बैंकको ऋणको ब्याजदर निरन्तर बढ्दै, ठूला बैंकहरुलाई नै निक्षेप जोगाउन मुस्किल
काठमाडौं । गत चैत मसान्तमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधारदर ५.३८ प्रतिशत थियो । बैशाख महिनादेखि सो स्पेडदरका आधारमा ऋण लिने अधिकांशको ब्याजदर एक अंकमै सीमित थियो । सो आधारदर अनुसार बैंकबाट १.३८ प्रतिशतदेखि ११ प्रतिशतसम्ममा ऋण पाइन्थ्यो । सरकारले ल्याएका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गतका कर्जामा स्प्रेडदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिँन पाइँदैन भने त्यही ऋणमा ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान पनि पाइन्छ । यसो हुँदा महिला उद्यमीहरुले १.३८ प्रतिशत र अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जाका ऋणीहरुले २.३८ प्रतिशत ब्याजमै ऋण पाउनसक्ने अवस्था थियो । सबैभन्दा बढी ब्याज तिर्नेले पनि ११.०५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज तिर्नु पर्दैनथ्यो । त्यसमा पनि भाखा नाघेको १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता वा नवीकरण गरे त्यो दर ११ प्रतिशतमै सीमित हुन्थ्यो । बैंकले लामो अवधिको घरकर्जा र ब्याक्तिगत कर्जामा त्यतिबेला ५.६७ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रमियम तोकेको थियो । अन्य कर्जाहरुको हकमा भने औसत ३ देखि ४ प्रतिशतको प्रिमियम कायम गरिएको थियो । तर अहिले समय बदलियो । करिब ६ महिनाको अन्तरमा बैंकको यो अवस्थामा निकै परिवर्तन आइसकेको छ । भदौ मसान्तको आधारदर अनुसार कात्तिकका लागि ब्याजदर निर्धारण गर्दा बैंकको आधारदर ६.८९ प्रतिशतमा आइपुगेको छ जसका कारण ऋणको ब्याज कम्तीमा पनि १.५१ प्रतिशतसम्म बढ्यो । सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेका हकमा त यो दोब्बर भन्दा पनि बढीसम्म हो । किन समस्या पर्यो आरबीबीलाई ? नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकको स्प्रेडदर घटाउने नीति, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको पुँजीगत अभाव र राज्यप्रणालीको संरचनागत परिवर्तन र बढ्दो वित्तीय चेतनाका कारण बैंकको निक्षेप पलायन हुन थालेपछि बाध्य भएर बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपरेको हो । यसले गर्दा आधार ब्याजदरलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्यो जसले गर्दा ऋणको ब्याजदर समेत महँगो हुँदैगयो । खासगरी असार मसान्तसम्म ४.५ प्रतिशतमा स्प्रेडदर सीमित हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिसँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले त्योबेला २.५ प्रतिशतको न्यूनतम ब्याज दिने साधारण बचत खाताको ब्याजदर एकैपटक ३.५ प्रतिशत पुर्यायो । यद्यपि बैंकले असार मसान्तसम्म केन्द्रीय बैंले तोकेको सीमामा स्प्रेडदर कायम गर्न भने सकेन । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् आएको स्प्रेडदर गणना विधि परिवर्तनले बैंकको मार्जिन झनै खुम्च्याउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारी भन्छन् – यही कारणले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदै गएका हौं । त्यसमाथि आफ्नो निक्षेप जोगाउनकै लागि पनि हामीले ब्याजदर बढाएका हौं । अहिले सो बैंकको निक्षेपमा दिने न्यूनतम ब्याजदर नै ४ प्रतिशत छ भने अधिकांश खाताहरुको यो दर ६ प्रतिशत पुर्याइसकेको छ । यसले आगामी दिनमा बेसरेटमा चप थाप पर्नसक्ने देखिन्छ । प्रत्येक महिना बेसरेट बढ्दै गएपछि बैंकले प्रत्येक महिना नयाँ स्प्रेडदर अनुसार नयाँ ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएको छ, यसले गर्दा ऋणीहरु भने महिनैपिच्छे ब्याजदर वृद्धिको मारमा पर्दै आएका छन् । तर राष्ट्रय वाणिज्य बैंकको ब्याजदर वृद्धिमा त्यतिमात्रै कारण छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनपछि स्थानीय तहमा खुलेका बैंकका शाखाहरुमार्फत् नै ती कर्मचारीहरुको बैंकको तलबभत्ता जान थाल्यो । पहिले जिल्लाबाट त्यस्तो तलबभत्ता वितरण हुने र प्रायजसो सबै जिल्लामा सो बैंकको