चक्रपथ भित्र ठूला सवारी प्रवेशमा रोक; पुराना र थाेत्रा साना गाडी पनि चलाउन नपाइने
काठमाडौं । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको सवारी सहज बनाउने ट्राफिक प्रहरीले असोज २५ र २६ गते ठूला मालवाहक सवारी साधनहरू रिङरोड भित्र प्रवेश रोक लगाएको छ । त्यस्तै, सवारी मार्गमा पुराना र अवस्था ठिक नभएका थोत्रा सवारी साधनहरू नचलाईदिन सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ । राष्ट्रपतिको राजकिय भ्रमणका अवसरमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले आम उपत्यकाबासीमा विशेष अनुरोध गर्दै मुख्य सवारी मार्गको प्रयोग नगरी अन्य वैकल्पिक सडकको प्रयोग गरिदिन भनेको छ । त्यस्तै, अनावश्यक सवारी साधन प्रयोग नगरिदिन हुन, अनावश्यक हर्नको प्रयोग नगर्न, ट्राफिक नियमको पुर्ण रुपमा पालना गर्न र सवारी व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग गरिदिनहुन अनुरोध गरेको छ ।
सहकारीले मात्र बेच्याे दुई करोड रुपैयाँको खसीबोका
काठमाडौं । बडादशैंँका अवसरमा दाङका छ महिला सहकारीले करीब दुई करोड रुपैयाँको खसीबोका उत्पादन गरेर बिक्री गरेका छन् । यस वर्षको दशैँमा सबैभन्दा बढी लमही नगरपालिका ९ रिहारमा रहेको कर्मठ सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाले रु ९० लाख ४१ हजार मूल्यका एक हजार ५३० खसीबोका बिक्री गरेको हो । सहकारी संस्थाका अध्यक्ष देवीमाया थापाले सहकारीमा आबद्ध महिलाले उत्पादन गरेका खसीबोका एकमुष्ट सङ्कलन गरेर सहकारीमार्फत नै व्यापारीलाई बिक्री गरिएको जानकारी दिएका छन् । सहकारीले उत्पादन गरेका खसीबोका थोरै मात्र जिल्लामा खपत भएको र अन्य सबै जिल्ला बाहिर एवम् राजधानी पठाइएको हो । सहकारीले यस वर्ष करीब तीन हजार पाँच सय खसीबोका बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै लमही नगरपालिका ८ सतबरियामा रहेको नीलकमल सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाले रु ४५ लाख ४४ हजार मूल्य बराबरको खसीबोका दशैँमा बिक्री गरेको छ । सहकारीमा आबद्ध महिलाले उत्पादन गरेका ८ सय ७६ खसीबोका दशैँमा बिक्री गरिएको छ । यस वर्ष करीब दुई हजार ८ सय खसीबोका सहकारीले बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको सहकारीका अध्यक्ष पुनम घर्तीले जानकारी दिए । यस्तै दीपन सहकारी संस्थाले पनि ८ सय ७६ खसीबोका २८ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिका १३ मा रहेको ज्यामिरे महिला सहकारीले पनि ४ सय ६७ खसीबोका १४ लाख ८ सय ९ रुपैयाँमा बिक्री गरेको छ । समुन्नति सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीले ८९६ खसीबोका रु १५ लाख ५६ हजारमा बिक्री गरेको छ । सहकारीमा आबद्ध महिलाले उत्पादन गरेका खसीबोका सहकारीका सहजकर्तामार्फत घरघरमा पुगेर उनीहरुकै अगाडि तौलिएर बेच्ने गरिएको सहकारी सहजकर्ता पावती बस्नेतले जानकारी दिए । महिलालाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्ने उद्देश्यले दाङसहित प्युठान र सल्यानमा पनि ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रले महिला सहकारी संस्था स्थापना गरेको थियो । केन्द्रद्वारा सञ्चालित पशु वस्तुको मूल्य शृङ्खलामा आधारित साना किसान परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक भीमकान्त चौधरीले तीन जिल्लाका १२ सहकारीले दशैँमा मात्रै आठ हजार ८५० खसीबोका बिक्री गरेका थिए । दाङका छ, प्युठानका तीन र सल्यानका तीन सहकारीले रु तीन करोड मूल्य बरावरको खसीबोका बिक्री गरेका छन् । ती तीन जिल्लामा दुई करोड ९८ लाख ४६ हजार ९ सय ८१ रुपैयाँ बराबरको खसीबोका बिक्री गरिएको छ । ती सहकारीमा आबद्ध महिलाले यस वर्ष करीब २० हजार ३३४ खसीबोका उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । अहिले जिल्लामा करीब दर्जन बढी महिला उद्यमी सहकारी संस्थाले सहकारी सदस्यमार्फत खसीबोका, कुखुरा, हाँस र दूध उत्पादनको काम गरिरहेका छन् । महिला उत्थान केन्द्रको मातहतमा रहेका ती सहकारी एउटामा कम्तीमा ५०० देखि एक हजारसम्म सदस्य छन् । उनीहरु उत्पादनको काममा सक्रिय छन् । तिनै सहकारीले अहिले जिल्लामा खसीबोकाको माग धानी राजधानीसम्म पठाउने काम गरिरहेका छन् । सहकारीमा महिलाले २५ किलोभन्दा माथि जिउँदो खसी रु ५३५ प्रतिकिलो, २० देखि २५ किलोसम्मको रु ५१० प्रतिकिलो र बोका २० किलोदेखि माथि रु ५१० प्रतिकिलोमा घरैबाट बिक्री गरेका थिए । रासस
अबको ५ दिन बिदा भए पनि बैंकको काउन्टर बन्द नहुने
काठमाडौं । शनिबार नियमित सार्वजनिक बिदा र आइतबार चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्मानको लागि बिदा दिइएको भए पनि सो अवधिमा बैंकका काउन्टरहरु भने बन्द नहुने भएका छन् । त्रैमासिक रुपमा राजश्व दाखिला गर्ने समय भएका कारण असोज मसान्तसम्म राजश्व बुझाउने प्रयोजनका लागि राजश्व काउन्टरहरु खुला हुने भएको हो । बैंकले असोज, पुस, चैत र असार महिनाको २५ गतेदेखि मसान्तसम्म राजश्व खाता सञ्चालन गर्न नपाउनेगरी गरेको व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जानकारी गराएको हो । राजश्व काउन्टरहरु खुला भए पनि बैंकका अन्य कारोबारहरुका लागि भने अनिवार्य गरिएको छैन । [pdf id=175056]
मदन भण्डारी विश्वविद्यालय निर्माण गर्न ४३ अर्ब लाग्ने, सी चिनफिङकाे भ्रमणमा सम्झाैता हुँदै
कठमाडौँ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय नेपाल भ्रमणमा क्रममा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणका लागि सम्झौता हुने भएको छ । नेपाल सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिएको उक्त विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि चिनियाँ पक्षले प्रारम्भिक रुपमा छलफल र अध्ययन गरी सहमत भइसकेको छ । सो विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष डा राजेन्द्रध्वज जोशीले चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरिरहेको र सहयोगमा सकारात्मक सङ्केत गरेकाले आफूहरु सम्झौता हुनेमा आशावादी रहेको जनाए । “हामीले यसलाई विश्वस्तरको अनुसन्धानमूलक विश्वविद्यालय बनाउन खोजेका छौँ । यसका लागि विभिन्न चरणमा गरी कूल रु ४३ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्र्माण गर्न चीनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता हुनु उल्लेखनीय हो ” उनले भने । यस विश्वविद्यालयमा चार हजारसम्म विद्यार्थी रहने छन् । पूर्वाधार समितिका लागि यो आर्थिक वर्ष रु १० करोड विनियोजित गरिएको छ । विधेयक लागू भएपछि आगामी वर्षदेखि विद्यालय सञ्चलनमा आउनेछ । समितिले ललितपुरको सैँबुका सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी काम गरिरहेको छ । मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने सक्षम, उच्च प्राविधिक तथा अन्य विधाका आदर्शवान् जनशक्ति, वैज्ञानिक तथा विचारकहरुको उत्पादन तथा नयाँ ज्ञान र प्रविधि सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सो विश्वविद्यालय खुल्न लागेको हो । यसका अतिरिक्त मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पनि खोल्ने सरकारको नीति छ । सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यसका लागि रु एक अर्ब १० करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ । बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भनेका छन्-“विज्ञान तथा प्रविधिको विकास बिना उन्नत अर्थतन्त्र र आधुनिक राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन । त्यसैले यस क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयका रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छु ।” सरकारले सो विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयकलाई यसअघिको सङ्घीय संसद्को अधिवेशनमा पेश गरिसकेको छ । विश्वविद्यालय मकवानपुरको थाहा नगरपालिकास्थित चित्लाङमा रहने विधेयकमा उल्लेख छ । हाल सो स्थलमा ७४० रोगनी जग्गा पहिचान भई प्राप्तिको क्रम शुरु भएको छ । विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, व्यस्थापन, कानून र न्यायलगायतका विषय र क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ । विधेयकमा अन्य विश्वविद्यालयको भन्दा पृथकरुपमा सञ्चालनका लागि संरक्षक समिति गठनको प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसको मातहतमा कार्यकारी परिषद् हुनेछ । कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा विश्वविद्यालयमा एक अध्यक्ष हुनेछन् । यो विश्वविद्यालयमा कुलपति र उपकुलपति हुँदैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सीको राजकीय भ्रमण यही असोज २५ र २६ गते हुँदैछ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) का महासचिव मदन भण्डारीले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को विचारको प्रतिपादन गरेपछि ‘जननेता’का रुपमा स्थापित भएका थिए । उनकाे २०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दासढुङ्गामा जीप दुर्घटनामा निधन भएको थियो । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार रहेको समयमा चीन सरकारले जननेता भण्डारीको नाममा खुल्ने विश्वविद्यिलायलाई सहयोग गर्ने तयारी भएको छ । रासस
इथियोपियामा उदारवाद भित्र्याउने आबीले पाए २०१९ को नोबेल शान्ति पुरस्कार, को हुन् उनी ?
काठमाडौं । इथियोपियाका प्रधानमन्त्री आबी अहमद अलीले २०१९ को नोबेल शान्ति पुरसकार प्राप्त गर्ने भएका छन् । अन्तराष्ट्रिय सहयोग र शान्ति कायम गराउन महत्वपूर्ण प्रयास गरेको भन्दै उनलाई नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय भएको नोबेल कमिटीे जनाएको छ । नोबेल पुरस्कार पाउने अली १०० औं व्यक्ति हुन् । उनले आगामी डिसम्बरमा उक्त पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । पुरस्कारको राशी ९ लाख डलरको हुनेछ । यो वर्षको पुरस्कारमा ३०१ जना उम्मेदवार छनोटमा परेका थिए जसमध्ये २२३ जना व्यक्ति र ७८ जना संस्था थिए । त्यसममध्ये फाउन्डेसनको नियमअनुसार ती व्यक्तिहरुलाई सर्टलिष्ट गरिएको थियो तर सर्टलिष्टमा को को परेका थिए भनेर फाउन्डेसनले सार्वजनिक गर्दैन । कम्तीमा पनि ५० वर्षसम्म त्यस्तो लिष्ट सार्वजनिक नगर्ने पनि फाउन्डेसनको नियम हो । २०१८ मा इथियोपियाको प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि अलीले इथियोपियामा शान्ति र विकासबा लागि निकै महत्वपूर्ण योगदान गरे । खासगरी करिब २० वर्षदेखि युद्ध चल्दै आएको इरिष्टियासँग शान्तिपूर्ण वार्तामार्फत् निकास निकाल्न उनी सफल भएका थिए । उनी प्रधानमन्त्री भएसँगै देशमा उदारबादी व्यवस्था कायम गर्न उनले महत्वपूर्ण काम गरे । उनको यो प्रयासका कारण जातीय द्वन्द्वबाट ग्रस्त २५ लाख आप्रवासीहरु आफ्नो घर फर्कन सफल भएका थिए । दक्षिण इथियोपियाको जिमा शहरमा १९७६ मा