दोस्रो खानेपानी आयोजना निर्माण तीव्रगतिमा, १६ करोडको लगानीमा निर्माण शुरु
मोरङ, २२ पुस । बढ्दो शहरीकरण र जनघनत्वलाई ध्यानमा राखेर मोरङकोे उर्लाबारीमा दोस्रो खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य तीव्रगतिमा अगाडी बढाएको छ । नेपाल सरकार र उर्लाबारी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाको रु १६ करोडको लगानीमा सो खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य तीव्रगतिमा अगाडी बढाएको हो । सो कार्यका लागि ७० प्रतिशत सरकारी तथा ३० प्रतिशत संस्था आफैँले व्यहोर्नेछ । आयोजनाअन्तर्गत खानेपानीका फिल्टरसहित चार लाख ५० हजार लिटर क्षमताको ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ । जसमा प्लान्ट बोरिङ दुईवटा रहेको छ । २०५२ सालमा स्थापना भएको संस्थाले हाल ५ वडाका दुई हजार छ सय घरधुरीमा खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ । अहिले दैनिक १८ लाख लिटर पानी वितरण भइरहेको छ । अब निर्माण हुने आयोजनाबाट पनि थप दुई हजार ५ सय घरधुरीमा खानेपानी वितरण हुने संस्थाका कार्यालय प्रमुख राजु बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन् । अहिलेसम्म आयोजनाको निर्माणकार्य ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले ७५ किलोमिटरसम्म खानेपानीको पाइप बिछ्याउने काममध्ये ३५ किलोमिटर सम्पन्न भइसकेको र चालु आर्थिक वर्षभित्रैमा दोस्रो आयोजनाबाट पनि खानेपानी वितरण हुने कार्यालय प्रमुख बुढाथोकीले बताए । रासस
समयै दोश्रो स्पष्टिकरण बुझाउँछुः ज्ञवाली
काठमाडौं, २२ पुस । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) सुशिल ज्ञवालीले तोकिएको समयभित्रै दोश्रो स्पष्टिकरणको जवाफ बुझाउने बताएका छन् । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आफुलाई पुनः स्पष्टिकरण सोधेको सम्बन्धि पत्र प्राप्त भएको बताउँदै उनले समय भित्रै जवाफ पठाउने जानकारी गराएका हुन् । उनले भनेका छन–“नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पुनस् स्पष्टिकरण पेश गर्न भनी पत्र प्राप्त भएको छ । मैले यसअघिको स्पष्टिकरणमा उल्लेखित प्राधिकरणको समन्वयमा सम्बद्ध निकायहरुद्वारा विभिन्न प्रतिकूलता र चुनौतीहरुका बीच भए गरिएका कार्य प्रगति र नतिजाको वस्तुगत अवस्था तथा आधारहरुका साथै प्राप्त पत्रमा उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा तोकिएको समयावधि भित्र थप स्पष्ट पार्ने छु ।’ पहिलो पटक सोधिएको स्पष्टिकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई २४ घण्टा भित्र पुनः स्पष्टिकरण दिन भनेको थियो ।
निक्षेप ३ अर्ब ५१ करोड ३० लाख, ब्याज एक प्रतिशत मात्रै !
