भूकम्पमा भत्किएका स्कुल बनाउन अनुमति लिने ५५ एनजीओ फरार
फाइल तस्विर कामठाडौं २७, पुस । भूकम्प गएको २० महिनासम्म भूकम्पले भत्काएका विद्यालयहरुको पुननिर्माण हुन सकेको छैन । भूकम्प गएलगत्तै विभिन्न मितिमा जिल्लाका भत्किएका विद्यालयको पुननिर्माण गरिदिने र भवन निर्माण गरिदिने भन्दै सिफारिस लिएर जाने अधिकांश एनजीओहरु सम्पर्कविहिन भएका छन् । भूकम्पका कारण ३ सय ५६ वटा विद्यालय पूर्ण रुपमा क्षति भएका थिए भने १ सय ७४ वटा विद्यालय अधिक रुपमा क्षति भएका थिए । क्षति भएका विद्यालयहरुमा शौचालयको समेत व्यवस्था छैन । अस्थायी शौचालय निर्माण गरेर विद्यालयहरुले काम चलाइरहेको भएपनि बालबालिका भवन अभावसँगै संकटमा परेका छन् । जिल्लामा भूकम्प गएलगत्तै ६३ वटा एनजीओहरुले १ सय २९ वटा विद्यालय निर्माणका लागि जिम्मेवारी दिइएको थियो । एउटै एनजीओले ५ वटासम्म विद्यालय निर्माण गर्ने जिम्मेवरी लिएको भएपनि सम्पर्कमा समेत आएका छैनन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
भूमीविहिनसमेत भएका भूकम्पपीडितले गरे गुनासो, सरकार कहिले बन्छन् हाम्रो घर ?
सिन्धुपाल्चोक २७, पुस । कोक्रोमा दुई वर्षको छोरा बोकेर आएकी सेलाङ–६ की तेन्जीडोल्मा तामाङ सदरमुकाम चौतारामा भेटिइन्। उनको हातमा एउटा प्लेकार्ड थियो, कार्डमा लेखिएको थियो, ‘धेरै पर्यौ सरकारको भर, कहिले बन्छ हाम्रो घर ?’ गत वर्षको १२ र २९ वैशाखको भूकम्पले सिंगै बस्ती तहसनहस पारेपछि तामाङसहित सेलाङवासी छिमेकी गाविस बासखर्क–१ मा बस्दै आएका छन्। सरकारी जग्गामा बस्दै आएका उनीहरूको घर बनाउने ठाउँ नै छैन। ‘गाउँमा जानसक्ने अवस्था नै छैन, घर–जग्गा सबै पहिराले पु¥यो, जमिन सबै चिरा परेको छ, अब त्यहाँ घर निर्माण त के जानै सकिँदैन,’ डोल्माले राजधानीसँग भनिन्। घर निर्माणका लागि उनले पहिलो किस्ता अनुदान हाता पारिन्, त्यो पनि अरूकै जग्गाको मञ्जुरी लिएर। ‘सरकारले दिएको अनुदान पनि सकिन लाग्यो, घर बनाउने जमिन नै छैन, कहाँ बनाउनु घर रु’ उनले भनिन्। सेलाङ गाविस–८ कि लाकमाइ लोप्चन पनि तीन महिनाको दुधे छोरी पिठ्यूँमा बोकेर सदरमुकाम आएकी छन्। उनको पीडा पनि डोल्माको जस्तै छ। घर बनाउने जमिन नभएपछि उनी पनि सरकारले केही गरिदिन्छ कि भनेर सदरमुकाम आएकी हुन्। उनीहरूलाई भूमि अघिकार मञ्चले सदरमुकामसम्म आउन हौसला दिएको हो। जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चले सदरमुकाम चौतारामा आयोजना गरेको जनमार्च कार्यक्रममा जिल्लाका सयांै पीडितहरू भेला भएर आफूहरूलाई पुनर्निर्माणमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। कपाल सेतै फुलेका, एउटा झोला बोकेर खाली खुट्टा जनमार्च कार्यक्रममा सहभागी भएका सेलाङ खानीगाउँका आङदोर्जे दोङको समस्या पनि अरूको जस्तै छ। ‘गाउँमा भीरको छेउमै चार आना जग्गा थियो, भूकम्पपछि आएको पहिराले सबै जग्गा पु¥यो,’ दोङले राजधानीसँग भने, ‘लामो समयदेखि विस्थापित भएर वनको जमिनमा बस्दै आएका छौं।’ अरूको लालपुर्जामा मञ्जुरी नामा लिएर पहिलो किस्ताको अनुदान पाए पनि घर बनाउने जमिन नै नभएपछि समस्यामा परेको दोङले बताए। सिम्पलाकाभ्रे गाविस–२ ठाँडेका कलावती पुलामी मगर पनि उस्तै समस्यामा छिन। भूकम्प आएदेखि मन स्थिर छैन उनको। माथिबाट पहिरो, तलबाट खोलाले बगाउला भन्ने पीरले नै उनी निकै चिन्तित छिन्। गाउँनजिकै रहेको सामुदायिक वनको खाली जग्गामा अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहे पनि वनले त्यहाँ नबस्न भनेपछि उनलाई भविष्यको चिन्ताले सताउन थालेको छ। ‘आफू त अब बूढो भइसक्यो, आज हो कि भोलि थाहा छैन रु तर, सन्तानको बिच्चली हुने भयो,’ पीडा मिश्रित स्वरमा पुलामीले भने, ‘सरकारले जग्गा नहुनेहरूलाई घर निर्माणका लागि जग्गा दिन्छ रे भन्ने सुनेर यहाँ आएको हो, खै के हुन्छ थाहा छैन।’ हेलम्बु गाविस–१ बाट आएका ५४ वर्षीय सोमर तामाङका पाँचजनाको परिवारले लामो समयदेखि अरूकै जग्गा कमाएर जसोतसो गुजारा चलाउँदै आएका छन्। साहुकै जग्गाको लालपुर्जा राखेर अनुदान सम्झौता गरे पनि घर निर्माणका लागि जमिन नभएपछि ५० हजार बैंकमा राखेको उनले सुनाए। गुठी जग्गाबाट पीडित भएकाहरू, भूकम्प र बाढीले जग्गा जमिन सबै पुरेपछि सुकुम्बासी भएका, सडक मापदण्डका कारण विस्थापित भएका भूमिपीडित सदरमुकाममा जम्मा भएर जनमार्चमार्फत आफूहरूलाई घर बनाउने जमिन उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग माग गरेका हुन्। सदरमुकाम आएकाहरू फरकफरक प्रकृतिका पीडितहरू छन्। कोही गुठीपीडित, कोही सुकुम्बासी तर सबैको माग समान थियो– ‘सरकारले घर निर्माणका लागि जमिन दिनुपर्ने।’ राजधानी दै्रनिकबाट ।
कहाँ जान्छ बर्सेनि ९० अर्ब ? नियामक निकायभन्दा बाहिरै थुप्रियो कालोधन
काठमाडौं २७, पुस । नेपालमा बर्सेनि करिब ९० अर्ब रुपैयाँ कालोधन थुप्रने गरेको छ । उच्चपदस्थले अनाधिकृत रुपमा कमाएको त्यस्तो धन विभिन्न क्षेत्रमा लागानी गरी चोख्याउने गरेको पाइएको छ । सरकारी अध्ययनका अनुसार नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचारबाट हुने आम्दानी नै शुद्धिकरणको उच्च जोखिमम छ । कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकाका उच्चपदस्थ अधिकारी राजनीतिक प्रभाव रहेका व्यक्तिको आर्थिक गतिविधि नियामक निकायको निगरानीभन्दा बाहिरै रहँदा यस्तो जोखिम बढेको हो । सम्पत्ति शुद्धिकरणको विश्वव्यापी नियमअनुसार राजनीतिक प्रभाव भएका उच्चपदस्थ अधिकारी पेप्स, पोलिटिकल एक्सपोज पर्सन) को आर्थिक कारोबार वित्तीय सूचना एकाइको जानकारीमा रहनुपर्नेमा नेपालमा सर्वसाधारणकै शंकास्पद आर्थिक कारोबार समेत एकाइको सूचना पहुँचमा छेन । नागरिक दैनिकबाट ।
निगमका कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति साढे चार हजार भत्ता, वार्षिक ४० करोड थप व्ययभार
काठमाडौं २७, पुस । नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई मुनाफा नबाँड्ने घोषणा गरे पनि यातायात खर्च भन्दै पुनः अतिरिक्त रकम बाँड्ने तयारी अघि बढाएको छ। निगम घाटामा हुँदा बोनस वितरण गरेपछि चौतर्फी विरोधमा रहेको निगमले फेरि कर्मचारीलाई यातायात सुविधाबापत थप सुविधा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। निगम बिनियमावलीमा यातायात सुविधा पाउने व्यवस्था भएको भन्दै निगम कर्मचारीलाई मासिक प्रतिव्यक्ति चार हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउनुपर्ने माग राखेकोमा आयल निगम र आपूर्ति मन्त्रीसमेत सकारात्मक देखिएका छन्। निगममा हाल सात सय ५० कर्मचारी कार्यरत छन्। जसमा ६ सय ३५ स्थानीय कर्मचारी कार्यरत छन्। प्रतिव्यक्ति चार हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले भत्ता बाँड्दा निगमलाई वार्षिक ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने देखिन्छ छ। निगम पछिल्लो समय नाफामा गएसँगै कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। लामो समयदेखि ऋणमा डुब्दै आएको निगमले उपभोक्ताबाट विभिन्न शीर्षकमा उठाएको शुल्कबाट गत असारमा ऋण चुक्ता गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेकाले सोही मूल्यलाई समायोजन गरेर निगम नाफामा गएको थियो। सोही नाफा रकम निगमले अहिले आएर घुमाउरो बाटोबाट कर्मचारीलाई वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। मंगलबार निगमको ४७ औ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै आपूर्तिमन्त्री दिपक बोहराले कर्मचारीलाई यातायात सुविधा दिनका लागि सकारात्मक भएको बताएका छन्। “उपभोक्तालाई मार नपर्नेगरी निगम सिस्टममा आएर तर्कसहित कर्मचारीलाई नाफा खान सरकारले हस्तक्षेप गर्दैन,” मन्त्री बोहराले भने, “निगमले आफ्नो कारोबारलाई विविधिकरण गरी सक्षम र सवल बनाउँदै जानुपर्छ।’ निगमको चुस्त व्यवस्थापनका कारणले ३६ अर्ब ऋण तिर्न सफल नभएको मन्त्रीको भनाइ छ। “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दा सोहीअनुरुप समायोजन गरेर ऋण तिर्न सफल भएको हो,” उनले भने। इन्धन ब्यापारलाई विविधिकरण गरी व्यवस्थापनलाई स्थायित्व दिन सके देश विकासको गतिलाई निरन्तरता दिन सक्ने भन्दै मन्त्री बोहराले चार लाख किलोलिटर इन्धन भन्डारणस्थल निर्माण गर्नका लागि ३० देखि ३२ अर्ब रकम सरकारसमक्ष माग गरिएको जानकारी दिए। सरकार, निगम र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा इन्धन भन्डारणस्थल निर्माणको लागि पहल भइरहेको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए। आपूर्ति सचिव प्रेम कुमार राईले निगम रहेमात्र कर्मचारी रहनसक्ने भन्दै नाफा हुनेवित्तिकै लुटिहाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्न नहुने बताए। “लामो समयसम्म संस्था नाफामा हुँदै गए कर्मचारीले स्वतः अतिरिक्त सेवा सुविधा पाउन सक्छन्,” सचिव राईले भने, “कर्मचारीले सेवा सुविधामा मात्र ध्यान नदिइ निगमको काम प्रभावकारी ढंगले भएको छ छैन भनेर हेर्नुपर्छ।” पोशाकवापत कर्मचारीलाई रकम वितरण गरिएकाले निर्धारित पोशाक नलगाइ कार्यलय आउने कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता कटौति गरिनुपर्ने उनले बताए। कारोबार दैनिकबाट ।
नेपालमा भएको भारु साटिने संकेत, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिमण्डल नोट सटही छलफलमा भारत जाँदै
काठमाडौं २७, पुस । नेपालमा रहेका पाँच सय र एक हजार दरका भारू नोट सटहीको लागि छलफल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा प्रतिनिधि बुधबार (आज) भारत जाने भएको छ। भारू सटहीका लागि छलफल गर्न भारतले शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् पत्र पठाएको थियो। भारतले परराष्ट्रमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा सटहीको मोडालिटी र पक्रियाको बारेमा छलफल गर्न को – को कहिले आउने भनी जानकारी मागेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार यतिबेला नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग ३ अर्ब ३६ लाख ९० हजार भारू छ । तर त्यो भन्दा बाहिर १० अर्बभन्दा बढी भारू पाँच सय र एक हजारका नोट रहेको अनुमान गरिएको छ। नेपाल समाचारपत्रबाट ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा जहाज पार्किङ अभाव, थप जहाज आउन पाएनन्
