५०० दरका नयाँ भारु नोट सञ्चालनमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं, २४ पुस । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ५०० दरका नयाँ भारु नोट सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले गत साता राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल र डेप्युटी गभर्नरहरुलाई आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर ५०० दरका नयाँ भारतीय नोट तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको श्रोतले बतायो । भारत सरकारले गत नोभेम्बर ८ देखि ५०० र १००० दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि उसले नयाँ डिजाइन र सेक्युरीटी फिचरसहितका ५०० र २०० दरका नयाँ नोट बजारमा ल्याइसकेको छ । नेपालमा भने अझै पनि ती नोट सञ्चालनमा ल्याइएको छैन् । नेपालीले बैधानिक रुपले राखेको २५ हजारसम्मको ५०० र १००० दरका पुराना भारतीय नोट सटही नभएसम्म नयाँ नोट सञ्चालनमा नल्याउने मनस्थितिमा केन्द्रिय बैंक रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री दाहालले हुण्डी व्यवसायीको दबावमा ५०० दरको नयाँ भारतीय नोट तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन दबाव दिएको श्रोतले बतायो । ‘५०० र १००० दरका पुराना नोटको सेटलमेन्ट नहुँदै नयाँ नोट सञ्चालनमा ल्याउँदा नयाँ समस्यामा फस्ने जोखिम बढ्छ’, श्रोतले भन्यो । एक सय दरका नोट मात्रै सञ्चालनमा रहँदा हुण्डी कारोबारमा असर परेपछि हुण्डी व्यवसायीले नयाँ ५०० दरका भारु सञ्चालनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री मार्फत दबाव दिएका हुन् ।
ब्रोकर एसोसियसनमा निर्विरोध दोहोरिए प्रियराज रेग्मी
काठमाडौं, २४ पुस । स्टक ब्रोकर एसोसियसनको अध्यक्षमा प्रियराज रेग्मी दोहोरिएका छन् । एसोसियसनको साधारण सभाले सर्वसम्मतिमा रेग्मीको अध्यक्षतामा आगामी २ बर्षका लागि नयाँ कार्य समिति चयन गरेको हो । एसोसियसनको उपाध्यक्षमा भरत रानाभाट, महासचिवमा सन्तोष मैनाली, सचिवमा टंकप्रसाद गौतम र कोषाध्यक्षमा धर्म सापकोटा चयन भएका छन्। त्यस्तै, एसोसियसनको कार्यसमिति सदस्यहरुमा रमणदेव पन्त, संजिला अर्याल, राजकुमार तिमिल्सिना, बिनोद ढकाल र सन्तोष पौडेल निर्वाचित भएका छन् ।
माछापुछ्रे बैंकको हकप्रद सेयर अावेदन गर्ने समय ७ दिन थपियो
काठमाडौं २४, पुस । माछापुछ्रे बैंक लिमिटेडले हकप्रद सेयर अावेदन गर्ने म्याद ७ दिन थप गरेको छ । बैंकले गत मंसिर १९ गतेदेखि खुला गरेको हकप्रद सेयर अावेदनकाे अन्तिम दिन पुस २४ गते (आजसम्म)लाई तोकेको थियो । बैंक संचालक समितिले अर्को ७ दिन हकप्रद सेयर खरिद गर्न सक्ने गरी समय थप गरेको छ । यो बैंकले गत कात्तिक १२ गतेबाट सेयरधनी दर्ता किताव बन्द गरेर सो को अघिल्लो दिनसम्म कारोबार गर्नेका लागि ५० प्रतिशतको ( २ बराबार १ सेयरको) हकप्रद दिने निर्णय गरेको थियो । यो बैंकले एक सय रुपैयाँ अकंत १ करोड ९३ लाख २२ हजार ७ सय कित्ता हकप्रदको विक्री खुला गरेको छ । यो बैंकको हकप्रद सेयर खरिदका लागि सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड कमदालादी वा माछापुछ्रे बैंकको कुनै पनि शाखामा जान सकिने उल्लेख छ ।
एयरवस किन्न सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्न निजी बैंक तयार, सस्तो व्याजदरलाई प्राथमिकता: निगम
