मुक्तिनाथ विकास बैंकले २१ प्रतिशत लाभांश दिने, पुँजी साढे २ अर्ब नाघ्ने
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले सेयरधनीलाई २१.०५ प्रतिशत नगद लभांश वितरण गर्ने भएको छ । बैंकले गत वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र १.०५ प्रतिशत नगद गरी सो मात्राको लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय कम्पनीको गत कात्तिक ८ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । सञ्चालक समितिको निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गर्ने छ । बैंकले ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर पश्चात कायम भएको पुँजीमा सो मात्राको लाभांश दिँदै छ । हकप्रद पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब १५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यस्तै, उक्त पुँजीमा २० प्रतिशत बोनस वितरण पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
३ जलविद्युत आयोजनाले २५ करोडको आईपीओ निष्कासन गर्दै, अनुमति माग्न पुगे धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं । निर्माणधिन र सम्पन्न भएका ३ जलविद्युत कम्पनीले सर्वसाधारणलाई २५ करोड ३६ रुपैयाँको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासनको तयारी गरेका छन् । गत असोज महिना भित्र ३ वटै कम्पनीले सो मात्राको आईपीओे निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । ती कम्पनीले २५ करोड ३६ लाख २८ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको २५ लाख ३६ हजार २८६ कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने भएका छन् । आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दिनेमा मैलुङखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, घलेमदी हाइड्रो लिमिटेड र माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड रहेका छन् । मैलुङखोला जलविद्युतले ७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, घलेमदी हाइड्रोले ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ र १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ गरी सो मात्राको आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका हुन् । मैलुङ जलविद्युतले ५ मेगावाटको मैलुङखोला आयोजना सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तै, घलमदी हाइड्रोले ४ मेगावाटको घलेमदी आयोजना र माउन्टेनले २१.६ मेगावाटको तल्लो हेवाखोला आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यी ३ वटै आयोजना निजी लगानी र स्वदेशी पुँजीबाट निर्माण भएका हुन् । मैलुङले सर्वसाधारण, घलमदी र माउन्टेनले स्थानियबासिन्दाका लागि आईपीओ निष्कासन गर्न लागेका हुन् । जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकले स्थानियबासिन्दालाई न्युनतम १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने भएपछि सबै कम्पनीले धमाधम सेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन् । धितोपत्र बोर्डले पनि न्युनतम् १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाइ निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डमा विभिन्न २० कम्पनीले ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । ती मध्ये १६ कम्पनी जलविद्युतसंग सम्बन्धित छन् । चालु आर्थिक वर्ष शुरु भएको ३ महिनामा राधि विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले मात्र १५ प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति पाएको छ । ४ मेगावाटको राधी जलविद्युत आयोजना बनाएर सञ्चालन गरिरहेको राधीले ९ करोड ४४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डले अनुमति दिएको छ ।
