फर्वाड माइक्रोफाइनान्सले पायो ६ करोड रुपैयाँको आइपिओ निष्कासन गर्ने अनुमति
काठमाडौं, २० पुस । फर्वाड कम्यूनिटी माइक्रोफाइनान्सले सर्वसाधारणका लागि ६ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर अर्थात आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुस १९ गते कम्पनीलाई १०० रुपैयाँ बराबरको ६ लाख कित्ता आइपिओ जारी गर्ने अनुमति दिएको हो । सो मात्राको आइपिओ जारी पश्चात कम्पनीमा साधारण सेयरधनीको सेयर स्वामित्व ३० प्रतिशत र संस्थापकको ७० प्रतिशत कायम हुनेछ । कम्पनीले नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्लाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ६ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपिओ पश्चात बैंकको पूँजी २० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।
सडक छेउका घर भत्काउँदा दुई अर्ब क्षतिपूर्ति, मापदण्ड अनुसार सडक विस्तार गरिँदै
काठमाडौं, २० पुस । उपत्यकाको सडक दायाँबायाँ नियमसम्मत बनेका तथा नबने पनि सडक विस्तार गर्दा घरजग्गा परी पूर्णरुपमा विस्थापित हुने परिवारलाई दुई अर्ब तीन करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले विसं २०३३, २०४५ र २०६४ मा बनेको मापदण्ड अनुसार उपत्यकाका विभिन्न सडक विस्तार गरिरहेको छ । मापदण्ड बनाएपछि नेपाल राजपत्र र राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक जानकारी गराइएको थियो । सोही अनुसार प्राधिकरणले सडक विस्तारको काम गरिरहेको विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिए । “नियमसम्मत नबने पनि विस्तारका क्रममा पूर्णरुपमा विस्थापित हुने धोबीखोला कोरिडोरका चार, लैनचौर- बाँसबारी सडकका पाँच, सोह्रखुट्टेमा एक र सातदोबाटोमा १० परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप तीन करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ”- उनले भने । त्रिपुरेश्वर- कालिमाटी- कलङ्की त्रिभुवन राजपथ निर्माण गर्दा नै सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर कायम गरिएको थियो । यससम्बन्धी सूचना विसं २०३४ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विसं २०३३ र २०४५ मा बनेका अन्य मापदण्ड पनि राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएको छ महिना र त्यसपछिको ३५ दिनमा पनि कुनै उजुरी नपरेकाले कानुनसरह हुने व्यवस्था रहेको विकास आयुक्त तिवारीको भनाय छ । त्यसै अनुसार अहिले विस्तारको काम भइरहेको र नागरिकलाई सुकुम्बासी नबनाइने उनले बताए । मापदण्ड बनाउनु अघि नियमसम्मत बनेका घरलाई भत्काउँदा दुई अर्ब रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । ठिमीलगायत स्थानमा नियमसम्मत बनेका घरलाई पनि क्षतिपूर्ति दिइने उनले बताए । रासस
आयल निगमको बदमासीः तीन वर्षमा उपभोक्तासँग असुलियो ५९ अर्ब १८ करोड अतिरिक्त शुल्क
काठमाडौं, २० पुस । नेपाल आयल निगमले तीन वर्षभित्रै उपभोक्तासँग ५९ अर्ब १८ करोड अतिरिक्त शुल्क असुलेको छ । निगमले आर्थिक बर्ष २०७०/७१ देखि हालसम्ममा बिभिन्न पाँच वटा शिर्षकमा उपभोक्तासँग आधा खर्ब भन्दा बढि रकम असुलि गरेको हो । निगमले अर्थिक बर्ष २०७०/७१ देखि सडक मर्मत सम्भार शुल्क, प्रदुषण शुल्क असुलिरहेको छ । त्यस्तै, आर्थिक बर्ष २०७१/७२ देखि मुल्यस्थिरिकरण कोष र निगम पुर्वाधार विकास कोषका लागि रकम असुलिरहेको छ । निगमले आर्थिक बर्ष २०७२/७२ देखि भने बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भन्दै पुर्वाधार कर संकलन गरिरहेको छ । यी सबै शुल्क उपभोक्तामाथी थपिएको अतिरिक्त भार हो । निगमले यसरी तीन बर्षमा ५९ अर्ब १८ करोड रुपैंयाँ संकलन गरेको छ । तर त्यसरी संकलित रकम उचित ठाउँमा प्रयोग गरिरहेको छैन् । ‘उपभोक्तासँग जुन प्रयोजनका लागि रकम उठाइएको हो सोही प्रयोजनका लागि खर्च गर्नु पर्छ तर निगमले त्यस्तो गरेको देखिएन’, व्यवस्थापिका संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको उप समितिका संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले भने । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले कुनै पनि प्रडक्टमा राजश्व बाहेक अन्य शुल्क असुल्न नपाउने बताउँछन् । आयल निगमले परल मुल्यमा जथाभावी शुःल्क लिने कुरा वित्तिय अपराध भएको आरोप समेत लगाए । आयल निगमले उपभोक्तासँग असुलेको अतिरिक्त शुल्क १) सडक मर्मत सम्भार शुल्क आर्थिक बर्ष २०७०/७१ मा २ अर्ब ६२ करोड आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा २ अर्ब ९३ करोड आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा २ अर्ब ५३ करोड आर्थिक बर्ष २०७३/७४(मंसिर १५सम्म) १ अर्ब ३५ करोड जम्मा ९ अर्ब ४३ करोड २) बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागि पुर्वाधार कर आर्थिक बर्ष २०७२/७३(जेठ र असार) मा १ अर्ब १६ करोड आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा २ अर्ब ९२ करोड जम्मा ४ अर्ब ८ करोड ३) प्रदुषण शुल्क आर्थिक बर्ष २०७०/७१ मा ५३ करोड १० लाख आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा ५९ करोड १४ लाख आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा ५१ करोड ६६ लाख आर्थिक बर्ष २०७३/७४( मंसिर १५ सम्म) २६ करोड ४१ लाख जम्मा १ अर्ब ९० करोड ३१ लाख ४) मूल्य स्थिरिकरण कोष आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा २ अर्ब ६१ करोड आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा ६९ करोड ८१ लाख आर्थिक बर्ष २०७३/७४(मंसिर १५ सम्म) २० करोड ४९ लाख जम्मा ३ अर्ब ५१ करोड ३० लाख ५) निगम पुर्वाधार विकास कोष आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा १४ अर्ब ७९ करोड आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा २१ अर्ब ८८ करोड आर्थिक बर्ष २०७३/७४ (मंसिर १५ सम्म)मा ३ अर्ब ५९ करोड जम्मा ४० अर्ब २४ करोड
मुस्ताङमा प्रभुको निःशुल्क आखाँ शिविर सम्पन्न
काठमाडौं, २० पुस । प्रभु बैंकले मुस्ताङको कोबाङ्गमा ३ दिने (पुस १५,१६ र १७) निःशुल्क आखाँ शिविर सम्पन्न गरेको छ । बैंकले १२ वर्षे मेला ल्ह्फेव को अवसरमा सो कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । उक्त शिविरमा १५० जना आखाँ जाचँ र आखाँ सम्बन्धि विभिन्न रोग जस्तै मोतियाबिन्दु, जदविन्दु आदिको चिकित्सा सल्लाह तथा सुझाबबाट लाभान्वित भएका छन् । बैंकले आगामी दिनमा पनि यसरी नै विभिन्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायिक्त अन्तगर्तका क्रियाकलापहरु गराउने प्रतिवद्धता लिएको छ ।
मुलुकभर ४५ हजार सौर्य सडक बत्ती जडान गरिँदै, एघार सय किमी सडक उज्यालो हुने
काठमाडौं, २० पुस । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले लागत जनसहभागितामा आधारित रहेर हरेक नगरपालिकामा सडक सौर्य बत्ती जडान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले मुलुकभरका २१७ नगरपालिकामध्ये एक सय ४३ नगरपालिकालाई सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । मन्त्रालयले जनहसभागितामा आधारित रहेर सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न दुई सय १७ नगरपालिकासँग प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो भने तीमध्ये एक सय ४३ नगरपालिकाले मात्र आफ्ना नगर क्षेत्रमा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सौर्य सडकबत्ती जडानका लागि मन्त्रालयले विनियोजन गरेको कूल ५० करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये पहिलो चरणमा विभिन्न नगरपालिकालाई ४७ करोड ७२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै दोस्रो चरणमा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न विभिन्न २१ वटा नगरपालिकाले प्रस्ताव पेस गरेका र तीन नगरपालिकालाई दुई करोड रुपैयाँ अनुदान निकासा गरिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको नगरपालिका शाखाका उपसचिव नरहरि शर्मा भण्डारीले एक सय ४३ नगरपालिकालाई कुल ४५ हजार ३०८ वटा सडकबत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको बताएका छन् । नगर क्षेत्रमा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न मन्त्रलालयले ६५ प्रतिशत अनुदान दिनेछ । त्यस्तै प्रत्येक नगरपालिकाले २० प्रतिशत र उपभोक्ता समितिले १५ प्रतिशत रकम व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । एघार सय किमी सडक उज्यालो