लेखा समितिमा एमाले-माओवादी भिडन्त, पशुपति चौलागाई कि हरिबोल गजुरेल ?
काठमाडौं, २८ पुस । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समिति कसले लिने भन्नेमा एमाले र माओवादी केन्द्रबिच हानथाप सुरु भएको छ । एमालेले लेखा समिति प्रतिपक्षीले लिने अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार आफुले पाउनु पर्ने बताउँदै आएको छ । उता, माओवादी केन्द्रले भने आफ्नो भागमा परेको समिति भन्दै आफैंसँग राख्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । अन्यथा एमालेले आफ्नो भागको एउटा समिति छोड्नुपर्ने सर्त माओवादी सर्त छ । दुई दलबिच सभापति कसले लिने भन्ने विवाद नमिलेपछि पुस २७ गतेका लागि सभापति छान्न डाकिएको बैठक सारिएको थियो । एमालेले पशुपति चौलागाईलाई सभापतिका रुपमा अघि सारेको छ भने माओवादी केन्द्रले पुर्व मन्त्री समेत रहेका नेता हरिबोल गजुरेललाई अघि सारेको छ । यी दुईबिच बुधबार चुनावी प्रतिष्पर्धा हुने तय भएको थियो तर सभामुखले सहमतिका लागि प्रयास गर्न भन्दै बैठक स्थगित गरेकी थिइन् । एमाले संसदिय दलका प्रमुख सचेतक भानभुक्त ढकालले एमाले सत्तासिन हुँदा लेखा समितिको सभापति छोड्ने गरि हाललाई आफ्नो पार्टीले सभापति पाउनुपर्ने बताए ।‘हिजो प्रतिपक्षी हुँदा माओवादीलाई दिएकै हो, अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौं, भोली सत्ता पक्ष भयौं भने छोड्न तयार छौं तर अहिले हामीलाई नै सभापति दिनुपर्छ ।’ उनले आफ्नो पार्टीले पशपुति चौलागाईलाई सभापतिका रुपमा अघि सारेको पनि जानकारी दिए । सहमतिमै सभापति चयन हुने र नेतृत्व एमालेले पाउने दावी पनि उनले गरे । हाल रिक्त रहेको सार्वजनिक लेखा समिती, संबिधान कार्यान्वयन र अनुगमन समिति र महाअभियोग सिफारिस समितिमा तीन दलले भाग बण्डा गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे ।
कुलमान घिसिङले पाए उत्कृष्ट व्यवस्थापक अवार्ड, चेम्बर दिवसमा दर्जन व्यवसायी सम्मानित
काठमाडौं, २७ पुस । नेपाल चेम्वर अफकमर्सले ६६औं वार्षिक साधारण सभा गर्नुको साथै चेम्वर दिवस २०७३ मनाएको छ । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले बेष्ट मेनेजमेन्ट अवार्ड नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई प्रदान गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उनलाई सम्मान गरेका हुन् । चेम्वर दिवस २०७३ का अवसरमा चेम्बरले घिसिङसहित मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउनु हुने विभिन्न कम्पनीलाई सम्मान गरेको छ । चेम्वरले तेसो मुलुकतर्फ निर्यात गर्ने कार्गाे तर्फ मुक्तिनाथ दिकार्गाे, राईजिङ स्टार कार्गाे, ग्लोबल सिपिङ लजिष्टिक, कार्पेट तर्फ हिमालय कार्पेट, काजु आर्टस रग, डेजे कार्पेट प्रा.लि., पारामाउण्ट कार्पेट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि., दि सांग्रिला कार्पेट एण्ड ह्याण्डिक्राप्mट इण्डष्ट्रिज, गार्मेण्ट तर्फ युनाईटेड कलर्स फेशनप्रा.लि., नेपाल फेशनप्रा.लि. ह्याण्डिक्राफ्ट तर्फ अष्टमंगल हस्तकला उद्योग, फेल्ट तर्फ एभरेष्ट फेशन, इण्डिया तर्फ किरण शुजम्यानुफेक्चरर्स, चाईनातर्फ न्यु इशा इन्टरप्राईजेजलाई सम्मान गरेको छ । यस्तै, चेम्वर एक्सिलेन्स अवार्ड २०१६ नेपाल निर्यात परिषदलाई प्रदान गरिएको छ । यसै गरी पूर्व स्वर्गीय अध्यक्षहरुको स्मृतिमा उनीहरुको परिवारकातर्फबाट चेम्वरले ईश्वरलाल टाईम अचिभमेन्ट अवार्ड उद्योगपति व्यवसायी तथा समाजसेवी लक्ष्मीदास मानन्धरलाई, ईश्वरभक्त मेमोरियल अवार्ड व्यवसाय प्रवद्र्धनमा योगदान पुर्याउनु भएका चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडका संचालक चन्द्रप्रसाद ढकाललाई, र बनवारी लालममोरियल अवार्ड सूचना तथा प्रविधिको माध्यमद्वारा मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्यारउनने इन्फो डेभलपर्स प्रा.