२३ लाख नेपाली जनतालाई ३२ अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता
काठमाडौं, १९ पुस । केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २२ लाख ८९ हजार २८२ लाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भएको छ । विभागले ७० वर्ष उमेर नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, दलित र कर्णाली अञ्चलका ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, लोपोन्मुख जाति, अपाङ्ग भएका व्यक्ति र दलित तथा कर्णाली अञ्चलका पाँच वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई समेत सामाजिक भत्ता दिन लागेको हो । जसमा ७० वर्ष उमेर नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता एक हजार रुपैयाँ र औषधि उपचारका लागि एक हजार रुपैयाँ गरी मासिक दुई हजार रुपैयाँ दिनेछ भने दलित र कर्णाली अञ्चलका ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, लोपोन्मुख जातिलाई मासिक एक हजार रुपैयाँ दिइनेछ । यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा पूर्ण अपाङ्ग (रातो कार्ड) प्राप्त गरेकालाई दुई हजार रुपैयाँ र अति अशक्त (निलो कार्ड) प्राप्त गरेकालाई ६०० रुपैयाँ दिइनेछ । यसैगरी दलित र कर्णाली अञ्चलका पाँच वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई मासिक ४०० रुपैयाँ दिइनेछ । विभागका सूचना अधिकारी खिलप्रसाद सुवेदीले विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ३२ अर्ब ६९ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ छुट्याएको जानकारी दिएका छन्। रासस
लोन्ली प्लानेटको छुटाउन नहुने गन्तव्यमा म्याग्दीको पुनहिल
म्याग्दी, १९ पुस । विश्वको प्रख्यात पर्यटन गाईड लोन्ली प्लानेटले नेपालमा घुम्नुपर्ने १० वटा गन्तव्यमा पहिलोपटक म्याग्दीको पर्यटकीयस्थल पुनहिल समावेश गरिएको छ । सन् २०१७ मा घुम्नु पर्ने विश्वका पाँचौँ उत्कृष्ट गन्तव्यमा नेपाल परेपछि नेपालभित्रका १० वटा गन्तव्यमा घार गाविसअन्तर्गत पर्ने घोरेपानी तथा पुनहिलमा एकपटक पुग्नैपर्ने भनी व्याख्या गरिएको छ । दक्षिण एसियाबाट नेपाल मात्रै समावेश भएको विश्वको उत्कृष्ट गन्तव्यअन्तर्गत नेपालका चर्चित र प्रमुख पर्यटकीयस्थलका बारेमा गरिएको व्याख्यामा धौलागिरि अञ्चल, मुस्ताङ जिल्ला र म्याग्दीको घोरेपानीलाई उल्लेख गरिएको छ । लोन्ली प्लानेटले उपल्लो मुस्ताङलाई चार वर्ष अगाडि विश्वकै चर्चित पर्यटकीय स्थलको रुपमा समेत समावेश गरेको थियो । हरेक वर्ष अङ्ग्रेजी वर्षको सुरुवातमै सार्वजनिक हुने सूचीमा नेपालभित्र १० वटा पर्यटकीयस्थलमा मुगु जिल्लास्थित नेपालकै सबैभन्दा ठूलो रारा ताल, म्याग्दीको पुनहिल, मुस्ताङको जोमसोम र मुक्तिनाथ मन्दिर, बझाङ, बाजुरा, अछाम र डोटी जिल्लामा पर्ने खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज, सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर जिल्लाको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, इलाम जिल्ला, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, रसुवाको लाङटाङ, नवलपरासी र गतवर्षको विनाशकारी भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाक समावेश गरिएको छ । बेलायतबाट प्रकाशित हुने डेली मेल र अमेरिकाको रोयटर्सले समेत आफ्नो अनलाइनमा समावेश गरेको समाचारले म्याग्दीका पर्यटन व्यवसायी समेत उत्साहित भएका छन् । नेपालभित्रका उत्कृष्ट गन्तव्यमा किन राखिएको भन्ने विषयमा समेत लोन्ली प्लानेटले व्याख्या गरेको छ । म्याग्दी जिल्लाको घोरेपानी पहिलोपटक लोन्ली प्लानेटको सूचीमा परेको हो । जिल्लामा भित्रिने करिब ७० प्रतिशत