सिटी एक्स्प्रेस मनी ट्रान्सफरद्धारा उत्सव एक्स्प्रेस योजनाको बिजेता घोषित
काठमाडौं । सिटी एक्स्प्रेस मनी ट्रान्सफरले उत्सव एक्स्प्रेस योजनाको सातौ हप्ताको बिजेताहरु घोषणा गरेको छ । कम्पनीले इलेक्ट्रोनिक लक्की ड्र मार्फत चाँदीका सिक्का तथा ओप्पो फोन विजेताको घोषणा गरेको हो । चाँदीको सिक्का विजेताका रुपमा शन्ता देवी दाहाल, आशो कुमार राजबन्शी, रेश्मा खनाल, लक्ष्मी बस्नेत, राजु थापा, बिरेन्द्र धामी, गुलाबी कुमारी देवी मन्डल र मासिनी तामाङ छनोट भएका छन् । त्यसैगरी, ओप्पो फोन विजेताका रुपमा सप्तरीकी राखी यादव छनोट भएकी छिन् । लामो समयदेखि मनी ट्रान्सफर सम्बन्धि सेवा उपलब्ध गराइरहेको सिटी एक्स्प्रेसले समस्त नेपालीको महान चाड दशैं तिहार र छठलाई लक्छित गर्दै आफ्नो उपहार योजना सञ्चालन गरेको छ । कम्पनीले यस पटक आफ्ना उपभोक्ताहरुका लागि ९० दिन सम्म चल्ने उपहार योजना सार्वजनिक गरेको हो । सिटी एक्स्प्रेसका अनुसार उपहार योजना अन्तर्गत उपभोक्ताहरुले दैनिक एक तोला चाँदीका सिक्काहरु, क्याप, टी सर्ट र किरिङ उपहार जित्न सक्छन् । त्यसैगरी साप्ताहिक रुपमा एक जना भाग्यशाली विजेताले ओप्पो मोबाइल र हरेक महिना एक जनालाई एलजी रेफ्रिजिरेटर उपहार प्रदान गरिने छ । उपहार योजनाको अन्त्यमा एक जना भाग्यशाली विजेताले बम्पर उपहारका रुपमा रेनौल्टको क्विड आरएक्सएल कार जित्न सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक विजेताहरु समेत बम्पर उपहारका लागि छनोट हुने जानकारी दिएको छ । उपहार योजनामा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कारोवार गर्ने दुवै वर्गका ग्राहक संलग्न हुन सक्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
स्वदेशी लघुवित्त र ओरियन्टल होटलको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था र ओरियन्टल होटलको बोनस सेयर पछि सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले आइतबार दुबै कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । नेप्सेले स्वदेशी लघुवित्त १५ प्रतिशत बोनस सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पछि कम्पनीको सेयर मुल्य प्रतिकित्ता ३१० रुपैयाँ तोकेको छ । जसका लागि आधार मूल्य प्रतिकित्ता २०५ रुपैयाँ रहेको थियो । त्यस्तै, ओरियन्टल होटलको पनि १८ प्रतिशत बोनस पछि सेयर मूल्य समायोजन भएको हो । समायोजन पछि कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७५४ रुपैयाँ रहेको छ । जसका लागि आधार मूल्य प्रतिकित्ता ६१७ रुपैयाँ रहेको थियो ।
नेपाल एसबीआई बैंकले १५.४२ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं । नेपाल एसबीआई बैंकले सेयरधनीलाई १५.४२ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । बैंकको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति र वार्षिक साधारणसभाबाट पारित हुन बाँकी छ । चुक्तापुँजी बढाउन बैंकले बोनस सेयर दिने भएको हो । गत आवमा बैंकले १ अर्ब ५२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । यो नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा १४.३६ प्रतिशत हो ।
अनलाईन ट्रेडिङ र एनआरएनलाई लगानीको व्यवस्था छिट्टै गर्नेछु : चन्द्रसिंह साउद
