मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सले ५० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्दै, जेठ १७ गते बुक क्लोज
काठमाडौं । मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत(१ः०.५ को अनुपातमा) हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । सो प्रयोजनको लागि जेठ १७ गते कम्पनीको बुक क्लोज हुने छ ।
स्वदेशी लघुवित्तको सेयर रजिष्ट्रारमा एनआईसी एशिया क्यापिटल नियुक्त
काठमाडौं । स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सेयर रजिष्ट्रारमा एनआईसी एशिया क्यापिटल नियुक्त गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी काठमाडौंको बबरमहलमा रहेको एनआईसी एशिया क्यापिटललाई सेयर रजिष्टारमा नियुक्त गरेको हो ।
साझा पार्टीले भन्यो– ‘मतदाताले हामीलाई भरपर्दो राजनीतिक विकल्पका रूपमा लिए’
काठमाडौं । साझा पार्टीले मतदाताले हामीलाई भरपर्दो राजनीतिक विकल्पका रूपमा लिएको जनाएको छ । यस पार्टीको समर्थनमा ललितपुर महानगरपालिकामा उपमेयर र मेयर पदका लागि उमेदवारी दिएका क्रमशः शोभा शाक्य र रमेश महर्जनलाई असल विकल्प ठानेर विश्वास गर्ने मतदाताहरूलाई साझा पार्टीले हृदयदेखि नै धन्यवाद दिएको छ . ‘पार्टी निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको दुई महिना पनि नबित्दै र कहीँ कतै सङ्गठन निर्माण नभई उमेदवारी दिँदा पनि सम्पूर्ण परिणाममा दुवै उमेदवार क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा आउनु भनेको मतदाताहरूले साझा पार्टीलाई एउटा भरपर्दो राजनीतिक विकल्पका रूपमा लिएको तथ्यको उत्साहजनक सङ्केत हो’ साझा पार्टीले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा भनेको छ–जसरी हामीलाई मतदाताहरूले पत्याएका छन् त्यो हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि हो। यसबाट हाम्रै जीवनकालमा नेपाल बनाउने हाम्रो अठोट अझ दृढ भएको छ।’ शोभा शाक्यले १४ हजार २४० मत पाएकी छन् । रमेश महर्जनले १३ हजार ४५६ मत पाएका छन् । पार्टीले निर्वाचनमा मेयर र उपमेयरका रूपमा निर्वाचित भएका नेपाली काँग्रेसका चिरीबाबु महर्जन तथा गीता सत्याललाई बधाई तथा शुभकामना दिदै भनेको छ–‘तपाईँहरूको नेतृत्वमा ललितपुरबासीको सपना पुरा होस् भन्ने हाम्रो कामना छ। यस अभियानमा तपाईँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट हुनसक्ने सबै प्रकारका सहयोग गर्न हामी तयार छौँ।’ यो देश बनाएरै छोड्ने अठोटमा भविष्यमा पनि सबैको साथ र समर्थन रहने छ भन्नेमा साझा पाटी विश्वस्त रहेको छ ।
रोल्पामा उत्पादित अल्लोका जुत्ता र कोट अमेरिका र अस्ट्रेलिया निर्यात
रोल्पा। रोल्पाका अल्लो उद्योगबाट उत्पादित वस्तु अमेरिका तथा अस्ट्रेलियाको बजारसम्म पुग्ने गरेको छ । नवदुर्गा अल्लो धागो तथा कपडा उद्योग इरिवाङ, रोल्पाले अल्लोबाट उत्पादन गरेको जुत्ता, कोट तथा पर्स अमेरिका र अस्ट्रेलिया पुग्ने गरेको उद्योगका अध्यक्ष लक्ष्मी डाँगीले बताए । उद्योगबाट झोला, सल, पटुकालगायत स्थानीय बजारमा खपत हुने सामग्रीका साथै जुत्ता, पर्स तथा कोटजस्ता बाह्य बजारमा खपत हुने सामग्री उत्पादन हुने गरेको डाँगीले बताए । काँचो कपडादेखि वस्तु निर्माणसम्म गर्ने सो उद्योगले वार्षिक रु चार लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने गरेको डाँगीले बताए । प्रशोधित धागो काठमाडौं सङ्खुवासभालगायत देशका विभिन्न जिल्लामा जाने गरेको उद्योगले बताएको छ । उत्पादन गुणस्तरीय भएका कारण माग बढेकाले मागअनुसार सामान पु¥याउन नसकिएको अध्यक्ष डाँगीले जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समन्वय