प्रिमियर इन्स्योरेन्सले ६ लाख कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्ने, प्रतिकित्ता मूल्य ८९५ रुपैयाँ
काठमाडौं । प्रिमियर इन्स्योरेन्सले ६ लाख ५९ हजार ५६५ कित्ता थप साधारण सेयर (फरदर पब्लिक इस्यु (एफपिओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको सेयरमा ७९५ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य थपेर प्रतिकित्ता ८९५ रुपैयाँमा एफपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो । उक्त निर्णय जेठ २१ गते बसेको कम्पनीको संचालक समितिको बैठकले गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सोमबार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १६७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
कुमारी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्र भण्डारी नियुक्त
काठमाडौं । कुमारी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा सुरेन्द्र भण्डारी नियुक्त भएका छन् । जेठ १९ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले भण्डारीलाई आगामी चार वर्षका लागि सिइओ नियुक्त गरेको हो । भण्डारी यसअघि सिद्धार्थ बैंकमा सिइओ थिए । भण्डारीले नियुक्त भएको दिनदेखि नै बैंकको कार्यभार सम्हाललेका छन् । सिद्धार्थ बैंकमा सिईओ हुनुपूर्व भण्डारी कुमारी बैंकमा नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । कुमारी बैंकमा करिव २ वर्षदेखि सिईओ पद खाली थियो । यस अवधिमा सो बैंकमा राजीव गिरी कामु सिईओ थिए ।
एनसेलको पुँजीगत लाभकर पूर्ण रुपमा भुक्तानी, १३ वर्षमा १६० अर्ब राजश्व याेगदान
काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यलयले एनसेललाई पुँजीगत लाभकर पूर्ण रुपमा भुक्तानी गरेको पत्र दिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले यही जेठ २१ गते एनसेललाई पठाएको पत्रमा कम्पनीले आयकर ऐन २०५८ को दफा ९५ (क) बमोजिम अग्रिम कर दाखिलाको निर्देशन पूर्णरुपमा पालना गरेको प्रमाणिकरण गर्दै यससँगै आयकर ऐन २०५८ अन्तर्गत पुँजीगत लाभकर आकर्षण गरेको उक्त कारोबारको सम्बन्धमा एनसेलले पूर्ण रुपमा भुक्तानी गरेको भनी प्रमाणित गरेको एनसेलले जनाएको छ । एनसेलले आफ्नो भूतपूर्व लगानीकर्ता टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ्ग एएस (बिक्रीकर्ता) द्धारा गरिएको अप्रत्यक्ष बिक्री (कारोबार) सँग सम्बन्धित करको विषयमा ठूला करदाता कार्यलयको निर्देशन बमोजिम बिक्रेताको तर्फबाट थप अग्रिम कर १३.६ अर्ब रुपैयाँ दाखिला गरेको थियो । ‘उक्त कारोबारको संलग्न पक्ष नरहे पनि र कम्पनीले उक्त कारोबारमा कुनै भुक्तानी नगरे तथा प्राप्त नगरेता पनि कम्पनीले कर दाखिला गरी यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनु कम्पनीको नेपालमा निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै योगदान गरिरहने प्रतिवद्धताको एक पाटो हो’ कम्पनीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘देश र जनताको समृद्धिका लागि कटिवद्ध एक जिम्मेवार कर्पोरेट नागरिकको आफ्नो उच्च छविलाई कायम राख्दै एनसेलले यस विषयका सम्पूर्ण मामिलालाई सल्टाउन तथा निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सरकारलाई आफ्नो सम्पूर्ण सहयोग प्रदान गर्न पाएकोमा खुसी छ’ कम्पनीले भनेको छ । “एनसेलले सँधै नेपालका कानुनको परिपालना गरेको छ आफ्नो कर दायित्वको परिपूर्तिका सम्बन्धमा प्रत्येक पटक सुशासन तथा परिपालनाको उच्च मापदण्ड अभ्यास गरेको छ,” एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक साइमन पर्किन्सको भनाई उल्लेख गर्दै कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । एनसेलले अब आफ्नो ध्यान लगानी तथा सेवा विस्तारमा, विशेष गरेर फोरजी विस्तारमा निर्वाद रुपमा लगाउन पाउने र नेपालको डिजीटल अर्थतन्त्रलाई फड्को मार्न सघाउने उनले बताएका छन् । कम्पनी संचालनको १३ वर्ष (आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ देखि मा यही जेठ १८ गतेसम्म) मा सरकारलाई विभिन्न शिर्षकमा रु १६० अर्ब भन्दा बढी राजश्व योगदान पुर्याएको एनसेल देशकै सबैभन्दा ठूलो करदाताहरुमा पर्छ । एनसेलले नेपालको कुलग्राहस्थ उत्पादनमा ३ दशमलब २ प्रतिशतको योगदान पुर्याउँदछ । सन् २०१६ मा कम्पनीको संचालन तथा पूँजीगत लगानी २५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । एनसेलले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा करिब एक लाख १० हजार रोजगारी योगदान गरेको जनाएकाे छ ।
तीन बर्षपछि धरानबाट सिधैं हेटौँडा, धमाधम बन्दैछ डबल लेनको कालोपत्रे सडक
काठमाडौं । आगामी तीन बर्षपछि धरान र हेटौँडालाई डबल लेनको कालोपत्रे सडकले जोड्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा तीन बर्षभित्रै धरान–चतरा–गाइघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौँडा सडकको निर्माण सम्पन्न गर्न ३ अर्ब १५ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा यो सडकले ३ अर्ब बजेट पाएको थियो । सोही बजेटले यतिबेला ६ वटा निर्माण कम्पनीले धमाधम काम गरिरहेका छन् । सडक विभागका उप महानिर्देशक गोपाल सिग्देलका अनुसार ३१८ किलोमिटर लामो धरान–चतरा–गाइघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौँडा सडकमा ७५ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्छ । सडक र पुलसहित यो सडकको कुल लागत १८ अर्ब पुग्ने उप महानिर्देशक सिग्देलले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । यो सडकमा औषत ५० किलोमिटरको स्पीडमा सवारी साधन चलाउन सकिनेछ । २०० किलोमिटरको पुर्वी खण्डका लागि गाइघाटमा कार्यालय स्थापना गरिएको छ भने ११८ किलोमिटरका लागि मकवानपुरको हेटौँडामा कार्यालय स्थापना गरिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटबाट ७५ वटा पुल निर्माणका लागि २ वटा कम्पनीले काम गरिरहेका छन भने सडकका लागि ४ वटा कम्पनीले ठेक्का पाएर काम गरिरहेका छन् । चालु आवका लागि प्राप्त बजेटको ६० प्रतिशत खर्च भैसकेको पनि सिग्देलले बताए । मध्य पहाडी लोकमार्ग र पुर्व पश्चिम राजमार्गको बिचमा रहेको यो सडकले भित्रि मधेश तथा चुरेको तल्लो फाँटको उर्बर भूमिलाई समेटेको छ । यो सडक निर्माण भएसँगै पुर्वी नेपालको राजधानीसँगको सम्पर्क दुरी छोटिनेछ ।
भरतपुरको पुनः मतदानको मुद्दा चालेन्द्र समशेरको बेञ्चमा
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दा न्यायधिश चोलेन्द्र समशेर जबराको इजलासमा परेको छ । आइतबार भरतपुर महानगरपालिको १९ मा एमालेका तर्फबाट वडा सदस्यका उम्मेदवार बनेका गुञ्जमान बिकले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्धा दायर गरेका थिए । माओवादी कार्यकर्ताले नै मत पत्र च्यातेका र उनीहरुकै माग बमोजिम पुनः मतदान गराउने निर्णय गरिएकाले सो निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्धारा खारेज गर्न माग गरिएको छ । माओवादी र काँग्रेसले प्रधानन्यायधिश सुशिला कार्की विरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको महाअभियोगलाई समेत चोलेन्द्रले अघि नबढाउन आदेश दिएका थिए ।
ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको रकमले गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुग्दै, किन खर्चिदैँछ राज्यकोषको १५ अर्ब अनुदानमा ?
काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीबाट आम्दानीको दुई प्रतिशतका दरले अशुल गरेको ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष नामको रकम इन्टरनेट विस्तारमा खर्च गरिरहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सबै सेवाप्रदायकले अनिवार्य वुझाउनुपर्ने यो रकम प्राधिकरणले नै गाँउगाँउसम्म द्रुत गतिको इन्टरनेट विस्तारको लागि खर्च गर्न थालेको छ । प्राधिकरणले एक वर्षदेखि यो रकम खर्च गर्ने आधार तय गरेर एकपछि अर्को प्रस्ताव बनाएर उपयुक्त कम्पनीमार्फत रकम खर्च गरिरहेको छ । प्राधिकरणमा हाल १५ अर्ब रुपैयाँ ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको नाममा रकम जम्मा भैसकेको छ । यस्तो रकम सेवाप्रदायकबाट वर्षेनी २ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुन थालेको नेपाल प्राधिकरणकका सहायक प्रवक्ता अच्चुतानन्द मिश्रले बताए । उनका अनुसार यो रकम अहिलेलाई १५ अर्ब जम्मा भएकोले यहीलाई आधार बनाएर खर्च रणनीति बनेको छ । बर्षेनी यो रकम बढ्दै जाने भएकोले अहिले खर्च गर्न बनेको रणनीति अनुसार २ देखि ४ वर्षमै १८—१९ अर्ब पनि हुन सक्छ । यो रकमबाट इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न दिइने रकम सबै अनुदानमा हो । प्राधिकरणले माग गरेको सार्वजनिक प्रस्ताव अनुसार आवदेन दिएका कम्पनीलाई इन्टरनेटको पूर्वाधार बनाउँन अनुदानमा यस्तो रकम दिएको हो । यस्तो अनुदानमा पाएको रकमबाट कर्णालीक्षेत्रको लागि भने २ वर्ष निःशुल्क सेवा पनि दिनुपर्ने हुन्छ भने अन्य क्षेत्रको लागि प्राधिकरणले तोकेको र स्वीकृति दिएको शुल्क लिन सम्बन्धित सेवाप्रदायक कम्पनीले पाउँछन् । ग्रामिण क्षेत्रसम्मकै लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदाय गर्न प्राधिकरणले सेवाप्रदायकबाट रकम अशुल गरेको हुनाले नै सोही प्रयोजनमा रकम खर्च गरेको पनि मिश्रको भनाइ छ । प्राधिकरणले ७५ जिल्लामा इन्टरनेटको पहुँच पु¥याउँने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ । विभिन्न तीन चरणमा भएको अप्टकल भाइवरमार्फतको ब्रोडव्याण्ड (द्रुत गतिको) इन्टरनेट सेवाका लागि सरकारले तत्कालै कोषको १३ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ परिचालनको काम धमाधम भइरहेको छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार ग्रामिण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि प्राधिकरणबाट अनुमति पाएका सबै सेवा प्रदायकले वार्षिक आम्दानीको दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम अनिवार्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो व्यवस्था अनुसार हाल १५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भैसकको भएपनि सरकारले तीन चरणमा गरी करिब १३ अर्ब रुपैयाँ खर्चको मोडालिटी बनाइएर सम्वन्धित कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन थालेको छ । यो रकम खर्चेर नेपालको सबै जिल्लामा अप्टिकल फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा पुग्ने भएको छ । कर्णालीमा एक वर्ष भित्रै इन्टरनेट पुर्याउँन वल्र्ड लिंक र मकन्टायल तयार कर्णालीमा एक वषभित्रै इन्टरेट पुर्याउन वल्र्ड लिंक र मर्कन्टाइल तयार रहेको छ । यी दुबै कम्पनीले प्राधिकरणले मागेको सर्त र सीमाभित्र