अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मङ्गलबारदेखि काठमाडौंमा, २० देशको सहभागिता
काठमाडौं, २५ पुस । ‘जैविक विविधता जलवायु परिवर्तन पहिचान र जीविकोपार्जनमा यसको असर’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा हुने भएको छ । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय तथा त्रिवि वनस्पति शास्त्र केन्द्रीय विभाग, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलगायतको आयोजनामा यही पुस २६ गतेदेखि २८ गतेसम्म हुन लागेको उक्त सम्मेलनमा नेपाल, भारत, चीन, पाकिस्तानलगायत २० देशको सहभागिता हुनेछ । यहाँ आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यक्रम आयोजक समितिद्वारा जैविक विविधता जलवायु परिवर्तनको असर, मिचाह प्रजातिअन्तर्गतका विभिन्न वनमारा तथा वातावरणीय र पर्वतीय समस्याका बारेमा छलफल गरिने जानकारी दिइएको छ । समितिका सचिव प्रा डा मोहन सिवाकोटीले सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा खोज अनुसन्धान गरिएका करिब ३०० कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने जानकारी दिएका छन् । कार्यक्रममा करिब २०० नेपाली वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । रासस
आशा लघुवित्तको २ दिने अभिमुखिकरण तथा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न
काठमाडौं, २५ पुस । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले शाखा प्रबन्धकहरुलाई २ दिने अभिमुखिकरण तथा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । कार्यशाला गोष्ठीमा उपस्थित शाखा प्रबन्धकहरुलाई शाखा व्यवस्थापन, कर्जा ब्यवस्थापन तथा स्वःक्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धि अभिमुखिकरण संस्थाका विभागिय प्रमुख जीवन खनालले दिएका थिए । त्यस्तै, कार्य संचालन जोखिम ब्यवस्थापनका बारेमा नि. कार्यकारी प्रमुख प्रमोद भट्टराईले जानकारी दिए । उक्त कार्यक्रममा लघुवित्त विशेषज्ञ, आई. टि.,मनि ट्रान्सफर र इन्सुरेन्सका प्रतिनिधिहरुले प्रशिक्षण दिएका थिए । यस राष्ट्रिय स्तरको वित्तिय संस्थाले न्यून आय भएका तथा विपन्न वर्गका महिलाहरुलाई आधुनिक प्रविधिका माध्यमबाट घरदैलोमा लघुवित्त सेवा पुर्याउने जनाएको छ । सो कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष रामबहादुर पाण्डेले शाखा प्रबन्धकहरुलाई संस्थागत सुशासनको वारेमा, कार्य गर्न प्रेरित साथै कार्यक्रमको समापन गर्नु भयो । संस्थाले देश भरि छिटै ७ वटा शाखाहरु विस्तार गर्ने योजना रहेको जानकारी संस्थाका विभागिय प्रमुख खनालले जानकारी दिएका छन् ।
उल्टियो सेयर बजार ट्रेन, मर्जपछि खुलेको महालक्ष्मी विकास बैंकको सेयर मूल्य घट्यो, क्रेता खोई ?
