सुन तस्करीमा विमानस्थलकै उच्च अधिकारीको मिलेमतो, जहाजबाटै आयो ३३ किलो अवैध सुन
काठमाडौं २२, पुस । साउदी अरेबियाबाट गोपालबहादुर शाही बुधबार १०–१२ किलो अवैध सुन लिएर नेपाल आउँदै छन् भन्ने सूचना प्रहरीलाई पहिल्यै थियो । सोही सूचनालाई पछ्याउँदै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइब)को टोली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्यो । तर, शाही लगेज नै नलिई विमानस्थलमा उत्रिएपछि प्रहरी अधिकारीहरू निराश भए । आफ्नो सूचना गलत भएको हुनसक्ने अनुमान लगाए । तर, शाहीलाई पिछा गर्न छाडेनन् । सुराकीसँग बुझ्दा थाहा भयो कि उनको लगेज बिहीबार मात्र आउँदै छ । Gold bars शाहीलाई ‘फलो’ गर्दै सिआइबी टोली विमानस्थल पुग्यो । आफ्नो लगेज लिन शाही भन्सार पुगे । भन्सारको चेकिङमा कार्यरत कर्मचारीले सोधपुछ नै नगरी उनको लगेज दिए । शाही ट्याक्सी चढेर एयरपोर्टबाट गौशालातर्फ आए । तर, तिलगंगामै उनी चढेको ट्याक्सी रोकियो र उनलाई गौशाला पुर्याइयो । सुन कुरेर जोरपाटीमा बसेका दुई युवक पनि समातिए ‘कसलाई दिन सुटकेसमा सुन ल्याएको रु’ प्रहरीले उनीमाथि सोधपुछ अघि बढायो । उनले दुईजनाको नाम दिए । शाहीलाई लिएर प्रहरी टोली जोरपाटी पुग्यो । बा।४च ९११४ नम्बरको कारमा दुई युवक उनलाई पर्खिरहेका थिए । उनीहरूलाई समेत लिएर प्रहरी टोली गौशाला आयो । उनीहरूको कारमा खानतलास गर्दा थप अवैध सुन बरामद भयो । जोरपाटीमा पक्राउ परेका दिलबहादुर थापा र सन्तोष काफ्ले विदेशबाट तस्करी गरी ल्याएको सुन मालिकसम्म पुर्याउने व्यक्ति थिए । सुटकेसभित्रको सुन खोज्न प्रहरीलाई डेढ घन्टा लाग्यो सिआइबीले तीनैजनालाई नजिकको महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशाला ल्यायो । सुटकेस खोल्नुअघि प्रहरीले मिडियालाई बोलायो ।उनीहरूसँग कति सुन छ भन्ने प्रहरीलाई जानकारी थिएन । पत्रकारका क्यामरा अगाडि सिआइबीकी एसपी मिरा चौधरी, डिएसपी प्रवीण पोखरेललगायतले सुटकेस खोल्न थाले । सुटकेसभित्र किचेनका सामानदेखि गाडीका पार्टपुर्जासम्म थिए । बोतलको आकारमा केही गह्रौँ डब्बाहरू थिए । निकै मिहिनेतपछि मात्र उक्त बोतल आकारको वस्तु प्रहरीले खोल्यो । त्यसभित्र बिस्कुट आकारमा सुनका टुक्राहरू थिए, जुन कार्बन पेपर र टेपले बेरेर राखिएको थियो । यति बलियोसँग ती सुन बेरेर राखिएको थियो कि प्रहरीलाई खोल्नै करिब डेढ घन्टा लागेको थियो । ‘१० तोला तौलका दुई सय ८२ वटा सुनका बिस्कुट रहेछन्,’ सुन निकालिसकेपछि पसिना पुछ्दै सिआइबीकी एसपी चौधरीले भनिन्, ‘औँठी १९ वटा र १८ वटा सुनजडित माला पनि बरामद भएको छ ।’ सुन तस्करीमा विमानस्थलकै उच्च अधिकारीको मिलेमतो स्रोतका अनुसार सोधपुछका क्रममा पक्राउ परेका शाहीले विमानस्थलका उच्च अधिकारीहरूले नै सहयोग गरेको संकेत गरेका छन् । भन्सारको स्क्रिनिङमा सुनलगायत अवैध वस्तु कर्मचारीलाई थाहा हुन्छ । तर, ३३ किलो सुन एउटै सुटकेसमा लुकाउँदा पनि थाहा नपाउनुले यसमा मिलेमतो रहेको प्रहरी दाबी छ । स्रोतका अनुसार सुन रहेका ब्यागहरूबारे भन्सारका कर्मचारीलाई पहिले नै सूचना दिइएको हुन्छ, जसका कारण उनीहरूले ती ब्यागहरूमा चेकजाँच गर्दैनन् । भरिया मात्र पक्राउ पक्राउ परेका तीन युवकमध्ये शाही बुधबार साउदी अरेबियाबाट एयर अरेबियाको विमानबाट नेपाल आएका थिए । उनलाई बिहीबार मात्र एयरलाइन्सले लगेज ल्याइदिएको थियो । सुटकेसमा विभिन्न सामानभित्र सुन लुकाइएको थियो । शाहीले ल्याएको सुन लिन जानेमा थापा र काफ्ले छन् । उनीहरू भरिया मात्र भएको एसपी चौधरीले बताइन् । बरामद सुन कसको ? विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीमा ठूलै गिरोह संलग्न रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । पक्राउ परेका शाही ६ दिनअघि मात्र साउदी अरेबिया गएका थिए । सुन तस्करीकै लागि उनी पाँचपटक साउदी गइसकेका छन् । पक्राउ परेकाहरूमाथि विस्तृत अनुसन्धान नगरी सार्वजनिक गर्दा मुख्य तस्करलाई भने