पर्यटकको हिस्सा ओगटेको घोरेपानी हुँदै शिखको पाउद्वारस्थित खोप्रालगायतका क्षेत्रमा जान सकिन्छ । कास्कीको पोखरा- नयाँपुल, घान्दु्रक हुँदै घोरेपानी र यता म्याग्दी सदरमुकाम बेनी- तातोपानी, घारा, शिख हुँदै घोरेपानी र नागी-महरेडाँडा हुँदै पुनहिलमा जान सकिन्छ । समुद्री सतहदेखि तीन हजार २१० मिटरको उचाइमा अवस्थित पुनहिलमा मनोरम हिमशृङ्खला, मगर जातिको संस्कृति र रहनसहन, विविध प्रजातीका पशुपक्षी, वनस्पतीको साथै सूर्योदयको अवलोकन, स्थानीय कला तथा मगर नृत्यलगायत प्रस्तुत गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरिएको छ । विश्वका उत्कृष्ट १० गन्तब्य भित्र पर्ने अन्नपुर्णमा २१ दिने अन्नपूर्ण परिक्रमा पदयात्रामार्गअन्तर्गत घोडेपानी १७ देखि १९ दिनको सुन्दर गन्तव्यको सूचीमा रहेपनि सडक विस्तारले १० दिनभित्र नै पुग्न सकिन्छ । विश्वभरका पर्यटकको गाईडका रुपमा समेत चिनिएको लोन्ली प्लानेटले तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा छनोट गर्ने भएकाले पनि विश्व पर्यटन सङ्गठनले समेत अनुमोदन गर्ने गरेको छ ।
पचास लाख लागतका २० वटा योजना सार्वजनिक
पोखरा, १९ पुस । सांसद विन्दा राना मगरले कास्की जिल्लामा सांसद क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतका विभिन्न २० वटा योजना सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस क्षेत्र नं ३, कास्कीद्वारा मंगलबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले आव २०७३/७४ का लागि विनियोजित रकममध्ये विभिन्न योजनाअन्तर्गत भवन निर्माण तथा मर्मतका लागि १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ, ई-गृहिणी साक्षात्कार कार्यक्रमका लागि १० लाख रुपैयाँ, बाटो निर्माणका लागि सात लाख ५० हजार रुपैयाँ, शिक्षातर्फ छ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी गराएका छन् । त्यस्तै सिँचाइ, खानेपानी, पदमार्ग, प्रतीक्षालयलगायतका योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । लक्षित योजनाको सफलताका लागि स्थानीय उपभोक्ता, नागरिक समाज तथा सम्बद्ध सबै पक्ष र निकायको सकारात्मक सहयोग आवश्यक हुनेमा उनले जोड दिएका छन्। नेपाली काँग्रेस कास्की क्षेत्र नं ३ का उपसभापति धु्रव रायमाझीले विकास निर्माणका काम सफल र प्रभावकारी बनाउन समाजका प्रत्येक वर्ग र समुदायको जाकरुकता आवश्यक हुने बताए । रासस
पाँच महिनापछि तात्यो लेखा समिति, आधा दर्जन अनियमितताका फाइल खुल्दै
काठमाडौं, १९ पुस । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समिति पाँच महिनापछि पुनः तातेको छ । समितिका सभापति जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री भएदेखि कुनै बैठक समेत राख्न नसकेको समितिले एकै पटक आधा दर्जन भन्दा बढि अनियमितताका फाइल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । मंगलबार समितिका जेष्ठ सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले सोलु करिडोर, नेपाल टेलिभिजनको खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता, भूकम्पपछिको राहत वितरणमा आइएनजिओले गरेको अनियमितता, नेपाल प्रहरीको ज्याकेट खरिदमा भएको अनियमितता, डलरमा गर्ने भनिएको पिपिए सम्झौता लगायतका फाइल एकै पटक अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । ‘साउन २८ गतेपछि हामी पहिलो पटक बैठक बसिरहेका छौं, अब थाँती रहेका आधा दर्जन काण्डका फाइल एकै पटक खोल्नुपर्छ’, समिति बैठकको अध्यक्षता गरेका जेष्ठ सदस्य सर्वेन्द्र नाथ शुक्लाले भने । लेखा समितिले बेरुजु फस्र्योटका लागि गठन गरेका १० वटा उप समितिको कामलाई समेत