काठमाडौं २७, पुस । जहाज ‘पार्किङ वे’ अभावका कारण मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यहीँका केही अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले ल्याउन लागेका थप जहाजलाई उडान अनुमति दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। निजी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले आगामी एक महिनाभित्र काठमाडौं ल्याउन लागेको १ सय ५८ सिट क्षमतायुक्त जहाजलाई तत्काल उडान अनुमति दिन नसकिने अवस्था रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनले जनाएको छ। हिमालयसँगै राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम पनि विमानस्थलमा पार्किङ बे (जहाज पार्किङ गर्ने ठाउँ) अभावको चपेटामा पर्ने सम्भावना उच्च छ । निगमले २०७४ असोजमा २ सय ५० देखि २ सय ८० सिट क्षमतायुक्त पहिलो ‘वाइड बडी’ जहाज ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ भने अर्को यस्तै जहाज लगत्तै ६ महिनापछि ल्याउने छ । विमानस्थलका अनुसार एकपटकमा तीनवटा वाइड बडी तथा ६ वटा न्यारो बडी जहाज राख्न नौ वटा पार्किङ बे छन् । तीमध्ये तीनवटामा निगम र हिमालयका जहाज बस्छन्। चार नम्बर बे भने मर्मत भइरहेको छ। वाइड बडी पार्किङ गर्ने एक, दुई र तीन नम्बर बेमा टर्किस एयरलाइन्स, थाई एयरवेज, सिल्क एयर, कतार एयरवेज, ड्रागन एयर, एयर एसिया लगायतले ल्याउने वाइड बडी जहाज पार्किङ गरिन्छ । नागरिक दैनिकबाट ।
सवा खर्बमा इन्धन भण्डारण, तीन महिनासम्म पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्दै
काठमाडौं २७, पुस । नेपाल आयल निगमले प्रक्रिया अघि बढाएको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणगृह निर्माण गर्न र त्यसमा राख्ने इन्धन खरिद गर्न सवा खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । निगमले तीन महिनासम्म पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ सञ्चित गर्न भण्डारणगृह बनाउन लागेको हो । निगमले प्रादेशिक संरचनाअनुसार झापा, चितवन, रूपन्देही, धादिङ, सर्लाही, दाङ र धनगढीमा ठूलो क्षमताका सातवटा भण्डारणगृह निर्माण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसअनुसार केही स्थानमा जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । निगमले यो भण्डारणगृहमा इन्धनतर्फ पाँच लाख ४३ हजार नौ सय १६ किलोलिटर र खाना पकाउने एलपी ग्यासतर्फ एक लाख १३ हजार मेट्रिक टन मौज्दात राख्ने योजना बनाएको छ । निगमका निमित्त नायव कार्यकारीनिर्देशक सुशील भट्टराईका अनुसार प्रादेशिक संरचनाअनुसार बनाउन लागिएको नयाँ भण्डारणगृहमा पेट्रोल एक लाख २९ हजार आठ सय १६ किलोलिटर, डिजेल तीन लाख ६२ हजार ६ सय किलोलिटर, हवाईइन्धन ५१ हजार पाँच सय किलोलिटर र खाना पकाउने एलपी ग्यास एक लाख १३ हजार मेट्रिक टन भण्डारण गरिनेछ । तरल अवस्थाको इन्धन भण्डारणगृह निर्माण गर्न जग्गाबाहेक २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने खाका तयार गरिएको छ । यसैगरी निर्माणपछि भण्डारणगृहमा इन्धन खरिद गरी मौज्दात राख्न ४८ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । ग्यासको भण्डारणगृह निर्माण गर्न जग्गाबाहेक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने योजना तयार गरिएको छ । निर्माणपछि भण्डारणगृहमा ग्यास खरिद गरी