धितोपत्र वोर्डले जारी गर्यो द्धिअर्थी विज्ञप्ति, थप लगानी गर्ने कि नगर्ने अन्योल झन बढ्यो
काठमाडौं, १५ चैत । धितोपत्र वोर्डले पूजी बजारको बृद्धिप्रति फेरि असन्तुष्टि जनाएको छ । अर्थतन्त्रका आधारभूत परिसुचक सन्तोषजनक नभएको अवस्था देखिएको पूजी बजारको बृद्धिप्रति बोर्डले असन्तुष्टि जनाएको हो । बोर्डले विज्ञप्ति नै निकालेर बजारको बृद्धिप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । तर उसले विज्ञप्तिमा निकालेको भाषा द्धिअर्थी छ । एकातिर बोर्ड आफै भन्छ कि बजार विकास तथा सुधारका लागि बोर्डले गरेको कार्यले सहजता प्रदान गरेर बजार बढेको हो । अर्काेतिर आर्थिक परिसुचक राम्रो नभएको कारण हौसिएर वा हल्लाको भरमा लगानी गर्दा डुब्न पनि सकिन्छ भन्ने बोर्डको भनाइ छ । बोर्डको यस्तो विज्ञप्तिमा सजगता अपानाउन भनिएको त छ तर त्यो सजगता भनेको थप सेयर किन्नु भनेको हो कि अब मूल्य बढ्यो भने नकिन्नुस भनेको हो भनेर अनुमान लगाउन गाह्रो छ । ‘हालसाल धितोपत्रको दोस्रो वजार विशेषरुपले निरन्तर वढोत्तरीतर्फ गइरहेकोमा धितोपत्र बोर्ड संवेदनशील भएको छ, विनासकारी भुकम्प र त्यस पछिको तराई मधेश आन्दोलन आदिले गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर गरी यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमानको साथै सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको अवस्था पनि सन्तोषजनक नरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रको परिसूचकको रुपमा रहेको नेप्से परिसूचक २०७२ आषाढ मसान्तको ९६१.२३ वाट निरन्तर वढ्दै यो परिसूचक १३५० निकै माथिआईसकेको छ,’ बोर्डको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बोर्डको यो भाषाले बजार बृद्धि अस्वभाविक छ, लगानी गर्ने हो भने विचार गर्नै पर्ने हुन्छ भन्ने देखाउछ । तर वोर्डले ‘बोर्डबाट गरिएका धितोपत्र वजार विकास तथा सुधार कार्यले यस किसिमको विशेष वृद्धिलाई केही सहज गरे तापनि देशको आर्थिक अवस्था, संगठित संस्थाहरुको वित्तीय अवस्था इत्यादि आधारभूत परिसूचकको आधारमा यस वृद्धिलाई सजगतापूर्ण रुपमालिनु पर्ने देखिन्छ, यसै परिप्रेक्षमा यस बोर्डले लगानीकर्ताहरुलाई हालसाल यो दोस्रो पटक सर्तक गराई यस तर्फ विषेश ध्यानाकर्षण गराइएको छ,’ भनेको छ । यस्तै बोर्डले ‘बजारमा चलेका हल्ला र आधारहीन अनुमानको पछाडी नलागी धितोपत्र वजारमा लगानी गर्दा देशको विद्यमान आर्थिक परिदृष्य, सुचिकृत संगठित संस्थाहरुको आधारभुत विश्लेषणलगायत जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता आदिलाई दृष्टिगत गरी वढी सजग भई लगानी गर्न लगानीकर्ताहरुलाई बोर्ड विषेश अनुरोध गर्दछ,’ पनि भनेको छ । बोर्डले आफ्नो विज्ञप्तिमा प्रष्ट रुपमा बजारको अहिलेको अवस्था यस्तो हो, यतिसम्मको बृद्धि स्वभाविक र यतिसम्मको अस्वभाविक हो भनेर भन्न सकेको छैन ।
कहिले बन्छ तराईबासीको लाइफलाइन हुलाकी राजमार्ग ?
