लुम्बिनी फाइनान्सको ५ लाख कित्ता प्रवद्र्धक सेयर साधारण सेयरमा परिणत
काठमाडौं । शुक्रबार लुम्बिनी फाइनान्स एण्ड लिजिङ कम्पनीको ५ लाख एक हजार १९८ कित्ता प्रवद्र्धक सेयर साधारण सेयरमा परिणत भएको छ । अब कम्पनीको कुल सेयरमा ५१ प्रतिशत प्रवद्र्धकको र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको भएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४१ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
नेप्सेमा तीन कम्पनीको एक करोड ९३ लाख कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत, हेरौँ क-कसको ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा एकैदिन तीन कम्पनीको एक करोड ९३ लाख कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । सो दिन तीन कम्पनीको बोनस र हकप्रद सेयर गरि जम्मा एक करोड ६८ लाख ८६ हजार ३५१ कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । शुक्रबार कृषि विकास बैंक सहित दुई कम्पनीको बोनस सेयर मात्रै र एक कम्पनीको बोनस र हकप्रद दुबै सेयर सूचिकृत भएको छ । कृषि विकास बैंकको एक करोड १८ लाख १२ हजार ८०० कित्ता र डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंकको ९ लाख २ हजार ७३३ कित्ता बोनस सेयर बजारमा थपिएको हो । साथै, सगरमाथा फाइनान्सको १२ लाख १६ हजार ४६९ कित्ता बोनस र २९ लाख ५४ हजार ३८९ कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ ।
उपत्यकामा ५८५ किमी पाइप बिच्छ्याइयो
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप बिच्छ्याउने काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । उपत्यकावासीलाई असोजभित्र खानेपानी खुवाउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । उपत्यकाभित्र पानी पुर्याउनका लागि ६७० किलोमिटर पाइप बिच्छ्याउनुपर्ने भए पनि हालसम्म ५८५ किमी क्षेत्रमा पाइप बिच्छ्याइसकिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना-२, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका आयोजना प्रमुख तिरेश खत्रीले जानकारी दिए । मेलम्चीबाट सुरुङ हुँदै सुन्दरीजल आउने पानी सुन्दरीजलमा प्रशोधन भइसकेपछि उपत्यकाका विभिन्न ११ ट्याङ्कीबाट नागरिकको घर घरमा पुर्याइने व्यवस्था मिलाइएको छ । आरुबारी, महाङ्काल चौर, पानीपोखरी, बाँसबारी, बालाजु, खुमलटार, कटुन्जे, कीर्तिपुर र ठिमीमा नयाँ ट्याङ्की तथा अनामनगर र मीनभवनमा रहेको पुरानो ट्याङ्कीबाट पानी वितरण गरिनेछ । नयाँ बन्न लागेका नौवटा ट्याङ्की तथा पुराना दुईवटा ट्याङ्कीमा पानी पुर्याउन ६१ किमी पाइप बिच्छ्याउनुपर्ने भए पनि हालसम्म ४९ किमी पाइप बिच्छ्याइएको प्रमुख खत्रीले बताए । नयाँ बन्न लागेका नौवटा ट्याङ्कीमध्ये पाँचवटा निर्माण सम्पन्न भएका, तीनवटाको २० प्रतिशत काम भएको र एउटा ट्याङ्कीको निर्माण कार्य असारदेखि सुरु हुने आयोजनाले जनाएको छ । रासस
आइपिओमा आवेदन गर्नेलाई न्युनतम १० कित्ता सेयर दिने व्यवस्था साह्रै राम्रो
ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, अर्थ मन्त्री नेपालमा पूँजी बजारको सुव्यवस्थित ढंगले विकास र विस्तार गरी मुलुकको पूर्वाधार तथा आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पूँजी संकलन गरी सही ढंगले परिचालन गर्ने उद्देश्यले २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनरोदयपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको निर्वाचित सरकारले स्थापना गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको रजत जयन्तीको अवसरमा प्रमुख अतिथिको रुपमा उपस्थित हुन पाउँदा मैलै आफूलाई गौरवान्वित महसुस गरिरहेको छु । म यस सुखद अवसरमा धितोपत्र र पूँजी बजारसंग सम्बन्धित सबैलाई बधाई सहित शुभकामना दिन चाहन्छु । उदारवादी, खुला र प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक व्यवस्थामा मात्र पूँजी बजारको स्वस्थ र दिगो विकास संभव छ र यस्तो विकासले मात्रै देशका लागि आवश्यक पूँजी जुटाउन मद्दत गर्दछ । यही यथार्थलाई ध्यानमा राखेर नै नेपाली कांग्रेसले यस क्षेत्रको विकास गर्न बजार सञ्चालक र नियमनकारी निकायको अलग अलगव्यवस्था गरेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको स्थापना र सञ्चालन पछि नेपालको पूँजी बजारमा सबैले देख्ने र भोग्ने गरि आमूल परिवर्तन भएका छन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एक नियमनकारी निकायको रुपमा चालेका कतिपय सामयिक कदमले नेपालीहरुलाई वचत गर्ने र वचतलाई लगानी गर्ने शिक्षा र अवसर दिएको छ । प्राथमिक निष्कासनमा आवेदन गर्ने सबैलाई न्यूनतम १० कित्ता शेयर दिने जुन व्यवस्था अहिले भएको छ, मलाई लाग्छ त्यसले आउने दिनमा नेपाली नागरिकलाई वचत गर्ने र संकलित रकम उच्च प्रतिफल दिने कम्पनीमा लगाउने संस्कारको विकास गराउने छ । नेपालीलाई उद्यम उन्मुख गराउन र कम्पनीका अंशियार वा मालिक बनाउन धितोपत्र बोर्डले ल्याएका यस्ता कार्य सराहनीय रहेका छन् । केही अगाडिदेखि लागू भएको आश्वा प्रणालीले पनि राजधानी र देशका केही ठूला शहर बजारमा केन्द्रित रहेको पूँजी बजारलाई देश व्यापी बनाउन मद्दत गरेको छ । अब राम्रा कम्पनीको शेयरमा देशभरबाट बैंकमार्फत नेपाली जनताले आवेदन गर्न सक्ने भएका छन । मैले यसलाई नेपालको पूँजी बजारको विकासमा महत्पपूर्ण सुधारको रुपमा लिएको छु । धितोपत्र बोर्डको रजत जयन्तीको अवसरलाई म विगत २५ बर्षमा नेपाली कांग्रेसले अंगीकार गरेका नीतिलाई पनि स्मरण गरिरहेको छु । जल विद्युत क्षेत्रमा पूँजी बजारबाट पूँजी संकलन गरी आयोजना निर्माण गर्ने जुन परम्परा विकसित भएको छ , त्यसले नेपाललाई मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासका साथै गुणस्तरीय जीवन यापनका लागि अत्यावश्यक मानिएको ऊर्जामा आत्म निर्भरतातर्फ उन्मुख गराइरहेको छ । यो सुखद् पक्षहो । सन्तोषको विषय हो । अन्य क्षेत्रमा पनि हामीले यसको अनुशरण गर्नुपरेको छ । उत्पादन मूलक कम्पनीहरु यसरी सार्वजनिक निष्कासनमा आउने हो भने उनीहरुको विकास र विस्तारमा मात्र हैन, कम्पनीहरुको सुशासन र सुसञ्चालनमा पनि गुणात्मक परिवर्तन हुने मेरो विश्वास छ । हामीले अपनाएको संघीयतालाई व्यवहारमा सफलबनाउन हरेक प्रदेशमा कि त हाल भएका व्यवसायी पुग्नु प¥यो कि नयाँ व्यवसायी आउनु प¥यो । उद्योगी र व्यापारीहरु तपाईहरुको जुन जुन लगानी छ, त्यसलाई विस्तार गर्नुस, जनतासंग पैसा उठाउनुस, नाफाको अंश वितरण गर्नुस । आफू पनि बढ्नु होस् देशलाई पनि बढाउनु होस । सातै प्रदेशमा समानुपातिक रुपमा औद्योगिक र आर्थिक विकासका लागि सरकारको साथ साथै निजी क्षेत्रले पनि सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ । मलाई लाग्छ , पूँजीबजारको दिगो विकास र विस्तारले नै हाम्रो आवश्यकता केही हदसम्म पूर्ति गर्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकासमा पनि नेपालले फड्को मारेको मैले देखेको छु । बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्तीय