मौज्दात राख्न नौ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । भण्डारणगृह निर्माण गर्न थप १० अर्ब र तीन महिनाका लागि इन्धन खरिद गरी भण्डारण गर्न कुल एक खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निगमले जनाएको छ । ‘निगम एक्लैले आगामी १० वर्षभित्रमा स्वचालित मूल्य प्रणालीमार्फत कारोबार गर्दा वार्षिक मुनाफा हुने कारोबारको रकममध्ये १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै राख्ने हो भने भण्डारणगृह निर्माण गर्न र इन्धन खरिद गरी मौज्दात राख्ने सम्पूर्ण रकम उठ्नसक्ने अवस्था छ’, भट्टराईले भने, ‘निर्माणखर्च उठाउन अर्को पनि विकल्प छ । निगमको मुनाफा कम गरी सरकार र निगमले आधाआधा रकम बेहोर्दा पनि भण्डारणगृह निर्माण गरी इन्धन खरिद गरी मौज्दात राख्न सकिन्छ ।’ चालू आर्थिक वर्षमा निगमले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब सात अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । प्रादेशिक संरचनाअनुसार प्रदेश नम्बर एकमा ९२ हजार चार सय ६५ किलोलिटर, प्रदेश नम्बर दुईमा ८१ हजार पाँच सय ८७, प्रदेश नम्बर तीनमा दुई लाख १७ हजार पाँच सय ६६ किलोलिटर, प्रदेश नम्बर चारमा ३२ हजार ६ सय ३४ किलोलिटर, प्रदेश नम्बर पाँचमा ९७ हजार नौ सय चार किलोलिटर, प्रदेश नम्बर ६ मा पाँच हजार पाँच सय र प्रदेश नम्बर सातमा २१ हजार सात सय ५० किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारणगृह निर्माण हुनेछ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
महिन्द्राको विदुयुतीय कार ‘इटुओ स्पोर्टजेड’ नेपाली बजारमा, मूल्य २६ लाख रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं, २६ पुस । अग्नि ग्रुप अन्तर्गतको भारतकै अग्रणी अटोमाबाइल उत्पादक कम्पनी महिन्द्राको विदुयुतीय कार ‘इटुओ स्पोर्टजेड’ नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । कम्पनीका अनुसार नेपाली बजारमा यस कारको मूल्य २६ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । यस कारमा डुअल एयरबैग, ए.बी.एस्., फास्ट चार्जिङ्ग तथा रियर वाइपर जस्ता विभिन्न आकर्षक विशेषताहरु रहेका छन । १२७ किलोमिटरको अतिरिक्त रेन्जका साथै गाडीमा थप स्टोरेज एरिया पनि उपलब्ध रहको कम्पनीले जनाएको छ । लेदर सिटका साथ प्रिमियम स्टाइलिङ्ग, ब्लोपन्क्ट् इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टम तथा स्टियरिङ्ग माउन्टेड अडियो कन्ट्रोल पनि यसमा रहेका छन् । महिन्द्रा इटुओ स्पोर्टजेड १०० किलोमिटर प्रति घण्टाको टप स्पिडदिन सक्षम रहेको कम्पनीले जनाएको छ । महिन्द्रा इटुओको अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै महिन्द्रा इलेक्ट्रिकका सिइओ महेश बाबुले भने – “इलेक्ट्रिक भेहिकल प्रतिको लोकप्रियता बढ्दै गएको पाएको छु । त्यो दिन टाढा छैन जब इलेक्ट्रिक गाडीहरुले फसिल फ्यूलमा चल्ने गाडीहरुलाई उछिन्ने छन् र सडकमा भारी मात्रामा देखिने छन् । त्यसैले यस बदलावलाई अझै गती दिन हामीले नेपालमा पनि महिन्द्रा इटुओ को अनावरण गरेका हौं र यस गाडीको शक्तिशाली पर्फमेन्स, बेजोड् सेफ्टी फिचर्स्का साथ यो छिट्टै नै ग्राहकहरु माझ लोकप्रिय हुने कुरामा म विश्वस्त छु । इलेक्ट्रिक गाडीहरुको पायनियरको रुपमा हामी सफा र स्वच्छ भविष्य बनाउन इलेक्ट्रिक भेहिकलहरु धेरै भन्दा धेरै सुलभ बनाउन प्रतिबद्ध छौं ।”