गर्ने काम राष्ट्रिय लघुउद्यमी महासङ्घले गरिरहेको तथा विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी देशका विभिन्न भागमा बजार खोज्ने गरेको डाँगीले बताए । देशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने महोत्सवमा समेत आफ्नो उत्पादन बिक्री हुने गरेको डाँगीले जानकारी दिए । सुरुमा जिविस रोल्पाले प्रविधि सहयोग र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गर्नाका साथै मेडेपले समेत सहयोग गरेको उद्योगले बताएको छ । जिल्लाबाट उत्पादित वस्तु बिक्री वितरण गर्ने भन्दै सदरकुकाम लिवाङमा कोसेली घरसमेत सञ्चालनमा आएका छन् । जिल्लामा उत्पादन हुने सिमी, भांगो, टिमुर, भटमास, मह, घीउ तथा अल्लो र भांगोबाट उत्पादित विभिन्न काँचो तथा तयारी सामान विक्री वितरण हुँदै आएको सौगात कोसेली घरकी सञ्चालक पवन वलीले जानकारी दिएन् । अल्लोका उत्पादनहरु जिल्ला भ्रमणमा आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले आफ्नो पसलबाट, अल्लोबाट निर्मित कोट, पर्स, ब्यागका साथै घीउ, मह, सिमी, भांगो, टिमुरजस्ता सामान बिक्री गरी दैनिक ८ हजारभन्दा बढी आम्दानी हुँदै आएको वलीले बताउनुभयो । बजार माग बढिरहेको तथा सामान आपूर्ति कम रहेका कारण ग्राहकको आकर्षणअनुसार सामान पु¥याउन धौ धौ परेको सदरमुकाममा नै अर्को कोसेली घर सञ्चालन गरेकी हिरा घलेले बताएन् । शान्ति प्रक्रियापछि रोल्पा घुम्न आउने स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेकाले रोल्पाको चिनोस्वरुप यहाँको उत्पादन लानेक्रम पनि बढिरहेको उनले बताइन् । जिल्लामा दर्जनभन्दा बढी अल्लो धागो उद्योग सञ्चालनमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, रोल्पाका कार्यालय प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले बताए । अल्लोप्रति धेरैको आकर्षण रहे पनि व्यावसायिक उत्पादन भने हुन नसकेको आचार्यले बताए । जिल्लामा सेरम, लिवाङ, ह्वामा, धवाड, घर्तीगाउँ, जेल्वाडलगायत स्थानमा अल्लो उद्योग रहेको आचार्यले बताए । हरेक उद्यमीले कम्तीमा मासिक रु १४ हजारसम्म आम्दानी गरिरहेको आचार्यले बताए । उद्यमीका लागि तालिम, मेसिन, प्रविधि सहयोग तथा न्यून ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गरिएको आचार्यले बताए । गाउँमै उत्पादित अल्लोबाट सामग्री उत्पादन भएकाले उद्योग दिगोरुपमा सञ्चालन हुनेमा आफू आशावादी रहेको कार्यालय प्रमुख आचार्यले बताए । रासस ––––––
स्मार्ट टेलिकमले पायो फोरजीको अनुमति, फोरजीमा अब एनटीसी, एनसेल र स्मार्टबीच प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले चौथौ पुस्ताको मोवाइल इन्टरनेट (फोरजी) सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको संचालक समितिले स्मार्टलाई १८ सय मोगाहर्जमा प्रविधि ततस्थता गरेर तीब्र गतिको मोवाइल इन्टरनेट सञ्चालनको अनुमति दिएको हो । प्राधिकरणका प्रवत्ता मीनप्रसाद आर्याले स्मार्टले फोरजीको अनुमति पाएको भएपनि यसले सेवा सञ्चालन भने आगामी साउन १५ पछि मात्रै गर्नुपर्ने भएको छ । यो कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क सबै चुक्ता गरेर साउन १५ पछि देशैभर सेवा सञ्चालन गर्न पाउने पनि उनले जानकारी दिए । प्राधिकरणले समयसमयमा दिने निर्देशनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने, हरेक तीनतीन महिनामा प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने, सेवा विस्तार र गुणस्तको विषयमा प्राधिकरणबाट हुने अनुगममा कमजोर सेवा हुन नहुनेसहितका सर्त राखेर अनुमित दिएको पनि अर्यालले बताए । उनका अनुसार स्मार्टले सेवा विस्तारको