हुँदै चालु आवमा करिब ४५ हजार ३०८ थान सौर्य सडकबत्ती जडान भएपछि नगर क्षेत्रका करिब एक हजार १०० किलोमिटर सडक उज्याला हुनेछन् । सरकार, स्थानीय निकाय र जनसहभागिताबाट सञ्चालन गरिने यस कार्यक्रममार्फत् चालु आवमा देशभरका करिब ५० हजार सडकबत्ती विस्थापन गरिने मन्त्रालयको योजना छ । सौर्य सडकबत्ती जडान गरिएपछि सडकबत्ती बालेबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्दै आएको महसुलमा कमी आई नगरपालिकालाई आर्थिक व्ययभार कम पर्नेछ । यसअघि सडकबत्ती बालेबापत महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले अर्बौँ रकम विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्दै आएका छन् । त्यस्तै सौर्य सडकबत्ती जडानसँगै राष्ट्रिय रुपमा विद्युत् खपतमा कमी आउने र सरकारको विद्युत्भार कटौती अभियानलाई पनि महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने उपसचिव भण्डारीको भनाइ छ । सौर्य सडकबत्ती जडान भएपछि नगरक्षेत्रमा हुने आपराधिक घटनामा कमी आउने र सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्न सहयोग पुग्नुका साथै सडकमा रातिको समयमा हिँडडुल गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । उपत्यकामा १९ हजार सौर्य सडक बत्ती मन्त्रालयले उपत्यकाका २२ वटा नगरपालिकामध्ये १८ वटा नगरपालिकालाई सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न अनुदान निकासा गरिसकेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकालाई चालु आवमा २५२ आयोजनाअन्तर्गत आठ हजार पाँच सय ४१ वटा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न पाँच करोड ९६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै ललितपुर उपमहानगरपालिकालाई दुई हजार एक सय ८८, गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई एक हजार पाँच सय ३२, मध्यपुर ठिमी नगरपालिकालाई एक हजार दुई सय ६३, कागेश्वरी नगरपालिकालाई सात सय ६९, भक्तपुर नगरपालिकालाई सात सय ५९ र कार्यविनायक नगरपालिकालाई ६६० वटा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै तारकेश्वर नगरपालिकालाई ६४४, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकालाई पाँच सय ५६, नागर्जुन नगरपालिकालाई चार सय ४६, चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई तीन सय ९४, अनन्तलिङ्गेश्वर नगरपालिकालाई दुई सय ७५, महालक्ष्मी नगरपालिकालाई दुई सय ७०, कीर्तिपुर नगरपालिकालाई २०७, दक्षिणकाली नगरपालिकालाई एक सय ५५, नगरकोट नगरपालिकालाई ५०, शङ्खरापुर नगरपालिकालाई ३५ र सूर्यविनायक नगरपालिकालाई आठवटा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै विराटनगर उपमहानगरपालिकाले दुई हजार ६४६, वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाले एक हजार ५५०, भरतपुर उपमहानगरपालिकाले पाँच सय १५, बुटवल उपमहानगरपालिकाले ४६८, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले ३९४, इटहरी उपमहानगरपालिकाले तीन सय ३७, धरान उपमहानगरपालिकाले तीन सय ३६, धनगढी उपमहानगरपालिकाले २९९ र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले २०० वटा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न मन्त्रालयबाट अनुदान पाएका छन् । मन्त्रालयले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले तोकेको मापदण्ड अनुसार स्वीकृति प्राप्त सोलार कम्पनीबाट सौर्य सडकबत्ती जडान सकिने जनाएको छ । केन्द्रको मापदण्डमा सोलार प्यानलमा २० वर्ष, ब्याट्रीमा पाँच वर्ष र सौर्य बत्तीमा दुई वर्षको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले यही पुस २५ गतेभित्र सबै नगरपालिकालाई बोलपत्र प्रक्रिया सकेर काम शुरु गर्न दिर्नेशन दिएको छ । रासस