गणितमा राम्रो दख्खल भएका चन्द्रसिंह साउदले बोर्डिङ स्कुलमा गणित अध्यापन गराउँथे । वि.स.२०५१ सालमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बजार अधिकृतमा जागिरे भए । नेपाल इन्स्योरेन्समा ६ तहबाट प्रवेश गरेको साउद पछि सीईओसम्म भए । उनी अहिले पनि पार्ट टाइम कलेजमा अध्यापन गरिरहेका छन् । उनले सााझेदारीमा ब्रिलियन्ट कलेज पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । बीमा क्षेत्रमा लामो समय बिताएका साउदलाई सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सीईओ बनाएको छ । नेपालको पुँजीबजारको अवस्था र आगामी दिनमा गरिने सुधारका विषयमा केन्द्रीत रहेर साउदसंग बाबुराम खड्काले गरेको कुराकानीको अंश । २ दशक लामो समय बीमा क्षेत्रमा बिताएर अहिले पुँजी बजारमा आउनु भएको छ । नयाँ क्षेत्रमा काम गर्न कतिको सहज हुदोरहेछ ? बैंक, फाइनान्स र बीमा भनेको पुँजीबजार कै तत्व हुन् । चाहे बैकबाट होस वा बीमाबाट नै होस, एउटै तत्व भएकाले काम गर्न सहजै महशु्स भएको छ । बीमामा हुदा बजार प्रवद्र्धनका लागि आफै हिड्नु पर्ने व्यवसायीक लक्ष्य पुरा गर्नुपर्ने हन्छ । तर यहाँ आफनो लक्ष्य पुरा गर्नु त छदै छ त्यो भन्दा पनि सबै क्षेत्रको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक, वित्त, बीमालगायत अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्रको गतिविधि पनि हेर्नुपर्छ । नेपाल स्टकमा सुचिकृत भएका दोस्रो बजारमा कारोबार हुने जति कम्पनीहरु छन् तीनको अनुगमन र दोस्रो बजारमा सबै काम गर्नुपर्छ । सेयरका अतिरित्त डिबेञ्चर, होटललगाय धेरै क्षेत्रहरु छन, तीनको सबै काम गर्नुपर्छ । कामको हिसावले खासै फरक छैन, किनभने सीईओले सबै काम गर्ने हैन । सीईओले टिमवर्कमा रहेर व्यवस्थापनको काम मात्र गर्ने हो । टीमसंग मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कामको अवस्था पनि उस्तै हो । नेप्से सरकारी निकाय भएकाले यहाँ सबै प्रक्रिया पुरा गर्न नियमसंग जाने बाहेक अन्य फरक मैले देखेको छैन् । नेप्सेमा कर्मचारीको टिम कस्तो पाउनु भएको छ ? मैले यहाँ कार्यभार सम्हालेको २ साता जति भयो । कर्मचारीबीचमा अन्तरक्रिया हुदा सबै सकरात्मक लागेको छ । सबै अनुभवी र लामो समय काम गरेका कर्मचारी साथी हुनुहुन्छ । सहयोगी भावना पाएको छु र सकरात्मक रुपमा यसलाई अझ प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने छु । भिन्न परिवार, धर्म र संस्कृतिबाट आएकाले बिचार फरक हुनु स्वभाविक नै हो । केही गर्न भनेर व्यवसायिक योजना लिएर नेप्सेमा आउनु भएको छ, यहाँका नयाँ योजना के छन् ? पुँजीबजार सम्वद्ध निकायको आकाँक्षा अनुसार नै म योजना अघि बढाउछु । मैले धेरैजसोसंग सुझाव पनि लिएको छु । अनलाइन ट्रेडिङको व्यवस्थाका लागि काम तिब्रताका साथ अघि बढाएको छु । दोस्रोमा हाम्रा गैरआवासिय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपालको पुँजीबजारमा कसरी भित्राउने भन्ने विषयमा काम अघि बढाउदै छु । उहाँहरुको इच्छा आकाँक्षा के हो बुझने प्रयास गर्दैछु । हाम्रा नियम कानून के छ ? त्यसलाई हेरेर अघि बढ्ने योजना छ । एनआरएनको नयाँ टिमले भरखरै चुनाव जितेर आएको छ । उहाँहरुका पनि केही योजना र माग होलान त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । उहाँहरुसंग बसेर अन्तरक्रिया गर्दैछु । यस्तै नेप्से आफैले बजारमा काम गर्दैन, स्टक ब्रोकरमार्फत कारोबार गर्छ, उहाँहरुसंग पनि छलफल गर्दैछु । तेस्रोमा पुँजी बजारको विकासका लागि साना तथा ठुला लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँसंग पनि छलफ गर्नेछौ । यति मात्र नभएर पुर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पुँजीबजारका बारेमा जानकारी दिन मुख्य सहरमा जनतालाई जानकारी गराउने काम गर्दैछौ । पुँजीबजारमा नयाँ प्रडक्ट के छन् त्यसतर्फ पनि ध्यान दिने छौ । यसअन्र्तगत विकास बैंक र लघुवित्तको एउटै सूचक रहेको थियो, यसलाई छुट्याइसकेका छौ ।