तेस्रो बङ्गलादेश एक्स्पो-२०१७ भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन हुँदै
काठमाडौं, ५ माघ । आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरा र बङ्गलादेशी राजदूत मास्फी विन्ते शाम्सले भृकुटीमण्डपको प्रदर्शनी कक्षमा आयोजना गरिएको तेस्रो बङ्गलादेश एक्स्पो-२०१७ को मङ्गलबार संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेका छन्। माघ ४ गतेदेखि ८ गतेसम्म जारी रहने सो एक्स्पोमा बङ्गलादेशबाट भवन तथा निर्माण सामग्री, छालाका सामग्री, कपडा, जुत्ता, इलेक्ट्रिोनिक सामान, हस्तकला, जेनेरेटर, मोटर साइकल, प्रशोधित खाद्य, सञ्चार प्रविधि, शैक्षिक संस्थाका सामानका स्टल राखिएका छन् । सो एक्स्पोमा नेपाली निर्यात तथा उत्पादन पनि प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । प्रदर्शनी दुवै देशका व्यापारी तथा निर्यातकर्तालाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले गरिएको बङ्गलादेशी दूतावासले मङ्गलबार प्रकाशित विज्ञप्तिमा जनाएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा वाणिज्य सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय, सिएनआइका हरिहर शर्मा, एनसिसीका राजेशकाजी श्रेष्ठ तथा नेपाल उद्योग बाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणालगायतको उपस्थिति रहेको थियो । रासस
स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग्यो ६ सय ५८ जना कर्मचारी, माघ २० गतेसम्म आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं, ५ माघ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले करार सेवामा ६ सय ५८ जना कर्मचारी पदपूर्तिका लागि आवेदन माग गरेको छ । मन्त्रालयले २५ जिल्लामा कर्मचारी पदपूर्तीका लागि आवेदन माग गरेको हो । मन्त्रालयले स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट, अनमी, अहेब, ल्याब टेक्निसियनलगायतमा आवेदन खुला गरेको हो । स्थायी पदपूर्ति भएपछि करारमा भएको नियुक्ति स्वतः बदर हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार तोकिएको न्युनतम शैक्षिक योग्यता पुगेकाहरुले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र निर्देशनालयले तोकेका स्थानमा फाराम बुझाउन सक्नेछन् । मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै स्टाफ नर्सका लागि आवेदन खुलाएको छ । सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र अर्थात माघ २० गतेसम्म आवेदन दिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
८० दलले मात्र बुझाए आयव्यय विवरण, संसदभित्रका पाँच दलले बझाउन बाँकी
काठमाडौं ५ माघ । नेपालको संविधानको धारा २६९ अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १११ राजनीतिक दलमध्ये ८० दलले मात्र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक आयव्यय बुझाएका छन् । आव सकिएको ६ महिनाभित्र वार्षिक आयव्यय बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार पुस मसान्तसम्म ८० दलले आयव्यय बुझाएका हुन् । यस्तै अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार दर्ता भएका तर नयाँ संविधानको धारा २६९ अनुसार दर्ता हुन नआएका ६ वटा दलले पनि वार्षिक आयव्यय बुझाएको निर्वाचन आयोगका अधिकृत घमचन्द्र तिम्सिनाले जानकारी दिए । नयाँ संविधानको धारा २६९ अनुसार दर्ता हुन नआएका राष्ट्रिय मधेस एकता पार्टी नेपाल, युनाइटेड नेपाल रिपब्लिकन पिपल्स पार्टी, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशन, जनप्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय एकता पार्टी र संयुक्त राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी नेपालले वार्षिक आयव्यय बुझाएका छन् । संसदभित्रका पाँच दलले वार्षिक आयव्यय बुझाएनन् व्यवस्थापिका-संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० दलमध्ये २४ दलले मात्र वार्षिक आयव्यय बुझाएका छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० दलमध्ये प्रेमबहादुर सिंह अध्यक्ष रहेको