वाणिज्य बैंकले मुद्दाती खातामा १२ प्रतिशत व्याज दिए, निक्षेपको व्याजदर पाँच वर्षयताको उच्चतम विन्दुमा, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त तथा सहकारीलाई व्याज बढाउन दवाव
काठमाडौं, ११ माघ । वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव बढ्दै जाँदा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत व्याजमा निक्षेप संकलन गर्न थालेका छन् । मंगलबार एनआईसी एशिया बैंकले एक वर्ष मुद्दती खातामा १२ प्रतिशत व्याज दिने बचत योजना सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै एनसीसी बैंकले चार महिना अवधिको लागि १२ व्याजदरको मुद्दती योजना सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षयता वाणिज्य बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिएको यो उच्चतम दर हो । वाणिज्य बैंकहरुले नै निक्षेपमा १२ प्रतिशत व्याज दिन थालेपछि विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त तथा सहकारीहरुको लागि निक्षेपमा व्याज बढाउनु पर्ने दवाव सिर्जना भएको छ । एनआईसी एशियाले १ लाख न्यूनतम बचत गर्ने व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई १२ प्रतिशत व्याज दिने र व्याज मासिक भुक्तानी गर्ने योजना ल्याएको हो । एक वर्षे मुद्दती खातामा राखेको पैसामा आवश्यक पर्दा ८० प्रतिशत सम्म कर्जा लिन मिल्ने सुुविधा पनि बैंकले दिएको छ । त्यस्तै, एनसीसी बैंकले मुद्दती खातामा १२ प्रतिशत व्याज दिएको छ । केही समय अघि सिभिल बैंकले ११.१ प्रतिशत व्याजमा १११ दिने मद्दती बचत माग गरेको थियो । एनसीसी बैंकले न्यूनतम एक लाख बचत गर्नेलाई वार्षिक १२ प्रतिशत व्याज दिने गरी छोटो अवधिका निक्षेप माग गरेको छ । बैंकले १२० दिने (चार महिना) अवधिको लागि उच्च व्याजदरको निक्षेप संकलन गर्न लागेको हो । बैंकले देशभरका ९६ वटै शाखामा उक्त निक्षेप सुविधा दिने जनाएको छ । सो मुद्दतीमा ९० प्रतिशत कर्जा सुविधा हुने र त्रैमासिक व्याज भुक्तानी दिने जनाएको छ ।
होटल/रेस्टुराँको १०% सेवाशुल्क भागवन्डामा विवाद, सेवाशुल्क खारेज गरे होटल चल्न दिँदैनौः मजदुर
काठमाडौं ११, माघ । होटल तथा रेस्टुराँमा ग्राहकको सेवा गरेवापत मजदुरले पाउने १० प्रतिशतको सेवा शुल्क विवादको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विभिन्न पाँच वटा मजदुर संघले होटल संघ नेपाल (हान)लाई ज्ञापनपत्र बुझाएर सेवा शुल्क खारेज गरे सशक्त संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन । हानले भने मजदुरले ज्यादती गरे सेवा शुल्क नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । हानले मजदुरले पाउने सेवा शुल्क खारेज गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै गत आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना नै गरेको थियो । तर, मजदुरले भने हानलाई आफ्नो माग पूरा गराउन अल्टिमेटम दिइसकेका छन् । मजदुरले आगमी फागुन १ गतेबाट कडा संघर्षका कार्यक्रम गर्ने गरी हानलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हान भने मजदुरले खाइपाई आएको सेवा शुल्क सत् प्रतिशत मजदुरलाई दिनु परे खारेज गर्ने मनसायमा पुगिसकेको छ । २०६३ सालदेखि सुरू भएको सबै होटल तथा रेस्टुराँमा ग्राहकले मेनुमा भएको मूल्यको अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्दै आएका छन् । यो १० प्रतिशतको शुल्कमा मजदुरले ६८ प्रतिशत पाउँछन । बाँकी ३२ प्रतिशमा ३० प्रतिशत सम्बन्धित होटलले र बाँकी दुई प्रतिशत रकम होटल संघ नेपाल (हान)ले लिँदै आएका छन् । हानको