संस्थाहरु, लघुवित्तले नेपाली जनताको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिन थालेका छन् । उद्यमी नेपालीहरुलाई उद्यमका निम्ति अब खर्चको समस्या हुने दिन सकिदैछन । नयाँ संरचनाका स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्था स्थापना र सञ्चालनमा दिइएको सुविधाले कुनै पनि नेपाली आर्थिक समस्याको कारणले उपयुक्त व्यवसाय गर्नबाट बञ्चित हुन नपरोस भन्ने ध्येयले सरकारले काम गरेको छ । अब बीमा क्षेत्रले पनि देशभर आफ्नो उपस्थिति देखाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । यो क्षेत्रबाट पूँजी परिचालनको ठूलो संभावना भएर पनि सन्तोषजनक काम हुन सकेको मैले देखेको छैन । बीमा समितिले देशका सबै प्रदेशमा विमा कम्पनीहरुलाई आफ्ना सेवा विस्तार गर्न लगाउनु पर्ने खाँचो देखिएको छ । हामीले राजनीतिक व्यवस्थाको टुंगो लगाइसकेका छौ । २०७२ साल असोज ३ गते जननिर्वाचित संविधानसभाले जारी गरेको संविधानले संघीयता सहितको गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको माध्यमबाट नेपाल र नेपाली जनताको भाग्योदय गर्न सकिने परिकल्पना गरेको छ । अब हाम्रो ध्यान आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित रहेको छ । आर्थिक विकासको लागि पूँजीको निर्माण र परिचालन गर्नु पर्दछ । यस कार्यको महत्वपूर्ण भूमिका पूँजी बजारका तपाईहरुले पाउनु भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पाएको आइओस्कोे लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठनहरुको सदस्यतालाई मैले उत्तिकै उपलब्धिको रुपमा लिएको छु । नेपालको धितोपत्र बजार पनि अन्तराष्ट्रिय स्तरको हुन पुगेछ । यो आधुनिकीकरणको युगमा प्रवेश गरेछ । यसले नेपालको धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई लगानी गर्न दिने र विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउने कार्यलाई पनि सहज गराउने मैले विश्वास लिएको छु । नियमन निकायका हिसाबले अधिक स्वायत्तता पाउनु पर्ने र बढ्दै गएको पूँजी बजार र धितोपत्र बजारलाई नियमन गर्न विश्वमा विकसित उच्च प्रविधिका उपकरणको जडान र सेवा सञ्चालनका लागि आफ्नो अलग्गै भवन हुनुपर्ने बोर्डको मागलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु । अहिलेसम्म कानूनले व्यवस्थित हुन नसकेको कमोडिटी बजारको नियमन र सञ्चालनका लागि संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई छिटै पारित गर्न मेरो पूर्ण सहयोग रहनेछ । पूँजी बजारलाई अझ प्रतिस्पर्धी, सक्षम, लगानी कर्ता मुखी बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार छ । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन निजी क्षेत्र पनि अगाडि सरोस्, हामी देश विकासलाई सघाउने यस्तो निकायलाई प्रोत्साहित गर्न पछाडि पर्ने छैनौ । आज पनि वचत, लगानी र प्रतिफलका कुरा गरिरहदा अझै पनि मलाई दिनहुँ घरपरिवारबाट छुटेर विदेशिन वाध्य नेपालीको सम्झना आउछ । हामी आफै स्वदेशमा नै पूँजी निर्माण गरौ । परिचालन गर्रौ । उद्यम गरौ । रोजगारी सिर्जना गरौ । उत्पादन गरौ । विदेशी बजारमा निर्यात गरौं । यति धेरै संभावना बोकेको मुलुकका बासिन्दालाई नेपालको पूँजी बजारले त्यो सत्मार्गमा लैजान उत्प्रेरित गर्न सकोस् । (अर्थमन्त्री कार्कीले नेपाल धितोपत्र बोर्डको रजत जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार)
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कुल लगानी १९ खर्ब ५८ अर्ब, एक वर्षमै बढ्यो तीन खर्ब ३७ अर्ब
