अर्थमन्त्री खतिवडा बोर्ड अफ गभर्नरको प्लेनरी सेसनमा सहभागी
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा विश्व बैंक समूह तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकको दोस्रो दिन बोर्ड अफ गभर्नरको प्लेनरी सेसनमा सहभागी भएका छन् । नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष लगायतका उच्च पदाधिकारीहरुसंग भएको भेटमा नेपालको अर्थतन्त्रको संभावनाबरे चर्चा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले नेपालमा निजी क्षेत्र मार्फत जलविद्युतका अतिरिक्त पर्यटन, कृषि, सहरी पुर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा समेतलगानी गर्न उनले आग्रह गरे । आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै निजी क्षेत्रलाई थप सवल तथा सक्षम र प्रभावकारी बनाउन लगानीका क्षेत्रहरुको विविधिकरण गर्नु पर्ने विषयमा जोड दिए । उनले पूर्वाधार विकासको लागि मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको वित्त परिचालन गर्ने विषयमा निगमको ध्यानाकर्षण गराए । साथै बैंकको ट्रेजरी हेर्ने उपाध्यक्ष लगायतको उच्च पदाधिकारीहरुसंगको भेटमा उनले नेपालको पूँजी बजार सानो भएकाले यसको दायरा फराकिलो बनाउन आवश्यक भएको विषयमा जोड दिंदै बचत र लगानी बीचको ठूलो अन्तर घटाउन विदेशी पूँजी परिचालन जरुरी भएको बताए । उनले दक्षिण एसियामा सडक सुरक्षा सम्बन्धी एक कार्यक्रममा मुख्य वक्ताको रुपमा सहभागिता जनाउँदै सडक सुरक्षाका लागि सडक निर्माण भन्दा अगाडि अपनाउनु पर्ने डिजाइन तथा इन्जिनियरिङ्ग पक्ष, सवारी साधनको भारवहन क्षमता, सडक प्रयोगकर्ताको ज्ञानकोस्तर, सवारी साधनको परीक्षण र यातायात क्षेत्रको नियमन जस्ता विषयमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताए । युरोमनी पत्रिकासंगको एक अन्तवार्ताको क्रममा उनले निजी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्दाको विश्लेषण गर्दै सहयोग पुर्याउन र लगानीमा जोखिम बापत बढी प्रिमियम नलिने अवस्था सिर्जना गर्न नेपालको क्रेडिट रेटिङ्ग गर्ने कार्य शुरु गरी सकेको जानकारी गराए । त्यस्तै, विश्वव्यापी आर्थिक शिथिलताले नेपालको वैदेशिक श्रमबजार, पर्यटन, विदेशी लगानी र व्यापारको क्षेत्रमा पार्न सक्ने संभावित प्रतिकुलता सामना गर्नुपर्ने तर्फ सजग रहेको जानकारी दिए । अहिलेको विश्वव्यापी आर्थिक समस्या आर्थिक र मौद्रिक नीतिबाट मात्रै हल नहुने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अर्थराजनीतिक समझदारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । एकअर्को प्रसंगमा उनले दुईपक्षीय ब्यापार र लगानीका सम्झौताहरुले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा लगानी सम्वन्धी भैरहेका समझदारी र सम्वन्धित बहुपक्षीय संस्थाहरुलाई कमजोर पार्न नहुने उल्लेख गरे ।
देशभरका ५६ विमानस्थल, कुन विमानस्थलको अवस्था कस्तो ?