काठमाडौं, १५ चैत । ‘हुलाकी सडकको नाम सुनेर कान पाक्न लागि सक्यो, अझै कहिले बनिसक्छ थाहा छैन, अझै कति झुठको खेति गर्ने ?’ धनुषाका सांसद दिनेश प्रसाद यादवको भनाई यो हो । सर्लाहीका अर्की सांसद रञ्जना सरकारले थपिन–‘तराईका जनता पनि नेपाली नागरिक हुन्, भारतीय होइनन्, उनीहरुको जीवनस्तरसँग जोडिएको हुलाकी राजमार्गमा किन खेलाँची गरेको ? यथेष्ठ बजेट छुट्याउनु पर्यो ।’ तराईबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने अर्का सांसद अहतर कमालले भने–‘भारतको मुख ताकेर मात्रै नबसौं, हामी आफैंले बनाउने हिम्मत पनि गरौं, यो मार्ग मात्रै बनाउन सकियो भने पनि मधेशमा जारी आन्दोलन मत्थर बनाउन ठुलो योगदान पुग्छ ।’ सोमबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा हुलाकी राजमार्गको पछिल्लो अवस्थाबारे ब्रिफिङ लिईएको थियो । आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रको ब्रिफिङ सुनिसकेपछि बोलेका सबै सांसदले कार्यप्रगति माथी प्रश्न उठाए । त्यस लगत्तै बोलेका उप प्रधान तथा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बिजय कुमार गच्छदारले निराश नहुन आग्रह गरे । ‘हुलाकी राजमार्ग सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ, भारतसँगको सम्झौता कायम रहुञ्जेल दुबैले आ आफ्नो काम गर्नु पर्छ । हामी पुल बनाईरहेका छौं, भारतले सडक बनाउँछ ।’ मन्त्री गच्छद्धारले भने । उनले अर्थमन्त्रालयसँग ५ अर्ब निकासाका लागि वातावरण बनाईदिन विकास समितिसँग आग्रह समेत गरे । कति भयो काम ? हुलाकी राजमार्गको कुल लम्बाई १७९२ दशमलब ४२ किलोमिटर छ । जसमध्ये ९७५ किलोमिटर मुल सडकका रुपमा पुर्व पश्चिम खण्ड रहेको छ भने बाँकी ८१७ दशमलब ४२ किलोमिटर उत्तर दक्षिण खण्ड पर्छ । हालसम्म जम्मा ६७ दशमलब ८४ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । सोमध्ये ४० दशमलब १२ किलोमिटर पुर्व पश्चिम सडक खण्ड(धनगढी–सति) कालोपत्र गरिएको छ । बाँकी २७ दशमलब ७३ किलोमिटर भने लम्की टिकापुरको उत्तर दक्षिण खण्ड कालोपत्रे भएको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारसँग ८ अर्ब रुपैंयाँ सहयोग लिने सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार नेपालले आफैं टेण्डर आव्हान गरेर निर्माण कर्ता कम्पनी छनौट गर्न सक्छ । तर परामर्शदाता भने भारत सरकारले नै नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालले बनाउने भनेको १४९ पुलमध्ये ४५ वटा निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ भने ५८ वटा निर्माणाधिन छन् । १८ वटा पुल निर्माणका लागि चालु आर्थिक बर्षभित्रै टेण्डर आव्हान हुँदैछ भने बाँकी २८ वटा पुलका लागि आगामी आर्थिक बर्ष टेण्डर आव्हान गरिनेछ । कुल १३ अर्ब ६८ करोड रुपैंयाँमध्ये भारतले ८ अर्ब रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ भने बाँकी पाँच अर्ब ६८ करोड रुपैंयाँ नेपाल आफैंले व्यहोर्नु पर्नेछ । तराईबासीको लाइफालाईनका रुपमा हेरिएको हुलाकी राजामार्ग कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै उस्तै छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्यो, खराव कर्जा बढ्न सक्छ-डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ
डेपुटी गभर्नर बन्ने दौडमा रहेका धेरैलाई उछिनेर डेपुटी गभर्नर बन्नु भयो, के के गर्नु पर्ने रहेछ डेपुटी गभर्नर बन्न ? डेपुटी गभर्नरको नियुक्तीका आधारहरु बारे नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कार्यक्षमताका आधारमा गभर्नरले खाली संख्याका दुई गुणा बढी सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । खाली सिट दुई वटा थियो । हामी चार जना सिफारिस भयौं र दौैडमा १७ जना कार्यकारी निर्देशकहरु हुुनुहुन्थ्यो । अनुभव, योग्यता, कार्यक्षमता र विश्वासका आधारमा चार जनाको नाम सिफारिस गर्नु भएको होला । मन्त्रिपरिषदले तीनै चार जनामध्ये दुई जनालाई नियुक्त गर्यो र म पनि त्यसमा परेँ । सबै जना क्षमतावान हुनुहुन्थ्यो तर दुई वटा मात्रै पद रहेकाले हामी त्यसमा पर्यौं । अरु साथीहरुका लागि पनि भबिष्यमा धेरै ठाउँहरु छन् । त्यहा अवसर प्राप्त हुन्छ । केहि दिन निराश हुनु स्वभाविक नै हो । अहिले सबैले राम्रोसँग काम गरिरहनु भएको छ । शिवराज श्रेष्ठ, डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक तपाईले कुन