एनआइडिसि डेभलपमेन्ट बैंकलाई बाणिज्य बैंकमा मर्ज गराउँदै अर्थमन्त्रालय
काठमाडौं, ३ पुस । सरकारले एनआइडिसी डेभलपपमेन्ट बैंंकलाई राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकसँग मर्ज गर्ने तयारी गरीरहेको छ । सरकारसँग यौटा मात्र बाणिज्य बैंक भएमा पर्याप्त हुने भन्दै अर्थमन्त्रालयले एनआइडिसी बैंकलाई बाणिज्य बैंकमा मर्ज गर्ने तयारी गरेको हो । अर्थमन्त्रालय निजीकरण इकाइका उपसचिव बासुदेव शर्माका अनुसार मन्त्रालयले एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पूर्वाधार विकास वैंक बनाउने वा बाणिज्य बैंकसँग मर्ज गर्ने भन्नेबारे दुईवटा विकल्पमाथि छलफल गरिरहेको छ । उपसचिव शर्माले एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई बाणिज्य बैंकसँग मर्ज गराउनु सवैभन्दा उत्तम विकल्प भएको दावी गरे । उनले भने,‘सरकारको स्वामित्वमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक नै छ । सोही बैंकबाट सरकारले आफ्ना कामहरु अगाडी बढाउन सक्छ । एनआइडिसीलाई पनि बाणिज्य बैंकसँग मर्ज गराउदा सरकारलाई दायित्व कम पर्छ र सहज हुन्छ ।’ शर्माले हाल एनआइडिसीसँग करिव ३ अर्वको हाराहारीमा रकम सञ्चित रहेको र यसलाई बाणिज्य बैकसँग मर्ज गराएमा बाणिज्य बैंक थप शसक्त भएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने बताए । बाणिज्य बैंकसँग मर्ज भएमा सवैकुराहरु सहजै व्यवस्थापन हुने अर्थमन्त्रालयको निष्कर्ष रहेको छ । सर्वसाधारणलाई सेयर जारी नगरेकै कारण एनआइडिसिनाफा हुँदा पनि लाभांश वितरण गर्न नसकेको उनले बताए । एनआइडिसि सर्वसाधारणमा नगएकै कारण नाफा वितरण गर्न समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि दुई विकल्प अगाडि सारिएको हो ।’ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेट बक्तव्य मार्फत पुर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गर्ने जनाएको थियो । सोही अनुरुप एनआइडिसि बैंकलाई पूर्वाधार विकास बैंकमा परिणत गर्ने भन्ने विषयमा पनि अर्थमन्त्रालयले गम्भीर छलफल गरिरको छ । तर पुर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्दा सरकारले आफै रकम हाल्नु पर्ने र पुर्वाधार विकास बैंकले झै राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले पनि काम गर्न सक्ने भएकोले एनआइडिसिलाई बाणिज्य बैंकसँग मर्ज गराउन तर्फ अर्थमन्त्रालय बढी गम्भीर भएको उपसचिव शर्माले जानकरी दिए । अहिले पुर्वाधार विकास बैंकको रुपमा एनआइडिसि डेभलपमेन्ट बैंकलाई अगाडी बढाउँदा सरकारले पुँजी थप्नुपर्छ,’ उपसचिव शर्माले भने । तर सरकारसँग पुजी थप्ने रकम नहुदा पूर्वाधार विकास बैंकमा रुपान्तरण गराउने विकल्प भने कम रहेको शर्माले जानकारी दिए । पुर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्दा २० अर्व चुक्तापुँजी हुनुपर्ने प्रावधान छ । हाल एनआइडिसि डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्तापुँजी ४१ करोड ५८ लाख रहेको छ । यसलाई पुर्वाधार विकास बैंकको रुपमा रुपान्तरण गर्दा करिव २० अर्व नै सरकारले हाल्नुपर्ने हुन्छ ।
विमानस्थलको सरसफाईमा किचलो, मजदुर र ठेकेदार कम्पनीबीचको विवादले सफाइमै लापर्वाही