लि.लाई प्रदान गरिएको थियो । बुधबार राजधानीमा आयोजित चेम्बर दिवसको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले सरकारको ध्यान दलहरुबीच राजनैतिक समझदारी बनाउने र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा तिव्र आर्थिक विकास गर्ने तर्फ केन्द्रित रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाले बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) हालै पारित भएको, सरकारले आर्थिक विधेयकलाई जोड दिएको र आर्थिक विषयसंग सम्बन्धित ऐनहरु छिटै पारित भई निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह हुने विश्वास व्यक्त गरे । सरकारले विद्युतभार कटौती गरी आम सर्वसाधारण र उद्योगी व्यवासायीको मनोबच उच्च बनाउन सफल भएको बताउंदै जलाशयुक्त र अर्ध जलाशययुक्त विद्युत उत्पादनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताए । चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सरकारको आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) जस्ता आर्थिक क्षेत्रसंग सम्बन्धित ऐन पारित भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै संसदमा विचाराधिन आर्थिक क्षेत्रसंग समबन्धित बाँकी ऐनहरुलाई यथाशिघ्र पारित गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरे । साथै उनले निर्यात प्रवद्र्धनको लागिठोस कार्यक्रम ल्याउन अनुरोध गरे ।
दाताले प्रशंसा गरे, सरकारले अन्यायपूर्ण तरिकाले हटायो, कानूनी उपचार खोज्नु मेरो बाध्यता
सुशील ज्ञवाली काठमाडौं, २७ पुस । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरुबाट भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना गर्न २०७२ साल पुस १० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भई पुस १२ गतेदेखि अहोरात्र खटिई निजी आवास, शैक्षिक संस्था, पुरातात्विक सम्पदाहरु, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक संरचना, एवं जीविकोपार्जन लगायतका पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यहरु द्रुत गतिमा भइरहेको सबैमा जानकारी नै छ । भूकम्प गएको आठ महिना पश्चात् मात्र गठन भएको प्राधिकरणले विभिन्न जटिलता एवं प्रतिकूलताहरुका बाबजुद राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउँदै सन्तोषजनक र उत्साहपूर्ण उपलब्धीहरु हासिल गरिरहेको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत प्रंशसा गरिरहेका छन् । पूर्व निर्धारित कार्यक्रम र योजना अनुसार भूकम्प पीडित भई अनुदान प्राप्त गर्ने छनौट सूचीमा परेका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधनीहरु मध्ये पुस २७ गतेसम्म ५ लाख ४७ हजार २ सय २९ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भई ४ लाख ७३ हजार ५ सय ५५ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम जम्मा भइसकेको, अध्यधिक संख्यामा घरहरुको पुनर्निर्माण सुरु भई ६२ हजार ६ सय ३६ निजी आवास पुनर्निर्माण भएको विवरण प्राधिकरणको सूचना प्रणालीमा प्राप्त भइसकेको, ७९ हजार ३ सय २२ वटा गुनासाहरु पुनरावलोकन भइसकेको र ठूलो मात्रामा क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको नतिजाहरु एकपछि अर्कै गर्दै आइरहेका बेलामा सरकारले मलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोमा आश्चर्य लागेको