कुन विभागको जिम्मेवारी लिईरहनु भएको छ ? सुपरभिजन, समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था महाशाखा, एफआईयु, एचआर, कर्पाेरेट प्लानिङ, फाईनान्सियल म्यानेजमेन्ट र आईटी छन् । अधिकांश डिपार्टमेन्टमा मैले पहिले नै काम गरिसकेको छु । त्यसकारण पनि अहिले काम गर्न त्यति असहज हुन्न भन्ने लाग्छ । यति महत्वपूर्ण डिपार्टमेन्टहरुको जिम्मेवारी पाउनु भएको देखियो, त्यसकार कारण के हुन ? राजनीतिक आस्था हावी भएको आरोप पनि छ नि ? मैले पहिले गरेको राम्रो कामको नजितालाई हेरेर गभर्नर साब्ले मलाई जिम्मेवारी दिनु भएको होला । पहिले काम गरेर राम्रो नजिता निकालेका आधारमा यो जिम्मेवारी पाएको हुँ भन्ने लाग्छ । जहाँसम्म राजनीतिक आस्थाको कुरा छ, मलाई लाग्दैन राजनीतिक अस्थाको आधारमा मात्रै नियुक्त पाएको हो । हामीले व्यवसायिक रुपमा काम गर्दै आएका छौं । संयुक्त सरकार भएकाले राजनीतिक आस्था हावी भएको छ भनिएको हो । तर राष्ट्र बैंक भित्रको काम कारवाहीमा राजनीतिक आस्था हावी भएको छैन । पाँच बर्षे कार्यकालमा के के काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ? नयाँ जिम्मेवारी पाउनासाथ केहि काम गरौं भन्ने उत्साह हुन्छ नै । राष्ट्र बैंककैं इमेज अझै उच्च बनाऔं । अग्रजहरुले गरेको भन्दा केही राम्रो काम गरौं । गभर्नर साबको गरिमा बढाउन सहयोग गरौं भन्ने नै हो । आर्थिक विकासमा योगदान दिने, उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी बढाउने, बैंकिङ सिस्टममा जन विश्वास बढाउने, अन्तराष्ट्रिय स्तरको नियमन प्रणालीको विकास गराउने वातावरण बनाउने नै मेरो योजना हो । नेपालको बैंकिङ सिस्टम अरु भन्दा राम्रो छ तर अन्तराष्ट्रियस्तरमा अत्यन्तै कमजोर छ भनेर गभर्नरले नै भन्नु भएको छ । राष्ट्र बैंक आफूले गर्नु पर्ने सुधारहरु के के छन् ? नेपालमा सबै भन्दा राम्रो रेगुलेशन गर्ने निकाय भनेको राष्ट्र बैंक नै हो । वित्तीय संस्थालाई ट्रयाकमा राखेका छौं । हामीले अन्तराष्ट्रिय स्तरकै मापदण्ड अपनाईरहेका छौं । तै पनि नीति नियम भनेको परिवर्तनशिल हुन्छन् । गभर्नर साबले भन्नु भए अनुसार हामी पूँजीका आधारमा मात्रै अन्तराष्ट्रिय स्तर भन्दा कमजोर भएकाछौं । नीति, नियम र रेगुलेशनका हिसाबले हामी ठिक छौं । मर्जरमा राष्ट्र बैंक सफल जस्तै देखिन्छ, पोष्ट मर्जरको अवस्था कस्तो देखियो ? अबका चुनौती के देखिन्छन् ? मर्जरको दृश्य राम्रो देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले चाहे अनुसार नै मर्जर प्रक्रियाहरु अघि बढेका छन् । हामीले गरेको अनुगमनका आधारमा सबै संस्थाले मर्जरबाट थप मजबुत वित्तीय अवस्था निर्माण गरेका छन् । केहि संस्थामा भने फरक फरक संस्कारबाट आएकाले कर्मचारीका बीचमा केहि समस्या देखिन्छ । त्यसको व्यवस्थापन पनि गरिरहेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय अवस्था, कर्जा प्रवाह, निक्षेप संकलन लगायतका सबै क्षेत्रमा मर्जर सफल देखिन्छन् । एकातिर वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन भन्दै बैंकहरुलाई मर्जर गराउने, अर्काेतिर चाँही माइक्रो फाइनान्सलाई लाइसेन्स दिईरहने, किन ? अहिले ५८ वटा माइक्रोफाइनान्स लाइसेन्सको तयारीमा छन् । यी सबैले रिमोट क्षेत्रमा काम गर्ने भनेका छन् । हुँदा खाने वर्गहरुसँग काम गर्ने माइक्रोफाइनान्सले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान दिएका छन् । हाम्रा लागि कति वटा माइक्रोफाइनान्स आवश्यक छन् भन्ने अध्ययन चाँही गरिएको छैन । मुख्य कुरा भनेको बैंकिङ सुबिधा नपुगेका भूगोलहरुमा वित्तीय सेवा विस्तार गर्न माइक्रोफाइनान्सको आवश्यकता पर्छ । बस्तु भाउ पाल्ने, कृषि कर्म गर्ने, स्वरोजगार बन्नेहरुका लागि माइक्रोफाइनान्स चाहिन्छ । एक पटक माइक्रोफानान्सको लाइसेन्स बन्द गर्ने भनिएको पनि थियो । तर कुनै पनि कुरा बन्द गर्नुहुन्न भनेर केहि समय रोकेर पुन आर्थिक अवस्था हेरेर लाइसेन्स दिने भन्ने निकर्षमा पुगेका हौं । सहकारीहरु निक्षेप उठाएर भागिरहेका छन्, माइक्रोफाइनान्स पनि भाग्ने हुन पक भन्ने आंशक छ नि ? राष्ट्र बैंकले निक्षेप उठाएर भाग्ने संस्थाहरुलाई लाइसेन्स नै दिँदैन । राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा अनुगमन गरिरहेका हुन्छ । हामीसँग स्पष्ट नीति नियम छन् । त्यसका आधारमा नियमन गर्ने हो । जनताको निक्षेप उठाएर