नेपाल बैंकको सीईओ छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा, को आउँदैछ १६५ अर्बको बैंक हाँक्ने ड्राइभर ?
काठमाडौं । छ महिनादेखि रिक्त नेपाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को नियुक्ति प्रक्रिया दशैंअघि नै टुंगिने भएको छ । बैंकको सीईओ छनौट सिफारिस समितिले छनौट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको दशैं अघि नै त्यसको टुंगो लाग्ने बैंक स्रोतले जानकारी दियो । नेपाल बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न १४ जनाले आवेदन पेश गरेका थिए । अहिले प्राप्त भएका आवेदनहरुको मूल्यांकन समितिले सबै आवेदकहरूबाट प्राप्त भएको प्रस्तावको मूल्यांकन गरिरहेको छ । प्रस्ताव मूल्यांकनमा लागि पूर्वसचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाको संयोजकत्वमा बैंकले ३ सदस्यीय मूल्यांकन कमिटी बनाएको थियो । मूल्यांकन कमिटीले आवेदक १४ सिईओका प्रस्तावकमध्ये ५ ओटाको सर्टलिष्ट गरेको छ । सर्टलिष्टमा परेका ५ जनाले पेश गरेका प्रस्तावहरु उपर समितिले सम्बन्धित आबेदकलाई ‘पावरपोइन्ट प्रिजिन्टसन’ गर्न लगाउँदैछ । यो काम आज भोलिनै सम्पन्न हुन्छ । त्यसपछि पाँचजनाले पेश गरेको प्रस्तावबाट स्कोर सहित उत्कृष्ट ३ जनाको नाम मूल्यांकन समितिले बोर्डमा पठाउँछ । बोर्डले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा ३ जनामध्ये एकलाई प्रमुख कार्यकारीको रुपमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । यी सबै प्रक्रियाहरु एक साताभित्रै टुङ्गिन्छ, ढिला भयो भने पनि दशैं अगाडि नै बैंकले नयाँ सीईओ पाउँछ, बैंक स्रोतले विकासन्यूजसँग भन्यो । १ अर्ब ६५ अर्बको वासलात आकार भएको बैंक चैत ११ गतेदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतविहीन छ । दैनिक कार्यहरु कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट भइरहे पनि ठूला र दीर्घकालीन निर्णयहरु लिन बैंकलाई अप्ठ्यारो पर्दै आएको छ । बैंकले सुरुमा बजारमा रहेका चर्चित अनुहारहरुबाटै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौट गर्न खोजे पनि चार महिनासम्म उपयुक्त सिईओ नपाएपछि बैंकले साउन १२ गते खुला प्रतिस्पर्धाबाट सीईओ छनौट गर्न आवेदन खोलेको थियो । उक्त अवधिभरमा १ महिला सहित १४ जनाले सीईओका लागि आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिनेहरूमा हाल बैकिङ क्षेत्रमा परिचित नाम भने कसैको छैन ।
प्रहरीलाई सहुलियतमा ऋण सुविधा, ब्याजदर ६ प्रतिशत
काठमाडौँ । प्रहरी कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाका लागि प्रहरी कल्याण कोषमा रु १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रहरीको कल्याण कोष सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार उक्त ऋण सुविधा आजदेखि नै लागू भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत र कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतका लागि हलुका सवारी र सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीका लागि मोटरसाइकल, स्कुटर, ल्यापटप, टेलिभिजन, फ्रिज, वासिङ मेसिन, माइक्रो ओभन किस्ताबन्दीमा समेत खरिद गर्नका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध हुने प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक टेकबहादुर तामाङले जानकारी दिए । प्रहरीले यसरी किस्ताबन्दीमा ऋण लिँदा