राजश्व छलीको आरोपमा बाबुछोराविरुद्ध मुद्दा, आठ करोड छ लाख बिगो कायम
काठमाडौँ । सुनचाँदी कारोबारमा भन्सार छलेर चोरी पैठारी गरी राजश्व चुहावट तथा विदेशी विनिमय अपचलन गरेको अभियोगमा बाबुछोराविरुद्ध राजश्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरले मुद्दा चलाएको छ । भारत पलियाखिरी घर भई हाल कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–१ बस्ने अतुल बर्मा र धनगढीमा शिवम् सुनचाँदी पसल सञ्चालक उनका बाबु सुशीलकुमार राजपुतविरुद्ध विभागले रु आठ करोड, छ लाख बिगो कायम हुने गरी कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए । प्रतिवादी अतुलले बुबा सुशीलकुमारको नाममा दर्ता भएको शिवम् सुनचाँदी पसलको आडमा भन्सार छलेर चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याएको सुनचाँदी काठमाडौँबाट अवैधरुपमा बिना बिल बिजक खरीद तथा बिक्री वितरण गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको विभागले जनाएको छ । उक्त कारोबारबाट प्राप्त भएको रकम अतुलको बैंक खातामा जम्मा गरी शिवम् सुनचाँदी पसलको कारोवार न्यून देखाइ आयकरसमेत छली भन्सार चोरी पैठारी गरी भन्सार राजश्व तथा आयकर चुहावट गरेको आरोप उनीहरुमाथि लगाइएको छ । विभागले रु आठ करोड छ लाख आठ हजार बिगो कायम गरी उक्त बिगो असुल उपर गराई दोब्बरसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद सजायको मागदावीसहित सोमबार मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ । अतुलसँग भारतबाट नेपाल आउँदै गर्दा बरामद भएको तीन लाख भारतीय रुपैयाँ र रु २५ हजार फेला परेकाले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐनविपरीत कसुरसमेत गरेको विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सीडीएससीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुप्ताको कार्यकाल सकिँदै, नवीकरण नगर्ने बोर्डको संकेत
काठमाडौं । सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताको कार्यकाल यसै सातादेखि सकिने भएको छ । ४ वर्षअघि २०७२ असोज ३० गते नियुक्त भई कात्तिक ११ गतेदेखि कार्यभार सम्हालेका गुप्ताको यही असोज १० गतेदेखि कार्यकाल सकिन लागेको हो । गुप्ताको कार्यकाल सकिन लागेपछि सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड सञ्चालक समितिमा नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको लागि अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ । गुप्तालाई अर्को कार्यकालको लागि निरन्तरता दिने कि नयाँ सीईओ ल्याउने छलफल हुने गरेको एकजना सञ्चालकले जानकारी दिए । गुप्ता र बोर्डबीच पछिल्लो समयमा त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन । खासगरी सीडीएससीले ल्याएको ‘मेरो शेयर’ एप्लिकेसनको अपग्रेड गर्ने सम्बन्धमा गुप्ता र सञ्चालक समितिबीच विवाद भएकाे थियाे । पछिल्लाे समय विवाद बढेपछि सञ्चालक समिति अध्यक्ष चन्द्रसिंह साउद लगायतले उनलाई निरन्तरता दिन नचाएकाे एक सञ्चालकले बताए । गुप्तालाई नै निरन्तरता दिने हो भने उनको कार्यकाल सकिनु अघि नै बोर्डले निर्णय गर्नुपर्छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका बोर्डका अध्यक्ष साउदले भने नयाँ गुप्ताको कार्यकाल सकिएपछि बोर्ड बसेर नयाँ सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । ‘अहिलेको सीईओको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ, बोर्ड बैठक बसेर छनौट समिति बनाउँछौं’ साउदले विकासन्युजसँग भने । सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड नेपालको एकमात्र केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली र राफसाफको काम गर्ने संस्था हो । देशभर ७४ डिपोजिटरी पार्टनर, करिब २४० भन्दा बढी सूचीकृत कम्पनी छन् ।
सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सद्वारा १० लाख बराबरको मृत्यु दावी भुक्तानी
काठमाडौं । सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मृतकका परिवारलाई मृत्यु दावी बापतको १० लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले धनुषामा आयोजित एक कार्यक्रममा सो रकम बराबरको चेक मृतकको हकवाला श्रीमती अनिता कुमारी मण्डलालाई हस्तान्तरण गरेको हो । उक्त चेक धनुषाधाम नगरपालिकाका मेयर वालेश्वर मण्डल र कम्पनीका महाप्रबन्धक कमलराज गौतमले संयुक्त रुपमा मृतकका श्रीमतीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । मृतक मण्डलाले १५ वर्ष अवधिको नवीन आजीवन जीवन बीमा योजनामा बिमाङ्क १० लाख रुपैयाँको जीवन बीमा गरेका थिए ।
भिटामिन वा टनिक किसिमको औषधी विक्री वितरण र बिरामीलाई सिफारिस नगर्न आदेश
काठमाडौ। औषधी व्यवस्था विभागले एक भन्दा बढि तत्व मिसिएको भिटामिन वा टनिक किसिमको औषधीहरु बिरामीलाई सिफारिस नगर्न सुचना जारी गरेको छ । बजार अनुगमन गर्दा विभागबाट प्रतिबन्धित औषधीहरु फर्मास्युटिकल बनावटमा गैर कानुनी रुपमा विक्रिवितरण भईरहेको पाईएकोले विभागले सुचना जारी गरेको विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले बताए । विभागले डायटरी सप्लिमेन्ट र न्युट्रासिटिकल्स आयात, बिक्रि र प्रेस्काइब गर्न नपाइने सूचना जारी गरेको हो। विभागले गत भदौ २ गते पनि विभागमा दर्ता नभएका यस्ता समाग्री विक्रि वितरण नगर्न सूचना जारी गरेको थियो। विभागले यस्ता औषधि बिक्रीवितरण भएको पाइएमा औषधि ऐन २०३५ बमोजिम कारवाहि हुने बताएको छ।
नेपाल-बंगलादेश दुई देशीय व्यापारसम्बन्धीे बैठक शुरु, यस्ता छन् छलफलका एजेण्डा
काठमाडौं । नेपाल-बंगलादेश दुई देशीय व्यापारसम्बन्धीे चौथो बैठक काठमाडौंको होटल याक एण्ड यतीमा मंगलबारबाट शुरु भएकोे छ । बैठक बुधबारसम्म सञ्चालन हुनेछ । बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय टोली सहभागी छ । त्यस्तै बंगलादेशको तर्फबाट वाणिज्य मन्त्रालयकी सहसचिव सरिफा खान नेतृत्वमा सात सदस्यीय टोली बैठक सहभागी रहेको बताइएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले बैठकमा सातवटा एजेण्डामा छलफल हुने बताए । नेपाल र बंगलादेश बीचको यो चौथो बैठक हो । यसअघि भएका बैठकको प्रगतिको समीक्षा गर्दै ढाका–काठमाडौं बस सेवा, खाद्य सुरक्षा र प्लान्ट क्वारेन्टाइनका सम्बन्धमा आपसी समझदारी गर्ने विषय छलफलको एजेण्डा रहेको छ । दुई देशबीच मालबाहक कार्गो सञ्चालनको मोडालिटीबारे पनि छलफल हुनेछ । नेपालबाट बंगलादेश निर्यात हुने औषधिजन्य वस्तुको भन्सार महशुल, कृषि र औद्योगिक उत्पादन, आन्तरिक जलमार्ग, पर्यटन प्रवर्द्धनका विषय पनि बैठकका एजेण्डा रहेका छन् । दुई देशबीचको भिसा सहजीकरण र भन्सार नाकाको पूर्वाधारका विकासमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ ।
नयाँ पुस्तालाई समेत स्थान दिँदै महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स
काठमाडौं । नेपालकै कान्छो जीवन बीमा कम्पनी महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले अनुभवीदेखि नयाँ पुस्ताका जनशक्तिलाई समेत कम्पनीमा स्थान दिँदै आएको छ । अनुभवी र नयाँ पुस्तालाई बीमा क्षेत्रमा समेट्ने अभियान स्वरुप पछिल्लो समय बीमा बजारमा रहेका कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन कम्पनीले विभिन्न समयमा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको हो । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका डेपुटी सीईओ रामेश्वर श्रेष्ठले बीमा बजारमा कामगर्ने जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन प्रशिक्षणहरू दिँदै आएको बताए । ‘बीमा बजारमा काम गर्न चाहने कर्मचारीमा बीमाका बारेमा सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक ज्ञान हुन आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने ‘हामी आफै तालिमको आयोजना गरेर कर्मचारीलाई यस्तो ज्ञान दिइरहेका छौं ।’ श्रेष्ठले बीमा बजारमा आफूहरूको कम्पनी नयाँ उत्साहका साथ उपस्थित भएको र यसले बजारलाई थप स्वस्थ बनाउन मद्दत मिलेको बताए । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले यसरी दिन्छ तालिम महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नयाँ कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कार्यालयमै तालिम दिँदै आएको छ । यस्तै, बीमा क्षेत्रकै नियामक निकाय बीमा समितिले दिने तालिममा सो कम्पनीको सहभागिता रहेको पाइन्छ । साथै, भोलिका दिनमा अन्य तालिममा समेत आफूहरू सकेसम्म सहभागी हुने कम्पनीको उदेश्य रहेको छ । बीमा क्षेत्रमा दक्ष कर्मचारी मात्र दिगो हुने हुँदा कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई दक्ष बनाउने अभियान थालनी गरेको हो । दक्षतालाई बढ्वा गर्न नसकेको अवस्थामा कर्मचारीहरूले बीमा क्षेत्रबाट हात झिक्नु पर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हाम्रो ध्येय हो, डेपुटी सीईओ श्रेष्ठले भने ‘ अहिले आफू दक्ष बन्नुभन्दा पनि कम्पनी फेर्नुलाई उत्तम उपायको रुपमा लिइदै आएको छ । महालक्ष्मी इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो कम्पनीमा आवद्ध कर्मचारीहरूको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ कर्मचारीहरुलाई विभिन्न विभागमा काम सिक्ने मौका दिँदै आएको छ । यसरी मौका दिएको अवस्थामा कर्मचारीहरुको सिकाइ अनुसार कम्पनीले पद बढुवा समेत गर्ने गरेको छ । प्रशिक्षणका लागि बजेट भन्दा समय दिँदै महालक्ष्मी महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले कर्मचारीहरुको प्रशिक्षणका लागि भनेर कुनैपनि बजेट छुट्याएको छैन तर, इच्छुकहरूलाई भने प्रथमिकता दिँदै आएको छ । सोही इच्छुकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका कारण कम्पनीले राजधानी भित्रका आफ्ना सबै शाखाका इन्चार्जहरूमा नयाँ व्यक्तिलाई अवसर दिदै आएको छ । यस कारण राखिन्छ बीमा कम्पनीहरुमा नयाँ कर्मचारी महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नयाँ कर्मचारीहरूमा काम गर्ने उत्साह धेरै हुने भएकाले बीमा क्षेत्रमा त्यस्ताले स्थान पाउने बतायो । तर बीमा कम्पनीले पनि ६ महिना काम गरेको कर्मचारी र नयाँ कर्मचारीहरु छन् भने ६ महिनाको अनुभव हासिल गरेकालाई प्राथमिकता राख्दै आएको छ । साथै, कर्मचारीहरूले समेत केही नजानेको अवस्थामा कुनैपनि कम्पनीमा प्रवेश गर्न रुचाउने र सिकेपछि अर्को कम्पनीमा जान रुचाउने गरेको पाइन्छ । अवसर खोज्दै बाहिरिने कर्मचारी अहिले दिक्क मान्दै कम्पनी छाड्दै केही समय पहिला बीमा क्षेत्रमा कर्मचारीहरुले आफ्नो बढुवा (प्रमोशन) खोज्दै कम्पनी परिवर्तन गर्ने चलन रहेको थियो । तर, आजभोलि भने बीमा कम्पनीमा काम गर्दै आएका कर्मचारीहरूले आफ्नो कम्पनीबाट दिक्क लागेको अवस्थामा अर्को कम्पनीमा प्रवेश गर्न रुचाउने परिपाटी बढदै गएको पाइन्छ । यसमा भने विज्ञहरूले बीमा कम्पनीको संख्यामा वृद्धी भएको कुरालाई जोड दिएका छन् । चाँडै कम्पनी परिवर्तन गर्नु अव्यवसायिक महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले दिएको जानकारी अनुसार चाँडै कम्पनी परिवर्तन गर्नु अव्यसायिक हो । उनले कर्मचारीले ६ महिना वर्ष दिनमा केही सीप हासिल गर्न तथा सिक्न कम्पनी परिवर्तन गर्नु व्यवसायिक नै मानिएपनि २ महिना ३ महिनामा नै कम्पनी परिवर्तन गर्नु अव्यसायिक नभएको बताए । साथै, छिट्टै