माइक्रोफाइनान्स भाग्ने अवस्था आउँदैन । राजधानीमा सञ्चालित नेपाल सेयर मार्केट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, ग्राण्ड बैंक लगायत ठूला संस्थाहरु जहाँ राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरिरहेको थियो, उनीहरु अघिल्लो दिनसम्म ठिक थिए, भोली पल्ट टाट पल्टिए र अस्थित्व नै गुमाउने अवस्थामा पुगे । राष्ट्र बैंकले दूरदराजका माइक्रोफाइनान्सको नियमन कसरी गर्छ ? हामी समय समयमा फिल्डमै गएर अनुगमन गर्छाै । वित्तीय परिसूचकहरुको नियमित अध्ययन गर्छाै । नीति नियमहरु स्पष्ट छन् । विगतका घट्नाक्रमले पनि पाठ सिकाएको छ । नयाँ संस्था खोल्ने क्रम रोकिनु हुन्न भन्नु भयो तर पाँच वर्षदेखि नयाँ बैंक तथा फाइनान्स खुलेका छैनन् । नयाँ बैंकको लागि कहिले ढोका खुला हुन्छ ? सधै त बन्द भएर रहँदैन र रहनु पनि हुन्न । अर्थतन्त्रले मागेपछि नयाँ बैंक खुल्छ । आर्थिक गतिविधिले नै नयाँ बैंक माग्ने हो । अहिलेसम्म लाइसेन्स खोल्नु पर्यो भनेर कुनै प्रस्ताव आएको छैन । चालु आर्थिक बर्षको बजेट नै पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने भनिएको थियो । त्यसका केहि काम अघि बढेका छन् । हामीले ऐन संसोधन गरेरै त्यस्तो बैंक खोल्न सहजता दिने तयारी गरेका छौं । प्रस्तावित नयाँ ऐनमा वित्तीय संस्थाको वर्ग नराखेर युनिभर्सल सिस्टमा जाने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । मर्जर नीतिसँग विकास बैंक र फाइनान्स विलय हुन थाले । के विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु अब नेपाली बजारबाट लोप हुने अवस्था आएको हो ? सबै प्रकारका वित्तीय संस्थाको आ–आफ्नै महत्व र विशेषता हुन्छन् । हामीले फाइनान्स कम्पनीको अवधारणा ल्याउँदा कञ्जुमर फाइनान्सिङका लागि अघि सारेका हौं । पछि अलि एडभान्स गरेर मर्चेण्ट बैंकिङको सुबिधा पनि थपेका हौं । विकास बैंकको अवधारणा भनेको दीर्घकालिन महत्वका विकासे आयोजनामा लगानी गर्न भनेर अघि सारेका थियौं । तर पछि युनिभर्सल बैंकिङ सिस्टम जस्तै सबैले सबै खाले काम गर्ने सुबिधा प्राप्त भयो । रेमिट्यान्सदेखि सबै काम सबैले गरे । बाणिज्य बैंकले एलसी खोल्ने बाहेक अरु बिशेष अधिकार पाएको छैनन् । अब कार्य क्षेत्र छुट्याएर अघि बढ्ने भन्ने छ । मलाई लाग्छ विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी पनि बजारमा रहिरहनेछन् । मर्जरपछि बैंकिङ क्षेत्रमा बेरोजगारी कत्तिको बढेको छ ? यसले बेरोजगार निम्त्याउँदैन् । म २६ बर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा छु । बैकिङ क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले एउटा संस्थाबाट रिटायर्ड भएपछि अर्काे संस्थामा अवसर पाएका छन् । उद्योग, क्रेडिट रेटिङ, काउन्सिलिङ लगायतका क्षेत्रमा काम पाईरहेका छन् । त्यसैले मर्जरले बेरोजगारी समस्या निम्त्याउँदैन । बजारमा अधिक तरलता छ, कसरी व्यवस्थापन गरिहरनु भएको छ ? बजारमा तरलता अलि बढि नै छ । त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । १५० अर्बको डिपोजिट अक्सन लिएका छौं । ४ सय अर्ब रिभर्स रिपो गरेर लिएका छौं । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा करिव ७० करोड रुपैयाँ त ब्याज खर्च गरिसकेको छ । त्यसकारण पनि ब्याजदर अलि व्यवस्थापन भैरहेको छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र फेला नपरेकाले तरलता बढेको हो । पुनर्निर्माणको काम अघि बढेपछि तरलताको अवस्था समाप्त हुन्छ । मुद्रास्फिती दुई अंक बढि छ तर ब्याजदर दुई प्रतिशत मात्रै छ, यसलाई कसरी राम्रो मान्ने ? तरलताको अवस्था प्राय छोटो समय मात्रै हुन्थ्यो । तर यसपालि अलि बढि समय तरलता देखिएको छ । अहिले अन्तराष्ट्रियस्तरमै ब्याजदर घटिरहेको छ । नेपाल चाँही सिजनल तरलता देखिँदै आएको थियो । भूकम्प र नाका बन्दीले तरलता बढाउन भूमिका खेल्यो । हामीले हेर्ने भनेको माग मात्रै हो । आपूर्ति गराउने सरकारले हो । त्यसैले तरलता बढेको हो । पुनर्निर्माणको काम अघि बढेपछि, घर बनाउने काम अघि बढेपछि तरलताको अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । घर बनाउने पुनकर्जाप्रति आकर्षण देखिँदैन, किन ? आज मात्रै दुई जनाले पुन कर्जाका लागि आवेदन आएको छ । त्यो पनि २० लाख भन्दा कम नै छ । सरकारले पनि पुननिर्माणका लागि यस्तो गर्नु पर्छ भनेर योजना अघि सारेको छ । दीर्घकालिन योजनासहित सरकारले रोडम्याप अनुसार पुनकर्जा र आर्थिक पुनरुद्धार कोषको कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेलिरहेको छ । भूकम्प पीडितलाई दुई प्रतिशतमा ऋण दिने हो । अहिलेसम्म भूकम्पका पराकम्पहरु आईरहेका छन् । त्यसले पनि मानिसलाई निर्धक्कसँग ऋण लिन दिईरहेको छैन । त्यसो त ऋण लिनका लागि धितो पनि आवश्यक पर्छ । पुनकर्जाको नीति कडा भयो भनेका छन् । बैंकहरुले धितो नहेरी ऋण दिने अवस्था पनि हुन्न । सुधारका लागि आधिकारीक अनुरोध पनि आएको छैन । त्यस्तो अनुरोध आएमा आवश्यक सुधार गर्न सकिन्छ । तरलता बढेपछि सेयर बजार र घरजग्गामा लागनी बढेको देखिन्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ ? यसले अर्थतन्त्रलाई गम्भिर बनाउन सक्छ । यसको असर पहिले पनि देखिएको थियो । लामो समयसम्म अधिक तरलतादेखिँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुन्छ । यो अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमै पनि यस्तै हुन्छ । व्यापारी र लगानी कर्ताले बैंकको ब्याजदर भन्दा बढी आम्दानी प्राप्त हुने क्षेत्र खोज्ने हो । त्यसको उपयुक्त विकल्प भनेको रियलस्टेट र सेयर बजार नै लगानी गर्ने ठाउँ हो । अहिले तरलताले रियलस्टेट र सेयर बजारको कारोबार बढेको हो । यसले बबल(बेलुन) क्रियट हुन सक्छ, त्यसले बेलुन फुट्न सक्छ । त्यसले फेरी बैंकहरुको एनपिएल लेबल बढ्छ । सकेसम्म अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नबढोस भन्नेबारे केन्द्रिय बैंक सचेत छ र बैंकहरु पनि सचेत हुनुपर्छ ।
बुढीगण्डकी आयोजनाका प्रभावित साढे तिन हजार परिवारलाई अन्तै सार्नु पर्ने
काठमाडौं, १५ चैत । १२०० मेगावाट क्षमताको बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितहरुको टुंगो लागेको छ । आयोजना विकास समितिले तयार पारेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार ८ हजार एक सय १७ परिवा आयोजनाबाट प्रभावित हुनेछ । त्यसमा पनि ३ हजार ५ सय ६० परिवार पुर्णरुपले विस्तापित हुनेछन् । यीनलाई उचित मुआब्जासहित अन्यत्रै स्थानान्तरण गरिनु पर्नेछ । आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतका अनुसार–‘आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबाट आयोजनाका लागि बजेट माग गर्ने तयारी भैरहेको छ । त्यसअघि मुआब्जा एकिन गर्ने काम अघि बढेको छ । मुआब्जा एकिन हुने भए लगत्तै दुबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले बेचबिखनमा रोक लगाउनेछन् ।’ जग्गा बेचबिखन रोक्नु अघि मुआब्जा ग्यारेण्टी गरिनु पर्नेे स्थानियको माग अनुसार तत्कालै बिक्रिवितरणमा रोक नलगाईएको पनि कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले बताए । यस अघि आयोजनाले कुल ५८ अर्ब मुआब्जाका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । आयोजना विकास समितिले चालु आर्थिक बर्षमा ५० प्रतिशत मुआब्जा वितरण गरिसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि दुई अर्ब ९० करोड बजेट समेत बिनियोजन गरेको थियो तर हालसम्म एक रुपैंयाँ समेत खर्च भएको छैन् । जग्गा अधिग्रहण सक्ने, मुआब्जा वितरणको नितिग टुंगो लगाउने, टेण्डर आव्हान गर्ने र निर्माण समेत यसै आर्थिक बर्षमा आरम्भ गर्ने लक्ष्य थियो । सन २०२२ भित्र उत्पादन थाल्ने भनिएको आयोजनाको काम भने अझै अघि बढेको छैन् । सरकारले घोषणा गरेको उर्जा संकट निवारण कालमा जलासययुक्त आयोजनाहरु कम्पनी मोडलमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ । तर त्यसको संरचनागत विकासका प्रक्रिया भने अझै अघि बढेको छैन् ।
१२ वटा बाणिज्य बैंकको साढे १६ अर्ब रुपैयाँको हकप्रद आउँदै
काठमाडौं, १४ चैत । चालु आर्थिक बर्ष भित्रमा १२ वटा बाणिज्य बैंकहरुले करिव साढे १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका हकप्रद सेयर निस्कासन गर्ने भएका छन् । २०७४ को असार मसान्तसम्ममा बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूजी अहिलेको भन्दा ४ गुणाले बढाएर कम्तिमा पनि ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनै पर्ने भएकोले यस वर्षदेखि नै हक प्रद निकास्कन बढ्न लागेको हो । ठूलो मात्रामा हकप्रद सेयर निस्कासन हुने भएपछि हकप्रदकै आशामा दोस्रो बजारबाट सेयर खरिद गरेका लगानीकर्तालाई फाइदा हुने भएको छ । दोस्रो बजारवाट महंगोमा किनिएका