बैंकलाई चुक्ता पुँजी बढाउन ६ महिना समय थपिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धिको समय ६ महिना थपिदिने भएको छ । केहि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई असार मसान्तसम्ममा चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न समस्या उत्पन्न भएपछि केन्द्रिय बैंकले ६ महिना समय थप्ने गृह कार्य थालेको हो । चालु आर्थिक बर्ष सकिएको ६ महिना भित्र तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउने समय उपलब्ध गराउनेबारे छलफल भैरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए । उक्त अवधीमा पनि चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्ने वित्तिय संस्थालाई भने कारवाही गरिने उनले जानकारी दिए । केन्द्रिय बैंकले २०७४ असार मसान्तभित्र बाणिज्य बैंकको ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड, चार देखि १० जिल्ले विकास बैंकको १ अर्ब ५० करोड, एकदेखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकको ५० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउने पर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्तरका फाइनान्स कम्पनीको ८० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्य क्षेत्र फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४० करोड पुर्याउनुपर्ने भनेको थियो । नागरिक दैनिकबाट
प्रचण्ड सरकारले गरेका दुई गल्ती
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मंगलबार नै संसदमा संबोधन गरेर राजीनामा दिने तयारी गरेको थिए । तर प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा अवरोध गरेपछि उनले संसदलाई संबोधन गर्न पाएनन् । उनले सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यालयबाट जनताको नाममा संबोधन गर्दै राजीनामाको घोषणा गरे र राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन गए । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बोल्ने अन्तिम सम्बोधनमा आफ्नो नेतृत्वले १० महिनाको अवधिमा गरेका कामको चर्चा गरे । उनको कार्यकालमा देशमा राजनीतिक स्थायीत्व देखियो । आर्थिक वृद्धि ७.५ प्रतिशत भयो । मूल्यवृद्धि कम रह्यो । लोसेडिङ अन्त्य भयो । २० वर्षदेखि रोकिएको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो । देशको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा सुधार आयो । समग्रमा उनी सफल प्रधानमन्त्री भए । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा देशको अवस्था राम्रो थियो । उनकै शब्दमा त्यतिखेर संविधान कार्यान्वयनको गति अत्यन्त सुस्त र राजनीतिक वातावरण पनि अत्यन्त तनावपूर्ण थियो । एकथरी निराशावादीले अब नेपाल राजनीतिक र संवैधानिक शून्यतामा जाने भविष्यवाणी गरिरहेका थिए र अर्काथरीले राष्ट्रिय अखण्डतामै आशंका गरिरहेका थिए । सबै आर्थिक सूचांकहरु निराशाजनक थिए । २० घण्टासम्मको लोडसेडिङ सामान्य मानिन्थ्यो । विकासका चर्का भाषण त थिए, तर आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशत पनि थिएन । भूकम्पपीडितहरुको बिचल्ली थियो । छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध सहज थिएन । यसरी चौतर्फी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र कूटनीतिक समस्या थिए । ती सबै समस्यामा धेरै हदसम्म समाधान गर्न सरकार सफल भयो । सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ । राजीनामा दिदै गर्दा उनले भने–मैले आवेग, आलोचना वा आक्रोशमा राजीनामा गरेको हेइन, राजनीतिमा नैतिकता र इमान्दारिताको खडेरी तोड्न सत्ताधारी दलसँग गरिएको सहमतिका आधारमा राजीनामा गरेको हुँ । उनको राजीनामाको सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले तारिफ गरे । जनस्तरमा पनि प्रचण्डको तारिफ नै भयो । राजनीतिक जीवनमा प्रचण्डले नयाँ उचाई प्राप्त गरेको छन् । तर उनले दुई वटा गल्ती पनि गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने, सरकारको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने बेलामा उनले राजीनामा गरे । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार देशले सरकारी नीति तथा कार्यक्रम पाएन । बजेट नियमित हुन सकेन । कुनै पनि सरकारले ठिक समयमा ठिक काम गर्नपर्छ । संविधानमा जेठ १५ गते बजेट पेश गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । प्रचण्डले जेठ १० गते राजीनामा गरे । नयाँ सरकार बन्न कम्तिमा ११ दिन लाग्ला । काम चलाउ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले बाचन गरिन् । जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले कर्मकाण्डी बजेट संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेका छन् । यो राष्ट्र र जनतामाथि गरिएको, संविधान कार्यन्वयनको क्रमा प्रणालीगत रुपमा गरिएको गम्भिर गल्ती हो । यो समयमा राजीनामा गरेर प्रधानमन्त्रीले केटौले पारा प्रस्तुत गरेका छन् । संविधानमा जेठ १५ गते बजेट पेश गर्ने व्यवस्था किन गरियो ? सबैले स्मरण गर्नुपर्छ । बजेटको मूखका सरकार परिवर्तन, राजनीतिक वहानाबाजी र षढयन्त्रको शिकार राष्ट्रिय बजेट हुने र जनजीविकामा नै गम्भिर असर पर्ने काम भएपछि संविधानमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो । फेरी गलत नजिर बनाउने काम गरियो । कृष्णबहादुर महराले कर्मकाण्डी बजेट पेश गर्ने, देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि अर्को बजेट ल्याउने जुन तयारी छ यो गलत अभ्यास हो । यसले संविधानको धज्जी उडाउँदैछ । प्रचण्डले दोस्रो गल्ती पनि राजीनामा चाँडो गर्नु नै हो । घोषित मितिमा निर्वाचन नगरी सरकार परिवर्तन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सहि होइन । उनले राजीनामा गरेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने नहुनेमा दुविधा छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन भएन भने त्यसको दोष देउवाले मात्र होइन, प्रचण्डले पनि खेप्नुपर्नेछ । जेठ ३१ गते चुनाव गराएर असार २/३ गते राजीनामा गरेको भए बजेट पनि नियमित हुन्थ्यो, उनको नेतृत्वको सरकारले दिने नीति, कार्यक्रम र बजेट पनि नागरिकले हेर्न पाउने थिए, निर्वाचन पनि हुने थियो, सत्ता साझेदार दलसँग राजनीतिक बेइमानि पनि हुने थिएन । प्रचण्ड सरकार विरुद्ध कुनै दलले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने पनि थिएनन् ।
गाडी सस्तोमा बेच्ने र स्पेयर पार्टस् महँगोमा बेच्ने सबै मोटर कम्पनीको पोलिसी हो-विवेक विजुक्छे
अटोमोवाइल व्यापारमा नेपालका ठूला व्यवसायिक घरानाहरुबीचमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । सबै ठूला व्यवसायिक घरानाहरु विश्वमा नाम चलेका अटो ब्राण्ड नेपाल भित्र्याउने होडबाजीमा छन् । त्यसमध्येको एक हो विशाल ग्रुप । करिव ७ वर्षअघि अटोमोवाइल व्यापारमा हात हालेको विशाल ग्रुपसँग अहिले नै ५ वटा ब्राण्ड छन् । भक्सवागन, कोबेल्को, सुजुकी, भेडोल, रेनोल्ड जस्ता ब्राण्डका कार, मोटरसाईकाल, हेभिइक्युपमेन्ट सेगमेन्टको व्यापार गर्दै आएको छ । अटोमोवाइल मार्केट्समा के छ त्यस्तो आकर्षण ? बजार कस्तो छ ? उपभोक्ताले के लाभ पाएका छन् ? बजारमा देखिएका विकृतिबाट उपभोक्ताले कसरी छुट पाउने ? प्रस्तुत छ विशाल ग्रुप अन्तरगत रहेका पूजा इन्टरनेशनल, पूजा इन्टरनेशनल नेपाल र पूजा कन्स्ट्रक्सन नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक विजुक्छेसँगको विकास वहस । विवेक विजुक्छे,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -पुजा इन्टरनेशनल नेपाल प्रा.लि. राष्ट्र बैंकले सवारीको मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको चार महिना पुरा भयो । यसले अटोमोवाइल क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ ? बस, ट्रक, ट्राभल्स एण्ड टुर कम्पनीले प्रयोग गर्ने गाडीहरु लगायत कमर्सियल गाडी र मोटर साईकलमा धेरै असर परेको छैन । तर निजी कार, जीप, भ्यानको व्यापारमा धेरै नै नकारात्मक असर परेको छ । कमर्सियल गाडी तथा हेभिइक्युपमेन्टमा त ५० प्रतिशतको सीमा लागू हुँदैन, आयात किन कम भयो ? एक वर्षअघि बैंकले ६/७ प्रतिशतमा कर्जा दिन्थे । केही सेगमेन्टमा बैंकहरुले ५ प्रतिशत ब्याजमा पनि कर्जा प्रवाह गरेका थिए । तर अहिले बैंकहरुले अटो फाइनान्स गर्दा १५ देखि १६ प्रतिशत ब्याज लिन्छन् । यति उच्चदरको व्याज तिरेर मान्छेले सवारी किन्नै सक्दैनन् । त्यसैले निजी सवारी बिक्री यतिबेला नाजुक अवस्थामा छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष एक तिहाई व्यापार गर्न पनि मुस्किल छ । गत वर्ष त तपाईहरुले सोचेभन्दा धेरै गाडी बिक्री भयो होइन ? हो, गत वर्षको बजार विस्तार अस्वाभाविक नै थियो । त्यसको पनि केही कारण छन् । भूकम्प र नाकाबन्दीको असरले अघिल्लो एक वर्ष सवारी बिक्री नगन्य भयो । गत वर्ष बैंकले दिने कर्जाको व्याजदर पनि कम भयो । बजारमा नयाँ नयाँ गाडी पनि धेरै आए । त्यसैले गत वर्ष अटोमोवाईल्स क्षेत्रको व्यापार धेरै राम्रो भयो । उपभोक्ताको लागि अटोमोवाईल्स क्षेत्रमा छनौटको अवसर कत्तिको छन् ? ब्राण्ड छनौटको अवसर प्रशस्त छन् तर मूल्यमा छनौटको अवसर छैन । कार, जीप सेगमेन्टमा मात्र करिव २५ वटा व्राण्डहरु नेपालमा उपलब्ध छन् । तर मूल्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने भारतमा तीन लाख पर्ने गाडी नेपालमा १५ लाख पर्छ । नेपालमा राम्रो मोटर साईकल किन्न तीन लाख पर्छ । भारत लगायत अन्य देशमा २ लाख हाल्यो भने एसीसहितको राम्रो सुविधा भएका कार किन्न पाइन्छ । जबसम्म सरकारले निजी सवारी साधनलाई विलासीताका बस्तु नभई आवश्यकतको बस्तु ठानेर करको दर घटाउँदैन, तबसम्म मूल्यमा छनौटको अवसर पनि मिल्दैन् । भारतमा ३ लाख पर्ने गाडीको मूल्य नेपालमा कसरी १५ लाख रुपैयाँ पर्छ ? ३ लाख भारुको नेपाली रुपैयाँ अनुसार ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ परिहाल्यो । त्यसमा २५० प्रतिशत कर लाग्छ । करपछिको मूूल्य १२ हुन्छ । भारतबाट नेपालसम्म गाडी ल्याउँदा प्रतिगाडी २५/३० हजार भारु भाडा खर्च हुन्छ । बाटोमा विभिन्न किसिमको झमेला हुन्छ । त्यसको लागि केही खर्च छुट्याउनु नै पर्छ । शोरुम खर्च, अफिस खर्च, स्टाफ खर्च छुट्याउँनै पर्यो । त्यसपछि नाफा चाहियो । सबै हिसाव गर्दा १५ लाख परिहाल्छ । मूल्य अति धेरै भएकैले नेपालीहरुले गाडी किन्न सकिरहेका छैनन । १००० जनामा ६ जनासँग निजी सवारी छ । करिव ३ करोड जनसंख्या छ । करिव २ लाखसँग मात्र निजी सवारी छ । १०० जनामध्ये एक जनासँग पनि कार हुँदैन । तपाईहरुले भक्सवागन गाडी बिक्री गर्न थाल्नुभएको पनि ७ वर्ष पुरा भएको छ । अपेक्षा गरेअनुसार÷विजनेश प्लान अनुसार गाडी बिक्री भएका छन् कि छैनन् ? अपेक्षा गरेअनुसार व्यापार बढेको छैन । १५ वर्षअघि वर्षमा १५ हजार मोटरसाईकल बिक्थे, गाडी ४ हजार बिक्थे । १५ वर्षपछि मोटरसाईकल वार्षिक १ लाख ५० हजार बिक्री हुन थाल्यो । त्यही