विकासन्युज

सिक्लेस जलविद्युत आयोजना सम्पन्न, १३ मेगावाट विद्युत् जोडिदै

काठमाडौं । कास्कीको मादी गाउँपालिकामा रहेको १३ मेगावाटको सिक्लेस जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ । सिक्लेस हाइड्रोपावर कम्पनीले ३ वर्षअघि शुरु गरेको सो आयोजनाबाट उत्पादिन हुने विद्युत् आगामी तीन सातापछि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक किरण केसीले जानकारी दिए । आयोजना केसी कन्ट्रक्सन कम्पनीले निर्माण गरेको हो । २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको सो आयोजनाले अहिले काम सकेर परीक्षण विद्युत उत्पादन गरिरहेकोे छ । सिक्लेस गाउँ नजिकैको मड्क्यू खोलामा बाँध बनाई जम्मा गरिएको पानीलाई तीन किलोमिटर सुरुङबाट दुईवटा टर्वाइनबाट पानी तल झारी विद्युत् उत्पादन गरिएको छ । उत्पादित विद्युत् १३२ किलोमिटर केभी प्रसारण लाइनबाट लेखनाथस्थित बुढीबजारमा निर्माण भएको सब–स्टेशनमा जोडिएको छ । नदीको वहावमा आधारित (रन अफ द रिभर) प्रकृतिको आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग हिउँदको समयमा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ र बर्खायाममा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँका दरमा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको उनले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत प्राधिकरणले साढे २ सय मेगावाट बिजुली थप हुने जानकारी दिएको छ । गत वर्ष ११ आयोजना सम्पन्न भई १२२ मेगावाट बिजुली थप भएको थियो । हालसम्म १० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । साउनदेखि यता पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेडको ५.१ अपरमाई सी, द्रोनान्चल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको ६ सय किलोवाटको ढुङेजिरी र दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर लिमिटेडले ४ मेगावाटको साभाखोला आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले निर्माण गरेको चमेलिया मंसिरको दोस्रो साता र कुलेखानी माघको पहिलो साता सम्पन्न हुने छन् ।   –––

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पेश भएको एक साता बितिसक्दा पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएन्

काठमाडौं । सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पारित गरेका एक साता बितिसक्दा पनि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणिकरण भएको छैन। प्रा.डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्नलाई सरकारले अध्यादेश पारित गरी ८ दिन अघि प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यलय पठाएको थियो । संसदबाट पारित गरिएको विधेयक पेश भएको केही दिनभित्रै प्रमाणिकरण हुने गरेकोमा चिकित्सा विद्ययेक एकसाता बढी भइसक्दा पनि प्रमाणिक नभएकाले फिर्ता आउने संभावना बढेको छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारीपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । अध्यादेश प्रमाणिकरण भएको ६ महिनामा संसदबाट पारित हुनुपर्छ । प्रस्तावित अध्यादेशमा निजी क्षेत्रलाई मेडिकल कलेज खोल्न निषेध गरेको छ । अध्यादेशमा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने कानूनी व्यवस्था गरेपछि सरकार स्वामित्वको त्रिभुवन र काठमाडौ विश्वविद्यालयले नपाउने भएका छन् । प्रस्तावित अध्यायदेशमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नका लागि थुप्रै अड्चनहरु राखिएका छन् । विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एक भन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित अध्यादेशमा गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालन गरेको ३ वर्षको अवधि पूरा भएपछि मात्र मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति पाइने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार मेडिकल कलेज खोल्ने लगानीकर्ताले पहिला अस्पताल सञ्चालन गरेपछि मात्र पाउने भएका छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भत्तपुर जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिवन्ध लगाइएको छ । अध्यादेश कार्यन्वनमा आएको १० वर्षसम्म राजधानीको ३ जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ मेडिकल कलेजले कम्तीमा ३ सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ १ सय शैयाको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।  

विद्यासुन्दर शाक्यले भने- ‘पुरातत्वकै सल्लाहमा बागदरबार भवन भत्काउने निर्णय भयो’

