अब बन्ने भयो जाजरकोटका सबै टावर, तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुने
जाजरकोट । जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमका सबै टावर निर्माण हुने भएको छ । उक्त टावर तोकिएको मितिमा भारतीय एम एस आस्टर कम्पनीका अधिकारी र जनप्रतिनिधिबीच माघ मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भएको हो । सात वटा स्थानीय तहका सरकार प्रमुख, जाजरकोट (क)का प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्त, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनबहादुर रावल, प्रहरी नायब उपरीक्षक श्याम खत्री, सशस्त्र प्रहरी बलका डिएसपी योग्य बस्नेतको रोहवरमा आइतबार साँझ लिखित सहमति गरिएको हो । जुनीचाँदे गाउँपालिकाको मजकोट, बारेकोट गाउँपालिकाको सक्ला र नायकवाडा, कुशे गाउँपालिकाको पैंक, शिवालय गाउँपालिकाको शेरी र नलगाड नगरपालिकाको डाडागाउँमा टेलिफोन टावर निर्माण गर्नका लागि भारतीय कम्पनीले चरम लापर्वाही गरेको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो । पटकपटक निर्माण गर्छु भनी लिखित कागजसम्म गरेको भारतीय कम्पनीले तोकिएको मिति धेरै पटक गुजारेको भन्दै यहाँका जनप्रतिनिधिले आक्रोस व्यक्त गर्दा घम्साघम्सीसमेत भएको थियो । टेलिकमसँगको सम्झौता, कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंहसँग गरेको लिखित प्रतिबद्धता र स्थानीय जनप्रतिनिधिको निरन्तरको ताकेताको चरम बेवास्ता गरेपछि नेपाल टेलिकमको नेपालगञ्ज कार्यालयका प्राविधिक प्रमुख शिवराज खनाल र कम्पनीका प्रोजेक्ट मेनेजर महेशचन्द पुजारी अर्का प्रतिनिधि भोजराज बढुप्रति चर्को आक्रोस र असन्तुष्टि पोख्दै सम्झौताअनुसार तुरुन्त काम सक्न अल्टिमेटम दिइएको थियो । प्रदेशसभा सदस्य सिंहको पहल र प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तको समन्वयमा बसेको बैठकले कम्पनीलाई मजकोट, शेरी र नायकवाडामा मङ्सिर मसान्तभित्र र पैंक, सक्ला र डाँडागाउँमा माघ मसान्तभित्र टावर निर्माणको सबै काम सक्न अन्तिम अल्टिमेटम दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताएका छन् । रासस
प्रतिकित्ता २७५ रुपैयाँमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर लिलामीमा
काठमाडौं । सेयरमा ठूलो लगानीको अवसर खोजी गर्नेहरुको साँच्चिकै राम्रो अवसर आएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर प्रतिकित्ता २७५ रुपैयाँमा लिलामीमा आएको छ । बैंकको २९ हजार ३८० कित्ता संस्थापक सेयर न्युनतम २७५ तोकी बढाबढ मूल्यमा बिक्रीमा राखिएको हो । यस सेयरको अंकित मूल्य भने प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ मात्र हो । इच्छुक लगानीकर्ताले न्युनतम ३ हजार कित्ता र अधिकृत सबै सेयरको लागि आवेदन गर्न सक्ने बिक्री प्रबन्धक एनआईविएल एस क्यापिटलले जनाएको छ । सबै सेयर किन्नको लागि कम्तिमा ८१ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । हाल यस बैंकको पब्लिक सेयर प्रतिकित्ता ४४० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । सामान्यतया साधारण सेयर भन्दा संस्थापक सेयरको मूल्य ४० देखि ५० प्रतिशत कम मूल्यमा कारोबार हुने गरेको छ । बैंकका संस्थापक राजभण्डारी परिवारले आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गर्न लागेको स्रोतले बतायो । पछिल्लो समय यस बैंकको सेयर मूल्य निरन्तर घटेपछि संस्थापक सेयरधनीको पनि विश्वास गुमेको आशंका गरिएको छ । गएको दशक निकै आक्रामक ग्रोथ गरेको यस बैंकले पछिल्लो समय उच्चदरको ग्रोथ हासिल गर्न सकेको छैन ।
