चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा भौतिक पूर्वाधार विशेष प्राथमिकतामा
काठमाडाैं । दुई दशकपछि हुन लागेको चिनियाँ राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणका अवसरमा नेपालको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सम्झौता तथा समझदारी हुने भएको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ यही असोज २५ र २६ गते नेपालको दुई दिवसीय राजकीय भ्रमणमा आउने तय भएपछि दुवै देशले भ्रमणको तयारीलाई तिव्रता दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर चीनसँग आर्थिक साझेदारीका विषयमा छलफल हुने बताउँदै केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको लगानीको ढाँचाबारेमा समेत छलफल गरिने बताए । नेपाल राजनीतिक स्थिरतामा प्रवेश गरेको र लामो समयपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दुई तिहाइको सरकारले आर्थिक समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा योजना अगाडि सारेको सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकासलाई नै केन्द्रमा राखेको छ । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले सडक पूर्वाधार, रेलमार्गलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीका क्रममा रहेको काठमाडौँ–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणका विषयमा समेत चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा केही न केही महत्वपूर्ण समझदारी हुने विश्वास गरिएको छ । चीनको नेशनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई गत मङ्सिरमा बुझाएको थियो । त्यसयता एकपटक नेपाल र चीनका अधिकारीबीच सो विषयमा छलफल भयो । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले कुन ढाँचामा कसरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न मार्गप्रशस्त गरेको थियो । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको दूरी करीब ८० किलोमिटर हुने देखिएको छ । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि आठ वर्षको हुने र करीब रु तीन खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको विषयमा यसअघि नै चिनियाँ कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । सो रेलमार्गको लम्बाइ १७१ किलोमिटर हुने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार ५ देखि १० गतेसम्म गर्नुभएको चीन भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । सो सहमतिलगत्तै चिनियाँ अधिकारीले रेलमार्गको स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो । काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहितको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । सो रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ । गत असारमा दुई देशका अधिकारीबीच सो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीलगायत विषयमा छलफल भएपनि उपयुक्त निर्णय हुन सकेको थिएन । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको क्रममा डिपिआर तयारीलगायतका विषयमा महत्वपूर्ण समझदारी हुन सकिने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आज आयोजना गर्नुभएको छलफलमा सहभागी त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख खड्ग केसीले केरुङ काठमाडाँै रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक अध्ययन पूरा गरी लगानीको ढाँचाका सम्बन्धमा थप केही न केही सम्झौता हुनसक्ने बताउनुभयो । गत चैत १५ र १६ गते सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएका चिनियाँ अधिकारीले उक्त रेलमार्ग निर्माणका विषयमा उच्चस्तरको सहमति जरुरी रहेको बताएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वैशाख १९ मा गर्नुभएको चीन भ्रमणका क्रममा समेत सो रेलमार्गको विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको थियो । चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ (बिआरआई)मा समेत सो रेलमार्गलाई समावेश गरेको छ । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि नौ वर्षको हुने जानकारहरुको भनाइ छ । उच्चस्तरको सहमति भएको खण्डमा प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा रेलमार्गको विषयमा विस्तृत अध्ययन हुनेछ । सो अध्ययनसँगै लगानीको ढाँचालगायत विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नु आवश्यक छ । सामान्यतया विस्तृत अध्ययनका लागि डेढ वर्षदेखि दुई वर्षसम्म लाग्ने जानकारहरुको भनाइ छ । डिपिआरका लागि रु एक अर्ब ७० करोड जति खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । लाओस, भियतनामलगायत देशमा चिनियाँ लगानी ७० प्रतिशत र ती देशको लगानी ३० प्रतिशत हुने गरी ढाँचा तयार गरिएको छ । कूल तीन खर्बलागत अनुमान गरिएको रेलमार्गमा सोही आधारमा लगानीको ढाँचा तयार पार्दा खासै ठूलो लगानी एकैपटक नपर्ने पनि देखिन्छ । यस्तै प्रधानमन्त्रीले आयोजना गर्नुभएको छलफलमा सहभागी नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले चीनसँग सडक र पूर्वाधारमा कनेक्टिभिटीका विषयमा मुख्य छलफल हुने जनाउँदै किमाथाङ्का र कोरला नाकाको स्तरोन्नतिसहित सञ्चालन, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण, अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति आदि विषययमा चीनसँग वार्ता हुने र विस्तृत तयारी नेपाल सरकारले गर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले सन्तुलनका तीन आधार राष्ट्रिय हित, न्यायोचितता, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता रहेको भन्दै भारतसँग जलमार्ग, चीनसँग रेलमार्गसँग जोडी अन्तरदेशीय व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकसित गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्रीसँगको छलफलमा बताए । उनले सन्दर्भ र सामथ्र्य परिवर्तित भएको चीनसँगको सुम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लगिने जानकारी दिए । सोही रेलमार्गसँग सँगै रसुवागढी–रातमाटे ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई करीब करीब अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा सो आयोजनाका बारेमा समेत केही न केही सहमति गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । रासस
सरकारी खाताको परिभाषा फेरियो, प्रदेशको खाता सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकले तोक्यो छुट्टाछुट्टै कार्यालय
काठमाडौं ।केन्द्रीय बैंक तथा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गर्ने सरकारी खाताको परिभाषा परिवर्तन भएको छ । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्ग भनेर चिनिने सरकारी खाताहरुलाई संघीय संरचनाअनुसार नयाँ परिभाषा दिइएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सरकारी काराेबार सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ निर्देशिकाले यसअघि सञ्चालित खातामा भएका ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको खाताको परिभाषालाई परिमार्जन गरेको हाे । पहिले केन्द्रीय सरकारी खातालाई ‘क’ वर्गको खाताको रुपमा परिभाषित गरिन्थ्यो भने सरकारी अड्डाहरुको खातालाई ‘ख’ वर्ग र स्थानीय निकायको खातालाई ‘ग’ वर्गको खाताको रुपमा अथ्र्याइएको थियो । अब भने संघीय सरकारअन्तर्गतका खाताहरुलाई ‘क’ वर्ग, प्रदेश सरकारका खाताहरुलाई ‘ख’ वर्ग र स्थानीय तहका खाताहरुलाई ‘ग’ वर्गको खाताको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । संघीय सरकारी खाताअन्तर्गत विभिन्न ७ प्रकारका खाताहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ जसमा केन्द्रीय सिञ्चित कोष खाता, नेपाल सरकार खर्च तथा कोष खाता, आकस्मिक कोष खाता, विभाज्य कोष खाता, उद्दार तथा राहत कोष खाता, वैदेशिक सहायता आम्दानी खाता र हिसाब मिलान खाता छन् । त्यस्तै, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ५ प्रकारका