काठमाडौं, २५ पुस । गणितमा २ जोड २ बराबर ४ हुन्छ । तर मर्जमा २ प्लस २ बराबर ५ हुन्छ भनिन्छ । त्यो भनेको मर्जपछि कम्पनीको पुँजी र व्यापार जोड्ने मात्र होइन, मर्जले कम्पनीमा सिनर्जी इफेक्ट दिन्छ, नयाँ उर्जा दिन्छ । विगतमा यस्तो विचारलाई सेयर बजारले पनि समर्थन गरेको देखिन्थ्यो । मर्जपछि खुलेको बैंकको सेयर कारोबारमा शुरुका दिनमा दैनिक १० प्रतिशत वृद्धि देखिन्थ्यो । तर यतिबेला यस्तो दिन गए । समग्र सेयर बजारमा मन्दीसँगै मर्जपछि खुलेको सेयर किन्ने मान्छे नै नआएको पनि देखियो । महालक्ष्मी फाइनान्स, मालिका विकास बैंक र सिद्धार्थ फाइनान्स मर्ज भई बनेको महालक्ष्मी विकास बैंकको सेयर सोमबार खुल्यो । कारोबार खुलेको डेढ घण्टामा कम्पनीको सेयर मूल्य ९ प्रतिशतले घट्यो । मर्ज प्रक्रिया शुरु हुनुपूर्व करिव १० महिनाअघि मालिका विकास बैंकको सेयर मूल्य ३५० रुपैयाँ भन्दा माथि थियो । महालक्ष्मी फाइनान्सको प्रतिकित्ता ३१५ मा र सिद्धार्थ फाइनान्सको सेयर प्रतिकित्ता २३० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
सेती फाइनान्सले ९ प्रतिशत बोनस सेयर दिने, ५९४ को सेयर २२१ मा झर्यो
काठमाडौं, २५ पुस । सेती फाइनान्स लिमिटेडले सेयरधनीलाई ९ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । पुस २२ गते कम्पनीको सञ्चालक समितिले ९ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीको निर्णयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र साधारणसभाको समर्थनपछि सेयरधनीले सो लाभांश पाउनेछन् । हाल यस फाइनान्सको सेयर पुँजी १५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीको सेयर आईतबार प्रतिकित्ता २२१ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । चार महिनाअघि यस फाइनान्सको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५९४ रुपैयाँ पुगेको थियो ।
होटल रेस्टुराँको १० प्रतिशत सेवा शुल्कमा विवाद, मजदुरले मागे सत् प्रतिशत, हानद्वारा खारेजको चेतावनी
काठमाडौं २५, पुस । होटल तथा रेस्टुराँमा ग्राहकको सेवा गरेवापत मजदुरले पाउँने १० प्रतिशतको सेवा शुल्कमा विवाद सुरू भएको छ । २०६३ सालदेखि सुरू भएको सबै होटल तथा रेस्टुराँमा ग्राहकले मेनुमा भएको मूल्यको अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्दै आएका छन् । यो १० प्रतिशतको शुल्कमा मजदुरले ६८ प्रतिशत पाउँछन । बाँकी ३२ प्रतिशमा ३० प्रतिशत सम्बन्धित होटलले र बाँकी दुई प्रतिशत रकम होटल संघ नेपाल (हान)ले लिँदै आएका छन् । हानको सदस्यता नलिएका होटल तथ रेस्टुरेन्टले भने ३२ प्रतिशत सबै आफैंले आम्दानीको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । पर्यटन क्षेत्रका मजदुरले यो शुल्क लागू हुुँदा १० वर्ष अगाडि हानसँग गरेको सहमति अनुसार हरेक ३÷३ वर्षमा यो आवश्यक परिमार्जन गर्ने, छलफल गर्ने समस्याको समाधान गर्ने र कमी कमजोरी सुधार गर्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्था अनुसार मजदुरले १० वर्षपछि केही होटलले तथा रेस्टुराँले सेवा शुल्ककको दुरुपयोग गरेको मजदुरको भनाइ छ । मजदुरलाई तिनुपर्ने शुल्क नदिएको र धेरैजसो होटल तथा रेष्टुरन्टले आफ्नै आम्दानी मानेकोले सबै रकम