काठमाडौंमा बन्ने चार स्मार्ट सिटी : न धुलो धुवाँको चिन्ता नत ट्राफिक जाम
काठमाडाैं । नयाँ शहर अर्थात स्मार्ट सिटी भन्ने बित्तिकै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भनेर बुझिन्छ । यहि अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न सहर निर्माणका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले चार स्मार्ट सिटी बनाउने कार्यमा तिब्रता दिएको छ । उपत्यकाका चार दिशामा निर्माण हुने नयाँ सहर अर्थात स्मार्ट सिटीको निर्माणमा प्राधिकरणले तिब्रता दिएको हो । धुलोधुवाँ र गञ्जागोल व्यवस्थापन रहेको काठमाडौं शहरलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अनुरुप नेपाल सरकारले स्मार्ट सिटीको अवधारणा अघि सारेको थियो । यहि अवधारणालाई आत्मसाथ सार्दै प्राधिकरणले नयाँ सहर निर्माणका विविध पक्षहरुलाई समेट्दै काममा तिब्रता दिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार चार ठाउँमा बन्ने भनिएका शहरहरु मध्ये तीन ठाउँका सहरहरुको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ भने एक ठाउँको डीपीआर तयार हुन बाँकी रहेको छ । त्यसको पनि तीन महिना भित्र डीपीआर तयार पारेर शहर निर्माणको प्रक्रियामा जाने प्राधिकरणका शहरी योजनाकार भागवत खोखालीले बताए । चार शहरको डीपीआर तयार भइसकेपछि रिपोर्ट बोर्डमा जानेछ, उनले भने- बोर्डले पनि स्विकृत गरिसकेपछि डीपीआरको फाईल मन्त्री परिषद्मा पेश हुनेछ । त्यसपछि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर परियोजनाका लागि आर्थिक संकलन हुनेछ र काम अघि बढ्नेछ ।’ कुन कुन ठाउँमा बन्दैछन् स्मार्ट सिटी ? सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले राजधानीका चार दिशामा नयाँ सहर अर्थात स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले स्मार्ट सिटी बन्ने ठाउँको सम्पूर्ण जग्गा नक्साङ्कन गरिसकेको छ । धुलोधुवाँ र गञ्जागोल व्यवस्थापन रहेको काठमाडौं शहरलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अनुरुप नेपाल सरकारले स्मार्ट सिटीको अवधारणा अघि सारेको थियो । उपत्यकाका चारै दिशामा स्मार्ट सिटी बनाउन जग्गाको कित्ताकाट समेत रोकिसकेको छ । स्मार्ट सिटी बनाउन योजना तर्जुमा गर्ने भन्दै सरकारले स्मार्ट सिटी बन्ने क्षेत्रमा तीन वर्षका लागि कित्ताकाट रोकेको हो । स्मार्ट सिटी बनाउन तोकिएका सबै क्षेत्रका जग्गा सरकारले लिएर नयाँ सुविधा सम्पन्न शहर बनाउने शहरी विकास मन्त्रालका सचिव मधुसुदन अधिकारीले बताए । नयाँ शहर परियोजनाले छनोट गरिएको स्थानलाई इसान, आग्नेय, नैऋत्य र उत्तर दिशाको नाम दिइएको छ । इसान काठमाडौं एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा फैलने इसान सबैभन्दा ठुलो शहर बन्नेछ । यसको डिपीआर पनि सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले बताएकोे छ । डीपीआर निर्माण कार्य लागि हेलेनको आर्टिटेक जेभी र नेपाल जेजे एसोसिएट्सले गरेको छ । इसान पूर्वतर्फ भक्तपुरबाट नगरकोट शहरको तेलकोट भञ्ज्याङसम्म फैलन्छ । त्यसैगरी पश्चिममा जोरपाटी क्रिकेट मैदान मूलपानी गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल भक्तपुर जाने पुरानो बाटो पुग्नेछ भने उत्तर तर्फ साँखु जाने सडक र साँखु बजारसम्म पुग्नेछ । नैऋत्य काठमाडौं यो शहरको डीपीआर पनि तयार भइसकेको छ । यो पनि १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलने जनाइएको छ । डीपीआर निर्माणको जिम्मा टिइएसी फुल ब्राइट जिइयोकम जेभीले पाएको थियो । पूर्वमा छ्यासीकोटदेखि साविक सैंवु गाविसको सिमाना हुँदै फर्सिडोल, बाग्मती नदिको झोलुङ्गे पुलसम्म फैलिनेछ भने दक्षिणतर्फ बाग्मती नदिसम्म पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । काठमाडौं आग्नेय दश हजार क्षेत्रफमा फैलने आग्नेयको डीपीआर पनि सम्पन्न भइसकेको छ । आग्नेयको डीपीआरको जिम्मा एमआरसी नेस्टरएडीइले पाएको थियो । यस कम्पनीले डीपीआर रिपोर्ट प्राधिकरणलाई बुझाई सकेको छ । यो काठमाडौंको पूर्वको अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक चोकदेखि सूर्यविनायक मन्दिर अगाडि सुर्यविनायक बाहिर पार्दै फेदको बाटो पुग्नेछ । पश्चिममा खहरे खोला बालकोट विरुवा सडक, पानी ट्याङ्की, बालकोट अमरनगर हुँदै अरनीको राजमार्ग सिमानासम्म फैलिनेछ । उत्तरमा अरनिको राजमार्ग सिमानासम्म पुग्नेछ भने दक्षिणमा भक्तपुरको सिलामगाल, रानीकोट जंगल छेउ, अनन्तलिगेश्वर फेदि, तर्खगाल, पात्लेटार, विरुवा हुँदै खहरेसम्म पुग्नेछ । उत्तरदिशा काठमाडौं यो शहरको डीपीआर तयार पार्न भने बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो शहर पनि १० हजार क्षेत्रफलमा फैलने छ । योे परियोजना काठमाडौंको उत्तर सामाखुसी, टोखा रोड हुँदै बाइपास, काभ्रेस्थली, सपनातिर्थ, ग्रीनल्याण्ड चोकसम्म फैलने छ । प्राधिकरणले डीपीआर तयार हुन अझैं तीन महिना लाग्ने बताएको छ । २० करोड बजेट विनियोजन सरकारले हालसम्म नयाँ शहर अर्थात स्मार्ट सिटीका लागि २० करोड रुपेयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले शहरको विकास तथा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरेको बताएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ भने गत आर्थिक वर्षमा यो परियोजनाका लागि १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सरकारले सबैभन्दा ठुलो अर्थात एक लाख क्षेत्रफमा फैलने भक्तपुरको परियोजनाका लागि गत आवमा १२ करोड र बाँकी तीन परियोजनाका लागि २/२ करोडका दरले कुल ६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । जुन डीपीआर तयार पार्नका लागि विनियोजन गरेको खोखालीले बताए । सरकारले शहरको विकास तथा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरेको बताएको हो । शहरी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक क्षेत्रबाट १०० अर्ब र निजी क्षेत्रबाट ४०० अर्ब लगानी जुटाएर पहिलो चरणमा पाँच सय अर्बमा स्मार्ट सिटी बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । निर्माण शुरु भएको पाँच वर्ष भित्र सुविधा सम्पन्न नयाँ शहर निर्माण गर्ने गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । अब बन्ने चार स्मार्ट सिटीमा पाँचलाख मानिसले बसोबास गर्ने बताइएको छ । कस्ता बन्दैछन् स्मार्ट सिटी ? सरकारले राजधानी काठमाडौंको कोलाहल र अव्यवस्थित सहरको संरचनालाई हटाउनका लागि नयाँ शहर अर्थात स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गरेको हो । त्यहि परिकल्पना अनुरुप