खाताहरुको व्यवस्था गरिएको छ जसमा प्रदेश सिञ्चित कोष खाता, प्रदेश खर्च तथा कोष खाता, प्रदेश आकस्मिक कोष खाता, विभाज्य कोष खाता र हिसाब मिलान खाता छन् । स्थानीय तह अन्तर्गत ८ ओटा खाताहरु सञ्चालनमा हुने व्यवस्था गरिएको छ जसअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहको स्थानीय तह राजश्व खाता, स्थानीय तह खर्च खाता, स्थानीय तह धरौटी खाता, स्थानीय तह कोष खाता, स्थानीय तह विविभ कोष खाता, स्थानीय तह विभाज्य कोष खाता, स्थानीय तह आकस्मिक कोष खाता तथा स्थानीय तह हिसाब मिलान खाता छन् । यसअघिको निर्देशिकाले केन्द्रीय तहमा सञ्चालन हुने ‘क’ वर्गका ८ प्रकारका खाताहरुको व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै सरकारी अड्डाखानाका ‘ख’ वर्गका खाताहरु ११ प्रकारका थिए भने तात्कालिन स्थानीय निकाय अन्तर्गत ५ प्रकारका खाताहरु सञ्चालनमा हुन्थे । खाता सञ्चालन गर्ने कार्यालय तोकियो त्यस्तै निर्देशिकाले प्रत्येक प्रदेशले ‘ख’ वर्गका खाताहरु सञ्चालन गर्नको लागि राष्ट्र बैंकको कार्यालयको व्यवस्था गरेको छ जसअन्तर्गत प्रदेश १ ले विराटनगर कार्यालयमा, प्रदेश २ ले जनकपुर, प्रदेश ३ ले वीरगञ्ज, प्रदेश ४ ले पोखरा, प्रदेश ५ ले सिछार्थनगर, प्रदेश ६ ले नेपालगञ्ज र प्रदेश ७ ले धनगढी कार्यालयबाट खाता सञ्चालन र कारोबार गर्न सक्नेछन् ।
एनआईसी एशियाले तिर्यो १० अर्ब ८ करोड राजश्व, सेयरधनीले पाएको लाभांश भन्दा ५४९ प्रतिशत बढी
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले सरकारलाई १० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजश्व तिरेको छ । उक्त रकम बैंकले आफ्ना लगानीकर्तालाई वितरण गरेको लाभांश भन्दा ५४९.५२ प्रतिशतले बढी हो । वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेपछि र सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गरेपछि बैंकले गत आर्थिक वर्ष सरकारलाई तिरेको राजश्व तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । पछिल्ला वर्षमा सरकारले करको दर व्यापक वृद्धि गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका लगानीकर्तामा चरम निरासा छाएको छ । ८ अर्ब ८३ करोड चुक्ता पुँजी भएको बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ लाभांश बाढेको थियो । बैंकले लगानीकर्तालाई दिएको लाभांश भन्दा सरकारलाई तिरेको राजश्व ५४९ प्रतिशतले बढी हो । नायव प्रमुख सूचना अधिकारी अर्जुनराज खनियाका अनुसार बैंकको नाफामा लाग्ने कर, सेयरधनीको लाभांशमा लाग्ने कर, कर्मचारीको आयमा लाग्ने कर, व्याज आम्दानीमा लाग्ने कर, अफिस भाडा कर लगायत विभिन्न शिर्षकमा लाग्ने कर संकलन गरी बैंकले गत एक आर्थिक वर्षमा मात्र १० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरेको हो । ‘हामीले सरकारलाई कर मात्र तिरेका छैनौं, वित्तीय पहुँच विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छौं’ उनले भने–‘वित्तीय पहुँच वृद्धिका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रुकुम, जुम्ला, सल्यान दुर्गम क्षेत्रमा गएर वित्तीेय सेवा पनि दिएका छौं, कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरुमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।’ यी क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्दा बैंकले नाफा भन्दा सामाजिक दाहित्वको रुपमा काम गरेको उनले बताए ।
महालक्ष्मी विकास बैँकको १७.८९ प्रतिशत लाभांश घोषणा, ८ प्रतिशत बोनस सेयर
