काठमाडाैं । मोरङ जिल्लाले सबैभन्दा बढी ६ अर्ब १३ करोड अनुदान पाएको छ । सबैभन्दा कम मनाङ जिल्लाले ५६ करोड १७ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ ।
६ अर्ब अनुदान पाउने मोरङ मात्र हो । पाँच अर्ब अनुदान पाँच जिल्लाले पाएको छन् । त्यसमा रुपन्देही, सर्लाही, कैलाली, भापा र काठमाडौं छ । काठमाडौं बाहेक सबै तराईको जिल्ला हुन् ।
बढी अनुदान पाउनेको सूचिमा काठमाडौं जिल्ला छैटौ नम्बरमा परेको छ । राजश्वको हिसावले राज्यलाई सबैभन्दा बढी कर बुझाउने जिल्ला काठमाडौं हो ।
पाँच वटा जिल्लाले १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम पाएका छन् । १ अर्ब भन्दा पनि कम पाउनेमा मुगु, रसुवा, रुकुम, पुस्ताङ र मनाङ छन् । यी सबै हिमाली जिल्ला हुन् ।
सरकारले स्थानी तहमा २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड अनुदान बजेट विनियोजन गरेको छ । जनसंख्या, भूगोल र समार्थको आधारमा अनुदान बजेट फाँडफाँड गरिएको अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आफ्नो गृह जिल्लामा २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट पठाउने भएको छन् । आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेटमा अर्थमन्त्रीले गृह जिल्ला रोल्पाको लागि २ अर्ब ६५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन् । छिमेकी जिल्ला रुकुममा भने ७९ करोड १७ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।
