सेयर ब्रोकर नासा सेक्यूरिटीले पैसा तिर्न सकेन, एक साता कारोबार पुरै बन्द, मिलोमत्तोमा सूचना लुकाईदै
काठमाडौं, ६ माघ । सेयर ब्रोकर कम्पनी नासा सेक्यूरिटीज कम्पनी (ब्रोकर नम्बर ५८) गत विहीबार देखिको कारोबार रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा सेयर कारोबार बन्द भएको छ । हरेक दिन बढी कारोबार गर्ने टप टेन कम्पनीमा पर्ने यो ब्रोकर कम्पनीले गत विहीबार यति सेयर कारोबार गर्न पाएको छैन । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबप्रकाश गुप्ताका अनुसार कम्पनीले गत विहीबारदेखि सेयर कारोबार सेटलमेन्ट गर्न नसकेकोले कारोबार रोक्नु परेको छ । यो कम्पनीको देखिने मालिक उर्मिला श्रेष्ठ, खुशलराम धिताल, दन्तकेशरी दाहाल र भेषराज पन्त हुन् । कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा मुख्य सञ्चालन कर्ता भने सन्दिप जलान हुन् । जलानले केही बर्षअघिसम्म श्रीहरि सेक्युरिटीज (ब्रोकर नम्बर ५६) चलाउँथे । नेशनल हाईड्रोपावर कम्पनीको फर्जि सेयर कारोबार गरि विवादमा आएपछि उनी माथि नेपाल धितोपत्र बोर्डले छानविन थालेको थियो । तर बोर्डले थालेको सो अनुसन्धान थन्किएको छ । नेशनल हाइड्रोपावरको फर्जि सेयर कारोबार विवादमा मुछिएपछि जनालले श्रीहरि सेक्युरिटीज छाडेर नासा चलाउन थालेका हुन्। जानकारहरुको अनुसार बोर्डका अनुसन्धन र कारवाहीको असर कम्पनीमा नपरोस भनेर उनले अरुको नाममा नासा सेक्यूरिटीज चलाउँदै आएका हुन् । नासाको कारोबार रोकिए पनि उनीमाथि गरिएको कारबाही सिडिएस, नेप्से र नासाको मिलोमत्तोमा लुकाइएको पाइएको छ । ब्रोकर कम्पनीले सेयर कारोबार रकम तोकिएको समयमा भुक्तानी नगरेमा कारोबार बन्द गराईएको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गरिदै आएकोमा नासाको कारोबार बन्द गरिएको सूचना सार्वजनिक नगरिएको फेला परेको छ ।
नेपाल एसबिआइ बैंककाे साधारणसभा माघ २७ गते, २२ गतेसम्मका सेयरधनीलार्इ २८ प्रतिशत बाेनस सेयर
काठमाडौं, ६ माघ । नेपाल एसबिआइ बैंकले माघ २७ गते साधारणसभा बाेलाएकाे छ । गत आर्थिक बर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई २८ प्रतिशत वोनस सेयर दिने भएको छ । साथै बैंकले कर प्रयोजनका लागि १ दशमलब ५३ प्रतिशत नगद लाभांस दिने प्रस्ताव गरेको हो । साधारणासभा र बाेनस सेयर वितरण प्रयाेजतकाे लागि बैंकले माघ २३ गतेदेखि २७ गतेसम्म शेयर दाखिला खारेज बन्द गरेकाे छ । २२ गतेअघि सेयर स्वामित्वमा रहेका सेयर धनीले मात्र उल्लेखित बाेनस पाउने भएका छन् । हाल बैकको ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी रहेको छ । उक्त बोनस वितरण पश्चात बैंकको पूँजी ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्नेछ । साधारणासभामा बैंकका अध्यक्षलार्इ प्रति बैठक १५ हजार र सञ्चालकलार्इ प्रतिबैठक १२ हजार भत्ता र समाचार सामाग्रीकाे लागि मासिक १५ हजार भत्ता दिने विशेष प्रस्ताव पेश गरिने भएकाे छ ।
अब फोरजी सेवा देशैभर, माघ २२ देखि प्रीपेडमा पनि फोरजी
काठमाडौं ६, माघ । संसदको विकास समितिले एक वर्षभित्रै देशैभर चौथो पुस्ताको इन्टरनेट सेवा फोरजी पुर्याउन निर्देशन दिएको छ। समितिले दुर सञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति पाएको एक वर्षभित्र देशैभर फोरजी सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको हो। विकास समितिको निर्देशनपछि आगामी असोज १५ भित्र टेलिकमले आफ्ना पोष्टपेड ग्राहकलाई देशैभरी फोरजी सेवा दिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। नेपाल टेलिकमको