अनुसार गाडी बिक्री बढेको भए वर्षमा ४० हजार बिक्री हुनुपर्ने थियो । गत वर्ष करिब २८ हजार गाडी बिक्री भयो, यो वर्ष ७ हजारभन्दा बढी बिक्री हुने छाँटकाँट छैन । ४० हजार बिक्री हुनुपर्ने गाडी ६÷७ हजार बिक्री गरेर बस्नु परेको छ । कुन विन्दुमा नेपालीहरु मोटरसाईकल वा सार्वजनिक सवारी छोडेर निजी कार किन्न तयार हुन्छन् ? सामान्यतः नर्मल लाइफबाट प्रेष्टिजियस लाइफ बिताउने विन्दुमा पुगेपछि मान्छेले निजी सवारी किन्ने निर्णय गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा धुलो, धुवाबाट धिक्क भएर, अस्तव्यस्त सार्वजनिक यातायातबाट आफ्नो प्रोफेशन चल्न नसक्ने अवस्थामा निजी सवारी खोज्छन् । सार्वजनिक यातायात भरपर्दो हुने हो, बस चढेर ठिक टाइममा गन्तव्यमा पुग्न सकिने, सफा र सुरक्षित हुने हो भने मानिस किन बाइक चढ्छ ? अफिसमा निश्चित समय काम गर्नेको लागि किन कार चाहिन्थ्यो र ? कार चढ्ने नेपालीले कारको लागि मात्र मासिक कति खर्च गर्नुपर्छ ? अधिकांश मानिसले कार किन्ने बैंक लोनबाट नै हो । १५ लाखको गाडी किन्ने हो भने शुरुमा ८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नैपर्छ । बैंकलाई मासिक किस्ता करिव २५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । १० हजारको तेल खर्च हुन्छ । बीमा, रोड ट्याक्स लगायत वार्षिक खर्च ६० हजार आउँछ । यसबाट मासिक ५ हजार खर्च थपिन्छ । मासिक सर्भिसमा २ हजार खर्च हुन्छ । यसरी हेर्दा आफै ड्राइभ गर्ने हो भने मासिक ४२ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ, डाईभर पनि राख्ने हो भने मासिक ६० हजार घटीले पुग्दैन । मासिक ६० हजार गाडीमा मात्र खर्च गर्ने नेपाली कति छन् ? जागिर खानेकै कुरा गर्ने हो भने कि अफिसले गाडी दिनुपर्छ कि बैक, इन्स्योरेन्स कम्पनीको माथिल्लो तहमा पुग्नुपर्छ । नत्र गाह्रो छ । तपाईहरु सरकारले बढी कर लियो भनेर गाली मात्र गर्नुहुन्छ । सवारी व्यापार गर्ने सबै कम्पनीहरुले उच्च नाफा लिइरहेको बताईन्छ । गाडीका उपभोक्ताको मासिक अपरेशन खर्च कम गर्नेतर्फ किन काम गर्नुहुन्न ? कर बढी भयो भनेर हामीले सरकारलाई गाली गरिरहेका छैनौं । सार्वजनिक यातायात सेवा राम्रो होस् न । १०/१० मिनेटमा बस पाइयोस्, ठिक टाइमा बस गन्तव्यमा पुगोस, बसमा वाईफाइ सुविधा होस्, सिटमा बस्दा मेरो ड्रेस मैलो नहोस्, मै बस चढ्छु, मलाई कार चाँहिदैन । सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवा पनि स्तरीय नबनाउने, निजी सवारीलाई पनि विलाशीताको बस्तुको रुपमा लिने र उच्च दरको कर लगाउने काम गर्नुभएन । काठमाडौंमा जति मोटरसाईकल चल्छ, यूरोपको कुनै पनि शहरमा यति धेरै मोटरसाईकल गुड्दैनन् । मोटरसाईकल चढ्नु त वाध्यता हो । अमेरिकाले सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन, किनकी त्यहाँका नागरिकले संसारको सबैभन्दा सस्तोमा कार किन्न पाउँछन । कर नगन्य छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको अन्तर सम्बन्धलाई नेपालका साना कम्पनीले ब्रेक गर्न पनि सक्दैनन् । अटोमोवाइल्स व्यापारमा धेरै नाफा छ भन्ने कुरा गर्नु भयो । नाफा भएकैले ठूला व्यववसायिक समूहहरुले यो क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । तर सबैले यस क्षेत्रबाट अपेक्षित रुपमा नाफा गर्न सकेका छैनन् । ५ वटा कम्पनीले नाफा गरेका छन् भने ३०÷४० वटा कम्पनीले ब्रेकइभनमा चलाईरहेका हुन्छन् । घाटा खाएर बन्द भएको उदाहरण पनि धेरै छन् । टप टेन ब्राण्डका गाडी बेच्नेले त नाफा कमाएकै होलान, अरुको लागि यो घाटाको व्यापार हो । बजारमा राम्रो सुधार आएन भने आगामी आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा सबै कम्पनी घाटामा जानेछन् । अहिले सबैको करिव ५ हजार गाडी भन्सारमा फसिरहेको छ । गाडी बिकेको छैन । बैंकको व्याज नै अहिलेको लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । नयाँ गाडी बेच्दा कम मूल्यमा बेच्ने, कम नाफा लिने तर बिक्रीपछिको सेवामा ज्यादा पैसा लिने गरेको गुनासो उपभोक्ताको छ । जुन ब्राण्डको गाडी किन्यो सोही ब्राण्डको वर्कशपमा सर्भिस गराउनै पर्ने र त्यहाँ अधिक शुल्क लिने गरेको पाईन्छ । उपभोक्ता त अन्यायमा परे नि ? तपाईको प्रश्न राम्रो हो र संसारको नियम पनि यहि हो । गाडी बिके त पार्टस् पनि बिक्छ । गाडी बिकेन भने पार्टस् बिक्दैन । प्यारेन्ट कम्पनीहरुको पोलिसी नै पहिला कम मार्जिनमा काम गर्ने, पछि पार्टस् बेचेर नाफा गर्ने हुन्छ । त्यसको प्रभाव नेपालमा परेकै हुन्छ । तर अहिले नयाँ ट्रेन्ड पनि शुरु भएको छ । कुन पार्टस्को मूल्य कति पर्छ र कहाँ पाइन्छ भनेर इन्टरनेटमा हेर्न सकिन्छ । सचेत ग्राहकले यसको फाइदा लिन सक्छन् । अर्को समस्या के हो भने नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । हामीकहाँ विजनेश स्कूलको मान्छे पाइँदैन, सिटीईभिटीबाट तालिम लिएर आएका मान्छे छन् । उनीहरुले नयाँ प्रविधि प्रयोग भएका, नयाँ जेनेरेशनका गाडी सहि तरिकाबाट मर्मत गर्न पनि सकिरहेका छैनन् । पुराना प्राविधिक कर्मचारीलाई नयाँ प्रविधिको बारेमा सिकाउन गाह्रो भईराखेको छ । नयाँ प्रविधिको गाडी मर्मत गर्न बढी समय लागि रहेको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने–नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । नेपालमा अटोबोवाईल क्षेत्रमा काम जानेको मान्छेले जापानमा पनि काम गर्न सक्छ, फ्रान्स, अमेरिका, चीन, भारत जहाँ पनि काम गर्न सक्छ । अटोबोवाईल्सको भाषा संसारभर एउटै हुन्छ । यहाँ ट्रेन्ड मेकानिक्सहरु २ वर्ष, ३ वर्षपछि राजीनामा दिन्छन् र विदेशमा जान्छन् । उनीहरुले नेपालमा भन्दा विदेशमा १०÷१५ गुणा बढी पैसा पाईरहेका छन् । नर्मल वर्कशपमा भन्दा कम्पनीको आधिकारीक वर्कशपमा सर्भिस गर्दा पनि उपभोक्ता धेरै मूल्य तिर्न वाध्य छन् किन ? कुनै पनि ब्राण्डले आफ्नो वर्कशप खोल्यो भने कम्तिमा ३ करोड लगानी गर्नुपर्छ, जबकी सामान्य वर्कशपहरु ३ लाखमा तयार हुन्छन । लागत अन्तरले सेवा शुल्कमा ठूलो असर पर्छ । त्यस्तै, कम्पनीको वकर्शपमा ट्रेन्ड म्यानपावर हुन्छ । त्यसको पनि बढी मूल्य पर्छ । तपाईहरु पार्टस्मा मात्र होइन, लुब्रिकेन्ट्समा पनि यहि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ र बजारमा भन्दा बढी मूल्य लिनुहुन्छ । ग्राहकलाई किन सस्तो लुबिकेन्ट्स प्रयोग गर्न मौका नदिने ? कस्टुमर च्वाईसमा केही समस्या छन् । गाडीको प्रिन्सिपल कम्पनीले नै भन्छ कि यो गाडीमा यहि लुब्रिकेन्ट्स प्रयोग गर्नुपर्छ । उनीहरुको सिफारिसलाई हामीले पनि इन्कार गर्न सक्दैनौ । हामीलाई पनि थाहा छ कि त्यही ग्रेडको तेल बजारमा २०÷३० प्रतिशत सस्तो पाउँछ । तर कम्पनीले भन्छ कि भीडब्ली भएकै तेल हाल्नुपर्छ । अरु कम्पनीहरुको हदमा पनि त्यही लागू हुन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको अन्तर सम्बन्धलाई नेपालका साना कम्पनीले ब्रेक गर्न पनि सक्दैनन् । तर हामीले हाम्रा वर्कशपलाई प्रष्ट भनेका छौ कि २५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएर कुनै पनि सामान बिक्री गर्न पाइदैन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने विश्वमा सबैभन्दा सस्तो गाडी पनि भक्सवागन नै हो भने पार्टस् पनि सस्तो छ । भक्सवागनको सेम पार्टस लाग्ने गाडीमात्र ३५ लाख छन् विश्व बजारमा । त्यसैले ती पार्टस् उत्पादन लागत पनि कम परेको छ । सार्वजनिक यातायात सुधार पक्षमा कुरा गर्नुभयो । तर सार्वजनिक यातायात सुधार भयो भने तपाईले कार बेच्नै नसक्नु होला नि ? मैले अघि नै भने कि मान्छेले प्रेष्ट्रिजको लागि गाडी किन्ने हो, मोविलिटीको लागि मात्र होइन । नेपालमा मध्यम वर्गको आय यसरी बढेको छ कि आगामी धेरै वर्ष अरु देशको तुलनामा नेपालमा कारको बिक्रीदर उच्च हुनेछ । वर्षका कति गाडी बिक्री गर्नुहुन्छ ? वर्षमा ५०० वटा । विश्वमा एसयूभीको माग धेरै छ । हामी पनि भक्सवागनको एसयूभी गाडी ल्याउँदैछौं । त्यसपछि वार्षिक एक हजार भन्दा बढी गाडी बिक्री गर्न सफल हुनेछौं ।
११२ अर्बको फास्ट ट्र्याक शिलान्यास, चार बर्षभित्रै गाडी गुड्ने
निजगढ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौँबाट तराई प्रदेश जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको रणनीतिक महत्व बोकेको दु्रत मार्ग (फास्ट ट्र्याक)को शिलान्यास गरेका छन् । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण हुने उक्त सडक ७६.२ किमी दूरीको हुनेछ । मुलुककै नमुना आयोजनाका रुपमा रहने उक्त दु्रत मार्ग निर्माणका लागि नेपाली सेनाका बलाध्यक्ष रथी पूर्णचन्द्र थापाको नेतृत्वमा अधिकारसम्पन्न निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । यो आयोजना निर्माणसँगै तराई, मधेस, हिमाल र पहाडको भावनालाई जोड्ने यस मार्गले नेपालको आर्थिकलगायत बृहत्तर विकासमा योगदान पुर्याउनेछ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण हुने यो सडक निर्माणलाई नेपाली सेनाले गौरव र चुनौतीका रुपमा लिएर समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई काठमाडौं, मकवानपुर हुँदै बारा जोडिने सडक निर्माणबाट काठमाडौं उपत्यकामा पुग्ने सडक सञ्जालको दूरी घटाउने, ढुवानीलाई छिटोछरितो बनाउनेछ । सो अवसरमा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलगायतको सहभागिता थियो । रु एक खर्ब १२ अर्बको लगानीमा निर्माण हुने उक्त सडक निर्माणपछि निजगढदेखि काठमाडौँसम्मको दूरी एक घन्टामा पूरा हुनेछ । रासस
सोमबार साढे १२ खर्बको बजेट आउँदै, स्थानीय तह विकास निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक खर्ब
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ का लागि सोमबार करिब साढे १२ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने भएको छ । काम चलाउ सरकारले ल्याएको बजेट बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नपार्ने भनिए पनि बजेटको आकार भने बढ्दो छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवको लागि ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको थियो । तर, सरकारले स्थानीय तह पुनसंरचना र चुनावी खर्चका लागि ठूलो रकम आवश्यकता पर्ने भन्दै बजेटको आकार बढाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । प्रदेश र संसद्को चुनाव लागिमात्र ३० देखि ३५ अर्र्ब खर्च लाग्ने देखिएपछि सरकारले पुनः बजेटको सीमा बढाएको हो । आगामी आवमा ल्याउन लागिएको बजेट चालू आवको भन्दा करिब दुई खर्बले बढी हो । सरकारले चालु आवको बजेट खर्च गर्ने दिन साढे एक महिना बाँकी रहँदासम्म जम्मा साढे ५१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । राजस्व दरहरूमा परिवर्तन नगरी ल्याउन लागिएको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश नगर्ने भनिएपनि राष्ट्रिय महत्व अर्थात संविधान कार्यान्वयका लागि आवश्यक कार्यक्रम भने समावेश गरिने अर्थ मन्त्रालयको बताएको छ । स्थानीय तहमा अब आफैले विकास निर्माणका योजना