काठमाडाैं । हाल देशभर ५६ विमानस्थल छन् । कुनै विमानस्थल निर्माण भएर हवाई सुविधा दिँदै आएका छन् भने कुनै निर्माण भएर पनि भौतिक पूर्वाधार कमिका कारण रुग्ण अवस्थामा छन् । निर्माण भएका विमानस्थलहरुमा भौगलिक कठिनाइ, मौसमी अवस्था र पूर्वाधार विस्तार प्रभावकारी नहुँदा पनि रुग्ण अवस्थामा रहेका हुन् । अहिले देशका सातवटै प्रदेशमा हवाई सुविधा रहेको छ । मुलुकको हवाई सेवाको पहुँच देशव्यापी भएपनि यसका चुनौती भने यथावथ छन् । अधिकाशं जिल्लामा विमानस्थल निर्माण भएका छन् । ती विमानस्थलहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा आउन नसक्नु समस्याका रुपमा रहदैं आएको छ । विमानस्थल निर्माण भएका ठाउँहरुको भौगलिक कठिनाइ, जनसंख्याको चापको कमी, मौसमी अवस्था र पूर्वाधार विस्तार प्रभावकारी नहुँदा विमानस्थल प्रभावकारी र नियमित बन्न नसेको नियमक निकाय बताउँछन् । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका अनुसार हाल देशभर ५६ विमानस्थल मध्ये ३३ वटा सञ्चालनमा छन् भने १६ वटा विमानस्थल बन्द अवस्थामा छन् । हाल देशमा एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चार डोमेस्टिक हब विमानस्थल र ४४ घरेलु विमानस्थल छन् । जसमा ६ वटा डोमेस्टिक र तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ६ घरेलु र ३ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणाधीन सरकारले हाल ६ वटा घरेलु विमानस्थल निर्माण गरिरहेको छ । निर्माण भइरहेका घरेलु विमानस्थलमा अर्घाखाँची, गुल्मी, इलाम, कालिकोट, कमल बजार र खिजी चण्डेश्वर हुन् । यस्तै निर्माण भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुमा नीजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेका छन् । पोखारा विमानस्थल र गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् भने निजगढ विमानस्थलको मोडालिटी तयार भइरहेको छ । देशभरका विमानस्थलहरु मध्ये ३३ विमानस्थल मात्र कालोपत्रे भएका छन् ।हाल बैतडी, बझाङ, डोल्पा, मसिनेचौर, डोटी, कलिकोट र लामिडाँडा विमानस्थल कालोपत्रे भइरहेका छन् । यस्तै रात्री उडान सुविधा रहेका विमानस्थलहरु मध्ये त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बिराटनगर, चन्द्रगढी, धनगढी, गौतमबुद्ध भैरहवा, नेपालगञ्ज र सिमरा रहेका छन् भने अन्यमा रात्री उडान गर्न सक्ने प्रविधि छैन । देशभरका विमानस्थलको पुर्ननिर्माण तथा स्तरोन्नतिमा सरकारले करिब १ खर्ब ३७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । १६ विमानस्थल बन्द अवस्थामा हाल देशभर १६ वटा विमानस्थलहरु बन्द अवस्थामा छन् । बन्द अवस्थामा रहेका विमानस्थलहरुमा बैतडी विमानस्थल, बझाङको चैनपुर विमानस्थल, दार्चुला विमानस्थल, ढोरपाटन विमानस्थल, डोल्पा मासिनेचौर विमानस्थल र डोटी विमानस्थल रहेका छन् । यस्तै जीरी विमानस्थल,कंगेलडाँडाँ, लाङटाङ विमानस्थल, मनाङ विमानस्थल, मेघौली विमानस्थल, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर विमानस्थल र पालुङटार विमानस्थल बन्द अवस्थामा रहेका छन् । रोल्पा विमानस्थल, स्याङबोचे विमानस्थल र टीकापुर विमानस्थल पनि हाल बन्द अवस्थामा छन् । जुन विमानस्थलहरुमा हवाई सुविधा नियमित भए पर्यटकहरु बढ्नेसँगै त्यहाँको आर्थिक तथा भौतिक अवस्थामा सुधार हुने अवस्था छ । सूचना अधिकारी पौड्यालले बन्द भएका विमानस्थलहरुको पनि निर्माण कार्य थालिएको बताए । उनले अब तिनीहरुको निर्माण प्रक्रिया सकेर छिट्टै नै सञ्चालनमा ल्याउने बताए । बन्द भएका कतिपय विमानस्थलमा परिक्षण उडान गरेर पनि निर्माणको कार्य सुरु भइसकेको उनले बताए । कुन प्रदेशमा कति विमानस्थल ? हाल देशका सबै प्रदेशमा विमानस्थलको पहुँच छ । विमानस्थलहरु हुँदाहुँदै पनि नियमित हवाई सुविधा नहुँदा स्थानिय नागरिकहरुलेसँगै पर्यटकहरुले पनि सास्ती खेप्नु पर्ने अवस्था छ । प्रदेश एकमा १२ विमानस्थल, प्रदेश दुईमा तीन विमानस्थल , प्रदेश तीनमा ६ विमानस्थल, गण्डकी प्रदेशमा पाँच विमानस्थल, प्रदेश पाँचमा पाँच विमानस्थल, कर्णाली