आगामी माघ २२ गतेबाट प्रीपेडमा पनि फोरजी सेव दिने भएको छ । टेलिकमको वार्षिकोत्सव पारेर यस्तो सेवा सुरुवात गर्न लागिएको टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले जानकारी दिएकी छन् । उनका अनुसार पुस १७ गतेबाट सुरु गरिएको प्रोस्टपेड मोवाइलमा मात्रै सपोर्ट गर्ने फोरजी सेवा हालसम्म ४० हजारमा विस्तार भैसकेको छ । अबको एकदुई महिनाभित्रै आइफोनमा पनि फोरजी सेवा संचालन गरिने जानकारी टेलिकमले दिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
माइक्रो विस्थापित गरेर ठूला बस दौडाउँदै सरकार, उपत्यकाको सवारी जाम कम गर्ने नयाँ उपाय खोज्दै
काठमाडौं ६, माघ । यातायात व्यवस्था विभागले साना सार्वजनिक सवारी साधनलाई विस्थापित गरेर ठूला बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सवारी साधानको अत्याधिक चाप बढेसँगै साना सवारीका साटो ठूला बस ल्याउन लागिएको छ । विभागले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न ‘पाईलट प्रोजेक्ट’को रुपमा सिनामंगल – रत्नपार्क – नयाँबसपार्क रुट चल्ने माइक्रोबस तथा टेम्पोलाई विस्थापित गरेर ठूला बस सञ्चालन गर्न लागेको विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले बताए । साना सावारीसाधनलाई विकल्पसहित विस्थापित गर्न लागेको र साना सवारी धनीले कम्पनीमार्फत ठूला बस सञ्चालन गर्न पाउने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए । नागरिक दैनिकबाट ।
भीभीआईपीको उपचार अब नेपालमै, राज्यकोषबाट करोडौ रकम दूरुपयोग रोकिने
काठमाडौं ६, माघ । राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगायत भीभीआईपीको उपचार खर्चमा मनोमानी भईरहेको गुनासो आइरहेको बेला सरकारले उनीहरुको उपचार स्वदेशमै गराउनुपर्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सरकारले तयार गरेको ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा नेपालमा उपचार हुने रोगको उपचार विदेशमा गर्न नपाईने करी कडाई गरिएको छ । नेपालमा उपचार हुने रोगको उपचारको लागि समेत लाखौं रकम पेस्की लिएर विदेश जाने प्रवृत्तिलाई मस्यौदा ऐनले निषेध गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
६ महिनामा ६० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य, स्वरोजगार कोष र साना किसान विकास बैंकसँग सहकार्य
काठमाडौं ६, माघ । सरकारले आगामी ६ महिनाभित्र ६० हजार बेरोजगार युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र साना किसान विकास बैंकको क्षेत्र विस्तार गर्दै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना छ। अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको समृद्ध नेपालको लागि दीगो आर्थिक विकासको तत्कालिन कार्यान्वयन कार्ययोजना २०७३’ मा ठूला आयोजनाहरुको कार्यान्वयन, पुनर्निर्माण कार्यमा तिब्रता दिएर रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख छ। यस्तै स्वरोजगार कार्यक्रमहरुको विस्तार, बित्तीय पहुँचको विस्तार र अन्य सामाजिक कार्यक्रमहरुको विस्तार गरी आन्तरिक रोजगारी बढाइने जनाएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
रित्तिए बैंक, बैंकसँग लगानी योग्य पुँजीको चरम अभाव