सदस्यता नलिएका होटल तथ रेस्टुरेन्टले भने ३२ प्रतिशत सबै आफैंले आम्दानीको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । शत् प्रतिशत सेवा शुल्क नछाड्ने मजदुर अडान मजदुरले आफ्नो हक अधिकार माग्दा व्यवस्थापनले सेवा शुल्क नै खारेजीको धम्कि दिएको भएपनि आफ्नो अधिकार नछोड्ने, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी होटल तथा रेष्टुराँ मजदुर संङ्घका अध्यक्ष बद्रि चापागाईले बताए । उनका अनुसार हानले आगामी शुक्रबार वार्तामा बोलाएको छ । ‘हामीले अब सत् प्रतिशतको सेवा शुल्क छोड्दैनौ’ उनले भने । होटलको सामान फुटे र सामान विगि त्यसको क्षतिपूर्ति वापत नै अहिले मजदुरले ८६ प्रतिशत लिएर बाँकी व्यवस्थापनलाई छोडको छौ । अब त्यसको क्षतिपूर्ति हामी आफैं तिछौं आफ्नो अधिकार पूरै लिन्छौ, चापागाईले विकास न्युजसँग भने । पर्यटनसँग सम्बद्ध विभिन्न पाँच वटै मजदुर संघले हानलाई आफ्ना संघर्षको कार्यक्रम सुरू भइसकेको पनि बताएका छन् । मजदूरले आफ्नो अधिकार कुनै पनि हालतमा नछोड्ने दाबी पनि गरेका छन् । मजदुरले अहिले सत् प्रतिशतको सेवा शुल्कको अडान राखिरहेका छन् । सेवा शुल्क खारेज गरे होटले बन्द हुन्छः मजदुर १० वर्षदेखि पाउँदै आएको र मजदुरले संघर्ष गरेर ल्याएको अधिकार खोज्न खोज्ने वा सेवा शुल्क खारेज गरे सम्वन्धित होटल तथा रेस्टुराँ बन्द हुने चापागाईले बताए । उनका अनुसार कुनै पनि व्यापार तथा उद्योगमा श्रम र पूँजीको बराबार योगदान हुन्छ । ‘हामीले होटलको नाफा र शेयर मागको होइन, मजदुरको खाइपाई आएको अधिकार मागेको हो,’ उनले भने । पहिले पनि मजदुरले आन्दोलन गर्ने चेनावनी दिएपनि व्यवस्थापक आफैंले गेष्टलाई सेवा दिने प्रयास गरेका थिए । केही नलागेपछि मजदुरलाई सेवा शुल्क दिएरै काम लगाउँन सहमत भएका हुन । अधिकार सजिलै मागरे नपाउँने भएपनि खोसेर पनि लिनुपर्ने तर्क चापागाईको छ । मजदुरलाई तलब पनि कम दिने र सेवा शुल्क पनि दिँदैनौ भन्न नपाउने तर्क विभिन्न मजदुर संघको छ । मजदुरले तलव पनि ४० प्रतिशत बढाउँन माग गरेका छन् । सेवा शुल्क होटल तथा रेस्टुराँका ६ लाख मजदुरको हितमा रहेको छ । यति धेरै मजखदुरको हित विपरित जान व्यवसायीले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने भएकोले अनि आफ्ना जायज माग पूरा गराइछाड्ने मजुरको भनाइ छ । सेवा शुल्कले विल महंगो भयो, खारेज गर्नुपर्छः हान सेवा शुल्ककले ग्राहकको विल महंगो बनाएको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको नकारात्मक छवि पुगेकोले विश्वमा नभएको व्यवस्था हामीले लागू गर्न नसक्ने हानको भनाइ छ । हान कार्यसमितिका सदस्यले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै यो शुल्क खारेज गर्न उपयूक्त हुने तर्क दिएका छन् । हानका अध्यक्ष अमरमान शाक्यका अनुसार मजदुरले लिने सेवा शुल्कका ग्राहकको गुनासो निकै धेरै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि मेनुमा भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउँने भएकोले खारेज गर्नुको विकल्प नभएको तर्क शाक्यको छ । विवाद कसरी सुरू भयो ? एमाले, काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा माओवादीसहतिको पाँच वटा टे«ड युनियएनले सेवा शुल्क सत् प्रतिशतल मजदुरलाई दिनुपर्ने, सेवा शुल्कको रिम्भू गर्नुपर्ने, ४० प्रतिशत तलव बढाउनुपर्ने र साना होटल तथा फास्टफुडमा पनि सेवा शुल्क अनिवार्य लागू गर्नुपर्न माग राखेर हानलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाए । मजदुर १० प्रतिशको सेवा शुल्क सम्बन्धित होटल र हानले