मजदुरले नै पाउनुपर्ने माग गरेको एमाले समर्थित नेपाल स्वातन्त्र होटल तथा मजदुर युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुँवरले बताए । पर्यटन क्षेत्रमा हाल ९० प्रतिशतले लागू गरेका छन् उनका अनुसार मजदुरको नाममा लिइने सर्भिस चार्जमा व्यवस्थापनको मनोमानी हुन थाल्यो । हामी मजुदरले पाउँनुपर्ने रकम व्यवस्थापकले चलाउने गरेकोले पनि शत् प्रतिशत मजदुरले नै पाउनुपर्ने अडान राखिएको हो । होटल तथा रेष्टुरेन्टका चियरमेन टु डोरमेनसम्म ६८ प्रतिशत सेवा शुल्क बाड्दै आएकोले पनि यो शुल्क लागू भएका क्षेत्रमा निकै राम्रो प्रभाव छ । पछिल्लो समय चिया पसल, मःम पसलदेखि सामान्य रेष्टुरेन्टसम्मले यो शुल्क लिने गरेका छन् । अधिकांंकले मजदुरको नाममा लिएको शुल्क व्यवस्थापक आफैंले लिने गरेकोले पनि शत् प्रतिशत मजदुरलाई नै हुनुपर्ने माग सम्पूर्ण पर्यटन मजदुरले राखेको कुवँरको भनाइ छ । यो शुल्क पर्यटन क्षेत्रमा हाल ९० प्रतिशतले लागू गरेका छन् । यही शुल्कका कारण मजदुरले पाउनुपर्ने न्यनुतम नौ हजार सात सय रुपैयाँको तलबसमेत व्यवस्थापनले नदिएको आरोप मजदुरको छ । व्यवस्थापनले सर्भिस चार्ज आउँछ भनेर कतिपय होटल तथा रेस्टुराँले तलव नै कम दिने गरेको पनि मजदुरको आरोप छ । सर्भिस चार्जका कारण लाखौ मजदुर लाभान्बित भने भएका छन् । सामान्य होटलले चार पाँचजार यस्तो शुल्कवापत मजदुरले पाउँछन भने सबैभन्दा बढी पाँचतारे होटल ह्यात रिजेन्सीका मजदुरले पाउँछ । ह्यातमा मजदुर कम भएकोले प्रति मजदुर २० हजारसम्म यस्तो शुल्क पाउने गरेको मजदुर युनियनकै भनाइ छ । शुल्क नै खारेजी गर्ने हानको धम्की मजदुरको नाममा लिइने सेवा शुलक २ प्रतिशत हानले लिने र ३० प्रतिशत सम्वन्धि होटलले लिने गरेको भएपनि मजदुरले शत प्रतिशतको माग गरेपछि हानले भने यो शुल्क नै खारेज गर्ने धम्कि दिएको छ । ग्राहकलाई सर्भिस चार्ट लागेपछि ग्राहकको सेवा र होटलको स्तर मेन्टेन गर्ने विषयमा प्रतिवद्ध हुनुको साटो हानले उल्टै शुल्क खारेज गर्ने धम्कि दिएका छन् । अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुरले गत साता हानमा यो शुल्क मजदुरलाई दिन ७ दिने अल्टिमेट दिएका थिए । सोही विषयमा भएको मदजुरसँगको छलफलमा हानले शुल्क खारेजीको चेतावनी दिएको हो । हानले विज्ञप्ती नै जारी गरेर महाभूकम्प, नाकाबन्दी र भारतीय ५ सय एक हजारको नोटबन्दीको प्रतिवबन्धले पर्यटन उद्योग नै धरासायी भएको भन्दै यस्तो शुल्कमा कुनै बलजफस्ती गर्न नहुने बताएको छ । सन् २००६ डिसेम्बरमा ५ वटा ट्रेड युनियन र होटल संघ नेपालबीच भएको २० बुँदे सम्झौता ट्रेड युनियनका तर्फबाट बलपूर्वक पालना नभएको तथा सेवा सुल्कबाट ग्रहकहरुले बलजफ्ती १० प्रतिशत सेवा सुल्क तिर्न बाध्य पारिएको गुनासो आएको हानको भनाइ छ । हानका अनुसार सो सेवा शुल्कको प्रावधान नै हटाउन पर्ने तर्क पेश गरेका छन । मजदुरले भने आन्दोलनको आँधीबेरी सिर्जना गरेर भएपनि आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्ने चेनावती दिएका छन् ।
कोल्डस्टोरमा शतप्रतिशत व्याज अनुदान, कोल्डस्टोर राख्न आफ्नै जमिन वा १५ वर्षसम्म भाडामा लिएको कागज हुनुपर्ने