कल्याणकोष कार्यविधि २०७१ को अनुसूचि १० अनुसारको निवेदन दिनुपर्नेछ । हलुका सवारी साधनका लागि छ प्रतिशत व्याजदरमा रु १५ लाखसम्म १० वर्षका लागि ऋण लिन सकिनेछ । मोटरसाइकलका लागि भने सोही व्याजदरमा चार वर्षका लागि रु दुई लाख, ल्यापटप र टिभीलगायतमा रु ५० हजार र फ्रिज माइक्रोओभनमा रु २५ हजार ऋण लिन सकिने प्रहरीले जनाएको छ । कार÷जीप लिने प्रहरी अधिकृतको हकमा सात वर्ष नोकरी गरेको र कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतका हकमा सात वर्ष, प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षकसम्म पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिका लागि तीन वर्ष नोकरी अवधि बाँकी भएको हुनुपर्नेछ । अन्यको हकमा भने पाँच वर्ष नोकरी अवधि भएको हुनुपर्ने जनाइएको छ ।चाडबाड शुरु भएकाले त्यस्ता सामग्री खरीद गर्न चाहने प्रहरी कर्मचारीका लागि यो सहुलियत ऋण सुविधा उपलब्ध गराइएको नेपाल प्रहरीका सहप्रवक्ता उमेशराज जोशीले जानकारी दिए ।
एसियाली पूर्वाधार बैंकले आसियानका छ परियोजनामा एक अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने
नानिङ, चीन । चीनको अग्रसरतामा खुलेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) ले दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक (आसियान) का छ परियोजनामा एक अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने जनाएको छ । बैंकका अध्यक्ष जिन लिक्वुनले चीन, आसियान मुलुकहरु र अरु एसियाली मुलुकबीचको अन्तरदेशीय सम्पर्क सञ्जाल प्रबद्र्धन गर्न बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । विगत चार वर्षमा एआइआइबीले आसियानका छ वटा मुलुकका १० वटा परियोजनामा करिब एक अर्ब डलर लगानी गरिसकेको पनि अध्यक्ष जिनले जानकारी दिए । आसियान क्षेत्रमा पारस्परिक सञ्जाल सम्पर्क बढाउन बेल्ट एन्ड रोड अभियानको भूमिकाका बारेमा चर्चा गर्दै अध्यक्ष जिनले आसियानका सदस्य मुलुकहरुले यस कार्यक्रमबाट बढी लाभ लिन सक्ने बताए । बेइजिङमा मुख्यालय रहेको यो बैंक चीनको अग्रसरतामा स्थापना गरिएको पूर्वाधार विकास बैंक हो । सन् २०१६ देखि कारोबार थालेको यस बैंकका हाल १०० मुलुक सदस्य छन् । बैंकले हालसम्म आफ्ना सदस्य १८ मुलुकका ४६१ परियोजना स्वीकृत गरी ८ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको छ । रासस/सिन्ह्वा
सिटी एक्सप्रेस, मेगा बैंक र साउदी अरबको नेशनल कमर्सियल बैंकबीच सम्झौता, रेमिट्यान्स कारोबार शुरु
काठमाडौँ । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर र मेगा बैंकको सहकार्यमा साउदी अरबको नेशनल कमर्सियल बैंक, क्वीक पे बीच रेमिटान्स कारोबार सुरु भएको छ । क्वीक पे को ३७७० एटिएमका साथै ४०० भन्दा बढी रेमिट्यान्स सेन्टरहरुबाट मेगा बैंक मार्फत सिटी एक्सप्रेसको ७००० भन्दा बढी एजेन्टहरु र मेगा बैंकको १०२ ब्राञ्चहरुबाट नगद वा कुनै पनि बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्न सकिने छ । नेशनल कमर्सियल बैंकको उच्च अधिकारीहरुले सिटी एक्सप्रेस तथा मेगा बैंकको सहकार्यमा सम्झौता भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरुमा नयाँ प्रविधि र बृहत बजार रणनीतिको साथ अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
बुढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्नेहरुको प्रश्न, मुआब्जा निर्धारण कसले रोक्यो ?
