‘समावेशी आर्थिक वृद्धि’ का लागि उद्यममा आधारित अर्थतन्त्र बनाउन सरकारी योजना अावश्यक
काठमाडौं, १० माघ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले सोमबार आयोजना गरेको ‘समावेशी आर्थिक वृद्धि’ विषयक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । विज्ञहरुले कार्यक्रममा समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा सहभागीले स्रोतको समान वितरण तथा दक्षताको अभावमा आर्थिक विकास समावेशी हुन नसकेको धारणा राखेका छन् । कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले समग्र आर्थिक क्षेत्रको आकार बढाएपछि मात्रै समावेशीतालाई समेट्नु उपयुक्त हुने बताए । उनले जागिरभन्दा पनि उद्यममा आधारित अर्थतन्त्र बनाउन सरकारी योजनाहरु केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै खाडी मुलुक, मलेसिया, जापान र कोरियाबाट फर्कने कामदारलाई नेपालमै अवसर र उपयुक्त तलबको व्यवस्था गर्नेतर्फ तयारी शुरु गर्नुपर्ने समय आइसकेको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले समावेशीताको विषयलाई धेरै नै प्रचार गरिदा पनि लगानीको माहोल सिर्जना गर्न समस्या हुन सक्ने धारणा राखे । ‘कृत्रिम भयले वृद्धिदर अघि बढ्न नसकेको परिस्थिति छ’ उनले भने । वृद्धिलाई रोक्ने नीतिगत व्यवस्था भन्दा वृद्धिदरलाई चलायमान र दीगो बनाउन नेपाल तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)का देशीय निर्देशक केनिचि योकोयामाले नेपालले पूर्वाधार र जनशक्ति विकासमा लगानी गर्न सके समावेशिताको लक्ष्य भेटाउन सक्ने बताएका छन् । लैङ्गिक तथा समाज अर्थशास्त्री विना प्रधानले नेपाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महिलाको ५२ प्रतिशत योगदान रहेपनि त्यसलाई औपचारीक रुपमा आर्थिक विकासमा गणना नगरिएको बताए । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले स्रोत उपलब्ध हुदाहुँदै पनि असमानता कायमै रहेको र उत्पाकत्व बढाउन पूर्वाधार विकास र प्रविधिको अवलम्बन आवश्यक बनिसकेको बताए । त्यस्तै, सेजन अध्यक्ष गोकर्ण अवस्थीले समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि नेपालको समग्र अर्थतन्त्रकै आकार बढाउनुपर्ने र समानुपातिक विकासलाई अवलम्ब गर्नुपर्ने बताए ।
एक सिटे पार्टीको दिन गन्ति सुरु, अब आधा दर्जन पार्टी मात्रै अस्थित्वमा रहने
काठमाडौं, १० माघ । निर्वाचनमा छुट्टै दल दर्ता गरेर २५/३० हजार भोट ल्याएर एउटा सांसद जित्ने र त्यसकै आडमा मन्त्री बन्न पल्किएकाहरुको दिन गन्ति सुरु भएको छ । हाल राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको निर्वाचन ऐन संसोधन विधेयकमा ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख्ने सहमति नजिक दलहरु पुगेसँगै एक सिटे सांसदहरुको दिन गन्ति सुरु भएको हो । ‘३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख्नेबारेमा हामी सहमति नजिक पुगिसकेका छौं, अब पार्टी र झण्डाको खुद्रा पसलहरु थाप्नेहरु लोप हुन्छन्’, राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले विकासन्युजसँग भने । आफुहरु ५ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको भएपनि ३ प्रतिशतमा सहमति जनाएको उनले बताए । यद्यपी निर्वाचन आयोगले भने संसोधन विधेयकको मस्यौदामा डेढ प्रतिशत मात्रै थ्रेस होल्ड प्रस्ताव गरेको थियो । व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरुले भने त्यसको पनि बिरोध गर्दै आएका छन् । हाल संसदमा ३३ वटा राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कायम भएमा हाल अस्थित्वमा रहेका दलमध्ये आधा दर्जन मात्रै जोगिनेछन् । बाँकी सबैको जमानत जफल हुनेछ र कुनै ठुलो पार्टीमा समाहित हुन बाध्य हुनेछन् । एक सिटे पार्टी र तीनका सांसदले लोकतन्त्रलाई नै बदनाम बनाएको र अस्थिर राजनीतिक प्रणालीलाई प्रश्रय