प्रदेशमा नौ विमानस्थल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ वटा विमानस्थलहरु रहेका छन् । भौगलिक र अतिरिक्त सुविधाका रुपले विकट मानिने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि जिल्लापिच्छे विमानस्थल भएपनि तिनीहरु सञ्चालनमा भने आउन सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा मोटरबाटो पुग्न सकेको छैन । तर विमानस्थलको भने सुविधा छ । ती विमानस्थलहरु नाममा मात्रै सिमित छन् । कर्णालीका ९ वटा विमानस्थलहरुमा अहिले पनि नियमित उडान नहुँदा त्यहाँका स्थानियहरु समस्यामा छन् । सर्वसाधरणका लागि सहुलियत दरमा हवाई भाडा र भरपर्दो सेवा भने अझै पुगिसकेको छैन । कर्णाली प्रदेशका विमानस्थलहरु हुम्लाको सिमिकोट,जुम्ला विमानस्थल,सुर्खेत विमानस्थल, रुकुमको सल्ले विमानस्थल, रुकुमको चौरजहारी विमानस्थल, डोल्पा विमानस्थल, मुगुको रारा विमानस्थल अहिले सञ्चालनमा भएपनि नियमित उडान भने भर्न सकेका छैनन् । यस्तै सुदूरपञ्चिमका विमानस्थलको हालत पनि त्यस्तै छ । सुदूरपश्चिमका विमानस्थलहरु मध्ये कैलालीको धनगढी, अछामको साँफेबगर र बाजुराको कोल्टी विमानस्थल सञ्चालनमा छन् । जसमा धनगढी विमानस्थल नियमित रुपमा उडान भर्दै आएको छ भने साँफेबगर र बाजुरको कोल्टी विमानस्थलले नियमित रुपमा उडान भर्न सकेका छैनन् । दार्चुलाको गोकुलेश्वर, डोटीको दिपायल, अछामको कमल बजार, बझाङको चैनपुर, बैतडीको पाटन, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर र कैलालीको टिकापुर विमानस्थल बन्द अवस्थामा छन् । सुदूरपश्चिमा नेपालकै सुन्दर ठाउँ खप्तड, बडिमालिका, अपि, साइपाल, मानसरोवर लगायतका पर्यटकिय स्थलहरु भएपनि त्यहाँ पुग्न हवाई सुविधा नहुँदा विदेशी पर्यटकहरुलाई गन्तव्यमा पुग्न समस्या हुने गरेको छ । हवाई सुविधाको कमीले पनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरुको आगमन को संख्या न्यून छ । १३ विमानस्थल मात्रै नाफामा देशभर सञ्चालित विमानस्थलहरु मध्ये १३ वटा विमानस्थलहरु मात्र फाइदामा रहेको नेपाल उडड्यन प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सञ्चालनमा रहेका ३३ विमानस्थलमा त्रिभुवन विमानस्थलसहित १३ वटा विमानस्थल मात्र आत्मनिर्भर बन्न सकेका हुन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै नेपालगञ्ज विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, गौतमबुद्ध विमामनस्थल, विराटनगर विमानस्थल, सिमरा विमानस्थल र चन्द्रगढी विमानस्थल नाफामा रहेको नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी त्रिलोचन पौड्यालले बताए । यस्तै नाफामा हुने विमानस्थलमा धनगढी, जनकपुर, भरतपुर, जोमसोम, सिमिकोट र लुक्ला विमानस्थलहरु रहेको उनले बताए । गत वर्ष मात्रै त्रिभुवन विमानस्थलले ८ अर्ब ११ करोड आम्दानी गरेको उनले बताए । यस्तै पोखरा विमानस्थलले ९ करोड ३९ लाख, विराटनगरले ८ करोड ८० लाख, धनगढीले २ करोड ७६ लाख, भरतपुरले २ करोड ३० लाख, लुक्लाले २ करोड, सिमाले १ करोड ८३ लाख र सिमिकोटले १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको पौड्यालले बताए । ३४ विमानस्थलमा १ अर्ब ६७ करोड खर्च नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणकका अनुसार असार मसान्तसम्म देशभरका ३४ वटा विमानस्थल स्तरोन्नति १ अर्ब ६७ करोड ८८ लाख खर्च भएको छ । विमानस्थलका लागि विनियोजन भएको २ अर्ब ८४ करोड २८ लाख बजेट मध्ये ५९.१० प्रतिशत खर्च भएको हो । विमानस्थलको लागत नेपाल सरकारले ८८ करोड ४९ लाख र प्राधिकरणले १ अर्ब ९५ करोड ७८ लाख छुट्याएको थियो । पौड्यालका अनुसार विमानस्थल स्तरोन्नतिमा निर्माण सामाग्रीहरुको ल्याव परीक्षण, निर्माण सामाग्रीहरुको अभाव, जनशक्तिको अभाव लगायत समस्याहरु झेल्नु परेको छ । चालु आवमा प्राधिकरणले ४६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । जसमा ८ अर्ब ३३ करोड एरोनटीकल र ननएरोनटीकल आय प्रक्षेपित गरेको छ । देशभर ५६ वटा विमानस्थलहरु भएपनि तिनीहरु सञ्चालनमा नआउँदा देशको भौतिक पक्षमा प्रभाव परेको छ । देशका सुन्दर पर्यटकीय स्थलहरुसम्म हवाई सुविधा नपुग्दा पर्यटन क्षेत्रमा धेरै प्रभाव परेको छ । विदेशी पर्यटकहरुको आगमन तथा यात्रा गर्ने महत्वपूर्ण साधन हवाई भएपनि देशका सुन्दर तथा पर्यटकीय स्थलहरुमा हवाई सेवा नहुँदा पर्यटकहरुलाई समेत समस्या हुने गरेको छ । नेपाल सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्षका रुपले मनाउने घोषणा गरेको छ । तर मुलुकका सुन्दर पर्यटकीय स्थलहरुसम्म हवाई नपुगेको कारणले पनि भ्रमण वर्षलाई नकरात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० आउन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले छिटोभन्दा छिटो निर्माणाधिन विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गरी हवाई सुविधा सुरु गरे नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल हुनेमा दुई मत छैन ।
महासंघका पदाधिकारी र आइएलओ प्रतिनिधिमण्डल बीच भेटवार्ता
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका वरिष्ठ सल्लाहकार संचिर टग्स्चीमेगको नेतृत्वमा आएको आइएलओ प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानसंग सोमबार महासंघ सचिवालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्यो । सो अवसरमा महासंघका उपाध्यक्ष प्रधानले वरिष्ठ सल्लाहकारको नेतृत्वको आइएलओ प्रतिनिधि मण्डलको स्वागत गर्दै श्रम सम्बन्धमा आएको सुधारले नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको जानकारी गराए । उनले महासंघ र आइएलओबीचको सम्बन्ध र सहकार्यका विषयमा पनि चर्चा गरे । नयां श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन सफल रूपमा अगाडी बढीरहेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष प्रधानले महासंघले श्रम क्षेत्रको सुधारका साथै मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना र उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि सरकार र ट्रेड यूनियनसंगको सहकार्य र संवादलाई महत्व दिई काम गरिरहेको बताउंदै आईएलओमार्फत थप कार्यक्रमका साथै सहयोगको आग्रह गरे । सो अवसरमा वरिष्ठ सल्लाहकार संचिर टग्स्चीमेगले नेपालको श्रम सम्बन्धको स्थिति र आर्थिक एवम् सामाजिक विकासतर्फ भईरहेका प्रयासबारे जिज्ञासा राख्दै निजी क्षेत्रले आफ्नोे भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव दिइन् । उनले रोजगारदाता संगठनले सदस्यहरूको चाहना र आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम संचालन गरी आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिंदै आइएलओले महासंघसंग मिलेर सहकार्य गर्नेमा विश्वास दिलाए । भेटवार्तामा आइएलओका इम्प्लोयर्स एक्टिभिटिजका वरिष्ठ विज्ञ रभिन्द्र पेरिस, महासंघका निमित्त महानिर्देशक गोपाल प्रसाद तिवारी, उप-महानिर्देशक हंसराम पाण्डे, आइएलओका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सलोमोन राजवंशी, राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक प्रकाश शर्माको उपस्थिति थियो ।
गुहेश्वरी मर्चेण्टको शाखा चन्द्रनिगाहपुरमा
काठमाडौँ । गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लि.ले रौतहट जिल्लाको चन्द्रनिगापुरमा शाखा र बारा जिल्लाको सिमरामा एक्सटेन्सन काउण्टर बिस्तार गरेको छ । चन्द्रनिगाहपुर शाखाको चन्द्रपुर नगरपालिकाका मेयर रामचन्द्र चौधरी र सिमरा एक्सटेन्सन काउण्टरको संस्थाका अध्यक्ष श्रीमान् श्रेष्ठले सोमबार एक समारोहका बीच उद्घाटन गरेका हुन् । कार्यक्रममा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशलाल श्रेष्ठको पनि उपस्थिति रहेको थियो । गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लि.ले २०७६ असोज मसान्तसम्म निक्षेप संकलन रु. ३ अर्ब ८२ करोड तथा कर्जा रु.३ अर्ब २१ करोड प्रवाह गरी रु. २ करोड १० लाख संचालन मुनाफा गरेको संस्थाद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी ८० करोड तथा जगेडा कोषमा रु. २४ करोड ८७ लाख रहेको छ ।
टेलिकमले घटायो इन्टरनेट लिज लाइनको महशुल, कति घट्यो ?