सेयरको मूल्य पनि बैंकहरुले दिने हकप्रदको अनुपातमा सय रुपैयाँ थप लगानी गर्दा एक कित्ता सेयर थप हुन्छ । यसो हुदा कुनै बैंकले एक कित्ता बराबर एक कित्ताकै दरले हकप्रद जारी गरेमा दोस्रो बजारमा किनिएको सेयरको मूल्य झण्डै आधा कम हुन्छ । तर एक बराबर एक कित्ताको दरले हकप्रद जारी गर्ने बैंकको संख्या भने नगन्य छ । कुन बैंकले कति रकमको हकप्रद दिदैछन् ? बैंक अफ काठमाण्डू २ अर्ब ६७ करोड सेन्चुरी कमर्सियल बैंक १ अर्ब ३८ करोड २२ लाख ४० हजार हिमालयन बैंक ६४ करोड २७ लाख ३५ हजार लक्ष्मी बैंक ३ अर्ब ३ करोड ९२ लाख २९ हजार माछापुच्छ्रे बैंक ३८ करोड मेगा बैंक ९९ करोड ४० लाख एनआइसी एशिया ९२ करोड ४० लाख प्रभु बैंक ६४ करोड १७ लाख ७७ हजार प्राइम कमर्शियल बैंक १ अर्ब २४ करोड ५५ लाख सानिमा बैंक १ अर्ब ५३ करोड सनराइज बैंक ३६ करोड ९० लाख ४७ हजार सिटिजन्स बैंक १ अर्ब ७० करोड स्रोतः बैंकहरुको वेवसाईटमा राखिएको क्यापिटल प्लान बाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको पूजी बृद्धि योजनाले चालु आर्थिक बर्षमा साढे १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निस्कासन हुने देखिएको हो । यो संख्या अहिले संचालनमा रहेका मध्ये २४ बाणिज्य बैंकको वेबसाइटवाट लिइएको हो । निजी क्षेत्रवाट संचालित सिभिल र सिद्धार्थ बैंकको वेबसाइटमा उनीहरुको पूजी बृद्धिको योजना भेटिएन । यस्तै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले पनि पूजी बृद्धिको विस्तृत योजना सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारी लगानीको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको चुक्ता पूजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ भने सरकारको पनि लगानी रहेको कृषि विकास बैंकले पनि योजना सार्वजनिक गरेको छैन । अहिले २९ बाणिज्य बैंक संचालनमा छन् । १२ बाणिज्य बैंकहरुले गरी चालु आर्थिक बर्षमा नै १५ अर्ब ५१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निस्कासन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । यसको अर्थ ती बैंकका सेयरधनीले थप सो परिमाणको रकम लगानी गर्नुपर्ने देखिएको पनि हो । पूजी बृद्धि योजनामा बैंक अफ काडमाडू (विओके) ले चालु आर्थिक बर्षमा नै २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निस्कासन गर्ने जानकारी गराएको छ । सो बैंक अर्काे बाणिज्य बैंक लुम्बिनीसँग मर्जर प्रक्रियामा छ । मर्जरका वाबजुत पनि हकप्रद निस्कासन गर्ने योजना विओकेको छ । यस्तै अर्काे बाणिज्य बैंक सेन्चुरीले चालु आर्थिक बर्षमा नै १ अर्ब ३८ करोड २२ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निस्कासन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको योजनामा चाल आर्थिक बर्षमा नै हकप्रद १ योजनामा ५३ करोड तथा हकप्रद २ योजनामा ८५ करोड २२ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निस्कासन गर्ने भनिएको छ । हिमालयन बैंकले ६४ करोड २७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निस्कासन गर्ने भएको छ । हकप्रद निस्कासनकै लागि बैंकले ऋणपत्र जारी गर्ने पुरानो योजना स्थगित गरेको छ । ऋणपत्र जारी गर्नको लागि धितोपत्र वोर्डमा बुझाएको शुल्क फिर्ता माग्दै बैंकले हकप्रद जारी गर्नुपर्ने भएकोले शुल्क समेत फिर्ता दिन माग गरेको छ । यो विषय अझै पनि बोर्डमा विचाराधिन छ । लक्ष्मी बैंकले ३ अर्ब ३ करोड ९२ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद चालु आर्थिक बर्षमा नै जारी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै माछापुच्छ्रे बैंकले ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निस्कासन गर्ने भएको छ । सो बैंक जनता बैंकसँग मर्जरको प्रक्रियामा छ । मर्जरको बावजुद पनि सो बैंकले हकप्रद निस्कासन गर्न लागेको हो । मेगा बैंकले ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निस्कासन गर्ने भएको छ । मर्जरकै कारण मेगाको सेयर भने लामो समयदेखि कारोवार हुन सकेको छैन । यस्तै एनआइसी एशिया बैंकले ९२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निस्कासन गर्ने भएको छ । प्रभु बैंकले ६४ करोड १७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निस्कासन गर्ने भएको छ । भर्खरै मात्र ग्राण्ड बैंकसँग मर्जर गरेको प्रभुले चालु आर्थिक बर्षभित्रमै सो रकम