दिएको भन्दै ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कायम हुनुपर्नेमा प्रमुख दलहरु एक मत भएको पनि उनले बताए । अहिलेको व्यवस्थापिका संसदमा एक दर्जन भन्दा कम सांसद रहेका दलहरुकै बाहुल्यता रहेको छ । उनीहरुले संसदिय दलको कार्यालय, कर्मचारीको सुबिधा पनि पाउँदै आएका छन् । सरकार बनाउने र ढाल्ने अस्त्रका रुपमा पनि एक दुई सिटे दलहरु नै प्रमुख अस्त्रका रुपमा उपयोग हुँदै आएका छन् । तीनै एक सिटे सांसदहरु पटक पटक मन्त्री समेत बन्दै आएका छन् । ओली सरकारमा मन्त्री बनेका प्रेम बहादुर सिंह त्यति एक सिटलई भजाएर प्रचण्ड सरकारमा फेरी मन्त्री बन्न पुगेका छन् भने अखण्ड नेपालका कुमार खड्का पनि एक सिट सांसदलाई नै भजाएर मन्त्री बनेका छन् ।
राजस्व संकलन लक्ष्य भन्दा ६ अर्बले बढि,स्वास्थ्य सेवा कर शिक्षा सेवा शुल्कले लक्ष्य पनि भेटेन
काठमाडौं, १० माघ । चालु आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्ममा राजश्व संकलन लक्ष्य भन्दा ६ अर्ब १६ करोडले बढि भएको छ । सरकारले आन्तरिक राजश्व विभागलाई चालु आवको पहिलो ६ महिनामा एक खर्व ६ अर्व ३२ करोड १ लाख ६६ हजार रुपैंयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । विभागले सो अवधीमा एक खर्व १२ अर्व ४८ करोड ४२ लाख ५४ हजार संकलन गरेको हो । यो लक्ष्य भन्दा ६ अर्ब १६ करोडले बढि रकम हो ।आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मो सोही अवधीमा संकलन गरिएको राजश्व भन्दा यसपाली ४२ प्रतिशतले बढि राजश्व संकलन भएको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार ६ महिनामा ६१ अर्व ८८ करोड ६० लाख ८९ हजार आयकर राजश्व संकलन भएको छ भने २८ अर्व ६० करोड २ लाख ९२ हजार भ्यान असुली भएको छ । विभागले २१ अर्व ८ करोड ४३ लाख ९४ हजार अन्तःशुल्क संकलन गर्न सफल भएको छ । त्यसैगरी शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर क्रमशः ३८ करोड ४९ लाख ७२ हजार र ५२ करोड ८५ लाख ७ हजार रुपैंयाँ संकलन भएको छ । गत वर्षको तुलनामा आयकर वृद्धिदर १४७ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर वृद्धिदर १२५ प्रतिशत, अन्तशुल्कको वृद्धिदर १६० प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा कर वृद्धिदर १३१ प्रतिशत र शिक्षा सेवा शुल्क वृद्धिदर १३१ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ । विभागले चालु आर्थिक बर्षमा २ खर्ब ३३ अर्ब ६० करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य पाएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयहरुलाई के कारण लक्ष्य भन्दा कम राजस्व संकलन भयो आधार र कारण सहित लेखि पठाउन समेत निर्देशन दिएका थिए । यसपाली शिक्षा सेवा शुल्क तर्फ लक्ष्यको तुलनामा ८८ प्रतिशत र स्वास्थ्य सेवा कर तर्फ लक्ष्यको तुलनामा ८९ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन संकलन भएको छ । वहालकरको असुलीमा प्रभावकारिता ल्याउन सरकारी कार्यालयले तिर्ने वहाललाई आधार मान्ने र बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिन पनि उनले निर्देशन दिएका थिए ।
कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक उदासीन
काठमाडौं, १० माघ । सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कृषि क्षेत्रमा लगानी निराशाजनक रहेको देखिएको छ । आव २०७३/७४ को पुस मसान्तसम्म एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ कुल निक्षेप सङ्कलन गरेको उक्त बैंकले सोही अवधिमा सात अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्र किसानलाई ऋण प्रवाह गरेको छ । यो लगानी कुल निक्षेपको शून्य दशमलव ६ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसभित्र पनि कृषि विकास मन्त्रालयले किसानलाई छुट्याएको अनुदान रकम एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ समावेश छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो निक्षेपको अनिवार्य १० प्रतिशत लगानी कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीति लागू गर्दै आएको भए पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले त्यसलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । नेपालको कृषि गणनाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३३ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । विप्रेषणमार्फत प्रतिवर्ष झन्डै पुग नपुग ६ खर्ब रुपैयाँ स्वदेश भित्रिने गरेको छ । तर दिगो विकासका लागि त्यस प्रकारको रकमले खासै अर्थ नराख्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् । हाल दिनहुँजसो झन्डै एक हजार ५०० वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका युवा जमातलाई रोक्न बैंकले कृषि क्षेत्रमा गर्दैआएको यो लगानीबाट टेवा पुग्ने देखिँदैन । “निक्षेप सङ्कलन सन्तोषजनक छ” – बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले भने । बैंकले यसवर्ष एक खर्ब ३८ अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेको छ जसमध्ये कुल कर्जा लगानी ९३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ । कृषि क्षेत्रमा भने सात अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्र लगानी भएको छ । लगानीको हिस्सालाई तुलना गर्दा उक्त लगानी सात दशमलव शून्य ५६ प्रतिशतमात्र हुन आउँछ । यसलाई निराशाजनक मान्नुहुन्छ कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्की । कृषि क्षेत्र उत्पादनशील क्षेत्र हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले वाणिज्य, व्यापार, होटल, मझौला उद्यम, गाडी, जग्गा, खरिद, घर निर्माण, शैक्षिक कर्जाजस्ता उपभोक्ता कर्जामा बढी लगानी गर्दैआएको । हाल उक्त बैंकका झन्डै २४ लाख ग्राहक छन् । बैंकले कृषि क्षेत्रको लगानीमा चासो नदेखाउने हो भने कुनै बेला साथमा पैसा भएर पनि खाद्यान्न खरिद गर्न नपाइने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ कृषि विज्ञ भोलामानसिंह बस्नेत । राष्ट्रिय कृषक महासङ्घका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी युवा जनशक्तिको पलायन, जग्गाको खण्डीकरण, खेतीयोग्य भूमि घडेरीकरण, सिँचाइको अपर्याप्तता, उन्नत जातका बीउबिजनको अनुपलब्ध जस्ता कारणले बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानी नबढाएको बताएका छन् । उनले मलखाद तथा कृषि अनुदानको राम्रो व्यवस्था नहुनु, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्न नसक्नु, सरकारी उदासीन हुनु, शिक्षित वर्गबाटै कृषि पेसालाई उपहास गर्नु, चक्लाबन्दी, निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमा सुधार हुन नसक्नु कृषि ऋणलाई व्यवस्थित र लगानीमा बढावा नदिनु जस्ता कारण कृषि पेसाबाट मानिस क्रमशः पलायन हुनेक्रम बढेको बताए । नेपालको छैटौँ कृषि गणना, २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको उल्लेख छ । कृषि गणनामा १० वर्षमा एक लाख २९ हजार हेक्टर उर्वर जमिन बाँझो भएको औँल्याइएको छ । एक लाख १६ हजार किसानले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको त्यसमा उल्लेख छ । छैटौँ कृषि गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेको र ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आत्मनिर्भर रहेको जनाइएको छ । बयालीस प्रतिशत कृषकले भने व्यावसायिक कृषि गर्न आफूहरुलाई ऋण उपलब्ध नभएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । रासस
नबिल इक्विटी फण्डको १२ करोड ५० लाख इकाइ नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं, १० माघ । नबिल इक्विटी फण्डको १२ करोड ५० लाख इकाइ नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । सोमबार मात्र यो फण्डको सो मात्राको इकाइ नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचीकरण गरिएको छ ।
