मधेसवादी दलमा आर्थिक संकटमा, कार्यालय नेताकै घरमा सार्नेदेखि भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थासम्म
काठमाडौं २०, पुस । लामो समयसम्म सरकारमा नगएको मधेसी दल आर्थिक संकटमा परेका छन् । आर्थिक संकटकै कारण केहि दलले पार्टी कार्यालय नेताकै घरमा सारेका छन्, भने केहिले पार्टी कार्यालय राखेको घरको भाडा तिर्न सकेका छैनन् । राजकिशोरले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौंको बिजुलीबजारबाट गौरीघाटस्थित उनकै घरमा सरेको छ । यसअघि फोरम गणतान्त्रिकको अफिस ३ पटक सरिसकेको छ । शरत्सिंह भण्डारीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी कार्यालय पनि पाँचपटक सरिसकेको छ । आर्थिक संकटकै कारण कार्यालय सार्नुपरेको पार्टीका नेताहरु बताउँछन् । यो पार्टीले हाल मासिक २१ हजार भाडा बुझाउँछ । महेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तराइ मधेस सद्भावना पार्टीले तीन महिनादेखि पार्टी कार्यालयको भाडा तिर्न सकेको छैन । पार्टी एकिकरणपछि पनि नयाँ साइनबोर्ड बनाउने पैसा नभएर कार्यालयमा लामो समयसम्म पुरानै नाम झुन्ड्याइएको थियो । विजय गच्छदारले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पनि अहिले आर्थिक संकटमा छ । सानेपाबाट तीनकुनेमा पार्टी कार्यालय सरेको छ । राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको सदभावना पार्टीले १० बर्षदेखि पार्टी कार्यालय सारेको छैन । तर बानेश्वरको पार्टी कार्यालयलाइ कुनै बेला सम्पर्क कार्यालय बनाइएको हुन्छ भने कुनै बेला केन्द्रिय कार्यालय । नागरिक दैनिकबाट ।
१९ हजार कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस, कारण सम्पती विवरण नबुझाएको
काठमाडौं २०, पुस । निजामती कर्मचारीसहित सार्वजनिक पद धारण गरेका १९ हजार २ सय १३ जनाले यो वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। विवरण नबुझाउनेमा बढी १० हजार २ सय १५० शिक्षक छन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष सिफारिस गरेको छ। फाइल तस्विर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार निजामती सेवाका ७८ हजार एक सय जना कर्मचारीले विवरण बुझाएका छन्। नबुझाउने कर्मचारी र अन्य सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। साथै नबुझाउने व्यक्तिसँग गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको आशंकामा अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइने कानुनी व्यवस्था समेत छ। केन्द्रका अनुसार देशभरका ७२ हजार ५ सय ७ जना शिक्षकले विवरण बुझाएका छन्। त्यस्तै ८९ हजार ४ सय ७३ जना सैनिक र ९६ हजार प्रहरीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। २ हजार ६ सय १३ जना सैनिक र ४ सय ९२ जना प्रहरीले बुझाएका छैनन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाएको अनुगमनको जिम्मेवारी सतर्कता केन्द्रलाई तोकेको छ। हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गरी बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। नबुझाउने व्यक्तिलाई आवश्यक कारबाहीका लागि केन्द्रले अख्तियारमा पठाउनेछ। शिक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय विवरण नबुझाउने धेरै कर्मचारी भएको मन्त्रालयमा पर्छन्। शिक्षाका ३ सय ४५, स्थानीय विकासका ६ सय ९०, ऊर्जाका एक सय २४ र सिँचाइ मन्त्रालयका एक सय ८२ जना कर्मचारीले विवरण बुझाएका छैनन्। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
छिटो विहाव हुने गरेकोले विवाह गर्ने उमेर पुग्दासम्म सम्बन्ध विच्छेद
