उपनिर्वाचनका लागि निर्धारण भयाे २४७ स्थलमा ५३७ मतदान केन्द्र
काठमाडौं । आगामी उपनिर्वाचनमा २४७ स्थलमा ५३७ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर १४ गते शनिबार सम्पन्न हुने उपनिर्वाचनका लागि ती मतदान केन्द्र तोकेको हो । बढीमा एक हजार एक सय मतदानका लागि एक मतदान केन्द्र रहनेगरी आयोगले मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव गिरिजा शर्माद्वारा यहाँ जारी विज्ञप्तिमा उपनिर्वाचन हुने ३७ जिल्लाका सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कूूल २४७ स्थलमा ५३७ मतदान केन्द्र रहने जनाइएको छ । आठ सय वा सोभन्दा बढी मतदाता रहेका मतदान केन्द्र ३३७ रहेका र आठ सयभन्दा कम मतदाता रहेका केन्द्र २०० रहेका पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सो दिन प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य तीन, नगरपालिका प्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष तीन, गाउँपालिका उपाध्यक्ष एक र गाउँपालिका तथा नगरपालिका वडाध्यक्ष ४३ गरी कूल ५२ पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन व्यवस्थापनको तयारी अगाडि बढिरहेको पनि आयोगले सोही विज्ञप्तिमा जनाएको छ । आयोगले असोज २३ गते उपनिर्वाचनका लागि अन्तिम मतदाता नामावलीसमेत स्वीकृत गरेको थियो । विज्ञप्तिमा अन्तिम मतदाता नामावली तयार गर्ने सिलसिलामा उपनिर्वाचन हुने ३७ जिल्लाका स्थानीय तहका १५५ वडामा मतदाता नामावली ऐन, २०७३ बमोजिम मतदाता नामावली अध्यावधिक (दाबी विरोध) कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उल्लेख गरिएको छ । मतदाता पुरुषभन्दा महिला बढी उपनिर्वाचन हुने निर्वाचन क्षेत्रमा कूल मतदाता चार लाख ५४ हजार ११४ रहेका छन् । तीमध्ये महिला मतदाता दुई लाख ३३ हजार ४०२, पुरुष मतदाता दुई लाख २० हजार ७१० र अन्य लिङ्गी मतदाता दुई जना रहेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुने कास्की जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा ७१ हजार ८७१, प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन हुने भक्तपुर, बाग्लुङ र दाङका सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा क्रमशः ४५ हजार १५, छत्तीस हजार ९२६ र त्रिहत्तर हजार १७२ जना मतदाता रहेका छन् । मतदाता नामावलीसम्बन्धी विवरण निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा समेत हेर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । रासस
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकद्वारा सहयोग हस्तान्तरण
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले काठमाडौ स्थित सामुदायिक प्रहरी सेवा क्रेन्द्र नक्साल र टुँडालदेवीलाई जनचेतनामूलक स्टिकर तथा पाम्प्लेटहरु छपाई गरी सहयोग प्रदान गरेको छ । टुँडालदेवी मन्दिर परिसरमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा बैंकको तर्फबाट कर्पोरेट कम्युनिकेशन प्रमुख रवि के.सीद्वारा महानगरीय प्रहरी परिसरका वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत उत्तमराज सुवेदीलाई हस्तान्त्तरण गरेका हुन् । सहयोगले “हर प्रहर, गाउँ र नगरी , टोल टोलमा नेपाल प्रहरी“ भन्ने नारा र शान्तिपूर्ण सुरक्षित समाजको लागि समुदाय – प्रहरी साझेदारीको सबै नागरिक वर्गमा सूचना पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । यसरी बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई बैंकिङ्ग सेवाको अतिरिक्त बेला बेलामा आफ्नो देशभर रहेका ८७ शाखा कार्यालयहरुबाट आफ्नो आवश्यकता अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत विभिन्न सामाजिक संस्थाहरुलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।