नेप्सेका ऐन नियम पुराना छन, यी ऐन नियमलाई परिमार्जन गर्ने काम हुदैछ । धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिएर मार्जिन लेन्डिङको काम पनि अघि बढाउँदै छौ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेको छ । स्थानिय तहको चु्नाव सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रदेश र केन्द्रको चुनाव पनि हुने क्रममा छ । पुँजीबजारलाई सबै क्षेत्रमा फैलाउन शाखा विस्तार वा लगानीकर्तालाई आफनो ठाउँबाट लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना बनाएको छु । ४ वर्षको अवधिमा ७ वटै प्रदेशमा हाम्रो उपस्थिती रहन्छ । सातवटै प्रदेशका लगानीकर्ताले आफनो क्षेत्रबाट पुँजीबजारमा लगानी गर्न पाउने सेवा विस्तार गरिने छ । अनलाईन ट्रेडिङ कहिलेदेखि सुरु हुदैछ ? यसका लागि काम भइरहेको छ । भेण्डर कम्पनीले सफ्टवेयर जोडर मात्र पुग्दैन । हाम्रो सिस्टर कम्पनी भनेका स्टक ब्रोकर हुन तीनिहरुको पनि विकास हुनपर्छ । लगानीकर्तालाई यस बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ । कार्यन्वयनमा आउनुभन्दा अगावै जानकारी दिनुभन्दा पनि सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिसंग छलफल गरेर अघि बढाउने छौ । पुरा भएपछि एकैपटक कार्यन्वयन गराउने छौ ।। एनआरएनलाई पुँजीबजारमा प्रवेश गराउने धेरै अघिदेखि कुरा चलेपनि यसको काम भएको छैन । यहाँले पनि यस्तै कुरा गर्नुभयो, किन यसमा काम भएको छैन ? त्यहि भएर उहाँहरुसंग छलफल गर्न लागेको हो । उहाँहरुको कुरा पनि सुनौ र त्यही अनुसार योजना बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । एकपटक छलफल गरौ हेरौ के हुन्छ । उहाँहरुलाई पुँजीबजारमा भित्र्याउदा यसको आकार बढ्छ । पछिल्लो समयमा पुँजीबजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ बढ्दै गएको छ, यसलाई रोक्न यहाँले के गर्दे हुनुहुन्छ ? कात्तिकभित्र नयाँ जनशक्ति आउदै छ । त्यसलाई बजारमा अनुगमनमा खटाउदै छौ । अहिले पनि नभएको हैन तर पर्याप्त नभएको मात्र हो । हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर इन्साइडर ट्रेडिङ कारोबारको अनुगमन गर्ने छौ । नियामक धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबीच बारम्बार टकराव भएको अवस्था छ । यहाँको कार्यकालमा बोर्ड र नेप्सेबीच समुधर सम्बन्ध स्थापना हुने संभावना कतिको छ ? मेरो धारणा के हो भने धितोपत्र बोर्ड हाम्रो गार्जियन हो । नियामकसंग मनमुटाव गरेर काम गर्न सक्दैनौ । त्यसैले अबका दिन बोर्ड र नेप्सेबीच बाउछोरा जस्तो एकदम सौहार्द सम्बन्ध रहने छ । दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको कुरा आएको छ, दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ की छैन ? नेप्सेको सीईओ आधारले यहाँले सोध्नु भएको होला । स्वीकृत दिने वा नदिने भन्ने निर्णय नियामक निकायको हो । पहिला २ सय बढी सुचिकृत कम्पनी थिए । अहिले मर्जर र एक्विजिसनका कारणले संख्या घटेको छ । कतिपय संस्था खारेजीमा पनि गएका छन् । कम्पनीको संख्या घटेको अवस्था छ । भोली पुँजीबजार बढ्यो, लगानीकर्ता बढे र बजारमा एनआरएन आए भने कारोबार बढ्यो र बोर्डले अर्को कम्पनी आवश्यक देख्यो भने आउन पनि सक्छ । हामीले चाहिदैन भनेर बोल्ने क्षेत्राधिकार बाहिरको कुरा हो । पुँजीबजारमा दोस्रो कारोबार गर्ने संस्था आएपछि हामी सचेत कहाँ हुनुपर्छ भने नेप्सेको सेवा साधान र स्रोतलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्छ । हामी त्यसतर्फ लाग्छौ । नेप्सेलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउने छौ । अन्य कम्पनी आएपनि फरक पर्दैन् । लामो समयदेखि एक दर्जन बढी कम्पनी कारोबार भएको छैन, यहाँले यस्ता