काठमाडौं २४, पुस । नेपाल वायुसेवा निगमलाइ नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा लामो समय उडान गर्ने क्षमतमा भएको एयरबसको वाइडबडि जहाज किन्न निजी बैंकले लगानी गर्न चाहेका छन् । वायुसेवा निगमका अनुसार हिमालयन बैैंक तथा स्याण्डर्ड चार्टरको अगुवाइमा डेड दर्जन बाणिज्य बैंकले सहवित्तीयकरण (कन्सोटियम)मा ऋण लगानी गर्न चासो देखाएको वायुसेवा निगमले जानकारी दिएको छ । निगमका अनुसार निगमले वाइडवडि जहाज खरिदको निर्णयका लागि निगम संचालक समितिमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । समितिबाट निर्णय भएपछि ऋणको जोहो गर्ने जानकारी दिएको छ । वायुसेवा निगमका अनुसार नागरिक लगानी र कर्मचारी संचय कोषले पनि चासो देखाएका छन । निजी बैंक एक्लैले २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न नसक्ने भएकोले सहवित्तीयकरणमा ऋण लगानी गर्न औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा नै प्रस्ताव आइरहेको निगमका प्रवक्ता रामहरि शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार निगमलाई दुई वटा वाइडबडि नामक जहाज किन्न सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँको जमानी दिएपछि निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चासो बढाएका हुन । सरकाले जमानी बसेपछि र यस अघि दुईवटा एयरवसका न्यारोवडिको ऋणको किस्ता कर्मचारी संचालय कोषलाई नियमित रुपमा तिरिरहेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको चासो बढेको हो । निगमले जहाज किनेर संचालन सफल रुपमा गर्ने भएको र निगममा गरेको लगानी सुनिश्चित हुने भएपनि पैसा दिन्छु भन्ने संस्थाको लाइनै लागेको पनि वायुसेवा निगमका अधिकारीको भनाइ छ । निगमका अनुसार पहिले संचालक समितिबाट एक साताभित्रमै जहाज खरीदको निर्णय गर्छौ। हाल अमेरीकी कम्पनी एआरआरले ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमै जहाज दिने प्रस्ताव पेश गरेको छ । सोही कम्पनीको प्रस्तावलाई बोर्डबार्ट निर्णय गराउँने निगमको भनाइ छ । त्यसपछि सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी दिने, जहाज खरिद गर्न ऋण लिने संस्थाको बोर्डबाटै टुंगो लगाउने छौ । बोर्डले हाल आएका ऋण दिन चाहने संस्थामध्ये सबैभन्दा सस्तो व्याजदर र सहजता हेरेर निर्णय गर्ने उल्लेख छ । कर्मचारी संचाय कोषले १० प्रतिशत भन्दा कम व्याजदर दिन नसक्ने भनेर अनौपचारिक रुपमा भनेको छ । उसले कम व्याजमा पैसा दिन नसके यो पटक निजी बैंकबाट नै ऋण लिन सकिने पनि निगमको भनाइ छ । निगमका अनुसार कुन संस्थाको ऋण लिने भन्ने विषयको तय गर्न भने बाँकी रहेको छ । बजारमा हामीले गरेको अफ अनुसार जसले कम व्याजदरमा पैसा दिन्छ, उसैसँग ऋण लिने पनि निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले यस अघि दुईवटा एयरवसको १५८ सिट क्षमताको न्यारोबडि किनिसकेको छ । यो जहाज किन्दा संचयकोषबाट १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । सो ऋणको नियमित किस्ता तिरिरहेकोले पनि संचय कोष नै फेरि ऋण लगानी गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख छ । संचयकोष र नागरिक लगानी कोष एक्लैले २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी औपचारिक रूपमै निगमलाई दिइसकेका छन् । निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि भने एउटै संस्थाबाट २५ अर्बको लगानी ठूलो भएकोले पनि सहवीत्तियकरण मा ऋण लगानी स्वीकार गर्न पनि कुनै समस्या नभएको निगमको भनाइ छ । निगमका लागि जहाज खरिद गर्न सरकारले जमानी बस्ने सहमति दिएपछि नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाहेक निजी बैंकहरू हिमालय, नबिल, एभरेस्ट, एनएमबी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, स्यार्डड चार्टरलगायतले लगानी गर्न इच्छा देखाएका हुन । एयरवसले किन्न भर्खर कम्पनी छनोटको चरणमा रहेकोले पहिले कम्पनी छनोट गर्ने र त्यसपछि सम्झौता पछिको लक अफ मनि (बैना) पठाउने बेलासम्म ऋण तय भए हुने पनि निगमको भनाइ छ । निगले दुई सय सय ८० सिट क्षमताका दुईवटा एयरबस ए ३३०–२०० सिरिज खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । निगमले बढीमा एक हजार घन्टा(तीन महिना मात्रै उडेको) जहाज लिन सक्ने गरी प्रस्ताव मागेको भएपनि नयाँ जहाजकै पनि प्रस्ताव आएको छ ।