कम्पनी परिवर्तन गर्नुले कर्मचारीमा दिगोपना रहेको छैन । वैदेशिक तालिममा महालक्ष्मीको सहभागिता न्यून महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा आफ्नो सहभागिता न्यून रहेको जनाएको छ । कम्पनी आफै उदाउने क्रममा रहेकोले वैदेशिक रोजगारीमा सहभागीता न्यून रहेको बताएको हो । कम्पनीले बीमा समिति, पूनर्बीमा तथा आफ्ना आन्तरिक तालिम नै कर्मचारीहरुलाई सिपालु बनाउने स्थान रहेको बताएको छ । विभाग प्रमुखमा अनुभवी, शाखाहरूमा नयाँ कर्मचारी कम्पनीको विभागमा प्रमुखमा अनुभवी कर्मचारीहरू राखेको छ । उनै कर्मचारीबाट शाखाहमा रहेका नयाँ कर्मचारीहरुले सिक्ने मौका पाउँछन् । शाखामा रहेका कर्मचारीहरूले भोलिका दिनमा बीमा क्षेत्र हाक्ने सिप ग्रहण गर्ने मौका पाएपनि विभाग प्रमुखहरूमा भने वर्तमान अवस्था सम्हाल्ने अनुभवीहरु चाहिने बताए । यस्ता छन् आगामी दिनमा कम्पनीको रणनीति कम्पनीले आगामी दिनमा क्षेत्रगत रुपमा सक्रिय भएर काम भएको छ । देशको विभिन्न स्थानमा आफूहरु सक्रिय रहँदै आएको र आगामी दिनमा समेत सो कुरालाई निरन्तरता दिने इन्स्योरेन्स कम्पनीको तर्क छ । कम्पनीले इलाम, बुटवल, नेपालगंजमा बीमा सम्बन्धी तालिम संचालन गरिसकेको छ । यस्तै, तिहार पछाडि नै कम्पनीले नारायणघाटका कर्मचारीहरुर्ला तालिम दिने योजना बनाएको छ । हाल बीमा सम्बन्धी राम्रो इन्स्टिच्युटको अभाव रहेकाले राम्रा जनशक्ती उत्पादनमा समस्या रहेको कम्पनीको बुझाइ रहेको छ । आगामी दिनमा भने बीमा क्षेत्रको कर्मचारीहरूलाई दक्ष बनाउन सो क्षेत्रमा नेपाल आफैले समेत आत्मनिर्भरताको बाटो अपनाउन आवश्यक रहेको देखिन्छ । हाल एक्चुरीदेखि अन्य कुरामा भारतमा भर पर्नु पर्ने अवस्था रहँदै आएपनि नेपालमा सम्भव हुने कुराहरूमा सुधार गर्न सकेमा बीमा क्षेत्रलाई थप विकास गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
ताइवानी संस्थाद्वारा नेपाललाई दुई हजार थान ह्वीलचियर निःशुल्क वितरण
काठमाडौं । ताइवानका विभिन्न संस्थाले नेपाललाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि हिँडडुलमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उच्च गुणस्तरका दुई हजार थान ह्वीलचियर प्रदान गरेका छन् । प्रतिथान करिब रु पाँच हजार ६०० पर्ने उक्त उच्च गुणस्तरका ह्वीलचियर २०० थान काठमाडौँ आइपुगेका र सोमबार नै १८० थान विभिन्न जिल्लामा निःशुल्क वितरण गरिएको हो । सो संस्थाले हाल नेपालमा ३० चिकित्सक तथा ९० स्वयंसेवकद्वारा सहयोग गर्दै आएको छ । ताइवानको चाओ झोँग झी फाउण्डेशन ताइपेइले गरेको कार्यक्रममा सात अशक्त व्यक्तिलाई प्रतिनिधिमूलक रुपमा ह्वीलचियर वितरण गरिएको हो । फाउण्डेशनका संस्थापक अध्यक्ष चाओ झोँग झीले आफ्नो संस्थाले विश्वका विभिन्न मुलुकमा स्वास्थ्य सेवासहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ह्वीलचियर वितरण गर्दै आएको जानकारी दिँदै नेपालजस्तो गरिब मुलुकका जनता ह्वीलचियरको अभावमा पीडा भोगिरहेकाले यसले केही भए पनि राहत पुग्ने बताएका छन् । उनले नेपाल र ताइवानबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको बताउँदै फाउण्डेशनको सानो सहयोगबाट यो मैत्री जनस्तरमा थप विस्तार भएको बताए । ताइपेइ रोटरी क्लब ३५२३ का डिष्ट्रिक्ट गभर्नर जोयले नेपाल र ताइवानबीचको सहयोगको आदान–प्रदानबाट दुई मुलुकबीचको घनिष्ट सम्बन्ध बढेको समेत जानकारी दिएका छन् । रोटरी क्लब अफ नेपालका डिष्ट्रिक गभर्नर किरणलाल श्रेष्ठले ताइवानले नेपाललाई दिएको ह्वीलचियर सहयोग महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै यसबाट हजारौँ लाभान्वित हुने बताएका छन् । रासस
नदीजन्य पदार्थबाट प्रदेश नं ३ सरकारको सञ्चित कोषमा एक अर्ब सङ्कलन