काठमाडौं ३, पुस । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विश्वकै झुर विमानस्थलको सूचीमा अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्ययमले राख्ने गरेका छन् । विमानस्थल हरेक वर्ष सुध्रनुको साटो उल्टै कमजोर सेवा र सुविधा तथा सरसफाइ हुने गुनासो बढीरहेको छ । विमानस्थलमा हुने सफाइले नै विदेशी तथा स्वदेशी हवाई यात्रुको ध्यान खिच्ने गर्छ । पछिल्लो समय गत दसैंमा ठेकेदार कम्पनीले मजदुरलाई चाडबाड खर्च नदिएको भन्दै विवाद बढेपछि सरसफाइमा लापर्वाही पनि बढेको छ । मजदुरले विभिन्न पाटीको आडमा राजनीति गर्ने, राजनीतिक पार्टीले पनि आफन्त राख्न दबाव दिने र थोरै पैसामा दिएको सुविधा तथा सफाइमा हुने किचलोकै कारण हाल सेवा दिइरहेको स्वानिगा नामक ठेकेदारले थप सेवा दिन नसक्ने लिखित जानकारी विमानस्थल कार्यालयलाई गराएको छ । विमानस्थलका प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुरका अुनसार स्वनिगाले काम गर्न नसक्ने भनेर पटकपटक लिखित जानकारी दिएको छ । सोही भएर अहिले नयाँ ठेक्कामा कम्पनी छनोटको काम भइरहको छ । करीब एक दर्जन कम्पनीको प्रस्ताव परेको भएपनि मूल्यांकनकै चरणमा भएको ठाकुरले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वानिगाले काम गर्दिन भनेर लिखित जानकारी दिएको छ भने टेण्डर प्रक्रियामा भाग पनि लिएको छ । ठाकुरका अुनसार कम पैसा भएकोले काम गर्न गाह्रो भएको भन्दै दिइरहेको सेवामा पैसा बढाएर ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिएको उनको भनाइ छ । विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय सफाइको ठेक्का वार्षिक करीब तीन करोड रुपैयाँको रहेको ठाकुरले जानकारी दिए । स्वनिगाका अध्यक्ष सुवास श्रेष्ठका अनुसार कम पैसामा काम गर्न गाह्रो भएकोले काम गर्दिन भनेको हो । विमानस्थलको सरसफाईको काम नगर्ने भनेर पटक पटक लिखित जानकारी दिएको पनि श्रेष्ठले स्वीकार गरे । उनका अनुसार हामीले कामै नगर्ने भनेको भएपनि ठेक्का प्रक्रियामा भने भाग लिएका छौ । उनका अनुसार पैसा बढाएर ठेक्का हालेकोले पनि नपर्ने संभावना पनि बढी रहेको छ । श्रेष्ठका अनुसार मजदुरको समस्या बढेको छ । विमानस्थल कार्यालयले सिमित काम र पैसामा ठेक्का दिन्छ तर मजदुरले त्यो भन्दा धेरै पैसा माग्ने र चाडबाट खर्चपनि माग्ने गरेकोले समस्या भएको छ । गत वर्षसम्म खर्च दिन सकिने गरी पैसा आउने भएपनि अहिले विमानस्थलले ठेक्का गर्दै कति मान्छे भन्ने नभएर कति क्षेत्रको सफाइ भनेर दिने गरेको श्रेष्ठले बताए । सफाईमा लापावाही भएको भए किन पटकपटक काम गर्न अनुरोध गरिुएकाृे त ? स्वानिगाका एक कर्मचारीले भने । विमानस्थलका एक कर्मचारीका अनुसार सफाई कम्पनी राजनीतिमा लागेको, मजदुर पनि युनियन बनाएर आउने गरेकोले काम भन्दा बढी राजनीति हुने गरेको । त्यसैले सफाइमा लापर्वाही भइरहेको पनि उल्लेख छ । ठेकेदारको सम्झौता सकियो तर विमास्थल पास भने नवीकरण भैसक्यो स्वानिगाले काम गर्दिन भनेको छ । यो कम्पनीले ठेक्का सम्झौता पनि सकिएको छ भएपनि विमानस्थल कार्यालयले भने स्वानिगाका सेढ सय भन्दा बढी मजदुरको पास आगामी एक वर्षकै लागि नवीकरण गरिसकेको छ । सफाइको ठेक्का मूल्यांकनको चरणमा रहेको र एक महिनाभित्रै नयाँ कम्पनी आउने भएपनि स्वानिगाको मजदुरको पास भने खर्चरै नवीकरण भएको छ । नवीकरण भएको पासको अवधि सन् २०१७ को डिसेम्बरसम्म रहेको पनि विमानसथल