क्रममा काठमाडौंमा मात्रै १ सयभन्दा बढी टावर राखिसकेको छ भने यसका देशैभर ४ सय भन्दा बढी टावर रहेका छन् । प्रतिस्पर्धा टेलिकम र एनसेलसँग स्मार्टले मोवाइल सेवाको प्रमुख बजार हिस्सा ओगटेको एनसेल र नेपाल टेलिकमसँग प्रनिस्पार्धा गर्नुपर्ने भएको छ । यी दुई कम्पनीकै बजार हिस्सा टेलिफोनमा ९८ प्रतिशत रहेको छ । इन्टरनेटमा पनि यी दुई कम्पनीकै पकड रहेको छ । स्मार्टले अब नयाँ रणीति र आकर्षक योजना ल्याएर नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग फोरजीको सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ । टेलिकमले गत पुस १७ देखि फोरजी सेवा संचालन गरेको थियो । एनसेलले यही जेठ १८ बाट सेवा संचालन गर्दै छ भने स्मार्टले पनि साउन १५ बाट फोरजी सेवा दिन पाउँछ । यस अघि वितरण भएको टेलिकम र एनसेललाई दिएको फोरजी पनि प्रविधि ततस्थता अर्थात एउटै फ्रिक्वेन्सीमा जुनसुकै प्रविधिबाट सेवा दिन पाइने व्यवस्थाको आधारमा अनुमति दिएको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा सञ्चालित टेलिकम सेवाप्रदायबीच फोरजी सेवामा हुने तीब्र प्रतिस्पर्धाले आम उपभोक्तलाई लाभ हुन्छ भने सेवाको गुणस्तर पनि बढ्छ । प्रतिस्पर्धा भएपछि सेवाप्रदायबीचमै सस्तो, विश्वसनिय र गुणस्तरीय सेवा बाध्यात्मक हुने पनि उल्लेख छ । फोरजीको सेवा सुरु गर्ने पहिलो कम्पनी नेपाल टेलिकमले काठमाडौं र पोखरामा सेवा दिइरहेको छ । यसले थप सहरमा सेवा विस्तारको तयारी गरिरहेको छ । फोरजी सेवामा आक्रामक बजार रणनीति बनाउँदै एनसेल एनसेलले आक्रामक रणनीतिका साथ फोरजी सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । यो कम्पनीले एकैपटक काठमाडौंसहित पाँच सहरबाट सेवा सुरु गर्दै छ । नसेलले यही जेठ १८ बाट सेवा संचालन गर्न अावश्यक सबै तयारी गरीरहेकाे छ । एनसेलले टेकिलकमको भन्दा ५ महिना ढिलो फोरजी सञ्चालन गर्न पाउने भएकोले पनि यसले सुरुमै ठूलो दायरा समेट्न खोजेको हो । एनसेलले काठमाडौं, पोखरा, दमौली, धरान र विराटनगरबाट सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी अनुमति दिइसकेको छ । त्यसपछी तुरुन्तै थप १५ वटा सहरमा फाेरजी दिने तयारीमा एनसेल जुटीरहेकाे छ । फोरजीको पर्खाइमा युटीएलपनि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल)ले पनि फोरजीको अनुमति मागेको छ । फोरजी मार्फत देशैभर सेवा दिने उद्देश्यले यो कम्पनीले अनुमति माग गरेको भएपनि आवश्यक प्रक्रिया भने पूरा नभएकोले प्राधिकरणले अनुमति दिएको छैन । युटीएलले पनि एकीकृत सेवा सञ्चालनको अनुमति भने पाइसकेको छ । यसले फोरजीको लागि दिएको अनुमतिमा प्राधिकरणले आवश्यक मूल्यांकन गरिरहेको उल्लेख छ ।
अझै ६ लाख पुस्तक अभाव, मतपत्र छपाईले कक्षा सुरु भएकको डेढ महिनामा पनि विद्यार्थीले पुस्तक पाएनन्
पुस्तककाे फाइल फाेटाे काठमाडौं । शैक्षिक सत्र सुरु भएको डेढ महिनामा हुन लाग्दा पनि अझै पाठ्यपुस्तक अभाव भएको छ । विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मोवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र आफैंले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार अझै पनि ६ लाख थान पाठ्यपुस्तक अभाव छ । जनकशिक्षा केन्द्रका निर्देशक कपिल पोखरेलले अघिल्लो वर्षजस्तो पुस्तक अभाव नभएपनि अझै ६ लाख थान पाठ्यपुस्तक आवश्यक रहेको देखिएको बताए । जनकशिक्षा शिक्षा सामग्री केन्द्रमा मतपत्र छपाई गर्दा पुस्तक छपाईमा ढिलो भएको पनि उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
भूकम्प पीडितलाई सामूहिक जमानीमा ३ लाख ऋण निर्ब्याजी, पाँच वर्षभित्र तिरे हुने