काठमाडौं ६, माघ । लगानीयोग्य पुँजी ९तरलता० रित्तिएपछि बैंकहरू थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कर्जाको माग बढे पनि पछिल्लो एकडेढ महिनायता बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुँदै गएको छ । ‘पछिल्लो समय कर्जाको माग बढेको छ तर कर्जाको अनुपातमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन’, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘अब बैंकहरू थप ऋण दिनसक्ने अवस्थामा छैनन् ।’ पुँजीगत बजेटको करिब दुई खर्ब रकम सरकारी खातामै थन्किनु, बैंकमा कर्जा वृद्धि हुनु, तुलनात्मक रूपमा निक्षेप जम्मा नहुनु, घरघरमा रकम थन्किनुजस्ता कारणले बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको हो । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्नु र भूकम्पपीडितले पाएको रकमसमेत बैंकमा नफर्कनुजस्ता कारणले यो समस्या झनै चर्काएका छन् । ‘विकासे आयोजनाहरूको कार्य तदारुकतासाथ अघि बढ्न नसक्दा अर्थात् खर्च नहुँदा सरकारको ढुकुटीमा दुई खर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ’, उनी भन्छन्, ‘उक्त रकम खर्च भइदिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन ।’ त्यसैले लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभाव बैंकहरूले झेलिरहनु परेको हो । उत्पादनमूलकदेखि व्यापारसम्म लगानीका सबै क्षेत्रमा अहिले कर्जाको माग अत्यधिक छ । अहिले सबै वाणिज्य बैंकलाई यसै वर्षभित्र आठ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने दबाब छ । यसका लागि उनीहरूले लगानी बढाए पनि त्यस अनुपातमा निक्षेप आएको छैन । तरलता रित्तिनुका ६ कारण – पुँजीगत बजेट खर्च नहुनु । – रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्नु । – भूकम्पपीडितको रकम बैंकमा नफर्कनु । – कर्जा प्रवाह बढ्नु । – निक्षेपको अनुपात घट्नु । – घरघरमा रकम थन्कनु । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलनले जगाएको आशा
काठमाडौं, ५ माघ । परम्परागत तथा जैविक ऊर्जामाथिको निर्भरताले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरबाट पृथ्वीको अस्तित्वमाथि गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तारको लागि ठोस अभियानको खोजी गर्न विश्वका ऊर्जाविद्हरु सहमत देखिएका छन् । संयुक्त अरब इमिरेटस् (युएइ)को अबुधाबीमा गत जारी ‘वल्र्ड फ्युचर इनर्जी समिट’ २०१७ ले सबैको पहुँच, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जाको सुनिश्चितताको लागि जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरबाट बच्न र ऊर्जा सुरक्षा गर्न तथा हरित अर्थतन्त्रका लागि स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो ऊर्जाको चुनौतीको समाधानका लागि नीति निर्माता, लगानीकर्ता र व्यवसायीहरुबीच संवाद, ज्ञान आदानप्रदान र रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्न आयोजना भएको यस सम्मेलनले नवीकरणीय ऊर्जाको भविष्य, स्वच्छ प्रविधि र दिगो विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वहसको एजेण्डा तय गरेको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, ऊर्जा दक्षता र स्वच्छ प्रविधिका सवालमा गम्भीर वहस गर्न आयोजना गरिएको यस सम्मेलनले विश्वमा हाल ऊर्जाको बढ्दो मागको व्यवस्थानका लागि नवीकरणीय ऊर्जा भरपर्दो र दिगो विकल्प भएको ठहर गर्दै यसखालका परियोजनामा लगानीको अवस्था, वर्तमान र भविष्यमा ऊर्जा दक्षताको महत्व, पूर्वाधार र नवीनतम् खोजका विषयमा गहन छलफल गरी भावी रणनीति तयार गर्ने आशा गरिएको छ । यही जनवरी १६ देखि १९ तारिखसम्म जारी रहने यस सम्मेलनको नारा ‘सस्टेनिङ द क्लीन इनर्जी कन्सेन्सस्, इम्पावरिङ न्यू प्लेयर्स’ रहेको छ । अबुधावी सस्टेनेबिलिटी विक’को १०औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर आयोजना भएको यस सम्मेलनमा विश्वका १५० मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख एवम् मन्त्रीहरु तथा ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय ३२ मुलुकका ६०० कम्पनीको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनको क्रममा भएका अन्तर्राष्ट्रिय पानी सम्मेलन, इको वेष्ट प्रदर्शनी, सोलार एक्स्पो र ऊर्जा दक्षता एक्स्पोबाट पनि महत्वपूर्ण अनुभव र उदाहरणहरु आदानप्रदान भएको छ। जैविक तथा परम्परागत ऊर्जाको निर्भरतालाई सोलार, वायु तथा आणविक ऊर्जाबाट प्रतिस्थापित गर्ने दिशामा स्वच्छ ऊर्जाका ठूला परियोजनाहरु सञ्चालन गरेका साउदी अरेबिया र भारतका अनुभवबारे पनि प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । विश्वमा प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्र युएईले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउँदै सन् २०५० सम्म नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा एक खर्ब ६३ अर्ब डलर लगानी गरी कूल ऊर्जा मागको आधा हिस्सा पूरा गर्ने महत्वाकांक्षी योजना लिएको छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी कार्वनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रको सूचीमा आठौँ स्थानमा रहेको युएईले सन् २०५० सम्ममा कूल ऊर्जा उपयोगको करिब ४४ प्रतिशत ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमार्फत गर्ने प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद विन रसिद अल माक्तोउमले भनाइलाई एएफपीले आफ्नो समाचारमा जनाएको छ । यता भारत पनि बढ्दो ऊर्जाको माग नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छ । सन् २०२२ सम्म ६ करोड घरपरिवारलाई ऊर्जा प्रदान गर्न अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । सन् २०३० सम्ममा भारतको कूल ऊर्जा खपतमा ४० प्रतिशत हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जाले ओगट्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसबाट दिगो ऊर्जा प्राप्त हुने र जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँ पनि जित्न सकिने उसको विश्वास छ । सौर्य ऊर्जा उद्योगमा चीनले मारेको फड्कोलाई पनि सम्मेलनमा विशेष महत्वका साथ हेरिएको थियो । चिनीयाँ सोलार उद्योगहरुले अहिले खासगरी मध्यपूर्व, दक्षिण अफ्रिका र दक्षिण एसियाली मुलुकमा ठूलो परिणाममा ऊर्जामा लगानी बृद्धि गरेको छ । चीनले आन्तरिक र अन्य देशमा सौर्य ऊर्जाको विस्तारमा निकै जोड दिएको छ । सन् २०१५ मा एक खर्ब डलरभन्दा बढी लगानी देशभित्रै गरेको थियो । विश्व ऊर्जासम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्था इन्टिच्युट फर इनर्जी इकोनोक्सि एण्ड फाइनान्सियल एनालाइसिस९आइइइएफए०ले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०१५ को तुलनामा ६० प्रतिशतले बढी ९३२ अर्ब डलर० लगानी गरेर चीन स्वच्छ ऊर्जा बजारमा अग्रणी बनेको छ । चीनले वायु प्रदूषण कम गर्न सन् २०२० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जामा तीन खर्ब ६१ अर्ब डलर लगानी गर्ने त्यहाँका राष्ट्रिय ऊर्जा विभागका उपप्रमुख लि याङक्छेको भनाइलाई चिनीयाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले हालै आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ । विश्वमा रहेका सबैभन्दा ठूला छवटा सौर्य ऊर्जा उत्पादन केन्द्रमध्ये पाँचवटा उत्पादन केन्द्रको स्वामित्व चीनसँग रहेबाट पनि नवीकरणीय ऊर्जा चिनीयाँ ऊर्जा संरचनाको परिवर्तनमा महत्वपूर्ण आधार बन्ने उनको दाबी पुष्टि हुन्छ । नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तारमा जोड दिने उद्देश्यका साथ आयोजना भएको यस सम्मेलनमा पेट्रोलियम र जैविक ऊर्जालाई क्रमशः सौर्य ऊर्जा र वायोग्याँसले विस्थापित गर्दै लैजाने विषयलाई प्रमुखता दिइएको छ । सन् २०५० सम्ममा वायोग्यास र सौर्य ऊर्जाको उत्पादन बढाएर ९० प्रतिशत पु¥याउने र अन्य ऊर्जालाई १० प्रतिशतमा सीमित गर्न सकिएमा ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुको साथै जलवायु परिवर्तनको समस्या न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने ऊर्जाविद्हरुको विश्वास रहेको छ । विश्वमा अहिले पनि पाँच जनामा एकजना अझै आधुनिक ऊर्जाबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ भने ६५ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कार्बनमुखी ऊर्जा खपतबाट हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी९आइइए०को २०१५ को प्रतिवेदनअनुसार २०१३ मा विश्वको कूल ऊर्जा २३,३२२ टेरावाट आवरमध्ये ठूलो हिस्सा जैविक ऊर्जाको रहेको छ । कोइलाले ४१।३ प्रतिशत, प्राकृतिक ग्यास २१।७ प्रतिशत र इन्धन ४।४ प्रतिशत रहेको छ भने स्वच्छ ऊर्जाको रुपमा जलविद्युत् १६।३ प्रतिशत, आणविक ऊर्जा १०।६, र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि ५।७ प्रतिशत रहेको छ । हरित, समृद्ध र दिगो भविष्यको सम्भावनाका लागि स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकताको दिगो रुपले समाधान खोज्न सम्मेलन सफल रहने सहभागीहरुले दाबी गरेका छन् । नेपालको सहभागिता नवीकरणीय ऊर्जाको प्रसस्त सम्भावना रहेर पनि त्यसको उपयोग गर्न नसक्दा परम्परागत ऊर्जामाथि निर्भर र ऊर्जा सङ्कटको चुनौतीसँग जुधिरहेका नेपालजस्ता मुलुकहरुका लागि यो सम्मेलन निकै उपयोगी बनेको छ । सम्मेलनमा विशेष वक्ताका रुपमा सहभागी हुनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जैविक एवम् परम्परागत ऊर्जाको स्रोतमा निर्भर रहेको विश्व समुदायले आगामी दिनमा दिगो, भरपर्दो, धान्न सकिने ऊर्जाको सुनिश्चितताका लागि साझा सङ्कल्प गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उहाँले आग्रह मात्र गर्नुभएन, सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ काम गरिरहेकाले लगानीको वातावरण तयार भएको समेत अवगत गराउनुभयो । नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नका लागि पनि आर्थिक विकास र समृद्धि जरुरी रहेको र त्यसको महत्वपूर्ण आधार नै जलविद्युत् भएकाले लगानी बढाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको जोड थियो । नेपालमा जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा आदिको प्रचुर स्रोतको उपयोग, परिचालन गरिए समग्र दक्षिण एसियाको माग आपूर्ति गर्न नेपाल सक्षम हुनसक्ने देखिन्छ । सन् २०२२ सम्म विकासशील राष्ट्र र २०३० सम्म मध्यमस्तरको विकसित राष्ट्र बनाउन पनि जलविद्युत् क्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ । सन् २०४० सम्म २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सहज नीति, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । उच्चस्तरमा भएको यस भ्रमणबाट युएइले स्वच्छ, सफा र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा गरेको विकास र त्यस्तो प्रविधिको उपयोग गरी आगामी दिनमा नेपालमा पनि ऊर्जाको विकास भई दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ फराकिलो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । रासस (विभिन्न समाचार संस्थाहरुको सहयोगमा)