काठमाडौं, २२ पुस । बजारमा तरलता अभाव भएसँगै निजी तथा सरकारी वित्तिय संस्थाहरुले निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुर्याइसकेका छन् । अझ निजीस्तरका बाणिज्य बैंकहरुबिच त उच्च ब्याजदर अघि सारेर निक्षेप कर्तालाई तान्ने होडबाजी नै चलेको छ । जनता बैंक नेपालले पुस १७ गतेदेखि १०० दिन अवधिको मुद्दती खातामा १० प्रतिशत ब्याज दिने योजना ल्याएको छ, मेघा बैंकले १० प्रतिशत ब्याज नै दिने भनेको छ, शुक्रबारदेखि सिभिल बैंकले १११ दिने मुद्दति खातामा ११ दशमलव १ प्रतिशत व्याज दिने योजना अघि सारेको छ । तर नेपाल आयल निगमले भने विगत साढे २ बर्षदेखि एक प्रतिशत ब्याजदरमा मोटो रकम डिपोजिट गर्दै आएको छ ।निगमले यतिबेला ३ अर्ब ५१ करोड ३० लाख रुपैंयाँ राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा एक प्रतिशत ब्याज आउने गरि करेण्ट कल खातामा राखिरहेको छ । निगमले सो खातामा एक प्रतिशत ब्याज आउने गरि आर्थिक बर्ष २०७१/७२ सालदेखि नै रकम राख्दै आएको देखिन्छ । निगमले सो आर्थिक बर्षमा २ अर्ब ६१ करोड रुपैंयाँ डिपोजिट गरेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक बर्ष २०७२/७३ सालमा ६९ करोड ८१ लाख रुपैंयाँ थपियो । चालु आर्थिक बर्षको मंसिर १५ सम्ममा थप २० करोड ४९ लाख रुपैंयाँ सोही खातामा एक प्रतिशत ब्याज आउने गरि राखेको छ । निगमले यो साढे दुई बर्षको अवधीमा ३ अर्ब ५१ करोड ३० लाख रुपैंयाँ एक प्रतिशत ब्याज आउने गरि करेण्ट कल खातामा किन राखेको भन्ने प्रश्नको जवाफमा नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले भने-‘मलाई पनि जानकारी छैन, अरु साथीसँग बुझ्नुपर्छ, यस्तो प्रश्न्न अहिलेसम्म कसैले गरेको थिएन ।’ उता, आपुर्ति मन्त्रालयका उप सचिव प्रेम प्रसाद आचार्यले पनि निगमले किन एक प्रतिशत ब्याज दरमै त्यति ठुलो रकम निक्षेप राख्यो भन्नेबारे मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको बताए ।‘कतिपय कुरामा निगमल स्वायत्त पनि छ, किन त्यति थोरै ब्याजदरमा निक्षप राखियो भन्ने कुरा मन्त्रालयलाई थाहा छैन, फेरी मूल्यस्थिरिकरण कोष पनि निगमले नै सञ्चालन गर्ने हो’, मन्त्रालयको संस्थान शाखाका उप सचिव आचार्यले विकासन्युजसँग भने । उनले किन त्यति थोरै ब्याजदरमा निक्षेप राखियो भन्नेबारे मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने जानकारी पनि दिए । बजारमा तरलता अभाव भएसँगै बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरिरहँदा पनि निगमले पनि एक प्रतिशत ब्याजमै ठुलो रकम डिपोजिट गर्नुले आंशका जन्माएको छ ।
सवा दुई अर्ब रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक, निक्षेप लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ११ वटा शर्त पूरा गर्नुपर्ने
काठमाडौं, २२ पुस । बैक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव हुँद गएको मौका छोपेर नेपाल राष्ट्र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सवाँ दुई अर्ब लगानी गर्ने लागेको छ । राष्ट्र बैंक विभिन्न ११ वटा शर्तहरु राखेर मापदण्ड पूरा गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उक्त रकम १ वर्षका लागि राख्न लागेको हो । राष्ट्र बैकले आउँदो २०७३ माघ २ गतेदेखि २०७४ माघ १ गतेसम्मका मुद्दती निक्षेपका रूपमा उक्त रकम राख्न लागेको हो । ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीमा २ अर्ब २८ करोड ७८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्मचारीको रिटायरमेन्ट फन्टमा जम्मा भएको रकम लगानी गर्न लागको हो । राष्ट्र बैंकमा एक हजार दुई सय कर्मचारी कार्यरत छन् । यस्तै बैक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो विभिन्न कोषमा रहेको रकम १ वर्षे मुद्दती निक्षेपको रूपमा लगानी गर्न लागेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले बताएको छ । केन्द्रीय बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्कहरूमा १ अर्ब ८३ करोड २ लाख रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपका रूपमा लगानी गर्ने भएको छ । यसैगरी ‘ख’ वर्गका बैंकमा ३४ करोड ३१ लाख र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीमा. ११ करोड ४३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपको रूपमा लगानी गर्न लागेको हो । तरलता अभाव भएको बेला राष्ट्र बैंकबाट सो रकम बजारमा पढाउँदा बैंकहरुमा देखिएको तरलता कमीको समस्या थोरै भए पनि हल हुनेछ भने उता राष्ट्र बैंकले पनि व्याज पाउने छ । नियामक निकायबाटै यस्तो अवस्थाको व्यवस्थापन गर्न सहयोग भएका हाल बढ्दै गएको ब्याजदरमा पनि समायोजन हुन सक्नेछ । हाल बैंकहरुमा तरलता रित्तिदै गएपछि बैंकहरु एकपछि अर्को गर्दै बढी ब्याज दिने होडमा लागेका छन् । रकम राख्न इच्छुक तीनै किसिमका बैक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा आएको कम्तीमा २ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने छ । साथै न्यूनतम पूँजीकोष कायम रहेको, निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) ५ प्रतिशतभन्दा कम भएको र खूद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेका हुनुपर्ने पनि शर्तका रूपमा रहेका छन् । मुद्दती निक्षेप राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल लगानीयोग्य रकममध्ये मुद्दती निक्षेपको रूपमा लिन चाहेको रकम र प्रस्ताव गरिएको ब्याजदरसमेत खुलाई राष्ट्र बैंकमा दर्ता गर्नुपर्ने छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार लगानीयोग्य हुन तोकिएका संस्थाको कर्जा तथा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पूँजी अनुपात बैंकले समय–समयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको हुनुपर्ने छ । साथै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चालन मुनाफामा रहेको र रियल इस्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र यसमा सहभागी हुन पाउनेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रियल इस्टटेमा कुल लगानीको २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकबाट जरीवाना गरिएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालक भएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि यसमा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।
बैंकमा व्याजदर दिनदिनै बढ्न थाल्यो, सिभिल बैंकले ११.११ प्रतिशत दिने, सरकारी बैंक पनि व्याज बढाउन बाध्य
काठमाडौं, २२ पुस । बैकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता)को कमी भएपछि बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर दिन दिनै बढाउन थालेका छन् । जनता बैंक नेपालले पुस १७ गतेदेखि १०० दिन अवधिको मुद्दती खातामा १० प्रतिशत व्याज दिने योजना ल्यायो । लगत्तै मेघा बैंकले पनि निक्षेपकर्तालाई १० प्रतिशत व्याज दिने योजना ल्यायो । ती दुबै बैंकका योजना असफल हुने गरी सिमिल बैंकले शुक्रबार ११ दशमलव १ प्रतिशत व्याज दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ । १११ दिनको मुद्दति खाताको लागि ११.