सरकार-निजी क्षेत्रबीचको नीतिगत गाँठोमाथि गहिरो चिरफार
विकासन्युज डटकमले गत आइतबार विकास वहस तथा विकास नायक अवार्ड समारोहको आयोजना गर्यो । समारोहमा उन्नत विकाससँगै निजी क्षेत्रको भूमिका र अपेक्षाको विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुसँग छलफल भयो भने विभिन्न १० क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेका १० जना 'विकास नायक २०८२' को अवार्डबाट सम्मानित पनि भए । विकास वहसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, गोल्डस्टार सुजकी कार्यकारी अध्यक्ष विदुषी राणा, एनर्आइसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुजित शाक्य र आईएनजी ग्रुपका अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकी वक्ताको रूपमा सहभागी भए भने सहजकर्ताकाे भूमिकामा विकासन्युजका सम्पादक सन्तोष रोकाया रहेका थिए । विकास वहस कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले भोगेको अल्झन तथा नीतिगत अस्पष्टता, भोगेका समस्या तथा चुनौती र अवसरका विषयसँगै सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा पनि चर्चा भयो । विकास वहसमा वक्ताहरूले राखेको धारणालाई हामीले सम्पादन गरेर यो सामग्री तयार पारेका छौं । अञ्जन श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यवसायीहरूले देशमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको, बैंकबाट कर्जा पाउन सकस भोग्नु परेको गुनासो गर्नुहुन्छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले थप त्रास र संशयको वातावरण सिर्जना गरेको छ । यो अवस्थामा काम कसरी गरिरहनु भएको छ ? उद्योगी–व्यवसायीहरूले अहिले सामना गरिरहेका समस्या के हुन् ? ती समस्या समाधानका लागि सरकारले के काम गर्न आवश्यक छ ? जेनजी आन्दोलन केही उद्देश्य प्राप्तिका लागि भएको थियो । तर, यसले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । सबैभन्दा पहिला राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । समयमा निर्वाचन भएर स्थिर सरकार बन्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने, बुझ्ने र सोच्ने सरकारी दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन आएको छैन । जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सोचका साथ देश अगाडि बढ्ने भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न किसिमका आरोप–प्रत्यारोप लगाइन्छ । तर अन्ततः काम गर्ने भनेको निजी क्षेत्र नै हो । यदि निजी क्षेत्रमा कमजोरी छन् भने हामी सुधार गर्न तयार छौं । निजी क्षेत्रले एउटै क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्यो भन्ने आरोप पनि सही होइन । कामका लागि विदेश जानैपर्ने, उपभोगका लागि आयातमै निर्भर हुनुपर्ने र पुँजी निर्माणका लागि जग्गामा मात्र लगानी गरेर नाफा कमाउने जस्तो भाष्य निजी क्षेत्रमाथि छ । तर, यो अवस्था नीतिगत व्यवस्थाका कारण सिर्जना भएको हो । नीति त छन्, तर नीतिगत स्पष्टता छैन, निरन्तरता छैन, र नीतिको अपव्याख्या भइरहेको छ । बजेटमा पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई उद्योगसरह मान्यता दिने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसले निजी क्षेत्रप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । औद्योगिक क्षेत्रमा भाडा घटाउने, ५० प्रतिशत छुट दिने जस्ता विषय आएका छन् । तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले सुनेको नसुनेजस्तै गरेको छ । कसैले ३०/४० वर्षअघि औद्योगिक क्षेत्रभित्र पानीको सुविधा नपाएर बोरिङ गरेको छ भने अहिले त्यसमा मिटर जडान गरेर शुल्क असुल्ने भनिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको छानामा सोलार जडान गरेर बिजुली उत्पादन गर्दा पनि मिटर जडान गरी शुल्क लिने विषय आएको छ । स्टिम ब्रोइलर प्रयोग गरेर कोजेनेरेसनमार्फत बिजुली उत्पादन गर्दा पनि मिटर जडान गर्ने भनिएको छ । यसले नीति कहाँ छ र सोच कहाँ छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । यस्ता कारणले निजी क्षेत्र पछाडि पर्दै गएको छ । व्यवसाय राम्रोसँग अगाडि बढ्न जनशक्ति, पुँजी, प्रविधि र प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ । तर, नेपालमा व्यवसाय गर्नका लागि नभई नहुने कुरा पहुँच पनि हो भन्ने विषय व्यापक रुपमा सुनिन्छ । तपाईंहरूले यो विषयको महसुस र अनुभव कत्तिको गर्नुभएको छ ? पहुँचका कारण केही व्यक्ति अगाडि बढेका होलान् । तर, सबैले त्यसैबाट सफलता पाएका छैनन् । विगतमा २५ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएर सुरु गरेका व्यक्तिहरू आज अर्बौंको कारोबार गरिरहेका छन् । ती सबै पहुँचकै आधारमा अगाडि बढेका होइनन् । कहीँ न कहीँ आशीर्वाद त चाहिन्छ होला । म त भगवानको आशीर्वाद लिने मान्छे हुँ । त्यसैले म कुनै विशेष पहुँचका कारण यहाँ आइपुगेको होइन । म जस्तै पहुँच बिना पनि अघि बढेका धेरै व्यक्ति छन् । नेपालमा भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा निजी क्षेत्रलाई बारम्बार अपव्याख्या गरिएको छ । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई थिचोमिचो गरिएको हो कि भन्ने अनुभूति हुन्छ । पञ्चायतकालमा सानै हुँदा ‘कालोबजारिया’ भन्ने शब्द सुन्नुपर्थ्यो । आज पनि व्यवहारमा त्यही मानसिकता कताकता देखिन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न अत्यन्त जरुरी छ । पहिले विद्यालयका पाठ्यक्रममा भगवान, कवि, कविता, कथा आदि पढाइन्थ्यो । अहिले नेपालमा व्यवसायमार्फत उपलब्धि हासिल गरेका धेरै व्यक्तिहरू छन् । उनीहरूलाई पनि रोल मोडलका रूपमा पाठ्यक्रममा समेटेर व्यवसायप्रति आकर्षण बढाउन सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले गरेका कामहरूको प्रचार–प्रसार गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि एउटा अवधारणा अघि सारेको छ । निजी क्षेत्रप्रतिको नकारात्मक धारणा परिवर्तन गरी सकारात्मक बनाउने उद्देश्यले मिसन वा क्याम्पेन सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौं । बमबहादुर मिश्र, डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक व्यवसायीहरूले कर्जा पाएनौं भन्ने गुनासो गरिरहेका छन् । तर, बैंकहरूलाई पैसा कहाँ राखौं भन्ने सकस छ । सस्तो ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमै निक्षेप राखिरहेका छन् । यो समस्याको समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले के काम गरिरहेको छ ? बैंकिङ क्षेत्रमा प्रशस्त तरलता छ । करिब १ ट्रिलियन रुपैयाँ हाराहारीमा तरलता छ । राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँको बण्ड जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । दुई/तीन कारणले कहिलेकाहीँ बैंकले कर्जा दिन नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यो भनेको क्यापिटल कन्स्ट्रेन्ट हो । कर्जा–निक्षेप अनुपातको समस्या पनि आउन सक्छ । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । पुँजीको जुन समस्या छ, त्यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अग्राधिकार सेयर जारी गर्न अनुमति दिएको छ, ताकि पुँजी सहज रूपमा बढोस् । यसैगरी, रेगुलेटरी रिजर्भ (आरआर) मा जम्मा भएको रकमलाई सेकेन्ड टियर क्यापिटलमा गणना गर्न दिएर पुँजीलाई बलियो बनाउँदै कर्जा दिने क्षमता बढाइएको छ । ब्याजदर र मुद्रा प्रदायकको भूमिका राष्ट्र बैंकको हो । तर, अहिले ब्याजदर र मुद्रास्फीति दुवै न्यून बिन्दुमा छन् । व्यवसायीहरूले कर्जा नपाएको गुनासो गर्नु भन्दा पनि लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको देखिन्छ । सरकारले सुरक्षा दिन सकेन, उद्योग खोल्दा तोडफोड होला कि भन्ने त्रासका कारण निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको छ । जो व्यक्ति कर्जा लिन बैंकमा आउँछ तर पाउँदैन, प्रायः उसँग बैंकले विश्वास गर्न सक्ने वा भायबल देखिने परियोजना नहुने अवस्था हुन्छ । कृषिमा सस्तो कर्जा दिन, आधार दरमा ०.२५ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउन, आईटी क्षेत्रलाई पनि सोहीअनुसार कर्जा दिन ५–६ वटा क्याटेगोरी बनाइएको छ । हाउजिङमा डण्डी नबिकेको, सिमेन्ट नबिकेको जस्ता गुनासाहरू पनि सुनिरहेका छौं । उपभोग कम भएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आधार दरमा १.५ प्रतिशत प्रिमियम मात्र लिएर कर्जा विस्तार गर्न निर्देशन दिइएको छ । यस्तो अवस्थामा उपर्युक्त परियोजना लिएर आउने व्यक्तिले कर्जा नपाएको गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने मलाई लाग्छ । बैंकरहरू अहिले त्रासको अवस्थामा छन् । काम गर्दै गर्दा प्रहरीको हतकडी बैंकरको हातमा लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसमा राष्ट्र बैंकले पनि सहयोग गरेको आभास बैंकरलाई भएको छ । बैंकिङ प्रणालीमाथि आक्रमण गर्ने तथा अराजक गतिविधि गर्नेहरूमाथि भने राष्ट्र बैंक किन मौन ? नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका कर्मचारी दाङमा कर्जा असुलीका लागि जाँदा निर्घात कुटपिटमा पर्नुभयो । केही दिनअघि ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीमाथि कुटपिट भएको भिडियो सार्वजनिक भयो । बैंकका कर्मचारी पनि हाम्रै दाजुभाइ हुन् । तर, कामको सिलसिलामा फिल्डमा जाँदा उनीहरू कुटिने अवस्था आएको छ । यस्ता घटनाबारे हामीले सरकारलाई जानकारी गराएका छौं । गभर्नरले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराइसक्नुभएको छ । यस्ता गतिविधि गर्ने केही व्यक्ति पक्राउ पनि परेका छन् । यस्तो कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश हामीले पटक–पटक विज्ञप्तिमार्फत दिएका छौं । संस्थागत स्वभावअनुसार हामी नम्र भाषामा विज्ञप्ति निकाल्ने, सुझाव दिने, वित्तीय चेतना जगाउने काम गरिरहेका छौं । कर्जा जनताको निक्षेपबाट दिएको हो भन्ने कुरा बारम्बार भनिरहेका छौं । बैंकमा राखिएको पैसा तपाईं–हाम्रा आमाबुबाको हो, त्यसैले कर्जा तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी निरन्तर जोड दिइरहेका छौं । बैंकले कर्जा दिएपछि असुली गर्नैपर्छ । विगतमा लघुवित्त र पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमाथि पटक–पटक आक्रमण भइरहेका छन् । यस्ता गतिविधिले हामीलाई अधोगतितर्फ लैजान्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप जनताको हो । राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काम जिम्मेवारीपूर्वक गरिरहेको छ । विदुषी राणा, कार्यकारी अध्यक्ष, गोल्डस्टार विश्व ब्राण्ड गोल्डस्टारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, तपाईंको व्यवसाय आम उपभोक्ताको रोजाइ बनेको छ । आम युवा उद्यमीका लागि सरकारले के गर्नुपर्ला ? अब युवा उद्यमीहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ? नेपालमा कुनै पनि उद्यम सुरु गर्नुअघि सबैभन्दा पहिला व्यवसाय