नयाँ आर्थिक नीति बनाउन विकासे मन्त्रालयका सचिवहरु जुटे, ‘लघु उद्यम कार्यक्रम’ लाई १० लाखसम्म ऋण दिने तयारी
काठमाडौं, २६ पुस । सरकारले समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई समेटेर आर्थिक नीति निर्माण गर्ने भएको छ । कुनै पनि देशमा ठूलो परिवर्तन आएपछि त्यहि अनुसारको आर्थिक नीति आवश्यक पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक नीति ल्याउने तयारी गरेको हो । नेपालको संविधान २०७२ ले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई अंगिकार गरेकोले यहि अनुसार नीतितय गर्न लागिएको अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार पुन्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिएका छन् । नीति बनाउनका लागि आठ सदस्यीय निर्देशन समिति पुस ५ मै बनिसकेको उनले बताए । रेग्मीकै संयोजकत्वमा बनेको समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु रहेका छन् । समितिमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, उद्योग सचिव, वाणिज्य सचिव, कृषि सचिव, कृषि सचिव तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सदस्य रहेका छन् । समितिले काम थालिसकेको र समग्र अर्थतन्त्रलाई समेट्ने गरी नीति बनाउने रेग्मीले बताए । नीति निर्माण गर्नको लागि अब छिट्टै प्राविधिक समिति पनि बन्ने भएको छ । यो साताभित्र उक्त प्राविधिक समिति बनिसक्ने उनले बताए । ‘प्राविधिक कमिटिको सहयोगमा ठोस आर्थिक नीति बन्नेछ,’ उनले भने ‘देश संघीयतामा जाँदै गर्दा त्यसै अनुरुपको आर्थिक नीति नियम बन्नु पर्ने भएकोले अर्थ मन्त्रालयले केही विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुलाई समेटेर आर्थिक नीति निर्माण गर्न लागेको हो । ‘लघु उद्यम कार्यक्रम’ लाई १० लाखसम्म ऋण दिने तयारी सरकारले वैदेशिक रोजगारको लागि विदेशिने युवालाई नेपालमा उत्पादनमूलक कार्यमा लाग्न प्रोत्साहित गर्न सुलभ कर्जा लगानी योजना ल्याउन प्रारम्भिक छलफल शुरू गरेको छ । सो कार्यक्रम लागू गर्न वाणिज्य बैंक र उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र विभिन्न बैंकका पदाधिकारीहरू पहिलो चरणको छलफल सिध्याएको छ । ‘विशेष गरी विदेशीने युवालाई लक्षित गरी सञ्चालन गर्न लागिएको उक्त ‘लघु उद्यम कार्यक्रम’ अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा आधारित रही उद्यमशीलता तालीम दिइने उद्योग मन्त्रालयले बताएको छ । बजारमा आवश्यक माग हेरेर रोजगारी तथा उद्यमशीलता तालिम दिइने छ । तालिम लिएका युवालाई सहुलियत ऋण दिएर कर्जा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सकिने उद्योग सचिव शंकर कोइरालाले बताए । दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न लघु र घरेलु उद्योगको माध्यमबाट रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न अर्थात रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनबाट रोक्न पनि उक्त कार्यक्रम आवश्यक भएको उनले बताए । युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार दिन बैंकहरूले सुलभ कर्जा लगानीका लागि समन्वय गर्न जरुरी भएको उनको भनाइ थियो । नयाँ ऐनमा लघु उद्योग पनि दर्ता गर्ने व्यवस्था भएसँगै उनीहरुलाई तालिम दिएर उत्पादमूलक क्षेत्रमा लगान सकिने उनले बताए । यसो गर्न आयात प्रतिस्थापन गर्न पनि सहयोग मिल्ने उनको भनाइ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढाउन समेत सहयोग मिल्ने उनको भनाइ छ । तालीमबाट प्राप्त शीपको उपयोगका लागि आर्थिक लगानीको आवश्यकता पर्छ । तर त्यस्तो लगानी गर्न नसक्दा युवा विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था भएकाले त्यस्ता युवालाई सुलभ रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले बैंकहरुसँग आग्रह गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्र र तल्लो तहसम्म सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेछ । कर्जा जारी गर्दा जोखीम बेहोर्नु नपर्ने, समयमा फिर्ता हुने र सुरक्षाको सुनिश्चितता भएमा लगानी गर्न बैंकहरु तयार रहेको बताइएको छ । छलफलमा सहभागि बैंकहरुले उक्त कार्यक्रमका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा मात्र दिन बताएको मन्त्रालयले स्रोतले बताएको छ । तरलताको यो अभावमा २५/३० लाख रुपैयाँसम्म कर्जाको मागलाई धान्न नसक्ने बताउँदै लगानीकर्तालाई थोरै कर्जा दिन हामीलाई कुनै समस्या बैकर्सहरुले बताएका छन् । कर्जा सुरक्षाको जिम्मा मन्त्रालयले लिएर युवालाई कर्जा प्रवाह गर्न लगाउने कोइरालाले बताए ।