समाजवादी जनता पार्टी यसभन्दा अगाडि नै खारेज भएको थियो भने चालु आवमा पाँच दलले आयव्यय विवरण बुझाएका छैनन् । आयव्यय नबुझाउने पार्टीमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट), मधेस जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), दलित जनजाति पार्टी नेपाल र नेपाली जनता दल रहेका छन् । आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले आयोगले तोकिएको समयमा पनि वार्षिक आयव्यय नबुझाउने दललाई जरिवाना गरिने बताए। तोकिएको समयमा वार्षिक आयव्यय नबुझाउने दललाई १०० रुपैयाँ जरिवाना र निर्वाचनको बेला निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था समेत छ । विसं २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फबाट १२२ र समानुपातिकबाट १२१ दलले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । रासस
साना सवारी साधनलाई विस्थापित गरिने, सुविधा सम्पन्न ट्याक्सी मात्र सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं, ५ माघ । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न काठमाडौं उपत्यकामा साना सवारीसाधनलाई क्रमिक रुपमा हटाउने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधनको अत्यधिक चाप परेपछि धेरै यात्रु ओसार्न सक्ने ठूला सवारीसाधन सञ्चालन गरी माइक्रोबस, मिनी माइक्रोलगायत चारपाङ्ग्रे ससाना सवारीसाधनलाई विस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न केही ट्याक्सी भने सञ्चालन गरिनेछ । ती सवारी सञ्चालकलाई पनि कुनै न कुनै सुविधा उपलब्ध गराएर आगामी चैतदेखि नै साना साधनलाई हटाउने कार्य सुरु गरिने छ । करिब एक वर्षको समय अवधिमा ५० प्रतिशतले सवारीसाधन विस्थापित गरिने अनुमान विभागले गरेको छ । त्यसैगरी, आगामी फागुनको तेस्रो हप्तादेखि २० वर्ष पुगेका सरकारी तथा निजी सवारीसाधनलाई पनि विस्थापित गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । विभागले काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजनाले अध्ययन गरी यातायात सेवा सञ्चालन गर्न त्यसले दिएको सुझाव अनुसार काठमाडौंमा सञ्चालन गरिने ठूला सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्न लागिएको महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभागले यातायात व्यवस्थापनको कार्य गर्नका लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनका साथै सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीको नीतिगत व्यवस्थालाई आवश्यकता अनुसार संशोधन तथा परिवर्तन गर्नका लागि सरोकार पक्षसँग सुझाव लिने र सरकारलाई सुझाव दिने छ । उक्त आयोजनाले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरुप ट्राफिक सङ्केत सार्वजनिक स्थानमा राख्न सुझाव दिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका करिब ३५ स्थानमा अत्याधुनिक ट्राफिक लाइट राखिने छ । त्यसैगरी, उपत्यकाका विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसारका रङ, आकार र नमुना बमोजिमको ट्राफिक सङ्केत जडान गरिने छ । रासस
धरहराको ‘बिजनेश मोडल’ बनाउँदै नेपाल टेलिकम
काठमाडौं, ५ माघ । नेपाल टेलिकमले धरहराको बिजनेश मोडालिटी निर्माण अघि बढाएको छ । धरहराको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिने सरकारी निर्णयसँगै टेलिकमले त्यसको बिजनेश मोडालिटी बनाउन थालेको हो । धरहराको निर्माण, प्राबिधीक पक्ष, लगानी र आम्दानी समेटेर बिजनेश मोडल तयार गर्न टेलिकमले ७ सदस्यिय समिति नै गठन गरिसकेको छ । ‘धरहराको बिजनेश मोडल कस्तो हुने भन्नेबारे अध्ययन गर्न डेप्युटी म्यानेजिङ डाइरेक्टरको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति सोमबार मात्रै समिति गठन भएको छ’,नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले विकासन्युजसँग भनिन् । उनका अनुसार सक्दो चाडो बिजेनश मोडालीटी तयार पारेर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पठाइनेछ । टेलिकमले तयार पारेको मोडालिटीलाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमबिच सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिनेछ र त्यससँगै नेपाल टेलिकमले धरहराको निर्माण अघि बढाउनेछ । ‘टेलिकमको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले स्विकृत गरेपछि सम्झौता हुन्छ र निर्माण आरम्भ गरिन्छ’, सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले भने । के के समेटिने छ मोडालिटीमा नेपाल टेलिकमले धरहराको बिजनेश मोडालिटीमा कति बर्षसम्म धरहराको सञ्चालन नेपाल टेलिकमले गर्र्ने ?, धरहरा चढ्दाको शुल्क कति हुने ?, सो शुल्कबाट टेलिकमले कति प्राप्त गर्ने र कति अन्य निकायलाई दिने ? धरहरामा टेलिकमले के के प्रचार सामग्री राख्न पाउने, लगायतका पक्ष समेटिनेछ । यसैबिच, करिब एक करोड लागतमा धरहराको नयाँ डिजाइन माघ २८ गते तयार हुँदैछ । पुरातत्व विभागले ९४ लाख ७९ हजार ४ सय ३६ रुपैंयाँ लागतमा केस कन्सल्टेन्टलाई धरहराको नयाँ डिजाइन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । सो कम्पनीले माघ २८ गते नयाँ २९ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम क्षेत्रफलमा बनाईने नयाँ धरहराको डिजाइन विभागलाई बुझाउनेछ । धरहरा निर्माणका लागि करिब ३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।
एनआईसी एशियाको नाफा ६ महिनामा ७२ करोड, प्रतिसेयर आम्दानी २४ रुपैयाँ
काठमाडौं, ५ माघ । एनआईसी एशिया बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा ७२ करोड १४ लाख खुद नाफा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ५० करोड २० लाख कमाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा बैंकको नाफा ४३.७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा बैंकले ७९ अर्ब निक्षेप परिचालन गरेको छ भने कर्जा सापटी ६६ अर्ब ४२ करोड र लगानी १३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको सञ्चालन नाफा ७६ करोड छ । बैंकको सिडी रेसियो ७८.४० प्रतिशत छ भने क्यापिटल एडेक्वसी १२.४५ प्रतिशत छ । बैंकले बेस रेट ७.३९ प्रतिशत रहेको र स्प्रेडदर ३.३२ प्र्रतिशत भएको जनाएको छ । बैंकको सेयर पुँजी ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ । जगेडा तथा संचित कोषमा २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ । प्रति सेयर आम्दानी २४.८ रुपैयाँ छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १४५ रुपैयाँ छ । बैंक सेयर प्रतिकित्ता ५०० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ ।
भारतको मन्दिर निर्माण गर्न पर्यटन बोर्डले किन दियो १६ लाख ?
काठमाडौं ५, माघ । नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपाल आउने हरेक विदेशी नागरिकबाट लिएको पर्यटन सेवा शुल्कको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्न हरेक विदेशी नागरिक नेपाल आएर फर्कदा बोर्डले एक हजार रुपैयाँ यस्तो सेवा शुल्क लिने गरेको छ । भ्याटबाहेक बोर्डले संकलन गर्ने यस्तो शुल्क सबै विदेशी पर्यटकले अनिवार्य रुपमा तिर्नैपर्छ । यस्तो शुल्क बापत बोर्डले वर्षेनी कम्तिमा ६० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने गरेको छ । यो रकम हरके वर्ष आउने पर्यटकको संख्यामै भर पर्छ । गत वर्ष सन् २०१६ मा नेपालमा ६ लाख ७३ हजार विदेशी पर्यटक आएको अनुमान छ । यी पर्यटकबाट बोर्डले ७६ करोड रुपैयाँ सेवा शुल्क अशुल गर्छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा उठाएको रकम बोर्डले उपलव्धिविहिन योजनामा खर्च गरेको आरोप पर्यटन व्यवसायीले नै लगाउन थालेका छन् । बोर्डले चालू आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट बनाएको छ । यो रकमबाट पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासमा नाममा मठन्दिर र पाटीपौवामा खर्च गरेको फेला परेको छ । यस्तो रकम बोर्डले स्रोतको दुरुपयोग गरेको पर्यटन व्यवसायी तथा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)का महासचिव कर्ण लामाले बताए । उनका अनुसार बोर्डले भारतको मन्दिर बनाउँन नेपालको बजेट खर्च भएको बताए । उनका अनुसार