गर्ने वातावरण कस्तो छ भन्ने बुझ्न आवश्यक हुन्छ । अहिले पनि नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगप्रति सोच धेरै हदसम्म नकारात्मक छ । विशेषगरी उत्पादन उद्योग खोल्न अझै कठिन छ । उद्यम सुरु गर्दा सबैभन्दा पहिला समस्याको पहिचान गर्नुपर्छ । के उद्योग खोल्ने ? त्यसको बजार छ कि छैन ? उपभोक्ताको आवश्यकता के हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । केवल आफ्नो चाहनाका आधारमा होइन, बजारको माग बुझेर निर्णय लिनुपर्छ । गोल्ड स्टारको सन्दर्भमा हामी गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता गर्दैनौं । यो विषयमा कुनै पनि उद्यमीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । साथै, निरन्तरता र उपभोक्तासँग विश्वास निर्माण गर्नु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ । सरकारसँग हाम्रो अपेक्षा धेरै ठूलो छैन । स्थिर र स्पष्ट नीति नै सबैभन्दा आवश्यक कुरा हो । नीतिहरू बने पनि ती प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुँदैनन् । जसका कारण नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा दैनिक रूपमा समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । हामी हरेक दिन ‘फायर फाइट’ गरिरहेका हुन्छौं, किनभने नीतिहरू आफै एकआपसमा जुधिरहेका हुन्छन् । अर्को, प्रमुख समस्या भनेको सहज वित्तीय पहुँचको अभाव हो । उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । बैंकको ब्याजदरमा ट्रेडिङ र म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगलाई फरक ढंगले हेरिनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर भनिरहेका हुन्छौं । उत्पादनमुलक उद्योग भनेको रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र समग्र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने क्षेत्र हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय नेपालमै उद्योग सञ्चालन गरी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आधार दरमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा दिन निर्देशन जारी गरेको छ । तर, उक्त निर्देशन आएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नीतिगत अस्पष्टताका कारण उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न निकै कठिन भइरहेको छ । नेपाल आफैं भूपरिवेष्ठित देश भएकाले व्यवसाय गर्न पहिल्यै गाह्रो छ । यस्तो अवस्थामा स्पष्ट नीतिबिना उद्योग व्यवसाय अगाडि बढाउनु झनै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कत्तिको सहज छ ? थप सहज बनाउन सरकारले के गर्नुपर्छ ? नेपाली व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार गर्न गाह्रो छ, र नेपालभित्रै पनि व्यवसाय गर्न सजिलो छैन । यसको प्रमुख कारण सरकारबाट पर्याप्त सुरक्षा नहुनु हो । चोरी पैठारीको विषयमा धेरै पटक आवाज उठाए पनि अझैसम्म प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । त्यसकारण आन्तरिक बजारमै पनि व्यवसाय गर्न कठिन भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पादन लागत उच्च पर्छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार शुल्क अत्यधिक लाग्छ । कागजमा एउटा व्यवस्था लेखिएको हुन्छ, तर सामान ल्याउँदा अर्कै शुल्क तिर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, मेसिनरीमा १ प्रतिशत शुल्क भनिए पनि व्यवहारमा ५ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था छ । भूपरिवेष्ठित देश भएकै कारण कहिले बाटो बन्द हुने, कहिले पहिरो जानेजस्ता समस्याले प्रतिस्पर्धा गर्न थप सकस भइरहेको छ । हाम्रो छिमेकी देश भारत र चीनजस्ता ठूला अर्थतन्त्र भएकाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । यति चुनौतीका बाबजुद पनि हामी निर्यात गरिरहेका छौं । गोल्डस्टार करिब ३० वर्षदेखि जुत्ता–चप्पल निर्यात गर्ने उद्योग हो । गत वर्ष मात्रै निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भनेर सरकारले बाचा गरेको थियो । त्यसै आधारमा हामीले योजना बनाएर काम गर्यौं । तर, अन्तिम समयमा सरकारले बजेट नभएको भन्दै अनुदान उपलब्ध गराएन । सुजित शाक्य, सीईओ, एनआईसी बैंक बैंकर र व्यवसायीबीच पारस्परिक सम्बन्ध हुनुपर्छ । एक-अर्काको सफलताको सारथी बन्नुपर्ने हो । तर, पछिल्लो समय व्यवसायीले बैंकरलाई गाली गर्ने, सराप्ने र बैंकरले व्यवसायीलाई दोष दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? कसको कमजोरीले यस्तो परिस्थिति आयो ? र, अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ? वास्तवमा व्यवसायी र बैंकर दुवै एक-अर्काका सहयोगी पिलर हुन् । करिब २०–२५ वर्षअघि २५ लाख रुपैयाँ कर्जाबाट सुरु गरेका कतिपय मेरा ग्राहकहरू आज अर्बौं रुपैयाँको कर्जा लिएर विभिन्न उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । नकारात्मक उदाहरणहरू पनि हुन सक्छन्, तर सफलताका धेरै कथाहरू छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग बिना कुनै पनि व्यवसाय अगाडि बढ्न सक्दैन । प्रमोटरले आफ्नो इक्विटी राखेपछि ऋणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था आवश्यक पर्छन् । उद्योग स्थापना, व्यवसाय सञ्चालन वा विस्तारको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने बैंकर र व्यवसायी एक-अर्काका पूरक हुन् । पछिल्ला केही सातादेखि गालीगलौज र आरोप–प्रत्यारोप बढेको देखिन्छ । बैंकका