिया बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल, सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक र एनबी बैकले आशयपत्र पेश गरेका थिए । अब क्लियरिङ बैंकको संख्या चार वटा पुगेको छ । यसअघि ग्लोबल आइएमई बैंकले मात्रै क्लियरिङ बैंकको काम गर्दै आएको थियो । शाखा सञ्जाल, प्रबिधी, धेरै चुक्ता पुँजी, आश्वा प्रणालीको सदस्यता, डिपी लाईसेन्स प्राप्त गरेको, सरकारी कारोबार गरेको लगायतका मापदण्डका आधारमा तीन वटा बैंकले क्लियरिङ बैंकको सेवा सञ्चालन गर्न पाएका हुन् ।
१२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको हकप्रद सेयर आउँदै, २४ कम्पनीले मागे अनुमति
काठमाडौं । बजारमा कुल १२ अर्ब १९ करोड ६४ लाख रुपैयाँको हकप्रद सेयर आउने प्रक्रियामा छन् । सो मात्राको हकप्रद निष्कासनको लागि २४ वटा कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेका छन् । गत चैत मसान्तदेखि हालसम्म २४ कम्पनीले १२ करोड १९ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति माग्दै बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत, बिमा, विकास बैंक लगायत लघुवित्त कम्पनीका हकप्रद सेयर पाइपलाइनमा रहेका छन् । पाइपलाइनमा रहेका सबै कम्पनीले बोर्डको अनुमति पाएपछि मात्र सो मात्राको सेयर बजारमा आउनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएपछि बजारमा यसरी हकप्रद सेयरको चाप बढेको हो ।
बजारमा ७९ करोडको सेयर कारोबार, दुई कम्पनीको सेयर मूल्यमा १० प्रतिशत वृद्धि
काठमाडौं । बिहीबारको सेयर बजारमा ७९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १४४ कम्पनीको १२ लाख ९५ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा दुई कम्पनीको सेयर मूल्यमा १० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । भार्गव विकास बैंक र साहारा विकास बैंकको सेयर मूल्यमा १० प्रतिशत वृद्धि भएको हो । दुई कम्पनीको सेयर मूल्य क्रमशः प्रतिकित्ता ३६३ र ५५० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्यमा ६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । बजारमा उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक बाहेक अन्य समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ९३ अंकले ओरालो लागेको छ । उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक भने सामान्य अंकले उकालो लागेको छ । समग्रमा सो दिन नेप्से परिसूचक ९ दशमलब २० अंकले ओरालो लागेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा बिहीबारको परिसूचक ०.५५ प्रतिशतले ओरालो लागेर १६५३ दशमलब १८ अंकमा झरेको छ ।
एईसीसी ग्लोबल अष्ट्रेलिया एजुकेशन डे मेँ २०१७ आयोजना हुने
काठमाडौं । सन् २००८मा स्थापित एईसीसीले ग्लोबल अष्ट्रेलियन एजुकेशन डे मेँ २०१७ आयोजना गर्ने भएको छ । कार्यक्रम, मेँ ९ तारिकका दिन विहान ११ देखि बेलुकी ५ः३० बजेसम्म काठमाडौंको सनराइज बिज पार्क, कमल पोखरी मार्ग, चारखाल, डिल्लीबजार–३३मा आयोजना हुने एईसीसीले जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी, पोखरा ट्रेड मल लेभल ३, चिप्लेढुंगा मेँ १० विहान ११ बजेदेखि बेलुकी ३ बजेसम्म र मेँ ११मा चितवन भरतपुर–१०, बालमन्दिर चोक, एयरपोर्ट रोडमा विहान ११ देखि बेलुकी ३ः३० सम्म आयोजना हुने जानकारी दिइएको छ । कार्यक्रम मार्फत अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले छात्रबृत्ति, भर्ना, भिसा तथा आवेदन सम्बन्धी सम्पुर्ण जानकारी लिन सक्ने संस्थाले जानकारी दिएको छ । कार्यक्रममा अष्ट्रेलियामा एमबीए, बिजनेश प्रोग्राम, विज्ञान तथा ईञ्जिनियरिङ, कम्प्युटिङ, आईटी, टेलिकम्यूनिकेशन, मेडिसिन र नर्सिङ, अध्ययन लगायत अन्य विविध विषयका बारेमा समेत समग्र जानकारी लिन सकिने जानकारी दिइएको छ । संस्थाका अनुसार ईच्छुक सहभागीले आफ्नो ईच्छा अनुसार पोष्ट ग्राजुएट र अन्डर ग्राजुएट लेभल मध्य आफ्नो अध्ययन क्षेत्र रोज्न सक्नेछन् । कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीले विश्वविद्यालयका प्रतिनीधिसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछन् । साथै, तत्काल प्रक्रिया अगाडी बढाई आफ्ना आवेदन विश्वविद्यालय सामु प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थीले आवेदन शुल्क अधित्याग तथा शुल्क रहित प्रोशेसिङ सुविधा, विश्वविद्यालयका प्रतिनीधि सँग प्रत्यक्ष परामर्श लागायत सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कार्यक्रम मार्फत योग्य विद्यार्थीका लागि छात्रबृत्तिको समेत ब्यवस्था गरिएको जानकारी दिइएको छ । कार्यक्रममा सहभागीका लागि आईईएलटीएस/पीटीई/टोफल अध्ययनका लागि विशेष प्याकेजको ब्यवस्था समेत गरिएको संस्थाले जानकारी दिएको छ । कार्यक्रम मार्फत सिधै विभिन्न अफरहात पार्नका लागि आफ्ना शैक्षिक प्र्रमाण पत्रका सक्कल तथा प्रतिलिपीपनि साथमा ल्याउन संस्थाले आग्रह गरेको छ । सहभागीले अष्ट्रेलियामा अध्ययन पश्चात चार बर्षका लागि कार्य अधिकार (वर्क राइट) पनि प्राप्त गर्न सक्ने विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिइएको छ ।
लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा ५ करोड, २० औं वर्षपछि पनि लगानी फिर्ता पाइने
काठमाडौं । लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा पाँच करोड रुपैंयाँ जम्मा भएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८३ अनुसरा स्थापना भएको कोषमा हालसम्म पाँच करोड रुपैंयाँ जम्मा भएको हो । ‘हालसम्म पाँच करोड रुपैंयाँ जम्मा भएको छ, हाम्रो अनुमानमा अरबौं रकम आउनुपर्छ’, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रेम कुमार श्रेष्ठले भने । के हो लगानी कर्ता संरक्षण कोष ? क) लगानी कर्ताले आइपिओ खरिदका लागि आवेदन दिएको तर सेयर नपरेको रकममा ५ वर्ष सम्म लगानीकर्ताको दावी प्रस्तुत हुन नआएको रकम ख) ५ वर्ष सम्म पनि लगानीकर्ताले बुझि नलिएको लाभांशको रकम ग) खण्ड (क) तथा (ख) बमोजिमको रकममा प्राप्त ब्याज, लाभाँश वा अन्य प्रकारबाट बढे बढाएको रकम, (घ) नेपाल सरकार, कुनै दातृ संस्था वा कुनै व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त रकम ङ) अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिमा कुनै बिदेशी दातृसंस्था, व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त हुने रकम । २) कोषको सवै रकम कुनै बाणिज्य बैंकमा छुट्टै खाता खोली राखिनेछ । (३) कोषमा ऐनको दफा १८२ को उपदफा (९) तथा १८३ को उपदफा (१) बमोजिमको रकम जम्मा गर्नु भन्दा अगाडि १ महिनाको म्याद दिई उक्त म्याद भित्र सो रकम बुझ्न आउनु भनि राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ‘लगानी कर्ता संरक्षण कोषको रकम बैंकमा ब्याजमा लगाउँछौं, २० बर्षपछि कुनै लगानी कर्ताले दावी अगर्दै आउँदा पनि त्यस्तो पैसा फिर्ता हुन्छ’, रजिष्ट्रार श्रेष्ठले भने । करिब तीन महिना अघि मात्रै लगानीकर्ता संरक्षण कोष व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि, २०७३ कार्यान्वयनमा आएको हो । कोषको मूल खातामा जम्मा रहेको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले दावी गर्न आएमा फिर्ता गर्ने बाहेक अन्य कार्यमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर मूल खातामा रहेको रकम नमासिने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक बाट जारी गरीने ऋणपत्र, कुनै वाणिज्य बैंकको मुद्दती खाता, नागरीक लगानी कोषको एकाकं योजना जस्ता ब्याज, लाभाँश वा अन्य आय प्राप्त हुने कार्यमा समितिको निर्णयबाट लगानी गर्न भने पाइनेछ । सो रकमबाट पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारको काम पनि गर्न सकिने कार्यबिधीमा उल्लेख छ । अब लगानी कर्ताले २० औं बर्षपछि पनि आफुले लगानी गरेको रकम वा आफुले संकलन नगरेको लाभांश लिन पाउनेछन् । ‘यो लगानीकर्ताको हितका लागि ल्याइएको कोष हो, यसले लगानीकर्ताको व्यापक हितमा काम गर्नेछ’, नेपाल धितोपत्र बोर्डका सह प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारीले भने ।