छ । पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नेपाल सरकारका निकायहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राजनीतिक दलहरु, जनप्रतिनिधिहरु, नागरिक समाज, स्थानीय निकाय एवं समुदायसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दै पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढाइरहेको बेला स्पष्टिकरण पेश गर्न भनी २०७३ साल पुस १४ गते प्राप्त पत्र र पुस २२ गते प्राप्त पत्रमा उठाइएका विषयहरुका सम्बन्धमा स्पष्टिकरणबाट सत्यतथ्य जानकारी गराएको थिएँ । त्यसमा गम्भीर छलफल गरी पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यहरुलाई अघि बढाउनु पर्नेमा प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाउने गरी आज मिति २०७३ पौष २७ गतेका दिन भएको निर्णयले समग्र पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यहरुलाई प्रभावित गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ बमोजिम प्राधिकरणको कार्यकाल पाँच वर्ष रहेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा मलाई मिति २०७२ साल पुस १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त ऐनको दफा ११ बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गरेकोमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यलाई दु्रत गतिमा अघि बढाई भूकम्प पीडित जनतालाई न्याय गर्नका लागि समेत मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ साल पुस २७ गते भएको उक्त अन्यायपूर्ण निर्णय उपर कानूनी उपचार खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । (उनले पुस २७ गते साँझ जारी गरेको विज्ञप्ती)
२३ औं क्यान ईन्फोटेक माघ १३ गतेदेखि, स्मार्ट नेपाल बनाउने अठोट
काठमाडौं, २७ पुस । २३ औं क्यान इन्फोटेक मेला माघ १३ गते देखि १८ गतेसम्म आयोजना हुने भएको छ । क्यान महासंघले आयोजना गर्ने मेलामा राजधानीस्थित भृकुटीमण्डमा आयोजना हुन लागेको हो । २३ औं संस्करण क्यान ईन्फोटेकको शिर्ष प्रायोजन सुविसु रहेको छ भने एशोसिएट प्रायोजक सामसुङ रहेको छ । मेलाको नाम “सुविसु क्यान ईन्फोटेक २०१७ ईन एशोसिएशन विथ सामसुङ” राखिएको छ । मेलाको मुख्य प्रदर्शनी हल भित्र ४९ वटा ठूला र हल बाहिर ५ वटा ब्रान्डिङ्ग प्रदर्शनी कक्षहरु रहेका छन् भने ट्रसमा १४४, ओपन स्पेसहरु १४ र फुुड स्टलहरु १० गरी जम्मा २२२ स्टलहरु रहनेछन् । मेलामा हार्डवेयर सेल्स तथा मेन्टीनेन्स्, पावर सोलुसन्स्, मोवाईल एसेसोरिज, डिलर र डिस्ट्रिव्युटर्स, ईन्टरनेट सेवा प्रदायक, टेलिकम्युनिकेशनस्, आईसीटी कलेज तथा ट्रेनिङ्ग ईन्स्टिच्युटस्, सफ्टवेयर सोलुसनस्, पेमेन्ट सोलुसन्स् र अन्य रहेका छन् । हाल सम्म मुख्य प्रदर्शनहल भित्र शत् प्रतिशत स्टल बुकिङ्ग भई सकेका छन् भने ट्रसमा ९० प्रतिशत स्टलहरु बुकिङ्ग भई सकेका छन् । मेलाको प्लाटिनम स्पोन्सरमा मर्कन्टाईल, डायमण्ड स्पोन्सरमा नेपाल टेलिकम, गोल्ड स्पोन्सरहरुमा हुवावे र ओप्पो मोबाईल, सिल्भर स्पोन्सरहरुमा नेटिस, एसपावर, एमआई स्मार्ट फोन र लेनोभो रहेका छन् । यसपालीको मेलामा ४ लाख अवलोकन कर्ता आउने अपक्षा गरिएको क्यान महासंघका अध्यक्ष बिनोद ढकालले बताए । गत बर्षको क्यान इन्फोटेकको ३ लाख ६३ हजार ४ सय ५६ जनाले अवलोकन गरेका थिए । इन्फोटेकको प्रवेश शुल्क साधारण तर्फ एक सय र विद्यार्थीका लागि ५० रुपैंयाँ तोकिएको छ । अनलाईन टिकट खरिदमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । क्यान इन्फोटेक मार्फत स्मार्ट नेपाल निर्माणको अभियान अघि बढाउन चाहेको क्यान महासंघका अध्यक्ष बिनोद ढकालले बताए । आईसीटी कन्फेरेन्स २०१७ पनि सोही अवसरमा क्यानले आईसीटी कन्फेरेन्स पनि आयोजना गर्नेछ । सो कन्फेरेन्स माघ १६ र १७ गते सोल्टी होटलमा आयोजना हुनेछ ।
