चापागाइँले छोडे राष्ट्र बैंक, बुधबारदेखि बीमा समितिको ४ बर्षे कमाण्ड सम्हाल्ने
काठमाडौं, २६ पुस । बीमा समितिका नव नियुक्त अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाइँले बुधबारदेखि कार्यभार सम्हाल्ने भएका छन् । उनले मंगलबारदेखि लागु हुनेगरि नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पुर्ण जिम्मेवारी छाडेका हुन् । बीमा समितिको चार बर्षे कार्यभार सम्हाले लगत्तै सोही दिन चापागाइँले सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । चापागाईलाई पुस १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । चापागाइँले नेपाल राष्ट्र बैंकको पोखरा शाखाका प्रमुख थिए । बाग्लुङमा जन्मेका चापागाइँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए र पछि पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालयबाट एक्जिक्यूटिभ एमबीए (दोस्रो) सम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका छन् ।
जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भित्र्याउन डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता
काठमाडौं, २६ पुस । सरकारले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भित्र्याउन चाहने विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गरेर अमेरिकी डलरमा समेत विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने बताएको छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्थापना गरिने ‘हेजिङ फन्ड’मा लगानीकर्ताले समेत निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान अगाडि सारेको छ । अमेरिकी डलरको मूल्य तलमाथि हुँदा त्यसबाट पर्न सक्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न त्यसखालको कोष स्थापना गर्न लागिएको हो । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले वैदेशिक लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरेको रकमको ऋण तिर्ने अवधिसम्म मात्रै अमेरिकी डलरमा कारोबार हुनेछ । त्यस्तो समय सामान्यतयाः १० वर्षको हुनेछ । कोष स्थापनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको र अर्थको जवाफपछि राष्ट्र बैंकसँग बसेर आवश्यक कार्यविधि बनाइने ऊर्जामन्त्री शर्माको भनाइ छ । खिम्ती र भोटेकोसीजस्ता आयोजनामा तत्कालीन मन्त्री र प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरेका कारण प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थ्या नराम्ररी प्रभावित भएको सन्दर्भलाई मध्यनजर गरेर सरकारले कोषलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको हो । कोषमा ऊर्जा, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रवद्र्धकले निश्चित प्रतिशतका दरमा रकम जम्मा गर्नेछन् । अमेरिकी डलरको मूल्य तलमाथि हुँदा सोही कोषमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता नहुँदा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि चासो नदेखाएको भन्दै लगानी बढाउने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर त्यसखालको कोष बनाउन लागिएको मन्त्री शर्माले बताए । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले सबै प्रकारको लगानीलाई खुला गर्न लागेको छ । स्वदेशी लगानीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर विदेशी लगानीसमेत भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ । “मुख्य लगानी स्वदेशकै हो, तर स्वदेशी लगानीले मात्रै कतिपय अवस्थामा मुलुकले सोचेजति प्रगति हासिल गर्न नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउनु जरुरी छ । सोही आवश्यकताका आधारमा हामीले कोषमार्फत लगानी सहज बनाउन खोजेका हौँ,” उनले भने। अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा जोखिम बढी हुने भन्दै सरोकार भएका निकायले