शाखा भएका कारणले पनि सरकारी भुक्तानीहरु सोही बैंकबाट हुन्थ्यो, त्यसले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई थप चाप पर्यो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सिंहदरबारमा आफ्नो शाखा खोलेर सिंहदरबारका कर्मचारीलाई आफूतिर तान्ने प्रयास गरेको पनि हो तर यो प्रयासले पनि उल्लेख्य रुपमा काम गरेन । राष्ट्रि वाणिज्य बैंककै एकजना उच्च कर्मचारी भन्छन् – सरकारी कर्मचारीहरु पनि पहिलेजस्तो स्थिर नभएनन्, १/२ प्रतिशत ब्याज धेरै पाउने भएपछि निक्षेप सिफ्ट गर्न थालिहाले निक्षेप जोगाउनकै लागि भए पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने भयो । संस्थागत निक्षेपमा हामीलाई अझै समस्या थिएन, तर ५०/५० को क्यापकै कारणले पनि हामीलाई समस्या भयो । ती कर्मचारीकै भनाईमा बढ्दै गएको भुक्तानी प्रणालीको विकासको मार यदि कसैलाई परेको छ भने त्यो आरबीबीलाई नै परेको छ । अहिले इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङको जमाना छ, १/२ प्रतिशत ब्याजदर घटबढ भए पनि इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर गरेरै पनि डिपोजिट सिफ्ट गर्छन्–उनको भनाई थियो । अरु बैंकमा पनि उस्तै समस्या बैंकको आधार ब्याजदर बढ्दै गए पनि अहिलेसम्म पनि यो बैंक सबैभन्दा कम आधारदर भएको बैंक हो । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले ७.६३, नबिल बैंकले ७.९४ प्रतिशत र नेपाल बैंकले ७.९८ प्रतिशतलाई बेसरेट मानेर ऋणको कारोबार गर्दै आएका छन् । नेपाल बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको यो स्प्रेडदर असार मसान्तको हो भने नबिलको भदौ मसान्तको हो । सबैं बैंकहरुको यो दर अघिल्ला त्रैमासको तुलनामा बढी हो । निक्षेप पलायन रोक्न ब्याजदर बढाउँदा यी सबै बैंकहरुमा यो दर बढ्दै गएको हो । निक्षेप र ऋण प्रवाहमा धेरै भार भएका यी बैंकहरुको ब्याजदरको कारणले समग्र ब्याजदर यो त्रैमासमा बढेर आउने हो कि भन्ने विश्लेषण राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले समेत गरेका छन् ।
जुम्लाबाट ३४ करोडको स्याउ निर्यात, मार्सी धान भित्र्याउन भ्याइनभ्याई
खलंगा । जुम्लाबाट छ हजार ५०० मेट्रिक टन स्याउ निर्यात गरिएको छ । विगत दुई वर्षयताकै स्याउबाट भित्रिने आर्थिक आम्दानीको रेकर्ड तोड्दै यस वर्ष रु ३४ करोड १८ लाख ८० हजार बराबरको स्याउ निर्यात भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख बालकराम देवकोटाले बताए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु १६ करोड र आव २०७५/७६ मा रु १७ करोड बराबरको स्याउ जिल्ला बाहिर गएको उनले जानकारी दिए । उनले भने–“दुई आवको तुलनामा यस वर्ष स्याउबाट करीब रु १७ करोड आम्दानी बढी भएको छ ।” पछिल्लो समय जुम्ली किसानको स्याउखेतीप्रति बढ्दै गएको आकर्षणका कारण पनि उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ । जुम्लाका साढे १६ हजार घरधुरी स्याउखेतीमा निर्भर छन् । स्याउको आम्दानी हेर्दा कम्तीमा एक किसानले रु चार देखि रु छ लाख बराबर कमाएका छन् । तिला गाउँपालिका–१ का नर रावत र महेन्द्र बुढाले स्याउ निर्यातबाट करीब रु दुईदेखि रु चार लाख कमाएको जानकारी दिए । बाह्र हजार मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार यस वर्ष जुम्लामा १२ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी स्याउ उत्पादन भएको छ । स्याउ उत्पादनको तथ्याङ्क पनि विगत दुई वर्षयताकै धेरै छ । जम्मा उत्पादित स्याउको ७० प्रतिशत अर्थात आठ हजार ५४७ मेट्रिक टन स्याउ बिक्रीयोग्य रहेको थियो । असोज अन्तिमसम्मको तथ्याङ्कअनुसार जुम्लाबाट छ हजार ५०० मेट्रिक टन स्याउ मात्रै निर्यात भएको छ । सोबाट ३४ करोड रुपैयाँ जुम्ला भित्रिएको छ । जुम्लाको कूल खेतीयोग्य जमीन ३९ हजार ४३५ हेक्टर छ । त्यसको तीन हजार ७०० हेक्टर जमीनमा गरिएको स्याउखेतीमध्ये एक हजार ४४७ हेक्टरमा मात्रै स्याउ फलेको थियो । सरदर रुपमा प्रतिकिसानले ८।