भाग्न सहज भएको छ । प्रहरीको कमिसन घट्यो विगतमा प्रहरीले बरामद सुनको १५ प्रतिशत कमिसन पाउने गरेका थिए । तर, अहिले जतिसुकै सुन बरामद गरे पनि पाँच लाख रुपैयाँ मात्र कमिसन पाउँछन् । कमिसनको विषयमा पटक–पटक विवाद भएपछि सरकारले भन्सार चोरी–पैठारीसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी कमिसन घटाएको हो । पाँच लाखभन्दा कम मूल्यको सामान बरामद गरे त्यसको १० प्रतिशत तथा पाँच लाख वा सोभन्दा माथिको सामान बरामद गरे पाँच लाख सुराकी पाउने प्रावधान राखिएको छ । चार वर्षअघि सिआइबीले नै बरामद गरेको ३५ केजी सुनको कमिसनको विषयमा सिंगो प्रहरी नै बदनाम भएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
आयोजना अनुगमनमा कडाइ, काम नगर्ने कर्मचारी र ठेकेदारलाई कारवाही
काठमाडौं २२, पुस । चालू आर्थिक बर्षको आधा समय गुज्रिसक्दा पनि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्चन नसकेपछि सरकारले विकास आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ । चालू आवका लागि विनियोजित १० खर्ब ४८ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटमा बुधबारसम्म २२।७१ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । पुँजीगततर्फ कुल विनियोजनको जम्मा ९।२२ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ । सोमबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३८ औं बैठकमा कमजोर खर्च क्षमतालाई लिएर कडा रुपमा प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई नै विकास आयोजनाको स्थलगत अनुगमनमा लाग्न निर्देशन दिइसकेका छन् । बजेट वक्तव्यमै ठूला र महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूको अनुगमन प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्ने तथा आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मन्त्री, अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सम्बन्धित सचिवहरूलाई अनुगमनमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउने घोषणाअनुसार सरकारले अनुगमन कार्यलाई बढावा दिन लागिएको हो । असोजयता प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रिय महत्वका झन्डै आधादर्जन आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरिसकेका छन् भने राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीले पनि आयोजनाको स्थलगत अनुगमनलाई तीब्रता दिएका छन् । “आयोजना प्रमुख र ठेकेदारलाई यथासमयमा काम गर्न सिंहदरबारबाट दिएको निर्देशन अपुग भएको देखियो, अब राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दन्डरजरिवानासहित स्थलगत अनुगमनमै जाने निर्णय भयो,” आयोगका सदस्य डा। सुनिलबाबु श्रेष्ठले भने, खर्च अख्तियारी, नीतिगत अल्झन र राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउँदा पनि विकासले गति नलिनुमा कर्मचारी र ठेकेदार नै दोषी देखिएपछि मुलुककै कार्यकारी प्रमुख कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था आएको हो, अबका ६ महिनासम्म सरकारका सम्बन्धित निकाय आयोजना अनुगमनमै केन्द्रित हुनेछन् । कारोबार दैनिकबाट ।
लाइसेन्सको ट्रायल ढाँचा फेरियो, ८ बाट सुरु हुने ट्रायल अब सीधै टी पार्किङबाट
काठमाडौं २२, पुस । यातायात व्यवस्था अञ्चल कार्यालय बागमती एकान्तकुनाले गाडीको लाइसेन्सका लागि लिँदै आएको प्रयोगात्मक (ट्रायल)परीक्षाको ढाँचा परिवर्तत गरेको छ। यसअघि अंग्रेजी अङ्कका आठ (८) आकारको वृत्तबाट शुरु भई यु घुम्ती, उकालो र टी, पार्किङमा अन्त्य हुने गरेको थियो। अब नयाँ ढाँचा अनुसार टी पार्किङबाट ट्रायल शुरु हुने र अन्य ढाँचा यथावत रहने कार्यालयका प्रमुख तेजनायण यादवले बताए। ‘सेवाग्राहीको चापलाई ध्यानमा राखेर कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको हो,’ यादवले भने, ‘शुरुमा अंग्रेजी अङ्क आठ आकारमा ट्रायल लिँदा यसले धेरै समय लिने भएकोले सेवाग्राहीले धेरैबेर कुर्नुपर्ने भयो। तर, शुरुमा टी पार्किङबाट ट्रायल शुरु गर्ने हो भने त्यसमा कम समय लाग्ने र पास भएर जानेले मात्र आठ आकारमा ट्रायल दिन पाउने भएकोले सेवाग्राहीको चापलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ।’ उनका अनुसार शुरूमै ८ आकारमा परीक्षा लिँदा एक सेवाग्राहीलार्इ कम्तीमा पनि १० मिनेटसम्म अर्को सेवाग्राहीले कुर्नु पर्ने हुन्थ्यो। तर, शुरूमा टी पार्किङको परीक्षा लिँदा एउटा सेवाग्राहीलार्इ ३ मिनेटभन्दा बढी समय लाग्दैन। र, टीमा पास हुनेले मात्र ८ मा जान पाउने भएकोले चाप व्यवस्थापनमा सहयोग मिल्न सक्छ। यादवका अनुसार विभागको निर्देशनअनुसार नै ढाँचा परिवर्तन गरिएको हो। गाडीको लाइसेन्सका लागि बुधबार लिखित परीक्षा दिने सेवाग्राहीको भीड बढेपछि विभागले सबैको ट्रायल लिन नसक्ने भएपछि सूचना टाँस गरी शुक्रबार ट्रायल लिन जानकारी गराएको छ। गाडीका लागि कार्यालयले सिंहदरबारको प्रमुख द्वारदेखि पश्चिमपट्टि रहेको बग्गीखाना ट्रायल स्पटमा ट्रायल परीक्षा लिँदै आएको छ। नागरिक दैनिकबाट ।
टेलिकमले ग्राहकलाई विभेद गर्यो, प्रिपेड ग्राहकले फोरजी चलाउन पाएनन्, प्रवक्ता भन्छिन -‘थप फ्रिक्वेन्सी पाएपछिमात्र सम्भव’
काठमाडौं, २१ पुस। नेपाल टेलिकमले प्रिपेड ग्राहकलाई विभेद गरेको छ। कम्पनीले गत हप्ता ‘सफ्ट लन्च’ गरेको फोरजी सेवामा प्रिपेड मोवाइल प्रयोगकर्तालाई विभेद गरेको हो। सेवाग्राहिको सुविधाका लागि पर्याप्त तयारी विना लन्च गरिएको फोरजी सेवाका लागि कम्पनीले काठमाण्डौ र पोखराका सिमित स्थानका लागि मात्र सेवा दिएको छ। कम्पनीका प्रिपेडका ग्राहकले भने फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न नदिएको भन्दै टेलिकम समक्ष आक्रोस पोखेका छन्। सेवा सञ्चालन गर्नका लागि कुनैपनि कुराले नछेक्ने र सेवा प्रवाह गर्दा भेदभाव भएको भन्दै सेवाग्राहिले गुनासो गरेका हुन्। टेलिकम व्यवस्थापनको अकर्मन्यताका कारण प्रिपेड ग्राहकहरुले माघ २२ गतेअगाडि फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने भएका हुन्। टेलिकमले सवै सेवाका लागि व्यापारिक योजना ल्याउन ढिला गरेका कारण प्रिपेड ग्राहकले सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले बताए। तर टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यले भने टेलिकमसँग १८ सय मेगाहर्जमा कम फ्रिक्वेन्सी रहेका कारण फोरजी सेवा सवैलाई पुर्याउन गार्हो परेको बताइन। उनले प्रिपेडमा पनि फोरजी सेवा दिन सक्छौ तर फ्रिक्वेन्सी कम रहेका कारण थ्रिजी को स्पिडभन्दा कममा चल्यो भने त्यसले हाम्रो क्रेडिविलिटी घट्ने भएका कारण तत्कालका लागि रोकिएको बताइन्। उनले चाँडै नै प्राधिकरणले थप फ्रिक्वेन्सी दिने र सोहि थप फ्रिक्वेन्सीवाट देशैभरीका उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा फोरजीको सेवा पुर्याइने बताइन्। तर त्यसका लागि थप फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्नुपर्ने कारणले केहि समय भने अवश्यप लाग्ने उनको भनाई रहेको छ। ‘मूल्य अझै तय भएन’ टेलिकमले हालसम्म फोरजीको मूल्य तय गर्न सकेको छैन्। कम्पनीले थ्रिजीकै मूल्यमा नै फोरजी चलाउन दिने भनेपनि यसाका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणवाट स्विकृति लिनुपर्ने हो तर मूल्य तय नै नगरी टेलिकमले हचुवाका भरमा मूल्य तय गरेको छ। बिश्वबजारमा फोरजीको मूल्य हाल नेपालमा प्रयोग भएको थ्रीजीको तुलनामा धेरै सस्तो रहेको छ। तर, नेपालमा भने टेलिकमले तीन वटा मोडालिटीमा मूल्य निर्धारण गर्न खोजेको टेलिकमकी प्रवक्ता बैद्यले जानकारी दिइन। प्रमियम दरमा थ्रीजीभन्दा मंहगो गर्ने र सकेको अवस्थामा छुटसहित थ्रीजीभन्दा कम शुल्कमा सेवा दिने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने गरी प्राधिकरणमा मूल्य सुचि पठाउन लागेको उनले बताइन्।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले प्रेरणा शाहलार्इ दिएको १५ रोपनी जग्गा दाइजो खोसियो