नेपालले साउदी विकास कोषबाट ३ अर्ब ३३ करोडको ऋण लिने
काठमाडौं । भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा आवासीय भवन, शैक्षिक प्रतिष्ठान र स्वास्थ्य केन्द्रहरुको पुनः निर्माणका लागि साउदी विकास कोषले रु तीन अर्ब ३३ करोड ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा साउदी विकास कोषका उपाध्यक्ष खालिद बिन सुलेमान अलखुदारी र अर्थसचिव राजन खनालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । त्यस अवसरमा उपाध्यक्ष अलखुदारीले साउदी अरेबियाको परममित्र नेपाललाई दुःख परेका बेला सघाउनु आफ्नो कर्तव्य भएको बताउँदै नेपाल सरकारको पुनः निर्माणको प्रयासमा थोरै भए पनि सघाउन पाएकामा खुशी व्यक्त गरेका छन् । साथै, उनले विश्व बैंक तथा तेल उत्पादक तथा निर्यातक मुलुकहरुको सदस्यका रुपमा पनि साउदी अधिराज्यले नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका गरे । सचिव खनालले सन् १९७७ मा नेपाल र साउदी अरेबियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता उक्त राष्ट्रले जलविद्युत् र सिँचाइका क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको चर्चा गर्दै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोग गरेकामा हार्दिक आभार प्रकट गरेका छन् । रासस
आइतबार फेरि सार्वजनिक बिदा
काठमाडौं । सरकारले आइबार सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङको सम्मानमा आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति सी भोलि शनिबार काठमाडौं आउँदैछन् भने आइतबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
पुनर्बीमा कम्पनीले सीईओ माग्यो, १० अर्बको कम्पनी हाँक्ने व्यक्ति छान्ने यस्तो छ प्रक्रिया
काठमाडौं । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिक्त भएको करिब ३ महिनापछि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरेको छ । निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीको कार्यकाल गत असार मसान्तमा सकिएसँगै पुनर्बीमा कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद रिक्त थियो । हाल दामोदर भण्डारीले कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । कम्पनीले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै २१ दिनको समय दिएर सो समयभित्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि योग्य इच्छुक व्यक्तिहरुलाई आवश्यक कागजात र विवरणसहित कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा आवेदन दिन भनिएको छ । उक्त पदको लागि व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, लेखा, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी, गणित लगायतका विषयमा स्नातकोत्तर हासिल गरी बीमा क्षेत्रमा भए कम्तीमा १२ वर्ष र बैंकिङ क्षेत्रमा भए अधिकृत द्धितीय स्तरमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । ६५ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिले आवेदन दिनसक्ने समेत जनाइएको छ । अन्य मापदण्डहरु भने बीमा समितिको बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार हुने कम्पनीले जनाएको छ । इच्छुक उम्मेदवारले बायोडाटा, नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी र ५ हजार शब्दसम्मको व्यवसायिक योजना पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । उक्त व्यवसायिक योजनाको मूल्यांकनमा कम्तीमा ६० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नेहरुमध्ये ५ जनालाई सर्टलिष्टिङ गरी योजनाको प्रस्तुतीकरण गर्न लगाउने र सो प्रस्तुतीकरणका आधारमा अन्तवार्तको लागि छनौट गरिने प्रक्रियासमेत कम्पनीले तय गरेको छ । सो प्रक्रियाका आधारमा छानिने एक जनालाई कम्पनी सञ्चालक समिति बैठकले प्रमुख कार्यकारीको रुपमा नियुक्त गर्नेछ । ८ अर्ब ४० करोड रुपैंया चुक्तापुँजी भएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी नेपालको पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने एकमात्र कम्पनी हो । कम्पनीले चुक्ता पुँजीको १६ प्रतिशत हुनेगरी सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ । हाल सो कम्पनीमा नेपाल सरकार र विभिन्न बीमा कम्पनीहरुको शेयर लगानी छ ।
दक्षिण एसियामा चिनियाँ नागरिकहरूको छनोटको पहिलो गन्तव्य देश नेपाल
राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा म छिट्टै चीनको मैत्रीपूर्ण छिमेकी देश नेपालको राजकीय भ्रमण गर्दैछु । मैले नेपालको भ्रमण गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो, तथापि मलाई नेपाल अपरिचित भने लाग्दैन । नेपालमा सानदार पहाड र नदीहरू छन्, विशिष्ट संस्कृति पनि छ । त्यसैले म नेपालको भ्रमण गर्न धेरै पहिलेदेखि लालायित थिएँ । मैले चीनको भ्रमण गर्नुभएका धेरै नेपाली नेताहरूसँग धेरै पटक भेटवार्ता गरेको छु र उहाँहरूसँग गहिरो मित्रता पनि गाँसेको छु । यस्तो रमाइलो भूमिमा आई नेपाली साथीहरूसँग मैत्री नवीकरण गर्न र सहयोगबारे वार्तालाप गर्न म आतुर छु । आशा छ, हामी द्विपक्षीय सम्बन्धको विकासका लागि नयाँ खाका योजना बनाउन सक्नेछौं । चीन र नेपाल पहाड र नदीले जोडिएका छन्, युगौंयुगदेखि नै यी दुई मुलुकबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ । करिब १६ सय वर्षअघि चिनियाँ महान भिक्षु फा सियान र नेपाली महान भिक्षु बुद्धभद्रले एकअर्काको देशमा भ्रमण गरेका थिए र संयुक्त रूपमा बौद्ध धर्मका शास्त्रपदहरू अनुवाद गरेका थिए । चीनको थाङ राजवंशका पालामा नेपाली राजकुमारी भृकुटीको तिब्बती राजा सङचन गम्पोसँग विवाह भएको थियो । महान भिक्षु स्यवीयान चाङले शाक्यमुनिको जन्मस्थल लुम्बिनीको बहुमूल्य वर्णन आफ्नो यात्रावृतान्त लेखेका थिए । य्वीयान राजवंशमा नेपालका प्रसिद्ध कलाकार अरनिकोले चीनमा आएर पेइचिङमा श्वेत स्तूपको निर्माण गरेका थिए । युगौंयुगदेखि हाम्रा दुवै देशका जनताबीच रहँदै आएको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका यी केही उदाहरणहरू हुन् । चीन र नेपालबीच सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता दुवै देशले एकअर्कालाई सम्मान, विश्वास र समर्थन गर्दै आएका छन् । हामीबीचको यस्तो पारस्परिक सम्मान, मैत्रीपूर्ण सहयोगको सम्बन्ध छिमेकी मुलुकहरूबीचको राम्रो सम्बन्धको नमुना बनेको छ । चीन र नेपाल एकआपसमा सम्मान र विश्वास गर्ने असल मित्र हुन् । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँचवटा सिद्धान्तका आधारमा दुवै पक्षले सफलतापूर्वक दुई देशबीचको सीमालाई रेखांकित गरी हिमालयलाई दुई देशबीचको बलियो स्तम्भ बनाएका छन् । दुवै पक्षले एकअर्काको मुख्य चासोका विषयलाई दृढताका साथ समर्थन गर्दछन् । नेपाल एकमात्र चीनको नीतिमा अडिग रहेको छ र त्यसको दृढताका साथ पालना गरेको छ र कुनै पनि शक्तिलाई नेपालको भूमि प्रयोग गरी चीनविरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्न दिएको छैन । चीनले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, देशको अखण्डताको रक्षा गर्न र देशको अवस्था अनुरूपमा विकास मार्ग अपनाउन नेपाललाई दृढतापूर्वक समर्थन गरेको छ । चीन र नेपाल आपसी लाभ र हितका सहयोगका लागि असल साझेदार हुन् । दक्षिण एसियामा नेपाल चीनको व्यापार तथा विकासको महत्त्वपूर्ण साझेदार हो । गत वर्षमा द्विपक्षीय व्यापार परिमाण १.