लिएर शुल्कको दुरुपयोग गरेकोले सबै मजदुरले पाउनुपर्ने तर्क दिए । होटलले ३० प्रतिशत र हानले २ प्रतिशत पाइरहको यो शुल्क मजदुरले सबै माग गरेपछि आफ्नो पक्षमा केही नआउने भएकोले सेवा शुल्क नै खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा हान तथा सम्वन्धित होटलको मन मिलेको हो । आफूले पाउँदा ठीक र मजदुरले पाउँदा वेठीक भन्ने तर्कका कारण अहिले मजदुर र हानबीच विवाद बढेको हो । यो पनि पढ्नुस्, : होटल रेस्टुराँको १० प्रतिशत सेवा शुल्कमा विवाद, मजदुरले मागे सत् प्रतिशत, हानद्वारा खारेजको चेतावनी
सानिमा बैंकले कमायो ६२ करोड रुपैयाँ, ५२ प्रतिशतले नाफा बृद्धि
काठमाडौं ११, माघ । सानिमा बैंकले ६२ करोड २४ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको छ । यो नाफा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोेही अवधिको तुलनामा २१ करोड ४३ लाख रुपैयाँले बढेको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलनामा गर्दा ५२ प्रतिशतले बढेको हो । बैंकको गएको पुस मसान्तसम्मको निक्षेप संकलन ५१ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो बैैकले यस अवधिमा ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । बैंकले यस अवधिसम्ममा गरेको लगानी भने ९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । जगेडा कोषमा १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको सीडी रेसियो ७८ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराव कर्जा शून्य दशमलव ०१ प्रतिशतमात्रै रहेको । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २३ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको छ । बैंकको प्रतिसेयर सोमबार ५ सय २० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा आफैं संलग्न हुने दाताको प्रयास,१ सय १२ अर्बको बजेटमा कामको अख्तियारी
काठमाडौं ११, माघ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान रकम दिने घोषणा गरेका दातृ राष्ट्र तथा निकायहरूले पुनर्निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा आफैं संलग्न हुन खोजेका छन्। अनुदानको हकमा त्यो मोडल स्वीकार गर्न प्राधिकरण तयार रहे पनि ऋण सहयोगमा भने दाताको प्रत्यक्ष संलग्नता ठीक नहुने तर्क सरकारी अधिकारीले गरेका छन्। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालका अनुसार छिमेकी भारतले दूतावासमार्फत गर्दै आएको साना सहयोगका परियोजना सफल रहेको उदाहरण पेस गर्दै त्यहीअनुरूप पुनर्निर्माणको काम गर्ने चाहना व्यक्त गरेको छ। अर्को छिमेकी चीनले समेत अन्य परियोजनाझैं यसमा पनि ‘टर्न की’ ९काम आफैं सम्पन्न गरेर साँचो हस्तान्तरण का आधारमै सहयोग गर्ने भएको छ। जापानले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय जाइका, बेलायतले डीएफआईडी, अमेरिकाले यूएसएड, दक्षिण कोरियाले कोइका र ईयूले आफ्नै साझेदार संस्थामार्फत सहयोग कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएका छन्। ‘दुवै छिमेकी र अन्य दातृ मुलुकले आफ्नो सहयोगको सदुपयोगमा बढी चासो राखेका छन्। उनीहरू मोडालिटीको विषयमा लगातार छलफलमा छन्। क्षेत्रहरू माग गरेका छन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘छिमेकी भारतले अनुदान सहयोगमा झैं ऋण सहयोगमा पनि भूमिका खोजेको थियो तर प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको छ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. गोविन्द पोखरेलले सहयोग गर्ने भएपछि चासो रहनु स्वाभाविक रहे पनि नेपालले उपलब्ध गराएको मोडलमै उनीहरूले काम गर्नुपर्ने बताए। ‘परियोजनाको विस्तृत रूप सहयोग गर्नेले मागेका होलान्। एक्जिम बैंकबाट रकम आउने हुनाले त्यसमा मोडालिटी तय गर्न आवश्यक छ। यो नितान्त प्राविधिक कुरा हो,’ उनले भने, ‘यसलाई उनीहरूको संलग्नता हुने भयो भन्ने ढंगले बुझ्नु हुँदैन।’ उनले प्राधिकरणले पनि क्षेत्र छुट्याएर परियोजनाको विस्तृत विवरण दिन नसकेको बताए। ‘ढिलो हामीबाट भएको छ। उनीहरूलाई मात्र गाली गरेर हुँदैन। अब हामीले पनि आफ्नो काम अघि बढाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘रकम दिने भएपछि चासो राख्नु स्वाभाविक हो। तर, मोडल र अनुगमन हाम्रै हुने हो।’ अहिले १ सय १२ अर्बको बजेटमा कामको अख्तियारी अघि बढेको छ। बजेट विनियोजन भए पनि पुनर्निर्माणको काम सोचेअनुरूप अघि नबढेकाले दातृ निकाय हतारिएको एक अधिकारीले बताए। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
सर्वोच्चको आदेश ‘तेस्रो लिंगीलाई नागरिकता देउ’
काठमाडौं ११, माघ । तेस्रोलिंगीहरुलाई पनि विनाभेदभाव नागरिकता प्रदान गर्न सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलगायतका निकायलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले अबदेखि तेस्रोलिंगीहरुलाई पनि विनाभेदभाव नागरिकता दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलगायतलाई आदेश दिएको हो । यसअघि तेस्रो लिंगीहरुलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिइसकेको थियो । सर्वोच्चले त्यसरी आदेश दिँदा पनि तेस्रोलिंगीहरुलाई सहज रुपमा नागरिकता प्रदान गर्न आनाकानी गरेको उल्लेख गरी तेस्रो लिंगी भनेर चिनिएका सुनिलबाबु पन्तलगायत ३ जनाले सर्वोच्चमा पुन रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
खारेजीमा परेको स्कूल तारिफ गर्न लायक बन्यो, अहिले सबैले भन्छन्: वाह ! यस्तो पो स्कूल
खोटाङ ११, माघ । डेढ वर्षअघि विद्यार्थी नभएर खारेजीमा पर्दा कसैले पनि कल्पना गरेका थिएनन् । कुनै दिन जनजागृति प्रावि उदाहरणीय स्कुलका रूपमा चिनिनेछ भनेर। समयले यसरी कोल्टे फेर्यो कि पूर्वका झापा, इलामदेखि पश्चिमका जुम्ला, हुम्लासम्मका विद्यार्थीले भरिएको छ स्कुल। डेढ सय विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधासमेत छ। फाइल तस्बिर तीन शिक्षकको दरबन्दी रहेको विद्यालयमा ७ जना विद्यार्थी भएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले खारेजी गरेको थियो। तर अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापनको मिहेनतले अहिले कोदालोदेखि कम्प्युटरसम्मको पढाइ हुने नमुना विद्यालयको रूपमा नाम कमाएको छ जनजागृतिले। स्कुल खारेजी भएपछि अभिभावकको पहलमा विद्यार्थी व्यवस्था गरेर विद्यालय फेरि सञ्चालनमा ल्याइयो। शिक्षाप्रेमी सूर्य राई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बने। तत्कालै शिक्षण विधि फेरियो। पढाई कक्षामा होइन स्थलमै लगेर विद्यार्थीलाई सिकाउने गरियो। ‘अचेल कोदालोदेखि कम्प्युटरसम्मको पढाय हुने गरेको छ। जमिन जंगल र जलसम्मको पठनपाठन हुन्छ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘विद्यार्थीलाई बारीमा गएर सबै बारीसम्बन्धी शब्द र अर्थ बुझाइन्छ, खोलासम्बन्धी पढाउन खोलामै लगिन्छ, यसो गर्दा विद्यार्थीले कहिलै भुल्दैनन्।’ जिल्ला शिक्षा अधिकारी ज्ञानमणि नेपालले यसखाले पठनपाठनले आफू प्रभावित भएको बताए। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
तीनवटा बत्तीको बालेको विद्युत महसुल ३६ हजार, मासिक ८० रुपैयाँबाट कसरी पुग्यो ३६ हजार ?