कार्यालयले नै जानकारी दिएको छ । विमानस्थल कार्यालयका पास विभाग प्रमुख प्रकास ढकालका अनुसार एक वर्षको लागि स्वानिगाका मजदुरको पास नवीकरण भएपनि नयाँ कम्पनी आएपछि सबै पास रद्ध हुन्छ । ‘हामीले सिष्टमबाट पुरानोलाई निक्रिय बनाएर नयाँ कम्पनीलाई दिन्छ’, ढकालले भने । उनका अनुसार नयाँ नआएसम्म पुरानै कम्पनीलाई काम गर्न अनुरोध गरेर हामीले नै पास नवीकरण गरिदिएको पनि विमानस्थल कार्यालयको भनाइ छ । स्वानिगाका श्रेष्ठले भने आफूहरुको काम गर्ने वातावरण नै नभएको बताए । उनका अनुसार हामी काम गर्न चाहेका छैनौ । नयाँ ठेक्कामा भने धेरै पैसा राखेर काम नै नगर्ने गरी ठेक्का हालिएको छ । विमानस्थले विगतको भन्दा बढी पैसामा दियो भने पुनः काम गर्ने भनेर नै ठेक्का प्रक्रियामा सहभागि भएको श्रेष्ठले दाबी गरे । मजदुरको न्युनतम १६ हजारको अडान विमानस्थलका मजदुरले न्यनुतम १६ हजार तलव नपाएसम्म आन्दोलन नरोकिने मजदुर युनियका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको सुमन पराजुलीले बताए । उनका अनुसार विमनस्थल कार्यालय वा ठेकेदार जसले दिए पनि मजदुरलाई न्युनतम पारिश्रमीक र चाडवाड खर्च चाहिन्छ । हाल ९ देखि १० हजार मात्रै मजदुरलाइ दिइएको छ । मजदुरको हित नहुने गरी भएको सम्झौता मान्न तयार नभएको र मजदुरले न्युनतम १६ हजार पारिश्रमीक नपाए विमानस्थमा सफाइको कामै गर्न नदिने गरी आन्दोलन गर्ने पनि पराजुलीले बताए ।
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकले ११ प्रतिशत बोनस सेयर
काठमाडौं, ३ पुस । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकले ११ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । बैंकले आफ्नो चुक्ता पुँजी १० करोडको ११ प्रतिशतले हुन आउने एक करोड १० लाख रुपैैंयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ । सो सम्बन्धि प्रस्ताव बैंक सञ्चालक समितिले पास गरिसकेको छ भने आगामी पुस २८ गतेका लागि डाकिएको चौथो साधारण सभामा पेश गरिनेछ । त्यस्तै, बैंकले एक बराबर एक दशमलब ३ प्रतिशतका दरले हकप्रद सेयर पनि निष्काशन गर्ने भएको छ । सो सम्बन्धि प्रस्ताव पनि बैंक सञ्चालक समितिले पास गरेर साधारण सभामा पठाइएको छ । बैंकले पुस ८ गतेदेखि २८ गतेसम्मका लागि बुक क्लोजको घोषणा समेत गरिसकेको छ । हाल बैंकको सेयर प्रति कित्ता ४४६ रुपैंयाँमा कारोबार भैरहेको छ ।
नेशनल हाइड्रो पावरमा ५५ करोड घोटाला, नियमनकारी निकायको अभावमा जलविद्युत कम्पनीका लगानीकर्ता फस्दै
काठमाडौं, ३ पुस । सधै विवादमा आउने नेशनल हाईड्रो पावर कम्पनीमा ५५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको भेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७१/७२ सम्मको आयव्यय लेखापरिक्षण गरी तयार पारिएको हिसाव कितावमा उक्त रकम बराबरको कारोबार अनियमित तरिकाबाट गरिएको लेखापरिक्षकले औल्याएका छन् । नेशनल हाईड्रपावरको सबैभन्दा ठूलो रकम सुनकोशी जलविद्युत आयोजनामा नाममा खर्च देखाएर प्रवद्र्धकहरुले करोडौ रुपैयाँ अनियमितता गरेका छन् । नेशनल हाईड्रोको सहायक कम्पनीको रुपमा खडा गरिएको सुनकोशी हाइड्रो पावरले सुनकोसीमा ४.