लोगो विश्वविद्यालयकाे अध्यापन निजीको
काठमाडौं । त्रिविको नाम, निजीमा काम, दिमागमा दाम हुनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का करिब एक हजार ५०० प्राध्यापक वर्षेनी अन्य क्याम्पसमा पढाउने गरेको पाइएको छ । लोगो विश्वविद्यालयको लगाएर त्यही लोगो बेच्दै तन, मन र ऊर्जा अन्यत्र खर्च गर्ने र सार्वजनिक शिक्षामा प्वाल पार्ने धमिरे प्रवृत्ति मौलाएको छ । त्रिविको स्वीकृति लिएर प्राध्यापकले वर्षेनी अन्य क्याम्पसमा पढाउने गरेको त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक विष्णु खनालले जानकारी दिएका छन् । निर्देशनालयसम्बन्धी विनियममा त्रिविका प्राध्यापक पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र बाहिर आंशिक समयका लागि पढाउन पाउने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार वर्षेनी त्रिविका आंगिक क्याम्पसअन्तर्गतका प्राध्यापकले बाहिरका क्याम्पस तथा कलेजमा पढाउन पाउने गर्दछन् । बाहिर पढाउनका लागि स्थायी र करार प्राध्यापकले निर्देशनालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ र निर्देशनालयले निवेदन हेरेर पढाउनका लागि स्वीकृति दिने गर्दछ । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा एक हजार ३५८ प्राध्यापकले बाहिर पढाउनका लागि स्वीकृति पाएको छ भने आव २०७४÷०७५ मा एक हजार ४१७ प्राध्यापकले बाहिर पढाउनका लागि स्वीकृति पाएको थियो । “विनियमअनुसार प्राध्यापकले क्याम्पसलाई कुनै असर नपर्ने गरी अन्यन्त्र पढाउन पाउँछन्”, उनले भने, “हामीले प्राध्यापकबाट आएका निवेदन हेरी ती प्राध्यापकलाई अयन्त्रका लागि पढाउन स्वीकृति दिने गर्दछौँ ।” राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा एउटै सिफ्टमा दुई–तीनतिर पढाउनेहरू पनि भेटिएको उल्लेख छ । करिब १८ प्रतिशत प्राध्यापकले अनुमति लिएर अन्यत्र पढाइरहेको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुमति नलिई निजीतिर धाउनेको संख्या प्रशस्तै छ । गैरसरकारी संस्थामा कन्सल्टेन्सी गर्नेहरू अध्ययनका विषय बनेका छैनन् । त्रिविमा पूर्णकालीन करिब आठ हजार प्राध्यापक रहेका छन् । उनका अनुसार विनियमअनुसार नआएका निवेदनलाई भने त्रिविले स्वीकृति दिने छैन । त्रिविले आव २०७५÷०७६ मा १४ जना र आव २०७४÷०७५ मा ११ जना प्राध्यापकलाई स्वीकृत दिएको थिएन । ती पदाधिकारी भएकोले अध्यापनका लागि स्वीकृत नदिएको निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक खनालले जानकारी दिएका छन् । त्रिविले पदाधिकारी भनी उल्लेख गरिएका पदका प्राध्यापकलाई भने अयन्त्र पढाउनका लागि पूर्व स्वीकृत दिने गरेको छैन । त्रिविका पदाधिकारी, विभागका डीन, सहायक डिन, निर्देशनालयका निर्देशक, उपनिर्देशक, परीक्षा नियन्त्रक, क्याम्पस प्रमुख र सहायक क्याम्पस प्रमुखलाई पदाधिकारी भनी व्याख्या गरिएको छ । विशिष्ट चिकित्सकलाई भने अयन्त्र काम गर्न दिइने यसैगरी त्रिविको पदाधिकारी भए पनि चिकित्सा सेवाका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई भने अयन्त्र काम गर्न दिइने बारेमा छलफल भएको कार्यकारी निर्देशन खनालले जानकारी दिए । “त्रिविको शिक्षण अस्पतालमा मात्र कुनै एकमात्र विशेषज्ञ चिकित्सक छन् भने मानवीय संवेदनशीलतालाई हेरेर अन्यन्त्र काम गर्न दिइने भन्नेबारे प्रस्ताव आएको छ”, उनले भने, “छलफल