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बागदरबार परिषरभित्रको भवन भत्काई नयाँ भवन बनाउने भएका छन् । शाक्यले पुरातत्व विभागकै सल्लाह अनुसार भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको दाबी गरेका छन् । महानगरपालिकाले निर्माण गर्ने भनिएको भवन ‘ऐतिहासिक बागदरबार’ नभई बागदरबार परिसरभित्र रहेको ‘हरि भवन’ र ऐतिहासिक दरबार नभएको शाक्यले बताए । ‘यसमा प्रयोग गरिएका ईट्टाहरुमा श्री ३ जुद्द शमशेरले १९९१ लेखिएकाले यो भवन १९९० पछिनै बनेको प्रमाण छ,’ उनले भने, ‘हालको भवन ९० सालको भुकम्पपछि पुरानो दरबार रहेको जगमा नभई नयाँ स्थानमा निर्माण भएको छ ।’ पुरातत्व विभागले ‘महानगरपालिकाका प्रमुख कारबाही गर्ने’ भन्ने समाचार तथ्यहिन रहेको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘हामीले पुरातत्वकै सल्लाह अनुसार काम अघि बढाएका हौं । बाहिर आएका कुरा तथ्यहिन छन् ।’ महानगरपालिका आफ्नै भवन अभावमा जेडी कम्प्लेक्समा भाडाको कोठामा सञ्चालन गरिरहेको छ । स्थानिय तहलाई संविधानले प्रदान गरेको जिम्मेवारी पुरा गर्न सुविधा सम्पन्न र व्यवस्थित केन्द्रिय प्रशासनिक भवन बनाउनु अत्यन्त आवश्यक रहेको शाक्यले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम महानगरपालिका क्षेत्र भित्र प्रचलित मापदण्ड अनुसार भवन निर्माण गर्न अनुमती दिने अधिकार पनि स्वयम् काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिइएको उनले प्रष्ट पारे । स्थानीय व्यवस्थापिकाको रुपमा रहेको नगर सभाले र कार्यकारीणि अंग नगर कार्यपालिकाले बागदरबारमा रहेको जिर्ण भवन भत्काई नयाँ भवन बनाउन सर्वसम्मतरुपले निर्णय गरी बजेट विनियोजन समेत गरेको उनले जानकारी दिए ।

“प्रोस्टाइल म्यानहन्ट इन्टरनेसनल नेपाल २०१७” प्रतियोगिताका लागि आवेदन खुला, १८ देखि ३० वर्षका पुरुषले भाग लिन पाउने

काठमाडौं । प्रोस्टाइल र ग्रुपअफ इभेन्ट एन्टरटेनरर्स (जिइइ) बीच प्रोस्टाइल म्यानहन्ट इन्टरनेसनल नेपाल २०१७ आयोजना गर्ने समझदारी भएको छ । प्रोस्टाइल र जिइइले आगामी प्रोस्टाइल म्यानहन्ट इन्टरनेसनल नेपाल २०१७ को घोषणाका साथै यो प्रतियोगिताका लागि आवेदन खुला गरेका छन् । मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा यो प्रतियोगिताको आवेदन खुला गरिएको घोषणा गरिएको हाे । यो कार्यक्रममा भाग लिन ईच्छुक पुरुषहरूले म्यानहन्ट नेपालको फेसबुक पेजबाट थप जानकारी लिन सक्नेछन् । फेसबुकमा नै उपलब्ध गराइएको आवेदन फारम मंसिर ८ गतेसम्ममा सुनधारास्थित जिइइको कार्यलयमा वा जिइइको इमेलमा बुझाइ सक्नुपर्नेछ । यो प्रतियोगितमा आवेदन दिन १८ देखि ३० वर्षका नेपाली युवाहरू हुनुपर्नेछ जसको उचाइ ५ फिट १० इन्चभन्दा बढी र कम्तीमा स्नातकपास गरेको हुनुपर्छ । यो प्रतियोगिताको ग्रान्ड फिनाले १४ पुस २०७४ मा हायत रिजेन्सीमा हुनेछ । विजेताले म्यानहन्ट इन्टरनेसनल २०१८ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । दोस्रो र तेस्रो स्थान हासिल गर्ने विजेताहरूले क्रमशः मिस्टर ग्लोबल २०१८ तथा मिस्टर युनिभर्सल एम्बेसेडर २०१८ मा भाग लिनेछन् ।