काडमाडौं । देशमा राजनीतिक वातावरणमा केही सुधार हुन थालेपछि पूँजी चलायमान हुँदा बैंक तथा वित्तीय क्षैत्रको लगानी बढ्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न क्षेत्रमा १९ अर्ब ५८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गएको वर्षको वैशाखसम्म उक्त लगानी १५ खर्ब ८० अर्ब ६८ करोडमात्र रुपैयाँ मात्र थियो । एक वर्षको यस अवधिमा तीन खर्ब ३७ अर्ब ८८ करोडले लगानी बढेको छ । गएको वर्षको अन्त्य असारमसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी १६ खर्ब ८१ अर्ब ८५ करोड रहेको थियो । एक वर्षको अवधिमा कृषि क्षेत्रको लागनी एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले बढेर ८७ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । गएको वर्षको वेशाखसम्म कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी ७४ अर्ब दुई करोड पुगेको छ । कृषि क्षेत्रअन्तर्गत पुशपालनमा सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र हो भने सबैभन्दा कम लगानी चिया खेती तथा चिया प्रशोधन केन्द्रमा भएको छ । चालु आवको वैशाखसम्म पशुपालनमा ३१ अर्ब ८५करोड लगानी भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । व्यवसायिक कृषि सेवामा ११ अर्ब ६९ करोड लगानी भएको छ भने चियामा ३ अर्ब ४८ करोड लगानी भएको छ । यस वर्षको दश महिनासम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विभिन्न २३ उपक्षेत्रमा तीन खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड लगानी भएको छ । हाल भएको लगानी गएको वर्षको सोही अवधिको भन्दा ४५ अर्ब ४५ करोडले बढी हो । गएको वर्षको वैशाखसम्म यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कुल लगानी दुई खर्ब ८७ अर्ब ३८ करोड रहेको थियो । उक्तक्षेत्रभित्रको खाद्य प्रशोधन तथा प्याकेजिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ६७ अर्ब ४३ करोड लगानी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बढी लागनीको दोस्रो स्थान सिमेन्ट उत्पादनले लिएको छ । बढ्दो लगानीका कारण अब देश छिट्टै सिमेन्टमा आत्म निर्भर पनि बन्दै छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको हातेकागज तथा अन्य काजगका क्षेत्रमा पाँच अर्ब ८६ करोड लगानी भएको छ । पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा चालू आवको १० महिनासम्म दुई खर्ब १६ अर्ब ५० करोड लागनी भएको छ । गएको वर्षको यसै अवधिमा यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कुल लगानी एक खर्ब ७१ अर्ब ६८ करोडमात्र थियो । गएको वर्षको अन्त्यसम्म भने सो लगानी बढेर एक खर्ब ८२ अर्ब ८७ करोड पुगेको थियो । पूर्वाधार क्षेत्रका तीन उपक्षेत्र आवास, गैर आवास तथा ठूला पूवार्धार (पुल, सडक) बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले लगानी गर्दै आएको छ । सो उपक्षेत्रमध्ये आवासमात्रै एक खर्ब ७६ अर्ब ३८ करोड लगानी भएको छ भने ठूला पूर्वाधार क्षेत्रमा १९ अर्ब ६० करोड र गैर आवासमा साढे एक अर्ब लगानी भएको छ । यस वाहेका अन्य क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी बढ्लै गएको छ ।
मेलम्चीको पानी वितरण गर्न सडक खन्ने काम रिङरोड भित्र सकियो, भत्काइएको सडक मर्मतमा अर्ब खर्चँदै
