आगामी आवको बजेटले देशभित्रै चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, एक लाखलाई स्वरोगार बनाउने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा चार लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । देशमा बढ्दै गएको बरोजगार समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले यस्तो कार्यक्रम सहितको बजेट ल्याएको हो । अर्थ मन्त्री कृष्णवहादुर महराले बजेट प्रस्तुतीको क्रममा बजेट अगामी आव २०७४/७५ का लासग ल्याएको बजेटले २ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेटले चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताए । साथै आगामी आवमा नै एक लाख युवालाई स्वरोजगार स्वरोजगार बनाउने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । देशभित्र रोजगारीका अवसर बृद्धि गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा श्रमको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सरकारले विभिन्न सीपमूल कार्यक्रम, तालिम सञ्चालन गर्नुका लागि रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना लिएको छ । श्रम बजार अनुकूलको सीपको सीपमूलक तालिम प्रदान गरी स्वरोजगार तथा अन्य आय आर्जनका कार्यका लागि स्रोत समेत सरकारले उपलब्ध गराउने भएको छ । स्वरोजगार बन्न चाहने उद्यमशील जनशक्तिालाई सहुलियत दरमा पूँजी उपलब्ध गराउने सरकारले बजेटमार्फत प्रतिवद्धता गरेको छ । साथै बालश्रमको १० वर्षे गुरु योजना आगामी आवदेखि कार्यान्वयनमा भएको छ । साथै सरकारले रोजगारी बृद्धि गर्नको लागि कृषि तथा सिंचाइ, ऊर्जा ,पर्यटन प्रवद्र्धन, उद्योग, पुर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने भएको छ । नेपाली श्रम बजारमा हरेक वर्ष साढे चार लाख नयाँ जनशक्ति आउने गरेका छन् । हरेक दिन एक हजार एक सय युवा विदेशीने गरेको पछिल्लो तथ्यांक छ । तर, पछिल्लो अध्ययन नेपालमा जम्मा १० हजार जना मात्र बेरोजगार रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । श्रम विभागले संकलन गरेको बेरोजगारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर ९ हजार ८ सय ७३ जना मात्र बेरोजगार छन् । यो तथ्यांक आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को ८ महिना अर्थात् फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकमा आधारित छ । विभागले आफूमातहतका विभिन्न रोजगार सूचना केन्द्रबाट संस्थागत रूपमा बेरोजगारको लगत संकलन गर्दै आएको छ । फागुन महिनामा मात्र २ हजार ५ सय ५६ जना बेरोजगारको तथ्यांक संकलन भएको छ । माघमा १ हजार ५ सय २३ जनाले आफू बेरोजगार रहेको भन्दै लगत बुझाएका थिए । गत आव २०७२/७३ मा देशभर ९ हजार ५ जना व्यक्तिले बेरोजगार गलत भरेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
नेप्सेमा सूचिकृत दुई कम्पनीको नाम परिर्वतन, हेरौँ कुन कुनको भयो?