२५ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन गरेका छन् । व्यापारीले बगैँचामै पुगेर धमाधम स्याउ खरीद गरेका थिए । मार्सी धान भित्र्याउन भ्याइनभ्याई जुम्लाका किसानलाई यतिबेला कालीमार्सी धान भित्र्याउन भ्याइनभ्याई भएको छ । यहाँका किसान दशैँ सकिएलगत्तै धमाधम धान काट्न थालेका छन् । मार्सी धान पाकेर दाना झर्ने अवस्था भइसकेर किसानलाई धान काट्न चटारो भएको चन्दननाथ–३ का किसान अम्मर नेपालीले बताए । “अहिले जुम्ली मार्सी चामलको माग बढ्दै गएको छ, मार्सी चामलको बजारभाउ प्रतिकिलो रु १२० छ, व्यापारी घरघरमा पुगिसकेका छन्”, उनले भने, “मार्सी चामलको जति चर्चा छ उत्पादनमा त्यतिनै मेहेनत खर्चनुपर्छ ।” यहाँका किसान चैतमा मार्सीको बेर्ना राख्ने, जेठमा रोप्ने, असारमा गोडमेल गर्ने र असोज अन्तिममा भित्र्याउने गर्छन् । वर्षेनी मार्सी धान उत्पादन हुने जग्गामा बस्ती विस्तार हुँदै जाँदा खेत मासिने, कुलानाला बन्द हुने, फोहरमैलाले धानबाली नष्ट हुने हुँदा उत्पादन घटिरहेको चन्दननाथ–६ का किसन जयराज भारतीले बताए । कृषि विकास कार्यालयका अनुसार जुम्लामा कूल दुई हजार ८०० हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ । रासस
सीको नेपाल भ्रमणपछि कोरला नाका सञ्चालनबारे चौतर्फी चासो, सुरक्षा बन्दोबस्तको तयारी
बेनी । समथर भू-भाग । उजाड फाँट । हिमाली मरुभूमिलाई आंशिक रुपमा हिमालबाट घेरिएको छ । समथर फाँटमा ‘नेपाल’ लेखिएको २४ नम्बरको स्तम्भ ठडिएको छ । नेपाल–चीन सिमानामा पर्ने कोरला नाकाको यो स्तम्भ नै नेपालतर्फको एक मात्रै देखिने चिनारी हो । स्तम्भको अगाडि धमाधम चिनियाँ पक्षले पूर्वाधार बनाइरहेको छ । द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार ‘कोरला नाका’मा चिनियाँ पक्षले भन्सार लगायतको प्रयोजनका लागि विशाल भवन निर्माण गरिसकेको छ । सिमानामा आफ्नो देशको राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै चीनले सुरक्षाका लागि पुलिससँगै सीमा नजिकै सेना समेत परिचालन गरिसकेको छ । नाका सञ्चालनकै लागि चिनियाँ पक्षबाट नाकासम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गरिसकेको छ । यहाँ नेपाली पक्षबाट भने पूर्वाधार निर्माण शुरु समेत हुन सकेको छैन । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणपछि कोरला नाका सञ्चालनबारे चौतर्फी चासो बढे पनि नाका सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी र पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल सरकारले आवश्यक कदम अघि बढाउन नसकेको लोमन्थाङ गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष हिम्जिङ दोर्जे विष्टले बताए । “नाका सञ्चालनको चासो सबैतिर छ, स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि यसलाई आफ्नो अभिन्न एजेण्डा बनाएका छन्, पूर्वाधार निर्माणमा सङ्घीय सरकारकै चासो रहनु जरुरी छ,” विष्टले भने । अहिले कोरला नाकामा २४ नम्बरको स्तम्भ बाहेक सिमानामा नेपाली पक्षको कुनै पनि संरचना छैन । सम्झौता भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि भन्सार, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधार निर्माण र प्रवन्ध नहुँदा नाका सञ्चालनबारे आशङ्का उत्पन्न भएको पोखराबाट कोरला नाकामा पुग्नुभएका बलबहादुर थापाले बताए । “चीनले आफ्नो भूमिलाई तारबार गरेर सुरक्षा गरेको छ, सुरक्षाको प्रवन्ध सँगै भवनहरु पनि बनाइसके, हाम्रो भूमिमा न त सीमामा सुरक्षा गस्ती छ, न राष्ट्रिय झण्डा नै फहराइएको छ,” उनले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन् २०१६ मार्चमा भएको औपचारिक भ्रमणका बेला चीनसँग व्यापार र पारवहन सम्झौता भएको थियो । सन् २०१८ को जुनमा भएको औपचारिक भ्रमणका समयमा दुई देशबीच थप नाका खुलाउने समझदारी भएको थियो । कोरला नाकामा अहिले वर्षमा दुई पटक मात्रै मेला लगाएर उपल्लो मुस्ताङवासी र चिनियाँ व्यापारीले सामान किनबेच गर्दैआएका छन् । यो नाकासँग उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर जोडिने भएकाले नाका सञ्चालनमा आए मुस्ताङ मात्रै नभएर गण्डकी प्रदेशसहित मुलुककै लागि अन्तर–देशीय व्यापार र पारवहनको भरपर्दो ‘भाग्यरेखा’ तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रवेशद्वार बनाइने पछिल्लो समय निकै चासोको विषय बनेको कोरला नाकामा लोमन्थाङ गाउँपालिकाले प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट गाउँपालिकाले प्रदेशद्वार निर्माणका लागि रु १ करोड ११ लाख बजेट विनियोजन गरेको वडा नं ५ का वडाध्यक्ष विष्टले बताए । उनका अनुसार कोरला नाकामै आकर्षक द्वार बनाउने तयारी गरिएको छ । हिमाली मरुभूमि र हिमशृङ्खलाको अवलोकनका लागि नाकासम्म आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्ने क्रम बढेपछि प्रदेशद्वार निर्माण गर्न लागिएको हो । कुराले मात्रै नाका खुल्दैन कोरला नाका सञ्चालनका लागि काम भन्दा बढी कुरा मात्रै भएको लोमन्थाङका स्थानीयवासीको गुनासो छ । मुस्ताङको मात्रै नभएर साविक धवलागिरि क्षेत्रसँगै गण्डकी प्रदेशकै भाग्यरेखा मानिएको यस नाका सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माणको सुस्तता प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको लोमन्थाङका स्थानीय अगुवा ज्ञानेन्द्र विष्टले बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको लोमन्थाङ गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका विष्ट नाका खुलाउने सन्दर्भमा गाउँपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर आवश्यक काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । “कोरला रणनीतिक र व्यापारिक महत्वको नाका हो, यसलाई जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन सके यसले मुलुककै लागि हित गर्छ, नाका खुल्ने आशा त छ तर, पूर्वाधार नभएसम्म कुराले मात्रै नाका खुल्न सक्दैन,” बिष्टले भने । नाकालाई लक्ष्य गरी चीनले ९० प्रतिशत पूर्वाधार तयार गरिसकेको भए पनि नेपाली पक्षबाट भने पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुन पुगेको मुस्ताङका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले बताए । “चीनले सबै पूर्वाधार तयार गरिसकेको छ, अब नेपाली पक्षले पूर्वाधार निर्माण र एक चीन नीतिमा विश्वस्त बनाउन सक्यौँ भने कोरला नाका निकट भविष्यमै खुल्न सक्छ,” उनले भने । केही समय अघि भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण टोलीमा समेत सहभागी तुलाचनले चिनियाँ पक्ष कोरला नाका सञ्चालन गर्न आतुर रहेको पाएको बताए । नाका सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न आफूले अर्थमन्त्री र सम्बद्ध निकायलाई आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदैआएको उनी बताउँछन् । सरकारले कोरलासँगै चीनसँग जोडिएका चार वटा नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याउन भित्री रुपमा आवश्यक कार्यलाई अघि बढाएको प्रतिक्रिया पाएको तुलाचनले जानकारी दिए । नाका परिसरमा एकीकृत भन्सार कार्यालयको पूर्वाधार निर्माणको लागि करीब एक हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न भैसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ । सशस्त्रको पोष्ट स्थापना गरिने कोरला नाका सञ्चालनका लागि पूर्वाधार सँगै सुरक्षा बन्दोबस्तलाई समेत अघि बढाइएको छ । अहिले लोमन्थाङमा सीमा प्रहरी चौकी र छोसेरको नेचुङमा इलाका प्रहरी कार्यालय रहेको छ । सीमा सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै कोरला नाकादेखि १४ किलोमिटर यता नेचुङ्गमा सशस्त्र प्रहरी बलको पोष्ट स्थापना गर्ने तयारी गरिएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार, बोर्डर आउट पोष्टको रुपमा सशस्त्रको पोष्ट राख्न जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत निर्णय भई गृहमन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ । तत्काललाई सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प नेचुङ्ग भन्सार कार्यालय र क्वारेन्टाइन भवनमा राख्ने प्रवन्ध मिलाइने भएको बुझिएको छ । तिहार लगत्तै पोष्ट राख्ने तयारी गरिएको छ । उक्त पोष्टले सीमा स्तम्भको सुरक्षासँगै राजश्व चुहावट रोक्न गस्ती गर्नेछ । पोष्टका लागि जग्गा प्राप्त