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कारण काठमाडौंको रिङरोड भित्रको सडक भत्काउने काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार मुख्य सडकमा विच्छ्याउने पाइप थोक वितरण र घरघरमा जाने पाइपबाट पानी वितरण खुद्राको रुपमा काम भइरहेकोे छ । आयोजनाका प्रवक्ता लिला ढकालका अनुसार थोक वितरणको लागि जम्मा ७७ किलोमिटर सडक खन्ने र पाइप विच्छ्याउँनु पर्ने हो । यसका लागि अहिलेसम्म ५८ किमीको काम पूर्ण रुपले सकिएको छ । ४ किमीको काम अलि क्रिटिकल भएकोले फिनिसिङ बाँकी छ । यस्ता क्रिटीकल सडक भनेको हाल चावेलको जस्तै हो । जहाँ भत्काउने काम सकिएको छ । प्राविधिक कारण मर्मतमा ढिलाई भएको छ । यसलाई दृष्टिगत गरेर मर्मत पनि गरिरहेका आयोजनाको भनाइ छ । बाँकी १५ किमी सडक पनि भत्काएर पाइप हाल्नेका धमाधम भइसकेकोले अब थप सडक खन्नु पर्दैन । उनका अनुसार मुख्य सडकमा पाइप विच्छ्याउँन खन्ने काम सकिएको छ । अब, पाइप राख्ने, पाइपमा पानीको प्रेसर चाँज गर्ने र सडक मर्मत गर्ने काम मात्रै बाँकी छ । खुद्रा वितरण अर्थात घरघरमा जाने धारोको पाइप रिङरोड भित्र जम्मा ६७० किमी मात्रै हो । यसमा पनि ५८० किमिको काम पूर्ण रुपले सम्पन्न भएको छ । बाँकी ९० किमीमा पनि अधिकांश भत्काउने काम सकिएको छ । अब यो पनि मर्मत गर्न मात्रै बाँकी रहेको उल्लेख छ । मेलम्चीको पानी वितरण गर्न पहिलो चरणमा भएको काम करिब सकिएको छ । पानी वितरण गर्न तयारी अवस्थामा पुगेर बस्नुपर्ने भएकाले मेलम्ची नआइपुग्दै त्यो तयारी भएको ढकालको भनाइ छ । उनका अनुसार अब मेलम्ची आयोजनाले मेलम्चीदेखि सुन्दरीजलसम्म गर्ने काम भन्दा हामी अगाडि भैसकेको छौ । अब धारामापानी ल्याउन कुनै समस्या छैन । नयाँ पाइप नविच्छ्याएको ठाउँमा पनि मेलम्चीको पानी जाने निर्देशनालयका अनुसार मेलम्ची आयोजनाको लागि नयाँ पाइप नविच्छ्याएका ठाँउमा पनि पुरानै प्रणालीबाट धारामा मेलम्चीको पाउने आउँने छ । हामीले हालको काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको पुरानो पाइपको कुनै पनि संरचना भत्काएका छैनौ । मेलम्चीको पानी आएपछि नयाँ पाइप नविच्छ्याएका धारामा पनि पानी आउने भएको छ । आयोजनका अनुसार रिङरोड भित्रको पनि महाराजगन्जबाट भित्र, बालाजु, अमेरिकी एम्बेसी, लाम्जिपाटका कपिय स्थान र भक्तपुरमा नयाँ पाइप विच्छ्याएकै छैन । तर, यी स्थाननमा पनि पानी आउने भएको छ । रिङरोड बाहिर पनि मेलम्चीको पानी आउँछ आयोजनाका अनुसार उपत्यकाभित्र मेलम्चीको पानी नयाँ पाइप नभएका स्थानमा पनि जाने भएकोले हाल काम नभएको र सडक नभत्काउको स्थानमा पनि पानी आउने भएको छ । आयोजनाल नेपालटार, बालाजु, महाराजगन्ज, टिचिङ, भक्तपुरलगायतका स्थानमा नयाँ पाइप राखेको छैन । यो स्थानम दोस्रो चरणमा काम हुने भएकोले पनि अहिले सडक नभत्काएको उल्लेख छ । एक अर्ब रुपैयाँ खर्चेर भत्काएको सडक मर्मत आयोजनाले भत्काएको सडकको मर्मत गर्न तत्काल एक अर्ब रुपैयाँको काम भइरहेको पनि आयोजना निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । आयोजनका अनुसार उपत्यका ६० प्रतिशत सडक महानगर भित्र र बाँकी ४० प्रतिशत सडक विभागअन्तर्गत पर्छन । विभागले मुल सडक मर्मत गर्ने जिम्मा पाएको छ । मेलम्चीको कामले भत्किएको सडक तत्कालै सडकले मर्मत गरिरहेको छ । यसका लागि सरकारले ८५ करोड रुपैयाँ दिने सम्झौता समेत गरिसकेको ढकालले बताए । यो पैसाबाट हाल २० करोड निकास भएको र यसैबाट सडक मर्मत भइरहेको छ । बाँकी ६० प्रतिशत हरेक घरघरमा पुग्ने र भित्री सडक मर्मतमा भने आयोजना निर्देशनालयले नै ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । समग्रमा हाल एक अर्ब भन्दा बढीको काम भइरहेको पनि उल्लेख छ ।
