रेमिट्यान्स वृद्धिदर ओरालो लाग्दै, निरन्तर घटिरहे अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्ने
काठमाडौं ५, माघ । बढ्दो व्यापारघाटाको अवस्थामा पनि मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई अनुकुल बनाउन उल्लेख्य योगदान पुर्याउँदै आएको रेमिट्यान्स वृद्धिदर घट्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । अर्थतन्त्र धान्ने प्रमुख आधार बनेको रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्दा अर्थतन्त्र पनि संकटमा पर्ने भन्दै सरोकारवालाहरू चिन्तित देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा सिमित रहेको छ । चालू आवको मंसिरसम्ममा रेमिट्यान्स आप्रवाह ६ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ८७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १९.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ७१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आउनुका साथै भारतीय अमौद्रिकीकरणको कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । चालू आवको कात्तिकमा रेमिट्यान्स ७.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ३२ अर्ब १४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो महिनाको तुलनामा रेमिट्यान्स बढे पनि वृद्धि प्रतिशत घटेको हो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या कमी आउँदा रेमिट्यान्समा असर परेको हो । गत आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने नेपालीको संख्या ३८ हजार ३ सय ५० थियो । तर, चालू आवको मंसिरसम्ममा यो तथ्यांक घटेर ३३ हजार ५ सय ५० मा झरेको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
पासपोर्टमा लोकमानको इमान्दारिता, रातो पासर्पार्ट फिर्ता गरे
काठमाडौं ५, माघ सर्वोच्च अदालतद्धारा अयोग्य सावित भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले राज्यले उपलब्ध गराएको रातो पासपोर्ट फिर्ता गरेका छन । कार्कीले गत बिहीबार राहदानी विभागलाई विशेष सुविधाको पासपोर्ट फिर्ता गर्नुभएको हो । राहदानी विभागले सन् २०१३ अक्टोबर ६ मा उहाँलाई ५ बर्षे अवधिको रातो पासपोर्ट उपलब्ध गराएको थियो । विभागका महानिर्देशक सुशीलकुमार लम्सालका अनुसार कार्कीले गत बिहीबार आफ्ना सहयोगी मार्फत राहदानी फिर्ता गर्नुभएको हो । नेपाल समाचार पत्र दैनिबाट ।
पेट्रोलियममा ५ प्रतिशत मात्रै नाफा राख्न पाइने, २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा कटौती गर्दै सरकार
काठमाडौं ५, माघ । नेपाल आयल निगमले अब पेट्रोलियम पदार्थमा परल मूल्यको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेका बेला स्थानीय बजारमा २० प्रतिशतसम्म नाफा राख्न थालेपछि सरकारले निगमको नाफामा कडाइ गर्ने भएको हो। हाल पेट्रोलमा १२ प्रतिशतसम्म र डिजेलमा एक प्रतिशत मात्रै नाफा राख्न पाइने व्यवस्था भए पनि निगमले कार्यविधि उल्लंघन गरेर २० प्रतिशतसम्म नाफा राखेर इन्धन बिक्री गर्दै आएको थियो। निगमले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य कायम गर्दा परल मूल्यमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको हो। आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ परिमार्जन गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। मन्त्रालयका उपसचिव कोमलबहादुर खत्रीले निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्यमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेर आएपछि निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा भएको रकमबाट मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,” खत्रीले भने “अदेखि निगमले डिजेल र पेट्रोलमा परल मूल्यको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न पाउँदैन।” यसअघि बढी नाफा राखेर मूल्यबृद्धि गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताले खेप्नुपरेको थियो। कार्यविधिको मस्यौदामा निगमले डिजेल तथा पेट्रोलको परल मूल्यमा न्यूनतम २.५ तथा अधिकतम पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य लागू गर्न कार्यविधि परिमार्जन गरी समसामयिक बनाउन लागेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आपूर्तिमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने समितिले निर्धारण गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। पेट्रोलियम पदार्थको परल मूल्यअनुसार महिनाको दुई पटकसम्म समायोजन गरिने व्यवस्था छ। मन्त्रालयका अनुसार स्वचालित प्रणालीबाट मूल्य निर्धारण गर्दा प्रतिलिटर खुद्रा बिक्री मूल्यको अन्त्यमा एक पैसादेखि ५० पैसासम्म आएमा शुन्य पैसा र ५१ देखि ९९ पैसासम्म आएमा एक रुपैयाँ मानिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थ तत्काल कायम रहेको थोक मूल्यभन्दा बढीमा पैठारी गर्नु परेको अवस्थामा मूल्यको बढीमा पाँच प्रतिशतसम्म निगमलाई अनुदान दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। निगमले दुई वर्ष अघिदेखि नै स्वचालित मूल्य लागु गरे पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। कारोबार दैनिकबाट ।