१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । चीनले नेपालमा ३० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गरेको थियो । नेपालले ‘बेल्ट एन्ड रोड’ पहलको निर्माणमा सक्रियताका साथ भाग लिइरहेको छ र राजमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति, बन्दरगाह, विमानस्थल, विद्युत् केन्द्रलगायत भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा चीनसँग सहकार्य गर्दैछ । यसरी हिमालय वारिपारि ‘कनेक्टिभिटी नेटवर्क’को निर्माण विस्तारै हुँदैछ, जसबाट दुवै देशमात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्र नै लाभान्वित हुनेछ । चीन र नेपाल एकअर्काबाट सिक्ने असल छिमेकी हुन् । लुम्बिनीमा चीनले बनाएको चिनियाँ बौद्ध मन्दिर चीन र नेपालबीचको धार्मिक र सांस्कृतिक आदानप्रदानको प्रतीक बनेको छ । दक्षिण एसियामा चिनियाँ नागरिकहरूको छनोटको पहिलो गन्तव्य देश नेपाल हो । हाल प्रत्येक हप्तामा दुई देशबीचका लगभग ६० उडानहरू छन्, हरेक वर्षमा तीन लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूले एकअर्काको देश भ्रमण गर्दछन् । हाम्रा दुई देशबीच ११ जोडी भगिनी सहरहरू बनिसकेका छन् । दिन प्रतिदिन बढ्दो आदानप्रदानले दुई देशका जनताबीचको समझदारी बढाउनुका साथै दुई देशका विकास र प्रगतिमा प्रेरक शक्ति थपेका छन् । चीन र नेपाल एकअर्कालाई सहयोग गर्ने असल दाजुभाइ हुन् । सन् २००८ मा चीनको सछ्वान प्रान्तको वेनछवानमा विनाशकारी भूकम्प गएपछि नेपाल सरकार र नेपाली जनताले सक्रियताका साथ पैसा र सामग्रीहरू प्रदान गरी चीनको भूकम्प राहत कार्यमा सहयोग पुर्याएका थिए । त्यसैगरी सन् २०१५ मा नेपालमा महाभूकम्प गएपछि चीन सरकार र चिनियाँ जनताले तुरुन्तै ठूलो मात्रामा उद्धार कार्य प्रारम्भ गरी भूकम्पपश्चातको पुनर्निर्माणमा पनि सहयोग पुर्याएका थिए । यी चीन र नेपालबीच रहँदै आएको भाइचाराका उत्कृष्ट उदाहरण हुन् । वर्तमानमा नेपाल सरकार र नेपाली जनता ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य प्राप्तिका लागि अघि बढिरहेका छन् भने चीन सरकार र चिनियाँ जनता ‘दुईवटा सय वर्ष’ लक्ष्य प्राप्तिका लागि अगाडि बढिरहेका छन् । चिनियाँ र नेपाली जनताको सपना र भाग्य सँगै जोडिएको हुँदा यस युगमा हामी दुई देशले आपसी सहयोगलाई सुदृढ पार्दै उज्ज्वल भविष्यका लागि संयुक्त प्रयास गर्नुपर्दछ । एकसाथ रही हामीले गर्नुपर्ने कामहरू यी हुन्– रणनीतिक सञ्चारलाई प्रगाढ बनाउनु : नयाँ युगमा चीन–नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन दुवै पक्षले दीर्घकालीन सम्बन्धका खाका तयार गर्नुपर्दछ । यसका लागि उच्चस्तरीय आदानप्रदान कायम गर्नुपर्छ । आपसी राजनीतिक विश्वास बढाउनुपर्दछ । एकअर्काको मुख्य चासोका विषयहरूमा आपसी सहयोगलाई अझै सुदृढताका साथ जारी राख्नुपर्दछ । देशको सुशासन तथा विकासको अनुभवसम्बन्धी आदानप्रदानलाई बढाई दुवै देशका जनतालाई अझ बढी फाइदा प्रदान गर्नुपर्दछ । व्यावहारिक सहयोगको विस्तार गर्नु : दुवै पक्षले हिमालय वारिपारिको बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जालको निर्माणलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाउनुपर्दछ । चीनले चिनियाँ उद्यमीहरूलाई नेपालमा मुख्यत: व्यापार र लगानी, पुनर्निर्माण, ऊर्जा, पर्यटन– यी चार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गरेको