गरेर हामीले यस्ता विशेषज्ञ चिकित्सकलाई अयन्त्र काम गर्न दिने सोचमा रहेका छौँ ।” त्रिविका ६१ आंगिक क्याम्पस, ३९ निकाय, नौ डिन कार्यालय, चार वटा अनुसन्धान विभाग रहेका छन् । यस आवमा पनि त्रिविले सूचना प्रकाशित गरी अयन्त्र पढाउनका लागि प्राध्यापकलाई निवेदन माग गरेको छ । निर्देशनालयका उपनिर्देशक ओम बरालका अनुसार अहिलेसम्म करिब ५०० प्राध्यापकले अयन्त्र पढाउनका लागि निवेदन दिएका छन् । त्रिविले साउनदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म निवेदन माग गरेको छ । यसैगरी त्रिविले स्वीकृत नलिएर पढाउने २० जना कारवाहीका लागि त्रिवि कार्यकारी परिषद्मा सिफारिस गरिएको निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक खनालले जानकारी दिएका छन् । रासस
कतार पुगेका खोटाङका पाँच युवा दुई महिनादेखि अलपत्र
खोटाङ । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतार पुगेका खोटाङका पाँच युवा दुई महिनादेखि अलपत्र छन् । केपिलासगढी गाउँपालिका–४ बाक्सिलाका युवराज तामाङ, तारामान तामाङ, रामकुमार तामाङ, करणबहादुर तामाङ र सन्जिप तामाङ दुई महिनादेखि अलपत्र परेका हुन् । छ महिनाअघि कतारको राजधानी दोहास्थित त्रिपलयाक्स कन्ट्रयाक्टिङ एण्ड सर्भिसेस कम्पनीमा पुर्याइएका आफूहरुलाई सो कम्पनीले तोकिएको काम र तलब नदिएपछि अलपत्र परेको पीडित युवराजले बताएका छन् । “चार महिनासम्म लेबरको काम लगायो”, उनले भने, “कम्पनीले सम्झौताविपरीत काम लगाए पनि तलबसमेत नदिएको र अहिले मेनोफ्युज सप्लाइ कम्पनीले भने खान र बस्न दिएर राखेको छ ।” काठमाडौँको धुम्बाराहीस्थित टाईगर ओभरसिस मेनपावर कम्पनीमा प्रतिव्यक्ति रु ८० हजार बुझाएर उनीहरु कतार पुगेको पीडित युवराजका दाजु राजकुमार तामाङले बताए । “इलेक्ट्रिसियनको काम भनेर मेनपावर कम्पनीले सम्झौतापत्र देखाएपछि मैले नै सबैजनाको धरौटीबापतको रकम बुझाएको थिएँ”, उनले भने, “कतार पुर्याएपछि चार महिना लेबरको काम दियो र मासिक रु एक हजार १०० तलब दिने सम्झौता भए पनि उनीहरुले अहिलेसम्म एक पैसा पनि पाएका छैनन् ।” यसरी, चार महिनासम्म कम्पनीले तलब नदिएपछि दोहास्थित लेबरकोटमा उजुरी दिँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको अलपत्र परेका युवाको गुनासो थियो । दुई महिनादेखि काम र शुरुदेखि नै दाम नपाएर अलपत्र बनेका आफूहरूललाई उद्धार गरेर नेपाल फर्काउन उनीहरुले सम्बन्धित निकायमा गुहार मागिरहेका छन् । उनीहरुलाई कतार पठाउने धुम्बाराहीस्थित टाईगर ओभरसिस मेनपावर कम्पनी अहिले बन्द रहेको पीडितका दाजु राजकुमारले बताएका छन् । “विसं २०७५ फागुन १४मा प्रवेशाज्ञाा आएको देखाउँदै धरौटी रकम बुझेर चार महिनापछि जेठ २३ गते उडायो”, उनले भने, “अहिले उनीहरू बसुन्धारामा राप्ती म्यानपावर कम्पनी खोलेर बसेका छन् ।” उता मेनपावर कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक गोविन्द शिवाकोटीले भने उनीहरुले बिना कारण काम छाडेर बसेको बताउँछन् । “उनीहरुले कम्पनीसँग लेबरमै सम्झौता गरेर कतार गएका हुन्”, उनले भने, “अहिले काम छाडेर बसेका रहेछन् । सम्झौताअनुसारको काममा फर्किएमा वातावरण बनाउन सकिन्छ ।” टिकट र प्रवेशाज्ञा निःशुल्क भएपनि सो मेनपावर कम्पनीले उनीहरुलाई प्रतिव्यक्ति रु ८० हजार रकम असुलेको र अधिकांश व्यक्तिसँग पनि यसैगरी धरौटीको नाममा रकम असुल्ने गरेको पीडितहरूको गुनासो थियो । रासस
सिण्डिकेट खारेज नगरे संघर्षमा उत्रिने कुखुरा पालक किसानको चेतावनी
काठमाडौँ । राष्ट्रिय कुखुरा पालक किसान संघर्ष समिति नेपाल कुखुरा पालक किसानहरुका विरुद्धमा दाना उद्योग संघ ह्याचरी उद्योग संघ एवम् राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले आफूहरुमाथि विगत तीन दशकदेखि निरन्तर उत्पीडन एवम् ज्यादती गरेको भन्दै आन्दोलित बनेको छ । मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले आजसम्म पनि उपयुक्त किसानमैत्री कानून बन्न नसकेकोले विचौलिया तथा दलाहरुको निरन्तर उत्पीडनमा नेपाली किसानहरु रहेको आरोप लगाएको छ । समितिले दाना उद्योग संघ तथा ह्याचरी उद्योग संघले विगत तीन दशकदेखि मनोमानी हिसाबले किसानहरुको ढाड भाँचिने गरि चल्ला तथा दानाको मूल्य निर्धारण गरि किसानमाथि थोपरेको सिण्डिकेट खारेज गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेको छ । त्यस्तै, समितिले राज्यको सम्बन्धित निकायले चल्ला तथा दानाको गुणस्तरको निमित्त अनुगमन गर्नुपर्ने पनि माग तेर्साएको छ । समितिले दाना उद्योग संघ तथा ह्याचरी संघमा अनिवार्य रुपमा किसानहरुको सहभागिता गराउनुपर्ने माग राखेको छ । समितिले अघि सारेका मागमा कुखुराको लागत मूल्यभन्दा न्यूनतम मूल्य तोकेर बजार मूल्य निर्धारण गर्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्ने, किसानमैत्री कानून निर्माण गर्नुपर्ने, कुखुराको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने, दाना उद्योग संघ, ह्याचरी उद्योग संघ एवं राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री संघले किसानमाथि थोपरेको सिण्डिकेटको अन्त्य गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय कुखुरा बिक्रि व्यवसायी संघ विघटन गरि वास्तविक किसानहरुको समेत सहभागितामा कुखुराको मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत छन् । समितिका संयोजक विष्णु खड्काले दाना उद्योग संघ तथा ह्याचरी उद्योग संघको ज्यादतीका कारण नोक्सानमा गएका किसानहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति दिई बक्यौता रकम मिनाह गर्नुपर्ने माग गरे । आफूहरुले उठाएका जायज माग यथाशक्य चाँडो सम्बोधन नभए बाध्य भएर कडा संघर्षमा जाने पनि समितिका सह–संयोजक बालकृष्ण दाहालले चेतावनी दिएका छन् । दाहालले मूल्य समायोजन नभएसम्म र सरकारको ध्यानाकर्षण नभएसम्म आफूहरुको संघर्षको अभियान जारी रहने स्पष्ट पारे । समितिका संयोजक खड्काले आफूहरु बिगत ३–४ दशकयता किसानहरु अन्याय, ज्यादतीमा परेको र “काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु” उखान लागू भएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘जसले दाना र चल्ला बाँड्यो उमाथि अन्याय हुने र कुखुरा पाल्ने किसान दास हुनुपरेको छ । काम गर्ने मान्छे दास संसारमा काही हुँदैन् । तर, नेपाल कृषिप्रधान देशमा किसानमाथि यस्तो अन्याय भैरहेको छ । दरबारमा बसेकाहरुले किसानमाथि अन्याय गरिरहेका छन् ।’ उनले गरिबीको सिमामा रहेका ८० प्रतिशत नेपालीहरुलाई उच्चस्तरमा रहेका मानिसहरुले हक जमाइरहेको पनि टिप्पणी गरे । ‘माफिया भइरहेको छ । यसविरुद्ध हामी किसानहरुको यो शशक्त आन्दोलन हो । यसै पत्रकार सम्मेलनबाट दुई तिहाई सरकारको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’–उनले भने । उनले आजैदेखि देशभरि छरिएर सानो लगानीबाट व्यवसाय गरेर बसेका किसानहरुलाई आन्दोलनमा सामेल हुन अपिलसमेत गरेका छन् । उनले भने,‘हामी दाना उद्योग संघ तथा ह्याचरी उद्योग संघहरुले गरेको अन्याय र ज्यादतीको घोर विरुद्ध गर्न चाहन्छौं । राष्ट्रिय कुखुराबिक्रि संघलाई खारेजको माग गर्दछौं । किनभने कुखुरा पाल्ने किसानको अनुमति र सहमतिबिना दरबारमा बसेका मालिकहरुलाई कुखुराको मूल्य तोक्ने अधिकार छैन । दानाको मूल्य दाना संघले तोक्ने, चल्लाको मूल्य ह्याचरी संघले तोक्ने अनि कुखुराको मूल्य चाहीँ दरबारमा बसेकोले तोक्ने । यस्तो ज्यादती हुँदैन् । कुखुराको मूल्य निर्धारण जसले कुखुरा उत्पादन गर्छ, हो उनीहरुले नै तोक्न पाउनुपर्ने माग गर्दछौं ।’ किसानको लागतसम्म नआउने गरी कुखुराको मूल्य निर्धारण गरेको उनको आरोप छ । ‘३० रुपैयाँमा तयार हुने चल्लो ८० रुपैयाँँमा बेच्ने, २५ सयको दाना ३५ सयमा बेच्ने अनि जुन कुखुरा मूल्य नै २३० रुपियाँ लागत पर्छ त्यो चाहीँ १८० मा बेच्नुपर्ने । माफियालाई धनी बनाउन किसानले कुखुराको शुली सोरेको होइन । वैज्ञानिक तरिकाबाट मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ ।’–उनले भने । उनले आफूहरुले अघि सारेका माग पूरा नगरे ठीक नहुने चेतावनी दिए । उनले भने,‘यदि यो गर्दैनौं भने तिमीहरुको दिन सुरु भयो । हिसाबकिताबको दिन सुरु भयो । जसले यो देशमा दाना र चल्लाको व्यापार गर्ने र किसानमाथि ज्यादती गर्नेलाई कार्यक्रमबाट यदि तिमीहरु अब सच्चिदैनौं भने तिमीहरुको दिन शुरु भयो । सबै किसानलाई एक हुन पनि आग्रह गर्दछु ।’
ओपोको नयाँ मोडल ‘ओपो रेनोटू’ अब नेपाली बजारमा, मूल्य कति ?
काठमाडौं । ओपोले आफ्नो नयाँ मोडल ‘ओपो रेनुटु’को बिक्री शुरु गरेको छ । कात्तिक २ गतेदेखि ओपोको आधिकारिक शोरुम न्युरोडमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत उक्त बिक्रीको आरम्भ गरेको हो । ओपो फोनमा चार क्यामेरा जडान गरिनुका साथै यसमा ४८एमपी अल्ट्रा क्लियर मेन लेन्स, ८एमपी वाइड एंगल लेन्स, एउटा मोनो लेन्स र २एमपी पोट्रेट लेन्स रहेका छन । साथै, यसकाे ४८एमपी क्षमताको प्रमुख लेन्स पछिल्ला पुस्ताका लेन्सको तुलनामा ठूलो मात्र नभइ अझ बढी रेजोल्यूशन दिने क्षमता रहेको छ । रेनोटू एफमा ४ हजार एमएएच क्षमताको शक्तिशाली ब्याट्री जडान गरिएकाे छ । यसमा ६.५ईञ्चको मल्टि(टच, ३९४ पीपीआईमा २३४०८१०८० पिक्सेल क्यापेसिटिभ स्क्रिनको ब्यवस्था भएको कम्पनीले जनाएको हाे । यसरी, उक्त मोडलको नेपाली बजार मूल्य ४६ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ रहेको छ भने लेक ग्रिन र स्काई ह्वाइट गरी दुई रंगमा सार्वजनिक गरेको छ ।
दशैंमा डबलको डबलको डबल अफरमा विशाल नगरकोटी विजेता
काठमाडौँ । आइएमई सेवाग्राही विशाल नगरकोटी दशैंमा डबलको डबलको डबल अफर अन्तर्गत पहिलो महिनाको विजेता घोषित भई चेक ग्रहण गरेका छन् । नगरकोटीले जापानस्थित क्योदाई मार्फत नेपालमा रहेका आफन्तलाई पैसा पठाएको आइएमई ग्रुपका जनसम्पर्क व्यवस्थापन प्रमुख राजु पौडेलले जनाएका छन् ।
एक्ससीएमजीको २२ टनको एक्साभेटर नेपाली बजारमा