जनसंख्याभन्दा ४० लाख बढी टेलिफोन, सिमकार्ड मात्रै ३ करोड वितरण
काठमाडौं ५, माघ । नेपालको जनसंख्या भन्दा करिब ४० लाख बढी टेलिफोन वितरण भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालको जनसंख्याको तुलनामा एक सय २३ प्रतिशत बढी फोन विरण भएको छ। यो संख्या ल्यान्ड लाइन र मोवाइल दुबै गरी हो। केन्द्रिय तथ्यांक विभाग अनुसार हाल नेपालको जनसंख्या दुई करोड ८६ लाख पुगेको छ। टेलिफोन भने तीन करोड २५ लाख पुगेको छ। एक जना व्यक्तिले एकभन्दा बढी सेवा प्रदायकको सीमकार्ड लिएका कारण जनसंख्याभन्दा बढी टेलिफोन पहुँचमा पुगेको देखिएको हो । एकजनाले एउटै सेवाप्रदायक वा फरक फरक कम्पनीको सेवा लिएका कारण टेलिफानेको पहुँच बढेको हो । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको गत असोजसम्मको तथ्यांक अनुसार मोवाइल प्रदायकले बाँडेको सिमकार्डको संख्या मात्रै तीन करोड छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
अब उपत्यका लोडसेडिङ मुक्त , २४ सै घण्टा विजुली, आजै २० मेगावाटको भारतबाट आउँदै
काठमाडौं ५, माघ । भारतबाट आयातीत बिजुली ल्याउन सम्भव भएपछि उपत्यकामा अब लोडसेडिङ नहुने पक्का भएको छ। तिहारपछि काठमाडौं उपत्यका लोडसेडिङमुक्त छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले भारतबाट थप बिजुली उपत्यकामा भित्रिएपछि प्रणालीको विश्वसनीयता र स्थिरतामा वृद्धि भएको बताए। उनले भने, ‘अब लोडसेडिङमुक्त अभियानलाई निरन्तरता दिन सक्ने भएका छौँ ।’ साँझ पहिलो पटक भारतीय बिजुली राजधानी आएको छ। भारतको मुजफ्पुरबाट ढल्केबर हुँदै आएको २० मेगावाट बिजुली मंगलबार साँझ काठमाडौं ल्याइएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। ‘खिम्ती– ढल्केबर प्रसारण लाइन बनेपछि पहिलो पटक मंगलबार साँझ ६ बजे भारतीय बिजुली काठमाडौं आएको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले भने, ‘यसले राजधानीमा लोडसेडिङ नहुने सुनिश्चित जस्तै भएको छ।’ आर्थिक वर्ष २०५९र६० बाट निर्माण थालिएको खिम्ती–ढल्केबर १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनमा सोमबारमा साँझबाट नो लोडमा चार्जिङ गरिएको थियो। नो लोड चार्जिङ सफल भएपछि सो प्रसारण लाइनमा मंगलबार साँझदेखि बिजुली प्रसारण गरिएको हो। प्रसारण लाइनमा अहिले खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको ३६ मेगावाट बिजुली पनि जोडिएको छ। भारतीय बिजुली काठमाडौं आउन मुजफ्पुरबाट करिब ३ सय ८५ किलोमिटर दुरी पार गर्नपर्छ। यो भारतीय बिजुली काठमाडौं ल्याउने सबैभन्दा छोटो बाटो हो। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
मन्त्रीको जिल्ला भ्रमण भत्ता २० लाख, हवाई टिकटमा ५१ लाख खर्च
airकाठमाडौं ५, माघ । नयाँ सरकार गठन भएयताको पाँच महिनामा मन्त्रीहरूले जिल्ला भ्रमणबापत भत्तामा २० लाख ५४ हजार बुझेका छन् ।उनीहरूको भ्रमणका लागि हवाई टिकटमा ५१ लाख १६ हजार खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्रीको तलब–भत्ता सुविधा तथा भ्रमण खर्चमा सात करोड ५५ लाख ३९ हजार सकिएको छ । कम खर्च गर्ने मन्त्री – सहकारीमन्त्री हृदयराम थानी २,१९,००० – पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही २,१६,६६० – भूमिसुधारमन्त्री विक्रम पाण्डे २,१६,०५५ – ऊर्जा राज्यमन्त्री सत्यनारायण भगत २,१५,०५० – शिक्षा राज्यमन्त्री धनमाया विक १,७५,१५० – श्रममन्त्री सूर्यमान गुरुङ १,७०,९१५ – कृषि राज्यमन्त्री राधिका तामाङ १,६५,२०५ – गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि १,५६,९६० – भौतिकमन्त्री रमेश लेखक १,५२,८४५ – शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल १,४६,०४० – अर्थमन्त्री कृष्ण महरा १,३०,९१५ – उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी १,२६,५३० – सिँचाइमन्त्री दीपक गिरी ६८,७७० – सरसफाइ राज्यमन्त्री दीपक खड्का ४४,१४० – पर्यटन राज्यमन्त्री इन्द्र बानियाँ १८,००० नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