काँग्रेसको महत्वकाँक्षी घोषणाः १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, १ सय खर्बको अर्थतन्त्र

काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि १० वर्षमा मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने महत्वकाँक्षी योजनाकासाथ चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत नेताले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । ‘काँग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, काँग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान’ भन्ने चुनावी मुल नारा घोषणापत्रमा राखिएको छ । घोषणापत्र वाम गठबन्धनको चर्को आलोचना गरिएको छ । के के छन काँग्रेसको घोषणा पत्रमा ? पूर्णपाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस काँग्रेसले रोजगार, उर्जा, गरिवी न्युनिकरण, कृषि, पर्यटनको विकासलाई जोड दिएको छ । काँग्रेसले आगामी १० वर्षभित्र गरिवीको रेखामुनी रहेको जनसंख्यालाई ३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनेको छ । हाल गरिवीको संख्या २१.६ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई घटाएर आउदो १० वर्षमा ३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पार्टी निकट अर्थशास्त्रीहरुले घोषणापत्र तयार पारेका हुन् । गरिवी घटाउनका लागि अनुदान, न्युनतम रोजगारीको प्रत्याभूति, सुरक्षाका प्याकेज र आधारभूत आय निश्चित गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । एक दशकमा औसत १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरी मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने योजना रहेको घोषणापत्रमा छ । यस्तै कृषिको आधुनिकीकरण गरी उत्पादन दोब्बर बनाउने, तराइमा थप १ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने, पर्यटनको विकास गरी ३२ लाख विदेशी पर्यटक भित्राउने योजना घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । आउदो १० वर्षमा थप ८ वटा केवलकार निर्माण, उद्योगको विस्तार गरी चुलिरहेको व्यापार घाटा कम गर्ने, यवालाई उद्यमशिलता बनाउन आफनै लगानी, अनुदान र सहुलियत ऋणको योजना ल्याउने योजना काँग्रेसको छ । घोषणापत्रमा २६ खर्ब रुपैयाँ रहेको नेपालको अर्थतन्त्रको आकारलाई बढाइ आउदो ५ वर्षमा ५० खर्ब र १० वर्षमा १ सय खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने काँग्रेसको लक्ष्य रहेको छ । आगामी ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय हालको ९१ हजार रुपैयाँबाट बढाएर वार्षिक डेढलाख रुपैयाँ पुर्याउने योजना लिएको छ । यस्तै ऊर्जाको विकास गर्नका लागि काँग्रेसले आउदो ३ वर्षमा ऊर्जा संकट समधान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आउदो ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । १६ वर्षमाथिका सबै जनसंख्याको बैंक खाता हुने, ७५ प्रतिशत जनसंख्या आधुनिक सहरमा हुने उल्लेख छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन वर्षिक ५ खर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ल्याउने योजना काँग्रेसको छ । काँग्रेसले आउदो १० वर्षमा आर्थिक वृद्धि उच्च हुने अनुमान गरेको छ । वाम गठवन्धन प्रति निकै आक्रमक देखिएका काँग्रेसले यसलाई समृद्धिको वाधक भनेको छ । अस्थिर राजनीतिकको लाभ खोज्ने, वैचारिक विचलन र अवसरवादी पार्टी भनेर माओवादी केन्द्रलाई आरोप लगाएको छ । उसले मुलुकको अर्थतन्त्रको वृहत सुधार र वित्तीय अनुशासन ध्वस्त हुनुमा वामपन्थीको शासन प्रमुख कारण रहेको दावी गरेको छ । यस्तै काँग्रेसले मुलुकभर ५ वटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना समेटिएको छ ।