बराबरको हकप्रद निस्कासन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो सेयर तत्कालिन प्रभु बैंकका सेयरधनीले मात्र लिन पाउनेछन् । यस्तै प्राइम कमर्शियल बैंकले १ अर्ब २४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्ने भएको छ । यता सानिमा बैंकले भने १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै सनराइज बैंकले ३६ करोड ९० लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले भने १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निस्कासन गर्ने जानकारी गराएको छ । केही बाणिज्य बैंकहरुको भने आगामी आर्थिक बर्षमा र केहीको आगामी आर्थिक बर्षमा पनि हकप्रद जारी गर्ने योजना छ ।
प्राइम बैंकलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रकै उत्कृष्ठ बैंकको अवार्ड, सिइओ मानन्धर उत्कृष्ठ मेनेजर
काठमाडौं, १२ चैत । प्राइम कमर्सियल बैंकलाई बेलायतको अक्सफोर्ड अन्तर्गतको यूरोप बिजनेस एसेम्बली (इबीए)ले यस वर्षको एशिया प्रशान्त क्षेत्रको उत्कृष्ट बैंकको अवार्ड प्रदान गरेको छ । बुधबार लण्डनमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरलाई उत्कृष्ट बैंक तथा उत्कृष्ट म्यानेजर अवार्ड प्रदान गरिएको हो । अवार्ड लिदै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदाश मानन्धर बेलायतको इबीएले २०१६ को प्राईम कमर्सियल बैंकलाई प्रेस्टिजिएस इन्टरनेशनल अवार्ड प्रदान गरेको हो । इबीएले कम्पनीको कार्यसम्पादन, प्रभावकारिता, स्पष्ट दृष्टिकोण र सफल नेतृत्व, सृजनशिलता र नयाँ आविश्कार, उच्च व्यवसायिकता, व्यवस्थापकीय कुशलता, आचरण र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व लगायतका विषयमा मूल्याङकन गरी बैंकलाई सो अवार्ड दिएको हो । प्राइम कमर्शियल बैंककै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदाश मानन्धरलाई इबीएले यस वर्षको उत्कृष्ट म्याजेनर अवार्डका सम्मान गरेको छ । व्यवसायलाई निरन्तर रुपमा उत्कृट र ख्याती प्राप्त बनाएको, प्रभावकारी रणनीति तर्जुमा गरेको र व्यवसायलाई निरन्तर विस्तार गरेको भन्दै मानन्धरलाई उक्त अवार्ड दिएको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्राइम बैंक नेपालको उत्कृष्ट १० बैंकको सूची भित्र रहेको छ । बैंकले जलविद्युत, सिमेन्ट उद्योगलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ । लण्डनमा भएको उक्त कार्यक्रममा पुरस्कार लिन बैंकका सीइओ मान्धरका साथै संचालक समितिका अध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ, पूर्व अध्यक्षद्वय नरेन्द्र बज्राचार्य र राजेन्द्र दास श्रेष्ठ गएको बैंकका नायव महाप्रवन्धक भाइराजा तुलाधरले जानकारी दिए । बैंकले स्थापना कालदेखि नै लगानीकर्तालाई उच्च प्रतिफल दिँदै आएको छ । बैंक गतआर्थिक वर्षमा न्यून संचालन खर्च गरी अधिकत मुनाफा कमाउने बैंकमध्ये पहिलो सूचिमा थियो । बैंकले चालू आवको दोस्रो चौमासमा पनि ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ । हाल बैंकको चुक्तापूँजी ३ अर्ब ७० करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने जगेडा कोषमा १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले चालू आवको दोस्रो चौमास सम्ममा कुल ४२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ३४ अर्ब ११ करोड कर्जा प्रवाह गरेको विज्ञप्तिले जनाएको छ ।
ऋणपत्र जारी गर्ने योजनावाट पछि हट्यो हिमालयन बैंक, पैसा फिर्ता माग्दै बोर्डमा पत्राचार
काठमाडौं, १२ चैत । हिमालयन बैंकले ऋणपत्र जारी नगर्ने भएको छ । करिब ५० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने प्रश्ताव र सो वापत लाग्ने शुल्कसमेत धितोपत्र वोर्डमा बुझाइ सकेपछि बैंकले ऋणपत्र जारी नगर्ने भन्दै बोर्डसँग पैसा फिर्ता मागेको छ । बैंकले ऋणपत्र जारी गर्ने आफ्नो प्रश्ताव फिर्ता लिएको बोर्ड स्रोतले जानकारी दियो । प्रश्ताव फिर्ता भएपनि बोर्डमा सो वापत लाग्ने शुल्क फिर्ता गर्न भने समस्या भएको स्रोतको भनाइ छ । कम्पनीहरुले धितोपत्र, डिभेन्चर, बन्ड जस्ता उपकरण निस्कासन गर्नको लागि पूजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र वोर्डमा तोकिए अनुसारको शुल्क तिर्नुपर्छ । बोर्डले ऋणपत्रको लागि स्वीकृति पनि दिइसकेको कारण बैंकले शुल्क समेत तिरेको थियो । तर स्वीकृति पाएपछि बैंकले नै आफूले ऋणपत्र