स्मार्ट सिटी बने साँच्चिकै स्मार्ट सिटीवासीले राम्रो सुविधा पाउने छन् । जहाँ सविधासम्पन्न भौतिक पूर्वाधारहरुसहित व्यवस्थित र सफा सुग्घर शहर हुनेछ । स्मार्ट सिटी भन्ने वित्तिकै हामी नयाँ तथा आधुनिक शहरको रुपमा बुझ्छौं । स्मार्ट सिटीमा भौतिक पूर्वाधारहरुमा चिप्ला सडक, सफा सुग्घर यातायात, सफा खानेपानी, व्यवस्थित ढल निकास, विद्युत फोहोर मैला व्यवस्थापन, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्यालय, सार्वजनिक पार्क, स्वास्थ्य चौकी जस्ता सुन्दर भौतिक संरचनाहरु बन्नेछन् । स्मार्ट सिटीका सबै बासिन्दाले रोजगारी पाउने छन् । यस्तै जथाभावी रुपमा छरिएर रहेका बिजुली तारलाई अब बन्ने शहरमा अन्डरग्राउन्ड गरिनेछ भने फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ल्याण्डफिल साइड, व्यवस्थित सडक सञ्जाल र औद्योगिक क्षेत्र समेत रहनेछन् । स्मार्ट सिटीका वासिन्दालाई न ट्राफिक जामको चिन्ता हुन्छ न धुलोधुवाँ नत कुनै दुुर्गन्धको सास्ती हुन्छ । ‘स्मार्ट सिटीका नागरिकले राम्रो शिक्षाका लागि उचित शहर खोजेर बाहिर जानु पर्दैन, पिउने पानीका लागि घण्टौंसम्म लाइमा बस्न पर्दैन, स्मार्ट सिटीका नागरिकहरु बिरामी भए भने चाँडै नै एम्बुलेन्स आएर हस्पिटलसम्म लैजान्छ ।’ खोखाली भने । स्मार्ट सिटीमा प्रर्याप्त क्षेत्र व्यवस्थापन, पुराना शहरलाई नयाँ स्वरुप दिँदै जानुपर्छ । स्मार्ट सिटीका सबै बासिन्दाले रोजगारी पाउने छन् । यसका साथसाथै उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था समेत पाउने छन् ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न ३ सदस्यीय समिति गठन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । आइतबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा सञ्चालकहरू रामजी रेग्मी र सुबोध कुमार कर्ण सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिको आज बैठक बस्दैछ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि अनियमितताको आरोपमा छानबिन गर्ने भएको हो । लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई सघाएको र रकम फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको फैसला आइनपुग्दै व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई साथ दिएको लगायत आरोपमा श्रेष्ठमाथि छानबिन हुन लागेको जनाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको लगायत आरोप पनि उनीमाथि छ । तिहारअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीमाथि छानबिन गरी सिफारिस गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बुझिएको छ । ‘राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ मा सञ्चालक समितिले छानबिन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने, स्पष्टीकरणको मौका दिने र त्यसपछि पदमुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
४३ करोड अपचलन गर्ने सहकारीका प्रमुख प्रबन्धक सहित ४ जना कारागार चलान