त्यसो नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । जोखिम कम गर्नका लागि नै कोषको परिकल्पना गरिएको हो । कोष नेपालको हकमा भने नौलो प्रयोग भएको ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको भनाइ छ । उनले कोषले जोखिम कम गर्ने र लगानी बढाउने विश्वास गरिएको बताए । खिम्ती र भोटेकोसीका प्रवद्र्धकलाई भुक्तानी दिँदामात्रै प्राधिकरणले वार्षिक रु एक अर्ब क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । महँगोमा गरिएको विद्युत् खरिद सम्झौताको मारमा प्राधिकरण परेको छ । नयाँ व्यवस्थाले भने ऋण तिर्ने अवधिसम्मका लागि मात्रै अमेरिकी डलरमा खरिद सम्झौता गरिने व्यवस्था गरिनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा ऋण तिरिसकेपछिको अवस्थामा भने भुक्तानी नेपाली मुद्रामा नै गरिने उल्लेख छ । यस्तै अमेरिकी डलरमा गरिने विद्युत् खरिद सम्झौतामा नदी प्रवाहमा आधारित, अर्ध जलाशय आयोजनाका लागि आधार दरमा आठ वर्षसम्म तीन प्रतिशतको दरले मूल्यवृद्धि प्रदान गरिनेछ भने जलाशय आयोजनाको हकमा यस्तो मूल्य वृद्धि पाँच वर्षसम्म तीन प्रतिशतका दरले प्रदान गरिनेछ । प्रवद्र्धकले हरेक बिल नेपाली मुद्रामा नै पेस गर्नुपर्ने, सम्झौता गर्दाको बखतमा केन्द्रीय बैंकले प्रकाशित गरेको अमेरिकी डलरको सटही दरअनुसार हिसाब गरिनेछ । रासस
२६ साना शहरका ३ लाख ९० हजार नागरिकलाई १२ अर्ब खर्चेर स्वच्छ खानेपानी
काठमाडौं, २६ पुस । सरकारले २६ वटा साना शहरमा करिब १२ अर्ब लागतमा स्वच्छ खानेपाली आयोजना सञ्चालन गरेको छ । सरकारले सन २०१७ भित्रै सबै जनतामा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने उदेश्यसहित नयाँ २६ शहरका ३ लाख ९० हजार नागरिकलाई लक्षित गरि १२ अर्बको आयोजना सञ्चालन गरेको हो । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय मातहतमा रहेको साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाबाट काम द्रुत गतिमा अघि बढिरेहको छ । यो आयोजना सञ्चालनका लागि सन २०१४ को नोभेम्बर २५ तारिखका दिन एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत दरको ऋण सम्झौता भएको थियो । यो योजना आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा सुरु भएर आव २०७७/७८ मा सम्पन्न हुनेछ । यसरी साना शहरमा सञ्चालन भैरहेका सुद्ध खानेपानी परियोजनामा सरकारको ७० प्रतिशत र उपभोक्ताको ३० प्रतिशत लगानी रहेको छ । आयोजनाका प्रमुख रामचन्द्र शाहका अनुसार पहिलो चरणमा १२ वटा र दोश्रो चरणमा १४ वटा आयोजनाको काम भैरहेकोे छ । पहिलो १२ वटा आयोजनामा इलाम नगर आयोजना, चारआली नगर आयोजना, महेन्द्रनगर आयोजना सुनसरी, रामनगर मिर्चया आयोजना सिरहा, सखुवा महेन्द्रनगर आयोजना धनुषा, रम्भाखोला दिक्तेल नगर आयोजना भोजपुर, कठहरिया नगर आयोजना रौतहट, लालबन्दी नगर आयोजना सर्लाही, कटारी नगर आयोजना उदयपुर, भोजपुर नगर आयोजना, चरिकोट नगर आयोजना, विदुर नगर आयोजना, बिरेन्द्र नगर आयोजना रहेका छन् । त्यस्तै, डुम्रे नगर आयोजना तनहुँ, आँबुखैरेनी नगर आयोजना तनहुँ, निर्मलपोखरी नगर आयोजना कास्की, तमसरिया नगर आयोजना नवलपरासी, चन्द्रौटा नगर आयोजना कपिलबस्तु, सल्यान नगर आयोजना सल्यान, मुसिकोट नगर आयोजना रुकुम, टिकापुर नगर आयोजना कैलाली, बाबियाचौर नगर आयोजना सुर्खेत, लिवाङ नगर आयोजना रोल्पा, चैनपुर नगर आयोजना बझाङ, सुडा नगर आयोजना कञ्चनपुर र अमरगढी नगर आयोजना डडेलधुरा रहेका छन् । साना शहर खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाले आर्थिक बर्ष २०५७/५८ देखि काम थालेको थियो । यो आयोजनाबाट २०६४/६५ सम्ममा ६ लाख जनता स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचमा पुगिसकेको जनाएको छ । त्यस्तै, आर्थिक बर्ष २०६६/६७ देखि थप २१ वटा साना शहरमा आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । ती