अधिक कर्जा प्रवाहले तरलता अभाव, १ खर्ब २२ अर्ब ऋण प्रवाह गर्दा निक्षेप भने ७४ अर्बमात्रै
काठमाडौं २६, पुस । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिक कर्जा प्रवाह गर्दा तरलता समस्या देखिएको छ । बजारको अवस्था आकलन नगरी कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था अहिले कर्जा दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । अघिल्लो वर्ष भारतीय नाकाबन्दीका कारण कर्जा प्रवाह खुम्चिए पनि यो वर्ष कर्जा प्रवाह आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै अत्यधिक थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूले १ करोडभन्दा तलको घर निर्माणको लागि चार महिनामा १४ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएका छन् भने ओभरड्राफ्ट शिर्षकमा २७ अर्ब ऋण दिएका छन् ।चार महिनाको अवधीमा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह बढ्दा निक्षेप जम्मा ७४ अर्ब रुपैयाँले बढेपछि तरलता संकट देखिएको हो । बैकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार र आइतबार रिपो बिक्री गर्यो । शुक्रबार २० अर्ब रुपैयाँको र आइतबार १० अर्ब रुपैयाँको रिपो बिक्रीको आह्वान गरे पनि यसको न्यून बिक्री भयो । पैसा तान्नका लागि अल्पकालीन मुद्दती अवधिका लागि ल्याइएका मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्याएएका बैंकहरूले ४।८७ प्रतिशत ब्याजदरमा पाउने रिपो खरिद नगर्दा तरलता अभाव नभएको देखाउँथ्यो । रिपोको रकम बैंकहरूले ऋण दिन नपाउने २० प्रतिशतलाई मात्र चलाउन पाउँछन् । अर्थात बैंकहरूले ४।८७ प्रतिशत ब्याजदरमा रिपो खरिद गरेर ९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन पाउँदैनन् । बैंकरहरूले रिपो बिक्रीलाई राष्ट्र बैंकले टाउको दुखेको औषधि दिनुपर्नेलाई पेटको औषधि दिएको टिप्पणी गरेका छन् । बैंकहरूले आफूसँग भएको निक्षेप र पुँजी जोडर आउने रकमको ८० प्रतिशतसम्ममा कर्जा दिन पाउँछन् । बैकिङ क्षेत्रमा यसलाई सीसीडी रेसियो भनिन्छ । सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक तथा निजी क्षेत्रको पुरानो नबिल र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाहेक धेरैको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नजिक पुगेको छ । असोज मसान्तमा औसतमा ७२।७३ प्रतिशतमा रहेको सीसीडी रेसियो पुस मसान्तमा बढ्दै गएको छ । जसका कारण अब थप कर्जा दिनसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था छैनन् । सीसीडी रेसियो नजिक पुगेपछि बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैनन् । अहिले बैंकहरूमा भएको समस्या नै त्यही हो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेल बैंकहरूले सीसीडी रेसियो मिलाउनका लागि सबै प्रकारका निक्षेप योजनाको ब्याजदर बढाउनुपर्ने बताउँछन् । “बैंकहरूले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी ऋण दिनु भएन,” पौडेल भन्छन्, नसक्ने क्षेत्रमा ऋण दिने र सो अनुसार निक्षेप र पुँजी बढाउन नसकेपछि सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नजिक पुगेको देखिन्छ । कारोबार दैनिकबाट ।
काठमाडौंका उद्योग हेटौँडा सार्ने तयारी, उपत्यकाको बालाजु, पाटन र भक्तपुरका उद्योग सारिदै