राँझा । रु ४३ करोड रकम अपचलन गरेको अभियोगमा नेपालगञ्जस्थित सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडका चार जनालाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागारमा राख्न आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालत बाँकेका न्यायाधीश धनिश्वर पौडेलको इजलाशले आइतबार सहकारीका प्रमुख प्रबन्धक गोपाल भण्डारी, सहायक प्रमुख प्रबन्धक गङ्गाधर सुवेदी, बैंङिक प्रबन्धक अरुणकुमार पाठक र सहउपसहायक बलराम यादवलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । अभियुक्तद्वय लेखा समिति सदस्य स्थिरमणि बज्राचार्य र ओमप्रकाश चौधरीसँग जनही रु २० लाख धरौटी मागिएको छ । बज्राचार्य रु २० लाख नगद धरौटी बुझाएर रिहा भए भने चौधरीले धरौटीमा जायजेथा राखीपाउँ भनेर निवेदन दिएपनि जग्गाको मूल्याङ्कनलगायतका प्रक्रियामा कम्तीमा एक साता लाग्ने भएकाले थुनामै बस्नुपर्ने भएको छ । जिल्ला अदालत बाँकेमा सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारी गरी ४१ जनाविरुद्ध सहकारी रकम हिनामिना, ठगी र सङ्गठित अपराधअन्तर्गत अभियोग पत्र दायर भएको छ । चारजना कर्मचारी र दुईजना लेखा समिति सदस्य गरी छ जना मात्र पक्राउ परेका थिए । ३५ जना अभियुक्त फरार छन् । बाँके प्रहरीले गठन गरेको विज्ञ समूहको सहयोगमा भएको छानबिनमा सहकारीको कूल पूँजी रु ५२ करोडबाट रु ४३ करोड अपचलन भएको दाबी गरिएको छ । सहकारीका ११ हजार ९०८ निक्षेपकर्ता र एक हजार ८६० शेयरधनीमध्ये एक हजार नौ निक्षेपकर्ता र शेयर धनीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा आफ्नो रकम फिर्ता गरी अभियुक्तमाथि कारवाहीको माग गर्दै जाहेरी दिएका छन् । रासस
मेलम्चीको पानी वितरणका लागि ‘क्रसिङ’ निर्माण गरिने
काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत पानी वितरणका लागि विभिन्न चोकमा ‘क्रसिङ’ निर्माण गरिने भएको छ । सडकको एउटा दिशामा रहेको पाइपलाई अर्कोतर्फ लैजानका लागि क्रसिङ गर्ने गरी सडक विभाग र आयोजनाबीच सम्झौता भएको थियो । काठमाडौँका चोकमा एउटा दिशाबाट अर्को दिशामा पाइप लैजानका लागि क्रसिङ गर्नुपर्नेमा अधिकांश स्थानमा सकिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ । पुतलीसडक, कलङ्की, दरबारमार्गलगायत नौ चोकमा निर्माण गर्न बाँकी रहेकामा यी स्थानमा अब काम अघि बढाइने परियोजना निर्देशक भोजविक्रम थापाले बताए । उक्त स्थानमा सवारी आवागमनमा बाधा पुग्ने भनी क्रसिङ निर्माण नभए पनि अहिले निर्माणका लागि सहमति भइसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “सडक विभागसँग सहमति लिइसकेकाले अब चाँडै काम शुरु हुनेछ ।” आयोजनाको सुरुङमार्ग निर्माण ९५ प्रतिशत सकिँदा वितरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण अघि बढिरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । मुख्य पाइप विस्तार ७७ किलोमिटरमध्ये झण्डै साढे ७४ किलोमिटर सकिएको छ भने बाँकी काम छिट्टै अघि बढ्नेछ । मेलम्चीको सहायक परियोजना–१ अन्तर्गत सुरुङ निर्माण हुँदै प्रशोधन केन्द्रसम्मको निर्माण भइरहेकामा दोस्रो चरणमा प्रशोधन केन्द्रबाट पानी उपभोक्ताका घरघरसम्म पुर्याउने काम रहेको छ । सन् २०११ देखि आयोजनाले मुख्य, सहायक र वितरण पाइप बिच्छ्याउने काम गरिरहेको छ । पानी सङ्कलनका लागि विभिन्न १० स्थानमा ट्याङ्की निर्माण भइरहेको छ । मेलम्चीको पानी दुई चरणमा गरी काठमाडौँ उपत्यका ल्याउन लागिएकामा अहिले पहिलो चरणमा भित्रने १७ करोड लिटर पानी सङ्कलन तथा वितरण हुँदै फोहरपानी प्रशोधनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको बताइएको छ । सो चरणमा चक्रपथभित्रका एक लाख १० हजार घरधुरीमा पानी वितरण हुनेछ । रासस