बूढीगण्डकी तुलनात्मक रूपमा सस्तो, २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर बुढिगण्डकी बनाइँदै
काठमाडौं २४, पुस । मुआब्जा र पुनर्स्थापनाका कारण लागत बढ्दै गएको भन्दै आलोचना भइरहे पनि बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन र निर्माण भइसकेका अन्य आयोजनाभन्दा तुलनात्मक रुपमा सस्तो देखिएको छ । हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएका ठूला नदी जलप्रवाहमा आधारित रहे पनि बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना हो । यसलाई आवश्यक परेका बेला मात्र सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले मूल्यको तुलना उपयोगिताका आधारमा गर्ने भएकाले महँगो भन्न नमिल्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । निर्माणाधीन जलाशययुक्त आयोजनाको तुलनामा अहिलेको अनुमानित लागत सस्तो रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिले दाबी गरेको छ । प्रतिरोपनी बढीमा ८ लाख ३५ हजार र कम्तीमा ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म मुआब्जा तोकेपछि यसको पुनस्र्थापना तथा मुआब्जाका लागि एक खर्ब नाघ्ने भन्दै बूढीगण्डकी महँगिदै गएको आरोप लागेको थियो । अहिलेको अनुमानित लागतको आधारमा बूढीगण्डकी महँगो छैन विकास समितिका अध्यक्ष डा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले निर्माण सम्पन्न भएका केही ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूभन्दा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सस्तो रहेको बताए । कुल २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड रुपैयाँ रहेको तथा अन्य ठूला आयोजनाहरू योभन्दा महँगो रहेको समितिको दाबी छ । समितिका अध्यक्ष डा। देवकोटाले दिएको जानकारी अनुसार, नेपालको सबैभन्दा ठूलो एक सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत्् आयोजनाको लागत प्रति मेगावाट २५ करोड छ भने ७० मेगावाटको मध्यमस्याङदी जलविद्युत् आयोजनाको प्रति मेगावाट ४१ करोड र ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दीको लागत प्रतिमेगावाट ३२ करोड रुपैयाँ छ । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ५२ करोड पुगिसकेको छ भने अझै बढ्ने अवस्थामा छ । त्यसैगरी प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजनाको लागत समेत प्रतिमेगावाट ४० करोड पुगिसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, कालीगण्डकीको लागत ३५ अर्ब ५० करोड, मध्यमस्र्याङ्दीको २९ अर्ब र मस्र्याङ्दीको २२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, चमेलियाको अनुमानित लागत १५ अर्ब र कुलेखानी तेस्रोको ५ अर्ब रुपैयाँ छ । वार्षिक ४ हजार २ सय ५० गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र नेपाल विजुलीमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्दै छिटो बनाउनुपर्ने माग एकातिर छ । अर्कोतर्फ लागत धेरै भएकोले आर्थिक रुपमा आयोजना अयोग्य भन्दै आलोचनासमेत भईरहेको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