गोरखा । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा निर्माण गर्न लागिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखाको खहरे र आरुघाट क्षेत्रका बासिन्दाले तत्काल मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गरेका छन् । गोरखा सदरमुकाममा शनिबार आयोजित ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले आयोजनाले तत्काल मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्न नसके रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । कार्यक्रममा आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले गएको चार वर्षदेखि सरकारले आरुघाट र खहरे क्षेत्रको जग्गा किनबेचमा रोक लगाउँदै आएकाले अब अहिलेसम्मको क्षतिपूर्तिसहित रोक्का भएको जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने बताए । “आरुघाटका प्रभावितहरु सबैले पटक–पटक ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर मुआब्जा निर्धारण गरी वितरणका लागि गएर भनेका छौँ, तर अहिलेसम्म पनि सुनुवाइ भएन, जिल्लाका सबै राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिले मुआब्जा निर्धारण गर्न आग्रह गरिरहेका छन्”, उनले प्रश्न गरे, “अब कसले रोक्यो ?” उनले मुआब्जा निर्धारण फेरि ढिलाइ गरिए आरुघाट खहरे क्षेत्रका जनता अनिर्णयको बन्दी भएर बस्न नसक्ने बताए । प्रभावित क्षेत्रका शिव थापाले मुआब्जा निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्ने र जति ढिलो उति आयकर भन्दै मुआब्जामा कर कटौती गर्दा जनतालाई मार परेको बताए । “कतै निर्धारणसमेत गरिएको छैन”, उनले भने, “फेरि आयोजना आफैँ प्रत्येक बर्ष सरकारले मुआब्जामा पनि आयकर बढाउँदै लगेको छ, यसबाट प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सुकुम्वासी बनाउने काम हुँदैछ ।” कार्यक्रममा आरुघाट गाउँपालिकाका जगन्नाथ खनालले विसं २०४२ देखि चर्चा शुरु भएको आयोजनाको अहिलेसम्म कार्य प्रगति हेर्दा आयोजना बन्नेमा शङ्का रहेको बताए । उनले आयोजना जसरी पनि बन्नुपर्छ भन्ने प्रभावित क्षेत्रका जनताको चाहना रहेको भन्दै आरुघाट खहरे क्षेत्रको डुबानमा पर्ने जमीनको मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए । खनालले अब तत्काल मुआब्जा निर्धारण नगरे प्रभावित क्षेत्रका जनता सरकारका विरुद्ध नै आन्दोलनमा उत्रन सक्ने चेतावनी दिए । त्यस्तै आरुघाट गाउँपालिकाका नारायणप्रसाद श्रेष्ठले मुआब्जा निर्धारण नहुँदा आरुघाट र खहरे क्षेत्रका जनता अन्योलमा रहेको बताए । “विसं २०७२ चैत १९ गतेदेखि सरकारले रोक्का गरेको छ, जग्गाको कारोवार ठप्प भएपछि बैंकबाट झिकिएको ऋण तिर्न नसक्दा बैँकले कालोसूचीमा नाम निकालेको छ”, उनले भने, “अब कतिञ्जेल व्यवहार टार्न सक्छौँ ।” श्रेष्ठले भएको अचल सम्पत्ति जति रोक्का हुँदा बालबच्चालाई पढाउन समेत आर्थिक समस्या हँदै आएको बताए । नेपाली काङ्ग्रेस गोरखा सचिव नन्दप्रसाद न्यौपाने, समाजवादी पार्टी नेपालका जिल्ला सचिव नारायण खत्री, समाजवादी पार्टी नेपालका नेता ज्ञानेन्द्र कुमाल, रोहित पाण्डे, बूढीगण्डकी सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकाल, बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका प्रभावित ऋषिराम लामिछाने, दिनेश ढकालले मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ गरेर प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई अनिणर्यको बन्दी बनाउन नहुने धारणा राखे । रासस
अजय श्रेष्ठबारे पूर्वसहकर्मी उपेन्द्र पौड्याल : उहाँ असल मान्छे हुनुहुन्छ, पक्राउ पर्नु दुर्भाग्य हो
काठमाडौं । अजयजी र म सन् १९८६ देखि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा सँगै काम गरेका थियौं, त्यसपछि हामीले धेरै वर्ष सँगै काम पनि गर्यौं, त्यसैले उहाँबारे म धेरै जानकार छु । उहाँलाई जुन अभियोगमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको भनिएको छ, त्यसमा उहाँको संलग्नता छ भन्ने कुरामा मलाई कत्ति पनि विश्वास लाग्दैन । यो मामिलामा म विश्वस्त हुन सक्दिन । यो दुभाग्र्य हो । उहाँ जस्तो राम्रो छवि भएको मान्छेलाई यस्तो आरोप लाग्नु भनेको सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रकै बदनियत हो । यसले राम्रो काम गर्नेलाई निरुत्साहित गर्छ । उहाँको पक्राउले म स्तब्ध र अचम्मित भएको छु । मैले व्यक्तिगत