१५० करोड लागतमा यस्तो बन्दैछ महानगरपालिकाको हरिभवन, तयार भयो डिजाइन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बागदरबारस्थित हरि भवन पुननिर्माण गर्ने भएको छ । मंगलबार महानगरपालिकाले हरि भवनको डिजाइन सहितको स्केच तयार पारेको छ । महानगरले ४२ महिनाभित्रै कार्य सम्पन्न हुने गरी निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । २ लाख वर्ग फुट क्षेत्रफलमा निर्माण हुने यो भवनको १ सय ५० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भवनको डिजाइन मौलिकता झल्कने प्रकारको रहेको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । भवनको बाहिरी मोहडा तीनवटा मौलिकता झल्कने गरी डिजाइन गरिएको छ । भित्री डिजाइनहरु भने आआफ्नै मौलिकता झल्कने प्रकारको रहेको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । नयाँ बन्ने भवन पुरानो बागदरबारको आकारमा तीन तल्लाको मात्र हुनेछ । यसको एतिहासिक मौलिकता कायम गर्न खोजिएको र यो ब्लक भित्र फिनिसिङहरु पनि पौराणिक शैलीमा निर्माण गरिएको छ । मल्लकालिन चोकहरु भवनभित्र चार वटा मल्लकालिन परम्परागत शैलीका चोकहरु हुनेछन् । ती चोकहरुले काठमाडौमा लोप हुँन गइरहेको पुरातात्विक चोकहरुको पूर्ण स्वरुप झल्कने गरी डिजाइन गरिएको महानगरले जानकारी दिएको छ । मोहडाको दोस्रो भागमा लिच्छवीकालिन शैलीको डिजाइन अनुसार तयार पारिएको छ । यो भवन साढे ६ तल्लाको हुनेछ । त्यस्तै तेस्रो भागमा महानगरपालिकाको छुट्टै पहिचान दिने भ्यू टावर पनि निर्माण गरिएको छ । १५ तल्लाको माथिल्लो तल्लाबाट उपत्यका लगायतका विभिन्न हिमश्रृंखला दृश्यावलोकन गर्न सकिने र विपद व्यवस्थापनका लागि बाइनाकुलर मार्फत महानगरपालिकाका घटनाक्रमहरु अवलोकन गरी विपद न्युनिकरण गर्न सकिने महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । भवनभित्र सम्पूर्ण प्यासेज, लबी, कोठाहरुमा उज्यालो छिर्ने गरी डिजाइन तयार पारिएको छ । डिजाइनमा प्रदर्शनी हल, पुस्तकालय, लिफ्टको पनि व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ बन्ने भवन अपाङ्ग मैत्री रहेको छ । यसमा अपाङ्गमैत्री र्‍याम्प र पार्किङको पनि व्यवस्था छ । त्यस्तै दृष्टिविहिनहरुका लागि फ्लोरहरुमा सांकेतिक टाईलको व्यवस्था गरिने छ भने लाइब्रेरीमा ब्रेल लिपि पुस्तकहरुको पनि व्यवस्था गरिने महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । पार्किङ महानगरपालिकाका अनुसार पार्किङका सम्बन्धमा भूमिगत तल्लामा १ सय वटा गाडी र १ सय वटा मोटरसाइकल अट्ने सुविधा राखिनेछ । जसमा भविष्यमा अर्को १ तल्ला गाडीको पार्किङ थप्न मिल्ने पनि व्यवस्था गरिनेछ । ग्राउण्डमा भने ५० वटा गाडी र करिब २ सय वटा मोटरसाइकल अट्न सक्ने पार्किङको पनि सुविधा रहनेछ । संग्राहलय भवनमा काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका पौराणिक कालदेखि लोप हुँदै गएका सम्पदा पुरातात्विक महत्वका वस्तुहरुको संरक्षण गर्न संग्राहलयको पनि व्यवस्था गरिनेछ। उक्त संग्राहलय सर्वसाधारणका लागि पनि खुला गरिने महानगरले जानकारी दिएको छ ।

चुनावी गठबन्धनबारे के भन्छन् वुद्धिजीवी ?

