काठमाडौँ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा कार्यान्वयन नहुँदै सरकारले ‘सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट’ उत्पादन गर्ने उद्घोष गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसद्मा पेस गरेको बजेटमा सात वर्षभित्र १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्र्वाकांक्षी घोषणा भएको हो ।
०६५ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बेला दाहाल सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणासहित सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले चासो देखाएका थिएनन्।
बजेटमार्फत सरकारले ८ हजार मेगावाट जलाशययुक्त र बाँकी अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ) तथा नदी प्रवाही आयोजना गरी १७ हजार मेगावाटको हिसाब अघि सारेको हो । यसअनुसार चर्चामा रहेका बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंहगाड, सुनकोसी-२, सुनकोसी-३, भेरी-१, दूधकोसी, उत्तरगंगा, तमोरलगायत जलाशययुक्त छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको उत्पादन (जेनेरेसन) अनुमतिपत्र, विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसित गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)र निर्माणको सूचीमा रहेका आयोजनासमेत गरी १७ हजार मेगावाटको सूची तय गरिएको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो ।
‘उज्यालो नेपाल अभियान’अन्तर्गत ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रममार्फत उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने बजेटले घोषणा गरेको हो । बजेटमा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानी, विदेशमा श्रम गरिरहेका युवा एवं जनआन्दोलनका योद्धा तथा घाइतेका साथै आमनेपालीको लगानी, सार्वजनिक संस्थाहरूको पुँजी तथा वैदेशिक लगानीका माध्यमबाट विद्युत् क्षेत्रमा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाइने’ उल्लेख छ ।
बजेटले पहिलोपटक खाना पकाउने एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ । आवासीय प्रयोजन तथा उद्योग क्षेत्रको माग पूरा गर्न खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्न एवं विद्युतीय यातायातको विकास गर्न आवश्यक विद्युत् शक्ति उत्पादन र वितरण गरी पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरतालाई न्यून गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, शिक्षकलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको लगानीमा पाँच सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाइने बजेटमा प्रस्ताव छ । यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले अघिल्लो साता कर्मचारी सञ्चय कोषलाई पाँच सय मेगावाटको बेथान कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० प्रदान गरेको थियो ।
प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनी गठन गरिसकेको छ भने सरकारले पनि छुट्टै उत्पादन कम्पनी स्थापना गरेको छ ।
हालसम्म पहिचान भएका जलाशययुक्त आयोजनामध्ये बूढीगण्डकीको मात्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ । अन्य आयोजनाको अध्ययन प्राधिकरण आफैं र उसले नियुक्त गरेका विदेशी परामर्शदाताले गरिरहेका छन् ।
अध्ययन पूर्ण भई निर्माणका क्रममा जानयोग्य जलाशययुक्त बूढीगण्डकी (एक हजार दुई सय मेगावाट) चिनियाँ विवादास्पद कम्पनीलाई दिने निर्णय गत साता मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