काठमाडौं २५, पुस । सरकारले शीतभण्डार (कोल्डस्टोर) र खाद्यान्न भण्डारणस्थल निर्माणका लागि शतप्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। कृषि उपजको भण्डारण सुविधा नहुँदा कृषकको उत्पादनको मुल्य नपाएको भन्दै कृषक तथा कृषि उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न यस सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। कृषि विकास मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा तयार गरेको शीतघर तथा खाद्यान्य भण्८रण घर स्थापना कार्यक्रमका लागि ब्याज अनुदान मापदण्ड २०७३ मन्त्रिपरिषदले पारित गरेसँगै अनुदानको ढोका खुलेको हो। मापदण्डअनुसार आलु, तरकारी तथा फलफूलका लागि न्युनतम ५ सयदेखि अधिकतम ४ हजार टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि शतप्रतिशत ब्याज अनुदान पाइनेछ। यसका लागि कम्तिमा १ हजार २ सयदेखि ७ हजार वर्गमिटर जमिन आवश्यक पर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ। प्याजका लागि भेन्टिलेटर भण्डारण घर, खाद्यान्न भण्डारण घर र बीउ भण्डारण घर निर्माणका लागि समेत यसै मापदण्ड अनुसार हुनेछ। कृषि विकास मन्त्रालयको पहलमा शीतभण्डार तथा खाद्यान्न भण्डारण घर निर्माणका लागि अनुदानको मापदण्ड तयार गरे पनि लागू गर्न सकेको थिएन। “अघिल्लो कार्यविधिमा सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाबाट मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो,” कृषि विभाग अन्तर्गतको कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयका निर्देशक मधुसुदनसिंह बस्न्यातले भने, “मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको नयाँ कार्यविधिले सबै वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ, यसले अब लगानी गर्न चाहनेलाई थप सहज बनेको छ।” उनले कृषक तथा कृषि उद्यमीलाई सरकारले गरेको सहुलियतको व्यवस्थाबाट लाभ लिन आह्वान गरे। शीतभण्डार निर्माण गर्ने सहकारी वा निजी कम्पनी छनौट तथा अनुगमनको जिम्मेवारीसमेत निर्देशनालयको छ। मापदण्डमा लगानीको सीमा तोकिएको छैन तर तोकिएको क्षमता र जमिनको दायरामा मात्र लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ। मासु तथा अन्य पशुजन्य उपजका लागि न्युनतम १० टनदेखि सय टन भण्डारण क्षमताको २ सय वर्गमिटरदेखि अधिकतम १ हजार ५ सय वर्गमिटरको जमिन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। खाद्यान्न, तरकारी वा मासुजन्य उपजको शीतभण्डार तथा भण्डारण घर निर्माणका लागि जमिन आफ्नै वा न्युनतम १५ वर्षका लागि भाडामा लिएको कागजात हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कारोबार दैनिकबाट ।
उपत्यकाभित्रका २२ वटै नगरपालिकाभित्र फोहोर व्यवस्थापन हुने, २ महिनामा उपयुक्त प्रतिवेदन आउने
काठमाडौं २५, पुस । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर क्षेत्रमा दीर्घकालीन ल्यान्डफिल्ड साइटको अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन गरेको छ । उपत्यकाका २२ वटै नगरपालिकालाई सफा र सुन्दर नगरपालिकाका रूपमा परिणत गर्न भन्दै मन्त्रालयले फोहोरमैला प्राविधिक सहयोग केन्द्रबाट सहयोग लिई दुई महिनाभित्र नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको स्पष्ट कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन मन्त्रालमा बुझाउन २२ वटै नगरपालिकालाई निर्देशन गरेको मन्त्रालयका उपसचिव नरहरि भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार नगरपालिकाभित्र भएका फोहोरको व्यवस्थापन गरी फोहोरलाई स्रोतमा रूपान्तरण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि नगरपालिकाले त्यसो नगरेको पाइएकाले उपत्यकाभित्रका २२ वटै नगरपालिकालाई नगरपालिकाभित्र भएको फोहोर व्यवस्थापनका लागि निर्देशन गरेको हो । हाल प्रयोगमा रहेको फोहोर व्यवस्थापनको अन्तिम विसर्जन स्थल सिस्डोल ल्यान्डफिल्ड साइडको एक हप्ताभित्र उपत्यकाका सबै कार्यकारी अधिकृतले अनुगमन गरी त्यहाँसम्म जाने सडकको व्यवस्थापन गर्न संयुक्त कोषको स्थापना गर्नुपर्ने, सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनबाट उत्सर्जन हुने फोहोर व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र फोहोर राख्ने स्थान तोकी फोहोर उठाउनुपर्ने निर्देशन गरेको भण्डारीले जानकारी दिए। मन्त्रालयको उक्त निर्देशन नगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिसकेको भण्डारीको भनाइ छ ।गोरखापत्र दैनिकबाट ।
लोकमान लडाउने वकिल, एकाएक हिरो भए वकिल ओमप्रकाश
काठमाडौं २५, पुस । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको फोन आइतबार साढे चार बजेपछि लगातार बज्न थाल्यो । उनी फोनमा गफिरहेका बेला पत्नी पुन्देवी मर्हजनको मोबाईल बज्थ्यो । उनी कसैलाई भन्थिन, वहाँ अन्र्तवार्तामा हुनुहुन्छ, कसैलाई भन्थिन, अर्को फोनमा व्यस्त हुनहुन्छ । साँच्चै ओमप्रकाश चटारो थियो– बधाई लिने र प्रतिक्रिया दिने । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की पदका निम्ती अयोग्य भएको निर्णय सार्वजनिक भएपछि उनी एकाएक ‘हिरो’ भए । समयको यो विन्दुसम्म आइपुग्न उनले निकै अप्ठेरो उकाली ओराली हिडे । कैयन कथा र किस्सा झेले । चालीस वर्षे ओमले नहौसीकन भने, ‘सत्यको जीत हुन्छ भन्नेमा म दृढ थिएँ ।’ ओमप्रकाश कसरी लोकमानको अयोग्यताको फाईल खोतल्न पुगे भन्ने प्रश्न जान्न २०६९ चैत १ मा पुग्नुपर्ने हुन्छ । जतिवेला संविधानसभा विघटनपछि प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन भएको थियो । उनले खिलराज नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकार कानूनी रुपमा अबैध भएको भन्दै सर्वोच्चमा ‘चुनौती’ दिएका थिए । तर ओमले गरेको कानूनी जिकिरलाई सर्वोच्चले उल्टाइदियो । लगत्तै सारा चासो, सरोकार र जिम्मेवारीलाई थाती राखेर उच्चस्तरिय राजनीति संयन्त्रले लोकमानसिंह कार्कीलाई ‘उच्च नैतिक चरित्र’ भएको भन्दै अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्यो । जति हतारोमा सिफारिसमा भयो त्यति नै चटारोमा मन्त्रिपरिषदा अध्यक्ष रेग्मीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाई कार्कीलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरे भने तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले उनलाई अख्तियार प्रमुख पदमा आसिन गराए । लोकमानको नियुक्तीको दिन ओमप्रमुखलाई लागेको थियो, नियुक्तीको जरो रेग्मीको चुनावी सरकारसँग जोडिएको छ । उनले आफुले हारेको मुद्धासँग लोकमान नियुक्ती प्रकरणलाई जोडेर हेरे । त्यसपछि निष्कर्ष निकाले, कानून विपरितको यो नियुक्तीविरुद्ध नलडी हुन्न । ओमले पुरानो दिन सम्झँदै भने, ‘खिलराजले लोकमानको नियुक्ती थोपर्नु आफैंमा विधीको शासनमाथि अर्को प्रहार थियो ।’ खिलराजको नियुक्ति असंवैधानिक भन्ने कानूनी लडाइँमा फेल भएपछि ओमप्रकाशले सोचे, हारसँग जोडिएको अर्को मुद्धा लोकमानको गैरकानूनी नियुक्ती हो । कानुन व्यवसायीहरुले खिलराजको नियुक्तीविरुद्ध ०६९ चैत ५ मा कार्यक्रम नै गरेका थिए । त्यसपछि ओम झनै तरंगित भए, साँच्चै लोकमानको नियुक्ती विधी र प्रक्रिया विपरित छ र त्यसमा खिलराज जोडिएका छन् । २०५५ देखि कानून व्यवसायमा लागेका ओमलाई पहिल्यै थाहा थियो, रायमाझी आयोगले दोषी किटेका व्यक्ती संवैधानिक निकायको उपल्लो पदमा कसरी योग्य हुन सक्छन् रु यही प्रश्नले उनलाई लोकमानको नियुक्तिविरुद्ध कानूनी लडाई लडने आँट दियो । सार्वजनिक सरोकारका मुद्धामा कैयन कानुनी लडाई लडेको अनुभवले ओमप्रकाशलाई पाको बनाएको थियो । २०५८ मा उनले मुस्ताङी, जाजरकोटी, सल्यानी र बझाङी राजाको पदवी र भत्ता उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्दै मुद्धा लडेका थिए । लोकमानको नियुक्तीमाथी कानूनी प्रश्न उठाउँदा उनलाई धेरैले धेरै कुरा सुनाए । कसैले भने, ‘विचार गर्नुस् है ।’ कोहीले भने, ‘लोकमान अरुजस्ता हैनन् । फरक मान्छे हुन् ।’ जसले जे भनेपनि ओमप्रकाशले एउटै कुरा सोचे, ‘न्याय मर्न दिनु हुदैन ।’ प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु लोकमान नियुक्तीको बचाउमा थिए । शक्ती भएका भनिएकाहरु कि त यसबारे बोल्दैनथे वा वोलपनि मधुरो स्वरमा बोल्थे । त्यही बेला ओमप्रकाशको मनमा थियो, ‘न्याय अझै मरेको छैन ।’ २०६९ चैत ७ गते उनले लोकमानको नियुक्ती गैरकानूनी भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरे । त्यसयताका झण्डै चार वर्षमा ओमप्रकाशले कती उल्झन झेले, कती दौडधुप गरे त्यसको कुनै हिसाब छैन । उनले गर्विलो स्वरमा ‘भने, यो मुद्धालाई मैले सुरुदेखि नै नैतिकताको मुद्धा ठाने । त्यसैले मैले सम्झौता गरिन ।’ उनले ‘जस’ का लागि भन्दा पनि निष्ठाका लागि यो मुद्धा लडे । त्यसैले ओमप्रकाशले २०७१ असोज ८ मा रिट निवेदन खारेज हुँदा पनि हार मानेनन् । न्यायिक लडाईमा दलहरुको भूमिका, मौन बस्ने नागरिक समाजको चरित्र सबैलाई उनले नजिकबाट नियाल्ने मौका पाए । तैपनी उनले ठानिरहे, स्वार्थी भएपनि दलका नेताहरु समाजका स्थायी शक्ति होईनन् । उनले दलभीत्र थोरै भएपनि न्याय र सत्यको पक्षमा बोल्ने आँट र हिम्मत भएका नेता भेटे । तिनीहरुसँगको भेट, न्यायको पक्षमा बोल्ने डाक्टर गोविन्द केसीजस्ताको आवाजले ओमलाई थाक्न दिएन । उनले भने, ‘नयाँ पुस्ताले यसलाई पक्कै बुझ्लान ।’ त्यसो त ओमप्रकाशको लोकमानसँग कहिल्यै दोहोरो संवाद भएको छैन । उनलाई सबैले सोध्छन्, सबै ठुला नेता लोकमानको पक्षमा थिए । शक्ती केन्द्र उनकै पक्षमा थियो । तपाईलाई उनी विरुद्ध मुद्धा लडन डर लागेन रु ओमप्रकाशको एउटै जवाफ छ, ‘अहँ पटक्कै लागेन । उनलाई झनै धेरैले सोधे, ‘धम्की आएन । ओमले शान्त भएर भने, ‘झुटो बोल्नु हुदैन । मलाई प्रत्यक्ष धम्की कसैले दिएन । कान्तिपुर दैनिकबाट।