रहेर आवेदन दिएका छन् । प्राधिकरणले तयार पारेकोे कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला मुगु, र डोल्पाका लागि प्याकेज ‘ए’ र कालिकोट, रुकुम, जाजरकोट र रोल्पाको ‘बी’ प्याकेजमा करिब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै छ । यो प्याकेजका लागि माग गरेको प्रस्तावमा आवेदन दिएका यी दुई कम्पनी तयार भएको प्राधिकरणले उल्लेख छ । प्राधिकरणले माग गरेको प्रदेश नम्बर ६ र ७ का लागि सूचना महामार्गको पूर्वाधार बनाउने कम्पनी छनोट आवेदन मागिसकेको छ । यसमा सुविसु र वल्र्ड लिंकको आवदेन परेको छ । यसको पनि प्राधिकरणले मूल्यांकन गरेर टुंगोमा पुग्ने अन्तिम तयारी छ । प्राधिकरणे पहिलो चरणमा १ देखि ३ नम्बर प्रदेशसम्मको ठेक्का नेपाल टेलिकमलाई दिएको छ । टेलिकमले करिब पौने पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम अगाडि बढाइ सकेको छ । प्राधिकरणले ४ र ५ मा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) लाई दिएको छ । तेस्रो चरणबाट प्राधिकरणले ६ र ७ प्रदेशका लागि कम्पनी छनोट अन्तिम तयारीमा रहेको छ । तीन वटा मुख्य प्याकेजले मध्यपहाडि लोकमार्ग आधार आधार बनाएर हरेक जिल्ला सदरमुकामसम्म इन्टरनेटको पूर्वाधार बन्छ । त्यसपछि यसैलाई आधार बनाएर जिल्ला सदरमुकामदेखि गाँउगाउँसम्मका स्वास्थ्य चौकी, स्कूल र गाउँपालिका वा नगरपालिकासम्म इन्टरनेट पुर्याउन प्राधिकरणले एक पछि अर्को र्गर्दै प्रस्ताव माग गरेको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा यस्तो प्याकेज तयार भएर ठेक्का लागिसेकेको छ । कर्णालीको लागि प्रस्ताव मूल्यांकन हुँदै छ । अन्य जिल्लाको लागि पनि प्राधिकरणले प्रस्ताव आव्हान गर्न आवश्यक तयारी प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।
विदेशी लगानी स्वीकृतिमा नयाँ सीमा, पाँच अर्बसम्मको स्वीकृती विभागबाटै
काठमाडौं । दुई अर्बको सीमा परिमार्जन गर्दै अवदेखि पाँ अर्बसम्मको विदेशी लगानी उद्योग विभागबाटै स्वीकृति दिने गरी उद्योग मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्थाको तयारी थालेको छ । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको विदेशी लगानीसम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७४ मा मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था समेटेको हो । विदेशी लगानीलार्य सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले हाल कायम रहेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तर ऐन २०४९ लाई विस्थापित गनरी विदेशी लगानीसँग सम्वन्धित जटिलता हटाउने प्रयास गरेको हो । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी पुराएको शर्मा अकुत सम्पत्तिमा पनि तानिए
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजश्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणि शर्माको सम्पत्तिमाथि छानबिन अघि बढाएको छ । विशेष अदालतले शर्मालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएसँगै उनको सम्पत्तिमाथि अख्तियारले छानबिन थालेको हो । विभिन्न व्यापारीक फर्महरुलाई छुट दिएर राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा बयान दिने क्रममा अख्तियारले शर्मालाई शुक्रबार पक्राउ गरेको थियो । कारोबार दैनिकबाट ।