काठमाडौं । नेप्सेमा सूचिकृत भएका दुई कम्पनीको नाम परिर्वत भएको छ । आइएलएफसीओ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था र एनसीएम मर्चेन्ट बैंकिङको नाम परिवर्तन भएको छ । आइएलएफसीओ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको नाम परिवर्तन भएर सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेको छ । जसको छोटो रुप सिएलबीएस्एल रहेको छ । उक्त कम्पनीले जेठ १७ गतेबाट नै सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट कारोबार गर्ने भएको छ । त्यस्तै, एनसीएम मर्चेन्ट बैंकको पनि नाम परिवर्तन भएको छ । जसको नयाँ नाम सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । अब यस कम्पनीले पनि सनराइज क्यापिटल लिमिटेडको नामबाट सेयर कारोबार गर्ने भएको छ ।
नेप्सेमा एकैदिन २ करोड ५९ लाख कित्ता सेयर सूचिकृत, बोनस मात्रै २ करोड २७ लाख
काठमाडौं । नेप्सेमा एकैदिन २ करोड ५९ लाख २४ हजार ४७१ कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । बुधबार मात्रै ४ कम्पनीको बोनस र हकप्रद सेयर गरी सो मात्राको सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत भएको हो । बुधबार कैलाश विकास बैंकको बोनस र हकप्रद दुबै सेयर सूचिकृत भएको छ भने बाँकी तीन कम्पनीको बोनस सेयर मात्रै सूचिकृत भएको छ । सो दिन कैलाश विकास बैंकको ३९ लाख ५० हजार ८४० कित्ता बोनस र ३१ लाख ६० हजार ६७२ कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी हिमालयन बैंकको एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४३५ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । त्यसैगरी, सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ५० हजार कित्ता र सोल्टी होटलको ५२ लाख ६५ हजार ५२४ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको हो ।
गरिबी न्यूनिकरण कार्यक्रमको लागि ८ खर्ब २३ अर्ब बजेट, सन् २०३० सम्म गरिबी शुन्यमा झार्ने लक्ष्य
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ लागि गरिवी न्यूनिकरण लागि विभिन्न मन्त्रालयमार्फत ८ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेट कुल बजेटको ६४.४ प्रतिशत हो । बाँकी ४ खर्ब ५५ अर्ब बजेट भने तटस्थ बजेट हो । सरकारले आगामी आवको लागि कुल १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा २०७३÷७४ मा गरिवी न्यूनिकरण शीर्षकमा ५ खर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेट चालु आवको कुल बजेटको ५६.१ प्रतिशत हो भने बाँकी बजेट तटस्थ हो । चालु आवको लागि सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरेको छ । सो अवधिसम्म गरिबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित कुल बजेटको १८ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । लक्ष्य प्राप्तिको शुरूको वर्षमा २१ दशमलव ६ प्रतिशत गरीबी रहनेमा आगामी १५ वर्षमा त्यसलाई शून्यमा झार्ने सरकारको योजना छ । उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार निर्माणमा पनि कुल बजेटको ११ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले गरिवी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने रकमलाई गरीवी निवारण बजेट भनेर परिभाषित गरेको छ । गरिवी निवारणमा अप्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने रकमलाई तटस्थ बजेट भनिएको छ । ग्रामीण क्षेत्र गरिने विकास निर्माण, सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत पर्ने शिक्षा स्वास्थ्य तथा क्षमता अभिवृद्धि एवम् सामाजिक परिचालन, आय आर्जनमा सहयोग पु¥याउने कार्यक्रममा खर्च गरिने र स्थानीय निकायमा यो रकम खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले बताए । सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आय भएका देशको सूचीमा सूचिकृत गर्न नेपालले ५ पी अवधारणा अनुसार कार्यक्रम गर्ने रणनीति सरकारले बनाएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले दिएको गाइड लाइन प्रोस्पेरिटी (आर्थिक समृद्धि), पाटर्नरशीप (विश्वव्यापी विकास), पीस ( शान्ति र समृद्धि), प्लानेट (पृथ्वी र वातावरण मैत्री विकास) तथा पिपुल (मानव विकास) लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यसको विकासमाफर्त नेपालाई मध्यम आय भएको मुलुकमा पु¥याउने सरकारले गरिवी न्यूनीकरणमा जोड दिएको हो । १५ वर्षमा सरकारबाट गरीबीको अन्त्य गर्ने नभए पनि हालको २१ दशमलव ६ प्रतिशतको गरीबीलाई ३ प्रतिशतसम्म झार्ने, शून्य भोकमरी अवस्थामा देशलाई निदृष्ठ गराउने, दिगो शहर तथा बस्तीको विकास गर्न सरकारको लागि पर्ने भएको छ । लक्ष्य प्राप्त गरी मध्यम आय भएको देश बन्नको लागि दिगो उत्पादन तथा उपभोगमार्फत आम मानिसको जीवनमा व्यापक सुधार आउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका ग्राहकलाई जेट एयरवेजको हवाईभाडामा १५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका ग्राहकले जेट एयरवेजमा यात्रा गर्दा हवाई टिकेटमा १५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । जेट एयरवेजले बैंकका ग्राहकलाई प्रिमियर र इकोनोमिक दुबै टिकटमा छुट दिने गरी एयरवेज र बैंकबीच सम्झौता भएको छ । ट्राभल्स स्कीम सार्वजनिक गर्दै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोसेफ सिलभानुस र नेपालका लागि जेट एयरवेजका कन्ट्री म्यानेजर तानाय रघुराज काठमाडौंबाट भारतको नयाँ दिल्ली, मुम्बई तथा अन्य क्षेत्रका प्रत्यक्ष उडानमा यो सुविधा रहने जेट एयरवेजले जनाएको छ । बैंकका ग्राहकले जेट एयरलाइन्सको वेवसाईटबाट अनलाईन टिकेट बुक गरी सुविधा लिन सक्नेछन् । ‘बैंकका खाता होल्डरले टिकटको १५ रकम फिर्ता पाउनेछन् । त्यसका अतिरिक्त सबैका डेविट तथा क्रेडिट कार्ड होल्डर्सले भाडामा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन्’ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र जेट एयरवेजले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यो सुविधा सन् १०१७ को डिसेम्बर ३१ तारिकसम्म लिन सकिने छ । टिकट भने अक्टोबर १५ सम्म बुक गरिसक्नु पर्नेछ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोसेफ सिलभानुसले आफ्ना ग्राहकको लागि नयाँ र विशिष्ट सेवा दिन सकेकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् । ‘स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकले आफ्ना ग्राहकका लागि संस्थागत रुपमा कसरी फरक सेवा दिन सक्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो’ उनले भने । यो बैंक १५० वर्षभन्दा बढी लामो इतिहास भएको बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो जहाँ ८४ हजार मानिसले काम गर्छन् । जेट एयरवेजका सेल्स एण्ड मार्केटिङ सिनियर भाईस प्रेसिडेन्ट कोलिन न्युवोर्नरले जेट एयरवेजमा यात्रा गर्ने अथितिहरुको लागि विशेष सुविधा दिने कम्पनीको प्रतिवद्धतामा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकसँगको सहकार्य कम्पनीको यात्रामा महत्वपूर्ण कदम भएको बताइन् । उनले एयरवेजले दिएको विशेष फेयर बैंकका ग्राहकले उपयोग गर्ने र उनीहरु सन्तुष्ट हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताईन् ।
प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम ५५.४८ प्रतिशतले बढ्यो, प्रदेश र स्थानिय तहको परिचालनले विकास खर्च बढ्ने
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम(पिवान प्रोजेक्ट)को ५५ दशमलब ४८ प्रतिशतले बढाएर १२१९ वटा पुर्याएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा जम्मा ७८४ वटा प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम छन् । आगामी आर्थिक बर्षमा एकै पटक ४३५ वटा प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम थपिएका हुन् । ‘७४४ वटा स्थानिय तहलाई जाने र ७ वटा प्रदेशलाई जाने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममा राखिएको छ, यसले संख्या वृद्धि मात्रै गरेको