मकवानपुर २६, पुस । सरकारले हेटौंडाको मयुरधापमा निर्माण गर्न लागेको नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा काठमाडौंका उद्योग स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग हेटौँडा सार्ने तयारी थालिएको हो। काठमाडौंको बालाजु, पाटन र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठान हेटौँडाको मयुरधापमा स्थानान्तरण गर्न सरकारले अध्ययन गरिरहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले जानकारी दिए। पाटन र भक्तपुरको औद्योगिक क्षेत्रलाई हस्तकलाग्रामका रूपमा विकास गर्ने र प्रदूषणयुक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थानान्तरण गर्ने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको अध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ। उपत्यकाका सबै औद्योगिक प्रतिष्ठानको अवस्थाको अध्ययन गरी स्थानान्तरण गरिने अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपत्यकाको औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थानान्तरण गर्ने कार्ययोजना अघि सारेर रकम पनि विनियोजन गरेका थिए। मकवानपुरका सांसद अनन्त पौडेलका अनुसार काठमाडौंमा रहेका तीनवटै औद्योगिक क्षेत्र खाली गराउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ। उपत्यकामा खाली जमिनको अभाव भएपछि औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग हेटौँडा स्थानान्तरण गर्ने सरकारी तयारी भएको सांसद पौडेलले बताए। काठमाडौंबाट नजिकको औद्योगिक क्षेत्र हेटौँडा भएकाले मयुरधापमा स्थानान्तरण गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको सांसद पौडेलले जानकारी दिए। भूकम्पको समयमा खाली जमिनको खोजीमा काठमाडौंका उद्यो गी भौँतारिनुपरेको भन्दै औद्योगिक क्षेत्र खाली गराउने तयारी भएको पौडेलले बताए। हेटौँडाबाट काठमाडौं पुग्ने तीनवटा सडक सञ्चालनमा रहेका छन्। दुई वर्षभित्र कान्ति लोकपथसमेत सञ्चालनमा आउने भएको छ। द्रुतमार्ग र सुरुङमार्ग नबनेको खण्डमा पनि हेटौँडा–काठमाडौं यातायातमा कान्ति लोकपथले सहज गर्ने मकवानपुरका अर्का सांसद तथा राज्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले बताए। दुई वर्षभित्र कान्ति लोकपथ कुनै पनि हालतमा सञ्चालनमा ल्याएर उद्योग प्रतिष्ठानलाई थप सहज बनाउने बानियाँले बताए। हेटौँडाको मयुरधापमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सरकारले माघको दोस्रो साताबाट डिपिआर तयार गर्न प्राविधिक टोली पठाउने भएको छ। हेटौँडा बजारबाट ७ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको मयुरधाप क्षेत्रको करिब ६ सय बिघा सार्वजनिक जग्गामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न जग्गा भोगाधिकार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गत वैशाखमा प्राप्त भएको बस्नेतले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्को १४ वैशाख ०७३ को निर्णयअनुसार हेटौँडाको मयुरधापमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न बाटो खुलेको थियो। औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न जग्गाको नापजाँच, जग्गाको स्वामित्व, पानी, विद्युत्, टेलिफोन, सडक, औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राविधिक टोली खटाउने तयारी भइरहेको अध्यक्ष बस्नेतले बताए। बस्नेतका अनुसार नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्यका लागि सरकारको निर्णयले लगानीकर्तामा खुसियाली आएको छ। सरकारको यो निर्णयले तीन दशकपछि औद्योगिक क्षेत्रमा परिवर्तनको सुरुवात भएको अध्यक्ष बस्नेतले बताए। सरकारले गत ६ पुसमा एक महिनाको सूचना प्रकाशन गरी हेटौँडाको नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा डिपिआर तयार गर्ने बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
सबै गाउँमा इन्टरनेट विस्तार हुँदै, इन्टरनेट विस्तार गर्न सरकारले १३ अर्ब खर्चर्दै
काठमाडौं २६, पुस । सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गरेर देशका सबै गाउँमा इन्टरनेट विस्तार गर्ने भएको छ। अप्टिकल फाइवरमार्फत ब्रोडब्यान्ड (द्रुत गतिको) इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सरकारले कोषको १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ। दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्राधिकरणबाट अनुमति पाएका सबै सेवा प्रदायकले वार्षिक आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। यसमार्फत हाल १५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। यही