बोर्डले पूर्वधार निर्माण भनेर आफ्नो पहुँच नभएको ठाँउमा पैसा खर्चँदा र आफन्त रिजाउन खोज्दा भारतको मन्दिरका १६ लाख विनियोजन गरेको आरोप लगाए । उनका अनुसार पर्यटन हब नभएका ठाउँमा गरिने यस्तो खर्च बोर्डले प्रवद्र्धनत्म खर्चका रुपमा म्याचिङ फण्डका रुपमा थोरै गर्न सक्छ । तर पदयात्रा मर्गमा पनि नगर्ने र महत्व कम भएका ठाउँमा अधिक खर्च गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । पदयात्रा पर्यटनका गन्तव्यमा गरिएको खर्च र अर्थपूर्ण सम्पदामा गरिएको खर्चलाई भने व्यवसायीले पनि साथ दिने उनको भनाइ छ । बोर्डले रकम दुरुपयोग गर्न थालेकोले अब बोर्डका कर्मचारी कति विदेश जान्छन, कति खर्च गर्न र यसको उपलब्धि के हो भनेर प्रश्न उठेको छ । बोर्डले हाल पदयात्रा व्यवस्थापन टिम्स कार्डमा खर्च गरेको रकम र यसको खोजी पनि गर्न थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बोर्डको बजेटका १२ प्रतिशसम्म सम्पदामा खर्च पर्यटन बोर्डका सदस्य राजेन्द्र सापकोटाले भने प्रडक्ट डेभलपमेन्टमा नयाँ काम गर्न बजेट खर्चिएको बताए । उनका अनुसार सांस्कृतिक महत्व बोकेको र अन्यन्त महत्वपूर्ण ठाउँमा खर्च गर्नु सामान्य भएको तर्क दिए । बोर्डले बार्षिक १ अर्ब भन्दा बढीको बजेट बनाउँन १० देखि १२ प्रतिशत रकम सम्पदा संरक्षणमा पनि खर्चगर्ने गरेको तर्क सापकोटाको छ । उनका अनुसार भारतमा भएको मन्दिर समाजेश्वर महादेव पशुपतिनाथ हो । यो नेपालकै मन्दिर भएको र नेपाले नै बनाएकोले यसमा पुरातत्व विभागको सिफारि लिएर खर्च गरिएको तर्क दिए । १ करोडसम्म भारतीय मन्दिरलाई रकम निकासा पर्यटन बोर्डले गत वर्ष यो मन्दिरलाई ५ लाख दिएको भएपनि यो वर्ष बढाएर १६ लाख पुर्याएको उल्लेख छ । बोर्डका अनुसार यस अघि यो मन्दिरलाई पूर्व पर्यटन मन्त्री बलबहादुर केसीले करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरेको पनि उल्लेख छ । पछिल्लो समयमा अझ पैसा घटाएको उल्लेख छ । बोर्डका अनुसार यस्तो यो रकम मार्केटिङको बजेटमा हुनुपर्ने सम्पदा निर्माण तथा प्रवद्र्धनमा हुन पुगेकाले पनि बोर्डका सदस्य भित्रै विवाद आएको उल्लेख छ । यस अघि बोर्डको रकम दुरुपयोग गरेर बोर्डको उद्देश्य विपरित राजनीति नेतृत्वलाई रिजाउँन ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रकम उपलब्धिविहिन योजनामा खर्च गरेको फेला परेको थियो । बोर्डले चालू आवको बजेटमा विभिन्न मठ मन्दिर तथा पदयात्रा मर्मत तथा निर्माणका नाममा १ लाख देखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकम बाँडेको छ । यस्तो रकम नेपालका मठमन्दिरको लागि बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको रहेको भएपनि भारतीय मन्दिर निर्माणमा भने १६ लाख रहेको छ । पर्यटन बोर्डको बजेट उपलब्धिविहिन योजनामा, बोर्ड सदस्यकै इन्ट्रेसमा पौने चार करोडौं रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा
सिटिजन्स बैंकको नाफा ५० प्रतिशतले बढ्यो, ६ महिनाको नाफा ६३ करोड
काठमाडौं ५, माघ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले नाफा चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ५० प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको तुलनामा यो बैंकले गरेको नाफा ५० प्रतिशतले बढेको हो । यो बैंकले यो वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ६३ करोड १६ लाख खुँद नाफा गरेको छ । यो बैंकको नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ थियो । बैंकले गत पुस मसान्तसम्ममा ५२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको निक्षेप संकलन गरेर ४६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । ५ अर्ब ५३ करोड चुक्ता पुँजी रहेको यो बैंकको जगेडा कोषमा एक अर्ब ९१ करोेड रुपैंयाँ रहेको छ । यो बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २२ रुपैंयाँ ८१ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १२४ रुपैंयाँ ५९ पैसा रहेको छ । यो बैंकको सेयर प्रति कित्ता पुस ४ गते ४८८ रुपैैंयाँमा कारोबार भएको छ ।
