नेपाल बङ्गलादेश बैंकको नाफा ४६ प्रतिशतले बढ्यो, ६ महिनामा कमायो ५४ करोड
काठमाडौं ९, माघ । नेपाल बङ्गलादेश बैंकको नाफा ५४ करोड ६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको यो नाफा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोेही अवधिको तुलनामा १७ करोड २० लाख रुपैयाँले बढेको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलनामा ४६ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकको गएको पुस मसान्तसम्मको निक्षेप संकलन ४१ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो बैैकले यस अवधिमा ३६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । बैंकले यस अवधिसम्ममा गरेको लगानी भने ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसले जगेडा कोषमा २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको सीडी रेसियो ७८ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराव कर्जा शून्य दशमलव १९ प्रतिशत रहेको । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २७ रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको प्रतिसेयर ७ सय २० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
आफ्नो वृद्ध अवस्था, परिवार र केटाकेटीको भविष्यको लागि सरकारलाई कर नतिर्न आग्रह
‘हामी कर बचत गर्नुपर्छ, हाम्रो आफ्नै आवश्यकता पुरा गर्नको लागि, आफ्नै वृद्ध अवस्थाको लागि, आफ्नै सुरक्षाको लागि ।’ प्रबलजंग पाण्डे काठमाडौं, १० माघ । उद्यमी प्रवलजंग पाण्डेले सरकारलाई कर तिर्दा त्यसबाट कुनै पनि लाभ नभएको भन्दै कर तिर्ने इच्छा कसैलाई पनि नभएको बताएका छन् । उनले राज्यलाई कर तिर्ने रकम आफ्नै खल्तीमा हालेर बचत गर्नु आफ्नो वृद्ध अवस्थाको लागि, परिवार र कोटाकेटीको भविष्यको लागि उचित भएको तर्क गरेका छन् । ‘तथ्यहरु… कृपया बुझ्नुहोस’ पाण्डेले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्–‘हामीले कर ‘‘चोरी’’ गरिरहेका छैनौं । यो कर बचत हो । यो हाम्रो परिवारको सुरक्षाको निश्चितको लागि हो, केटाकेटीहरुको र उनीहरुको भविष्यको विविधताको लागि हो ।’ उनले सरकारलाई कर तिर्नुको औचित्य नभएको भन्दै निम्न अनुसार ६ वटा तर्क पेश गरेका छन् । १. हामीले घरको लागि जेनेरेटर÷इन्भटर किन्यौ, किनकी हामीलाई निरन्तर बिजुली दिन सरकार असफल भयो । २. हामीले जमिनबाट पानी तान्ने मेसिन जडान गर्यौ, किनकी सरकार हामीलाई पानी दिन असफल भयो । ३. हामीले सुरक्षा गार्ड नियुक्त गर्यौ, किनकी सरकार हामीलाई सुरक्षा दिन असफल भयो । ४.हामीले सार्वजनिक स्कूल बनायौ, किनकी सरकार राम्रो शिक्षा प्रदान गर्न असफल भयो । ५.हामीलाई उचित हेरचाह र जाँच गर्नको लागि अस्पताल खाँचो छ, किनकी सरकार राम्रो अस्पतालको सेवा दिन असफल भएको छ । ६. हामीले कारहरु किनेका छौं किनकी सरकार राम्रो यातायात सेवा दिन असफल भएको छ । उनले सरकारसँग केही गम्भिर प्रश्न गरेका छन्–‘अन्तिममा, कर तिर्नेले के पाउँछन् अवकाश प्राप्त गरेपछि, जब उसका लागि बाँच्नै पर्ने अवस्था हुन्छ ?’ उनी आफैले जवाफ पनि दिएका छन्–‘सरकारबाट केही पाउँदैन । सामाजिक सुरक्षा छैन । तर उसले जीवनभर कठोर मिहेनत गरेर कमाएको स्रोत सरकारले अनुदान वितरण गर्छ, काल्याणकारी योजनाको नाममा भोट किन्नेको लागि निःशुल्क बाँढ्छ ठूलो जमातलाई, जसले कत्ति पनि कर तिरेको हुँदैन ।’ उनले फेरी प्रश्न गरेका छन् । ‘हामीले तिरेको कर रकमबाट सरकारले के गर्छ ?’ शासकहरुले सबै काम आफ्नै स्वार्थको लागि गरेको पाण्डेको दलिल छ । उनी भन्छन्–प्रहरी चौकी खुल्छ–जसले राजनीति गर्नेको पक्षमा काम गर्छ । अस्पताल खोलिन्छ, जहाँ हाम्रो उपचार हुँदैन । सडक बन्छन् जहाँ ४० देखि १०० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुन्छ । यस्तो सूचि नटुङ्गने लामो छ ।’ ‘हामी सबैलाई थाहा छ कि करको मुख्य हिस्सा सरकारी अधिकारी र राजनीतिकर्मीले खाएका छन्’ पाण्डेले अगाडि लेखेका छन्–‘एउटा उत्पादन मुलक उद्योगीले २ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशत मार्जिनमा काम गर्छ, जबकी सरकारलाई राजश्व आम्दानीको ३० प्रतिशत रकम उसको खर्चमा जान्छ । यो कति जायज हो ? यी कारणले गर्दा कसैले पनि कर तिर्न नचाहेको उनको भनाई छ । यदि विकसित पश्चिमा देशहरुले जस्तै नेपाल सरकारले पनि राम्रो काम गर्ने हो भने कर बचत गर्नु नपर्ने बताएका छन् । अन्त्यमा उनले सरकार असफल बन्द गएको र राज्य नै फेल हुन लागेको टिप्पणी समेत गरेका छन् । उनी लेख्छन्–‘हामी कर बचत गर्नुपर्छ, हाम्रो आफ्नै आवश्यकता पुरा गर्नको लागि, आफ्नै वृद्ध अवस्थाको लागि, आफ्नै सुरक्षाको लागि । यी सबै तत्यहरु राज्य सरकार असफल बन्दै गएको सूचक हो, सरकर आफ्नै काम निष्पक्ष र प्रभावकारी रुपमा असफल भईरहेको छ । यस्तो छ उनले फेसबुकमार्फत व्यक्त गरेको अंग्रेजीमा आक्रोश । facts .. Please Understand We are not doing Tax ‘”Chori”‘ … this is Tax saving (a bit of evading too) . This is to ensure security of our family, kids and their future for any adversity. 1. We bought Generators/Inverter to my houses .. because Govt. failed to provide constant Electricity. 2. We installed Submersible Pumps .. because Govt. Failed to provide Water. 3. We hired own security Guards .. because Govt. Failed to provide Security. 4. We made Public Schools.. because Govt failed to provide Good Education. 5. Hospitals to avail proper care and treatment .. because Govt. Failed to provide Good Hospitals .. We headed for Private. 6. We bought Cars because Govt. failed to Provide good Transportation. Finally.., What the Tax Payer gets in Return at the retirement, when he needs most to survive ?? Nothing , no social security. But instead all his life his hard earned income resource is used by Government to distribute subsidies and free distribution in the name of welfare schemes among masses to buy “free votes” to those who dont pay any taxes. Above all what govt do with our (tax) money? Open police station-which work’s for politicians Open hospital which do not treat us Build roads in which 40-100% corruption Endless list Like Western developed Countries if Nepal Government could provide all the above Why would anyone Save Taxes ???? We All know that the Major Tax revenue of Taxes are consumed by Government Officials and Politicians. A manufacturer works at a margin of between 2% to 10% , whereas government needs 30% of his income to cover it’s expenditures. How fair it is all ?? That’s the reason no one wants to pay Taxes . We save Taxes for our Necessities , for our own old age , for our safety , security and this phenomenon is the sign of failure of a Government of the State in discharging it’s own functions fairly and efficiently.