छैन, जुन निकायले कार्यान्वयन गर्ने हो सोही निकायमा पठाएकाले विकास खर्च पनि वृद्धि हुन्छ’, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठले भने । उनले स्थानिय तह र प्रदेश संरचनाको अधिक प्रयोगद्धारा विकास खर्च बढ्ने र आगामी आर्थिक बर्षका लागि प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर समेत प्राप्त हुने दावी पनि गरे । ‘स्थानिय तहले विकास बजेटको खर्च बढाउँछ, जसले आगामी आर्थिक बर्षको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउँछ भने दुई तिन बर्षपछि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने जग पनि बसाउँछ’, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले भने । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले पनि स्थानिय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधी र सरकारले खटाउने प्राबिधिक जनशक्तिको परिचालनले प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा सहजता आउने बताए । उनले तल्लो तहमा पठाएको रकमको दुरुपयोग रोक्न फरक फरक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने पनि बताए । उनले सामाजिक अडिटको माध्यमबाट पनि बजेटको सदुपयोग हुने दावी गरे । कानुनी रुपमा बजेट हस्तान्तरण नभएसम्म बजेटको कार्यान्वयन अनुगमन सम्बन्धीत मन्त्रालयले गर्ने पनि उनले बताए । बजेट कार्यान्वयनका लागि ६० हजार निजामति कर्मचारी खटाइएको पनि बताए । उनले साउन, कात्तिक र चैत महिनाको १ गते तीन पटक स्थानिय सरकारको सञ्चित कोषमा रकम निकासा हुने पनि स्पष्ट पारे ।
गोल्छा परिवारले प्रभु बैंकको ऋण तिरेन, धितोमा राखिएको उद्योग र जग्गा लिलामीमा
काठमाडौं । अरिहन्त काष्टिंग उद्योगको नाममा लिएको कर्जा भुक्तानी गर्न नसक्दा उद्योगको नाममा रहेको सम्पत्ति र गोल्छा परिवारको जग्गा बैंकले लिलामीमा राखेको छ । प्रभु बैंकले उद्योगको स्वामित्वमा रहेको चालु सम्पत्ति, हाइपोथिकेशन सुरक्षण र गोल्छा परिवारको स्वामित्वमा रहेको विराटनगरका विभिन्न स्थानको जग्गा लिलामीमा राखेको छ । कम्पनीको प्रोप्राइटर तथा ऋणि नथमल गोल्छा, जमानतकर्ताहरु विरेन्द्र गोल्छा र शुसिला देबी गोल्छाको नाममा रहेको जग्गा जमिन पनि बैंकले लिलामीमा राखेको छ । नथमल गोल्छा मोतिचन्द गोल्छाको नाति र लुनकरण गोल्छाको छोरा हुन् । विरेन्द्र नथमलका छोरा हुन् भने शुसिला नथमलको श्रीमती हुन् । उनीहरुले ग्राण्ड बैंक नेपालबाट कर्जा लिएको र २०७१ सालदेखि नै सावा, व्याज भुक्तानी गर्न छोडेको बैंकले जनाएको छ । तीन वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी गर्न लिखित, मौखिक र सार्वजनिक सूचना मार्फत तकेता गर्दा पनि कर्जा भुक्तानी गर्न अटेर गरेको भन्दै बैंकले उनीहरुको सम्पत्ति लिलामी गरी कर्जा असुल गर्न लागेको जनाएको छ ।
फेरी सर्यो दोश्रो चरणको निर्वाचन, असार १४ गते गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
काठमाडौं । दोश्रो चरणको स्थानिय तहको निर्वाचन फेरी सरेको छ । बुधबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले असार १४ गते दोश्रो चरणको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । जेठ ३१ गतेका लागि तोकिएको दोश्रो चरणको निर्वाचन केहि दिन अघि मात्रै असार ९ गतेका लागि सारिएको थियो । मुस्लिमहरुको महान पर्व रमजान परेकाले निर्वाचन आयोगको सहमतिमा असार १४ गतेका लागि नयाँ मिति तोकिएको उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । हिजो हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेताले मुस्लिम समुदायको पर्व रमजान असार ९ गते पर्ने भएकाले चुनावको मिति पाँच दिन सार्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसैगरी असार ९ गते चुनाव नगर्न मुस्लिम समुदायले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मंगलबार नै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले मुस्लिम समुदायको मागप्रति आफू सकारात्मक भएको बताएका थिए ।