१ प्रतिशत व्याज दिने बैंकले जनाएको छ । सिभिल बैंकले शुक्रबार जारी गरेको योजनाले जनता र मेघा बैंकको मुद्दति योजनालाई छायाँमा पारेको छ । गएको ५ महिना अवधिमा निजी क्षेत्रको लगानीमा खुलेका नयाँ बैंकहरु तुलनात्मक रुपमा बढी व्याजको प्रस्ताव गर्दै निक्षेप संकलनमा जोड दिएका छन् । यसको प्रभाव पुराना र सरकारी लगानी रहेका बैंकमा पनि विस्तारै पर्न थालेको छ । निक्षेप संकलनका कार्यलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा नराख्ने सरकारी लगानी रहेको कृषि विकास बैंकले पनि ८.५ प्रतिशत व्याजदर प्रस्ताव गर्दै ७ महिने मुद्दति बचत योजना ल्याएको छ । बैकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) कमी भएपछि व्यक्तिगत र संस्थागत दुबै निक्षेपकर्ताले आकर्षक व्याज पाएका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा दिने व्याज विगत पाँच महिनामा दोप्बर वृद्धि भएको छ । ‘गत असार/साउनसम्म हामीले मुद्दति खातामा करिव ५ प्रतिशत व्याज पाउँथ्याैं, अहिले बैंकहरुले ११ प्रतिशत व्याज दिन थालेका छन्’–उनले भने । बैकर्सहरुका अनुसार यतिबेला निक्षेप र कर्जाको अनुपात ८० प्रतिशत नाघेको छ । पुस मासान्तमा सो रेसियो ८० प्रतिशतको सीमा भित्र ल्याउन बैंकहरुले छोटो अवधिको निक्षेपमा जोड दिएका छन् । पुस मसान्तमा दोस्रो चौमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने र सो समयमा निक्षेप कर्जा अनुपात ठिक ठाउँमा राख्न बैंकहरुले कल एकाउण्टमा पनि उच्च व्याज दिएर निक्षेप तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
प्याराग्लाइडिङ प्रशिक्षण संस्थाको अनुमति बन्द, ७३ वटा संस्थामध्ये जम्मा दुईवटालाई मात्रै अनुमति
काठमाडौं २२, पुस । पर्यटन मन्त्रालयले हवाई खेलकूदका कम्पनीको अस्वस्थ प्रतिस्र्धालाई बढाउन जोखिम मोलेरै एउटै स्थानका ६ दर्जन प्याराग्लाइडिङका कम्पनीलाई उडान अनुमति दिएपछि अनुगमन गर्नमै समस्या हुन थालेको छ । प्याराग्लाइडिङका संस्था ७३ वटा दर्ता भएर संचालनमा आएका छन भने अधिकांसले प्याराग्लाइडिङ प्रशिक्षण संस्थाका रुपमा समेत काम गर्न चाहेकोले पोखराका लागि प्रशिक्षण संस्थाको अनुमति बन्द गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका हवाई खेलकुदका संस्था अनुमति विभाग प्रमुख देवेन्द्र पाण्डले भने । उनका अनुसार पोखराको सराङकोट र तोरेपानीबाट उडान गर्ने यी सबै कम्पनी फेवाताल किनारमा अवतरण गर्ने गर्छन । हाल पोखरामा मात्रै झण्डै ६५ वटा कम्पनीले संचालन अनुमति पाएका छन । मन्त्रालयको अनुमतिपश्चात सबै हवाई उडानका कम्पनीले प्राधिरणबाट नै उडान सञ्चालन अनुमतिपत्र (एओसी) लिनासाथ प्रशिक्षण संस्थाको पनि अनुमति लिन खोजेका छन् । पोखरामा मात्रै अधिकांश कम्पनीले प्रशिक्षण संस्था माग गरेको र दर्ता भएका सबैले प्रशिक्षणको पनि अनुमति माग गरेपछि सबैलाई बन्द गरिदिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । हालसम्म प्रशिक्ष संस्थाको अनुमति माग्ने मध्ये जम्मा दुईवटा कम्पनीलाई मात्रै हालसम्म अनुमति प्रदान भएको पाण्डेले बताए । उनका अनुसार आवेदन धेरै र संस्था पनि बढ्न थालेकोले नियमनको उपयुक्त मापदण्ड नभएकोले पोखरामा प्रशिक्षण अनुमति पनि रोकिएको हो । यस अघि पोखरामा हवाई खेलकूदका संस्था दर्ता गर्नमै रोक लागिसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार एकैपटक एउटै स्थानबाट धेरैवटा कम्पनी सञ्चालन हुँदा पोखराको हवाई खेलकूद नै जोखिममा पर्ने नेपाल हवाई खेलकूद नेपाल हवाई खेदकूद संघको भनाइ छ । नेपाल हवाई खेलकूद संघका अनुसार पोखरामा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा छ । विमानस्थल निर्माण पश्चात संचालनमा भएका सबै प्याराग्लाइडिङ हवाई उडान रुटमापर्ने भएकोले अनिवार्य विस्थापन हुनुपर्छ । त्यसामा पनि धेरै संस्थाको रोजाई पोखरानै हुनुले प्याराग्लाइडिङको पोखरा उडान नै जोखिमपूर्ण रहेको छ । दुई वटा संस्थालाई मात्रै प्रशिक्षणको अनुमति प्राधिकरणले हाल स्याङ्जामा सानोबाबु सुनुवारको वाबु एड्भन्चर र बन्दिपुरमा नारायण पराजुलीको ब्लूस्काई एडेभेञ्चरलाई मात्रै प्रशिक्षण संस्थाको अनुमति दिएको छ । प्याराग्लाइडिङको प्रशिक्षण अनुमति माग्ने संस्था करीब दुई दर्जन जति रहेको भएपनि पोखराभन्दा बाहिर जान चाहने यी दुई कम्पनीले मात्रै प्रशिक्षण संस्थाको अनुमति पाएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार प्याराग्लाइडिङ र अल्ट्रालाईटको प्रशिक्षण संस्थाको अनुमति माग्ने कम्पनी एकपछि अर्को आउन थालेका र सबैको रोजाई पोखरा मात्रै भएकोले पनि पोखरामा नयाँलाई उडान अनुमति र प्रशिक्षण दुबै सेवा बन्द गरिएको उल्लेख छ । हाल धरान र काठमाडौंमा दुईदुईवटा, पाल्पा र सुर्र्खेतमा एकएकवटा प्याराग्लाइडिङका कम्पनी रहेका छन भने बाँकी सबै पोखरामा नै रहेको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । पोखरामा बढेको प्याराग्लाइडिङको चापका कारण संघले हाल उडानमा रहेका प्याराग्लाइडिङका प्रत्येक प्याराग्लाइडले दैनिक तीन उडान मात्रै गर्न पाउने नियम बनाएको छ । एकैपटकमा ११ सय वटा उडान संचालनमा रहेको सबै प्याराग्लाइडिङ ६ वटा प्याराग्लाइड रहेका छन् । यी प्याराग्लाइडबाट पोखरमा पर्यटकीय सिजनमा दैनिक ११ सय वटा उडान हुने गर्छ । यो उडान संख्या फेवाताल वरपरको सानो क्षेत्रका लागि अधिक भएको पनि संघको भनाइ छ । मनोरञ्जनपूर्ण हवाई खेल अन्र्तगत इन्जिन जोडिएर वा नजोडिकन हावाको माध्यमबाट तैरिने खेलका रुपमा प्राधिकरणले हवाई खेलकूदका संस्थालाई अनुमति दिने गरेको छ । यस अन्तर्गत अल्ट्रलाइट, माइक्रोलाईट, प्यारामोटर, स्ट्रङ प्याराग्लाइडर, स्काइमोटरसहितका कम्पनी पर्छन् । यसलाई संचालन गर्न निवेदन दस्तुरवापत ५ हजार, बैंक धरौटि ५ लाख, इजातज शुल्क बापत ५० हजार तथा चुक्ता पूँजी १ करोड हुनुपर्ने प्रावधान मन्त्रालयले तोकेको छ ।
शक्तिसम्पन्न प्राधिकरणमा शक्तिकै खेल, ज्ञवालीलाई हटाएर पोखरेल ल्याइदै
काठमाडौं २२, पुस । गत वर्षको भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउन एउटा शक्तिशाली निकायको परिकल्पना गरिएको थियो– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण । भारतको गुजरातमा सन् २००१ मा गएको भूकम्पपछि तत्कालीन गुजरात राज्य सरकारद्वारा गठन गरिएको ‘गुजरात स्टेट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी’कै मोडलमा गठन गरिएको एनआरए अन्ततः राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार भएको छ । सरकारले गलत अभ्यासलाई दोहोर्याउँदै पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुशील ज्ञवालीलाई पदबाट हटाउने पक्रिया अघि बढाएको छ ।स्थापनाकालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा। गोविन्द पोखरेल यसअघिको केपी ओली सरकारले समयमै संसदमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयक पेश नगर्दा कानुनतः अवैध भई हटाइएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा संसद नचलेका कारण सुशील कोइराला सरकारले २०७२ असार ६ गते भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो, तर उक्त अध्यादेश समयमा संसदमा पेश नगरिएका कारण प्राधिकरण नै