५ मेघावाटको आयोजना बनाउने प्रयास गरेको थियो । ३५ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी लगानी, १९ करोड ऋण देखिएको सो कम्पनीमा हालसम्म ५४ करोड खर्च गरेको देखिएको छ । निर्माणको काम २० प्रतिशत पनि नहुँदै सरकारले यस कम्पनीलाई दिएको निर्माण तथा सञ्चालन अनुमति (लाईसेन्स) खारेज गरिसकेको छ । सो कम्पनीमा भएको सबै लगानी माटोमा विलाएको छ । सुनकोशी हाईड्रोपावर कम्पनीको नाममा नबिल बैंकबाट १९ करोड ९९ लाख ७४ हजार ९०७ रुपैयाँ ऋणमा पनि नेशनल हाईड्रोपावर कम्पनी फसेको छ । सो ऋण लिदाँ नेशनल हाईड्रका सञ्चालक लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठ र प्रबन्ध निर्देशन जेन श्रेष्ठ (जीतबहादुर श्रेष्ठका छोरा) जमानत बसेकाले सुनकोशी हाइड्रोपावर डुबेपछि नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी तानिएको छ । सुनकोशीमा ९७ प्रतिशत सेयर नेशनल हाइड्रोको हो । यस्ता छन् घोटालाका उदाहरण नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीले नक्कली हकप्रद सेयर निश्काशनबाट ७ करोड रुपैयाँ संकलन गरेर र सो रकम सुनकोशीमा लगानी भएको व्यवस्थापनले जनाएको छ । हकप्रद सेयर निश्काशन गरेको र सुनकोशीमा लगानी गरेको प्रमाण कम्पनीसँग नभएको लेखापरिक्षक ज्योति प्रकाश पाण्डेले टिप्पणी गरेका छन् । अर्को शिर्षकमा सुनकोशी हाईड्रोपावर कम्पनीको नाममा ६ करोड ४२ लाख ५७ हजार ६४१ रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी भएको देखाएर घोटाला गरिएको छ । तर भुक्तानी लिनेले रकम बुझिलिएको कुनै प्रमाण छैन । नेशनल हाईड्रोमा घोटालाका अनेकौ रुपलाई लेखापरिक्षण प्रतिवेदले औल्याएको छ । सामान खरिदका लागि अग्रिम भुक्तानी भनेर १ करोड भुक्तानी गरिएको छ । त्यसको सपोटिङ डकुमेन्ट केही पनि छैन । पिङसिङ माइनिङ शिर्षकमा ४ करोड ५३ लाख ६१ हजार ५९४ रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरिएको छ । सुपरभाईजर प्रभुख बीआर गोर्खालीको नाममा ३ लाखसहित परामर्श, मर्मतको नाममा १२ लाख ५२ हजार २२७ रुपैयाँ खर्च गरिएको देखाइएको छ । तर सो रकम वास्तविक भुक्तानी भएको देखिने प्रमाण नहेको लेखापरिक्षक पाण्डेले जनाएका छन् । त्यतिवेला एनबी समूहको पकडमा रहेको एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट ३८ लाख रुपैयाँ लिन बाँकी देखाईएको छ । त्यस्तै, अपरिचित व्यक्ति तथा संस्थाबाट करिव ११ लाख लिन बाँकी देखाईएको छ । एनबी समूह कै कम्पनी काठमाडौं रिक्रियशन सेन्टरलाई करिव ४८ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दिएको छ । त्यस्तै कुनै व्यक्ति वा कम्पनी केही उल्लेख नगरी अग्रिम पारिश्रमिक भनेर ३ लाख १२ घोटाला गरिएको छ । कार्यालयमा काम गर्नलाई अग्रिम भुक्तानी शिर्षकमा २० लाख ९२ हजार घोटाला गरिएको छ । यस्ता विविध शिर्षकमा १३ करोड २९ लाख घोटाला भएको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । निर्माणदेखि नै घोटाला १५ वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको ७.५ मेघावाट क्षमताको नेशनल हाइड्रोको लागत १ अर्ब ७५ करोड २२ लाख रुपैयाँ देखाईएको छ । जसमा प्रति मेघावाट निर्माण लागत २३ करोड ३६ लाख २७ हजार रुपैयाँ हुन्छ । जबकी अहिले पनि प्रतिमेघावटा १६ करोड रुपैयाँ लाग्छ । एक जना अनुभवी लगानीकर्ताले भने–२० वर्षअघि निर्माण शुरु गरिएको र १५ अघि नै निर्माण सम्पन्न भएको यस परियोजनामा ७० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुन सक्दैन । निर्माणको बेलामा ८० प्रतिशत सेयर एनबी समूहमा रहेकाले सो समूहले मनपरी खर्च देखाएर लागत उच्च बनाएको जानकारहरु बताउँछन् । यस्तै अनियमितताका कारण २० वर्षदेखि कम्पनीले सेयरधनीलाई एक रुपैयाँ पनि लाभांश दिन सकेको छैन । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छ । २०७२ असार मसान्तसम्ममा कम्पनी ३० करोड संचित नोक्सानीमा छ । कम्पनी करिव ८ करोड रुपैयाँ ऋणमा छ । विवादित यस कम्पनीले गत मंसिर २६ गते राखेको साधारणसभामा गणपुरक सेयरधनी नपुगेपछि स्थागित भएको छ । साधारणसभा पुस १३ गतेलाई बोलाईएको छ । नेशनल हाईड्रो जस्तै जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरे पैसा उठाएका छन् । तर नियमनकारी निकायको अभावमा जलविद्युत कम्पनीका प्रवद्र्धकहरु किर्ते कारोबार देखाई खर्च बढाउने, त्यसबाट प्रवद्र्धकहरुले मात्र लाभ लिने, साधारण सेयरधनी सधै मर्कामा पर्ने गरेको देखिएको छ ।
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको १० लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन, पुस २४ देखि आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं ३, पुस । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले १० लाख कित्ता हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको छ । विराटनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो बैंकले एक सेयर बराबर एक सेयर नै दिने गरी शत् प्रतिशत हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको छ । यो बैंकले एक सयर रुपैयाँ अंकित १० लाख कित्ता हकप्रद साधारण सेयरको निष्कासन खुला गरेको हो । बैंकले यही पुस ८ गते सेयरधनी दर्ता किताब बन्द गरिएकोले सो मिति भन्दा अघिल्लो दिनसम्म कायम सेयरधनीले मात्रै हकप्रदमा आवेदन दिन पाउने जानकारी दिएको छ । यो बैंकले आगामी पुस २४ गतेदेखि फागु १ गतेसम्म हकप्रद सेयरको आवेदन दिइसक्नुपर्ने बताएको छ । यो बैंकले सप्तकोशीका सबै शाखा र एनएमबी बैंकका काठमाडौं र बाहिरका शाखाबाट सेयरको आवेदन दिन सक्ने बताएको छ । यो बैंकको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापटिल लिमिटेड हो ।
पाँच महिनासम्म खर्चभन्दा राजस्व असुली बढी, खर्चभन्दा एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व
काठमाडौं ३, पुस । महिनासम्ममा खर्चभन्दा राजस्व असुली बढी गरेको छ । कुल खर्चको करिब ५४ प्रतिशत राजस्व असुली लक्ष्य राखेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनासम्म कुल खर्चभन्दा एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व परिचालन गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयकाअनुसार मंसिरसम्म २ खर्ब ८ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यसअवधिमा प्राप्त राजस्व वार्षिक लक्ष्य पाँच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाखको तुलनामा ३६.८८ प्रतिशत हो । राजस्व परिचालन मंसिरसम्मको लक्ष्य १ खर्ब ९४ अर्ब ८२ करोड ९७ लाखको तुलनामा ७.