रिकभरी टिम असुलीका लागि जाँदा आक्रमण भएका घटनाहरू पनि आइरहेका छन् । ऋणीहरूले पनि एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्न आवश्यक छ– यदि यस्ता गतिविधि निरन्तर भइरहे भने भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ती क्षेत्रमा जान रुचाउने छैनन् । बैंकमा रहेको पैसा प्रमोटर वा बैंकरको मात्रै होइन, आम सर्वसाधारणको निक्षेप हो । त्यसैले बैंकको पहिलो प्राथमिकता निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित गर्नु नै हो । कुनै क्षेत्रमा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने र कुनै क्षेत्रमा नगर्ने अवस्था आउन सक्छ, जुन दीर्घकालमा हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि घातक सावित हुन सक्छ । त्यसकारण दुवै पक्षले यो विषय गम्भीर रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । बैंकहरूले पनि अहिले अर्थतन्त्र कठिन परिस्थितिमा छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा केवल असुली प्रक्रिया अघि बढाएर मात्रै समाधान निस्किँदैन । नियामक निकायले सहजीकरणका उपायहरू ल्याएको छ । समष्टिगत रूपमा हामी सबैले एकैपटक सकारात्मक ढंगले काम गर्यौं भने समाधान निस्कन सक्छ । उद्योगी-व्यवसायीले सहज रूपमा कर्जा नपाएको गुनासो गर्छन् । तर बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता छ र सस्तो दरमा राष्ट्र बैंकमा राखिएको छ । यस्तो ग्याप कसरी सिर्जना भयो ? करिब १ ट्रिलियन रुपैयाँ बराबरको तरलता बैंकिङ प्रणालीमा छ । हामी राम्रो प्रोजेक्ट र सक्षम ग्राहकको खोजीमा छौं । अहिलेको संकट आपूर्ति पक्षभन्दा पनि माग पक्षमा देखिएको छ । मागमा व्यापक संकुचन आएकाले तरलता उच्च देखिएको हो । केही क्षेत्रहरू छन्, जहाँ तत्काल लगानी गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि जलविद्युत र पर्यटन तुलनात्मक रूपमा लाभदायक क्षेत्र हुन् । केही दिनअघि म २८५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना स्थल पुगेको थिएँ । त्यहाँ भइरहेको कामले अर्थतन्त्रको ग्राउण्ड लेभलमा गतिविधि भइरहेको देखाउँछ । यसले सम्पूर्ण समस्या एकै पटक समाधान त गर्दैन । तर, आजको दिनमा उपलब्ध पुँजी प्रयोग गर्ने ठोस ठाउँ भने यही हो । ठूला जलविद्युत आयोजनामा २५–३० अर्ब रुपैयाँसम्मको वित्तीय लगानी हुन थालेको छ, जसले दीर्घकालमा राम्रो प्रतिफल दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यो खाडल पूरा गर्ने जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र होइन । समष्टिगत रूपमा सबै सरोकारवालाले सकारात्मक सोच र सहकार्यका साथ काम गरे भने यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । सुलभ बुढाथोकी, अध्यक्ष, आईएनजी ग्रुप पछिल्लो समय सबैतिर निराशाका विषयमा मात्रै बहस भइरहेको छ । व्यवसाय खस्कियो भन्ने गुनासो अधिकांश व्यवसायीबाट सुनिन्छ । तर, तपाईंले नेतृत्व गर्नुभएको विभिन्न कलेज र आईटी कम्पनीमा प्रवेश गर्दा विद्यार्थीको उल्लेख्य आकर्षण देखिन्छ । युवा पलायन भयो भन्ने गुनासो भइरहँदा तपाईंको संस्थामा भने भीड बढिरहेको छ । युवाहरूको मनोभावना कसरी जित्न सकिँदो रहेछ ? हामीले कुनै तडक-भडक गर्ने काम गरेका छैनौं । शिक्षामा जे गर्नुपर्ने हो, त्यति मात्रै गरेका छौं । त्यति गर्दा पनि काम हुँदो रहेछ । के अरूले केही गरेकै छैनन् त भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । उहाँहरूले ३० वर्षअघि गर्नुभएको थियो, त्यो बेला धान्ने गरी गर्नुभएको थियो । तर, ३० वर्षअघि र आजको संसार धेरै बदलिसकेको छ । आजको संसार प्रविधिले चलाइरहेको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले त संसार नै हल्लाउन थालिसकेको छ । आईएनजीका संस्थाहरूमा भीड लाग्नु र हरेक वर्ष करिब १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनुको मुख्य कारण भनेको हामीले समयलाई बुझ्यौं र समयअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्यौं । आजभन्दा ३० वर्षअघिको सोच, उही मनोवृत्ति र उही शैलीका विज्ञ लिएर अगाडि बढ्ने हो भने भीड लाग्दैन, युवाहरू पलायन हुन्छन् नै । हामीले विद्यार्थीलाई केवल परीक्षामा नम्बर ल्याउनका लागि मात्र पढाएका छैनौं । पढेको विषय व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ र उद्योगमा गएर काम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ पढाएका छौं । शिक्षाको क्षेत्रमा हामी कहिल्यै पनि अहममा गएका छैनौं । म जति जान्ने कोही छैन, मसँग ३०–४० वर्षको अनुभव छ, मैले भनेको मान्नैपर्छ भन्ने सोच कहिल्यै राखेनौं । आजका युवाहरू(जेनजी) ले शिक्षकभन्दा बढी सहजीकरण खोज्छन् । त्यसैले हामी शिक्षक होइन, सहजकर्ता बनेका छौं । सात वर्षअघि हामीले एउटा सर्भे गरेका थियौँ, शुक्रबार रमाइलो लाग्छ कि आइतबार ? ८० प्रतिशतले शुक्रबार रमाइलो लाग्छ भने । कारण के थियो भने भोलिपल्ट बिदा हुन्छ, स्कुल–कलेज जानु पर्दैन । त्यसलाई उल्ट्याउने सोचका साथ हामीले अपत्यारिलो लक्ष्य राख्यौं । आज हाम्रो हरेक संस्थामा सर्भे गर्दा आइतबार सबैभन्दा रमाइलो दिन हो भन्ने उत्तर आउँछ । किनभने विद्यार्थीहरू भन्छन्, एक हप्ता स्कुलमा ह्याङआउट गर्न पाइन्छ, उच्च गतिको इन्टरनेट छ, रमाइलो वातावरण छ, मन लगाएर पढ्न पाइन्छ । अहिले ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी आइतबार मन पराउँछन् । हामीले विद्यालय र कलेजलाई जेलजस्तो बनाएका छैनौं । विद्यालय परिसरमा