कम्पनीलाई के गर्नुहुन्छ ? यस विषयमा सोच्दैछौ । वर्षौसम्म वार्षिक साधारणसभा नगर्ने कम्पनीलाई हेर्दै छौ र कारोबार गराउने कोशिस गर्ने छौ । लगानीकर्ताले लगानी गरिरहने तर आफनो सेयर मूल्य कति हो भन्ने थाहा नपाउने अवस्था विद्यमान छ । यस्ता संस्थालाई के गर्ने भन्ने कुरा मेरो दिमागमा आएको छ । सम्बन्धित कम्पनीका प्रमुखलाई बोलाएर साधारणसभा गर्नलाई सुझाव दिने छु । सल्लाह गरेर यस विषयमा एउटा निर्णय लिइने छ । सुचिकृत नभएको र कारोबार रोक्का भएका केही कम्पनीको ओटीसीबाट कारोबार भइरहेको छ । यो पनि समस्या हैन् । सबैलाई सुचिकृत गराउने र लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गराउने हाम्रो पहल हुने छ । त्यसतर्फ हामी जानेछौ । उसोभए आउँदो ४ वर्षमा नेप्सेमा धेरै फरक देख्न सक्छौ ? विकास भन्ने कुरा एकैपटक हुने कुरा हैन् । विकास भनेको समयको माग हो र हुन्छ । आउदो ४ वर्षमा नेप्सेको संरचनामा व्यापक परिवर्तन भएको पाउनुहुन्छ । पुँजीबजारमा बैंक वित्त, बीमा बाहेक उत्पादनमुलक क्षेत्रको प्रवेश भएको देखिन्दैन । किन यस्तो भएको हो ? धेरै उद्योगपतिसंग कुरा गर्दा विभिन्न समस्या देखाउने काम भएको छ । सरकारले उनीहरुलाई सुविधा पनि दिएको छ । उद्योगीसंग छलफल गर्छौ । बोर्डले १० प्रतिशत साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्नुपर्ने भनेको छ । समस्या के रहेछ र कसो गर्दा उहाँहरु पुँजीबजारमा आउनु हुन्छ । यस विषयमा म छलफल गर्ने छु । ठुलो रकम बुझाएर नेप्सेको सीईओ भएको भन्ने आरोप लागेको छ, कति बुझाएर सीईओ हुनुभएको हो ? कसले के भन्यो मलाई थाहा छैन् । जसले जे भन्यो उसैलाई सोध्नुस । प्रजातान्त्रिक मुलकमा जसलाई जे मन लाग्छ त्यो कुरा बोल्न पाइन्छ । यहाँको मिडियाका साथीले बुझेर लेख्दा राम्रो हुन्थ्यो । मैले कसैलाई पैसा बुझाएको पनि छैन, बुझाउनै पर्ने भने यहाँ किन जागिर खान आउथे र ? अन्यत्र काम गर्न सकिन्थ्यो ।
मेगा बैंकसंग मर्जरमा जान टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले बोलायो मंसिर ४ गते साधारणसभा
काठमाडौं । मेगा बैंकसंग गाभिन (मर्जर) टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले वार्षिक साधारणसभामा प्रस्ताव लैजाने भएको छ । टुरिजमको गत शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको १९९ औ वैठकले मेगासंग मर्जरमा जान आउदो साधारणसभामा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकले ७ औं वार्षिक साधारणसभा मंसिर ४ गते गर्ने भएको छ । साधारणसभाले पारित गरेपछि दुबै संस्था मर्जर भएर मेगा बैंकको रुपमा बैकिङ कारोबार गर्ने भएका छन् । मर्जरका लागि दुबै बैंककको चलअचल सम्पत्ति दाइत्व तथा कारोबार मूल्याँकन प्रतिवेदन (डीडीए) अनुसार टुरिजमका १ सय रुपैयाँको सेयर बराबर मेगामा ९५ रुपैयाँ हुने गरी सेयर आदनप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) कायम गर्न सभामा प्रस्ताव पेश हुने छ । यता टुरिजमलाई मर्जर गर्न मेगाले छिट्टै विशेष साधारणसभा बोलाउदै छ । टुरिजमले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १७ करोड १० लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव सभामा पेश हुने छ ।दुबै संस्था एकआपसमा गाभिने सम्बन्धमा गत माघ ६ गते सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । मेगाले ६५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गरी चुक्तापुँजी ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर वितरणपछि मर्जरविनै बैंककको चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । टुरिजम्को चुक्ता पुँजी ९१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छ । मेगाले हकप्रद बिक्री आउदो मंगलबारसम्मलाई तोकेको छ । मेगाले चुक्तापुँजी बढाउन गत भदौ २७ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको थियो । मेगाले २ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ९७ लाख ८५ हजार कित्ता हकप्रद साविकका सेयरधनीलाई बिक्री खुला गरेको थियो ।