१२ प्रतिशत बढी भएको छ । असोजपछिका महिनामा राजस्व असुलीमा कमी हुँदै गएको छ । मंसिरसम्म प्राप्त राजस्वमध्ये राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआईएस)मार्फत २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड १२ लाख र एकल खाता कोष (टीएसए)मार्फत ७४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको हो । आयातीत सामानको वृद्धिले राजस्व असुलीमा प्रभाव पार्ने गरेको छ । गत वर्षको मंसिरसम्म १ खर्ब १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राजस्व परिचालन भएको थियो । त्यसअवधिमा भारतीय सिमा नाका अवरोधले आयात रोकिँदा सम्पूर्ण कारोबार नै ठप्पजस्तै भएको असर राजस्व पनि परेको थियो । तर, चालू वर्ष भने मुलुकभर खासै अवरोध नभएको र जनजीवन सामान्य भएकाले राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो । चालू वर्षको राजस्व असुली भने गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८५ प्रतिशतले बढी छ । नियन्त्रकको कार्यालयले पछिल्लो पाँच महिनामा २ खर्ब ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तो खर्च वार्षिक १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको तुलनामा १९.७४ प्रतिशत हो । सरकारले पहिलो चौमासिकसम्म ३२ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेपछि पाँच महिना सकिँदासम्म पनि २० प्रतिशत कुल खर्च हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ । चालू वर्ष तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने अनुमान गरिए पनि विनियोजित बजेटको ७।३३ प्रतिसत अर्थात् २२ अर्ब ८८ करोड मात्रै खर्च भएको छ । विवरणअनुसार मंसिरको राजस्व असुली भने लक्ष्यभन्दा सामान्य मात्रै बढी हो । मंसिरमा ३८ अर्ब २२ करोड राजस्व परिचलानको लक्ष्य लिइएकोमा ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । मंसिरमा लक्ष्यभन्दा ३.७ प्रतिशतले मात्रै राजस्व असुली बढेको छ । कात्तिकसम्म १ खर्ब ६९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको थियो । कारोबार दैनिकबाट ।
महिला प्रहरीको खातामा अचानक एक अर्ब जम्मा, बैंकसँग कालोधनको मिलेतमतो भएको आशंका
काठमाडौं ३, पुस । भारतमा गरिएको नोटबन्दीपछि सर्वसाधारणको बैंक खातामा करोडौं रुपैयाँ जम्मा हुन थालेको छ । कालोधन नियन्त्रणका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत नोभेम्बर ८ मा ५ सय र १ हजार दरका नोट नचल्ने घोषणा गरेपछि कालोधन लुकाउनका लागि बैंकसँगको मिलेमतोमा यसरी सर्वसाधारणको बैंक खातामा करोडौं रुपैयाँ जम्मा हुन थालेको छ। यस्तै घटना भारतको मैनपुरीमा सार्वजनिक भएको छ । त्यहाँकी एक महिला प्रहरी जवानको बैंक खातामा अचानक करिब एक सय करोड रुपैयाँ जम्मा भयो । यसरी आफ्नो खातामा एक सय करोड रुपैयाँ जम्मा भएपछि ती महिला आश्चर्यमा परिन् । उनले सो जानकारी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई गराएकी छन् । उनी आफ्नो खातबाट पैसा निकाल्न डिसेम्बर १४ तारिखमा स्थानीय बैंक एटीएममा पुगेकी थिइन् । पैसा निकालेपछि एटीएमबाट आएको रसिदमा उनको खातामा ९९ करोड ९९ लाख ९७ हजार ९७७ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको उल्लेख थियो । उनी यो देखेपछि चकित परिन् । आग्रा घर भएकी रेखा रजौरियाको बैंक खातामा यती धेरै रकम जम्मा भएको हो । उनले वषौं अगाडि आग्रामा रहेको एसबीआई बैंकको शाखामा खाता खोलेकी थिइन् । उनी स्थानीय एसपीको नेतृत्वमा कालोधन नियन्त्रणका लागि बनेको विशेष टोलीमा परिचालित थिइन् । उनले यसबारेमा स्थानीय प्रहरी प्रमुखलाई जानकारी दिइन् । यसबारेमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई फ्याक्स गरेर जानकारी दिइन् । ती महिला प्रहरीलाई आग्रामा पुगेर यस घटनाको पूर्ण छानविनको अधिकार दिइएको छ । राजधानीले दैनिकबाट ।