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले २०७६ कात्तिक १ गते देखि लागू हुने गरी इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घटाएको छ । पहिले न्यूनतम ५१२ केबीपीएस देखि माथिको क्षमतामा सेवा उपलब्ध गराइरहेकोमा अब न्यूनतम २ एमबीपीएस क्षमतामा सेवा उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ । यसअघि १ देखि १० एमबीपीएस ब्याण्डविथ रेन्जको महसुल दर प्रति एमबीपीएस ४ हजार २ सय रुपैयाँ रहेकोमा अब २ देखि २० एमबीपीएसको व्याण्डविथ रेन्जको महसुल दर प्रति एमबीपीएस २ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र कायम गरिएको छ । त्यसैगरी पहिले ११ देखि १०० एमबीपीएस व्याण्डविथ रेन्जको प्रति एमबीपीएस ४ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराइरहेकोमा अब २१ देखि ५० एमबीपीएस ब्याण्डविथ रेन्जको प्रति एमबीपीएस २ हजार ३ सय रुपैयाँमा र ५१ देखि १०० एमबीपीएस रेन्जको प्रति एमबीपीएस मात्र २ हजार १ सय रुपैयाँमा उपलब्ध गराइने छ । पहिले १०० एमबीपीएस भन्दा माथिका लागि प्रति एमबीपीएस ३ हजार ८ सय रुपैयाँ महसुल दर तोकिएकोमा अब यो प्रति एमबीपीएस १ हजार ९ सय रुपैयाँमै उपलब्ध हुनेछ । कम्पनीले उपलब्ध गराउने इन्ट्रानेट लिज लाइनको महसुल दर भने यथावत् रहेको छ । नेपाल टेलिकमले विभिन्न व्यवसायिक ग्राहकका मागअनुसार उच्च क्षमताको इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेट लिज सेवा प्रदान गरिरहेको छ । यस सेवामा इन्टरनेटको अपलिङ्क र डाउनलिङ्क क्षमता सधँै बराबर रहन्छ भने यो सेवा २४ सै घण्टा निरन्तर डेडिकेटेड रुपमा उपलब्ध भइरहन्छ । लिज सेवाको प्रयोगद्वारा कुनै पनि किसिमका अनलाइन सर्भिसहरु सञ्चालन गर्न एवम् कार्यालय तथा शाखा कार्यालयहरुलाई ई-कनेक्टिभिटीबाट आबद्ध गर्न सकिन्छ । त्यसकारण, मूलतः बैंक, वित्तीय संस्था, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, सरकारी कार्यालयहरु तथा बढी ब्यान्डविथ चाहिने र धेरै शाखाहरुको सूचना, तथ्यांक तथा हिसाब अनलाइन गर्नुपर्ने संघ/संस्था र कम्पनीहरुका लागि यो सेवा निकै नै उपयोगी छ । पछिल्लो समयमा व्यक्ति तथा साइबर क्याफे र होटल तथा कलकारखानाहरुका लागि समेत यो सेवा फलदायी बनेको टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यले बताइन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गकाे शिलान्यास, अनुमानित लागत २२ अर्ब
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग शिलान्यास गरेका छन् । सडक पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण संरचना मानिएको सवारी साधन आवतजावतका लागि प्रयोग गरिने नेपालकै पहिलो सो सुरुङमार्ग चन्द्रागिरि नगरपालिका-१ टोटेपाखामा आयोजित समारोहमा शिलान्यास गरिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँस्थित शिलापत्र पनि अनावरण पनि गरेका छन् । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को ०.०१ प्रतिशत सहुलियत ऋण सहयोगमा शुरु गरिएको सो सुरुङ मार्गका लागि रु २२ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसका लागि जाइकाले रु १६ अर्ब सहयोग गर्ने र रु छ अर्ब नेपाल सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्ने जनाइएको छ । प्रवेश मार्गसहित ५.