नेपाली सफ्टवेयरको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच बढ्दो, ५० वटाले विदेशी कम्पनीको सफ्टवेयर निर्माण
काठमाडौं २४, पुस । पछिल्लो आधा दशकयता नेपाली सफ्टवेयर कम्पनीहरूले विदेशी बजार पाउन थालेका छन् । नेपाली कम्पनीले विदेशस्थित निजी तथा सरकारी कार्यालयका परियोजनाका काम तथा तोकिए बमोजिमको सफ्टवेयर निर्माण गर्दै आएका छन् । सूचना प्रविधिको दायरा बढ्दै गर्दा विदेशी कम्पनीको काम नेपालमै बसेर गर्न सम्भव भएको छ । नेपालमा आन्तरीक तथा बाह्य गरी सफ्टवेयर बनाउने २ सयभन्दा धेरै कम्पनी भएको अनुमान छ । करिव ५० सफ्टवेयर कम्पनीले पूर्ण रुपमा विदेशी कम्पनीलाई सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेका छन् । यी कम्पनीले वार्षिक करोडौंको कारोबार गर्दै आएका छन् । नेपालमा हाल वार्षिक कति रकम बराबरको सफ्टवेयर निर्माण र कारोबार हुन्छ भन्ने न सरकारसँग तथ्यांक छ, न त सम्बन्धित व्यवसायी महासंघसँग नै छ । प्रक्रियागत रुपमा दर्ता भई १५ जनाभन्दा धेरैलाई रोजगारी दिने यस्ता कम्पनीले विश्वव्यापी बोलपत्र वा व्यक्तिगत सम्पर्कबाट काम लिएका हुन्छन् । नेपाली सफ्टवेयर कम्पनीको भविष्य उज्ज्वल भनेको भन्दै क्यान महासंघका अध्यक्ष विनोद ढकालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सफ्टवेयर क्षेत्रको योगदान बढाउनुपर्ने बताए । यसका लागि सरकारले आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाली सफ्टवेयरको माग अमेरिका, बेलायत, जापान, नेदरल्याण्ड, जर्मनी लगायतका देशमा हँुदै आएको छ । विदेशी कम्पनीले लोगो निर्माणको लागि समेत नेपालीको प्रयोग गरे पनि नेपाल सरकारले स्थानीय कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेकोे सरोकारवाला कम्पनीहरू बताउँछन् । कारोबार दैनिकबाट ।
सिंहदरबार भत्काउने प्रस्ताव रोकियो, थप अध्ययन र मापदण्डको आवश्यकता
काठमाडौं २४, पुस । २०७२ को भूकम्पका कारण धराशयी बनेको र सबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गर्न समेत असम्भव रहेको भन्दै सिंहदरबार तत्काल भत्काउन शहरी विकास मन्त्रालयले दिएको सुझाव प्रतिवेदन तत्कालका लागि ‘स्थगनमा परेको छ। ‘आम जनचासो, सार्वजनिक सरोकारका माझ थप अध्ययन जरुरी देखिएकाले तत्काल सिंहदरबार भत्काउने प्रस्ताव स्थगनमा परेको छ,’ पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले भने, ‘शहरी विकास मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायमा भएको परामर्शपछि तत्कालका लागि सिंहदरबार संरचनामा रेट्रोफिटिङबारे पनि अध्ययन हुने भएको छ।’ सिंहदरबारमा ‘लोड–बेयरिङ’ भवन संरचना भए पनि यसमा रेट्रोफिटिङ स्थिति रहे वा नरहेकोबारे पनि अध्ययन हुने भएको दाहालले बताए। यसअघि शहरी विकास मन्त्रालयले खटाएको संरचना प्राविधिक ९स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको समूहले दिएको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा ऐतिहासिक महत्वका सम्पदालाई भत्काएर ‘उस्तै गरी बनाउने’ निष्कर्ष अघि सारिएको थियो। मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत् प्रतिवेदनलाई ‘थप राय सुझाव र निर्णय’का लागि पुरातत्व विभागमा पठाएकोमा पुरातत्वले तत्काल ऐतिहासिक महत्वको सम्पदा भत्काउन नसकिने जानकारी गराएको हो। सुझाव प्रतिवेदनमा सिंहदरबारभित्रको पश्चिम–हल (पहिले योजना विभाग बसेको मुख्य भाग), संसद भवन (ग्यालरी भवन), श्रीमहल (पुल्चोक), बबरमहल, केशरमहल, केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय (रानीपोखरी), बाल मन्दिर, जुद्ध बारुण यन्त्र (बसन्तपुर) आदिको संरचना