३३ किलो सुनको मालिक को हो ? अर्थमन्त्री भन्छन्-‘ह्वेल माछा भए पनि छोडिन्न’
काठमाडौं, २७ पुस । ‘३३ केजी सुनको मालिक को हो ? यो पहिलो पटक थियो कि अन्तिम पटक, हाम्रा कर्मचारी सरकारको काम गर्दैछन कि अर्कैको ?’ बुधबार यस्तै प्रश्न गर्दै थिए प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्मा । शर्माको छेवैमा थिए उप प्रधानमन्त्री बिमलेन्द्र नीधि र कृष्णबहादुर महरा । उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री निधी, उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री महरा र पर्यटन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीका अगाडी सांसद मात्रै होइन स्वयं कर्मचारी पनि प्रश्न गरिरहेका थिए । आखिर ३३ किलो सुनको असली मालिक को हो ? व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा मंगलबारदेखि सुरु भएको थियो ३३ किलो सुन काण्डको बहस जसले बुधबार पनि निरन्तरता पायो । तीन जना मन्त्री, अर्थ सचिव, राजश्व सचिव, पर्यटन सचिव, भन्सार विभागका प्रमुख, नागरिक उड्यन प्राधिकरणका प्रमुख र प्रहरीका दुई जना उच्च अधिकारी विज्ञान राज शर्मा र नवराज ढकाल समेत उपस्थित थिए बैठकमा । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले मात्रै होइन सबै जसो सांसदहरुले सुनकाण्डको जरो फेला पार्नु पर्ने बताइरहेका थिए । काभ्रेका एमाले सांसद बिदुर सापकोटाले आफूसँग ३५ किलो सुन बोक्ने गाडी नम्बर, सवारी चालक र सुन पुर्याइएको घरको ठेगाना रहेको बताएका थिए । ‘३५ किलो सुन बोक्ने गाडीको नम्बर र त्यो सुन कसको घरमा गयो मलाई त्यो पनि थाहा छ, गाडीको ड्राइभर यतिबेला ज्यानको सुरक्षा खोज्दै भागेका छन्, मैले यस्तो सूचना छ कारवाही गर्नुस भन्दा पनि सुनुवाई भएन, यो कस्तो देश हो ।’ अर्का सांसद हरि ज्ञवालीले सोधे–‘भरियाले सुन बाटोमा फेला पारेको हो र ? नत्र यत्रो परिमाणको सुनको असली मालिक त होला नि ?’ सांसद कमल केडियाले सुन तस्करी र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पर्यायवाची शब्द जस्तै बनेकाले नेपालीको बदनामी सुरु भएको बताए । सांसद कमला पन्तले पनि सुन तस्करीमा संलग्न उच्चस्तरिय गिरोहको खोजी आत्यावश्यक रहेको बताइन् । पूर्व मन्त्री तथा सांसद सिपी मैनालीले सुन तस्करी रोक्न राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । सांसद अब्दुल रज्जाकले सुन तस्करीमा वर्तमानदेखि पूर्व मन्त्री समेत जोडिएको भन्दै सबैलाई कारवाहीको माग गरे । उनले भने–‘सुन तस्करीमा अहिलेका मात्रै होइन पुराना मन्त्रीको नाम पनि आइरहेको छ, सबैलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।’ अर्थमन्त्री भन्छन–ह्वेल माछा भएपनि छोडिन्न बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले सुन तस्करीमा संलग्न भूरादेखि ह्वेल माछासम्मलाई नछाड्ने घोषणा गरे । ‘यो काण्डमा सरकार गम्भिर भएको छ, भूरा माछा होस वा ह्वेल माछा नै किन नहोस, जत्रो सुकै माछा भएपनि कारवाही हुन्छ ।’ सिआइबीलाई स्वतन्त्र छानविको सुबिधा उप प्रधान तथा गृह मन्त्री बिमलेन्द्र निधीले सुन पक्रन सफल भएको सिआइबीलाई त्यसको छानविन गर्न दिएको बताए । उनले बिना कुनै हस्तक्षेप सिआइबीलाई काम गर्न दिने र सुन तस्करीको जराे समाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले छानविन र प्राप्त उपलब्धि बारे तत्काल जानकारी दिँदा अपराधीलाई भाग्न सहज हुने भन्दै हाललाई कुनै जानकारी दिने नसकिने समेत स्पष्ट पारेका थिए । उच्चस्तरिय छानविन समिति गठन गरः समिति अर्थ समितिले सुन काण्डको छानविनका लागि उच्चस्तरिय अधिकार सम्पन्न छानविन समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