सूचना प्रविधिमैत्री हुँदै गाउँपालिका, २ वर्षभित्र वडास्तरमा सूचनामार्ग पुग्ने
काठमाडौं । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र देशभर उच्च क्षमताको कनेक्टिभिटीसहित ‘सूचना राजमार्ग’ पुर्याउने भएको छ । राष्ट्रिय राजमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याएर सबै जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई सूचनामार्गले जोड्ने सरकारको तयारी छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा सूचना मार्गका लागि बजेट समेत विनियोजन भएको छ । सरकारले आगामी बर्षको बजेटमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवालाई वडास्तरसम्म विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका लागि आगामी आवका लागि ४ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गाउँगाउँसम्म सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्याएर जीवनस्तरदेखि आम्दानीसमेत बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिले भ्वाइस सेवामा शतप्रतिशत र डेटा सेवामा ५८ प्रतिशत जनसंख्या दूरसञ्चार पहुँचमा रहेको सरकारी तथ्यांक छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले सूचनामार्गको विस्तार गर्ने लक्ष्यअनुसार सबै प्रदेशमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई बोलपत्रबाट अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने काम अगाडि बढेको बताए । नेपाल टेलिकम प्रदेश नं। १, २ र ३, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ४ र ५ नं। प्रदेशका लागि छनोट भइसकेका छन् । प्राधिकरणले खुला गरेको बोलपत्रमा ६ र ७ नम्वर प्रदेशका लागि स्मार्ट टेलिकम र वल्र्डलिंकले आवदेन दिएका छन् । प्राप्त आवदेनहरू मूल्यांकनको चरणमा रहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । त्यस्तै भूकम्पबाट अतिप्रभावित ११ जिल्लामा पनि नेपाल टेलिकम, सुविसु र मर्कन्टाइलले काम सुरु गरेका छन् । दुई वर्षभित्र देशका सवै वडास्तरमा सूचना मार्ग पुग्ने प्रवक्ता अर्याल विश्वस्त रहेको बताउँछन् । सुगममा मात्रै छिटो सेवा पुग्ने गरेको गुनोसोलाई सम्बोधन गर्दै कर्णालीमा पनि एकैसाथ सेवा विस्तारको काम अगाडि बढाएको छ । कर्णाली क्षेत्रका ८ जिल्लाका सामुदायिक स्कुल, कलेज, अस्पताल, स्वाथ्यचौकी, गाउँपालिका कार्यालय, वडा कार्यालयसम्म ब्रोडव्याण्ड सेवा पु¥याइनेछ । यसका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंक र मर्कन्टाइलले आवदेन दिएकोमा अहिले मूल्यांकनको चरणमा छ । सम्झौता भएको मितिले कर्णालीका ८ जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड सेवा पुर्याउने शर्त यी कम्पनीलाई छ । प्रवक्ता अर्यालले यसैसाता सम्झौता गरी कार्यान्वयनको चरणमा जाने बताएका छन् । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यले सरकारको लक्ष्यअनुसार नै मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउने काम भएको बताइन् । “प्रदेश नं। १, २ र ३ मा कम्पनीले अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम अगाडि बढाएको छ, बाटो, ब्जिुलीजस्ता पूर्वाधार जतिछिटो पु¥याउन सकिन्छ सूचनामार्ग त्यति छिटो पुग्नेछ,” उनले भनिन् । उच्च क्षमताको केनेक्टिभिटी हुनका लागि न्यूनतम ५१२ केबीपीएस क्षमताको इन्टरनेट हुनुपर्छ । सरकारको लक्ष्य निर्धारित समयमा पूरा हुने कुरामा आशावादी