भैसकेको छ । नेचुङमा सशस्त्रसँगै नेपाल प्रहरी, भन्सार, जाँच स्थल लगायतको छुट्टाछुट्टै भवनका लागि १५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न भैसकेको छ । उपल्लो मुस्ताङ क्षेत्रको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै कोरला नाकादेखि २६ किलोमिटर नेपालतर्फको भू–भागमा पर्ने लोमन्थाङको लुंखुफाँटमा नेपाली सेनाको शिविर स्थापना भइककेको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिले लोमन्थाङस्थित सीमा प्रहरी चौकीलाई ‘क’ श्रेणीको इलाका प्रहरी कार्यालयको रुपमा स्तरवृद्धि गर्न र इलाका प्रहरी कार्यालय छोसेरलाई सीमा प्रहरी चौकीको रुपमा रुपान्तरण गरी पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिदिन गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको प्रजिअ अर्यालले जानकारी दिए । चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नतिको काम सुस्त छ । कोरला नाका सञ्चालनको बलियो आधारको रुपमा लिइएको यो सडक स्तरोन्नति गर्ने योजनामा ढिलाइ हुँदा यस क्षेत्रका सरोकारवाला चिन्तित छन् । आयोजना अन्तर्गत बेनी–जोमसोमको ७६ किलोमिटरको सडकमा विभिन्न चार वटा प्याकेजमा सडक कालोपत्रसहित स्तरोन्नति गर्न शुरु गरिए पनि निर्माण कार्य सुस्त छ । यस खण्डमा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । सडक स्तरोन्नतिको योजनालाई गति दिन आयोजना र सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई निरन्तर ताकेता गरिएको जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले बताए । बेनी–जोमसोम खण्डसँगै जोमसोम–कोरला खण्डको सडक स्तरोन्नति कार्य समेत सुस्त छ । एक सय १० किलोमिटर दूरीको जोमसोम–कोरला खण्डमा सात वटा प्याकेजसहित निर्माण कार्यलाई अघि बढाइएको भए पनि समर–भेङ्गे र चराङ–छोसेर खण्डको सडक स्तरोन्नतिको काम सुस्त रहेको तुलाचनले जानकारी दिए । छोसेरदेखि कोरला नाकाको २४ नम्बर स्तम्भसम्मको १६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम मात्रै सकिएको छ । बेनी–जोमसोम सडक र जोमसोम–कोरला सडक ११/११ मिटर चौडाइका हुन् । रासस
नेपाल र अष्ट्रियाबीच जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्झौता
काठमाडौँ । नेपाल र अष्ट्रिया ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सहमत भएका छन् । नेपाल र अष्ट्रियाबीच गठित ऊर्जा संयन्त्रको पहिलो सचिवस्तरीय बैठकमा दुवै देश सो सहमतिमा पुगेका हुन् । सोमबार सम्पन्न संयन्त्रको पहिलो बैठकमा नेपालकोतर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र अष्ट्रियाका तर्फबाट त्यहाँको यातायात तथा प्रविधि हेर्ने उपमन्त्रीका सल्लाहकार सोन्जा स्टिलर सहभागी थिए । सम्झौतापत्रमा नेपालकोतर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव प्रविणराज अर्याल र अष्ट्रियाबाट सल्लाहकार सोन्जा स्टिलरले हस्ताक्षर गरेका छन् । संयन्त्रको पहिलो बैठकमा ६३५ मेगावाटको दूधकोशी र १०० मेगावाटको तामाकोशी–५ जलविद्युत् आयोजनामा आवश्यक लगानी सहयोग गर्ने र अन्य जलविद्युत् आयोजनाको हकमा समेत भविष्यमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रविणराज अर्यालले जानकारी दिए । त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालीम केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धिका लागिसमेत प्राविधिक सहयोग गर्ने समझदारी भएको छ । नेपाल र अष्ट्रियाबीच जलविद्युत् पूर्वाधार प्रविधि सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा गत जेठ ८ गते हस्ताक्षर भएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा त्यहाँका समकक्षी एन्दे्रइस रेईकार्डसँग सो सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । दुई देशबीच ऊर्जाका क्षेत्रमा आर्थिक लगानी, प्राविधिक सहयोग तथा ऊर्जा क्षेत्रका अनुभवलाई आदानप्रदान गर्ने सो सहमतिमा उल्लेख थियो । त्यसका साथै परियोजनाको पहिचान गरी संयुक्त कार्य समूह बनाएर काम गर्ने समझदारीसमेत त्यति बेला भएको थियो । समझादारीअनुसार ऊर्जा र