लिबाङ (रोल्पा) २०, पुस । धबाङ–८ रोल्पाकी मनसरा डाँगी अहिले १९ वर्षकी भइन्। सत्र वर्षको कलिलो उमेरमा धबाङ–८ रोल्पाका २० वर्षीय सुरेश पुनको मायाजालमा परेपछि उहाँ परिवारको स्वीकृतिमा २०७१ साल मङ्सिर २९ गते वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएकी हुन्। विवाहपछि एकअर्काका बीचमा अनेक चाहना र बाध्यताहरु सुरु हुन थाले। विवाह भएको करिव २ वर्षमै डाँगीले २०७३ साल मङ्सिर २७ गते जिल्ला अदालत रोल्पामा सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गरिन्। डाँगीका अनुसार २०७१ साल फागनुमा उनका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिएर फोनबाटै गालीगलौज गर्ने, घरमा खर्च नपठाउने, फोनबाटै मेरो घर तुरुन्त छोड भन्ने जस्ता शब्द प्रयोग गरेर डर धम्की दिने गर्न थालेपछि डाँगी अन्तमा सम्बन्ध विच्छेदको निर्णयमा पुगेकी हुन्। हाल उनले दर्ता गराएको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको जिल्ला अदालत रोल्पाले जनाएको छ। राङ्सी–५ रोल्पाकी दीपा घर्तीमगरले आजभन्दा ८ वर्ष पहिले १५ वर्षको कलिलो उमेरमा कोर्चाबाङ–७ रोल्पाका खडकबहादुर घर्तीसँग प्रेम विवाह गरेकी थिइन्। १६ वर्षको उमेरमा आमा बनेकी घर्तीले आफ्नो अध्ययनलाई ४र५ कक्षाभन्दा माथि उठाउन सकिनन्। दुबैको मञ्जुरीमा प्रेम विवाह गरेकी घर्तीका पछिल्ला दिनहरु निकै कष्टकर बन्दै गए। दिनभरि काम गर्दा पनि श्रीमान्ले पेटभर खान नदिएको, रातदिन कुटपिट गर्ने गरेको, वैदेशिक रोजगारीमा पुगेपछि आफू र आफ्नो बच्चाको बेवास्ता गरेको तथा विभिन्न किसिमका घरेलु हिंसा गरेको भन्दै न्यायको ढोका ढक्ढक्याउन उनी पटक पटक इलाका प्रहरी कार्यालय घर्तीगाउँमा पुगिन्। पटकपटक घर्तीगाउँ प्रहरीले श्रीमान् श्रीमतीका बीचमा मेलमिलाप गराएर पठायो। तर स्थायी रुपमा उहाँहरुका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन सकेन। अन्तमा घर्ती सम्बन्ध विच्छेदका लागि जिल्ला अदालत रोल्पामा पुगिन्। त्यसैगरी, कोटगाउँ–७ रोल्पाका १७ वर्षीया कमला बुढा र कोर्चाबाङ गाविस–२ रोल्पाका २० वर्षीय समीर बुढाबीच २०७० साल भदौ २५ प्रेम विवाह सम्पन्न भएको हो। बुढा दम्पतीका बीचमा पनि सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन सकेन। विसं २०७१ असोज १० गते पारिवारिक झगडा भएपछि माइतीघरमै बस्दै आएकी श्रीमती कमला बुढाले २०७३ साल साउन १९ गते जिल्ला अदालत रोल्पामा सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गराइन्। राजधानी दैनिकबाट ।
सिट र शुल्कमा फ्याकल्टी बोर्डको हस्तक्षेप गर्ने नियम, सीमित पदाधीकारीको स्वार्थप्रेरित भएको आरोप
फाइल तस्बिर काठमाडौं २०, पुस । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले मेडिकललगायतक कलेजको सम्बन्धन, सिट संख्या र शुल्क निर्धारण प्रत्यक्ष संलग्न हुने गरी नियम परिवर्तनको तयारी गरेका छन्। स्रोतका अनुसार सम्बन्धित अध्ययन संस्थानका फ्याकल्टी बोर्डबाटै टुंगो लाग्ने सिट संख्या र शुल्क निर्धारण विषय कार्यकारी परिषदमै पठाउनुपर्ने नियम बनाउन लागिएको हो। त्रिविको यो कदमलाई सभाका सदस्यले नै फ्याकल्टी बोर्डको अधिकारमाथि हस्तक्षेप र स्वार्थप्रेरित भएको आरोप लगाएका छन्। नागरिक दैनिकबाट ।
प्रदूषणको नियन्त्रणको नाममा वार्षिक अर्बौ अशुली, रकमको उपयोगित शून्य
काठमाडौं २०, पुस । सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा उठाएको अर्बौं रकम प्रयोगविहीन बनेको छ। वातावरण मन्त्रालय र मातहतका विभागलाई भने प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट अभाव छ। व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिले नेपाल आयल निगमले इन्धन बिक्री गर्दा करबापत सरकारलाई बुझाएको शीर्षकअनुसारको विस्तृत प्रतिवेदन र करबापत उठाइएको रकमको उपयोगितासम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई केही दिनअघि निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार उपसमितिलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनबाट यस्तो खुलेको हो। सरकारले आर्थिक ऐन २०६४ मार्फत काठमाडौं उपत्यकाको हकमा प्रदूषण शुल्कका नाममा पेट्रोल र डिजेल बिक्रीबाट प्रतिलिटर ५० पैसा लिने व्यवस्था गरेको थियो। लगत्तै २०६६ सालको आर्थिक ऐनमार्फत देशभर नै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। यसरी उठाइएको रकम छुट्टै कोष स्थापना गरी