काठमाडौं । आशन्न निर्वाचनमा प्रमुख वामपन्थी दलबीचको तालमेल र गठबन्धनलाई वुद्धिजीवी तथा विश्लेषकले सकारात्मकरूपमा लिएका छन् । एउटै कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको घोषणासहित नेकपा ९एमाले० र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को चुनावी गठबन्धनपछि नेपाली काँग्रेस र अन्य दलबाट लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको हो । दुई गठबन्धनका कारण चुनावी प्रतिस्पर्धा पेचिलो हुनाका साथै रौनक पनि बढेको छ । आगामी मंसिर १० र २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा तालमेल हुँदै निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रले बहुमत ल्याएमा मुलुकमा अधिनायकवाद आउने वा लोकतन्त्र खतरामा पर्ने लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नेताहरूले व्यक्त गरिरहेका छन् । तर बुद्धिजीवीहरूले अहिलेको समयमा नेपालमा दलहरूको गठबन्धनका कारण अधिनायकवाद आउने सम्भावना नरहेको औल्याएका छन् । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा लोकराज बरालले भने, “विकसित मुलुकमा पनि यस्ता गठबन्धन हुन्छन्, कतिपय मुलुकमा निर्वाचनपछि पनि हुने गरेका छन् । दलहरू एक्ला एक्लै लड्दा वर्चस्व गुम्ने खतराका कारण गठबन्धन बनाएका हुन् । यसलाई स्वभाविकरूपमा लिनुपर्छ ।” उनले भारत, बेलायत, रुस र जर्मनीमा पनि यस्तो गठबन्धन देखिएको बताउँदै दुवै गठबन्धनले सत्ता प्राप्तिको स्वार्थका लागि यो प्रयास गरेको टिप्पणी गरेका छन् । बरालले भने, “नेपालमा दलहरूको गठबन्धनका कारण अधिनायकवाद आउँदैन । आएमा अरु नै कारणले आउने हो, त्यो पनि अहिले सम्भव छैन । लोकतान्त्रिक पक्षले वामपन्थीले बहुमत ल्याएमा एकपक्षीयरूपमा राज्य संयन्त्रमा काम गर्ला भन्ने चिन्ता गरेको मात्र हुन सक्छ ।” नेपालमा माक्र्स र एगलेल्सको सर्वहारा वर्गीय उत्थान तथा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै २००६ वैशाख ९ गते पुष्पलालको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको थियो । कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएदेखि टुटफुट, विभाजन, आरोप-प्रत्यारोप र एकताको शृंखला चल्दै आएको छ । यी दलको एकता संयोजन समिति र केन्द्रीय तहमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने चुनावपछि आफूहरूले पार्टी एकता गर्ने र बहुमत ल्याई स्थिर सरकार दिने जनाउँदै आएका छन् । मुलुकलाई समृद्ध र समाजवादतर्फ उन्मुख गराउन एउटै कम्युनिष्ट पार्टीको आवश्यकताबोधसहित गत असोज १७ गते एकता र तालमेलको घोषणा भएको थियो । वाम विश्लेषक एवं स्तम्भकार नरेन्द्रजंग पिटरका विचारमा मुलुकमा वामपन्थीहरूको जनमत भएकाकारण गठबन्धनले आशा र विश्वास जगाएको प्रतिक्रिया दिए । कुनै अधिनायकवादको प्रश्न नउठ्ने भन्दै उनले आशंका र आतंक पैदा गरेर समर्थन लिने कोसिस मात्र गरिएको जनाए । माक्र्सवादी चिन्तक गोपसीरमण उपाध्याय पनि वामपन्थीहरूबीचको एकताको प्रयास विगत एक दसकदेखिकै शृंखला भएकाले एकाएक आएको जसरी बुझ्न आवश्यक नभएको बताएका छन् । उनको विचारमा एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेल अन्ततः पार्टी एकतामै पुगेर टुङ्गिन्छ, एकता नभए त्यसको क्षति मुलुकले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । रासस

राष्ट्र बैंकले बिहीबार ५ अर्बको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार ५ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सरकारका लागि ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो । ५ वर्षका लागि निष्कासन हुन लागेको ऋणपत्र वि.स.२०७९ कात्तिक १७ गते साँवा फिर्ता हुने छ । प्रत्येक ६ महिनामा ऋणपत्रको ब्याज भुत्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ऋणपत्र राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन पाइने छ । बैक तथा वित्तीय संस्था, गैर—बैक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था र नेपाली नागरिकले मात्र बोलकबोलबाट ऋणपत्र खरिद गर्न सक्ने छन् । चालु आर्थिक वर्षको विकास निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारले १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये ७२ अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्र उपकरणबाट उठाउने भएको छ ।