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले सेयरधनीलाई १७.८९ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंक संचालक समितिले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई उक्त लाभांश दिने निर्णय गरेको बैंकले जनाएको छ । महालक्ष्मी विकास बैंकले ९.८९ प्रतिशत नगद लाभांश र ८ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त नगद लाभांश र बोनस सेयर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई साधारण सभाबाट पारित गरे पश्चात् वितरण गरिने बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार महालक्ष्मीले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एन.एफ.आर.एस) अनुसार वासलात तयार पारेको हो । बैंकको चुक्ता पुँजी रु. २ अर्ब ८४ करोड रहको छ भने बैंकले हालसम्म करिब रु. ३२ अर्ब ५६ करोड निक्षेप संकलन गरी रु. २८ अर्ब ४८ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । देशका शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न स्थानहरुमा १०२ वटा शाखा तथा ३५ वटा एटिएमहरुमार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको महालक्ष्मी विकास बैंक लि. को ग्राहक संख्या ५ लाख भन्दा बढी रहेको छ ।
पोखरा त साँच्चिकैको पोखरा नै रै’छ… (फोटोकथामा पोखरा)
फेवातालमा बोटिङ र तालबाराही दर्शनका लागि बसेका डुङ्गाहरु, सरसफाइमा ध्यान नदिँदा तालको किनारा जलकुम्भीले ढाकेको छ । तालबाराही दर्शनका लागि डुङ्गामा चढेर जाँदै गरेका दर्शनार्थीहरु, पाेखराकाे प्रमुख धार्मिक गन्तव्यमध्येकाे एक रहेकाे तालबाराहीमा नेपाल र भारतका हिन्दु धर्मालम्बीहरूकाे घुँइचो लाग्ने गर्छ । फेवातालको किनारमा देखिएका विभिन्न रङका डुङ्गाहरु . उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य मानिएको पोखराको पालते छाँगोको अवलोकन गर्दै आन्तरीक तथा विदेशी पर्यटक । दशैको बिदा तथा पर्यटकीय सिजनको कारण पोखरामा पर्यटकको बाक्लो उपस्थिती देखिन्छ । प्याराग्लाइडिङमा विश्वकै आकर्षक गन्तव्यमा परिचित पोखराको सराङकोटवाट प्याराग्लाइडिङ उडाउन तयारी गर्दै आन्तरीक तथा विदेशी पर्यटकहरु । प्याराग्लाइडिङमा विश्वकै आकर्षक गन्तव्यमा परिचित पोखराको सराङकोटबाट प्याराग्लाइडिङ उडाउन तयारी गर्दै आन्तरीक तथा विदेशी पर्यटकहरु । प्याराइलाइडिङ गर्दै एक पर्यटक । पोखराको आकाशमा देखिएको प्याराइलाइडिङ । पोखराको आकाशमा देखिएको प्याराइलाइडिङ । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त/रासस
दशैं मनाएर पश्चिमका भन्दा पूर्वका मानिस छिटाे फर्किए राजधानी, नागढुङगालाई जगाती नाकाले जित्याे
काठमाडाैं । पश्चिम नेपालका धेरै ठाउँमा विजया दशमीकाे दिन मात्र टिका लगाउने परम्परा छ भने पूर्वमा पूर्णिमाकाे दिनसम्म दशैंकाे टिका लगाउने चलन छ । तर दशैं मनाएर पश्चिमका भन्दा पूर्वका मानिस छिटाे फर्किए राजधानी फर्किएका छन् । दशैँमा आफ्नो घरपरिवार र मान्यजनबाट टिका लगाएर आफ्नो कर्मथलो उपत्यका भित्रिने यात्रुको सङ्ख्याले यस्ताे देखाएकाे हाे । ट्राफिक प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार बुधबार बिहानदेखि बिहिबार बिहानसम्म ११ हजार ४२१ सवारीसाधनमा ७० हजार ७५९ यात्रु उपत्यका भित्रिएका छन् । यस्तै नौ हजार ६७३ सवारीसाधनमा ५६ हजार ७०५ यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिएका छन् । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार सबैभन्दा धेरै यात्रु भक्तपुरको जगाती नाका हुँदै उपत्यका भित्रिएका छन् । जगातीबाट ३८ हजार ९३३ यात्रु भित्रिएका छन् । पूर्वी नेपालबाट फर्कने यात्रुहरू याे नाका हुँदै फर्कन्छन् । पूर्वी नेपाल राजधानी फर्कने ठूलाे बसहरू भने नागढुङगा हुँदै आउँछन् । नागढुङगा नाकाबाट २६ हजार ३५७, मुड्खुबाट एक हजार ४८७ र फर्पिङ नाका हुँदै तीन हजार ९८२ यात्रु उपत्यका भित्रिएका हुन् । महाशाखाका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले विजया दशमी सकिएसँगै कर्म थलो फर्कने यात्रुको सङ्ख्या वृद्धि भएको बताए । “उपत्यकाबाट बाहिरीने यात्रुभन्दा उपत्यका भित्रिने यात्रुको संख्या बढी छ”, उनले भने । दशैँको अष्टमीदेखि विजयादशमीसम्म काठमाडौँको सडक सुनसान भए पनि यात्रु भित्रिएसँगै उपत्यकाका सडकमा विस्तारै चहलपहलसमेत बढ्न थालेको छ ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनकाे तयारी : युवराज खतिवडादेखि गोकुल बाँस्कोटासम्म हट्दै, क-कसले पाए मन्त्रीको आश्वासन ?