माछा मार्दामार्दै पाकिस्तानी जेलमा पुगे एक नेपाली, नेपालीको प्रमाण दिन नसक्दा महिनौदेखि जेलमै
काठमाडौं ३, पुस । भारत–पाकिस्तान सीमावर्ती पञ्जाव प्रान्तको समुद्रमा उभिएर भारतीय मछुवारको अह्राइखटाइमा माछा मार्ने काम गरिरहेका गुल्मी बडागाउँ–३ का एक युवक पाकिस्तानको कराँचीस्थित ल्यान्डी जेलमा थुनामा रहेको पाइएको छ। माछा मार्दै जाँदा सामुद्रिक सीमा थाहा नपाई अर्को देशको क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने एकअर्का देशका नागरिकलाई कहिले भारतीय र कहिले पाकिस्तानी सुरक्षा प्रहरीले पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने गरेका छन्। तर, मछुवारको भरियामात्रै बनेर काममा गएका ३३ वर्षे यमबहादुर सार्की भने ‘आफू नेपाली भएको’ पहिचान जुटाउनै नसकेर महिनौंदेखि जेलमा थन्किएका छन्। दैनिक बढीमा ५ सय भारू कमाउने लोभमा मछुवारको साथ लागेर जहाज (सी–मरिन) मा माछाका भरिया काम गरिरहेका सार्कीसहितको ८० जनाको टोलीलाई पाकिस्तानी सीमाको सामुद्रिक सुरक्षा प्रहरीले गत फागुन दोस्रो साता द्विदेशीय सीमावर्ती ‘डिउ’ भन्ने स्थानबाट पक्राउ गरेको थियो। ‘छोरो भारतको पञ्जाबतिर बनिबुतो गर्न गइरह्नथ्यो, होटलमा काम गर्नु भन्थ्यो,’ यामबहादुरका बाबु अमरबहादुरदे गुल्मीको बडागाउँबाट फोनमा भने,‘ऊ पाकिस्तानको कराँचीमा जेलमा परेको रहेछ भन्ने त उसैले जेलभित्रबाट पठाएको पत्र पढेर थाहा भयो।’ यमबहादुर जेलमा परेको भन्नासाथै गुल्मी जिल्लाका राजनीतिक नेताका पहुँचसम्म पुगेर सिंहदरबार र परराष्ट्र मन्त्रालय धाउने काम सुरु भएको थियो । एउटै गाउँका चिनारु श्याम राकसकोटी मगरले दर्जनौं पटक सिंहदरबार धाउने काममा सघाए पनि ‘यमबहादुर कराँची जेलमा थुनिएको पुष्टि फेला नपरेको’ भन्दै जवाफ पाएका थिए । ‘पछि यमबहादुरले जेलको ठेगानासहित पठाएको पत्रको प्रति राखेर परराष्ट्रमा निवेदन दिएपछि मात्रै उनलाई राखिएको कराँचीको ल्यान्डी जेलमा खोजखबर भएको थियो,’ श्यामले भने, ‘त्यसपछि इस्लामाबादस्थित नेपाली दूतावासका कूटनीतिक अधिकारी तीर्थराज अर्यालले ल्यान्डी जेलमै गएर यमबहादुरलाई भेटेको जानकारी पाएका हौं ।’ अवैध रूपमा सीमा वारपारको घटना र अभियोग आफैंमा गम्भीर भए पनि अहिले भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकासहितका मुलुकका जेलमा एकअर्काको सामुद्रिक सीमा उल्लंघन गरेको अभियोगमा हजारौं नागरिक थुनामा छन् । सन् २०१२ सेप्टेम्बरमा गुल्मी बडागाउँकै २५ वर्षे मीनबहादुर सर्तुङगे मगर माछाका भरिया बनेकै हैसियतमा कराँचीको मलिर जेलमा २९ महिना थुनामा बसेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा समेत सीमाक्षेत्र उल्लंघनलाई गम्भीर अपराध मानिने गरेको र यस्तो अभियोगमा आजीवन कारावास सजाय हुने स्थिति रहेकामा ‘नियतवश नभएको गल्ती र माछा मार्नेभन्दा पनि भरिया काम गर्ने यामबहादुरको बाध्यकारी हैसियत’ बारे खुलाएर इस्लामबादस्थित नेपाली दूतावासले पाकिस्तान सरकारसँग उनको रिहाइका लागि आग्रह गरिसकेको छ । कान्तिपुर दैनकबाट ।