काठमाडौं । विपन्न वर्गका भूकम्पपीडितले निजी आवास निर्माणका लागि सरकारी अनुदानबाहेक ३ लाख रुपैयाँ निर्ब्याजी ऋण पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७४ पारित गरेपछि भूकम्पपीडितले उक्त रकम पाउने निश्चित भएको हो । सरकारले पारित गरेको कार्यविधि अनुसार भूकम्पपीडितले घर निर्माणमाका लागि सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी अधिकतम ३ लाख प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सरकारले कार्यविधि बनाएरै यस्तो ऋण दिने घोषणा गरेको हो । यस्तो कर्जाको भुत्तानी अवधि भने पाँच वर्ष भित्र राखिएको छ ।गोरखापत्र दैनिकबाट ।
गाउँपालिका र नगरपालिकालाई भवन अभाव, निर्वाचित पदाधिकारीलाई बैठक बस्ने ठाँउसम्म भएन
काठमाडौं । स्थानीय तहका पहिलो चरणको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइरहँदा कतिपय स्थानमा बैठक बस्ने ठाउँको नै अभाव हुने भएको छ। साविक पुराना ५८ नगरपालिकाबाहेक नवघोषित गाउँपालिका र नगरपालिकाको आफ्नै भवन छैनन्। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले तोकेको सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र साविक जिल्ला विकास समिति र गाविस भवनभन्दा अन्यत्रै कायम गरिएका छन् । उक्त स्थानमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको आफ्नै कार्यालय छैनन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव विदुर मैनालीले गाउँपालिका र नगरपालिकाले भाडामा लिएका कार्यालय पनि साँघुरो भएकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउँदा बैठक बस्ने ठाउँकै अभाव हुने बताए। उनका अनुसार अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र साविकको स्थानभन्दा अन्यत्र तोकिएकाले पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बैठक बस्न ठाउँको अभाव हुने भएको हो । न्यूनतम पाँचवटा वडा भएका गाउँपालिकाको गाउँसभामा २७ जना र गाउँ कार्यपालिकामा ११ जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै १५ वटा वडा भएको गाउँपालिकाको गाउँसभामा ७७ जना, गाउँ कार्यपालिकामा २१ जनाको रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै नौवटा वडा भएको नगर सभामा ४७ जना र नगर कार्यपालिकामा १९ जना रहन्छन्। त्यस्तै ३४ वडा भएको महानगरपालिकाको नगरसभामा १७२ जना र नगर कार्यपालिकामा ४४ जना रहने व्यवस्था उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा दिएको अधिकारअनुसार अब स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि सातदेखि ११ वटा शाखा रहने र त्यसमा न्यूनतम ७० जना कर्मचारी रहन सक्छन् । मैनालीले भने, “गाउँ र नगर सभाको बैठक नियमित बस्नु नपरे पनि गाउँ र नगर कार्यपालिकाको बैठक भने न्यूनतम चारदेखि आवश्यकताअनुसार बस्नुपर्छ । त्यसका लागि बैठक बस्न उपयुक्त ठाउँको अभाव छ यसका लागि सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाले भवन भाडामा लिएर भए पनि आउनसक्ने समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिको इच्छाशक्ति हुने हो भने ठाउँकै अभावले बैठक बस्न समस्या नहुने बताउँछन्। उनले भने, “इच्छाशक्ति सबैभन्दा ठूलो कुरा हो, तत्काललाई उपयुक्त स्थानमा भवन भाडामा लिएर भए पनि बैठक बसेर नागरिकको काम गर्न सकिन्छ, ठाउँकै अभावमा सेवा प्रवाह र काममा समस्या हुँदैन । यस वर्षदेखि नै मन्त्रालयले स्थानीय तहको भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराउने र क्रमिक रूपमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुँदै जाने उनले बताए। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