काठमाडौं । दशैं सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । पटकपटक पुनर्गठनको तयारी गरेर पनि विभिन्न कारणले रोकिएको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषयलाई अघि बढाउने विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पाटीका शीर्ष नेतृत्वभित्र आन्तरिक गृहकार्य सुरु भएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ । दशैंलगत्तै मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर गर्नेगरी प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आन्तरिक सहमति भइसकेको भए पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङफिङको नेपाल भ्रमणका कारण एक साता पर सरेको स्रोतले जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्री अब पुनर्गठन रोक्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, कार्यदक्षता कम भएका मन्त्रीहरुलाई निरन्तरता दिन नसक्ने उहाँको अडानमा अर्का अध्यक्षज्यू पनि सहमत हुनुहुन्छ, सम्भवतः राष्ट्रपति अष्ट्रेलिया भ्रमणबाट आएलगत्तै शपथ ग्रहण हुनेगरी गुनर्गठनको कार्य अघि बढ्छ’ स्रोतले भन्यो । मन्त्रिमण्डलको सम्भावित पुनर्गठनमा हाल भएका अधिकांश चर्चित अनुहारहरु नै बाहिरिने चर्चा छ । पूर्व एमालेका तर्फबाट मन्त्री भएका अर्थन्त्री युवराज खतिवडा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा, भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्याललाई पदमुक्त गर्ने तयारी भएको बताइएको छ । त्यस्तै, पूर्व माओवादीतर्फ उद्योगमन्त्री मातृका यादव, खानेपानीमन्त्री बिना मगर, कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाललाई जिम्मेवारीमुक्त गर्ने चर्चा नेकपावृत्तमा छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री बन्नुअघि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको आश्वासन पूरा गर्न नसकेको, गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण पार्टीभित्र निकै ठूलो दबाव झेल्नुपरेको र बजारमा निरन्तर रुपमा अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग हुँदै आएका कारण उनलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा ओली रहेको बताइन्छ । त्यस्तै, अभिव्यक्तिकै कारण पार्टी र सरकारको बदनाम हुन थालेपछि सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई परिवर्तन गर्ने निष्कर्ष ओलीले निकालेका बताइएको छ । तात्कालिन एमालेमा निकै कनिष्ठ रहेका कारण राज्यमन्त्री मात्रै बनाइएका बाँस्कोटालाई नेकपा एकीकरणपछि पोलिट व्यूरो सदस्य बनाएर मन्त्रीमा बढुवा गरिएको थियो । पत्रकारिता पृष्ठभूमि भएर पनि पत्रकारहरुप्रति असहिष्णु व्यवहार देखाएकै कारण आफ्नै पार्टीनिकट पत्रकारहरुले समेत सरकारलाई सहयोग गर्ने अवस्था नआएका कारण उनलाई पदमुक्त गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘विभिन्न क्षेत्रगत संगठनहरुमा निरन्तर हार व्यहोरिरहेको अवस्थामा आउँदै गरेको उपनिर्वाचनमा पार्टीको सम्भावित पराजय टार्न पनि ‘बोल्ड डिसिजन’ लिनुपर्ने अवस्था आयो’– प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्घृत गर्दै स्रोतले भन्यो । यातायात क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नसकेको बरु यातायात व्यवस्था विभागमा निरन्तर हस्तक्षेप गर्ने गरेको, ठेक्कापट्टा गर्ने कम्पनीहरुलाई कारबाहीको सट्टा पृष्ठपोषण गरेको गुनासो भौतिक पूर्वाधारमन्त्री महासेठप्रति प्रधानमन्त्रीको छ । कर्मचारीप्रति अति नै असहिष्णु भएका कारण कर्मचारी वृत्तबाट समेत असहयोग हुन थालेपछि सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित पनि बहिर्गमनको सूचीमा थपिएका हुन् । जगत विश्वकर्मालाई पनि खेलकुद क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नसकेको र युवालक्षित कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप छ । उता पूर्व माओवादीतर्फ मन्त्री रहेका खानेपानीमन्त्री बिना मगरलाई पनि मेलम्ची लगायतका आयोजनाहरुमा प्रभावकारी ढंगले समन्वय गर्न नसक्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएको र भ्रष्टाचारको आरोप समेत लागेको भन्दै हटाउन लागिएको हो । त्यसो त पछिल्लो समय बिना र पुष्पकमल दाहालको सम्बन्ध सुमधुर बन्न नसकेको समेत चर्चा छ । उद्योगमन्त्री मातृका यादवले समेत पटकपटक विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदैगर्दा उद्योगी व्यवसायीहरु हतोत्साहित हुन थालेको निष्कर्षमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुगेको बताइएको छ । त्यस्तै, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल पनि माओवादीका तर्फबाट हटाइने मन्त्रीको सूचीमा रहेको बताइएको छ । सम्भावित नयाँ अनुहारहरु मन्त्रीगठन पुनर्गठनको चर्चासँगै पार्टीका दुई अध्यक्षहरुले पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरुलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन बाँड्न थालेका छन् । मन्त्रिमण्डल पूनर्गठनपछि पूर्व एकालेका तर्फबाट सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने प्रधानमन्त्री ओलीले आश्वासन दिएको बताइएको छ । यसअघि समेत अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर राम्रो कार्यसम्पादन देखाएका पाण्डे भन्दा उत्तम विकल्प पूर्व एमालेमा नरहेको समेत विश्लेषण हुन थालेको छ । त्यस्तै, हाल अर्थ समितिको सभापति रहेका कृष्णप्रसाद दाहाललाई मन्त्रिमण्डलमा प्रवेश गराउने आश्वासन ओलीले दिएको बताइन्छ । उनले उद्योग मन्त्रालयको माग गर्दै आएको बताइएको छ, यद्यपि अहिले पूर्व माओवादीको भागमा रहेको उक्त मन्त्रालय कसरी व्यवस्थापन गर्ने अन्यौलताका कारण उनलाई फरक जिम्मेवारी दिनसक्ने समेत चर्चा छ । मकवानपूरबाट अहिलेसम्म नेकपाको तर्फबाट कोहीपनि मन्त्री नभएको अवस्थामा उनलाई मन्त्री बनाएर काँग्रेसका तर्फबाट मन्त्री भइसकेका इन्द्र वानियाँको क्याम्पियनिङलाई ध्वस्त बनाउने रणनीतिअनुसार उनलाई मन्त्री बनाउन लागिएको हो । महेश बस्नेत र खगराज अधिकारी पनि नयाँ मन्त्रीका लागि आश्वासन पाएका अनुहारहरु हुन् । यी दुवैजना ओलीनिकटका हुन् । खगराज अधिकारीले संसदमा सरकारको बचाउमा खेलेको उल्लेख्य भूमिकाका कारण ओली उनीप्रति थप सकारात्मक बनेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा बोलेको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउने माग गर्दा नियमापत्ति गर्ने व्यक्ति तिनै खगराज अधिकारी हुन् । त्यस्तै, राजेन्द्र गौतम, लेखराज भट्ट र प्रभु साहको नाम चर्चामा छ ।
नेपाल एग्रो लघुवित्त र नेष्डो समृद्ध लघुवित्तबीच मर्ज हुने
काठमाडौं । नेपाल एग्रो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडबीच मर्ज हुने भएको छ । दुई संस्था बीच मर्जरबारे गत असोज १७ गते समझदारी भएको नेपाल एग्रो लघुवित्तको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तेजेन्द्र शर्मा लम्सालले जानकारी दिए । मर्जरपछि नेपाल एग्रोको ४ लाख ९७ हजार ७७८ साधारण सेयर किनबेच बन्द गरिएको उनले बताए । दुई संस्थाबीच पुस मसान्तअघि नै मर्जर सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढेको लम्सालले बताए । दुबैं संस्थाको डीडीए गरेर स्वाप रेसियो तय गरिने बताईएको छ ।