आयोजनाबाट ३ लाख ६० हजार जनता लाभाम्वित हुने आयोजना प्रमुख शाहले बताए । यस्ता आयोजना सञ्चालनका लागि ५ हजारदेखि ४० हजार जनसंख्या भएको, बाह्रै महिना मोटर सञ्चालन हुने सडक सुबिधा भएको, बिजुली, टेलिफोन तथा न्युनतम एउटा माध्यमिक विद्यालय भएको क्षेत्र हुनुपर्नेछ । मंगलबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा आयोजीत छलफल कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाई राज्य मन्त्री दिपक खड्काले आगामी ५ बर्षभित्रै सबै जनतामा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्याउने बताएका थिए ।
नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा सुधार, दुई कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं, २६ पुस । मंगलबार सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा सुधार आएको छ । सो दिन नेप्से परिसूचक १७ दशमलब ९३ अंकले बढेर १४७६ दशमलब ९० अंकमा पुगेको छ । दोहोरो अंकले बढेको बजारमा ३७ करोड ३२ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । सोमबारको तुलनामा मंगलबार ११ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १२६ कम्पनीको ५ लाख ८७ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । मंगलबार पनि एनबी इन्स्योरेन्स र कर्नाली डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढेको छ । एनबी इन्स्योरेन्सको लगानीकर्ताले ९.९९ प्रतिशत र कर्नाली डेभलपमेन्ट बैंकको लगानीकर्ताले ९.७३ प्रतिशत कमाएका छन् । पोखरा फाइनान्सका लगानीकर्ताले ८.८९ प्रतिशत कमाएका छन् । बजारमा कारोबार भएका होटल र अन्य समूह बाहेक बाकी समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बिमा समूहको परिसूचक १६८ दशमलब ८४ अंकले बढेको छ । त्यस्तै, हाइड्रोपावर, बैंकिङ् र विकास बैंक समूहको परिसूचक क्रमशः २०, १८ र १० अंकले बढेको छ । होटल र अन्य समूहको परिसूचक क्रमशः १२ र १.४५ अंकले घटेका छन् ।
माछापुच्छ्रे बैंकको सञ्चालकमा तीन जना नियुक्त
काठमाडौं, २६ पुस । माछापुच्छ्रे बैंकको १८औँ वार्षिक साधारणसभाले बैंकको सञ्चालकमा तीन जनालाई नियुक्त गरेको छ । सभाले बैंकको सञ्चालकमा राममान श्रेष्ठ, विश्वप्रकास गौतम र ओमेसलाल श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको हो । पुस २२ गतेको कम्पनीको सभाले यी तीन जनालाई आगामी एक कार्यकालका लागि सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो । नियुक्त भएको दिन देखि नै तीनै जनाले बैंकको सञ्चालकको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी संशोधित कानून पारित, यस्तो छ नयाँ एेनका नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं, २६ पुस । मंगलबार व्यवस्थापिका संसदबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून (बाफिया)मा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । अर्थ समितिबाट दोस्रो पटकको संशोधनपछि संसदमा पेश भएको बाफिया आज पारित भएको छ । विधेयक पारित भएसँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एउटै संस्थामा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पुगेपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्न सक्ने छन् । यस बमोजिम वि सं २०६३ सालसम्ममा सञ्चालनमा आएका संस्थाका सञ्चालकहरुले चाहेमा सर्वसाधारणमा सेयर परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अब अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्मचारीलाई ०.