सोमबार मात्रै एक करोड ३२ लाख कित्ता बोनस र ४ लाख कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकृत
काठमाडौं, १० माघ । सोमबार मात्रै एक करोड ३२ लाख ५३ हजार ४८८ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । साथै, सोही दिन ४ लाख १८ हजार २८९ कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । सनराइज बैंकको एक करोड ३२ लाख ५३ हजार ४८८ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । सोही दिन अन्य २ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकप्रद शेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ् एण्ड फाइनान्सको २८ हजार २८९ कित्ता र माउन्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंकको ३ लाख ९० हजार कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको हो ।
प्रभु बैंकको साढे १० करोडको प्रमोटर सेयर बिक्री, सोमबार ४३ करोडको सेयर कारोबार
काठमाडौं, १० माघ । सोमबार प्रभु बैंकको करिब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । यस बैंकको प्रमोटर सेयर ५ लाख १८ हजार ८२५ कित्ता १० करोड ४२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको हो । यो सेयर प्रतिकित्ता २०१ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । स्रोतका अनुसार शाक्य समूहको सेयर शेरचन समूहले किनेको हो । यो कारोबारसँगै बैंकको प्रवद्र्धक प्रभु समूहको हिस्सा वृद्धि भएको छ । सोमबार नै यस बैंकको पब्लिक सेयर २ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । पब्लिक सेयर प्रतिकित्ता ३३० रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । सोमबारको सेयर बजारमा ४३ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । आइतबारको तुलनामा सोमबार करिब १४ करोड बढी रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । यस दिन करिब १३४ कम्पनीको २३ लाख २५ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन नेप्से परिसूचक ७ दशमलब ९६ अंकले घटेर १४५७ दशमलब ८८ अंकमा झरेको छ ।
‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अभियानमा दैनिक ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता
काठमाडौं, १० माघ । ऊर्जा मन्त्रालयले अभियानका रुपमा शुरु गरेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अभियानमा दैनिक ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन पर्ने गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीले नियमितरुपमा लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको र त्यसले मन्त्रालयलाई उत्साहित बनाएको बताए । प्रतिबद्धता रकमअनुसार पहिलो चरणमा एउटा महत्वपूर्ण आयोजनाको छनोट गरेर निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने उनको भनाइ छ । कुनै आयोजनाको प्रारम्भिक लागत रकम जुट्नेबित्तिकै निर्माण अवधि, प्रतिफल तथा सम्पूर्ण जानकारीसहित मन्त्रालयले आवश्यक योजना सार्वजनिक गर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । मन्त्री शर्माले भने, “नागरिकबाट प्रतिबद्धता आइसकेपछि लगानी गर्ने आयोजना, त्यसको लागत, निर्माण अवधि र त्यसबाट आउने प्रतिफललगायतका बारेमा लगानीकर्तालाई जानकारी गराइन्छ । नागरिकले पहिलो चरणमा प्रतिबद्धता मात्रै जनाए हुन्छ ।” सो अभियानबाट प्राप्त भएको रकम राष्ट्रिय गौरवको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । मन्त्री शर्माका अनुसार हालसम्म प्राप्त भएको प्रतिबद्धतामा विदेशमा रहेका युवाको बढी चासो रहेको पाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आइतबार साँझसम्म दुई अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । रासस