जन्मिएका अली मुस्लिम पिता र क्रिष्चियन आमाको सन्तान हुन् । उनले शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि हासिल गरेका छन् भने ग्रिनविच विश्वविद्यालय लण्डनबाट ट्रान्सफर्मेसनल लिडरसिप विषयमा स्नातकोत्तर समेत गरेका छन् । डेरेगु शासनविरुद्ध सशस्त्र संघर्षमा उत्रिएका उनी पछि सेनाको लेफ्टिनेन्ट कर्नेलसम्म भएका थिए । पछि उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा समेत काम गरे । २०१० मा राजनीतिचमा छिरेका उनी संसदमा आउनुअघि ओमोरो पिपुल्स डेमोक्रेटिक अर्गनाइजेशनमा सदस्य थिए । अफ्रिकी सरकार प्रमुखहरुमध्येकै कान्छो उनले इथियोपियाको संसदमा ‘शान्तिका लागि धार्मिक मञ्च’ नामक मञ्च स्थापना गरेर धार्मिक हिंसाको अन्त्य गर्न पहल समेत गरेका थिए ।
माछापुच्छ्रे बैंकको साधारणसभा सम्पन्न, १६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित
पोखरा । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले प्रस्ताव गरेको १६ प्रतिशतको लाभांश प्रस्ताव पारित भएको छ । शुक्रबार पोखरामा भएको बैंकको २१ औं वार्षिक साधारणसभाले ११ प्रतिशत नगद लाभांश र ५ प्रतिशत बोनस शेयर दिने प्रस्ताव पारित गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले दिएको ५ प्रतिशत बोनस शेयरमा करका लागि लाग्ने नगद लाभांश कटाएर बैंकले सम्बन्धीत शेयरधनीको डिम्याट खातासँग लिंक भएको बैंक खातामा नगद लाभांश जम्मा गरिदिनेछ भने बोनश शेयर सूचीकरण भएसँगै सम्बन्धित शेयरधनीको डिम्याट खातामा आउनेछ । साधारणसभामा बैंकको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण प्रतिविदनका साथै वार्षिक विवरणहरु समेत पारित भएको छ भो मर्जर वा एक्विजिसनसम्बन्धी निर्णय लिने प्रस्ताव सञ्चालक समितिलाई दिएको छ । लाभांश पारित भएसँगै माछापुच्छ्रे बैंक यो वर्ष साधारणसभा गर्ने चौथो बैंक बनेको छ । यसअघि सिटिजन्स बैंक, एनआईशी एशिया बैंक र कुमारी बैंकले पनि साधारणसभा गराई प्रस्तावित लााभांश पारित गरिसकेका छन् भने बाँकी ४ ओटा बैंकले साधारणसभा आह्वान गरिसकेका छन् । २० ओटा बैंकहरु भने लाभांश घोषणा र साधारणसभा आह्वानको प्रक्रियामा छन् । गत आर्थिक वर्षमा बैंकले १ अर्ब ६९ करोड ७० लाख रुपैंया खुद मुनाफा कमाउँदै २१.७ रुपैया प्रतिशेयर आम्दानी कायम गरेको बैंकले १६ रुपैंया शेयरधनीलाई वितरण गरेको हो । हाल ८ अर्ब ५ करोड रुपैंया चुक्ता पुँजी भएको बैंकको बोनस शेयरपछि पुँजी बढेर ८ अर्ब ४५ करोड रुपैंया पुग्नेछ । हाल बैंकले देशभरमा १४० शाखाहरु र १३० शाखारहित बैकिङ्ग सेवा बैंकिङ सेवा दिँदै आएको छ । ७ बैंकको हालसम्म १६२ ओटा एटीएम काउन्टर र ७ लाख ग्राहक रहेको बैंकले जनाएको छ ।
भारतमा अन्तरदेशीय उर्जा बैठकः यही २७ र २८ गते हुने
काठमाडौं । भारतमा अन्तरदेशीय उर्जा बैठक बस्ने भएकाे छ । नेपालले लामो समयदेखि प्रस्ताव गरेको ‘न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन’ निर्माणलगायतका विषयमा सहमति जुटाउने लक्ष्यका साथ नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक यही असोज २७ र २८ गते हुने भएको हाे । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा समेत आइसकेको सन्दर्भमा दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको ढाँचा उक्त बैठकले तय गर्ने नेपाली अधिकारीले विश्वास लिएका छन् । नेपालले आग्रह गरेअनुसार नै भारतले बैठकको मिति प्रस्ताव गरेको हो । संयन्त्रको पछिल्लो बैठक गत माघ ९ र १० मा पोखरामा सम्पन्न भएको थियो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतका ऊर्जा सचिव एस सी गर्गले नेतृत्व गर्नेछन् । यस्तै सहसचिवस्तरीय संयन्त्रको नेतृत्वका नेपालका तर्फबाट ऊर्जा हेर्ने सहसचिव प्रवीणराज अर्याल र भारतका सहसचिव एसकेजी रहातेले गर्नेछन् । मन्त्रिपरिषद्को यही असोज १७ गते बसेको बैठकले संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा भाग लिन तालुकदार मन्त्रालयका सचिवलगायतका अधिकारीलाई स्वीकृति दिएको हो । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी हुन गत भदौ २६ गते यहाँ आएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग गरेको भेटवार्ताका क्रममा सो प्रसारण लाइनको ढाँचा, निर्माण लागतलगायतका विषयलाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याई निर्माण शुरु गर्ने विषयमा सहमति जनाएका थिए । संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमासमेत सहभागी हुन जाने तयारीमा रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालका अनुसार दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल हुने र सहमति हुने विश्वास छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनपछि उच्च क्षमताको दोस्रो प्रसारण लाइनका रुपमा त्यसलाई लिइएको छ । सो प्रसारण लाइन पनि ४०० केभी क्षमतामा नै निर्माण गर्ने तयारी छ । सो प्रसारण लाइनको निर्माणका विषयमा दुई देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कुन विधि र ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप परामर्श जरुरी रहेको भन्दै निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन र भारतका ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहबीच बिहीबार भएको द्विपक्षीय छलफलका क्रममा सो प्रसारण लाइनका विषयमा देखिएका विवादलाई समाधान गरी निर्माण शुरु गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि सात वर्षसम्म मात्रै आरक्षित गर्न सकिने प्रस्ताव विगतमा नेपालका तर्फबाट भएको थियो । गत माघमा पोखरामा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा समेत सो विषयमा छलफल भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । राजनीतिकस्तरमा सहमति भएपछि अन्य प्राविधिक विषय टुङ्गो लगाउन सकिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बुझाइ छ । नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीका यसअघिका बैठकमा प्रसारण लाइन निर्माण र कार्यान्वयन ढाँचा तयार गरी सचिवस्तरीय बैठकमा पेश गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको थियो । सोही जिम्माका आधारमा प्राधिकरणले आवश्यक ढाँचा पनि तयार पारेको थियो । अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनसँग सम्बन्धित आयोजनामा न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनसमेत जोडिएकाले त्यसलाई सरकारले ठूलो महत्वमा राखेको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी बनाएर जान सकिनेमा नेपालको जोड रहँदै आएको थियो । सचिवस्तरीय बैठकमा सो प्रसारण लाइनमा दुबै देशको समान लगानी रहने गरी प्रारम्भिक सहमति भएको छ । सो प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ । प्राधिकरणको बुटवलमा रहेको सव–स्टेसनपूर्व रोहिणी खोलानजिक अर्को सवस्टेसन बनाउने र नेपालबाट भारत निर्यात गर्न तथा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नसमेत सहज हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । सो प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) सन् २०१५ मा तयार भएको थियो । यो प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गर्न