वैकल्पिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुका साथै प्राविधिक सहयोग, परियोजनाको संयुक्त अध्ययन र तालीममा पनि सहकार्य गरिने समझदारीअनुसार दुवै पक्षबीच उक्त सहमति भएको हो । मन्त्री पुनले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेलगत्तै चीन, बङ्गलादेश र अष्ट्रियासँग ऊर्जा समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यसका साथै भारतसँग इनर्जी बैंकिङ, अन्र्तदेशीय प्रशारण लाइन, पिटिएको गाइड लाइनसमेत संशोधन भएको छ । ऊर्जामन्त्रीसँग अष्ट्रियन प्रतिनिधिमण्डलको भेटवार्ता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग अष्ट्रियाको यातायात तथा प्रविधि हेर्ने उपमन्त्रीका सल्लाहकार सोन्जा स्टिलर नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको छ । ऊर्जा संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आएको उक्त टोलीले मन्त्री पुनसँग आज भेटवार्ता गरेको हो । भेटमा सल्लाहकार स्टिलरले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका दुई परियोजनामा थप लगानी गर्न दुवै पक्षको सहमत भएको जानकारी दिएका थिए । मन्त्री पुनले ऊर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठकले ऐतिहासिक निर्णय गरेको भन्दै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने अष्ट्रिया सरकारको निर्णयप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए । उनले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै अष्ट्रियासँग नेपालले ऊर्जा समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको युरोपको पहिलो देश भएको जानकारी दिए । मन्त्री पुनले आगामी दिनमा दुवै देशबीच ऊर्जाका क्षेत्रमा लगानी, प्राविधिक सहयोग तथा ऊर्जा क्षेत्रका अनुभवलाई आदानप्रदान गर्न संयन्त्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । रासस
विशेषतै विशेषताले भरिपूर्ण कार ‘मारुती सुजुकी बलेनो’, यस्तो छ मूल्य
काठमाडौं । मारुती सुजुकीका कारहरु नेपाली बजारमा अत्यन्तै लोकप्रिय रहेको पाइन्छ । हरेक मोडेलहरु विभिन्न विशेषतायुक्त भएतापनिग्राहकहरुले कार खरिद गर्नु अघि ध्यानमा राख्ने गरेको उचित मूल्य, राम्रो पर्फमेन्स, आकर्षक लुक्स लगायतका कुराहरुलाई मनन गर्दै तयार पारिएको मोडेल ‘बलेनो’ का वारेमा आज हामि चर्चा गर्दैछौं । हाल नेपाली बजारमा बलेनोको ‘डेल्टा’ र ‘जेटा’ गरी दुई भेरियन्टहरु उपलब्ध छन् भने कम्पनीले ती दुई भेरियन्टहरुको मूल्य क्रमशः ३३ लाख ९९ हजार र ३६ लाख ९९ हजार रूपैयाँ तोकेको छ । मारुती सुजुकी बलेनोमा उपलब्ध फिचरहरुका रुपमा एबीएस सिस्टम, ईबीडी सिस्टम, ड्राइभर र पेसेन्जर एयरब्याग्स्, सेन्ट्रल लकिङ्ग, चाइल्ड सेफ्टि लक, रियर वाइपर, एयर कण्डिस्नर, हिटर, १२ भोल्टको ब्याट्री, रियर पार्किङ्ग सेन्सर, इलेक्ट्रिकली एड्जस्टेवल रियर भ्यू मिरर, किलेस इन्ट्री, फ्रन्ट आर्मरेस्ट, फोल्डिङ्ग सिट, हाइट एडजस्ट गर्न मिल्ने सिट, टच स्क्रिन इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टम, सवै इन्फर्मेशन डिस्प्ले गर्ने एनालग इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोल लगायत छन् । यी फिचरहरु भने भेरियन्ट अनुसार फरक रहेका छन् । यस कारमा प्रयोग भएको ११९७ सीसी ४-सिलिण्डर पेट्रोल इञ्जिनले ८३ बीएचपीको पावर र ११५ एनएमको टर्क प्रोड्युस गर्छ । त्यसैगरी ५-स्पिड गियरबक्स दिइएको यस कारले २१.४ केएमपीएलको माइलेज दिन्छ । ५ सिटर यस कारको फ्युल ट्याङ्क क्यापासिटि ३७ लिटर रहेको छ भने यसको अगाडिका चक्काहरुमा डिस्क ब्रेक र पछाडिका चक्काहरुमा चाहिँ ड्रम ब्रेक दिइएको छ । मारुती सुजुकीको नेपालका लागि आधिकारीक विक्रेता सीजी मोटोकर्प प्रा.लि. ले अहिलेको चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै यस कारको खरिदमा दुई लाख रूपैयाँ छुट दिएको छ । नेपालमा पाइने मारुती सुजुकीको सबैभन्दा सस्तो मोडेल चाहिँ अल्टो हो जसको सुरुवाती मूल्य १८ लाख ९९ हजार रूपैयाँ तोकिएको छ ।
बिक्री भइरहेको ‘सनराइज फर्स्ट म्युचअल फण्ड’ मा लगानी गर्दा कति पाइन्छ प्रतिफल ?