५६ किमि सुरुङ मार्ग निर्माणले नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गरिएको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजना निर्देशक श्यामप्रसाद खरेलले राससलाई बताएका छन् । करिब रु छ अर्ब स्थानीय पीडितलाई मुआब्जा वितरणमै खर्च हुनेछ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाको वडा नं १, ३ र ५ का पीडितलाई मुआब्जा वितरण भइरहेको छ । हालसम्म मुआब्जा वितरणको ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । चार वर्षभित्र सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसअघि जलविद्युत् र खानेपानी आयोजनाका लागि सुरुङ निर्माण भए पनि यातायात नै सञ्चालन हुने गरी पहिलोपटक निर्माण गर्न लागिएको उक्त मार्गमा दुईवटा साना ‘फ्लाई ओभर’ समेत निर्माण गरिने आयोजना निर्देशक खरेलले बताए । सुरुङमार्गकै मुखमा र सतुङ्गलमा ‘फ्लाई ओभर’ बनाउन लागिएको हो । सडक पूर्वाधारमा यहाँ निर्माण हुन लागेको ‘फ्लाई ओभर’ पनि नेपालकै पहिलो हो । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि यही असोज ६ गते जापानी हाज्मा आङदो कर्पोरेशनसँग सम्झौता भएको थियो । सुरुङमार्गलाई जोड्ने तीन किलोमिटर प्रवेश मार्गसमेत निर्माण गरिने भएको छ । सोही परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय उत्पादन सङ्कलन केन्द्र (सर्भिस सेन्टर) निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ । रासस
एनआईसी एशिया बैंक र सस्तो टिकेटस् प्रालिबीच सम्झौता
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड र सस्तो टिकेटस् प्रालिबीच डिजिटल च्यानलमार्फत् सस्तो टिकेटसका ग्राहकहरुले हवाई टिकट तथा होटल बुक गरी सजिलै भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौता बमोजिम बैंकका ग्राहकहरुले एनआईसी एशियाको मोबाइल बैकिङ्गलगायत एनसीएचएल–कनेक्ट आईपीएस र अन्य कुनै पनि बैंकको फोन पे एप प्रयोग गरी हवाई टिकट तथा होटलको बुकिङ्ग अनलाईनमार्फत् भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । सम्झौता पत्रमा बैंकको तर्फबाटसहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोषकुमार राठी र सस्तो टिकेटस् प्रालिको तर्फबाट अध्यक्षसम्राट दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
चिनीको उपभोग घट्यो, चाडपर्वमा पनि बढेन बिक्री
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली बजारमा चिनीको उपभोग घट्दै गएको छ । केही वर्ष अघिसम्म चाडपर्वको समयमा अधिकतम माग तथा बिक्री हुने चिनीको माग अहिले घटेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदयघातका बिरामी बढ्दै गएकाले चिनीको उपभोग घटेको हुन सक्ने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए । हाल नेपालीहरु आफ्नो स्वास्थ्य बारे सचेत हुन थालेका छन् । कुन सामाग्री कसरी र कति उपभोग गर्ने भन्ने चेतना भएका कारण चिनीको उपभोग घटेको मञ्चका अध्यक्ष महर्जन बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य सस्तो छ, नेपालमा उत्पादित चिनी भन्दा बाहिरबाट आयातित चिनीको मूल्य सस्तो पर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । सरकारले चिनीमा लगाएको ४० प्रतिशत भन्सार शुल्कका कारण व्यवसायीले हाल भारत तथा पाकिस्तानबाट चिनी आयात गरेका छैनन् । साउन यता भन्सार विभागको तथ्यांकमा चिनी आयात भएको देखिदैन । यसबाट के बुझिन्छ भने नेपाली बजारमा चिनीको माग आफ्नै उत्पादनले पुगिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७को शुरुवातमा ७० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको छ । जसमध्ये हालसम्म करिब ३० हजार मेट्रिक टन मात्रै उपभोग भएको छ भने बाँकी करिब ४० हजार मेट्रिक टन चिनी अझै बाँकी रहेको नेपाल चिनी उत्पादन संघले जनाएको छ । चिनीमा सल्फरको मात्रा बढी भएको र बजारमा अवैध रुपमा भित्रिएका चिनी छ्याप छ्याप्ती भएकाले उपभोग घटेको मञ्चले जनाएको छ ।