यथासिघ्रसम्पन्न गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । हाल ३२८ अर्ब रुपैंयाँ बेरुजु फस्र्योट गर्न बाँकी रहेको छ । २० वटा उजुरीको चाङ साउन २८ देखि हालसम्म समितिमा २० वटा उजुरी परेका छन् । बिभिन्न खाले सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण लगायतका काममा अनियमिता भएको भन्दै सर्वसाधारणले सो संख्यामा उजुरी दर्ता गराएका हुन् । समितिले सभापतिको नेतृत्वमा काँग्रेसका डा. मिनेन्द्र रिजाल र एमालेका विकास लम्साल सदस्य रहेको उजुरी छानबिन समिति मार्फत ती उजुरीको छनौट गरेर समितिमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । त्यस्तै, व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीमा व्यवस्था रहे बमोजिम जेष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बैठक बसेको एक महिना भित्र सभापति चयन गर्नु पर्ने नियम अनुसार चाडै सभापतिको निर्वाचन गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
श्रीलङ्कामा सन् २०१७ मा पच्चीस लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याइने
श्रीलङ्का, १८ पुस । श्रीलङ्काले सन् २०१७ मा २५ लाख विदेशी पर्यटकलाई स्वागत गर्ने लक्ष्यसहित पर्यटकीय क्षेत्रको सुरधाका कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०१६ मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सफल भएको जानकारी गराउँदै श्रीलङ्काली पर्यटनमन्त्री जोन अमरातुङ्गाले सन् २०१७ को अन्त्यसम्म २५ लाख विदेशी पाहुनालाई स्वागत गरिने जानकारी दिएका छन् । सन् २०१६ मा श्रीलङ्का आउने अधिकांश पर्यटक अर्थात १८ लाख पर्यटक भारत तथा चीनबाट आएको बताउँदै यस वर्ष बन्दरानाइके इन्टरनेसनल विमानस्थलमा जनवरीदेखि अप्रिलसम्म विमानस्थल सुधारका कार्य हुने भएको जनाउँदै यस विषयलाई व्यवस्थित गर्दै पर्यटकको आवागमनलाई सहज बनाइने मन्त्री अमरातुङ्गाले बताए। यसका लागि विश्वभरका प्रमुख सहरमा मेघा प्रचार अभियान चलाइने र श्रीलङ्कालाई आदर्श पर्यटकीय भूमिका रुपमा विश्वसमुदायबीच जानकारी गराइने उनको भनाई थियो । रासस÷सिन्ह्वा
खानी खोला हाइड्रो पावरको ४६ लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत
काठमाडौं, १९ पुस । मंगलबार खानी खोला हाइड्रो पावर कम्पनीको साधारण सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । कम्पनीको ४६ लाख ५७ हजार १४३ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको हो ।
बूढीगण्डकी प्रभावितले पुसभित्रै पाँचदेखि आठ लाख रुपैयाँ मुआब्जा पाउने
गोरखा, १९ पुस । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना डुबान क्षेत्रअन्तर्गत गोरखाका १४ वटा गाविसमध्ये घ्याल्चोक, भुम्लिचोक र दर्बुङका प्रभावित जनताले पुस महिनाभित्रमा मुआब्जा रकम पाउने भएका छन् । जग्गाधनीबाट मुआब्जाका लागि निवेदन दिने समय आज (मंगलबार)सम्म रहेको र अहिलेसम्म करिब ३०० जनाले मुआब्जाका लागि निवेदन दिइसकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिएका छन् । तीन गाविसमा गरी एक हजार हाराहारीमा मुआब्जा पाउन योग्य प्रभावित छन् । “केही दिनमा मुआब्जा वितरण शुरु हुन्छ” शर्माले भने, “मुआब्जा रकम जिल्ला प्रशासनको खातामा राख्न बूढीगण्डकी विकास समितिलाई पत्राचार गरिसकियो ।” मुआब्जाका लागि निवेदन दिएकालाई क्रमशः मुआब्जा रकम वितरण गर्दै जाने बताइएको छ । मालपोत कार्यालय गोरखा र घ्याल्चोकको सिउरेनीटारस्थित बूढीगण्डकी विकास समितिको कार्यालयमार्फत मुआब्जाका लागि प्रभावितले निवेदन दिइरहेका छन् । जिल्ला मुआब्जा समितिले गत मङ्सिर ११ गते जग्गालाई एघार प्रकृतिमा विभाजन गरी