काठमाडौँ, २१ पुस । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहलाई दाइजो स्वरूप दिइएको काठमाडौँ छाउनीमा रहेको १५ रोपनी एक आना जग्गा नेपाल ट्रस्ट्रको नाममा हुने फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की तथा सपना मल्ल प्रधानको इजलासले आज प्रेरणा शाहको नाममा रहेको उक्त सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टकै नाममा गर्ने फैसला गरेको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए । राजतन्त्र हटेपछि सरकारले राजा र राजपरिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई नेपाल ट्रस्टको नाममा गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त जग्गा आफूलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई दोइजोस्वरुप दिएको भन्दै प्रेरणाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर ग।रेकी थिइन । सर्वोच्च अदालले यसअघि प्रेरणाको नाममा सो जग्गाको फैसला गरेको थियो । पछि नेपाल ट्रस्टले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन हालेको थियो । सोही निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै आज यसअघिको फैसला उल्टाएर पुनः ट्रस्टकै हुने फैसला गरेको हो । रासस
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीसँग थप स्पष्टीकरण माग
काठमाडौँ, २१ पुस । सरकारले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग पुनः २४ घन्टे स्पष्टीकरणको माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवकाअनुसार प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आजै नहटाइएको र उनले बुधबार बुझाएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले थप स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिए । ती सचिवले थप स्पष्टीकरण आएपछि मात्रै सरकारले हटाउने वा राख्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिने बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीलाई सरकारले बर्खास्त गरेको भन्ने बारेको समाचारले आज दिनभर चर्चा पाएको थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने सैद्धान्तिक सहमति आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनाएको तर, यस विषयमा निर्णय लिने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पेको बुझिएको छ । ज्ञवालीले भने साँझसम्म सरकारकाे तर्फबाट कुनै पत्र नपाएकाे बताएका छन् । ज्ञवालीले भनेकाछन् “साँझ पाँच बजेसम्म म कार्यालयको काममा सदा झै व्यस्त भएँ । सो समयसम्म पत्र आएको जानकारी मलाई छैन ।”
पूर्वाधार निर्माण नै देशविकासको आधार
सरकारको ढुकुटीमा २०० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । विगत एक दशकदेखि सरकारले राजश्व लक्ष्यभन्दा बढी संकलन गर्दै आएको छ र एक दशकभन्दा बढी समयदेखि संकलित राजश्व खर्च गर्न नसक्नु नै सरकारको लागि गम्भिर चुनौति बनेको छ । यसको अर्थ सरकार राजश्वको सदुपयोग गर्ने मामिलामा मितव्ययी भएको छ भन्ने होइन । चरम विवादित, भष्ट्राचार गरेको दर्जनौ मुद्दामा आरोपित नेता तथा नेतृलाई विदेशमा उपचार गर्न ढेड÷दुई करोड रुपैयाँ सरकारले वितरण गर्दै आाएको छ । संसादको तलव भत्ता एकै पटक दोब्बर वृद्धि गरेर सरकार चरम आलोचित बन्दै आएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष तथा सांसद विकास कोषको नाममा नेताले बुझ्नै आएको करोडौ रुपैयाँ अनियमित तरिकाबाट खर्च भएको, व्यक्तिगत स्वार्थमा खर्च भएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । मेची महाकाली रेल मार्गको बर्दिबास लालबन्दी खण्डमा धमाधम निर्माण भैरहेको रेल मार्ग त्यतिमात्र होइन, वर्षमा ५०औ अर्ब रुपैयाँ गैर बजेटरी रुपमा खर्च हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मात्र २४ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा उल्लेख नभएका कार्यक्रममा खर्च गरिसकेको छ । एउटै