रुपमा उहाँलाई एकदमै इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ बैंकको रुपमा बुझेको छु । उहाँले जुनसुकै बैंकमा काम गर्दा पनि आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्नुभएन र गर्नुहुन्न भन्ने पनि मलाई थाहा छ । कुनै प्राविधिक कारण मात्रै फस्नुभएको हुनसक्छ । उहाँले आफूले स्वीकृत गर्ने सबै फाइलहरु राम्रोेसँग आफैं हेर्नुहुन्थ्यो । त्यसैले बैंकका कर्मचारीहरुले मिलेमतो गरे कि भन्ने पनि मलाई लाग्दैन । यो मामिलामा मलाई जहाँसम्म लाग्छ मूल्यांकनकर्ता र ऋणीकै संलग्नता रहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । बैंकरहरुले आफ्नो कार्यअवधिमा यस्ता कयौं अप्ठ्याराहरु भोग्नुपर्छ । तर गल्ती नगर्नेले सजायको भागिदार हुनु हुँदैन हुँदैन भन्नेमा म विश्वस्त छु, यस अर्थमा अजयजी निर्दोष सावित हुनुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ । यो घटनाबाट बैंकरहरुले पाठ सिक्नुपर्छ तर निराश बन्नु चाहिँ हुन्न ।
जेनेस सोलुसन र यूकेएडको साझेदारीमा २ हजारलाई रोजगारी
काठमाडौँ । क्लाउड कम्प्युटिङ इकोसिस्टम र वेब/सफ्टवेयर विकाससम्बन्धि विशिष्टीकृत कम्पनी जेनेस सोलुसनले सन् २०१९ अगष्ट देखि युकेएडको रोजगारीका लागि सीप कार्यक्रम (सीप)सँग सहकार्य आरम्भ गरेको छ । जेनेस सोलुसनका निर्देशक निरञ्जन उदास र युकेएड सीपका टिम लिडर बलजीत बोहराले जनकपुरमा आयोजित बिशेष कार्यक्रममा प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र डीएफआईडी नेपालकी प्रमुख लिजाहोनानको उपस्थितिमा सहकार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यूकेएड सीपसँग साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षरपछि जेनेसले विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त क्लाउड कम्प्युटिङ प्रशिक्षण र प्रमाणीकरणसम्मको पहुँच प्रदान गर्ने तथा त्यसलाई अंगीकार गरी नेपालमा शैक्षिक संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका साथसाथै नेपाल र विश्वभरि रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी जेनेस क्लाउड एकेडेमी (जीसीए) नामको विशेष परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । जेनेसले अब नेपालमा उद्योगमुखी क्लाउड कम्प्युटिङ प्रशिक्षणहरू प्रदान गर्न र अमेजनको जब पोर्टल मार्फत विश्वव्यापी रोजगारीमापहुँचकालागिलोकप्रिय अमेजन वेब सर्भिस (एडब्लूएस) एजुकेट प्रोग्राम सञ्चालन गर्नेछ । यूकेएड सीपले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीयतहका सम्बन्धित सरकारी निकायहरू, निजी क्षेत्र, दातृ निकायहरू र अन्य सरोकारवालाहरूसँग नजिकको सहकार्य सुनिश्चितगर्दै परियोजनामा सह लगानी गर्नेछ । नेपालका २,००० सूचना प्रविधिका विद्यार्थीहरूका लागि क्लाउड कम्प्युटिङको प्रशिक्षण प्रदान गर्ने तथा मुलुक भित्र र बाहिर रोजगारी उपलब्ध गराउने विशेष परियोजना सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताइएको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंंक र इसेवाफोन पे प्रालिबीच अनलाईन भुक्तानी सम्झौता
काठमाडौँ । ईसेवाफोन पे प्रालि र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच अनलाइन भुक्तानी सम्झौता भएको छ । सम्झौतासँगै अब नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट ईसेवामा रकम लोड गर्न तथा विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरूको सहजै भुक्तानी गर्न सकिनेछ । ग्राहकहरूले बैंकको इन्टरनेट बैंकिङ तथा कुनैपनि शाखामार्फत सहजै ईसेवामा रकमलोड गर्न सक्ने छन् भने ईसेवा खातामा भएको रकम पनि सिधै बैंकमा जम्मा गर्न सक्नेछन् । इसेवाबाट मोबाईल रिचार्ज, टेलिफोन, इन्टरनेट, बिजुली तथा खानेपानीको महशुल भुक्तानी, हवाइ जहाज तथा बसको टिकट, विद्यालय/क्याम्पसको शुल्क भुक्तानी, होटेल र रेष्टुरेण्टको बिल भुक्तानी लगायत विभिन्न सुविधा उपभोग गर्न सकिनेछ । पछिल्लो समयमा इसेवाले क्युआर कोड मार्फत गरिने भुक्तानीलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । हाल ईसेवामा ५५ हजार क्युआर मर्चेन्ट आबद्ध भइसकेका छन् भने क्युआर कोडमा ईसेवाले आकर्षक क्यासब् याक तथा छुटको व्यवस्था समेत गरेको छ । अबदेखि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका ग्राहकले ईसेवामा पैसा लोड गरी सजिलै क्युआर कोडको सुविधा पनि लिन सक्नेछन् ।