पर्यटन बोर्डमा २५ जनालाई जागिर खुल्यो, पीपीपीको उत्कृष्ट संस्था भएकोले पारिश्रमिक आकर्षक हुने
काठमाडौं १०, माघ। नेपालको एकमात्र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) उत्कृष्ट नमूना मानिएको संस्था नेपाल पर्यटनमा २५ जना अधिकृतको लागि जागिर खुला भएको छ । खुलाबाट १४ जना र ११ जनालाई रोजगारी दिने गरी बोर्डले पदपूर्तिको सूचना जारी गरेको छ । यसमध्ये समावेशीतर्फ ४ जना महिला, ३ जना आदिवासी जनजाती, २ जना मधेसी, र एकएक जना दलित र अपांग रहेको पनि बोर्डले जारी गरेको पदपूर्ति सूचनामा उल्लेख छ । यसबाहेक बोर्डले १० जना प्रवन्धकको पनि बढुवा गर्ने भएको छ । ८ जना प्रवन्धक वरिष्ठताका आधारमा र २ जना भने आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा गर्ने भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ बोर्डले गत कात्तिक अन्तिम साता लोकसेवा आयोगबाट बोर्डमा कर्मचारी दरबन्दी पूरा गर्न अनुमति पाएको थियो । सोही अनुमति पछि पर्यटन बोर्ड संचालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार आन्तरिक बढुवा र खुला प्रतिस्पर्धाको लागि सूचना जारी भएको पनि बोर्डले जानकारी दिएको छ । २१ दिनभित्रै आवेदन दिनुपर्ने बोर्डले स्नातकोत्तर तह उर्तिण गरेकालाई मात्रै आवेदन दिन सक्ने जानकारी दिएको छ । बोर्डले आगामी २१ दिनभित्र र दोब्बर दस्तुर तिरेर अर्को एक साता रोजगारीको लागि आवेदन दिन पाउँने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डमा आवेदन दिन अधिकृततहको लागि अनिवार्य स्नातकोत्तर तह उर्तिण हुनुपर्ने व्यवास्था भएकोले सो भन्द कमको शैक्षिक योग्यताका नागरिकले आवदेन दिन पाउँने छैनन् । बोर्डले अधिकृतको लागि १ हजार रुपैयाँको आवेदन दस्तुर तोकेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड करीब दुई दशक अगाडि स्थापना भएको पीपीपी मोडलको संस्था हो । बोर्डले ६२ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको भएपनि पछिल्लो समय अख्तियार दुरपयोग अनुसान्धान आयोगको कारवाहीका कारण चार जना निर्देशकसहित बोर्डका आधा दर्जन भन्दा बढी कर्मचारी निलम्बनमा भने दरबन्दीको आधा मात्रै कर्मचारी बोर्डमा कार्यरत छन् । तल्लो तहका कर्मचारी मात्रै हुदाँ बोर्डलाई काम गर्न निकै असहज भएकोले पनि आन्तरिक बढुवा गर्ने र खाली भएको तल्लो तह अर्थात अधिकृत स्तरका कर्मचारी भने नयाँ भर्ना गर्ने गरी बोर्डले तयारी गरिरहेको छ । बोर्डमा सीईओ भन्दा तल वरिष्ठ निर्देशक तथा निर्देशक अहिले खाली छन भने दुई जना प्रवन्धक मात्रै रहेका छन् । बोर्डमा कर्मचारी अभावकै कारण चाहेर पनि बोर्डले गति लिन नसकेको उल्लेख छ । बोर्डले नेपाल आउने विदेशी पर्यटक फर्कदा प्रति पर्यटक एक हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने गरेको छ । बोर्डको आम्दानीको प्रमुख स्रोत पनि यहि हो । बोर्डले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड विक्री गर्ने र बोर्डको अन्य स्रोतबाट गरेर बार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट बनाउने गरेको छ । बोर्डको प्रमुख उद्देश्य नै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्ने भएकोले बोर्ड नेपालको पर्यटनको प्रमुख निकाय पनि हो । नेपालकै पर्यटनको आकर्षणको केन्द्र पनि बोर्ड नै हो । बोर्डमा अधिकृत स्तरका कर्मचारीको पनि आकर्षक सेवा र सुविका हुने भएकोले बोर्डको जागिरप्रतिको आकर्षण बढेको उल्लेख छ । बोर्ड स्रोतका अनुसार अन्य निजी तथा सरकारी संस्थाको तुलनामा निकै आकर्षक सेवा सुविधा बोर्डका कर्मचारीलाई हुने गरेको छ ।
राजनीतिक दल नियन्त्रण गर्ने प्रयास, समानुपातिकमा ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड
काठमडौं १०, माघ । सरकारले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा कुल मतको तीनदेखि ५ प्रतिशत मत नल्याउने पार्टीले समानुपातिक सदस्य नपाउने गरी निर्वाचन विधेयक मस्यौदा तयार गरेको छ। साना दल थ्रेसहोल्डको विपक्षमा रहे पनि प्रमुख ठूला दलको दबाबमा मस्यौदा गरिएको हो। शीर्ष तथा दोस्रो तहका नेतासँग छलफलपछि सोमबार अन्तिम प्रतिवेदन दिने तयारीमा उपसमिति रहेको राज्यव्यवस्था समिति सदस्य तथा एमाले सांसद रामेश्वर फुयाँलले जानकारी दिए। ‘आगामी निर्वाचनमा ५ भन्दा तल र ३ भन्दा माथि थ्रेसहोल्ड कायम हुन्छ,’ फुयाँलले भने, ‘अहिलेसम्म यहीबीच राख्नुपर्ने आवाज उपसमितिमा उठेको छ।’
२० वर्ष पुराना गाडी प्रतिवन्ध, अटेर गरी चलाए सडकबाटै जफत
फाइल तस्बिर काठमाडौं १०, माघ । वातारण प्रदुषण र सडक दुर्घटनाका प्रमुख कारक बनेका २० वर्ष पुराना गाडी फागुन १८ पछि काठमाडौं उपत्यकामा चलाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाईने भएको छ। त्यस्ता गाडी सडकमा निकाले सरकारले जफत गर्नेछ। यातायात व्यवस्था विभागले व्यवसायीले अटेर गरी त्यस्ता गाडी चलाए जफतसहित कारबाही गर्नेछ। विभागमा महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौंमा गुड्दै आएका २० वर्ष पुराना कालो नम्बर प्लेट (भाडा) का बस, मिनीबस, माइक्रोबस, ट्रक, ट्याक्सी र टेम्पो फागुन १८ पछि सडकमा ल्याउन पाइने छैन। यो निर्णय पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न विभाग र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको संयुक्त टोलीले अनुगमन गर्नेछ। नागरिक दैनिकबाट ।
सर्वसाधारण अध्यारोमा, १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली चुहिएरै खेर
काठमाडौं १०, माघ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत चुहावट कै कारण बर्सेनि १३ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको छ । यही कारण सर्वसाधारणसमेत दिनहुँ अँध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । प्राधिकरणका अनुसार हुकिङ गरेर, मिटर बिगारेर, कर्मचारीको मिलेमतो एवं प्राविधिक गडबडीले झन्डै २६ प्रतिशत बिजुली चुहिएरै खेर गइरहेको छ। त्यसमा पनि करिब १२–१५ प्रतिशत प्राविधिक रुपमै चुहावट हुने गरेको छ । विद्युत चुहावटलाई यस वर्ष २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको प्राधिकरणले त्यो प्रयास सफल हुन सक्नेमा भने आशंका गरिदैंछ। नागरिक दैनिकबाट ।
श्रम स्वीकृतिको अनलाइन सेवाः ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ सरह, सेवा सुरु नै हुन सकेन
काठमाडौं १०, माघ । यो महिनाको सुरुवातदेखि नै थालनी गर्ने भनिएको व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको अनलाइन सेवा अन्योलमा परेको छ । निकै लामो प्रयास र ठूलो लागानीमा तयार गरिएको अनलाईन सेवा सुरु हुन नसकेपछि सेवाग्राहीले त्यसको दोष कर्मचारीलाइ दिन थालेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सहजता दिन तथा यस क्षेत्रमा भइरहेको विकृति रोक्ने उपायस्वरुप सुरु गरिएको अनलाईन सेवा थाल्न नसक्दा कतिपयले बाँदरको हातमा नरिवल‘ भन्न थलेका छन् । वैदेशिक रोजागरीको क्षेत्र अस्तव्यस्त र वदनाम हुनुका विभिन्न कारणमध्ये पूर्वस्वीकृति र अन्तिम स्वीकृति कागजी प्रक्रियाबाटै दिइनुलाई मुख्य रुपमा लिने गरिएको छ । अघिल्लो महिनाको पुस ३ गते श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने लाई सहज दिन अनलाइन सेवा सुरु भएको घोषणा गरेको थियो । नागरिक दैनिकबाट ।
उपत्यकामा नेपालमा पहिलो चार ‘स्याटलाइट सिटी’ बन्ने, डिपिआरका लागि मात्रै १५ करोड खर्च