दुबै देश सहमत भए पनि निर्माण ढाँचा टुङ्ग्याउन बाँकी छ । कूल १४० किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनको २० किलोमिटर नेपालमा र बाँकी १२० किलोमिटर नेपाल–भारत सिमानादेखि भारतको गोरखपुर पुर्याउने योजना तय भएको छ । अमेरिकी सरकारले एमसीसीअन्तर्गतको परियोजनामा समेत सो प्रसारण लाइनको निर्माण र सञ्चालनका लागि सहमति गरिसक्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । बूढीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोरलगायत स्थानमा उत्पादन भएको विद्युत् बढी हुँदा भारत निर्यात गर्न सो प्रसारण लाइन सहज हुने विश्वासका साथ दुवै मुलुकले उक्त परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका सन्दर्भमा सोही प्रसारण लाइनमार्फत करिब दुई हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्युत्को मुख्य माग हुने भैरहवा, बुटवल, नारायणगढ, पोखरा, दाङलगायतका शहरसमेत उक्त प्रसारण लाइनको नजिक पर्ने भएकाले सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो । सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रसारणलाइन गुरुयोजनामा पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण, आन्तरिक प्रसारण लाइनको विकास तथा विस्तारलाई जोड दिइएको छ । हाल दुई देशबीच ११ स्थानमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । इनर्जी बैंकिङ प्राथमिकतामा प्रवक्ता अर्यालका अनुसार उक्त बैठकमा इनर्जी बैंकिङका बारेसमेत छलफल हुने एजेण्डा तय भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत साउनको अन्तिम सातादेखि एकसाता २५० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरेर इनर्जी बैंकिङको अभ्यास गरेको थियो । यस्तै, रक्सोल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमार्फत प्राधिकरणले ४५ मेगावाट विद्युत् बिहारमा निर्यात गरिरहेको छ । भारतले इनर्जी बैंकिङका विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता यसअघि नै जनाइसकेको छ । चालु आवको अन्तिमसम्ममा माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट), रसुवागढीलगायत सरकारी लगानीका र निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका विभिन्न आयोजनाबाट एक हजार ३०० मेगाबाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने भएकाले आन्तरिक खपतसँगै भारत निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । बैठकमा सो विषयलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउने र सहमति खोज्ने प्रयास गर्ने प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ । भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहले आफूले त्यससम्बन्धी विषयमा आवश्यक निर्णय छिट्टै गर्ने प्रतिबद्धतासमेत मन्त्री पुन र नेपाली अधिकारीसमक्ष जनाएका थिए । प्राधिकरणले वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् भारत पठाउने र हिँउदको समयमा आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पोखरा बैठकले दुई देशबीच इनर्जी बैंकिङमा सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । बैठकले प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले तयार पारेको इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थियो । भारतीय पक्षले सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने विश्वास दिलाएको थियो । दुई प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि यस्तै बैठकमा नेपालले रक्सौल–परवानीपुर र कुशाहा–कटैया अन्तरदेशीय १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका विषयमा समेत छलफल गर्ने एजेण्डा तय गरेको छ । ती प्रसारण लाइनको ‘सिंगल सर्किट’ यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यसमा अर्को सर्किट थपेर डबल सर्किट बनाउने नेपालको तयारी छ । त्यसो हुँदा विद्युत् आयात तथा निर्यातमा समेत थप मार्ग प्रशस्त हुने विश्वास गरिएको छ । ती प्रसारण लाइनबाट नेपालले आवश्यकताका आधारमा विद्युत् आयात गरिरहेको छ । थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा छलफल भविष्यमा विद्युत् आदानप्रदानका लागि थप मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ लम्की–बरेली र दुहबी पूर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा समेत संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा छलफल हुनेछ । ती प्रसारण लाइनसमेत ४०० केभी क्षमतामा निर्माण गर्ने तयारी छ । सरकारले तय गरेको प्रसारण गुरुयोजनामा समेत ती प्रसारण लाइन विद्युत् आयात निर्यातका लागि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै बैठकमा टनकपुरबाट थप विद्युत् आयात गर्ने विषयमा समेत छलफल हुने प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ । रासस
पाकिस्तानको धुलो छेक्न गुजरातदेखि दिल्लीसम्म ‘ग्रीनवाल’ बनाउँदै भारत
नयाँदिल्ली । भारतको केन्द्र सरकारले गुजरातदेखि दिल्लीसम्म करिब १४०० किलोमिटर हरित पर्खाल बनाउने भएको छ । हरित सम्पदा संरक्षणका लागि भन्दै भारतले उक्त क्षेत्रमा पर्खाल लगाउने योजना अघि बढाएको हो । उक्त साे हरित पर्खाललाई ‘ग्रिनवाल’ नामाकरण गरिएको छ । दक्षिण अफ्रिकाको सिको गर्दै भारतले १४०० किलोमिटर लम्बाई र ५ किलोमिटर चौडाईको त्यस्तो हरित पर्खाल निर्माणको योजना अघि बढाएको हो । दक्षिण अफ्रिकाले जलवायू परिवर्तन र मरुभूमिकरण अन्त्यका लागि भन्दै ‘ग्रेट ग्रीन वाल अफ साहरा’ नामक हरित पर्खाल बनाइसकेको छ । यो योजना अझै सुरुवाती अवस्थामा रहेको बताइएको छ तर यो योजना पूरा भयो भने पाकिस्तानको र भारतकै राजस्थानमा पर्ने थार मरुभूमिबाट उडेर आउने बालुवा आउन बन्द हुनेछ विश्वास गरिएकाे छ जसले गर्दा त्यसभन्दा पूर्वको राजस्थान, गुजरात, हरियाणा र दिल्ली प्रदेशका क्षेत्रमा रहेका २ करोड ६० लाख हेक्टर वनजंगलको संरक्षण गर्न सहयोग बताइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको वातावरणसम्बन्धी सम्मेलनले भारतलाई त्यस्तो पर्खाल लगाउन सुझाएको थियो । यो योजना २०३० सालसम्म पूरा गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यद्यपि यसमा सबै प्रदेशहरु सहमत हुन नसकेकाे बताइएकाे छ । के हो हरित पर्खाल ? रुख नभएका ठाउँहरुमा वृक्षारोपण गर्ने र रुख भएका ठाउँहरुमा जंगलको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु नै ग्रिनवाल लगाउनु हो । मरुभूमि र उब्जाउशील भूािको बीचमा संरक्षण गरिने यस्तो जंगलले मरुभूमिको उष्ण हावापानी र बालुवाका कणहरुलाई उब्जाउशील क्षेत्रमा आउन दिँदैन जसले गर्दा त्यस्तो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन नहुने र माटोको उर्वरा कायम राख्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिन्छ । दक्षिण अफ्रीकी देशहरुमान बढ्दै गएको मरुभूमिकरण अन्त्यका लागि अफ्रिकन युनियन अन्तर्गतका देशहरुले सहारा मरुभुमिको बालुवा आउन नदिन पहिलोपटक १० माइल चौडाई र ४३५० माइल लम्बाई भएको उक्त ग्रीन वाललाई ‘ग्रेट ग्रिन वाल अफ साहारा’ नामाकरण गरिएको थियो । यो हरित पर्खालले सोचेअनुरुप नतिजा दिन नसकेको अवस्थामा भारतले यस्तो योजना अघि सारेको हो ।