रकम तीन चरणमा खर्च गर्न सरकारले मोडालिटी तयार पारेको छ। यो रकम खर्चेर पहिलो चरणमा ७५ वटै जिल्ला सदरमुकामसम्म इन्टरनेट सेवा पुर्याइनेछ। यसपछि जिल्ला सदरमुकामबाट गाउँगाउँसम्म दू्रत गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गरिनेछ। यस्तो इन्टरनेट सेवा कम्तीमा ५१२ केबीपीएसको डाउलोड गतिमा हुनुपर्ने सर्त ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ ले तोकेको छ। सोही नीतिअनुसार गाउँगाउँसम्म इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने रणनीति सरकारले अवलम्बन गर्न थालिसकेको छ। सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकबाट लिएर जम्मा गरेको रकम ग्रामीण क्षेत्रसम्म इन्टरनेट पहुँच पुर्याउन खर्च गर्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच पुर्याउन प्राधिकरणले तीन चरणमा काम थालिसकेको छ। पहिलो चरणका लागि नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिईसकिएको छ। करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको काम टेलिकमले सुरू गरिसकेको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने कामलाई पूर्वी खण्डतर्फ टेलिकमले जिम्मा पाएको हो। टेलिकम सरकारी कम्पनी भएको र सरकारबाट पनि सोही कम्पनीलाई निर्देशन भएकाले सीधै यसलाई पहिलो चरणको कामको जिम्मा दिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए। मध्यपहाडी लोकमार्ग इन्टरनेटका लागि महामार्ग हो। यसलाई आधार मानेर ९६ कोर क्षमताको मेन लिंक र जिल्ला सदरमुकाम पुग्न ४८ वा २४ कोरको स्पर्क लिंक हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्गलाई अप्टिकल फाइबरको महामार्ग मान्ने र यसैबाट जिल्लाका नगर र गाउँसम्म इन्टरनेट विस्तार हुनेछ। प्राधिकरणका अनुसार दुई वर्षभित्रमा नै टेलिकमले ताप्लेजुङको चियो भन्ञ्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्मको प्याकेजका लागि काम गरिहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार २०५६ सालदेखि नै दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट ग्रामीण विकास शुल्क उठाउन थालिएको हो। खर्च गर्ने मोडालिटी र क्षेत्रबार भएको लामो बहसपछि गत वर्षसम्म जम्मा भएको १३ अर्बलाई खर्च गर्ने तयारी भएको हो। कोषको पैसा खर्च गर्न पहिलो चरणमा टेलिकमार्फत करिब पाँच अर्ब, दोस्रो चरणमा आईएसपीमार्फत करिब तीन अर्ब र बाँकी रकम ६१ जिल्लामा खर्च गर्ने गरी मोडालिटी तय भएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
६० वर्ष पुगेका किसानलाई यही वर्षदेखि पेन्सन, २० वर्ष किसानी गरेको हुनुपर्ने
काठमाडौं २६, पुस । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७३र७४ बाट किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। पेन्सन कोष खडा गरी किसान र सरकारले रकम जम्मा गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयले किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने विषयमा अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ। अध्ययनको जिम्मा पाएको नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजले प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ। जसमा किसानलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। सबैले आम्दानीको एक प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्ने, तर सरकारले निम्नवर्गीय किसानका लागि धेरै रकम र ठूला किसानका लागि थोरै रकम कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने सिफारिस प्रतिवेदनमा गरिएको छ। सुरुमा सरकारले कोषमा निश्चित रकम राखेर पेन्सन अवधारणा लागू गर्दै जानुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा २० वर्ष खेती–किसानी गरेर ६० वर्ष उमेर नाघेकालाई तत्कालै मासिक २५ सय रुपैयाँ पेन्सन उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ। यो व्यवस्था सीमान्तकृत, साना र मध्यम किसानलाई लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। भत्ता र पेन्सनमध्ये एक रोज्नुपर्ने सरकारले ७० वर्षमाथिका नागरिकलाई वृद्धभत्ता र अपांगता भएका नागरिकलाई अपांगता भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस्तो वा अन्य किसिमका भत्ता बुझ्ने किसानले पेन्सन दाबी गर्न नपाउने सिफारिस प्रतिवेदनमा गरिएको छ। ‘सरकारबाट वृद्ध, अपांगता वा त्यस्तै अरू केही सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका व्यक्तिलाई पेन्सन वा भत्ता रोज्न छुट दिइनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, परिवारका अन्य सदस्यको हकमा सो कुरा लागू हुनेछैन।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