स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंकको ५३ दशमलब ६८ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं, २० पुस । स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंकको प्रस्तावित ५३ दशमलब ६८ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । बुधबार सम्पन्न बैंकको १५ औं वार्षिक साधारण सभाले सेयरधनीलाई ३४ प्रतिशत बोनस सेयर र १९.६८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सभाले वित्तीय संस्थाको हाल कायम अधिकृत पूँजी ५० करोड रुपैयाँलाई बृद्धि गरी १ अर्ब पुर्याउने विशेष प्रस्ताव सहितको आ.व. २०७२/७३ को वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाव लगायत अन्य वित्तीय विवरण समेत पारित गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म बैंकको कर्जा रकम ६ अर्व ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको अधिकृत पूँजी ५० करोड रुपैयाँ छ । साथै, सभाले जारी तथा चुक्ता पूँजी ४१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले उकालो लाग्दा ३२ करोडको सेयर करोबार
काठमाडौं, २० पुस । बुधबार नेप्से परिसूचक सामान्य एक अंकले उकालो लागेको छ । बजार बन्द हुँदा परिसूचक एक अंकले बढेर १४५७ दशमलब ८२ अंकमा पुगेको छ । सो दिन बजारमा १२४ कम्पनीको ६ लाख ३८ हजार कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । बुधबार बजारमा ३२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । परिसूचकमा सामान्य अंकको सुधार आएपनि कारोबार रकममा भने अझै सुधार आउन सकेको छैन । बजारमा सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ८६ दशमलब ४४ अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, हाइड्रोपावर र विकास बैंक समूहको परिसूचक सामान्य अंकले उकालो लागेका छन् भने बाँकी कारोबार भएका समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । सो दिन सबैभन्दा बढी कर्नाली डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् । त्यस्तै, मिथिला लघुवित्त विकास बैंकका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी गुमाएका छन् । बजारमा कर्नाली डेभलपमेन्ट बैंकको सबैभन्दा बढी ३ करोड बढी रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५३९ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको २ करोड बढी रुपैयाँको सेयर करोबार भएको छ ।
ख्वप कलेजका विद्यार्थी गोरखा इको प्यानलमा, वातावरणमैत्री निर्माण सामाग्री उत्पादनमा जोड
भक्तपुर, २० पुस । ‘निर्माण सामाग्रीमा हरित क्रान्ति’ भन्ने नाराका साथ इको प्यानल उत्पादन गर्दै आएको इन्टरनेशनल ग्रीन डेभलपर्स नेपालमा ख्वप कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले बुधबार शैक्षिक भ्रमण गरेका छन् । कलेजमा एमएस्सी वातावरण विज्ञान पहिलो वर्ष दोश्रो सेमेष्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले भक्तपुर हनुमानचास्थित कारखानाको अवलोकन भ्रमण गरेका हुन् । कम्पनीका अनुसार नर्माण सामाग्री उत्पादन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रभाबबारे बुझ्न विद्यार्थीले अवलोकन भ्रमण गरेका हुन् । विद्यार्थीले कारखानमा इको प्यानल कसरी बन्छ भन्ने प्रविधिबारे जानकारी लिएका छन् । अवलोनक भ्रमणमा सहभागी विद्यार्थी सुवास वास्तोलाले अहिलेको प्रदूषण न्युनीकरणका लागि थर्माेकोलबाट बनेको इको प्यालन एउटा विकल्प भएको बताएका छन् । इन्टरनेशल ग्रीन डेभलपर्सले उत्पादन गर्दै आएको गोरखा इको प्यानल पूर्ण वातावरणमैत्री पाइएको उनले बताए । अर्का विद्यार्थी सृजना सुवालले दिगो विकासका लागि इको प्यानलको प्रयोग सहयोगी देखिएको बताएका छन् । यसका लागि हरेक निर्माण सामाग्री इको प्यानल जस्तै वातावरणमैत्री हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । विद्यार्थी सरिता न्हिसुतूले कारखानको भ्रमणपछि खेर जाने थर्माेकोललाई पुन प्रशोधन गरी निर्माण सामाग्रीमा प्रयोग गर्न सकिने पाएको बताएका छन् । उनले अवलोकन भ्रमणको क्रममा इको प्यानल उत्पादन हुँदा कुनै पनि वातावरणलाई प्रतिकुल असर पर्ने आद्यौगिक वेष्ट नरहेको पाइएको बताए । अन्जना सुवालले नयाँं प्रविधिको प्रयोगबाट अहिले वातावरणमैत्री निर्माण सामाग्री उत्पादनमा जोड दिएकी छन् । अवलोकन भ्रमणका क्रममा त्यहाँं वातावरणलाई हानी हुने कुनै पनि उर्जा प्रयोग नभएको उनले बताए । अर्का विद्यार्थी रश्मी हाकुदुवालले इको प्यानल दिगो विकासका लागि प्रदूषणरहित विकल्प रहेको बताएका छन् । अबका दिनमा निर्माण सामाग्री छनौट गर्दा उर्जाको वचत गर्ने निर्माण सामाग्री छनौटमा ध्यान दिन उनले सुझाब दिएका छन् ।