तत्काल भत्काउनुपर्ने भन्दै प्राविधिकको टोलीले सुझाव दिइएको छ। रायसुझाव लागि पठाइएका अन्य सम्पदाजन्य भवनमध्ये हरिहरभवन (हाल मानव अधिकार आयोग) र राष्ट्र बैंकका बालुवाटार तथा थापाथली कार्यालय भत्काएर नयाँ निर्माण गर्ने निर्णय भइसकेको छ। दुई दशकयता जिर्णकाय घर, मठ–मन्दिर र सम्पदा जिर्णोद्धार गर्दै तथा संरक्षणमा नमुना काम देखाउँदै आएका भक्तपुरका सम्पदाविद् रविन्द्र पुरीका अनुसार ‘लोड–बेयरिङ संरचनालाई संवर्द्धन गर्न र ‘रेट्रोफिटिङ’ गर्न सम्भव छ। उनले जिर्णकाय ‘क्रंक्रिट बिल्डिङ’मा ‘रेट्रोफिटिङ’ सधैं सम्भव नभए पनि सिंहदरबार अथवा त्यस्तै लोड–बेयरिङ निर्माण संरचनालाई भत्काउनै पर्छ भन्ने तर्क आफैंमा ‘अपुरो’ रहेको बताउँदै आएका छन्। पुरीले भक्तपुर, दत्तात्रय क्षेत्रमा १ सय ६० वर्ष पुरानो कुखुराको खोरलाई जिर्णोद्धार गरेर ‘नमुना घर’ बनाएका छन् जसलाई युनेस्कोले पनि विशिष्ट संरक्षणको काम भनेर पहिचान दिलाएको छ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने तयारी, सरकारी मेडिकलन नभएका प्रदेशलाई प्राथमिकता
काठमाडौं २४, पुस । सातवटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने सरकारको नीतिअनुरूप शिक्षा मन्त्रालयले सरकारी मेडिकल कलेज नभएका प्रदेशमा तयारी सुरु गरेको छ। प्रदेश नम्बर २ र ५ मा कलेज खोल्ने तयारी थालिएको छ। त्यस्तै, प्रदेश नम्बर ७ मा गेटा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास गरिँदै छ। प्रदेश नम्बर ५ को बुटवलमा कलेज स्थापनाका लागि जग्गा व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार अब स्थापना हुने मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। ‘सरकारी मेडिकल नभएका प्रदेशमा स्थापनाका लागि गठन आदेशको मस्यौदा निर्माण भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। फाइल तस्बिर शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले नभएका ठाउमा कलेज स्थापनाको आन्तरिक तयारी भइरहेको बताए। ‘कलेजका लागि चाहिने जग्गा खोजीलगायतका काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि कमिटीसमेत बनिसकेको छ।’ सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सातवटै प्रदेशमा एक–एक मेडिकल कलेज सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो। सरकारी मेडिकल कलेज भएका प्रदेशमा भने नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना प्राथमिकतामा छैन। प्रदेश नम्बर १ मा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ३ नम्बर प्रदेशमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन्। प्रदेश नम्बर ४ मा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भइरहेको छ। तर, एमबिबिएसजस्ता कार्यक्रम भने सञ्चालनमा छैनन्। प्रदेश नम्बर ६ मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेको छ। त्यसैलाई स्तरोन्नति गराउने तयारी छ। प्रदेश नम्बर ७ अन्तर्गत कैलालीमा गेटा मेडिकल कलेज स्थापना हुँदै छ। कलेजको पूर्वाधार निर्माणका लागि टेन्डरसमेत भएर शिक्षा मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासको काम गरिरहेको छ। कलेज स्थापनाका लागि मन्त्रालयले केही वर्षअघिदेखि नै तयारी सुरु गरेको थियो। मेडिकल कलेज स्थापना गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति (गठन)आदेश, २०७१ पारित भएको थियो। त्यससँगै, मन्त्रालयले गुरुयोजना तयार पारी प्रथम चरणको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी काम सुरु गरेको हो। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