स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । ज्ञवालीलाई ०७२ पुस १० गते सीईओ नियुक्त गरिएको थियो । अहिले पुष्पकमल दाहाल सरकारले पुनः पोखरेललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको चर्चा छ । कानुनतः प्राधिकरणका सीईओको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ, तर स्थापना भएको डेढ वर्षभित्रैमा दुई सीईओ पाइसकेको र तेस्रोको नियुक्ति तयारी भइरहेको प्राधिकरणले तोकिएको अवधिमा प्रभावकारीरूपमा काम गर्नसक्नेमै आशंका उत्पन्न भएको छ । यसको प्रत्यक्ष मार भूकम्पपीडितहरूले झेल्नुपर्नेछ । प्राधिकरणमा सत्तासिन दलहरूले आफ्नो शक्ति प्रदर्शनको खेल खेलिरहँदा करिब ६ लाख भूकम्पपीडित परिवारले यो जाडो पनि छाप्रोमै बिताउनु पर्ने भएको छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म ११ जिल्लाका ४ लाख ७६ हजार परिवारसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको जनाए पनि अनुदानको पहिलो किस्तामा दिइएको ५० हजार रुपैयाँ भूकम्पपीडितहरूले दशैं खर्च र अन्य जीविकोपार्जन खर्चमै सकेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वर्तमान संरचना, अल्पकालीन सरकारहरूले गर्ने हस्तक्षेप र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले भूकम्पपीडितको नाममा उपभोग गरिरहेको सेवासुविधाको उपभोगले यो अर्को सुकुम्बासी आयोगमा परिणत भएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
विद्यालय पुनर्निर्माणमा सरकारी बजेट, भूकम्प गएको २० महिनापछि बल्ल निकासा सुरु
काठमाडौं २२, पुस । विनासकारी भूकम्पको २० महिनापछि सरकारले क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि पहिलोपटक बजेट निकासा गरेकोे छ । हालसम्म विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा मात्र पुनर्निर्माणका काम भइरहेकोमा अब भने सरकारी बजेटबाटै पुनर्निर्माणका काम सुरु हुनेछन् । यसअघि अस्थायी विद्यालय कक्षा र विद्यालय विपत् व्यवस्थापनका लागि मात्र शिक्षा विभागमार्फत बजेट निकासा हुने गरेको थियो ।केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (सीएलपीआईयू)का निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले बजेट निकासा हुने निर्णय भएकाले जिल्ला शिक्षा जिल्ला कार्यालयको सहकार्यमा क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । “सरकारले विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि छुट्याएको बजेटमध्ये पहिलो चरणमा २५ प्रतिशत दिने भएको छ,” उनले कारोबारसँग भने, “बजेट विनियोजन भएपछि सरकारी खर्चमा बन्ने विद्यालय पुनर्निर्माणको काम अघि बढिसकेको छ ।” सरकारी लगानीमा पुनर्निर्माण गरिने भवन विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्माण गरिनेछ । शैक्षिक संस्था पुनर्निमार्णका लागि सरकारले केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ ९सीएलपीआइयू० को छुट्टै संरचना तयार गरी काम सुरु गरेको नौ महिनापछि बजेट विनियोजन गरेको हो । सरकारले समयमा बजेट निकासा गर्न नसक्दा दातृ निकायबाहेक सरकारी दायित्वमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने लगभग एक हजार विद्यालयको काम सुरु हुन सकेको थिएन । हालसम्म एडीबी र जाईकाले निर्माण सम्झौता गरेका एक सय ३० विद्यालयको काम सुरु गरिसकेका छ भने सम्झौताअनुसार तीन वर्षभित्र यी दुई निकायले ५ सय ७१ भन्दा बढी विद्यालय बनाउनु पर्नेछ । हाल यी दुई निकायले भूकम्पप्रभावित १४ मध्ये १० जिल्लामा निर्माणको काम सुरु गरिसकेका छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