प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च गरिने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ। यही व्यवस्थाअनुसार हालसम्म उपभोक्ताले खरिद गर्ने प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजलबापत सरकारलाई ५० पैसा प्रदूषण शुल्कका नाममा कर बुझाउँदै आएका छन्। कुल बिक्री हुने पेट्रोल र डिजलको परिमाणबाट ५०–५० पैसाका दरले जम्मा हुने उक्त रकम नेपाल आयल निगमले प्रदूषण शुल्क शीर्षकअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयमा जम्मा गर्दै आएको छ। प्रदूषण शुल्कका नाममा सरकारले उपभोक्ताबाट आर्थिक वर्ष २०६५र६६ देखि चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा करिब तीन अर्ब ६३ करोड आठ लाख २९ हजार रुपैयाँ असुल गरेको छ। सरकारले यो शीर्षकमा वार्षिक ५१ देखि ५३ करोडसम्म कर उठाउँदै आएको छ। २०६६ सालदेखि उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम न प्रदूषण नियन्त्रणका लागि खर्च गरिएको छ, न त सरोकारवाला मन्त्रालयलाई नै उपलब्ध गराइएको छ। आठ वर्षदेखि उठाइएको उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयकै खातामा थन्किएको छ। आपूर्ति मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनअनुसार २०६५/६६ देखि २०६९/७० सम्ममा उक्त शीर्षकमा एक अर्ब ७२ करोड ७७ लाख २९ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ। यसैगरी २०७०/७१ मा ५३ करोड १० लाख, २०७१/७२ मा ५९ करोड १४ लाख, २०७२र७३ मा ५१ करोड ६६ लाख र २०७३/७४ को साउनदेखि मंसिर १५ सम्ममा २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले निगमले बर्सौंदेखि प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा रकम जम्मा गरे पनि यो रकम वातावरण मन्त्रालयले प्राप्त नगरेको बताइन्। प्रदूषण शुल्कबापत निगमले जम्मा गरेको रकम उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयलाई पटकपटक ताकेता गरिसक्यौुं, सहसचिव बस्नेतले भनिन्, तर हालसम्म उक्त रकम प्राप्त भएको छैन। रकम माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयले प्रदूषण शुल्कबापत जम्मा भएको रकम प्रदूषण नियन्त्रणकै काममा किन खर्च गर्नुपर्यो भन्दै जबाफ दिँदै आएको छअन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
बोनस खान आयल निगमको मनपरी खर्च, गत वर्षको घाटामा पनि करिब ९० करोड रुपैयाँ बोनस खाने तयारी
काठमाडौं २०, पुस । नेपाल आयल निगमले उपभोक्ताबाट पूर्वाधार विकास शीर्षकमा संकलन गरेको अर्बौं रूपैयाँ रकम नियम मिचेर ऋण तिरेको तथ्य फेला परेको छ। | निगमलाई छिटो नाफामा लगेर बोनस खान पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्तासँग पूर्वाधारको लागि भन्दै लिइएको रकम विधि मिचेर रकमान्तर गरी ऋण तिरेको हो। यसैगरी ऋण तिरेपछि निगम नाफामा गएको देखाइएको छ। निगमको विनियमावलीमा जुन शीर्षकमा उठाइएको हो, त्यसैमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निगम नाफामा गएपछि त्यहाका कर्मचारीले बोनस खान पाउने कानुनी व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन घाटामा रहँदारहँदै करिब ९० करोड रुपैयाँ बोनस खाने तयारीमा थिए। नागरिक दैनिकबाट ।
मुलुक आधारभुत रुपमा लोडसेडिङ मुक्त छः कुलमान घिसिङ
काठमाडौं, १९ पुस । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले मुलुक आधारभुत रुपमा लोडसेडिङ मुक्त भैसकेको बताएका छन् । मंगलबार राजधानीमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले भने–‘काठमाडौंमा बत्ति गएको छैन्, पोखरामा पनि १५ दिन देखि बत्ति गएको छैन, पुर्वाञ्चलका प्राय ठाउँमा पनि बत्ति जाँदैन, बुटवल पश्चिमतिर अल्टरनेटमा दैनिक एकाध घण्टा मात्रै लाइन काटेका छौं, अब मान्नुस मुलुक आधारभुत रुपमा लोडसेडिङ मुक्त भयोे ।’ उनले हाल भारतबाट ३४० मेगावाट विद्युत आयात भैरहेको र केहि दिनभित्रै ४० मेगावाट विद्युत आयात गरेर ३८० मेगावाट पुर्याउने जानकारी पनि दिए । हाल नेपालकै जडान भएको उत्पादन क्षमता ९०० मेगावाट रहेको र त्यसबाट जम्माजम्मी ४०० मेगावाट उत्पादन भैरहेको पनि उनले बताए । भारतबाट आयात भैरहेको विद्युत हेटौडाबाट पुर्वतर्फको तराई क्षेत्रमा मात्रै उपयोग भैरहेको र काठमाडौं बासीलाई आफ्नै उत्पादनको विजुली उपलब्ध गराइरहेको पनि बताए । उनले डेढ बर्षपछि नेपालकै उत्पादन १५०० मेगावाट पुग्ने दावी पनि गरे । कार्यक्रममा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, दुधकोशी, उत्तरगंगा, अरुण, तमोर लगायतका ठुला जलविद्युत आयोजना कम्पनी मोडलमा सरकार आफैंले निर्माण गर्ने घोषणा गरे । उनले विद्युत प्राधिकरणकै मातहतमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण, इञ्जिनियरिङ र व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनी खडा गरिसकेको समेत बताए । उनले लोड सेडिङको तालिका सार्वजनिक गरेर अकुत कमाउनेहरुको लामो सूचि रहेको दावी पनि गरे । उनले त्यसमा प्राधिकरणका कर्मचारीको भन्दा पनि मन्त्रीहरुकै दोष रहेको आरोप पनि लगाए । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको सबै विजुली किन्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिएका थिए । मन्त्री शर्माले हावाबाट ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भव भएको तथ्य समेत पेश गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका, उर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँ लगायतले लोडसेडिङ न्युनिकरण भएसँगै उद्योग धन्दा फस्टाएको र उद्योगीमा पनि हौसला बढेको बताएका थिए ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खननमा जोड
काठमाडौं, १९ पुस । सरकारले खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन र उपयोगसम्बन्धी आवश्यक नयाँ कानुनको तर्जुमा एवम् विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गर्न शुरु गरेको छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन र उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उद्योग मन्त्रालयको पहलमा ‘खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली (चौथो संशोधन, २०५३)’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७३ प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भई छलफलका क्रममा रहेको उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा जानकारी दिएका छन् । खनिजसम्बन्धी नियमावली पारित भएसँगै सञ्चालनको अनुमति लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ । मन्त्रालयले पेट्रोलियम ऐन, नियमावली र सम्झौताको ढाँचामा सुधारका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा बनाई सरोकारवालासँग छलफलका लागि अघि बढाएको जनाएको छ । मन्त्रालयले नवलपरासीमा धौवादी फलाम अन्वेषण, मकवानपुर र मुस्ताङमा युरेनियम अन्वेषण र काठमाडौँमा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणको काम अघि बढाएको मन्त्री जोशीले बताए । खनिज सम्बन्धित कानुनले खनिज कार्य बढी प्रतिस्पर्धा एवम् थप लाभप्रद हुने गरी गर्न सकिने एवम् भौगर्भिक अध्ययन तथा खनिज अन्वेषण विकास र उत्पादन कार्यमा विस्तार भई व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । मुलुकमा बाह्य लगानी भित्र्याउन मन्त्रालयले आगामी फागुन १९ र २० गते राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग दर्ता सहजताका लागि अनलाइन प्रणाली विकास गरिएको जानकारी दिँदै उनले भने, “विदेशी उद्योग एक साताभित्र र स्वदेशी उद्योग ३० घन्टाभित्र दर्ता गर्न सकिन्छ ।” उनले आगामी माघ २ गतेदेखि विधिवत् रुपमा पूर्ण तवरले अनलाइन प्रणाली लागू हुने बताए । मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० निर्माणको काम शुरु गरेको छ । त्यसका लागि १ नं प्रदेशको विराटनगरमा, २ नं प्रदेशको सिमरामा, ३ नं प्रदेशको पाँचखालमा, ४ नं प्रदेशको गोर्खामा, ५ नं प्रदेशको भैरहवा, ६ नं प्रदेशको जुम्ला र ७ नं प्रदेशको धनगढीमा सेज स्थापना गर्ने काम अघि बढाएको छ ।