पाँच लाख २५ हजार रुपैयाँदेखि आठ लाख ३५ हजारसम्म मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयप्रति बूढीगण्डकी प्रभावितले विरोध गर्दै आन्दोलन गर्नुका साथै उचित मुआब्जा दिनुपर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयमा पुनरावेदन गराएका छन् । मुआब्जा पुनरावलोकनबारे गृहले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । “प्रशासनको खातामा रकम आएपछि धमाधम मुआब्जा बाँड्छौँ । गृहले मुआब्जा पुनरावलोकन गरेमा थप हुने मुआब्जा पछि वितरण हुनेछ,” उनले बताए । रासस
फास्ट ट्रयाक बनाउन विश्व बैंकले गर्यो प्रस्ताव, एक अर्ब डलर तत्कालै लगानी गर्न तयार
काठमाडौं १९, पुस । राष्ट्रिय गौरवको बहुप्रतिक्षित काठमाडौं-तराई-मधेश फास्ट ट्रयाकको सडक बनाउँन विश्व बैंकको प्रस्ताव आएको छ । भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक सहायता माहाखाका अनुसार विश्व बैंकले फास्ट ट्रयाक बनाउँन एक अर्ब डलर तत्कालै ऋण दिन तयार भएको छ । विश्व बैंक आफैंले यो फास्ट ट्रयाक बनाउँन चासो देखाएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सरकारकालाई मनाउँन यो बैैंकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री तहमा आवश्यक छलफल गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले आफैं बनाउने निर्णय गरेको भएपनि उपयुक्त स्रोत र निर्माण मोडालिटिको टुंगो लगाउन नसक्दा छिमेकी मुलुक तथा दातृ निकायको वार्गेनिङमै फास्ट ट्रयाक अल्झिरहेको उल्लेख छ । मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख संजयकुमार श्रेष्ठले भने विश्व बैंकले एक अर्ब मात्रै नभएर आवश्यक रकम ऋण दिन तयार छ । सरकारसँग यस अघि नै पटकपटक छलफल भइसकेको उनको भनाइ छ । अहिले सरकार आफैंले बनाउँने भनेको भएपनि दातृ निकाय र छिमेकी मुलुक भारतको चासो भने निकै धेरै रहेको उनको बुझाई छ । नेपालका लागि आवश्यक यो योजना सरकार आफैंले बनाएउने वा दातृ निकायको ऋण लिएर भएपनि जसरी पनि बनाउँनै पर्ने चुनौति छ । कसरी बनाउने भन्ने विषय र ऋण लिने वा नलिने भन्ने बारेमा भने नेपाल सरकारले गर्ने निर्णय र अगाडि बढाउने काममा भर पर्ने पनि उल्लेख छ । विश्वबैंकले नेपालको विकास निर्माणका क्षेत्रमा धेरै लगानी गरिरहेकोले पनि थप चासो हुनु स्वाभाविक भएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । मन्त्रलायका अनुसार एसियाली विकास बैैंकको सहयोगमा बुटवटल नारायगढ खण्ड सडक स्तरोन्नतीको काम भइरहेको छ । यो बैकले काकडभित्तासम्म नै सडक स्तरोन्नीतको लागि चासो देखाएको छ । पूर्व पश्चिको महेन्द्र राजमार्ग स्तरोन्नती तथा मर्मत गर्नुपर्ने भएकोले यो सडकको लागि पनि एडीबी तथा विश्व बैंकको चासो रहेको उल्लेख छ । एबीबीको र्बैकको सहयोगमा भने बुटवल नारायगढ खण्डको सडक स्तरोन्तीमा काम नै सुरु भएको छ । फास्ट ट्रयाक बनाउन यस अघि भारतिय कम्पनी आईएल एण्ड एफएस कम्पनीले तयार पारेको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टका अनुसार काठमाडौं–तराई–मधेशको यो सडकमा मोटरसाईकल गुडाउन भने नपाइने उल्लेख छ । सो सडकमा प्रतिघण्टा १२० किलोमिटर अधिकतम गतिमा सवारी साधन गुड्ने अनुमान गरिएको छ । न्युनतम ६५ किलोमिटरको गतिमा गुड्ने सडक बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एसियाली मापदण्डको ७६ किलोमिटर लामो सो सडकबाट ५९ मिनेटमा निजगढ पुगिनेछ । ट्रयाक चार लेनको हुनेछ । आधुनिक सडक र तिब्र गतिका ठुला सवारी साधनका लागि निर्माण गरिएकाले पनि मोटरसाईकल गुडाउन निधेष गरिने उल्लेख छ । यो सडक निर्माणका लागि एक खर्ब १२ अर्ब नेपाली रुपैंयाँ लाग्ने बताईएको छ ।