काठमाडौं । हाल बजारमा ‘सनराइज फर्स्ट म्युचअल फण्ड’ नामक योजना बिक्री भइरहेको छ । सनराइज बैंकद्धारा स्थापित सनराइज म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने उक्त योजनामा आगामी कात्तिक ७ गतेसम्म लगानी गर्न पाइने छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमति पाएसँगै संस्थाले कोष व्यवस्थापक सनराइज क्यापिटल मार्फत १० करोड इकाई बिक्रीमा राखेको हो । भदौ २३ गते बोर्डको अनुमति पाएको यस संस्थाले असोज ८ गतेदेखि अंकित मूल्य १० रुपैयाँको दरले एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको फण्ड बिक्री गरिरहेको छ । केयर रेटिङ् नेपालले फण्ड म्यानेजमेन्ट क्वालिटी रेटिङ (एफएमक्यूआर) “एएमसी थ्री” तोकेको छ । यसको मतलब सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) को व्यवस्थापन गुणस्तरकाे आधारमा यस संस्था राम्रो मानिएको छ । उक्त फण्डमा व्यक्ति एवं संस्थाहरु सबैले लगानी गर्न पाउने छन् । लगानी गर्न इच्छुकले एक हजारदेखि १० करोडसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । इच्छुक सर्वसाधारण तथा संघ संस्थाहरुले कात्तिक ७ गतेसम्म आफ्नो खाता रहेको बैंक वित्तीय संस्थाबाट आस्वा प्रणाली र मेरो सेयर अनलाइल प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । १० वर्षे अवधि रहेको उक्त योजनाले उच्चतम प्रतिफल दिने लक्ष्य राखेकाे छ । संस्थाका अनुसार सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्डको औषत वार्षिक प्रतिफल २४.२९ प्रतिशत र औषत वार्षिक लाभांश १४ प्रतिशत रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ । १० वर्षे बन्दमुखी योजना अन्तर्गत सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड नामको यो पहिलो योजना हो । यस योजनाको लगानी नीति मध्यमदेखि दीर्घकालीन पुँजी मूल्यांकन रहेको छ । त्यस्तै, आय वितरण नियमित हुने र लगानीको जोखिम न्युनिकरण गर्ने यस योजनामा मुद्दति निक्षेप, सरकारी सुरक्षा लगायतका विभिन्न सुविधा रहेको छ । यो योजना विभिन्न क्षेत्रका पाँच प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरु वा कोष सुपरिवेक्षकहरुद्धारा सञ्चालित भइरहेको छ । उनीहरुको वर्षौंको अनुभवले यस योजनाका इकाईधनीहरुको इकाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित हुने संस्थाले जनाएको छ । संस्थाको कोष सुपरिवेक्षकहरुमा चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर मानन्धर, बुद्धिप्रसाद आचार्य, प्राध्यापक पूर्णमान शाक्य र सीए सुधिरकुमार शर्मा रहेका छन् ।
नयाँ हवाई नीति बनाउन कार्यदल गठन
काठमाडौँ । सरकारले हवाई यातायातका क्षेत्रमा विश्वव्यापीरुपमा ग्रहण गरिएको प्रविधि, असल अभ्यास र नयाँ आयामलाई दृष्टिगत गरी नयाँ हवाई नीति बनाउने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उड्डयन क्षेत्रमा आएको विश्वव्यापी आयाम, दक्षिण एशियाली मुलुकमा रहेको व्यवस्था र नेपालको बदलिँदो आवश्यकता समेतलाई समष्टिगत गर्दै नयाँ हवाई नीति तर्जुमाका लागि एक कार्यदल गठन गरेको हो । विसं २०७६ असोज २९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार पूर्वसचिव यज्ञप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । कार्यदलमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमन, नेपाल वायु सेवा निगमका पूर्वउपप्रबन्धक राजु केसी, प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक देवानन्द उपाध्याय, वायुसेवा सञ्चालक सङ्घका सुमन पाण्डे र वरिष्ठ विमानचालक (पाइलट) क्याप्टन दधिराम निरौला सदस्य रहेका छन् । कार्यलदको सदस्य सचिवमा पर्यटन मन्त्रालयको हवाई उद्योग व्यवस्थापन महशाखा प्रमुख सहसचिव सुरेश आचार्य रहेका छन् । कार्यदललाई ६० दिनभित्र हवाई नीतिको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्ने समयावधि तोकिएको छ । कार्यदलले हवाई यातायातका क्षेत्रमा विश्वव्यापी प्रविधि, असल अभ्यास एवं सार्क मुलुकमा रहेको व्यवस्था र नेपालको बद्लिँदो आवश्यकता समेतलाई समष्टिगतरुपमा अध्ययन गरी नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदा तयार गर्नेछ । नीतिको मस्यौदा पेश गर्न दुई वटा कार्यशाला गोष्ठीकोसमेत आयोजना गर्ने कार्यादेश प्राप्त उक्त कार्यदलको आज बसेको बैठकले हवाई क्षेत्रसँग आबद्ध एवं जानकारप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले सुझाव दिन चाहनुभएको खण्डमा सुझाव सङ्ग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयको हवाई उद्योग शाखामा स्वयं उपस्थित भई वा पत्राचार÷फ्याक्स वा इमलेमार्फत आफ्नो सुझाव उपलब्ध गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ ।
२५ विद्युतीय बस खरिद गर्दै सुन्दर यातायात, ‘नाफामा गएकाले बस थप्ने योजना’