टिप्पणीको भरमा करोडौ रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयले रकमान्तर गरेर स्वार्थ समूहलाई वितरण गरेको पाइन्छ । राज्य कोषको दुरुपयोग हुने यस्ता उदाहरण धेरै छन् । एकातिर राज्य कोषको चरम दुरुपयोग भईराखेको छ । अर्कोतिर राज्य कोषमा रकम थन्किएर बसेको छ । बैंकहरु लगानी योग्य पुँजीको अभाव झेलिरहेका छन् । उद्योगी व्यवसायी व्यवसायले विस्तार गर्न बैंकबाट कर्जा लिन नसक्ने अवस्था छ । सरकारले खर्च खर्च नसक्दा अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चारमा अबरोध सिर्जना भएको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन जहाँ समस्या छ, त्यो फुकाउने, जहाँ जाम छ त्यहाँ आयल हालेर इन्जिन चलाउने जिम्मेवारी पाएको निकायबाट इन्जिन बन्द गराउने काम भएको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन विकास निर्माणको काम नभए खाल्टो खन्दै पुर्दै गरेर आर्थिक गतिविधि सुचारु गराउन अर्थविदहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । त्यसले श्रम परिचालन हुने, पारिश्रमिक भुक्तानी हुने, उपभोग बढ्ने, उत्पादन बिक्री हुने, नयाँ उत्पादन हुने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुने, राजश्वमा योगदान पुग्ने जस्तो अर्थचक्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने सैद्धान्तिक विषय नेपालको आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारीहरुलाई जानकारी नै नभएको विषय होइन । तर पनि उनीहरुले अर्थतन्त्रलाई गति दिने भन्दा फ्रिज गर्ने काम गरिरहेको छन्, जानेर होस वा अन्जानमा । वृहत अर्थतन्त्रमा देखिएका केही गम्भिर समस्या विगत एक दशक देखि नै पहिचाहन भएकै छ । कृषिदेखि औद्योगिक उत्पादन कम हुँदै गएको छ । परिणाम आयातित बस्तुको प्रयोग बढेको छ । निर्यात व्यापार विस्तार ज्यादै कम छ आयात वृद्धिको तुलनामा । बैदेशिक व्यापार घाटा डरलाग्दो रुपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । तर समस्या समाधानको दिशामा पटक्कै काम भएको छैन । उत्पादन वृद्धि गर्न न राज्यले लगानी बढाएको छ, न उत्पादन वृद्धिका क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । निजी क्षेत्र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको एजेन्सी लिन र आयात वृद्धि गरी नाफा बढाउने प्रतिस्प्रर्धामा छ । यसमा दोषी निजी क्षेत्र होइन, सरकार नै हो । किनकी निजी क्षेत्र बढी नाफा खोज्छ । सरकारले उद्योग गर्नेलाई बढी नाफा हुने बातावरण बनाईदिन सकेको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउने हो । योजना र बजेट हेर्दा सरकारको प्राथमिकता पनि त्यसमा देखिन्छ । तर समस्या खर्च हुँदैन । योजना कार्यान्वयमा आउँदैन । सरकारले सडक, पुल, रेल मार्ग, एयरपोर्ट, सिंचाई, योजनाबद्ध सहरी विकासमा लगानी गर्ने हो । राम्रो र बलियो पूर्वाधार नै देशविकासको जग हो ।
एक वर्षमा सेयर बजारमा गरिएका सुधार र प्रक्रियामा रहेका योजना
पूर्ण स्वचालित युगमा प्रवेश नेपालमा धितोपत्रको कारोवार प्रणाली यसअघि नै स्वचालित भइसकेकोमा विद्युतीय नामसारी र राफसाफ सेवाको पूर्ण स्वचालित संचालनको लागि २०७२ माघदेखि सम्पूर्ण सूचिकृत कम्पनीहरुको अभौतिकृत धितोपत्रको मात्र कारोवार हुने गरी नामसारी र राफसाफ समेतको पूर्ण स्वचालित सेवा संचालनको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएसँगै नेपालको धितोपत्र बजार दक्षिण एशियाका अन्य देशको धितोपत्र बजार सरह नै आधुनिकीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसबाट दैनिक औसत कारोवार र कारोवार संख्यामा समेत बृद्धि भएको छ । दलाल व्यवसायी शुल्कमा ४० प्रतिशतसम्म कटौती दक्षिण एशियामा नै उच्च रहेको नेपालको धितोपत्र कारोवारमा लाग्ने दलाल व्यवसायी शुल्कलाई नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा संसोधन गरी ४० प्रतिशतसम्म कटौती गरिएको छ जसबाट लगानीको लागत घटी धितोपत्रमा हुने लगानी