धितोपत्र बोर्ड पछाडि हट्यो, माघमा आश्वा प्रणाली स्वेच्छिक
काठमाडौं, २७ पुस । आश्वा प्रणाली लागुु गर्ने विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड एक कदम पछाडि हटेको छ । माघदेखि अनिवार्य गरिएको आश्वा प्रणाली तत्काललाई स्वेच्छिक बनाइएको बोर्डले बुधबार जारी गरेको विज्ञेप्तिमा जनाइएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी माघ १ गतेदेखि लागू गर्न लागेको आश्वा प्रणाली अनिर्वाय नभएको बताएको छ । उक्त प्रणाली हाल ऐच्छिक भएकोेले बोर्डले अनिवार्य नगरेसम्म पुरानो प्रणाली अनुसार लगानीकर्ताहरुले सार्वजनिक निष्काशनमा सेयर खरिदका लागि आवेदन गर्न सक्ने बोर्डद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै, हाल बोर्डले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क” वा “ख” वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरुलाई उक्त प्रणालीमा समावेश गरी कार्य अगाडि बढाएको छ । साथै, बोर्डले आगामी फागुन महिनादेखि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “ग” वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त वित्त कम्पनीहरुलाई समावेश गराई यस प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य गर्ने बोर्डको योजना रहेको छ ।
तीन नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्न भारत सरकारको ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग
काठमाडौं, २७ पुस । भारत सरकारले कमला, बागमती र लालबकैया नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्न ६१ करोड ९६ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । सिँचाइ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा सिँचाइमन्त्री दीपक गिरीलाई नेपालका लागि भारतका राजदूत रणजित रायले उक्त राशिको चेक हस्तान्तरण गरेका छन् । सो अवसरमा मन्त्री गिरीले नेपाल भारत सम्बन्धका विविध आयामबारे चर्चा गर्दै नदी व्यवस्थापनमा भारतबाट प्राप्त सहयोगको सराहना गरेका छन् । राजदूत रायले नेपालको विकास प्रयास र दैवीप्रकोप नियन्त्रणमा भारतको निरन्तर साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। रासस
लिबर्टी इनर्जीको सातौँ साधारणसभा सम्पन्न, सञ्चालकमा ५ जना निर्विरोध निर्वाचित
काठमाडौं, २७ पुस । लिबर्टी इनर्जी कम्पनीको सातौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । उक्त साधारण सभाबाट आगामी ४ वर्षे कार्यकालका लागि सञ्चालकमा कुशकुमार जोशी, डा. आत्माराम घिमिरे, शुसिल थापा, रामबहादुर पाण्डे र राजेन्द्र वस्ती निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । साथै निर्वाचित संचालकहरु मध्येबाट संचालक अध्यक्षमा कुशकुमार जोशी र प्रबन्ध संचालकमा डा. आत्माराम घिमिरे नियुक्त भएका छन् । कम्पनीले २ वटा जलविद्युत आयोजनालाई अगाडी बढाईरहेको छ । जसमध्ये लमजुङ जिल्लामा रहेको माथिल्लो दोर्दी “ए” जलविद्युत आयोजना २५ मे.वा. क्षमता जसको निर्माण कार्य करिब ३० प्रतिशत सम्पन्न भईसकेको छ । कम्पनीले २०७५ आषाढ सम्ममा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै बाग्लुङ र गुल्मी जिल्लामा रहेको बडीगाढ खोलामा २१ मे.वा. क्षमताको बडिगाढ खोला जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी अध्ययनको कार्य गरिरहेको छ ।