काठमाडौँ । चार बसबाट नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको सुन्दर यातायातले यही वर्षभित्रै थप २५ बस थप गर्ने भएको छ । गत महिना शुरु भएको बस नाफामा गएकाले बस थप्ने योजना बनाइएको हो । डिजेलबाट चल्ने बस औसत छ पटक चक्रपथ घुम्दा दैनिक रु चार हजारसम्मको इन्धन खर्च हुन्छ । विद्युतमा भने औसत रु ७५० खर्च हुने बताइएको छ । गत महिनादेखि चक्रपथमा चार वटा बस सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीले बस थप्ने योजना बनाएको हो । अहिले चक्रपथमा मात्रै बस सञ्चालन भइरहेकामा नयाँ भित्रिने बस नगरकाभित्र भागमा र उपत्यका बाहिरसमेत सञ्चालन गर्ने योजना रहेको प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताए । उनले २५ बस प्रदेश नं १ र ५ मा सञ्चालन हुने बताउनुभयो । प्रदेश नं ५ मा बुटवल–नेपालगञ्ज र प्रदेश नं १ मा काकडभिट्टा–विराटनगर बस सञ्चालन हुने उनले जानकारी दिए । “प्रदेश नं १ मा मुख्यमन्त्री पनि विद्युतीय बस सञ्चालनमा उत्सुक हुनुभएको छ”, उनले भने,“प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा आगामी तीन महीनामा बस सञ्चालन हुनेछ ।” अहिले सञ्चालन भएका र निर्माण भइरहेका बस डिजाइनमा नेपाली प्राविधिक संलग्न रहेका अध्यक्ष थापाले बताए । युरोपमा चल्ने जस्तो बस हुँदा यहाँको सडकमा उपयुक्त नहुने भन्दै यहाँको सडक सुहाउँदो बस डिजाइन भएको उनले उल्लेख गरे । बस काठमाडौँका अहिलेका सडकमा गुड्न उपयुक्त रहेको उनले बताए । कतिपयले सडक खाल्डाखुल्डी हुँदा वा उकालो हुँदा गुड्न कठीन हुने भने पनि त्यसले समस्या नभएको उनले बताए । ब्याट्रिमा पानी पर्नसक्ने अवस्थामा मात्रै समस्या आउनसक्ने उनले जानकारी दिए । उनले भने, “सडकमा पानीको मात्रा धेरै हुँदा डिजेलबाट चढ्ने गाडीको इञ्जिनमा समस्या पर्छ भने विद्युतीय बसको ब्याट्रिमा समस्या आउँछ ।” सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा भित्रने बस आधुनिक र सुविधासम्पन्न रहेका बताइएको छ । बसमा तीन ‘एयर कन्डिसन’, सात ‘सिसिटिभि’ रहेको थापाले बताउनुभयो । बसमा भाडा तिर्दा मोबाइलबाट समेत तिर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उनले भने, “यात्रुले बसबाट झर्दा बिल पाउने र उक्त बिलमा यात्रु चढेको र झरेको समेत उल्लेख हुनेछ ।” विद्युतीय बस खरीद गर्न महङ्गो भए पनि यसको सञ्चालन खर्च कम लागिरहेको अध्यक्ष थापाले बताए । विद्युतको पैसा देश बाहिर नजाने भन्दै कम्पनीले अहिले सरकारले निर्धारण गरेको भाडादरमा २० प्रतिशत छुट गरेको छ । सरकारको विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिनुपर्ने उनको माग छ । उनले भने, “सरकारले करमा छुट दिँदा हामी यात्रुलाई अझै बढी छुट दिन सक्नेछौँ ।” अहिले सञ्चालनमा रहेका बस क्षमता ४० र ३५ सिटका छन् । चालीस सिटका उक्त बसको खरीद मूल्य रु एक करोड ६२ लाख रहेको छ । त्यस्तै, पैतीस सिटका बसको खरीद मूल्य रु ५२ लाख रहेको छ । यी बस एक पटक पूरै चार्ज गर्न ६० देखि ८० मिनेटसम्म लाग्ने बताइएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य रहे पनि त्योभन्दा पहिलेदेखि नै आफूहरुले बस खरीद र सञ्चालनको तयारी गरेको अध्यक्ष थापाले बताए । सरकारको नीति बन्दै छ भन्ने जानकारी पाएकै भरमा योजना बनाइएको भए पनि धेरै निकायलाई बुझाउन नसक्दा बस दर्ता र रुट लिन सहज नभएको उनको भनाइ छ । दुई महिना पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर यसबारे जानकारी गराउँदा उहाँले दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउँदा निर्देशन दिए । प्रालिले अहिले बस सञ्चालनको अनुमति पाए पनि नयाँ संस्थालाई आउन अझै सहज नभएको अध्यक्ष थापाले बताए । सरकारले अझैसम्म चार्जिङ स्टेशनका लागि विद्युत् महसुलको निर्धारण गरेको छैन । सरकारले विद्युतीय बसको प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, “विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जाको खपत बढाउन भनिरहँदा विद्युतीय बस प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य सरकारले राख्नुपर्छ ।” तीन सय बस खरीद प्रक्रिया अघि बढेन सरकारले साझा यातायातमार्फत खरिद गर्ने भनिएका तीन सय बसको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । मन्त्रालयले गत असारमा नै विद्युतीय बस खरीदका लागि सहकारीको रु तीन अर्बको शेयर खरीद गरे पनि अपेक्षाकृत रुपमा प्रक्रिया अघि नबढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साझा यातायातसँग बस खरीद प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइका बारेमा सोधपुछ गरेको प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले जानकारी दिए । विद्युतीय बस खरीदकै लागि तीनै तहका सरकारले सहकारीको शेयर खरीद गरेका थिए । नेपाल सरकारले रु तीन अर्ब, प्रदेश नं ३ सरकारले रु ३० करोड, काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु १० करोड र ललितपुर महानगरपालिकाले रु दुई करोड ५० लाखका शेयर खरीद गरेका थिए । रासस
