स्वीस सरकारद्वारा दुई अर्ब दश करोड अनुदान, झोलुङ्गे पुल बनाइने
काठमाडौँ । स्वीस सरकारले झोलुङ्गे पुल तथा प्रदेश र स्थानीय सरकार सुशासन प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु दुई अर्ब दश करोड अनुदान सहयोग उपलव्ध गराउने भएको छ । अनुदान सहयोगसमम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालका लागि स्विटजरल्याण्डका राजदूत एलिजावेथ फ पेलर ओस्वाल्ड र अर्थ सचिव राजन खनालले आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरे । कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार नेपालका दुर्गभ भेगका आठ हजारभन्दा बढी स्थानामा निर्मित झोलुङ्गे पुलबाट औसतमा दैनिक १४ लाख मानिसको आवागमन सहज भएको छ भने विद्यालयमा उपस्थित हुने बालबालिकाको सङ्ख्यामा १६प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी उपचारका लागि स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्नेको सङ्ख्या २६ प्रतिशतले बढेको छ । ती पुलका कारण एक करोड ८० लाख सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रुपमा नदीनाला वारपार गर्न सजिलो भएको छ । आफ्ना नागरिकलाई आधारभूत सेवासम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्न नेपाललाई अझै पनि दुई हजार चारसय झोलुङ्गे पुल आवश्यक पर्नेछ ।
विद्याको निर्वाचन अभियान रविन्द्रको जन्म ठाउँ भरतपोखरीबाट
काठमाडौँ । मंसिर १४ गते हुन गइरहेको कास्की क्षेत्र नं. २ को प्रतिनिधि सभा उप–निर्वाचनमा नेकपाको तर्फबाट उम्मेदवार रहनु भएकी विद्या भट्टराईले आफ्नो निर्वाचन अभियान स्व.मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको जन्मस्थान पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३३ भरतपोखरीबाट शुरू गर्ने भएकी छिन् । रविन्द्रले आफ्नो जीवनको बाल्यकाल विताएको र राजनीतिक जीवनको शुरूवात गरेको सो स्थानका स्थानीयबासीसँग अन्तरक्रिया र भेटघाट गरेर उनले आफ्नो चुनावी अभियान शुरू गर्न लागेको नेकपा कास्कीका निर्वाचन उम्मेदवार व्यवस्थापन समितिका संयोजक धनराज आचार्यले बताए । विगतका तीनवटा निर्वाचनमा लगातार सो क्षेत्रबाट बिजयी रविन्द्र राजनीतिक रूपमा अव्वल नेताको पहिचान बनाउन सफल भएका थिए । उक्त स्थानलाई आफ्नो पनि राजनीतिको प्रेरणापुञ्ज भएको भन्दै विद्याले सोही क्षेत्रबाट निर्वाचन अभियान शुरू गर्न चाहेकी हुन् । सो क्षेत्रबाट आशिर्वाद ग्रहण लगत्तै शहीदहरूको शालिकमा माल्यार्पण गरी कात्तिक २१ गते जिल्ला पार्टी कार्यालय शान्तिवनबाट निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । स्व. पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले हेलिकप्टर दुर्घटना परी निधन भएपछि पार्टीले उक्त क्षेत्रमा विद्यालाई उम्मेदवारको रूपमा अघि सारेको हो ।
‘खल्ती’ र ‘लर्ड बुद्ध’बीच विद्यार्थीहरुलाई इन्टर्नशिप र रोजगारी प्रदान गर्ने सम्झौता
काठमाडौं । ‘खल्ती डिजिटल वालेट’ र ‘लर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउन्डेशन’ले ई-बिजनेस र आईटी पढेका विद्यार्थीहरुलाई इन्टर्नशिप र रोजगारीको अवसर प्रदानगर्ने सम्बन्धि एक रणनीतिक साझेदारीको घोषणा गरेका छन् । खल्तीका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक मनीष मोदी र लर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउन्डेशनका तर्फबाट अध्यक्ष पंकज जलानले काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष समारोहबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार लर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउन्डेशनमा अन्तिम वर्षमाअध्ययनरत तथा कलेजबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले खल्तीमा इन्टर्नशिपका लागि आवेदनदिन सक्नेछन् । छोटो अवधिको इन्टर्र्निशप पूरा गरिसकेपछि उनीहरुलाई ‘खल्ती’मा पूर्णकालीन रोजगारी प्रदान गरिनेछ । मुख्यतः खल्तीले विद्यार्थीहरुको कक्षाको पढाईमा बाधा नपुग्ने गरी इन्टर्नशिपका लागि अनुकुल समय प्रदान गर्नेछ । साथै, कलेजसँग परामर्श गरेर परीक्षा तथा महत्वपूर्ण शैक्षिक प्रोजेक्टहरुको समयमा बिदाको पनि व्यवस्था गर्नेछ । त्यस्तै, मास्टर डिग्री पढ्न चाहने खल्तीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई लर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउन्डेशनले विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको जनाएको छ । ‘खल्ती’ र ‘लर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउन्डेशन’बीचको यस प्रकारको सहकार्यले नेपालमा उद्योग र शैक्षिक संस्थाहरुबीच हुनुपर्ने पार्टनरशिपको उदाहरण स्थापित गर्ने र अन्य संस्थाहरुलाई पनि यस प्रकारको सहकार्य गर्न प्रोत्साहन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई भन्छन्-‘कालापानी र लिपुलेक हाम्रो हो’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले ऐतिहासिक तथ्यले पनि कालापानी र लिपुलेक नेपाली भू–भाग भएकोले आफूहरु सोही मान्यतामा अडिग रहेको स्पष्ट पारेका छन् । बुधबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै भट्टराईले नेपाली भूभागलाई भारतीय नक्शामा राखेकोमा आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको स्पष्ट पारेका हुन् । उनले भने,‘कालापानी नेपाली भू–भाग हो । ऐतिहासिक तथ्यले पनि त्यही भन्छ । हाम्रो मान्यता पनि यही हो । १९६२ देखि त्यहाँ बसेको भारतीय सेना हट्नुपर्छ । कालापानीलगायत सबै सिमा विवाद टुँग्याउनुपर्छ ।’ उक्त साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सिमा विवादहरु सहमतिअनुसार कुटनीतिक टेबुलमा बसेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले थपे,‘त्यसको आधारमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अर्को विकल्प छैन् ।’ वर्तमान सरकार प्रभावकारी कुटनीतिक पहलकदमी लिनेबारे सचेत रहेको पनि उनले सुनाए । सिमा विवादबारे दुवै मुलुकको सहमतिमा मात्रै निश्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउँदै एकपक्षीय निर्णय अमान्य हुने उनको भनाई छ । उनले भने,‘जुनसुकै समस्याको समाधान कुटनीतिक निश्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।’ सरकारले जि.पि.एस. प्रणालीमार्फत सिमा व्यवस्थित् गर्न गैरहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘सरकारले यसबारेमा एउटा टोली बनाएको छ, उनीहरुले अध्ययन गरिरहेका छन ।’ नेपाल र भारतबीच कतिपय सिमा खोलाले छुट्याउने गरेको र कहिलेकाहीँ खोलाले आफ्नो बहाव परिवर्तन गर्दा समस्या हुने गरेकोपनि उनले सुनाए । उनले भने,‘कतिपय पिलरहरु हराएका छन् । जमिन अतिक्रमण भएका छन् ।’ नेपाल र भारत दुवैतर्फ रहेका स्थायी संयन्त्रमार्फत सिमा विवाद समाधान गर्नेपनि उनले जनाए । त्यस्तै, उनले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी) मा पनि सिमा विवादसम्बन्धी एउटा बुँदामा विस्तृत सुझाव समेटिएको जनाए । उनले भने,‘हामीले विस्तृत सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेका छौं । ईपिजीको प्रतिवेदन छिटो बुझ्नुपर्छ । यसमा नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै उतारचढावबारे समग्र सुझाव छ ।’ उनले नेपाल–भारत सम्बन्ध आजको युग सुहाउँदो बनाउनेगरि सरकार अघि बढ्ने विश्वास दिलाए । नेपाल र भारत दुवै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश भएकोले कुटनीतिक पहलमार्फत समस्याहरु समाधा गर्नुपर्ने धारणा राखे । र, यही कुरा चीनसँगपनि लागु हुने उनको भनाई छ । सरकारले जनता र भुगोलको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले स्पष्ट पारे । भट्टराईले भने,‘सरकार यसबाट दायाँबायाँ हुँदैन् । सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्दैन, यदि हाम्रो सिमा तलमाथि भएको रैछ भने पनि हामी कुटनीतिक टेबुलमार्फत समस्याको हल गर्छौं ।’ त्यस्तै, उनले लिपुलेक पनि नेपालकै भएको बताए । भारत र चीनले लिपुलेकबारे गरेको सहमतिमा नेपालले आफ्नो पोजिशन राखिसकेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘अध्ययनको आधारमा र तथ्यांकको आधारमा लिपुलेक हाम्रो हो । यसमा हाम्रो दाबी हुन्छ ।’ लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच भएको सहमति बेठिक भएको उनको दाबी छ । उनले भने,‘यसबारेमा नेपालले दुवै देशलाई पत्राचार गरेर आफ्नो धारणा राखेको छ ।’ उनले आफूहरुले नेपालको भ–ूभाग कुनैपनि हालतमा नछोड्ने स्पष्ट पारे ।
क्लियरिङ हाउसलाई साफा सर्टिफिकेट अफ मेरिट प्रदान गरिने
काठमाडौँ । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लि.(एनसीएचएल)लाई साफा बेस्ट प्रिजेन्टेड एनुअल रिपोर्ट अवार्ड अन्तर्गत सन् २०१८ का लागि सार्वजनिक क्षेत्रको विधातर्फ सर्टिफिकेट अफ मेरिट प्रदान गरिने भएको छ । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुबाट सार्वजनिक गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनका आधारमा साउथ एशियन फेडरेशन अफ एकाउन्टेन्टस्(साफा)समितिद्वारा पारदर्शितामा सुधार, उत्तरदायित्व तथा गभर्नेन्सलाई मूल्याङ्कन गरेर विभिन्न विधामा अवार्ड प्रदान गरिने छ । साफाले सो अवार्ड ढाका, बंगलादेशमा ३० नोभेम्बर, २०१९ मा आयोजना हुने समारोहमा हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ । यस अघि एनसीएचएलद्वारा सार्वजनिक गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनले आईक्यानद्वारा संचालित बीपीए अवार्डमा दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो ।सो वार्षिक प्रतिवेदनलाई आईक्यानले सार्क क्षेत्रभरि मुल्याकङ्नका लागि साफामा पठाएको थियो ।
विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका तयार, निवेदन दर्ता गर्न सात दिन !
काठमाडाैं । विद्युत नियम आयोगले विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका २०७६ तयार गरेको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिचाईँ मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोगलले निर्देशिकाकाे मस्याैदा तयार गरी मंगलबार मात्रै सार्वजनिक गरेको हो । विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई नियमित र व्यवस्थित बनाई विद्युतको माग र आपूर्ति सन्तुलन बनाउने उद्देश्यका साथ निर्देशिका तयार पारेको आयोगले बताएको छ । अनुमति प्राप्त संस्थाले महसुल निर्धारण वा पुनरावलोकनका लागि २५ हजार रुपैयाँ निवेदन दस्तुरसहित महसुल निर्धारण निवेदन पेश गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । यसरी निवेदन दर्ता गर्न ७ दिनसम्म लाग्न सक्नेछ । नियमन आयोगले महसुल निर्धारण निवेदन प्राप्त भए पश्चात आयोगले महसुल निर्धारण निवेदनलाई बढीमा सात दिनभित्र स्वीकार गरी निवेदन नम्बर प्रदान गर्ने बताएको छ । जुन मितिमा निर्धारण निवेदनका लागि निवेदन प्रदान गरिएको हो सोहि मितिमा निवेदन उक्त निवेदन पेश भएको मानिने निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले निर्देशिकाले तोकेको ७ दिन पनि कम भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले हाल नेपालमा दुई वटा मात्र विद्युत वितरक संस्था भएको बताउँदै तिनीहरुका लागि महुल निवेदन पेश गर्न तोकिएको रकम पनि कम भएको जनाए । वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाको पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको लेखा परिक्षण, प्रतिवेदन, चालु आर्थिक वर्ष तथा आगामी आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित वित्तिय विवरणको आधारमा महसुल निर्धारण हुने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै लगानीबाट प्राप्त हुने वार्षिक प्रतिफल, अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानी, विद्युतको स्रोत अनुसारको विद्युत खरिद परिणाम र लागत, उपभोक्ताको वर्ग अनुरुपको बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी तथा उर्जा उपभोग शुल्कसहितको वर्गिकरण लगायतका आधारमा महसुल निर्धारण हुने उल्लेख गरिएको छ । मस्याैदाबारे सरोकारवालाहरुसंग राय, सुझाब, प्रतिक्रिया लिन कात्तिक २५ गतेसम्म समय दिइएकाे छ । ताेकिएकाे समयभित्र प्राप्त सुझावलाइ समेटेर महसुल निर्धारण निर्देशिका २०७६ जारी गरिने सिंहले जानकारी दिए ।
विद्युतीय प्रणालीसम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्न सूचना विभागलाई निर्देशन
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्माण तथा खरिदका लागि विद्युतीय प्रणालीसम्बन्धी उपकरण तथा सफ्टवेयरको मापदण्ड बनाई लागू गराउन सूचना प्रविधि विभागलाई निर्देशन दिने भएको छ । उक्त मन्त्रालयको सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशक समितिले सरकारी एकीकृत तथ्याङ्क केन्द्रमा भण्डारण भएका सूचना प्रविधि प्रणाली तथा तथ्याङ्क नियमित रुपमा ‘डिजास्टर रिकभरी सेन्टर’मा भण्डारण गर्ने र त्यसका लागि उक्त सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई समेत निर्देशन दिइने निर्णय गरेको छ । समितिको बैठकले सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ को दफा १० (७) ले व्यवस्थाबमोजिम साइबर सुरक्षाका लागि समन्वय गर्न सबै सरकारी निकायले एक कर्मचारीलाई सम्पर्क अधिकृतको रुपमा काममा खटाउन तोक्नेबारे सबै निकायलाई पत्राचार गर्नेसमेत निर्णय गरेको जनाइएको छ । “विषयगत क्षेत्रमा साइबर सुरक्षाका लागि ‘सिमुलेसश एण्ड टेस्टिङ’को प्रयोजनार्थ तयार भएको आवरण बमोजिम हाललाई वित्तीय तथा दूरसञ्चार गरी दुई क्षेत्रमा ‘साइबर सेक्युरिटि सिमुलेशन एण्ड रिसर्च ल्याब’ स्थापना गर्न सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने उक्त मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञाप्तिमा भनिएको छ । त्यसैगरी, समितिले मौजुदा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘एनसिइआरटि अपरेशन सेन्टर’ बनाउने सम्बन्धमा ‘क्याप एनालाइसिस’सहित अवधारणा पत्र तयार गर्न उक्त केन्द्रलाई निर्देशन दिने भएको छ । समितिले क्षेत्रगत सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह गठनका लागि क्षेत्र पहिचान गरी आगामी बैठकमा पेश गर्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहलाई निर्देशन दिने र ‘एशिया प्यासिफिक सिईआरटि’लागयत अन्य क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्यता लिई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहुँच बढाउनेतर्फ पहल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । रासस
मृगौला प्रत्यारोपणको लागि धाउनु पर्दैन विदेश, नेपालकै ८ अस्पतालमा हुन्छ उपचार