मारुती सुजुकीको ‘एस-प्रेसो’ नेपालमा सार्वजनिक हुँदै, यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौँ । मारुती सुजुकीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता सीजी मोटोकर्प प्रालिले मारुती सुजुकीको बिल्कुलै नयाँ उत्पादन एस-प्रेसोलाई नेपाली बजारमा चाँडै नै सार्वजनिक गर्ने भएको छ । यकिन मिति नतोकिए पनि सो कार मंसिर पहिलो हप्ता सम्ममा सार्वजनिक भइसक्ने कम्पनीले जनाएको छ । करिब एक महिना अघि भारतमा सार्वजनिक गरिएको यो मिनि एसयुभि स्ट्याण्डर्ड, एलएक्सआइ, भिएक्सआइ र भिएक्सआइ प्लस गरी ४ अलग भेरियन्टहरुका साथ नेपाली बजारमा उपलब्ध हुनेछ र यसको सुरुवाती मूल्य चाहिँ २२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिने छ । एबिएस, ड्राइभर–साइड एयरब्याग, रियर पार्किङ्ग सेन्सर्स, सिट बेल्ट रिमाइन्डर्स, डिजिटल स्पिडोमिटर र स्पिड अलर्ट सिस्टम जस्ता फिचरहरु यस कारका सवै भेरियन्टमा दिइएको छ भने पेसेन्जर साइड एयरव्याग, म्यानुअल एयरकण्डिस्नर, भ्वाइस रेकोग्निशन सहितको ७.० इञ्च टचस्क्रिन इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टम, स्टेयरिङ्ग माउण्टेड कन्ट्रोल्स, रियर पार्सल ट्रे र १२ भोल्टको सकेट जस्ता फिचरहरु चाहिँ एस–प्रेसोका अलि महँगा भेरियन्टहरुमा मात्र पाउन सकिन्छ । यस कारमा प्रयोग भएको इञ्जिन बिएस६–कम्प्लाएन्ट १.० लिटर पेट्रोल इञ्जिन हो जसले ६८ एचपीको पावर र ९० एनएमको टर्क प्रोड्युस गर्दछ । यस कारमा ५–स्पिड म्यानुअल ट्रान्समिशन दिइएको छ भने यस कारले २१.४ केएमपीएलको माइलेज दिन्छ । त्यसैगरी ५ सिटर यस मिनि एसयुभिको अगाडिको चक्कामा डिस्क ब्रेक र पछाडिको चक्कामा चाहिँ ड्रम ब्रेक दिइएको छ ।
बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजमाथि ठगी मुद्दा चलाइने, गुनासाे दर्ता गर्न विद्यार्थीलाई आह्वान
काठमाडौँ । तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजविरुद्ध किटानी उजुरी परेमा ठगी मुद्दामा कारवाही गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले तदारुकता देखाएको छ । विभिन्न मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिएको आवाज उठिरहेको र कतिपय मेडिकल कलेजले आफूखुशी शुल्क लिन नपाए एमबिबिएसको भर्ना नलिने धम्की दिइरहेका बेला मन्त्रालयले र आयोगले आज सम्बन्धित पीडित पक्षलाई किटानी उजुरी दिन आव्हान गरेको हो । चर्काे शुल्क लिइएको विरोधमा चितवन, पोखरा, भैरहवालगायत क्षेत्रमा विद्यार्थीले आन्दोलन गरिरहेका छन् । “कुनै पनि पक्षबाट कुनै पनि बहानामा सरकारले तोकेको शुल्कको अवज्ञा हुने स्थिति आएमा किटानी उजुरीका आधारमा प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकार कानूनी कारवाही गर्न बाध्य हुने स्थिति सिर्जना हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।” मन्त्रालय र आयोगले आज संयुक्तरुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्पष्ट भनिएको छ, “विद्यार्थी तथा तिनका अभिभावकबाट तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिइएको भए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमाणसहित उजुरी गर्नु सम्बद्ध सबैमा पुनःअनुरोध छ । नियमितरुपमा अध्ययन तथा अध्यापन एवं स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध छ ।” यस विषयमा मन्त्रालय र आयोगले गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरी त्यसरी किटानी उजुरी आएमा कारवाही गर्न आग्रह गरिसकेको छ । आयोगका सदस्यसचिव डा हरिप्रसाद लम्सालले आफूहरुले छलफल गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम बढी शुल्क लिनेलाई ठगीकै मुद्दा चल्नुपर्ने देखिएको बताए । चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीको शुल्क सम्बन्धमा सरकारले गरेको शिक्षण शुल्कको रकममा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७५ को मुद्रास्फीतिदर ४.५ प्रतिशतलाई आधार मानी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँगको परामर्शपछि आयोगको यही कात्तिक १ गतेको निर्णयबमोजिम शैक्षिकसत्र २०७६/७७ का लागि एमबिबिएसतर्फ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका लागि रु ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिरका लागि रु ४४ लाख ३६ हजार २५ एवं बिडिएसतर्फ रु २० लाख १९ हजार ५८० कायम गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज २८ को निर्णयबाट शैक्षिक सत्र २०७५/७६ का लागि एमबिबिएसतर्फ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका लागि रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिरका लागि रु ४२ लाख ४५ हजार एवं बिडिएसतर्फ रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ कायम गरिएको थियो । सो निर्णयविपरीत कुनै पनि कलेजले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिएमा विद्यार्थी वा अभिभावकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिइ सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा सोको जानकारी गराउन तथा सो उजुरी उपर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रचलित कानूनबमोजिम छानविन गरी कारवाही गर्नसमेत उक्त निर्णयमा उल्लेख भएको थियो । नेपाल सरकारले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि मिति २०७५ कात्तिक ०४ मा मन्त्रालयबाट सबै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानलाई अनुरोध गरिसकेको थियो । आयोगले आगामी शैक्षिकसत्रका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विषय विज्ञसहित शिक्षण संस्था समेतको प्रतिनिधित्व भएको कार्यदल गठन गरी दिगो ढङ्गले शुल्क प्रणाली निर्धारण गर्ने कार्य अघि बढाउन प्रक्रिया थालिसकेको सन्दर्भमा शैक्षिकसत्र २०७६/७७ को विद्यार्थी भर्ना र शुल्क कार्यान्वयनमा आयोगको पूर्वनिर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्मा र आयोगका सदस्यसचिव डा लम्सालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ । सरकारको उक्त निर्णयबमोजिम विद्यार्थी र तिनका अभिभावकको उजुरी उपर छानविन गरी कारवाही गर्न मन्त्रालयबाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २०७५ कात्तिक १२ मा पत्र लेखिएको थियो भने यसबारे शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सम्बन्धित विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई लिखित निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । आयोग गठन भएपश्चात् चिकित्सा शिक्षाको सुधारका निमित्त प्रणाली स्थापनको कार्यको शुरुको वर्तमान सङ्क्रमणकालीन परिवेशलाई समेत मध्यनजर गरी आयोग र मन्त्रालयको पहलमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग पनि पटकपटक छलफल जारी छ । रासस