प्रोत्साहित भएको छ । विविध व्यवस्था सहितको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली लागू पुँजी बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई प्रवेश गराउने क्रममा पब्लिक कम्पनीको रुपमा स्थापना हुने उद्योग व्यवसायलाई आयकरमा १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था सरकारको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्य मार्फत गरिएकोमा सो कार्यलाई थप प्रोत्साहनमूलक बनाई वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउन तत्कालीन नियमावलीलाई प्रतिस्थापन गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ जारी गरिएको छ जसले धितोपत्रको निष्काशन कार्य थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी भई विगत २५ वर्षदेखि फिक्ड प्राइसमा सार्वजनिक निष्काशन हुने गरेकोमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरी प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको, आईएफसी, एडीबी जस्ता अन्र्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने ढोका खुलेको,‘कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’लाई सम्बोधन गरेको छ । प्राथमिक बजारमा संरचनात्मक सुधार गर्न आस्बा प्रणाली लागू बोर्डले सार्वजनिक निष्काशन प्रकृयालाई थप सरल, व्यवस्थित, पारदर्शी बनाई सार्वजनिक निष्काशनको ७० दिने समयावधिलाई उल्लेख्यरुपमा न्यून गर्ने उद्देश्यले २०७३ माघ १ गतेदेखि “धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३”(अस्बा प्रणाली) लागू गरेकोछ । बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गर्न २७ नयाँ कर्मचारीको नियुक्ति नेपाल धितोपत्र बोर्डमा न्यून कर्मचारी रहेको पृष्ठभूमिमा लोकसेवा आयोग समेतको सम्लग्नतामा२७ नयाँ कर्मचारीहरुको नियुक्ति गरी कर्मचारी संख्या दोब्बर बनाई बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गरिएको छ । थप निष्काशनको मूल्य निर्धारण विधि लागू बोर्डले थप निष्काशनको मूल्य निर्धारण कार्यमा एकरुपता ल्याई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनको लागि चार मापदण्ड (पूँजीकृत भएको आम्दानी, प्रति सेयर खुद सम्पत्तिको मुल्य, १८० दिनको औसत बजार मुल्य, भबिष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मुल्य)निर्धारण गरी लागू गरेको छ । प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएका कम्पनीहरुको हकप्रद तथा थप निष्काशन सम्बन्धमा नयाँ मापदण्ड लागू प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएका कम्पनीहरुको हकप्रद तथा थप निष्काशनको लागि वित्तीय योजना तथा रणनीतिहरु साधारण सभाबाट पारित गराएको हुनुपर्ने, हकप्रद निष्काशनको औचित्य पुष्टि गर्ने आधारहरु प्रष्ट हुनुपर्ने, निष्काशनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नु भन्दा कम्तीमा ५ कार्य दिन अगाडि परियोजना निर्माणको लागि वित्तीय व्यवस्थापन तथा फाइनान्सियल क्लोजर भएको जानकारी गराई बोर्डको स्वीकृति लिएर मात्रै दरखास्त खुल्ला गरिएको सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका मापदण्ड लागू गरेको छ । बजारको गहिराई हेर्ने व्यवस्था दास्रो बजार मुल्य पारदर्शी बनाउन सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुलाई धितोपत्रको माग तथा आपूर्तिको जानकारी लिन सक्ने गरी बजारको गहिराई हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राथमिक निष्काशनमा डिम्याट खाता अनिवार्य २०७३ श्रावण १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका र २०७३ माघ १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका बाहिरबाट समेत सार्वजनिक निष्काशनमा दरखास्त दिने दरखास्तवालाहरुले आफ्नो डिम्याट खाता दरखास्त फाराममा अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने तथा सोही खातामा बाँडफाँट भएको सेयर जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुपरिवेक्षणमा सुदृढीकरण गरी कारवाही गरिएको बोर्डले सुपरिवेक्षण कार्यलाई सकृय तथा सुदृढ बनाउने क्रममा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम समयमै विवरण पेश नगर्ने ८ ब्रोकर तथा ४ मर्चेन्ट बैंकरलाई कारवाही गरेको छ । बोर्डको यो कदमबाट संस्थागत सूशासन, पारदर्शिता र अनुपालनामा सुधार ल्याई पुँजी बजारको विकासमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ । बोर्डको परिचय सहित पुँजी बजार सम्बन्धी पुस्तिका प्रकाशित बोर्डको कार्य क्षेत्र, संगठनात्मक स्वरुप, धितोपत्रका विभिन्न आयामहरु आदिका बारेमा संक्षेपमा जानकारी गराउने उद्देश्यले बोर्डले “नेपाल धितोपत्र बोर्ड एक परिचय” नामक पुस्तिका प्रकाशन गरेको छ । नयाँ क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्जीलाई स्वीकृति प्रदान हाल एक मात्र क्रेडिट रेटिङ्ग संस्था रहेको पृष्ठभूमिमा क्रेडिट रेटिङ्ग व्यवसायको प्रतिस्पर्धा बढाई रेटिङ्ग कार्यको स्तरोन्नति गर्न, रेटिङ्ग व्यवसायमा व्यवसायिकता बढाउन, रेटिङ्ग शुल्क प्रतिस्पर्धी बनाई समग्र पुँजी बजारलाई लाभान्वित गराउन बोर्डले नयाँ क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्जीलाई स्वीकृति प्रदान छ । दरखास्त फाराममा सुधार तेश्रो व्यक्तिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी वास्तविक लगानीकर्ताहरुले बजारबाट फाइदा लिन सकुन भन्ने उद्देश्यले दरखास्तवालाले एकाघर परिवार बाहेक एक भन्दा बढी दरखास्त फाराम समावेश गरी आवेदन दिएको अवस्थामा प्रत्येक दरखास्तावालाले आफ्नै एकाउन्ट पेई चेक मार्फत रकम जम्मा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपालको धितोपत्र बजारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने क्रममा नेपाल आईओएससीओ र एएनएनएको सदस्य धेरै वर्षको प्रयास पश्चात् बोर्डले २०१६ जुलाईमा धितोपत्र बजारको नियमन निकायहरुको अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाको रुपमा रहेको इन्टरनेशनल अर्गनार्यजेशन अफ सेकुरिटीज् कमिशन (आईओएससीओ)को एशोसियट सदस्यता प्राप्त गरी नेपालको धितोपत्र बजारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको छ । यस्तै वोर्डको समन्वयमा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि.ले एशोसिएशन अफ नेशनल नम्बरिङ एजेन्सी (एएनएनए)को सदस्यता प्राप्त गरेको छ । प्रक्रियामा रहेका कार्यक्रम तथा योजना अन्तर्राष्ट्रिय कारोवार प्रणालीको स्तर अनुरुप हुने टेस्टेड सिस्टम भित्र्याउन नेप्सेलाई निर्देशन विश्व पुँजी बजारमा अत्याधुनिक प्रणालीहरु प्रचलनमा आइसकेको अवस्थामा हालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रणाली जस्तै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय कारोवार प्रणालीको स्तर अनुरुप हुने प्रणाली भित्र्याउनेतर्फ पहल गर्न बोर्डले नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ । धितोपत्र कारोवारको राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्यको उपयुक्त व्यवस्था धितोपत्र कारोवारको राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तथा लगानीकर्ताहरुको धितोपत्र कारोवारमा विश्वसनीयता अभिबृद्घि गर्न कारोवार भुक्तानी सुनिश्चित कोष संचालन गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरी बोर्डमा पेश गर्न, क्लियरिङ्ग बैंक थप गर्न, धितोपत्र तथा रकमको राफसाफ सम्बन्धमा ‘टी प्लस टू’मा नै पे–इन गर्न लगाउने, टी प्लस थ्री)मा खरिदकर्ताको खातामा धितोपत्र तथा बिक्रीकर्ताको खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था गर्न र लगानीकर्ताले ढिलोमा कारोबार भएको चौथो दिनभित्र धितोपत्र तथा रकम पाउने व्यवस्था गर्न सम्पूर्ण निक्षेप सदस्य तथा राफसाफ सदस्यलाई सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि.ले परिपत्र गरी कडाइका साथ सो को पालना गर्न गराउन सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि.लाई निर्देशन दिएकोमा सोही अनुसारको व्यवस्था भएको छ । विनियमावली स्वीकृति तथा आवश्यकता अनुरुप सुधार गर्न निर्देशन नेप्सेबाट स्वीकृतिको लागि प्राप्त कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावलीे स्वीकृत भैसकेको तथा धितोपत्र कारोवार संचालन विनियमावलीे, अक्सन कारोवार कार्यविधि, धितोपत्र व्यापारी (डिलर) को लागि कारोवार कार्यविधि, ट्रेड ग्यारेण्टी फण्ड विनियमावलीमा आवश्यक सुधार गर्न निर्देशन दिइएको र प्राप्त विनियमावलीमध्ये एक सूचिकरण विनियमावलीमात्र बोर्डमा आवश्यक अध्ययन भै सुधार सहित स्वीकृत गर्ने प्रकृयामा रहेको छ । धितोपत्र निष्काशनलाई सहजीकरण गर्न र संस्थागत सुशासन कायम गर्न धितोपत्र व्यवसायीहरुलाई निर्देशन बोर्डले सिडिएस एण्ड क्लियरीङ्ग लि लाई हितग्राही खाता खोल्दा अनिवार्य रुपमा बैंक खाता नम्बर राख्ने व्यवस्था प्रणालीमा तत्काल मिलाउन, मर्चेन्ट बैंकरलाई अर्थतन्त्र र जनसंख्यालाई आधार मानि पर्याप्त मात्रामा संकलन केन्द्रहरु राख्न तथा जेष्ठ नागरिक, महिला अपाङ्गलाई ध्यानमा राखी संकलन केन्द्रमा उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन, हकप्रद सेयर बापत प्राप्त हुने खण्डित सेयरलाई पूर्ण मानी सो व्यवस्था गर्न, मर्चेन्ट बैंकले नाफाको निश्चित प्रतिशत कर्मचारीको तालिम तथा विकासमा खर्च गर्न साथै सूचिकृत कम्पनीलाई गाभ्ने÷गाभिने कार्य सम्पन्न भई एकिकृत कारोबार शुरु भएसँगै सेयर कारोबार शुरु हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । विविध कार्यक्रम धितोपत्र बजारमा स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले नागरिक लगानी कोषलाई संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा दोश्रो बजारमा सहभागिता गराउने सन्दर्भमा प्राविधिक पक्षको अध्ययन कार्य सम्पन्नभई अध्ययनको सुझाव अनुसार बोर्डको नियमावलीमा आवश्यक सुधारको कार्य अगाडि बढाइएको छ । बोर्डले गैर आवसीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने सन्दर्भमा अध्ययन गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी सिफारिस गर्न एक समिति गठन गरी कार्य अगाडि बढाएकोछ । बोर्डले नेप्सेमा सूचिकृत नभएका पब्लिक कम्पनीहरुको धितोपत्रको खरिद बिक्री ओटिसी बजारमा गर्न सकिने जानकारी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दिनुको साथै बोर्डले नेप्सेलाई ओटिसी बजार व्यवस्थित गर्न निर्देशित गरे पश्चात् आ.व. २०७२/७३ मा नेप्सेमा ओटिसी बजार मार्फत सेयर कारोबार शुरु भई ओटिसी बजारको कारोवार शुल्क समेत ९० प्रतिशत सम्म कटौती गरिएको छ । सूचिकृत संगठित संस्थाहरुले आफ्नो मूल्य संवेदनशील सूचनाहरु नेप्सेलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने र उक्त लि.ले त्यसरी प्रवाह हुने सूचना प्रमाणित गरी एउटै स्टाण्डर्ड फरम्याटमा लगानीकर्ताहरुले सहज रुपमा हेर्न पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ । मुल्य सीमा परिवर्तन नहुने गरी १० कित्तासम्म कारोबार धितोपत्रको नियमित कारोबारमा हुने व्यवस्था मिलाउन, नेप्से तथा सिडिएससीलाई सिडिएससीको अटोमेटेड सिस्टमको सिस्टम अडिट शुरु गर्न, सम्पूर्ण धितोपत्र व्यवसायीहरुलाई उनीहरुले प्रदान गर्ने सेवाको पूर्ण जानकारी दिई बडापत्रको व्यवस्था गर्न, महिला, अपांग, केटाकेटीसहितका साना लगानीकर्ताहरुलाई समेत समेट्ने गरी दलाल व्यवसायीको ट्रेडिङ्ग फ्लोरमा थप ट्रेडिङ्ग विण्डो उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्न बोर्डले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, लगानीकर्ताको हित, पुँजी बजारको विकास, धितोपत्र व्यवसायी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न उल्लेखित कार्यहरु सहित अन्य सुधार सम्बन्धी विभिन्न कार्य भइरहेको छ । (बोर्डले विहीबार प्रकाशत गरेको कार्यप्रगति विवरणबाट)