काभ्रेपलाञ्चोक । प्रदेश नं ३ सरकारको सञ्चित कोषमा हाल रु एक अर्बभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन भएको छ । स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँडअन्तर्गत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा उक्त रकम जम्मा भएको हो । प्रदेशअन्तर्गत सबै स्थानीय तहलाई नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँड गर्नेबारे अनभिज्ञताका कारण केही स्थानीय तहबाट ढिलो गरी राजश्व बाँडफाँड भएको प्रदेशसभा सदस्य एवं नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँड अनुगमन समितिका संयोजक रत्न ढकालले बताए । “हाल नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँड प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रु एक अर्ब, पाँच करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ, यो गत आवको उपलब्धि मान्नुपर्छ”, उनले भने । गत वर्ष ढकालको संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय उपसमितिको अनुगमनपछि नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँडले तीव्रता पाएको थियो । गत आवको अन्त्यसम्ममा प्रदेशका १०० भन्दा बढी स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँड नगर्दा प्रदेशस्थित सार्वजनिक लेखा समितिले असार पहिलो साताबाट अनुगमन टोली निर्माण गरी स्थलगत पठाएको थियो । सोहीअनुसार उपसमितिले गत असार १७ गतेदेखि काभ्रेपलाञ्चोकका स्थानीय तहबाट अनुगमन शुरु गरेको थियो । प्रदेशस्थित सबै स्थानीय तहको अनुगमनपछि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा राजश्व सङ्कलनको अवस्थाबारे अनुगमन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा)को बोलपत्रमार्फत बिक्रीको आम्दानीको ४० प्रतिशत राजश्व प्रदेशको सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने नीति छ । प्रदेश नं ३ मा ११९ स्थानीय तह छन् । प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर स्थानीय तहले आफैँ उठाइ प्रत्येक महीना बाँडफाँड गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहले आव २०७४/७५ मा त्यसको पालना नगर्दा प्रदेश सरकारको लक्ष्य पूरा भएको थिएन । प्रदेश सरकारले भने गत आवमा रोयल्टीसहित रु नौ अर्ब ३३ करोड राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । प्रदेशका स्थानीय तहमा अधिक मात्रामा राजश्व सङ्कलन भए पनि प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा नदीजन्य पदार्थको राजश्व अन्तर्गतको राजश्व दाखिला नभएको, स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका नाममा व्यापक रुपमा दोहन गरिएको तथा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि प्रदेशसभा सदस्यलाई समिति निर्माण गरी अनुगमनमा पठाइएको हो । अनुगमन समिति सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य दीपक निरौलाले स्थानीय तहले राजश्व सम्बन्धी प्रदेश सरकारको परिपत्रको बेवास्ता गरेपछि अनुगमन गर्नुपरेको बताए । उनले भने, “आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ मनोरञ्जन तथा विज्ञापनको करमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह आफैँले सञ्चित कोषमा राखी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नीतिमै उल्लेख छ ।” विसं २०७५ साउन २२ गते प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई जिल्लास्थित समन्वय समितिमार्फत परिपत्र गरी प्रदेश आर्थिक ऐनमा भएका व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै सङ्कलित राजश्व रकममध्ये नदीजन्य पदार्थको राजश्व मासिकरूपमा बाँडफाँड प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न र त्यसको विवरण पठाउन निर्देशन दिइएको थियो । रासस