बैतडी ११, माघ । मासिक ८० रुपैयाँ बिजुली महसुल तिर्दै आएका बैतडीका शेरिराम तिरूवा एकैचोटी ३६ हजार रुपैयाँको बिल आएपछि अचम्ममा परे । उनले मिटर चेकजाँच गरिपाऊँ भन्दै विद्युत वितरण केन्द्रमा निवेदन दिँदा जसरी पनि उठेको बिजुलीको महसुल तिर्नै पर्छ भनेपछि उनी झन् समस्यामा परे । ‘घरमा तीन वटा मात्रै चिम बाल्छु, मासिक ८० रुपैयाँ मात्रै बिल आउँथ्यो। दुई महिना पहिले एक हजार रुपैयाँको बिल आयो, यस्तै त होला नि भनेर तिरेँ। यो महिना त ३६ हजार पो आयो,’ उनले भने, ‘मजदुरी गरेर छाक टार्छु, महिनामा बिजुलीका मात्रै यतिधेरै पैसा कसरी तिर्नू ?’ यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा यस्ता थुप्रै गुनासो उठेको थियो। तर विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्रलाल देवसितले मिटरमा उठेअनुसार पैसा तिर्नै पर्ने बताए। उनी उपभोक्तालाई परेको मर्काप्रति खासै गम्भीर भएनन्। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
घरजग्गा कारोबार घट्ने निश्चित, ‘क्रेडिट क्रन्च’ रितिएपछि कर्जा दिनेभन्दा ऋण असुलीलाई प्राथमिकता
काठमाडौं ११, माघ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गामा ऋण दिन नसक्ने अवस्था आएको छ । बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी ‘क्रेडिट क्रन्च’ रितिएपछि बैंकले कर्जा दिनेभन्दा पनि ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिने भएका छन् । यसबाट घरजग्गाको कारोबार घट्ने निश्चित भएको छ । लगानीयोग्य रकम सकिएपछि उच्च ब्याजदर ‘अफर’ गर्दा पनि निक्षेप नबढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण असुलीतर्फ केन्द्रित भएका हुन् । बैंकहरूले घरजग्गामा लगानी नगरे कारोबारमा सिथिलता आउने सरोकारवालाले बताएका छन् । बैंकको सस्तो ब्याजमा कर्जा लिएर घरजग्गा खरिदबिक्रीमा लागेका यस्ता कारोबारीलाई बैंकले ऋण दिन नसक्ने भएपछि व्यवसाय ओरालो लाग्ने देखिएको हो । बैंकमा अब थप लगानी गर्न नसक्ने बताइसकेका छन् । बैंकको लगानी नथपिने र लिएको कर्जासमेत चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर घरजग्गाको कारोबारमा पर्ने देखिएको हो । बढ्दो मूल्य र चर्को ब्याज तिरेर लगानी गर्न नसक्ने भएपछि जग्गाको कारोबार घट्ने भएको हो । रियल स्टेट र सेयर बजार भनेका कनेक्टिभिटी साइकल हुन् । यो बजारमा उतारचढाब आइनै रहन्छ । त्यसैले यो बजारलाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ । अर्थ विज्ञ डा।शंकर शर्माले घरजग्गामा बैंकले ऋण उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि घरजग्ग्गाको कारोबार र मूल्य घट्ने बताए । ‘ऋण नपाएपछि कारोबार कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘लगानी नभएपछि कारोबार घट्ने नै भयो ।’ राष्ट्रबैंकले पनि घरजग्गाको कारोबारमा कडाइ गर्ने संकेत गरिसकेको छ । राष्ट्रबैंकले घरजग्गाको लगानीलाई अनुत्पादक र जोखिम भनिसकेको छ । ब जार सँधै उकालोमात्र नलागेर निश्चित विन्दु पारगरेपछि ओरालो लाग्ने प्रवृत्तिका कारण पनि अबको केही समयमा घरजग्गा कारोबार घट्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् । अब विस्तारै बैंकले तरलता अभाव भएको भन्दै पुरानो कर्जामा समेत बैंकहरूले ब्याज बढाउन थाल्नेछन् । अहिले बैंकले कर्जामा १५ देखि १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन थालिसकेका छन् । नयाँ कर्जा दिएर कारोबार गर्न सकिने अवस्था छैन । अहिले बढी नाफा कमाउने सजिलो माध्यमका रूपमा घरजग्गालाई लिइएको थियो । तर, बैंकको ब्याज महँगो भएपछि घरजग्गामा लगानी गर्न कर्जा लिएर फाइदा हुँदैन । अर्थ विज्ञ रामेश्वर खनालले बैंकबाट ऋण लिएर घर किन्ने अनि भाडा उठाएर तिर्ने अवस्था अब नरहेको बताए । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ।