छिर्दा सफा वातावरण हुन्छ, खानाका लागि बासी खाना खानु पर्दैन । रेस्टुरेन्टको जस्तै तर सस्तो मूल्यमा खाना पाइन्छ । आजको युवा खुसी हुन चाहन्छ, सफल हुन चाहन्छ । हामीले उनीहरूलाई खुसी पनि बनाएका छौं, सफल पनि बनाएका छौं । अब युवाहरूको निराशा चिर्न कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ? युवामा उत्प्रेरणा जगाउन र उद्यममा जोड्न के गर्नुपर्छ ? सबैभन्दा पहिले शिक्षाको बहस गर्नुपर्छ । शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हामीलाई प्रतिस्पर्धी जनशक्ति चाहिएको छ । केही वर्षअघि मैले युकेस्थित एउटा कम्पनीसँग सहकार्य गरें । टेक कम्पनी सञ्चालन गर्न ५ करोड रुपैयाँ आवश्यक थियो । त्यसका लागि बैंकमा कर्जा लिन जाँदा ऋण पाइनँ । तर, ५ करोडको ल्याण्ड क्रुजर किन्नका लागि भने एक हप्तामै ऋण स्वीकृत भयो । प्रविधि निर्यातमा अत्यन्त ठूलो सम्भावना छ । राज्यको निगाह नै नपुगेको, झण्डै शून्य लगानी भएको क्षेत्रमा पनि गत वर्ष करिब १ बिलियन रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । यस क्षेत्रमा सम्भावनाको कुनै सीमा छैन । नेपालका टेक कम्पनीलाई विदेशमा सञ्चालन गर्न दिने भनिएको छ । तर, युकेमा ५ मिलियन पाउण्ड लगानी गरेर टेक कम्पनी खोल्छु, एक रुपैयाँ पनि नेपालबाट लिन्नँ भने पनि नीतिगत अप्ठेरोका कारण अनुमति पाइएन । यदि नीतिगत सहजीकरण गरियो भने प्रविधिको भविष्य असाध्यै ठूलो छ । शिक्षामा एउटा झुण्ड छ, राजनीतिक दलको झण्डा बोकेको । यही झुण्डले शिक्षा चलाइरहेको छ र शिक्षालाई संकुचित बनाइरहेको छ । जसले राजनीतिक झण्डा बोकेको छैन, त्यसलाई एक ठाउँ राखौँ, झण्डा बोकेको समूहलाई अलग राखेर ‘नो इन्ट्री’ बोर्ड लगाऔँ र प्रणाली चलाऔँ । यदि यस्तो स्वतन्त्र र व्यावसायिक समूहले शिक्षा चलाउने हो भने आईएनजीका संस्थाजस्तै नेपालबाट लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर विदेश जाने युवालाई धेरै हदसम्म देशमै रोक्न सकिन्छ । डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग देश बनेन, विकास निर्माण भएन भन्ने गुनासो व्यापक छ । आम व्यवसायीहरूको मनोबल खस्किएको छ, लगानीमैत्री वातावरण बनेन भनेर गुनासो छ । सरकारी उच्च तहको कर्मचारी अवकाश भएको दोस्रो दिनदेखि नै देश बनेन भन्दै सरकारलाई सराप्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । यस अवस्थामा प्रश्न उठ्छ कि हामीले सही नीति तर्जुमा गर्न सकेनौं कि सरकारलाई सही सल्लाह दिन सकेनौं ? कि काम गर्नेहरूले जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न सकेनन् ? विकास सापेक्षिक विषय पनि हो । कससँग तुलना गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने विकास नभएको पनि होइन । तर विकास भयो भनेर पूर्ण सन्तोष मान्न सक्ने अवस्था पनि छैन । हाम्रो विकासको गति कमजोर छ । अपेक्षा र आवश्यकता अनुसारको प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनौँ । विगतको तुलनामा केही अगाडि बढेका छौं, तर कछुवाको गतिमा । अझै धेरै गर्न बाँकी छ । प्रयास नगरेको पनि होइन । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको प्रयास २०१३ सालदेखि सुरु भएको हो । अहिले १६औं योजना कार्यान्वयनमा छ । बाह्य देशका अभ्यासहरू नक्कल गर्न पनि खोजिएको छ । सरकारी हस्तक्षेपदेखि बजारमैत्री नीतिसम्म लागू गरिएका छन् । नीतिहरू पूर्णरूपमा उत्कृष्ट नभए पनि खराब भने छैनन् । तर हामी कार्यान्वयन पक्षमा कमजोर छौँ । के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता छ, तर कसले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अस्पष्टता छ । कसले हात मैला बनाउने भन्ने प्रश्नमा दुविधा छ । सबैले सुकिलो हात राख्न चाहन्छन् । सरकारी संयन्त्रको सार्वजनिक सेवासँग जोडिने ग्राउण्ड लेभलमा क्षमता र उत्प्रेरणाको समस्या देखिन्छ । निर्माण कार्य ग्राउण्ड लेभलमा निर्माण व्यवसायीले गर्छन् । त्यहाँ पनि क्षमता विकास, स्पष्ट भिजन र जिम्मेवारी बाँडफाँड कमजोर देखिन्छ । एक–अर्कामा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति पनि व्याप्त छ । यसमा राजनीतिक अस्थिरताले थप नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । पछिल्ला ३०–४० वर्षमा राजनीतिक परिवर्तन, नयाँ–नयाँ प्रयोग र सरकार फेरबदलका कारण प्रशासनिक स्थायित्व कायम हुन सकेन । कर्मचारीतन्त्रमा पनि अस्थिरता धेरै छ, पछिल्लो समय झनै बढेको छ । उदाहरणका लागि, यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगमा १२–१३ महिनाको अवधिमा काम गर्दा ४ जना सहसचिव र ३ जना सचिवसँग काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यस्तो अस्थिरताले संस्थागत क्षमता विकास हुन सक्दैन । हाम्रा कानुनी जटिलताहरू पनि ठूलो समस्या हुन् । स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्दा सांसदहरूले राम्रो कानुन बनाउनुपर्ने हो, तर धेरैजसोले विकास निर्माणमै बढी ध्यान दिए । त्यसका कारण कानुनमा कमजोरी रह्यो र हामी आफैं कानुनले बाँधिने अवस्थामा पुग्यौं । पछि त्यही कानुन देखाएर जिम्मेवारी पन्छाउने अवस्था सिर्जना भयो । उदाहरणकै रूपमा स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको विषय लिने हो भने संविधानले यो अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष भइसक्यो । तर २०८१ सालमा सुरक्षण मुद्रा केन्द्रले ड्राइभिङ लाइसेन्स छाप्ने जिम्मेवारी संघ सरकारको हो भन्ने निर्णय गर्यो । यसले थप जटिलता निम्त्यायो । प्रदेश सरकारले ऐनअनुसार मेसिन खरिद गरेर पनि काम रोकिएको अवस्था छ । प्रदेश सरकारले पनि काम गर्न खोजेको छ, मुद्रण केन्द्रले पनि प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मुद्रण केन्द्रले २०–२५ प्रतिशत रिटर्न दिने, २ अर्बको कारोबार गर्ने दाबी गर्छ । तर केही करोड रकमको अभावले काम अघि बढ्न सकेको छैन । बजारमा पर्याप्त तरलता छ, तर सरकारी संस्था भएकाले बजारमा जान सक्दैन । केही दिनअघि मेसिन जलेपछि छपाइ कार्य ठप्प छ । यसरी हामी समस्या नै समस्याको जालोमा फसेका छौं । कहाँबाट ब्रेक गर्ने भन्नेमा अन्योल छ । चाहँदा–चाहँदै पनि कानुन र कार्यविधिहरू एक–अर्कामा जेलिएर काम रोकिएको छ । बाहिरबाट हेर्दा सरल देखिए पनि भित्र एक–अर्कालाई देखाउने प्रवृत्ति हाबी छ । कार्यक्रमका सहभागीहरू आन्दोलन हुँदा त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था किन दोहोरिन्छ ? देशमा स–साना आन्दोलन हुँदा पनि व्यवसायीहरु त्रासमा बस्नु पर्ने दिनको अन्तय कहिले हुन्छ ? अर्थतन्त्र शिथिल छ, माग संकुचित छ, रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । यसको परिणामस्वरूप युवा पलायन बढेको छ र सर्कुलर प्रभाव देखिएको छ । विदेश पलायन बढ्दा आन्तरिक माग घट्ने, लगानी नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसका लागि समग्र सुधार आवश्यक छ । अन्तरिम सरकारले पनि आफ्नो दायराभित्र रहेर काम गरिरहेको छ । तर धेरै कानुनी सुधार गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्छ । निर्वाचनपछि बन्ने स्थिर सरकारले यी सुधारहरू अगाडि बढाउने अपेक्षा छ । सांसदहरूले समयमै स्पष्ट र प्रभावकारी कानुन निर्माणमा जोड दिए अन्य कार्यान्वयन सजिलो हुन्छ । कतिपय कानुनहरू दुविधायुक्त छन् । एकैपटक धेरै आशा देखाउन पनि गाह्रो छ, किनभने समस्या धेरै ठाउँमा छन् । तर यदि हामीले सही दिशा समात्न सक्यौं भने विदेश पलायन भएका नागरिक स्वदेश फर्किने क्रम पनि बढ्न सक्छ । विकसित हुँदै गएको डायस्फोराले पनि कुनै न कुनै रूपमा देशलाई योगदान गर्न सक्छ । नयाँ पुस्ताले बटन थिच्नेबित्तिकै नतिजा खोज्छ । तर बटन थिच्दैमा नतिजा आउँदैन, समय लाग्छ । यसका लागि सबैको सहकार्य र इच्छाशक्ति आवश्यक छ । हात मैला गर्नुपर्छ, केवल सुकिलो हात राखेर मात्र हुँदैन । प्रस्तुति : सीआर भण्डारी
आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ८० हजार सेना परिचालन हुने
काठमाडौं । नेपाली सेनाले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ८० हजार जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाली सेनाका सहायक रथी एवम् प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले निर्वाचनका सन्दर्भमा एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ अनुमोदन भई राष्ट्रपतिबाटसमेत स्वीकृत भइसकेकाले सोहीअनुसार फौज परिचालन हुने जानकारी दिए । उनले भने, 'निर्वाचनका लागि एकीकृत सुरक्षा योजनाले मार्ग निर्देशन गरेअनुरुप निर्वाचनको एक महिना अघिबाट फिल्डमा सेना परिचालन हुनेछ ।' एकीकृत सुरक्षा योजना सरकारबाट अनुमोदन र सेनाको परिचालनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट पनि स्वीकृत भइसकेको छ । निर्वाचनका सिलसिलामा सेनाले तीन चरणमा काम गर्नेछ । निर्वाचनपूर्वको मुख्य जिम्मेवारी मतपत्र छपाइ सुरक्षादेखि महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनाले बहन गर्नेछ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसँगको समन्वय र सहकार्यमा विमानस्थल, कारागारलगायत महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाली सेनाले गर्नेछ । निर्वाचनका सिलसिलामा सेनाले चार वटै सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासनसँगको समन्वय, सहयोग र सहकार्यमा तल्लो तहसम्म निर्वाचनसँग सम्बन्धित एकीकृत तालिम र अभ्यास सञ्चालन गर्नेछ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सहज होस् भन्ने हेतुले उक्त तालिम र अभ्यास गरिने छ । मतदानका समयमा निर्वाचनस्थल र केन्द्रमा खटिने क्रममा नेपाली सेना तेस्रो घेरामा रही राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउने छ । विगतमा जस्तै आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी सेनाले देशका विभिन्नस्थलमा सुरक्षा वेश स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । फागुन २१ गते मतदान सम्पन्न भएसँगै मत पेटिकाको ढुवानीदेखि मतगणनास्थलको सुरक्षालगायतका जिम्मेवारी सेनाले गर्नेछ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा अहिले प्रदेशस्तरमासमेत सुरक्षा गोष्ठी सञ्चालन भइरहेका छन् । गोष्ठीमा प्राप्त सुझावका आधारमा परिस्थितिको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी सरकारले थप सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनेछ । सबै सुरक्षा फौज, स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधि सुरक्षाबीचका समन्वय र सहकार्यमा राज्यको प्राथमिक कार्यभारकारुपमा रहेको निर्वाचन सुरक्षा प्रदान गर्न आफूहरु तयार रहेको सेनाको भनाइ छ ।
सुनको मूल्य तोलामा २ हजारले घट्यो
काठमाडौं । बिहीबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा २ हजार रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबारका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ६५ हजार ७ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । बुधबार सुन प्रतितोला २ लाख ६७ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि तोलामा १ सय रुपैयाँले घटेको छ । बुधबार प्रतितोला ४ हजार ९३५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी बिहीबार ४ हजार ८३५ रुपैयाँमा झरेको महासंघले जनाएको छ ।
शङ्खरापुर दुर्घटना : मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पाँच पुग्यो
काठमाडौं । काठमाडौंको शङ्खरापुर नगरपालिका-३ साँखु जहरसिंहपौवास्थित सडकमा बुधबार साँझ भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पाँच पुगेको छ । बुधबार चार जनाको मृत्यु भएकामा बिहीबार थप एक जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको सङ्ख्या पाँच पुगेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक पवन भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैको सनाखत भएको छ । दुर्घटनामा २८ जना घाइते भएका छन् । नेपालगञ्जको कोहलपुर नगरपालिका-५ घर भई हाल काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ बस्ने ४९ वर्षीया कामना शर्मा, ताप्लेजुङ पाथीभरा-५ घर भई हाल बूढानीलकण्ठ-७ बस्ने ५१ वर्षीया इन्दिरा लिम्बू, सिराह घर भई हाल पेप्सीकोला बस्ने ५५ वर्षीया शान्ति गुप्ता, पाँचथर घर हाल गोठाटार बस्ने अन्दाजी ६५ वर्षीय देवेन्द्र लिम्बू र काठमाडौं जोरपाटीका ६० वर्षीय अर्जुन लामिछानेको मृत्यु भएको प्रहरी उपरीक्षक भट्टराईले जानकारी दिए । नेचर हाउस एण्ड हर्व इन्टरनेसनल कम्पनीबाट वनभोज मनाएर फर्कने क्रममा बा४ख ८७८८ नम्बरको महानगर यातायातको बस जहरसिंहपौवामा दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा घाइते भएका २८ मध्ये २३ जनाको काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेका छ भने पाँच जना उपचारपछि फर्किएका छन् ।
नाडा र नाडा उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सम्मानित
काठमाडौं । अटोमोबाइल क्षेत्रको सीप विकास, व्यावसायिक तालिम पाठ्यक्रम निर्माण तथा मानव संसाधन विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको भन्दै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) सम्मानित भएको छ । नेपाल सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समितिले नाडालाई सम्मान–पत्र प्रदान गरेको हो । यसै क्रममा, अटोमोबाइल क्षेत्रमा आधारित व्यावसायिक तालिम पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा संयोजकको हैसियतमा प्रभावकारी, प्रशंसनीय र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको योगदानको कदर गर्दै नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठलाई प्रशंसा–पत्र प्रदान गरिएको छ । उक्त सम्मान तथा प्रशंसा–पत्र राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रदान गरिएको हो । प्रमाण–पत्रमा नाडाको सहकार्यमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा श्रम बजारको मागअनुसार तयार गरिएका ट्रेड–आधारित सीपमूलक तालिम पाठ्यक्रम—विशेषगरी एसेम्बलर अपरेटर तथा विद्युतीय सवारी मर्मत प्राविधिकजस्ता कार्यक्रमहरूले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ । नाडाले आगामी दिनमा पनि सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै अटोमोबाइल क्षेत्रको सीप विकास, रोजगारी सिर्जना तथा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा अझ सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकका नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले लिए सपथ
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडकोे हालै सम्पन्न २४औँ वार्षिक साधारण सभाबाट नवनिर्वाचित संचालक समितिबाट अध्यक्षको रुपमा चयन भएका राजेश उपाध्यायले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १२७ बमोजिम बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर बम बहादुर मिश्रसमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । उक्त सपथ ग्रहण कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक र वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशकलगायत अन्य पदाधिकारीको उपस्थिति थियो । पुस २१ गते सम्पन्न बैंकको वार्षिक साधारण सभामार्फत संचालक समितिले प्रस्ताव गरेबमोजिम १०.३७ प्रतिशत लाभाशं वितरण गर्ने प्रस्तावसमेत अनुमोदन भएको थियो ।
लप्सी किलोको ८० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (बिहीबार) का लागि कृषिउपजको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ११०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु १०५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु १२०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ११०, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २६, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४९ रहेको छ । यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७५, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ५५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ४५, बन्दा (नरिबल) प्रतिकिलो रु ५०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ७५, काउली स्थानीय (ज्यापू) प्रतिकिलो रु ९०, काउली तराई प्रतिकिलो रु ६०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ४०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ८०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ८०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ५५ कायम भएको छ । त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १४०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १२०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ९०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ९०, तिते करेला प्रतिकिलो रु १३०, लौका प्रतिकिलो रु ८०, घिरौँला प्रतिकिलो रु १२०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५५, सलगम प्रतिकिलो ९०, भिन्डी प्रतिकिलो ११०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ७० र स्कुस प्रतिकिलो रु ३५ कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ३०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ८०, चमसुर प्रतिकिलो रु ८०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ८०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ४५, बकुला प्रतिकिलो रु ११०, तरुल प्रतिकिलो रु ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४०० र प्रतिकिलो रु २५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १२०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ८०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु २२०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १५०, गाँठकोभी प्रतिकिलो रु ८५, सेलरी प्रतिकिलो रु ३००, पार्सले प्रतिकिलो रु ७००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ८०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३००, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ८०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १२०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ४०० तोकिएको छ । रुख टमाटर प्रतिकिलो रु २४०, स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २८०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (दर्जन) रु २००, कागती प्रतिकिलो रु ९०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो रु १५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु १००, मौसम प्रतिकिलो रु १२०, जुनार प्रतिकिलो रु १२०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १५५, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ७०, निबुवा प्रतिकिलो रु ७०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २३०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, लप्सी प्रतिकिलो रु ८०, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो रु ५००, किबी प्रतिकिलो रु ३००, र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ३५० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु ८०, अदुवा प्रतिकिलो रु ९०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १२०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ९०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु ८०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ९०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु ३२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २२०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तो छ बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ १२ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६७ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर १६९ रुपैयाँ ४८ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९३ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर १९४ रुपैयाँ ५७ पैसा, स्विस फ्र्यांक एकको खरिददर १८० रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर १८१ रुपैयाँ १ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ९७ रुपैयाँ १४ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०३ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ४१ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११२ रुपैयाँ एक पैसा र बिक्रीदर ११२ रुपैयाँ ४८ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ २१ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ५८ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ४३ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ५४ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६० पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ सात पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ २४ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ५२ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ९६ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ६८ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ५५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ५१ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६९ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ४७१ रुपैयाँ ७५ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८० रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ३८२ रुपैयाँ २३ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७२ रुपैयाँ ७९ पैसा विक्रिदर ३७४ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