५ प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने भएको छ । संवैधानिक पदका व्यक्ति बैंक सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्थापिका संसद्मा लैजाने तयारी गरिएको वाफिया विधेयकमा संवैधानिक पदमा आसिन रहेका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्ति सञ्चालक बन्दा नियामक निकायलाई नियमन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको हो । संविधानमा संवैधानिक पदको व्याख्या नभएको र जननिर्वाचित सांसदहरुलाई अयोग्य भन्न नहुने विषयमा कतिपय सांसदले चर्को विरोध गरे पनि अधिकांश सांसद यस विषयमा सकारात्मक देखिएपछि समितिले उक्त व्यवस्था पारित गरेको हो । यो व्यवस्थालाई अयोग्यता भन्दा बाहिर राख्नेगरी लामो छलफलपछि विधेयक एउटा टुङ्गोमा पुगेको छ,’ समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले भने, ‘मंसिर १४ पछि सांसद् सचिवालयले त्यसको भाषा मिलाएर विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पठाउने छ ।’ राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनक नबन्ने व्यवस्था भएमा आफूले दीपावली मनाउने बताउँदै अडान लिएपछि उक्त व्यवस्था पारित गरिएको हो । संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने व्यवस्थालाई लिएर सांसदहरुबीच एक घण्टाभन्दा लामो समय विवाद भयो । समितिमा थुप्रै सांसद्हरुले उक्त व्यवस्थाको पक्ष र विपक्षमा आफूले फरक मत (नोट अफ डिसेण्ट) लेख्ने बताएपछि विवाद झन् तन्कियो हो । अध्यक्ष, प्रबन्ध सञ्चालक र सीईओ २ कार्यकालमात्र छलफलको क्रममा तीव्र बिबाद भएका र यसअघि समितिले पारित गरेका थुप्रै प्रावधान उल्टिएका छन् । विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष, प्रबन्धसञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीको पदावधि दुई कार्यकाल रहने व्यवस्था गरिएको छ । एउटै व्यक्ति लगातार बढीमा २ कार्यकालमात्रै उल्लेखित पदमा बस्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । उक्त पदको एक कार्यकाल ४ वर्षको रहने छ । अद्यावधिक ऐनमा उक्त पदमा रहने व्यक्तिका लागि ५ वर्षे कार्यकालको व्यवस्था थियो । पूर्व अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महत अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालकको कार्यकाल तोक्ने विषयमा सहमत देखिएनन् । ‘यो निर्वाचित पद भएकोले कुनै व्यक्तिले राम्रोसँग संस्था सञ्चालन गर्छ भने उसले गर्न कसुञ्जेलसम्म अध्यक्ष वा सञ्चालक बन्न दिनुपर्छ,’ उनले भने । उसबाट संस्थालाई हानी पु¥याउने कार्य भएमा राष्ट्र बैंकसँग उसलाई एक्कै वर्षमा पनि हटाउन सक्ने अधिकार छ । नियामक निकाय बलियो हुँदासम्म कार्यकालले कुनै प्रभाव रहन सक्दैन । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने अब कुनै फर्म वा कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउने छैनन् । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग व्यवसायिक कर्जा लिइ उद्योग, व्यवसाय तथा व्यापारमा संलग्न रहेको व्यक्तिले पनि बैंक सञ्चालकको पदमा बस्न पाउने छैन । नयाँ व्यवस्थाले उद्योग व्यवसाय गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्तिलाई बैंक सञ्चालन गर्न रोक लगाउने भएको छ । यो प्रावधानले नेपलामा दुबै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका धेरै उद्यमी तथा व्यवसायी बैंक सञ्चलाक पदबाट हट्ने छन् । यस विषयमा समिति बैठकमा चर्काचर्की भए पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरजिवी नेपालले ‘आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कम्पनी वा फर्मले कर्जा लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै सञ्चालक बन्न रोक्ने’ व्याख्या गरेपछि समितिले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी विधेयक पारित गरेको हो । १० वर्षपछि संस्थापक सेयर परिवर्तन गर्न सकिने बैंक स्थापना भएको १० वर्षपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारणमा विक्री गर्न सकिने व्यवस्था विधेयक गरेको छ । यसअघि अर्थ समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार ७ वर्षपछि सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गर्न शिफारिश गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको १० वर्ष पुगेपछि पूँजीबजार, समग्र वित्तीय क्षेत्रमा यसले पार्ने प्रभावसमेतलाई मूल्याङ्कन गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयर क्रमशः सर्वसाधारण सेयरमा परिवर्तन तथा विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालकको योग्यतामा पुनरावलोकन विधेयकले सञ्चालकको योग्यतामा पुनरावलोकन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारको सरकारी सेवामा अधिकृत स्तर, विदेशी तथा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारी वा (बैकीङ व्यवसायसँग) सम्बन्धित संगठित संस्थामा ५ वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई अनुभवकै आधारमा सञ्चालक बन्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । बाणिज्य वा अर्थशास्त्रजस्ता विषयमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिका लागि भने सञ्चालक बन्न अब अनुभवको आवश्यकता नपर्ने भएको छ । स्नातक उपाधी हासिल गरेका व्यक्तिको भने तीन वर्षको अनुवभका आधारमा सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पुरानै शैलीमा स्नातक र स्नातकोत्तरसहित निश्चित समयको अनुभव आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरिए पनि त्यो व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ । कर्मचारीले पाउने सेयरमा परिमार्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई जारी पूँजीको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले दुई प्रतिशत सेयर पाउने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्था अन्तरगत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थापक सेयर स्वामित्वबाट शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत सेयर कटौति गरेर कर्मचारीलाई दिनु पर्ने छ । विधेयकले कम्तिमा पनि ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था भने जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि पाइप बिच्छ्याउने काम तीव्र, ७० प्रतिशत काम सम्पन्न
काठमाडौं, २६ पुस । मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि काठमाडौं उपत्यकाका सडक तथा गल्लीमा पाइप बिच्छ्याउने काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । आगामी बडादसैँसम्म मेलम्ची खानेपानी उपत्यकामा ल्याउने सरकारको योजना छ । उपत्यकामा हरेक घरमा खानेपानी पुर्याउनका लागि छ सय ७० किमि पाइप बिच्छ्याउनुपर्ने भए पनि हालसम्म चार सय ७० किमी सडकमा पाइप बिच्छ्याइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रबन्धक नन्दबहादुर खनालले जानकारी दिएका छन् । मेलम्चीबाट सुरुङ हुँदै आएको खानेपानी सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधित भएपछि ६१ किमी मुख्य लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । उपत्यकाका ११ ट्यांकीसम्म पानी लैजानका लागि ६१ किमी आवश्यक पर्ने भए पनि हालसम्म ३५ किमी मात्र काम सम्पन्न भएको प्रबन्धक खनालले बताए। निर्देशनालयले पानी वितरणलाई सहज बनाउनका लागि उपत्यकाका ११ स्थानमा पानी ट्यांकी निर्माण गरेको छ । आरुबारी, महाङ्काल चौर, पानीपोखरी, बाँसबारी, बालाजु, खुमलटार, कटुन्जे, कीर्तिपुर र ठिमीमा नयाँ ट्यांकी तथा अनामनगर र मीनभवनमा रहेको पुरानो ट्यांकीलाई पनि प्रयोग गरिने छ । खानेपानी तथा सरसफाइ राज्यमन्त्री दीपक खड्काले उपत्यकामा असोजभित्र खानेपानी ल्याउने गरी मन्त्रालय जुटिरहेको बताएका छन् । उनले भने, “लामो समयदेखिको उपत्यकावासीको चाहना पूरा गर्न हामी दिनरात खटिरहेका छौँ ।”रासस
कहाँ हराउँछ ग्रामीण क्षेत्रमा जाने वार्षिक १८ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको औषधि ?