एनसेललाई फोरजी दिनेमा सांसदहरु दुई कित्तामा, कांग्रेस र एमाले दिनुहुँदैन, माओवादी दिनुपर्छ
काठमाडौं, ४ माघ। व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समिति दलका सांसदले एनसेललाई फोरजी सेवा दिनुपर्छ भन्नेमा दुईधार देखिएको छ। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले एनसेललाई विक्रिपछिको पूँजीगत लाभकरका विषयमा कर उठाउनुपर्ने माग गरेका छन्। त्यस्तै माओवादीका संसदले भने करको एसेस्मेन्ट पछि गर्ने र फोरजी सेवा दिइनु पर्ने माग राखेका छन्। समिति बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले फोरजी सेवा सञ्चालन अनुमति दिनुभन्दा पनि एनसेल बिक्री भएपछिको पुँजीगत लाभकर तिर्यो कि तिरेन भन्ने प्रमुख भएको बताउँदै लाभकर लिएपछि मात्र फोरजी सेवा दिइनुपर्ने बताए। तर नेकपा माओवादी केद्रका संसद योगेन्द्र तामाङ घिसिङले करको विषय अर्थ मन्त्रालयको हो भन्दै कर पनि लिदै गर्ने र फोरजी सेवा पनि दिनु पर्ने बताए। उनले गम्भिर प्रकृतिको छलफलमा कुनै पनि पार्टीका बरिष्ठ नेताहरु नआएकाले यो विषय अहिले नै टुङ्गोमा पुर्याउन नहुने बताए। ४ घण्टाको छलफलमा एनसेलले तिर्नुपर्ने करका विषयमा भएको छलफलले कुनै टुङ्गो लगाउन सकेन। समितिले अर्को हप्ता फेरी बैठक बसेर थप छलफल गरि के गर्ने भनेर निर्णय गर्ने जनाएको छ। समितिमा सभापति रिक्त रहेको अवस्थामा जेष्ठ सदस्य सर्वेन्द्रलाल शुक्लको सभापतित्वमा बसेको बैठकले फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्ने विषयमा भएको छलफलका विषयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग स्पस्टिकरण माग गर्ने जनाएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगाम्वर झाले कर लिने दिने काम अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागको रहेको भन्दै सेवा विस्तारमा रोक लगाउन नहुने बताए। उनले आफू सरकारकै माताहतको संस्था भएको भन्दै सरकार र संसदीय समितिले दिने निर्देशनको पालना गर्ने बताए।
३० प्रतिशत शेयर किन्ने स्वदेशी तथा विदेशी साँझेदार खोज्दै कृषि विकास बैंक, जनताको घर घर पुग्ने लक्ष्य
काठमाडौं, ४ माघ । कृषि विकास बैंकले सरकारको स्वामित्वमा रहेको ५१ प्रतिशत सेयरमध्ये ३० प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी साँझेदारको खोजी सुरु गरेको छ । माघ ७ गतेबाट ५० औं बर्षमा प्रवेश गर्न लागेको बैंकले स्वर्ण जयन्तीको तयारीका बारेमा जानकारी दिन आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिला प्रकाश सिर्टौलाले ३० प्रतिशतको सेयर स्वामित्व लिने उपयुक्त स्वदेशी तथा विदेशी साँझेदारको खोजी भैरहेको बताएका हुन् । ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको बैंकको ५१ प्रतिशत शेयरमध्ये ३० प्रतिशत शेयरको स्वामित्व उपयुक्त स्वदेशी तथा विदेशी साझेदारलाई हस्तान्तरण गरि बैंकको सञ्चालनमा थप पुँजी, प्रबिधी र अन्तराष्ट्रिय अनुभवसहितको साझेदारसँगको सहयकार्यबाट बैंकको सञ्चालन थप प्रकावकारीता ल्याई यस बैंकलाई अग्रणी बैंकको रुपमा स्थापित गर्ने मनसायले सुरु भएको यो प्रयास जारी छ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिटौलाले भने । उनका अनुसार त्यस कार्यका लागि विदेशी अडिट फर्म बेकर टीलीको सहयकार्यमा स्वतन्त्र लेखा परिक्षण समेत अघि बढाएको उनले जानकारी दिए । ‘हामी पुँजी र प्रबिधी मार्फत जनताका घर घरमा पुग्ने योजनासहित आएका छौं’, सिटौलाले भने ।बैंकले मंसिर मसान्तसम्ममा ८८ अर्ब ५८ करोड निक्षेप संकलन गरेर ४३ अर्ब २० करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकले हाल देशभरका २५० वटा शाखाहरुबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । बैंकमा २७१६ जना कर्मचारी रहेका छन् । कृषि विकासले १७३ वटा कार्यालयमा अत्याधुनिक सिबिएस सेवा लागु गरिसकेको छ । बैंकको २१ वटा एटिएम सञ्चालनमा रहेका छन् । भर्खरै जारी गरिएको हकप्रद सेयरमध्ये बिक्रि नभएको शेयर बोलकबोलका आधारमा बेच्ने तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको पनि सिटौलाले जानकारी गराए । ५ अर्ब ९० करोड चुक्ता पुँजी रहेको कृषि विकास बैंकले २० प्रतिशत बोनस सेयर दिएर ७ अर्ब ८ करोड पुर्याउने छ । बैंकका १ लाख ६२ हजार ऋणीहरुमा कर्जा प्रवाह गरेको छ भने ९ लाख ९८ हजार निक्षेप कर्ता रहेका छन् ।