काठमाडौं १०, माघ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको चार ठाउँमा विस्तारित सहर (स्याटलाइट सिटी) निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययन सकिसकेको छ । ‘स्याटलाइट सिटी’ निर्माण गर्न प्राधिकरणले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)तयारीका लागि विशेषज्ञ खोजिरहेको छ । प्राधिकरणका आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले डिपिआर निर्माणका लागि विशेषज्ञ छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । ‘स्याटलाइट सिटी निर्माणको फिजिबिलिटी अध्ययन सकिएको छ, अब डिपिआर तयार हुन्छ । यसका लागि विशेषज्ञ छनोटको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । डिपिआर तयार भएलगत्तै स्याटलाइट सिटी निर्माणको काम अघि बढ्नेछ,’ उनले भने । तिवारीले माघभित्रै डिपिआर तयार गर्न विशेषज्ञ टोली नियुक्ति गरिसक्ने जानकारी दिए । ‘विशेषज्ञ टोलीले एक वर्षभित्र डिपिआर तयार गर्नेछ । सोही रिपोर्टका आधारमा स्याटलाइट सिटी निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,’ उनले भने । डिपिआरका लागि मात्रै करिब १५ करोड खर्च प्राधिकरणका अनुसार भैंसेपाटी, खोकना, बुङमती र छम्पीका केही क्षेत्रको करिब एक लाख रोपनीमा ‘स्याटलाइट सिटी’ निर्माण हुनेछ । बाँकीमा भने करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा बनाइनेछ । एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा बनाइने ‘स्याटलाइट सिटी’मा डिपिआर गर्न १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । बाँकी १० हजार रोपनी क्षेत्रफल समेटेर निर्माण गरिने दुईवटा ‘स्याटलाइट सिटी’ को डिपिआरका लागि दुई–दुई करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । काठमाडौंको पञ्चेश्वर, साङ्ला र काभ्रेस्थलीमा निर्माण हुने ‘स्याटलाइट सिटी’को भने सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छैन । यसका लागि ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । कहाँ–कहाँ बन्दै छ ‘स्याटलाइट सिटी’ प्राधिकरणका अनुसार पहिलो चरणमा उपत्यकाको दक्षिण–पश्चिमस्थित भैंसेपाटी, खोकना, बुङमती र छम्पीका केही क्षेत्र समेटेर ‘स्याटलाइट सिटी’ निर्माण हुनेछ । दोस्रो चरणमा भक्तपुरको बालकोट र गुण्डु गाविस, तेस्रो चरणमा भक्तपुरकै दुवाकोट, चाँगुनारायण क्षेत्र र काठमाडौंको साँखुभन्दा तलको क्षेत्र तथा चौथो चरणमा काठमाडौंको पञ्चेश्वर, साङ्ला र काभ्रेस्थलीलाई समेटेर विस्तारित सहर निर्माण गरिनेछ । दुई वर्षभित्र काम सुरु हुन्छ स्याटलाइट सिटी’ निर्माणको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसको फिजिबिलिटी अध्ययन भइसकेको छ । डिपिआर तयार हुन करिब एक वर्ष लाग्छ । डिपिआर तयार भएपछि बृहत् छलफल हुन्छ । जनस्तरमा पनि यस विषयमा छलफल हुन्छ । सबैबाट पास भएपछि मात्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्छ । त्यसो हुँदा अबको दुई वर्षभित्र ‘स्याटलाइट सिटी’ निर्माण सुरु हुन्छ ।” – भाइकाजी तिवारी, आयुक्त, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ‘स्याटलाइट सिटी’ नेपालमा पहिलो प्राधिकरणले अघि बढाएको ‘स्याटलाइट सिटी’ निर्माण अवधारणा नेपालमै पहिलो हो । विदेशमा भने यस खालका सहर धेरै बनेका छन् । विशेष गरी दुबईका समुद्रमा बनाइएका सिटी विश्वमा चर्चित छन् । सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गको १० ठाउँमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, त्यसको तयारी अझै अघि बढेको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
