काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा विश्व बैंक समूह तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकको दोस्रो दिन बोर्ड अफ गभर्नरको प्लेनरी सेसनमा सहभागी भएका छन् ।
नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष लगायतका उच्च पदाधिकारीहरुसंग भएको भेटमा नेपालको अर्थतन्त्रको संभावनाबरे चर्चा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले नेपालमा निजी क्षेत्र मार्फत जलविद्युतका अतिरिक्त पर्यटन, कृषि, सहरी पुर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा समेतलगानी गर्न उनले आग्रह गरे ।
आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै निजी क्षेत्रलाई थप सवल तथा सक्षम र प्रभावकारी बनाउन लगानीका क्षेत्रहरुको विविधिकरण गर्नु पर्ने विषयमा जोड दिए । उनले पूर्वाधार विकासको लागि मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको वित्त परिचालन गर्ने विषयमा निगमको ध्यानाकर्षण गराए ।
साथै बैंकको ट्रेजरी हेर्ने उपाध्यक्ष लगायतको उच्च पदाधिकारीहरुसंगको भेटमा उनले नेपालको पूँजी बजार सानो भएकाले यसको दायरा फराकिलो बनाउन आवश्यक भएको विषयमा जोड दिंदै बचत र लगानी बीचको ठूलो अन्तर घटाउन विदेशी पूँजी परिचालन जरुरी भएको बताए ।
उनले दक्षिण एसियामा सडक सुरक्षा सम्बन्धी एक कार्यक्रममा मुख्य वक्ताको रुपमा सहभागिता जनाउँदै सडक सुरक्षाका लागि सडक निर्माण भन्दा अगाडि अपनाउनु पर्ने डिजाइन तथा इन्जिनियरिङ्ग पक्ष, सवारी साधनको भारवहन क्षमता, सडक प्रयोगकर्ताको ज्ञानकोस्तर, सवारी साधनको परीक्षण र यातायात क्षेत्रको नियमन जस्ता विषयमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताए ।
युरोमनी पत्रिकासंगको एक अन्तवार्ताको क्रममा उनले निजी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्दाको विश्लेषण गर्दै सहयोग पुर्याउन र लगानीमा जोखिम बापत बढी प्रिमियम नलिने अवस्था सिर्जना गर्न नेपालको क्रेडिट रेटिङ्ग गर्ने कार्य शुरु गरी सकेको जानकारी गराए ।
त्यस्तै, विश्वव्यापी आर्थिक शिथिलताले नेपालको वैदेशिक श्रमबजार, पर्यटन, विदेशी लगानी र व्यापारको क्षेत्रमा पार्न सक्ने संभावित प्रतिकुलता सामना गर्नुपर्ने तर्फ सजग रहेको जानकारी दिए । अहिलेको विश्वव्यापी आर्थिक समस्या आर्थिक र मौद्रिक नीतिबाट मात्रै हल नहुने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अर्थराजनीतिक समझदारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
एकअर्को प्रसंगमा उनले दुईपक्षीय ब्यापार र लगानीका सम्झौताहरुले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा लगानी सम्वन्धी भैरहेका समझदारी र सम्वन्धित बहुपक्षीय संस्थाहरुलाई कमजोर पार्न नहुने उल्लेख गरे ।
