भारतीय भूतपूर्व सैनिकलाई एक अर्ब निवृत्तिभरण
तम्घास ९ गुल्मी, । जिल्लाका अवकाश प्राप्त भारतीय भूतपूर्व सैनिक एवम् निजामती कर्मचारीलाई रु एक अर्ब १५ करोड निवृत्तिभरण वितरण गरिएको छ । सदरमुकाम तम्घासमा भूतपूर्व भारतीय सैनिकका लागि गत वैशाख २८ गतेदेखि १३ दिनसम्म सञ्चालन गरिएको क्याम्पबाट सो रकम वितरण गरिएको हो । बर्सेनि छ÷छ महिनामा वितरण गरिँदै आएको उक्त निवृत्तिभरण लिनका लागि गुल्मी, अर्घाखाँची, बागलुङ, प्यूठान, रुकुम, रोल्पा र डोल्पाबाट गरी सात हजार भन्दा बढी भूतपूर्व सैनिक आउने गरेका जिल्लास्थित भूतपूवर्ज सैनिक सङ्घले जनाएको छ । केही भूतपूवै सैनिकले एसबिआई बैंकबाट निवृत्तिभरण लिने गरेका छन् । भारत सरकारले १५ देखि ३३ वर्षसम्म सेवा पु¥याएका भूपू सैनिक र अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारीलाई विगत ६० वर्षदेखि तम्घासबाट निवृत्तिभरण वितरण गर्दै आएको छ । रासस
महिन्द्राको केयूभी१०० को वार्षिकोत्सवको अवसरमा फ्रि सर्भिस क्याम्पको आयोजना
काठमाडौं । महिन्द्रा गाडीको आधिकारीक विक्रेता अग्नि ग्रुपले केयूभी१००को पहिलो वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा जेठ ११ र १२ गते फ्रि सर्भिस क्याम्पको आयोजना गरेको छ । यस क्याम्पमा केयूभी१००गाडीलाई निशुल्क रुपमा जाँच तथा सर्भिस गरीनुका साथै लुब्रिकेन्टमा र स्पेयर पार्टसमा १५ प्रतिशत छुट दिन लागिएको जानकारी कम्पनीले गराएको छ । साथै, यो सुविधा युनिक आईडल अटोमोविल बालकुमारी र गुड अटोमोविल धुमबाराहीमा उपलब्ध छ । नेपालका युवाहरुलाई लक्षित गरी महिन्द्रा केयूभी१०० लाई लिभ योङ्ग, लिभफ्रि भन्ने नारा सहित गत वर्ष नेपालमा भित्राएको थियो । छोटो अवधिमा युवाहरुमाझ अत्याधिक लोकप्रिय हुनु र बजारमा राम्रो व्यपार गर्नुलाई कम्पनीले सकारात्मक संकेतको रुपमा लिएका छन् ।
देशमा लगानी गरेर भावी सन्ततिको लागि ढोका खोल्न उद्योग मन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं । वासिङ्गटन डिसी । उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले देशमा आर्थिक समृद्धिको संभावनाको ढोका खुलेको भन्दै प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले समेत देशमा लगानी गर्न अनुरोध गरेका छन् । जनसम्पर्क समिति अमेरिकाले बुधवार न्यूयोर्कमा आयोजना गरेको अन्र्तक्रियालाई सम्बोधन गर्दे मन्त्री जोशीले देशसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयासमा हातेमालो गर्न प्रवासीहरुलाई अनुरोध गरे । पहिलो पुस्ताले मेहनत गरेर आर्जन गरेको सीप र पूँजी मातृभूमिमा परिचालन गरेमा दोश्रो पुस्ताका सन्ततिलाई पनि मातृभूमिसँग जोडने सेतुको रुपमा यसले काम गर्ने उनले बताए । मन्त्री जोशीले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेर सबै राजनीतिक दलको प्रतिवद्धतामा देशमा स्वदेशी पूँजीको परिचालन र वैदेशिक लगानीको मार्ग प्रशस्त गर्न सफल भएको बताए । जनसम्पर्क समिति न्यूयोर्क च्याप्टरका अध्यक्ष रोशन ढुंगानाको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका सभापति आनन्द विष्टले राजनीतिक स्थायित्व पछि आर्थिक समृद्धमा सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
जेठ ३१ गतेको निर्वाचन गराउन आयोग प्रतिवद्ध : निर्वाचन आयोग
काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले ४६१ स्थानीय तहमा जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउन आयोग प्रतिबद्ध र दृढ भएर अघि बढिरहेको बताएका छन्। स्थानीय तहको पहिलो चरणको वैशाख ३१ गते भएको निर्वाचनमा खटिएका अनुगमन टोली प्रमुख र सुक्ष्म अनुगमनकर्तासँगको आजको छलफल कार्यक्रममा उनले भने “कहीँकतै दुविधा र भ्रममा नपरी जेठ ३१ गते स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन स्वच्छ र स्वतन्त्ररुपमा गर्न व्यवस्थापनको लागि हामी अघि बढिरहेका छौ । स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाएको आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयबाट आएको अधुरो प्रतिवेदनको आधारमा निर्वाचन हुन नसक्ने बताउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले भने– “आयोगले ४६१ वटै स्थानीय तहमा केन्द्रित गरेर निर्वाचनको व्यवस्थापनलाई अघि बढाइरहेको छ ।” मुलुकका सबै स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचनको तयारी गरिरहेको आयोगले राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनोस् भनी जेठ ३१ गतेको निर्वाचनको लागि सहमति जनाएको प्रसङ्ग स्मरण गराउँदै उनले ४६१ स्थानीय तहको निर्वाचनको सामग्रीको व्यवस्थापन समेत भइसकेको बताए । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमा भएको थियो । सो निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगले सरकारका सचिव, सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई अनुगमन र सुक्ष्म अनुगमन कर्ताको भूमिकामा विभिन्न जिल्लामा खटाएको थियो । रासस
साउनदेखि अनिवार्य गरिएको आस्बालाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र बोर्डको ९ बुँदे निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी साउन १ गतेदेखि अनिवार्य गरिएको आस्बा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । यस अघि आस्बा प्रणालीबाट दिइएको आवेदनहरुमा समस्या देखिएपछि बोर्डले ९ बुँदे निर्देशन मार्फत आस्बा प्रणालीलाई लगानी कर्ताको सहज पहुँच र हितमा हुने व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको हो । यस्ता छन बोर्डका निर्देशन १) धितोपत्र खरीद आवेदन फारममा आवेदकले नाम थर, आवेदन गरिएको कित्ता, डिम्याट खाता, आवेदकको दस्तखत लगायत निर्देशिकामा तोकिए बमोजिमका सम्पूर्ण विवरणहरु रुजु÷यकिन गरेर मात्र धितोपत्र खरीद आवेदन लिने र उक्त फाराममा संस्थाको आधिकारीक छाप र बुझिलिने कर्मचारीको दस्तखत गर्नुपर्ने । २) विद्युतीय प्रणालीबाट आवेदन गर्दा आवेदनकर्ताले आवेदन स्वीकृत भएको सम्बन्धमा विद्युतीय रुपमा रसिद प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्ने । ३) आवेदनकर्ताले आवेदन फारममा अंग्रेजीमा हित ग्राही खाता नं. र अंग्रजी ठूलो अक्षरमा अनिवार्य रुपमा नाम थर लेख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । ४) धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ मा तोकिए बमोजिम सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो सवै शाखाहरुबाट दैनिक रुपमा प्राप्त आवेदन र आवेदन रकम सम्वन्धी संक्षिप्त विवरण संकलन गरी अनिवार्य रुपमा सोही दिन र विस्तृत विवरण तोकिएको समयावधि भित्र विद्युतीय माध्यमबाट निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धक र बोर्डलाई उपलब्ध गराउने । ५) सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विभिन्न शाखाबाट धितोपत्र खरीद आवेदन प्राप्त हुने सन्र्दभमा कुन शाखाबाट प्राप्त भएको हो सो पहिचान हुने व्यवस्था गर्ने । ६) सवै सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बोर्डको वेवसाइटमा राख्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा आस्वासंग सम्बन्धित विषय वस्तुमा सम्पर्क गर्ने एक जना सम्पर्क अधिकारी र एक जना बैकल्पिक सम्वन्धित अधिकारीको नाम थर, सम्पर्क फोन, मोवाइल र पत्राचार गर्ने आधिकारीक इमेल ७ दिन भित्र बोर्ड तथा सम्पूर्ण निष्काशन तथा विक्री प्रवन्धकलाई अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउने र सो विवरणमा कुनै परिवर्तन भएमा सोको जानकारी तत्काल दिने व्यवस्था गर्ने । ७) निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक र बोर्डलाई धितोपत्र खरीद आवेदन फारम सम्बन्धी विवरण पठाउँदा पत्राचारको लागि आधिकारीक इमेल मात्र प्रयोग गर्ने । ८) सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेवा प्रदान गर्ने भनी बोर्डलाई जानकारी गराएका सबै शाखा कार्यालयहरुबाट सो सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने र सोको लागि सवै शाखाहरुमा दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने । ९) आस्वा प्रणाली सम्वन्धमा २०७४ साउन अगाडि कम्तीमा एक पटक र तत्पश्चात समय समयमा आफ्ना शाखा कार्यालयका सम्वन्धित कर्मचारीहरुलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने ।
सनराईज बैंकले खोल्यो सनराईज क्यापिटल, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, सामूहिक लगानी कोषको काम थाल्ने
काठमाडौं । सनराईज बैंकले भगिनी संस्था रुपमा सनराईज क्यापिटल लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याएको छ । बुधबार नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले सनराईज क्यापिटलको औपचारिक शुरुवात गरेका छन् । धेरै वर्ष पुरानो कम्पनी एन.सि.एम मर्चेन्ट बैकिङ लिमिटेड सनराईज बैंकको स्वामित्वमा आएपछि नाम परिवर्तन गरि सनराईज क्यापिटलको नाममा सञ्चालन गरिएको सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्रचार्यले बताए । सनराइज बैंकले एन.आई.डी.सी क्यापिटल मार्केन्ट्स लिमिटेडलाई प्राप्ति गरेपछि एन.आई.डी.सी क्यापिटल मार्केन्ट्सको सहायक कम्पनी एन.सि.एम मर्चेन्ट बैकिङ पनि सनराइज बैंकको स्वमित्वमा गएको थियो । हरेक बैंकले आफ्नो भगिनी संस्थाको रुपमा क्यापिटल मार्केन्स कम्पनीहरु खोल्ने क्रम जारी रहेको समयमा सनराइज बैंकले पनि सनराइज क्यापिटल खोलेको हो । ‘सनराइज बैंकले क्यापिटल मार्केटमा पहिलेदेखि नै प्रवेश गर्न खोजेको थियो । एनआईडीसी प्राप्तिसँगै त्यो अवसर मिलेको छ’ सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुुगडले भने–‘अब हामी पनि सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम, सेयर रजिष्ट्रार तथा प्रत्याभूतिको काममा सहभागी भएको छौं ।’ सनराईज क्यापिटलको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीले निकट भविष्यमा पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, सामूहिक लगानी कोषको काम गर्ने तयारी गरिरहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयलाल श्रेष्ठले बताए ।
मिनि क्यासिनो सञ्चालनमा विवाद, अदालतको आदेशभन्दै राजस्व छलेरै १४ क्यासिनो संचालनमा
काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न १२ वटा मिनि क्यासिनो विवाद दुई वर्षदेखि अझै सल्टिएको छैन । पछिल्लो समय क्यासिनो नवीकरण गर्ने र नगर्नेबीच नै विवाद सुरु भएको छ भने राज्यलाइ कुनै पनि सेवा शुल्क तथा कर नतिरि १२ वटा मिनि क्यासिनो २ वटा ठुला क्यासिनाे नै सञ्चालन भइरहेका छन् । काठमाडाैका क्यासिनाेकाे फाइल तस्बिर पर्यटन मन्त्रालयका दर्ता भएका तीन वटा मिनि क्यासिनोले एउटाले चार स्थानमा क्यासिनो सञ्चलान गर्ने गरी अनुमति पाएका छन् । यी क्यासिनोलाई २०७२/७३ को आर्थिक ऐनले चार ठाँउमा सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार दिएको हो । तर, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को आर्थिक ऐनले एउटा अनुमतिबाट एउटा मात्रै क्यासनो संचालन गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । यी दुई आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाका कारण भएको विवादाका कारण दुई वटा मिनि क्यासिनोले अदालतको आदेशबाट र एउटाले विना नविकरण क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ । याकएन्ड यती र र्याडिसन हाेटलका क्यासिनाे पनि सरकारी अनुमती विना नै अदालती अादेशले चलेका छन् । विभागका अनुसार पछिल्लो आर्थिक ऐन अनुसार नेपालको सीमा क्षेत्रमा संचालन भइरहेको विभिन्न नौ वटा मिनि क्यासिनो बन्द हुनुपर्छ । तर, यी क्यासिनोले उल्टै अदालतको आदेश ल्याएर सरकारीलाई कुनै सेवाशुल्क, रोयल्टी वा कर नतिरि सञ्चालन गरिरहेका छन् । सरकारले एक वर्ष अगाडि नै आधुनिक मेसिन तथा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेल (मिनि क्यासिनो) संचालन गर्न एउटा इजाजत पत्र (लाइसेन्सले)ले एक स्थानमा मात्रै पाइने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाले एउटा लाइसेन्सले चारवटा मिनि क्यासिनो संचालन गर्दै आएका व्यवसायीलाई अनिवार्य रुपमा संख्या घटाउनुपर्ने दबाव परेको थियो । तर, सरकारले ल्याएको नियम कानुन मान्नु त कता हो कता व्यवसायी उल्टै अदालत गए । अदालेनले पनि तत्काल अन्तरिम आदेश दिइहल्यो, अहिलेसम्म चलाइरहेकै छन्, विभागका एक अधिकारीले भने । एउटा मिनि क्यासिनोले वार्षिक रोयल्टी ७५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरको छ । यस अघि एउटा मिनि क्यासिनोले दुई करोड रुपैयाँ वार्षिक रोयल्टी तिरेर चारवटा स्थानमा संचलन गर्न पाउँने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार हाल नेपालमा तीन वटा मिनि क्यासिनो सेन्ट्रल मिडिया, रक इन्टरनेशनल र ह्याप्पी आवरले चारवटाका दरले १२ स्थानमा मिनि क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी कम्पनीले सीमा क्षेत्रका विभिन्न १२ वटा होटलमा यस्तो मिनि क्यासिनो संचालन गरेका छन् । रक इन्टरनेशनल र ह्याप्पी आवरले अदालतको आदेशले चलाइरहेका छन्, भने सेन्ट्रल मिडियाले पनि चालू आर्थिक वर्षदेखि नवीकरण नगरेको पर्यटन विभागका निर्देशक विष्णुप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अदालतको आदेश भएकाले हामीले बन्द गर्न मिलने । उनिहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुनै शुल्क र कर नतिरी अवैधानिक रुपमा क्यासिनो सञ्चालन पनि गरिरहेका छन् । श्रम समितिले भने क्यासिनालाई कानूनी दायरामा ल्याऊ संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध र श्रम समितिले भने क्यासिनोलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशन दिएको छ । १ महिना अगाडि दिएको यस्तो निर्देशन भर्खरै पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागमा पुगेको छ । विभागका अनुसार समितिले दुई आर्थिक ऐनमा भएको फरक फरक व्यवस्थालाई कानुनी व्याख्या सम्वन्धि २०१० अनुसार गर्न निर्देशन दिएको छ । अब, सो अनुसार व्याख्या गर्ने र सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने भएको पनि विभागको बुझाई छ । हरेक वर्षको बजेटमा क्यासिनोमा नयाँ व्याख्या, रोयल्टी, शुल्क तथा कुनै नियमनको आधार आउने गरेको छ । आगामी वर्षको बजेटल आउने तर्खरमा रहेकोले अहिले कुनै नयाँ व्यवस्था गर्ने भन्दा पनि सरकारले स्पष्ट रुपमा लगाम लगाउन सक्नुपर्ने बुझाई मन्त्रालयका कर्मचारीको छ । सरकारी नियमको धज्जी उठाउँदै क्यासिनो चलाउँदै मिनि क्यासनो एउटा इजाजतपत्रले चारवटा मिनि क्यासिनो संचालन गर्न पाउने पछिल्लो सरकारी नियमलाई धज्जी उठाउँदै व्यवसायीले पुरानै व्यवस्था अनुसार अहिलेसम्म क्यासिनो चलाइरहेका छन् । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार एउटा लाइसेन्सले एउटा मात्रै मिनि क्यासिनो खोल्न पाउने व्यवस्था अनुसार चालू आवको बजेट कार्यान्वयनसँगै व्यवसायीले आफ्ना मिनि क्यासिनोको संख्या घटाउनुपर्ने थियो । तर, अदालतको आदेश ल्याएर सञ्चालन गरेकोले मन्त्रालयले केही गर्न सकेको छन् । मिनि क्यासिनोमात्रै नभएर ठूला क्यानिसनोले पनि २ वर्षदेखि नविकरण नगरी, सरकारी पैसा नतिरी चलाईरहेका छन् । र्याडिसन होटलको क्यासिनो र्याड र याकयाण्ड यति होटलको क्यासिनो रोयल अदालतकै आदेशबाट चलिरहेका छन् । यी क्यासिनोले न सरकरलाई पैसा तिर्छन, न नियममा आउँछन् । राज्यको नियमलाई धज्जी उडाएरै करोडौ रुपैयाँ कमाइरहेको पनि विभागकै भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष पाँच अर्ब रुपैयाँ सोझै कृषकले पाउने, कृषिलाई ३०.५८ अर्बकाे बजेट
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०७४/७५ मा ७४४ वटै स्थानीय तहका कृषकमा सोझै पाँच अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । कृषि मन्त्रालयले देश संघिय संरचनामा जाने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तह मार्फत सोझै आम कृषकले पाउने सुविधासहितको कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । करिब ३०.५८ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ पाएको मन्त्रालयले सो रकम निक्षेपी कार्यक्रम, रसायनिक मल खरिद, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जस्ता पुराना कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय तहमा संरचना तथा कार्यक्रम विस्तारका लागि खर्च गर्ने मन्त्रालयका सह प्रवक्ता टिकाराम शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ६ अर्ब बराबरको रसायनिक मल खरिद गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँको अनुमान गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा जीडीपीमा ३२.१ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र देशको आर्थिक वृद्धिदरमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । संघिय संरचनामा जान लागेको देशमा कृषि क्षेत्रले पनि स्थानीय तहमा आफ्नो स्थान कायम राख्ने ठुलो अवसर पाएको शर्माले बताए । गत साल २७.४३ अर्ब रकम विनियोजन भएको थियो । उनले गत आवकै कार्यक्रमलाई नै पूर्णता दिने मन्त्रालयले तयारी गरेको बताए । केन्द्रमै केन्द्रित आयोजनाहरु ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका करिब नौ वटा आयोजनाहरु केन्द्रबाटै नै कार्यान्वयनमा आउने शर्माले बताए । उनले भने, ‘हामी ८/९ वटा केही आयोजनाहरु दातृ निकायसँग केहि शर्त बमोजिम सम्झौता गरेका थियौं । त्यसैले त्यस्ता आयोजना केन्द्रबाट नै कार्यान्वन गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।’ संरचना निर्माण तथा कर्मचारी समायोजन खर्च न्यून कृषि मन्त्रालयले प्रशासनिक खर्चका रुपमा करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । विभिन्न मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको रकमको तुलनामा यो निकै न्युन रहेको शर्माले बताए । ‘हामीसँग पहिलेदेखि नै देशैभरी कृषिसँग सम्बन्धीत कार्यालय तथा कर्मचारी भएकाले त्यस्तो खर्च नहुने देखिन्छ, भएकै कार्यालयलाई परिष्कृत बनाएर सञ्चालनमा ल्याउने खर्चको मात्र हामीले अनुमान गरेको हो,’ उनले भने । शर्माले कृषि मन्त्रालयको स्थानीय तहका लागि लाग्ने खर्च अन्य मन्त्रालयको तुलनामा न्युन रहेको बताए । देशै भरी ३७८ वटा कृषि सेवा केन्द्र र त्यहा कार्यरत कर्मचारी रहेकाले नयाँ संरचना विस्तारमा खासै खर्च नलाग्ने उनले बताए । ‘यो वर्ष हामीले स्थानीय तहका लागि बजेट छुट्याएपनि नयाँ आउने जनप्रतिनिधीले आफ्नो निर्णय अनुसार कार्यक्रम बदल्न सक्छन्,’ उनले भने ।