वैदेशिक अनुदानभन्दा ऋण दोब्बर, ऋण मात्रै नौ खर्ब, अनुदान ३ खर्ब
काठमाडौं २६, पुस । प्रमुख द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताले नेपाललाई अनुदान प्राप्त गर्ने मुलुकको सूचीबाट हटाउने तयारी गरेपछि सरकारले चालू योजना अवधिभित्र वैदेशिक अनुदानको तुलनामा दोब्बर परिमाणमा ऋण लिने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक अनुदान परिचालन खासै प्रभावकारी नभएको निष्कर्षमा यसअघि नै पुगेको सरकारले योजना अवधिभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ८.३ प्रतिशत बैदेशिक ऋण लिने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको चौधौं योजनाको विस्तृत विवरणमा उल्लेख भएअनुसार सरकारी बजेटको स्रोतमा बैदेशिक अनुदानको हिस्सा जीडीपीको ४.२ प्रतिशत मात्र रहने उल्लेख छ । योजना अवधिभित्र कुल ९ खर्ब ७९ अर्ब २८ करोेड रुपैयाँ बराबरको बैदेशिक सहायता लिने सरकारको तयारी छ । यसमध्ये ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुदान र ६ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ ऋणको हिस्सा रहनेछ । अनुदानको तुलनामा ऋणको आकार शतप्रतिशत बढी हो । आन्तरिक ऋणसमेत बैदेशिक अनुदानको तुलनामा बढी हुनेगरी लिने सरकारले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा ४ खर्ब १९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने योजनामा उल्लेख छ । योजना कार्यान्वयनको तीन बर्षमा ३२ खर्ब ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट तर्जुमा गर्ने विस्तृत योजनामा उल्लेख छ । योजनामा आउँदो तीन बर्षमा २४ खर्ब २४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल स्थिर लगानी हुने आकलन गरिएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
जलविद्युत् आयोजनाको सेयर अब चाहेजति, ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ अनलाइन कार्यक्रम सार्वजनिक
काठमाडौं २६, पुस । जलविद्युत् विकासका लागि आम सर्वसाधारणको बढीभन्दा बढी सहभागिता हुने गरी सरकारले पहिलोपटक ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ अनलाइन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। सरकारले सोमबारबाटै सो कार्यक्रममा जनतालाई आफ्नो सहभागिता जनाउनसमेत आह्वान गरेको छ। सोमबार सो अनलाइनको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले उद्घाटन गरे। यसअघि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्तिले निश्चित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लाइनमा बसेर सेयर फाराम भर्नुपर्ने र भरे अनुसारको सेयर कित्ता पर्न नसक्ने सम्भावना पनि हुन्थ्यो तर अब सरकारको यो घोषणासँगै लगानीकर्ताले अनलाइनमार्फत फाराम भरे अनुसारको रकम बराबरको सेयर कित्ता पाउन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको बताइएको छ। मन्त्रालयले तयार पारेको अनलाइन फाराम भरेर पहिलो चरणमा आमसर्वसाधारणले आफ्नो लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो चरणमा सहभागी इच्छुक व्यक्तिको अध्ययन, मूल्याङ्कन तथा लगानीकर्ताको आवश्यक विवरण रुजु गरी लगानीकर्तालाई कुन जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको सिफारिससमेत सरकारले गर्ने बताएको छ। सरकारले सिफारिस गरेका आयोजना मध्येबाट लगानीकर्ताले जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता, निर्माण अवधि, लागत तथा सम्भावित प्रतिफल हेरेर आफूले लगानी गर्ने आयोजनाको छनोट गर्न सक्नेछन्। अनलाइनमा आएको प्रतिबद्धताले आमसर्वसाधारणबाट