परिचालन गर्न करिब एक खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने अर्थले बताएको छ । रक्सी, चुरोटलगायतका मदिराजन्य वस्तुमा भने राजस्व दर परिवर्तन गर्नेले भित्रि तयारी गरिरहेको छ । सामान्य वस्तुको राजस्व दरमा कुनै परिवर्तन नभएपनि यस्ता वस्तुलाई निरुत्साहित गर्न राजस्व दरमा परिवर्तन गर्न अर्थले यस्तो तयारी थालेको हो । बजेटले आगामी आवको राजस्व असुली २२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान सहित बजेट स्रोत निर्धारण गरेको छ । बजेट स्रोतका मुख्य अंश राजस्वबाट ७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी योगदान पुग्ने अर्थको हिसाव निकालेको छ । चालू आर्थिक वर्ष पाँच खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य निर्धारण गरिएपनि हाल असुली भएको राजस्वको हेर्दा ६ खर्ब रुपैयाँ रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । अन्य स्रोत वैदेशकि सहयोग राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसपछि वैदेशिक ऋण र नपुग हुन आएको न्यून बजेटमात्र आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने अर्थको योजना छ । वैदेशिक ऋण र सहयोग गरी साढे चार खर्ब नाघ्ने अनुमान अर्थको छ ।
काठमाडौं महानगरपलिकाकाको मेयरमा विद्यासुन्दर शाक्य भारी मत अन्तरले विजयी
काठमाडौंं । काठमाडौंमहानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्य विजयी भएका छन् । उपमेयरमा भने नेपाली कांग्रेसकी हरिप्रभा खड्गी विजयी भएकी छिन् । शाक्यले आफ्ना प्रतिष्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार राजुराज जोशीभन्दा २० हजार ७ सय ६३ बढी मत प्राप्त गरेका छन् । मत गणनाको अन्तिम परिणाम अनुसार शाक्यले ६८ हजार ९ सय ६१ मत प्राप्त गरेका छन् भने निकतम् प्रतिष्पर्धी नेपाली काँग्रेसका राजुराज जोशीले ४८ हजार एक सय ९८ मत प्राप्त गरेका छन् । आइतबार विहान मत गणना सकिएको छ तर निर्माचन आयोगले औपचारिक रुपमा घोषणा गर्न बाँकी छ । विं.सं २०२० जेठ ९ गते काठमाडौँको लगनटोलमा जन्मिएका शाक्यले शंकरदेव क्याम्पसबाट व्यवस्थापनमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका छन् । विद्यालय तहदेखि नै राजनीतिमा संलग्न शाक्य सरल, सभ्य र सालिन व्यक्तिको रुपमा धेरैले मन पराउँछन् । ५४ वर्षिय शाक्य २०३६ सालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय थिए । उनी २०४९ सालमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा काठमाडौँ वडा नम्बर २१ को अध्यक्षका भएका थिए । शाक्य करिब दुई दशकदेखि नेकपा (एमाले)को जिल्ला कमिटीमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
चार बर्षभित्रै काठमाडौं-निजगढ फाष्ट ट्र्याक बनाउने नेपाली सेनाको अठोट
काठमाडौँ । मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा हेरिएका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये सर्वाधिक चर्चामा रहेको काठमाडौं निजगढ फाष्ट ट्र्याक आगामी चार बर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने अठोट नेपाली सेनाले लिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकालाई तराईसँग सडक सञ्जालमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो ७६ किमी दुरीको उक्त द्रुतमार्ग नेपाली सेनाले आगामी ४ वर्षमा पूरा गर्ने अठोटका साथ निर्माणकार्य सुरु गर्न लागेको हो । द्रुतमार्ग निर्माण गर्न कसलाई दिने भन्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच निकै ठूलो विवाद र बहसपछि सरकारले नेपाली सेनालाई उक्त सडक निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो । सो सडक निर्माण गर्न ठेक्का दिने विषयलाई राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रियताको मुद्दासँग पनि जोडेर हेर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार बाराको निजगढको सुरु विन्दुमा विधिवत् शिलान्यास गरेपछि औपचारिक निर्माण सुरु हुने उक्त राजमार्गको निर्माणलागत एक खर्ब १२ अर्ब अनुमान गरिएको छ । ललितपुरको खोकनाबाट सरु भई बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिने उक्त द्रुतमार्गको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई २०६६ मा दिएको थियो । सेनाले उक्त मार्गको ट्र्याक खोल्ने काममा स्थानीय जनतालाई उच्च प्राथमिकताका साथ संलग्न गराइ उनीहरुलाई फाइदा पुग्ने खाले आयमूलक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको थियो । सेनाले उक्त मार्गको ट्र्याक खोल्ने काम २०७० सालको प्रारम्भमै पूरा गरेको थियो । यसअघि उक्त सडक निजी साझेदारी अवधारणामा निर्माण गर्न खोजिएको थियो । निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यो सडकको महत्वलाई अझ उजागर गर्ने छ । उक्त राजमार्गमा साना ठूला गरी १०० को हाराहारीमा पुल निर्माण गरिने छ । द्रुतमार्गमा निर्माण हुने पुलको लम्बाइ मात्र जोड्दा पनि नौ किलो मिटर भन्दा बढी हुने सहायकरथी एवम् विकास निर्माण निर्देशक उद्धव विष्टले जानकारी दिए । त्यस्तै मकवानपुरको ठिङगनमा १।४ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुने छ । उनले भने–“आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका परामर्शदाता र ठेकेदारको पनि सहयोग लिएर सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइने छ” । यो राजमार्गको निर्माणपछि तराई–मधेसबाट राजधानी आउन दिनभर खर्चनुपर्ने समय घटेर डेढ घन्टामा सीमित हुने अपेक्षा गरिएको छ । द्रुतमार्ग निर्माणपछि राजधानीलगायतका क्षेत्रमा ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा मात्र खर्च हुँदै आएको रकममा वार्षिक रुपमा १० अर्ब बचत हुने विश्वास गरिएको छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरेका सडक व्यवस्थित, राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुने तथा दीगो र कम खर्चमा छिटो निर्माण हुने निष्कर्षसहित सरकारले द्रुतमार्ग जस्तो महत्वकाक्षी आयोजना सेनालाई जिम्मा दिएको हो । दायाँबायाँ ५० मिटर दिएर जग्गा अधिग्रहण गरिएको २२ मिटर चौडाइ हुने उक्त राजमार्ग चार लेनको हुने उक्त राजमार्गको निर्माणले नेपालको वृहत्तर विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
प्रधानन्यायधिश सुशिला कार्की विरुद्धको महाअभियोग फिर्ता, स्थानिय तहको संख्या पनि नबढ्ने, एमालेले संसद चल्न दिने
काठमाडौं । प्रमुख तीन दलबिच सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायधिश सुशिला कार्की विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअिभयोग प्रस्ताव फिर्ता लिने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार सम्पन्न काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको शिर्ष नेतृत्वको बैठकमा महाअभियोग फिर्ता लिने, स्थानिय तहको संख्या थप्ने निर्णय फिर्ता गर्ने र एमालेले संसदको अवरोध हटाउने सहमति भएको एमाले महासचिव इश्वर पोखरेलले बताएका छन् । त्यस्तै, संविधान संशोधनका विषयहरूलाई स्थानीय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचनपछि छलफलको विषय बनाउने, पहिलो चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा भएका हत्या तथा अनियमितताको छानवीन गर्न संसदीय समिति बनाउने सहमति पनि भएको छ ।