जारी नगर्ने भन्दै रकम फिर्ता गरिदिन बोर्डमा पत्राचार गरेको बताइएको छ । तर बोर्डले एक पटक प्राप्त भएको शुल्क फिर्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने यकिन हुन नसकेको भन्दै रकम फिर्ता गरेको छैन । एक पटक बुझाएको राजस्व पुन कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बोर्डमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । बैंकले भने अब हकप्रद सेयर जारी गर्ने तयारी भएको भन्दै ऋणपत्र जारी नगर्ने जानकारी बोर्डलाई गराएको छ । बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाएको पूजी बृद्धिको योजनामा चालु आर्थिक बर्षमा ६४ करोड २७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भनिएको छ । बैंकले ऋणपत्र जारी गर्न बोर्डमा बुझाएको रकम हकप्रद सेयर जारी गर्ने शुल्कमा परिणत गरिदिए पनि हुने बोर्डलाई जानकारी गराएको छ ।
राष्ट्र बैंकको पक्षपातपूर्ण ब्यबहार, तीन महिनामा दुई परस्पर विरोधी निर्णय
काठमाडौं, ११ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वले पक्षपात पूर्ण निर्णयहरुको श्रृखंलामा नयाँ रेकर्ड थपेको छ । राष्ट्र बैंकले गोर्खा विकास बैंकलाई जबरजस्ती काठमाडौं फाइनान्समा मर्ज गराएर नयाँ नजिर स्थापित गरेको हो । विकास बैंकलाई वित्त कम्पनीमा घटुवा गराउने राष्ट्र बैंकको इतिहासमा पहिलो निर्णय हो । यो निर्णयसँगै गोर्खा विकास बैंकप्रति राष्ट्र बैंकको पूवाग्रहपूर्ण निर्णयहरुको श्रृखंला पनि अन्त्य भएको छ । संस्था घटुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै यसअघि महालक्ष्मी फाइनान्स र अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैकबीच मर्जर प्रक्रियालाई राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्तर र कार्यक्षेत्र खुम्चने गरि मर्जर प्रक्रिया स्वीकृत दिन नमिल्ने जनाएपछि उक्त मर्जर प्रक्रिया रद्द भएको थियो । मर्जर प्रक्रिया राष्ट्र बैंकले इन्कार गरेपछि पुस २६ दुबै वित्तीय संस्थाले जारी गरेको संयुक्तविज्ञप्ती फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंक मर्ज गरेर राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स कम्पनी बनाउने गरि सो मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । काठमाडौं मुख्य कार्यालय रहेको महालक्ष्मी फाइनान्स यसअघि नै राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स कम्पनी थियो । हेटौडामा मुख्य कार्यालय रहेको अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंक तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंक हो । राष्ट्र बैंकले विकास बैंकलाई ख वर्गमा राखेको छ भने फाइनान्स कम्पनीलाई ग वर्गमा वर्गिकरण गरेको छ । दुई संस्था मर्जपछि ग वर्गको वित्तीय संस्था बन्ने उनीहरुको तयारी थियो । राष्ट्र बैंकले विद्यमान ऐन, नियमअनुसार मर्जरपछि स्तरवृद्धि तथा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सक्ने तर स्तर र कार्यक्षेत्र संकूचन हुने गरी मर्जर गर्न नमिल्ने भन्दै गत मंसिर १० गते पत्र काटेको थियो । राष्ट्र बैंकको उक्त पत्रलाई आधार मान्दै दुबै संस्थाले मर्जमा नजाने निर्णय लिएका थिए । मर्जरपछि स्तर घटाउन गरिएको प्रयासलाई राष्ट्र बैंक ठाडै अस्वीकार गरेको थियो । तर अल्पाईन डेभलपमेन्ट बैंकलाई फाइनान्समा घटुवा हुन नदिने राष्ट्र बैंकले आफैले व्यवस्थापन समालेको गोर्खा विकास बैंकलाई भने फाइनान्स कम्पनीमा घटुवा गरेर मिसाई दिएको छ । तीन महिनाको अन्तरालमा सञ्चालक समितिले गरेको परस्पर विरोधी निर्णयका बारेमा जानकारी लिन खोज्दा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले ‘हाकीमहरुले गरेको निर्णय हो, हामी त कारिन्दा मात्र हौ’ भन्ने जवाफ दिएका छन् । राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने निर्णयको बचाउ गरे । उनले भने–गोर्खा विकास बैंक समस्यामा परेकोले, पुँजी कोष प्रयाप्त नभएकोले, विकास बैंकका लागि आवश्यक सेयर पुँजी नभएकोले फाइनान्समा मर्ज गर्नु परेको हो ।’ उनले महालक्ष्मी र अल्पाईन डेभलपमेन्टको मर्ज सम्वन्धी राष्ट्र बैंकको पुरानो निर्णयप्रति भने अनविज्ञता प्रकट गरे । यसअघि धेरै बैंकहरुमा पुँजी कोष कम हुने, राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा कम पुँजी हुने संस्थाहरुलाई भने यसरी घटुवा गरिएको थिएन ।