व्यवसायी नै चुनावमैत्री भैसके, चन्दाको त्रास छैन :कमलेशकुमार अग्रवाल
निर्वाचन, व्यवसायी र चन्दा एक अर्काका परिपुरक जस्तै भैसकेका छन् । संसार भर निर्वाचन हुने मुलुकहरुमा उद्यमी व्यवसायीले चन्दा दिने नै चलन छ । अमेरिका, बेलायत, जापान जस्ता मुलुकहरुमा पनि चन्दा संकलनबाटै राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन लड्दै आएका छन् । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा पनि निर्वाचनका क्रममा चन्दा मागिनु अन्यथा होइन । राजनीतिक दलहरुले चन्दा माग्छन र हामी व्यवसायीले पनि उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरुसँगको सम्बन्धका आधारमा चन्दा दिने हो । नेपालमा चन्दा वा दान दिनका लागि पाँच लाखको सिमा तोकिएको छ । यसले गर्दा व्यवसायीले कति चन्दा दिने र त्यसको तथ्यांक राख्ने चलन छैन् ।पाँच लाख मात्रै चन्दा दिन पाउने व्यवस्था व्यवहारिक भएन् । फेरी चन्दा माग्नेले पनि चेकबाट लिन मान्दैन । हामीले पनि त्यसको तथ्यांक आफ्नो हिसाब किताबमा राख्न पाएका छैनौं । हामीले दिएको चन्दालाई आफ्नो हिसाब किताबमा राख्न पाउनु पर्छ । सरकारले त्यस बापत हामीलाई कर छुट दिनुपर्छ । चन्दाको सिलिङ पनि हटाउनु पर्छ । निर्वाचन आयोगले चन्दाको मापदण्ड बनाएको छ । त्यो मापदण्ड अनुसार न उम्मेदवारले निर्वाचन लड्न सक्छन न त व्यवसायीले नै त्यो मापदण्ड अनुसार चन्दा दिन नै सक्छन् । निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सुबिधा र व्यवसायीले चन्दा दिन पाउने सुबिधा पनि कम भयो । कसलाई कति चन्दा दिने भन्ने कुरा सम्बन्धले निर्धारण गर्छ । हामीले दल र उम्मेदवार दुबैलाई हेर्ने गरेका छौं । आफुलाई मन पर्ने उम्मेदवारलाई पनि हेर्ने गरेका छौं । निर्वाचनमा चन्दा भन्ने वित्तिकै जबरजस्ती हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । तर नेपालका सन्दर्भमा अहिले जबरजस्ती केहि हदसम्म कम हुँदै गएको छ । आजकल उद्यमी व्यवसायी पनि निर्वाचन मैत्री बन्दै गएका छन् । कतिपय व्यवसायी नै पनि उम्मेदवार बनिरहेका छन् । वीरगन्ज महानगरपालिकाको निर्वाचनमा दुई जना ठुला व्यवसायी नै उम्मेदवार बनेका थिए । विजय सराबगीले निर्वाचन नै जित्नुभयो । अहिले धेरै उद्यमी व्यवसायी राजनीतिक दलसँग नजिक छन् । व्यवसायीहरु नै निर्वाचन मैत्री भैसकेपछि जबरजस्ती चन्दा माग्ने क्रम घटिरहेको छ । यदाकदा जबरजस्ती चन्दा मागेको भएपनि व्यवसायीले आफ्ना छाता संगठन वा प्रशासनमा उजुरी हाल्ने गरेका छैनन् । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नु भनेको भेग कुरा हो । एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले राजनीतिक दल, प्रशासनदेखि समाजका सबै वर्गसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ । यस्ता निर्वाचनहरुले समग्र मुलुकका लागि धेरै फाइदा गर्छ । व्यवसायीका हकमा पनि केहिलाई फाइदा गर्छ भने चन्दाको प्रेसरमा हुनेहरुका लागि केहि बेफाइदा पनि हुन सक्छ । तर निर्वाचनले समग्रमा भने उद्योगी व्यवसायीका लागि पनि सकारात्मक प्रभाव नै पर्छ । साना तथा खुद्रा व्यवसायहिरुको ब्यापार बढ्ने महत्वपुर्ण समय निर्वाचन नै हो । खाद्यान्न, पेय पदार्थ, रक्सी, मासु लगायतको व्यापार निर्वाचनमा धेरै बढ्छ । बिशेषगरि निर्वाचनले व्यापारलाई ठुलो सहयोग पुर्याउँछ । यद्यपी मुलुकको औद्योगीक उत्पादन बढाउन भने यसले खासै ठुलो भूमिका खेल्दैन् । निर्वाचनले खाली उपभोग बढाउने भएकाले आयात मुलुक व्यवसायीलाई ठुलै फाइदा पुग्छ । तर निर्वाचन पछि आउने स्थिर सरकारले त्यसले लिने आर्थिक नीतिले उद्यमी व्यवसायीले राहत पाउने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । हामीले चन्दा दिँदा पनि लगानी मैत्री नीति आउने आस गरेरै दिने हो । अर्कातिर ठुला औद्योगीक घरानाहरुलाई चन्दाको प्रेसर अलि बढि हुन्छ । यद्यपी त्यस्ता चन्दाहरु बाध्यकारी नभएर स्वेच्छिक हुन्छ, मैले अघि नै भनिसकेको छु की आजकल जबरजस्ती चन्दा माग्ने क्रम घटेको छ । व्यवसायी आफैं कुनै न कुनै रुपले राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँग नजिक भएकाले सोही सम्बन्धका आधारमा चन्दा दिन्छन् । वर्तमान विश्व परिवेशका लागि चन्दा अनिवार्य सर्त जस्तै भैसक्यो । चन्दाबाटै संसारभरका राजनीतिक पार्टीहरु चन्दाबाटै चलेका हुन्छन् । नेपालमा लोकतन्त्र र निर्वाचनको लामै श्रृंखला छ । जनताले २०१५ सालदेखि निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्दै आएका छन् । तीन निर्वाचनहरुमा कुनै न कुनै रुपमा व्यवसायीहरुले चन्दा दिँदै आएका छन् । तर बिडम्बना यति लामो निर्वाचनको श्रृंखला पार गरिसक्दा पनि हामीले कुन पार्टी र कुन उम्मेदवारलाई कति चन्दा दियौं भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन् । हाम्रो अर्थतन्त्र पारदर्शी छैन् । हिसाब किताब राख्ने प्रणाली पनि पारदर्शी छैन् । हामीले चन्दा दिनु पर्छ र दिईरहेका छौं तर कसलाई कति चन्दा दियौं भनेर भन्न नसक्नु भनेको दुःखद कुरा हो । यस्तो हुनु भएको देशको शासन प्रणालीको दुर्भाग्य पनि हो । देशको तथ्यांक प्रणाली राम्रो छैन, व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि खासै राम्रो छैन् । हामीले हाम्रो योगदानको कदर होस, हामीले दिएको चन्दा वापत कर छुट पाउनु परो भनेका छौं । चन्दा दिनु पनि पर्ने अनि दिएको हिसाब किताब राख्न पनि नपाउने बिडम्बनापुर्ण अवस्थाको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । चन्दाका लागि बास्केट फण्डको कुरा पनि बहसमा आईरहेको छ । हामीले नै बास्केट फण्ड बनाएर चन्दाको व्यवस्था सक्छौं पनि भनिरहेका छौं । अर्काे कुरा भनेको दलहरुले प्राप्त गरेको मतका आधारमा राज्यले नै निर्वाचन खर्च दिने भन्नेबारे पनि कुरा उठ्ने गरेको छ । यसपाली हिमाली र केहि पहाडी गरि ३२ जिल्लामा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भएको छ । त्यसबाहेकक ४५ वटा जिल्लामा केहि दिनपछि मात्रै मनोनयन हुँदैछ । देश निर्वाचनमय भैसकेको छ । सरकारले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको परिप्रेक्ष्यमा यो निर्वाचनले पक्कै पनि ठुलो योगदान दिन्छ नै किन कि हाम्रो अर्थतन्त्र मुलुतः उपभोगमा आधारित छ । निर्वाचनले उपभोग बढाउने भएकाले अर्थतन्त्रका लागि पनि राम्रै योगदान दिन्छ । सरकारले पनि ठुलो रकम निर्वाचन प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने भएकाले अब अर्थतन्त्र राम्रो दिशामा अघि बढ्छ । निर्वाचनपछि आउने स्थिर सरकार र लगानी मैत्री आर्थिक नीतिबाट हामी व्यवसायीले पनि ठुलो राहत पाउने अपेक्षा गरेका छौं । त्यसकारण पनि अलि अलि चन्दा दिनुपरो भनेर हामी आत्तिएका छैनौं । कुरा यत्ति हो कि हामीले दिएको चन्दालाई हिसाब किताबमा उल्लेख गर्न पाउनु पर्छ र कर छुट पाउने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ ।(नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका महासचिव अग्रवालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