कति रकम सङ्कलन हुनसक्छ र त्यो सङ्कलित रकमले कुन आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन र विश्लेषण गर्न सरकारलाई सहज हुने कुरा ऊर्जामन्त्री शर्माले बताए। उनले भने, “युरोप, अमेरिका, कोरिया, अरब तथा खाडी मुलुकमा काम गर्ने नेपालीले विदेशबाटै अब लगानीका लागि फाराम अनलाइनमार्फत भर्न सक्नेछन्। देशभित्रका कुनै पनि सर्वसाधारणले अब सेयरका लागि लाइनमा बस्नु पर्नेछैन। यसले राष्ट्रिय महŒवका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सहज हुन्छ। मन्त्रालयका अनुसार सो सङ्कलित रकमलाई दूधकोसी, उत्तर गङ्गा, माथिल्लो अरुण, नौमुरे, पश्चिम सेती लगायतका आकर्षक जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरिनेछ। ” मन्त्रालयले तयार पारेको अनलाइन फाराम भर्ने कामको सुरुआतीले सेयर लगानीमा बढीभन्दा बढी सर्वसाधारणको सहभागिता हुने अपेक्षा लिइएको छ। ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले भने, “यसभन्दा अघि सेयरमा लगानी सहरमा बस्ने केही सीमित व्यक्तिको हातमा मात्र थियो, अब यसले ग्रामीण क्षेत्रका आम सर्वसाधारणलाई पनि आकर्षित गर्नेछ र ग्रामीण भेगको ससानो बचत पनि लगानीमा परिणत हुने सम्भावना देखिएको छ। ” मन्त्रालयले निर्माण गरेको अनलाइनमा प्रतिबद्धता फाराम भर्नेबित्तिकै लगानीकर्ताले रकम जम्मा गर्नु पर्दैन। मन्त्रालयले आयोजनाबारे जानकारी दिएपछि आफूलाई लगानी गर्न मन लागेको आयोजनामा प्रतिबद्धता अनुसारको रकम लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूको एक जिज्ञासामा मन्त्री शर्माले भने, “गैरआवासीय नेपाली, कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली र स्वदेशमा बस्ने आमनागरिकलाई छुट्टाछुट्टै फाराम भर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही अनुसार लगानीका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। ” त्यसैगरी जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न जलविद्युत्को लगानीमा ब्याजदर घटाउन ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ। मन्त्री शर्माका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न लगानीमा पाँच प्रतिशत ब्याजदरको व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकिएको छ। जलाशययुक्त र अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाका लागि सुक्खायाम र वर्षाको छरछ महिनाका लागि नयाँ विद्युत् खरिददर पनि कायम गरिएको छ। अनलाइन उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले यसको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार प्रतियुनिट मङ्सिरदेखि जेठसम्म १२ रुपियाँ ४० पैसा र जेठदेखि मङ्सिरसम्म प्रतियुनिट सात रुपियाँ १० पैसा निर्धारण गरिएको छ। यसरी नयाँ दररेटमा खरिद सम्झौता गर्ने प्रवद्र्धकले कम्तीमा १७ प्रतिशत मुनाफा कमाउनसक्ने दाबी उहाँको थियो। त्यसैगरी अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाका लागि मङ्सिरदेखि जेठसम्म १० रुपियाँ ५५ पैसा र जेठदेखि मङ्सिरसम्म चार रुपियाँ ८० पैसा कायम गरिएको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
पूर्वराज्यमन्त्रीबाट साढे ३१ करोड भ्रष्टाचार, आफन्तका नाममा सम्पती लुकाएको फेला
काठमाडौं २६, पुस । पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहले पदको दुरुपयोग गरी ३१ करोड ५० लाख २६ लाख ५ सय ५९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागाइ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । पूर्वराज्यमन्त्री साहले आफ्ना परिवारका सदस्य तथा कम्पनीका कर्मचारीहरुको नाममा गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति लुकाएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । साहले आफ्ना बाबु साधु साह सुडी, आमा दुलारी देवी सुडी, श्रीमती रंगीला देवी र भाइ रामकुमार साहको नाममा गैरकानुनी रुपमा कमाएको अकूत सम्पत्ति लुकाएर राखेको अख्तियारले आरोप लगाएको छ । साह २०६५ सालदेखि २०६९ सम्म सभासद् २०६५ सालदेखि २०७० सालसम्म भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री थिए ।