मुगु, २६ पुस । जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट पठाएको औषधि बीच बाटोमा नै हराउने गरेको पाइएको छ । सरकारले जिल्ला अस्पतालबाट सर्वसाधारणलाई ७० प्रकारका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ५८ प्रकारका र स्वास्थ्य चौकीका लागि ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरे पनि सर्वसाधारणले ती औषधि पाउने गरेका छैनन् । उक्त कार्यालयले वार्षिक रुपमा १८ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको औषधि उपलब्ध गराउने गरेको र स्वास्थ्य सेवा विभाग मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर नेपालगन्जबाट पनि उत्तिकै औषधि जिल्लाका लागि आउने भए पनि जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा सधैँभरि औषधि अभाव हुने गरेको छ । सम्बन्धित कार्यालयको मागका आधारमा औषधि पठाउने गरेकाले हरेक वर्ष कति परिमाणको औषधि जिल्लामा पठाएको यकिन भन्न नसकिने नेपालगन्जस्थित मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरका प्रमुख डिल्ली पोखरेलले बताए। केही समय अगाडि औषधिको अभाव देखिए पनि अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन भएपछि औषधि उपलब्ध गराउन सहज भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। यता जिल्लाका २४ वटा स्वास्थ्य चौकी, चार वटा एकाइ तथा एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा सधैँभरि औषधि अभाव भइरहेको गुनासो आउने गरेको छ तर ती औषधि कहाँ गयो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन निकै कठिनाइ भएको कार्यालय प्रमुख डा। सरोज अधिकारीले जानकारी दिए । हामीले जिल्लाबाट ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाका लागि औषधि पठाइरहेका छौँ तर गाउँमा औषधि अभाव भएको र औषधि नपुगेको भन्ने गुनासो आउँछ तर जिल्लाबाट पठाएको औषधि कहाँ जान्छ भन्ने कुरा रहस्यमय बन्ने गरेको छ यसप्रति हामी गम्भीर भएर लागेका छौँ – उनले भने । जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा रहेका खत्याड भेगका सात वटा गाविसका स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको चरम अभाव रहेको कोटडाँडा गाविस रिखियाँ गाउँका रतनबहादुर शाहीको भनाइ छ । सात वटा स्वास्थ्य चौकी र एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको यस क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोलसमेत नपाइने अवस्था रहेको उनको गुनासो छ । त्यस्तै जिल्लाको पूर्वी भेगमा पर्ने करान क्षेत्रका पाँच वटा गाविसमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मी दुई तीन महिनाको एकपटक गाउँमा पुग्ने र त्यतिबेला लिएको औषधि सबै घरधुरीमा दामासायीको दरले एकै दिनमा बाँडेर फर्किने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाका कार्यालय सहयोगीले औषधि बुझेर लिए पनि बीच बाटोमा नै औषधि हराउने गरेको मुगु गाविसका छोर्तेन लामाले बताए । उनले – “जिल्लाबाट औषधि पठाउने स्वास्थ्य संस्थामा नपुग्ने कारण कार्यालय सहयोगीले औषधिको गह्रौँ भारी नबोक्न बठ्याइ गरेको हुनसक्ने आशङ्का गरेका छन् । केही दिनअघि उत्तरी सोरु भेगका बासिन्दा गाउँमा औषधि नपुगेको भन्दै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराउन आएका थिए । गाउँमा स्वास्थ्य चौकी छ, स्वास्थ्यकर्मी र औषधि हुँदैन हामीले सधैँ सिटामोल किन्न पनि निजी मेडिकलमा जानुपर्ने बाध्यता छ, जिमा गाविस सोरुकोट गाउँका तीर्थ मल्लले गुनासो गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको मागका आधारमा नियमित रुपमा कार्यालयबाट औषधि पठाउने गरेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको औषधि भण्डार शाखा प्रमुख प्रेमबहादुर रावतको भनाइ छ । रासस