काठमाडौं । एक्ससीएमजीको २२ टनको एक्साभेटर नेपाली बजारमा लञ्च भएको छ । अक्टोबर १८ मा सोल्टी होटलमा एक्सइ २१५ सी एक्साभेटर लञ्च गरेको हो । एक्ससीएमजी विश्वकै छैटौं ठूलो निर्माण उपकरण बानाउने कम्पनी हो भने चीनको नं. १ कम्पनी हो । यसले ह्वील लोडर, एक्साभेटर, ग्रेडर, रोलर, क्रेन, पाइलिङ मेशिन, बोरिङ मेशिन जस्ता थुप्रै निर्माण उपकरणहरु उत्पादन गर्दै आएको छ । नेपालका लागि एक्ससीएमजीको एक मात्रै आधिकारिक बिक्रेताको रुपमा आईडीएमसी रहेको छ । यसको मुख्य कार्यालय ललितपुरको भनिमण्डलमा रहेको छ साथै नेपाल अधिराज्यभरी ६ वटा शाखा कार्यालय समेत स्थापना गरिसकेको छ । एक्काइस हजार नौ सय अपरेटिङ वेट रहेको यो एक्साभेटरमा इसुजुको आयातित इञ्जिन जडान गरिएको छ । यो इञ्जिन १७२ हर्सपावर क्षमताको रहेको छ । साथै, एक्सइ २१५ सी एक्साभेटरमा मेकानिकल पप्प, कावासाकी हाइड्रोलिक सिस्टम, ५.६८ मिटरको बुम तथा २.९१ मिटरको आर्म रहेको छ । यो एस्काभेटर बढी शक्तिशाली र कम इन्धन खपत गर्ने कम्पनीको भनाई छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकको मुख्य प्रायोजनामा कर्पोरेट सुपर सिक्सेस ‘सेसन-६’ टुर्नामेन्ट आयोजना हुने
काठमाडौँ । माछापुच्छ्रे बैंकको मुख्य प्रायोजनामा कर्पोरेट सुपर सिक्सेस ‘सेसन-६’ टुर्नामेन्ट आयोजना हुने भएको छ । कार्यक्रम प्रायोजन सम्बन्धी बैंक र एसएस इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीबीच मंगलबार सम्झौाता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मा र एसएस कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमन शिवाकोटीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता पछि यो वर्षको कर्पोरेट सुपर सिक्सेस टुर्नामेन्ट को नाम माछापुच्छ्रे कर्पोरेट सिक्सेस ‘सेसन ६’ टुर्नामेन्ट रहने छ । टुर्नामेन्ट बारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्माले अहिलेको अवस्थामा स्वस्थ रहनको लागि खेलकुद अपरिहार्य भएको र कर्पोरेट क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको दैनिक कामकाजको साथसाथमा खेलकुदप्रतिको रुचिलाई मध्येनजर गर्दै बैंकले यो प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको बताए ।
सिंहदरबारको पश्चिम मोहडाको प्रबलीकरण शुरु, बलियो र सुरक्षित बनाइदै
काठमाडौं । भूकम्पबाट क्षति भएको सिंहदरबारको पश्चिम मोहडाको प्रबलीकरण शुरु भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुरातात्विक महत्व र पहिचान कायम हुने गरी सिंहदरबारको प्रबलीकरण शुरु गरेको बताए । केही सम्पदाविद्ले सम्पदाका रुपमा मात्र भए पनि सिंहदरबारलाई प्रबलीकरण गरेर जोगाउन सुझाव दिएका छन् । हामीले त्यो भन्दा अघि बढेर राज्यका महत्वपूर्ण कार्यक्रममा समेत प्रयोग हुने गरी बलियो र सुरक्षित प्रबलीकरण गर्दैछौं– प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए । उनले भने-‘त्यसैको तयारीले गर्दा पनि पश्चिम मोहडाको प्रबलीकरण शुरु गर्न बढी समय लागेको हो ।’ सिंहदरबारको पश्चिम मोहडाको प्रबलीकरणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) र शर्मा–गौरी पार्वती–न्यू टेक्निकल जेभीबीच एकहप्ता अघि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । जेभीले भ्याटबाहेक ४१ करोड ७९ लाख रुपैयाँमा प्रबलीकरणको ठेक्का पाएको छ । सिंहदरबारको उत्तर, पूर्व र दक्षिण मोहडाको पन्ध्र महिनादेखि प्रबलीकरण जारी छ । निर्माण व्यवसायीका अनुसार उत्तर, पूर्व र दक्षिण मोहडाको प्रबलीकरणको ७० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ ।