रहेको भन्दै प्रवक्ता वैद्यले समस्या आएका साइटहरूलाई रिप्लेस गर्ने काम भइरहेको बताइन् । बजेटमा सरकारी निकायबाट प्रकाशित सामग्री, सूचना तथा निर्णयहरू एकीकृत रूपमा विद्युतीय माध्यमाबाटसमेत उपलब्ध गराउने गरी सूचना बैंकको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । गाउँगाउँसम्म सूचना तथा प्रविधिको पहुँच बढाउन तथा सहज रूपमा सूचना प्रवाह गर्न टेलिसेन्टरहरू र सामुदायिक सूचना केन्द्रलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा स्थानीय हुलाक कार्यलयमार्फत विस्तार तथा सञ्चालन गर्ने भएको छ । गाउगाउँसम्म इन्टरनेट सेवाको पहुँच पु¥याउन सरकारले हुलाकको प्रयोग बढाउने भएको छ । हुलाक सेवालाई स्वायत्त निकायको रूपमा पुनर्संरचना गर्न कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्था गरिनेछ । कारोबार दैनिकबाट ।
निरक्षर जग्गाधनीमाथि अन्याय, भूमाफियाले ३७ लाखको जग्गा ६ हजार दिएर पास गरे
गोरखा । अनपढ जग्गाधनीको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै भूमाफियाले करिब ३७ लाख मूल्यबराबरको जग्गा ६ हजार दिएर पास गरेका छन् । नागरिकता बनाउने भन्दै सदरमुकाम ल्याएर जग्गा पास गराइएको हो । पालुङटार नगरपालिका–८ धुवाँकोटका ५३ वर्षीय घले कुमाललाई नागरिकता बनाउने भन्दै छिमेकी रामशरण अर्यालले जग्गा पासको कागजपत्रमा ल्याप्चे लगाउन लगाएका हुन् । ‘नागरिकता बनाएको भनेर ६ हजार दिए,’ कुमालले भने, ‘जग्गा पास भएको त पत्तै पाइनँ, नागरिकता पनि पाएँ, पैसा पनि पाएँ, साहुले ठूलै गुन लगाए भन्ने सम्झिएँ । तर, म अनपढलाई झुक्याएका रहेछन् ।’ अन्यायमा परेका कुमाल दम्पती कुमाललाई फकाएर दुई रोपनी ३ आना जग्गा अर्यालले २ जेठमा मालपोत कार्यालयबाट पास गरेका हुन् । अर्यालले आफ्ना ज्वाइँ तनहुँ भानुमतीका विष्णुकुमार सिग्देलको नाममा जग्गा पास गराएका हुन् । पालुङटार नगरपालिका–८ डाँडागाउँको सडकछेउको कुमालको जग्गा प्रतिरोपनी करिब १६ लाख रुपैयाँ पर्ने स्थानीयको भनाइ छ । कुमालका अनुसार भोट हाल्ने वेला नागरिकता चाहिन्छ भन्दै उनलाई फकाएर अर्यालले सदरमुकाम ल्याएका थिए । नागरिकता नहुँदा कुमाल यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्नबाट वञ्चित भएका थिए । अर्को निर्वाचनमा भोट हाल्नुपर्छ भन्दै अर्यालले फकाएर सदरमुकाम ल्याएको कुमालको भनाइ छ । ‘नागरिकता बनाउन लालपुर्जा पनि चाहिन्छ भनेँ । मैले लालपुर्जा पनि साहुलाई दिएँ,’ उजुरी गर्न सदरमुकाम पुगेका कुमालले भने, ‘कागजपत्र उनले नै मिलाएका थिए ।’ आफ्नो जग्गा थाहै नपाई अर्काको नाममा पास भएकोबारे घले कुमालले तीन सातापछि मात्र थाहा पाएका हुन् । जग्गा फिर्ता गर्न माग गर्दै कुमालले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । कुमालको जग्गा तनहुँको भानुमती–८ का ४० वर्षीय विष्णुकुमार सिग्देलको नाममा नामसारी गरिएको मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा छ । जग्गा पास गर्दा रामशरण अर्याल, उनका बुबा ईश्वरबहादुर, ज्वाइँ सिग्देललाई साक्षी राखिएको छ । ‘घलेकी कान्छी छोरी प्रमिलालाई पनि साक्षी राखिएको छ । यसमा क–कसको संलग्नता छ भनेर हामी अनुसन्धान गर्दै छौँ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भने, ‘जेठी छोरीलाई तेरो बाउले त जग्गा बेचेछन् है भनेर गाउँलेले सुनाएछन् । लालपुर्जा हेर्दा पनि जग्गा पास भएको देखिएको छ । अनुसन्धान हुँदै छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