छ । दोस्रो, चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय आयात ‘एक्स्पो’ मा भाग लिई नेपालका विशिष्ट उत्पादनहरूलाई चीनमा निर्यात गर्न चीन नेपाललाई स्वागत गर्दछ । चीनले नेपाललाई पुनर्निर्माणका लागि सहयोग निरन्तर दिनेछ र नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न सकेसम्म सहयोग प्रदान गर्नेछ । जनस्तरीय आदानप्रदानलाई व्यापक पार्नु : दुवै पक्षले शिक्षा, युवा, पर्यटन र अन्य क्षेत्रहरूका आदानप्रदान र सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ, दुवै देशका विमान सेवाका सीधा उडानहरू बढाई जनताको आवतजावत बढाउन सहयोग पुर्याउनुपर्छ । चीनले नेपालको ‘नेपाल पर्यटन वर्ष, २०२०’ को पूर्ण समर्थन गर्दछ र अझ बढी चिनियाँ नागरिकहरूलाई नेपालमा भ्रमण गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ । चीनले नेपालका उत्कृष्ट युवाहरूका लागि बढी सरकारी छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ र नेपालको निर्माणका लागि बढी संख्यामा प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई प्रशिक्षण दिनेछ । चीन अझ बढी नेपाली विद्यार्थीहरूलाई चीनमा अध्ययन गर्न आउन स्वागत गर्दछ । सुरक्षासम्बन्धी सहयोग सुदृढ पार्नु : चीनले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको निर्माणका लागि नेपाललाई सहयोग गर्नेछ र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने प्रशिक्षण कार्यमा नेपाललाई सहयोग दिनेछ । सीमा वारपारका आपराधिक गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न र दुवै देशका नागरिकहरूको सुरक्षा, आर्थिक तथा व्यापारिक आदानप्रदान सुचारु बनाउनका लागि दुवै पक्षले सीमा रक्षाका लागि आपसी सम्पर्कलाई सुदृढ पार्नुपर्दछ । त्यसबाहेक हामीले सेनाको पारस्परिक भ्रमण, कर्मचारीको तालिम र उपकरण प्रविधिको क्षेत्रमा पनि व्यावहारिक सहयोगलाई सुदृढ पार्नुपर्छ । नेपालीमा एउटा भनाइ छ, ‘थोपा–थोपा मिलेर समुद्र बन्दछ ।’ चिनियाँमा पनि यस्तै भनाइ छ, ‘सबैले दाउरा थप्दै गएमा आगोको ज्वाला अझै ठूलो हुँदै जानेछ ।’ जबसम्म दुवै देशले मैत्रीपूर्ण परम्परालाई अगाडि बढाउने र निरन्तर रूपमा आदानप्रदान र सहयोगलाई विस्तार गर्दै जानेछन्, मलाई विश्वास छ, चीन र नेपालको हिमालय वारिपारिको मैत्रीलाई हामी नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्दछौं । (गाेरखापत्रबाट)
चीनको प्राथमिकतामा नेपाल कति ? ९० औं विदेश भ्रमणमा नेपाल आउँदैछन् सी
काठमाडौं । बिहीबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै राष्ट्रपति सी जिङपिङको नेपाल भ्रमणको कार्यतालिका औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्यो । त्यतिमात्रै नभएर सीको नेपाल भ्रमण चीनका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको समेत उल्लेख गर्यो । भारत भ्रमणपछि शनिबार नेपाल आएर आइतबार स्वदेश फर्कनेगरी तय भएको सीको नेपाल भ्रमणलाई चीनले त्यति धेरै महत्व दिएको छ त ? हेरौं केही तथ्यहरु : चीनका राष्ट्रपतिको रुपमा सीको यो दोस्रो कार्यकाल हो । १४ मार्च २०१३ देखि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका उनी राष्ट्रपति भएको करिब साढे ६ वर्ष भइसकेको छ । उनी राष्ट्रपति भएपछि मात्रै नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनः, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तात्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादव, तात्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनको भ्रमण गसिकेका छन् । यो बीचमा नेपालले सीलाई पटकपक भ्रमणका लागि आमन्त्रण समेत गरिसकेको छ । राष्ट्रपति भएको साढे ६ वर्षमा सीले ८९ पटक विदेश भ्रमण गरिसकेका छन् । नेपालमा हुन लागेकाे याे भ्रमण राष्ट्रपतिकाे रुपमा उनकाे ९० औं विदेश भ्रमण हाे । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङ शनिबार दुईदिने नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौं ओर्लदैछन् । चीनसँग सीमा जोडिएका १४ राष्ट्रहरुमध्ये १२ औं, दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमध्ये छैटौँ, द्धिपक्षीय रुपमा भएका भ्रमणहरुमा ६० औं र द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय समेत भएका भ्रमणहरुमा उनको यो ९० औं भ्रमण हो । चीनसँग सीमा जाेडिएका १४ देशमध्ये १२ औं भ्रमणमा रुपमा सीले नेपाललाई राेजेका छन् । प्राविधिक र कुटनीतिक रुपमा भ्रमण गर्न नमिल्ने भुटानलाई छाड्ने हाे भने म्यानमारबाहेक उनी अरु सबै देश पुगिसकेका छन् । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुकाे भ्रमणमा नेपाल छैटाै राष्ट्र हाे । यसअघि उनी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्स गइसकेका छन् । जातीय रुपमा द्वन्द्वग्रस्त कंगाेजस्ताे मुलुकमा समेत सी ले भ्रमण गरिसेकका छन् । नेपालमा चिनियाँ उच्चस्तरीय भ्रमण नहुनुमा नेपालकाे आन्तरिक समस्यालाई प्रमुख कारण मानिए पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सीकाे नेपाल भ्रमण नहुनुमा चीनकाे प्राथमिकतामा नेपाल नपर्नु नै प्रमुख कारणकाे रुपमा देखिन्छ । सीले चीनका राष्ट्रपतिको रुपमा पहिलो कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा नेपालमा संविधान जारी हुन सकेको थिएन यद्यपि लामाे द्वन्द्वकाे अन्त्य भएकाे परिप्रेक्षमा उनका भ्रमण भएकाे थियाे भने नेपालले भारतीय हस्तक्षेपले सिर्जना गरेकाे त्यति लामाे राजनीतिक संक्रमण भाेग्न नपर्ने अवस्था पनि आउन सक्थ्याे । २०१५ मा संविधान जारी भएपछि पनि उनको भ्रमणलाई सार्थक तुल्याउन ४ वर्ष लाग्नु र दुई तिहाईसहितको स्थिर सरकार बन्दैगर्दा समेत करिब २ वर्षसम्म उनको भ्रमण हुन नसक्नुलाई चिनियाँ उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि नेपाल प्राथमिकतामा नपर्नु चीनकाे नेपालसँगकाे स्वार्थ पूरा हुने अवस्थाकाे ग्यारेन्टी नभएकाे रुपमा समेत विश्लेषण गरिएकाे थियाे । सुरक्षाकै कारण सी नेपाल आएनन् भन्ने टिप्पणीलाई राष्ट्रपति भएको पहिलो वर्ष नै जातीय द्वन्द्वले ग्रस्त कंगोजस्तो देश भ्रमण गर्ने राष्ट्रपति गलत ठहर्याउँछ । यद्यपि बिहीबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीले चीनले नेपाललाई एक दमै ठूलो महत्व दिएको जनाएको छ । त्यसो त १० घण्टा मात्रै नेपालमा रहनेगरी यसअघि तयार भएको भनिएको सीको भ्रमण तालिका दुईदिने बन्नुले यसलाई केही हदसम्म साबित गर्ने प्रयास गरेको छ । सी भ्रमणबाट नेपालले के अपेक्षा गर्ने ? महत्व दिएर हाेस् वा नदिएरै हाेस्, चिनियाँ राष्ट्रपतिकाे आसन्न नेपाल भ्रमणलाई नेपालले द्विपक्षीय हित पूरा गर्ने अवसरकाे रुपमा सदुपयाेग गर्न सक्नुपर्छ । पर्याप्त छलफल तयारीबिनाको उच्चस्तरीय भ्रमण उपब्धिहीन बन्ने र उच्चस्तरीय भ्रमणमा भएका सम्झौताहरुको सदुपयोग गर्न नसक्दा उपलब्धिहरु खेर जाने उदाहरणहरु पनि हामीसँग छन् । केही समय अघिमात्रै नेपाल आएका चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपालले मनाङमा अस्पताल बनाउनदेखि ५ हजार थान त्रिपाल सहयोग गर्नेजस्तो निकै तल्लो स्तरको सहयोग सहमति गर्यो । राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको तयारी स्वरुप उनको भ्रमण भएको अनुमानका बीच आधिकारिक घोषणा नगरेको सरकारले विदेशमन्त्री आउँदा दूतावासको तेस्रो तहको अधिकृतकै नेतृत्वमा हुनसक्ने सहयोग लिएर सरकारले लाजमर्दो अवस्था सिर्जना गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्रीको पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा घोषणा भएको एक खर्ब रुपैंया बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण भारतले राखेको शर्त पूरा गर्न नसक्दा त्यो ऋण अझैपनि पाउन सकेको छैन । त्यसाे त चीनले नेपालकाे पूर्वाधार क्षेत्रमा अहिले पनि सहयाेग गरिरहेकै छ । माथिल्लो त्रिशुली विद्युतगृह र प्रशारण लाइन, १५ ओटा हिमाली जिल्लाहरुको खाद्य सहयोग, काठमाडौं चक्रपथ सुधार, टिमुरे तातोपानी चेकजाँच स्टेशन, पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमास्थल, स्याप्रुबेँसी रसुवागढी सडक स्तरोन्नति, निजामति कर्मचारी अस्पताल स्तरोन्नति र कोदारी राजमार्ग र पुलहरुको स्तरोन्नति लगायतका आयाेजनाहरु पछिल्लाे समयमा चीनकाे सहयाेगमा बन्दै गरेका आयाेजनाहरु हुन् । चीनको सहयोगमा निर्माणाधिन आयोजनाहरु महत्वपूर्ण भए पनि यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नै एउटा नयाँ दिशा दिने खालको योजना भने कुनै पनि छैनन् र नेपालमा हुँदै गरेको उच्चस्तरीय भ्रमणबाट नेपालले चीनबाट पक्कै पनि त्यस्तै सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । तर, कुन आयोजना वा परियोजनाले नेपालको दीर्घकालीन अपेक्षा पूरा गर्न सक्छ र त्यो सहयोग नेपाल र चीन दुवैको हितमा हुन्छ भनेर पहिल्याउन नेपालले नै नसकिरहेको अवस्था छ । विकासशील राष्ट्रहरुको प्रमुख समस्या भनेकै कनेक्टिभिटी र उर्जाको हो । नेपालजस्तो पहाडी मुलुकमा त झन् कनेक्टिभिटीकाे समस्या झनै धेरै छ । उर्जा संकटको चरम अवस्थालाई नेपालले आफ्नै बलबुताले पार लगाएको छ, यद्यपि अहिले भारत र चीनको सहयोगबाट विभिन्न उर्जाका परियोजनाहरु सञ्चालित छन् । उर्जा संकटको एउटा चरण पार गरेको नेपालले फेरि पनि जलाशयमा आधारित जलविद्युत् आयोजना र अन्य प्रकारका क्लिन इनर्जीका लागि लगानीको अपेक्षा गर्नु आवश्यक छ तर त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कनेक्टिभिटी हो । त्यसका लागि रेल, सडक हवाई लगायतका सबै मार्गहरुको पुहँच बढाउनुपर्ने आवश्यकता पक्कै छ । अहिले देशमा बढ्दै गएको व्यापार घाटा र त्यसैकारण हुदै गएको भुक्तानी असन्तुलनको अवस्था मुख्य समस्या हो । देशको व्यापार विस्तार र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा गर्दै दीर्घकालमा यस्तो समस्या हल गर्न यी आयोजनाहरु सघाउलान् पनि । तर उच्चस्तरीय भ्रमणमा हुने सहमतिहरु योभन्दा माथिल्लो तहको हुनुपर्छ, यसले बहुआयामिक क्षेत्रहरुलाई समेट्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ । तर, त्यसाे भन्दैगर्दा विदेशीले दिने सीमित सहयोगलाई देशको वृहत्तर हितका लागि उपयोग गर्ने क्षमता नेपालसँग हुनुपर्छ । आजको दिनमा केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग महत्वपूर्ण हो कि केरुङ, कोदारी, कोरला, हिल्सा, किमाथांका जस्ता नाकाहरुमार्फत् सडक सञ्जालको विस्तार हो, काठमाडौं-पोखरा रेलमार्ग महत्वपूर्ण हो कि काठमाडौं-पोखरा सडकमार्गको स्तरोन्नति हो भन्नेमा स्पष्ठ हुनुपर्ने आवश्यकता छ । चीनले नेपालसँग चाहेको कुरा सँधैं झै तिब्बतको सुरक्षा मात्रै चीनले नेपालसँग चाहेको विषय होइन, भलै यो विषय एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालले चीनको बीआरआई परियोजनामा भारतको उपस्थितिमा नेपालको सहयोग सायद खोजेको हुुनुपर्छ । पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीन र भारतको नेपाल पुल बन्ने प्रस्तावलाई चीनले सहजै स्वीकार गरेको थियो । भारतमा काँग्रेस सरकार हुँदा दाहालले गरेको प्रस्ताव भारतले स्वीकारेको थिएन जुन अहिलेसम्म पनि उस्तै छ । यदि भारत बीआरआईमा सहभागी हुन्थ्यो भने चीनले जतिसुकै लगानी गरेर भए पनि रेलमार्ग लगायतका त्रिदेशीय कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न सहयोग गर्थ्याे । यसले गर्दा विहार, उत्तर प्रदेश जस्ता धेरै जनसंख्या भएका राज्यहरुमा नेपाली भूमिमार्फत् चीनले सहज पहुँच विस्तार गर्न सक्थ्यो । तर भारतलाई कन्भिन्स गराउने कुटनीतिक क्षमता नेपालसँग नभएको ठानेको चीनले यो प्रस्ताव नेपालसँग राखेको छैन ।
दिल्लीको मञ्चमा अर्थमन्त्री खतिवडाको अभिव्यक्ति : बुद्ध र सगरमाथाको विकल्प खोजेर पाइँदैन
नयाँदिल्ली। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुद्ध र सगरमाथाको विकल्प खोजेर नखोजिने भन्दै पर्यटनलाई विकल्पको रुपमा नभई परिपूरकको रुपमा लिन विश्वका अर्थशास्त्रीहरुसँग आग्रह गरेका छन् । भारतको नयाँदिल्लीमा भएको विश्व आर्थिक मञ्चको कार्यक्रममा विश्वभरका अर्थशास्त्री एवं अर्थ तथा उद्योग मन्त्रीहरु सम्मिलित बैठकमा खतिवडाले अरु क्षेत्रमा जस्तो पर्यटनमा प्रतिस्पर्धा सभ्भव नै नभएको भन्दै नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सघाउन आग्रह गरेका छन् । विश्व आर्थिक मञ्चको कार्यक्रममा सहभागी हुन नयाँदिल्ली पुगेका अर्थमन्त्री खतिवडाले दक्षिण एशियाली क्षेत्रका राष्ट्रहरुमा व्यापारको प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने भए पनि पर्यटन क्षेत्रमा त्यस्तो प्रतिस्पर्धा हुनै नसक्ने भन्दै विभिन्न देशका पर्यटकीय स्थलहरु एक–आपसका विकल्प नभई परिपूरम भएको भएको उनको भनाई थियो । उनले दक्षिण एशियाली मुलुकको विकासका लागि देशहरु बीच एक आपसमा गहिरो आवद्धता, यातायात, उर्जा, सञ्चार लगायतमा वढी कनेक्टिभिटी र वित्तीय एकीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । आर्थिक विकासको चरण, मानव स्रोत तथा प्राकृतिक स्रोतले दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर औसत ७ प्रतिशतको हाराहारीमा भइरहन सक्ने उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रका वस्तु र सेवाको बाह्य मागले समेत यसमा असर पार्ने भन्दै खतिवडाले दक्षिण एशियाली मुलुकबाट वैदेशिक रोजगारीमा कामदार जाने गरेका र यसबाट प्राप्त रेमिट्यान्स र पर्यटनमा विश्व अर्थतन्त्रमाआएको सुस्तताले असर गर्न सक्ने बताए । उनले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्विनी र सगरमाथाको देश नेपालले पर्यटकहरुलाई धेरै कुरा दिनसक्ने बताउँदै उहाँले सन् २०२० लाई नेपालले भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउने भएकोले नेपाल भ्रमण गर्नका लागि सहभागीहरु आह्वान समेत गरे । खतिवडाले विकासशील राष्ट्रहरुमा वित्तीय स्रोत र मागको अन्तर हुने भन्दै नेपालले त्यस्तो अभाव पूरा गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी, समिश्रित वित्त तथा सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ति कोष लगायतका लगानीका विभिन्न माध्यम अपनाएको बताए । उनले नेपालमा लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण बनेको दाबी गर्दै नेपालमा सार्वजनिक ऋणको अंश कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत मात्रै भएको उल्लेख गर्दै ऋणको उपयोग गरी लगानी बढाएर वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने ठाउँसमेत नेपालसँग भएको बताए ।