काठमाडौं। नेपालमा मृगौला प्रत्यारोपण सुरु भएको १२ वर्ष भएको छ । मृगौला प्रत्यारोपण पहिलोपटक २००८ मा टिचिङ अस्पतालमा अष्ट्रेलियन प्रत्यारोपण टोलीबाट भएको थियो । त्यसलगतै यसलाई विर अस्पतालबाट सुरु गरिएको थियो । अहिलेको अवस्थामा मृगौला रोगीहरुको संख्या बढ्दो छ। तथ्यांका अनुसार ३ करोड जनसंख्यामा १० प्रतिशत व्यक्तिलाई मृगौलाको समस्या रहेको छ । उक्त १० प्रतिशत व्यक्तिहरुमा मृगौला फेल मात्र नभएर अन्य विभिन्न किसिमका मृगौलासँग सम्बन्धित रोगहरु छन् । यसको अर्थ वार्षिक ३० लाख व्यक्ति मृगौला रोगको सिकार भएका छन्, जसमा वार्षिक ३ हजार व्यक्तिको मृगौला फेल भईरहेको अवस्था छ । कुनै पनि व्यक्तिको दुवै मृगौलाले काम गर्न छाडिसकेपछि मृतक अथवा जिवित व्यक्तिको शरिरबाट मृगौला झिकि हाल्ने प्रकिृयालाई मृगौला प्रत्यारोपण भनिन्छ । मानिसको एउटै मात्र मृगौला ठिक भए पनि उ जिवनभर स्वस्थ रहन सक्छ । दुवै मृगौलाले काम गर्न छाडेको अवस्थामा मात्र उसले प्रत्यारोपण गर्नु पर्ने हुन्छ। मृगौला दान गर्न व्यक्ति स्वस्थ हुनुपर्छ । उसलाई कुनै पनि किसिमको रोग लागेको हुनु हुदैन । मृगौला दाता अर्थात डोनरलाई कुनै पनि किसिमको रोग नलागेको अवस्थामा मात्र दोस्रो व्यक्तिमा मृगौला प्रत्यारोपण सम्भव हुन्छ । अहिलेको अनुसन्धान अनुसार मृगौला दान गर्न व्यक्ति सामान्य व्यक्तिको दाँजोमा आयु अझै धेरै लामो देखिएको छ। सामान्य मानिसको दाँजोमा मृगौला प्रत्यारोपण पछि दाता र दोस्रो व्यक्ति दुवैले समय-समयमा मृगौला चेकजाँच गराईरहनु पर्नेहुन्छ र केही पनि समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै उनिहरुले चाल पाउँछन् र उपचार गर्न सक्छन् । तर दुईवटै मृगौला स्वस्थ भएको मानिसहरु कहिले पनि आफ्नो स्वास्थ्यको जाँच गराउँदैनन् र केही बिग्रिएको महसुस भईसकेपछी मात्र जाँच गराउँछन् र कतिपय अवस्थामा उनिहरु दुवैवटा मृगौला फेल भएको अवस्थामा मात्रा अस्पताल पुग्छन् । उदाहरणको लागि एउटा गाडी किनिसकेपछी त्यस गाडीको क्याट्लगमा १००० किलोमिटर गूडी सकेपछी सर्भि्सिङमा लैजानु भनिएको हुन्छ र मानिसहरुले त्यसलाई समय समयमा सर्भि्सिङमा लैजाने गर्छन् । तर मानिसहरु भने एउटा समय आएपछी स्वास्थ्य जाँच गराईरहनुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सन्छन् । जसकारण मृगौला खराब भईसकेपछी मात्र उनिहरु अस्पताल पुग्छन् । नेपालमा हाल मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने अस्पतालहरु ८ वटा रहेका छन्, जसमा ३ वटा सरकारी र ५ वटा प्राईभेट अस्पतालहरु रहेका छन् । सरकारी अस्पताल १। धर्मभक्त नेसनल किड्नी ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, भक्तपुर २। विर अस्पताल, रत्नपार्क ३। टिचिङ अस्पताल, महाराजगंज प्राईभेट अस्पताल १। ग्राण्डी अन्तरराष्ट्रिय अस्पताल, टोखा २। निदान अस्पताल, पुल्चोक ३। सुमेरु अस्पताल, धापाखेल ४। पुरानो मेडिकल कलेज, चितवन ५। नयाँ मेडिकल कलेज, चितवन हालसम्म सबैभन्दा धेरै मृगौला प्रत्यारोपण धर्मभक्त नेसनल किड्नी ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर भक्तपुरमा भएको छ । जहाँ ७ सयको हाराहारिमा मृगौला प्रत्यारोण भईसकेका छन् । यस्तै विर अस्पतालमा २००८ देखी २०१२ सम्म ९९ वटा मृगौला प्रत्यारोपणका केस भए र त्यसयता ५०-५५ को हाराहारिमा मृगौला प्रत्यारोपणको केस भएका छन् । यसका साथै टिचिङमा हाल ५०० भन्दा बढी मृगौला प्रत्यारोपण भईसकेका छन् । प्राईभेट अस्पतालमा ग्राण्डी अस्पतालमा ५० को हाराहारिमा मृगौला प्रत्यारोपण भईसकेका छन् । यस्तै पुरानो मेडिकल कलेजले ३ वटा केस र धापाखेल स्थित सुमेरु अस्पतालले ३ महिनाको अवधिमा ४ वटा मृगौला प्रत्यारोपण र पुल्चोक स्थित निदान अस्पतालमा ५ वटा केस भएका छन् ।नेपालको अवस्थामा मृगौला प्रत्यारोपण सफल हुने सम्भावना ९५ प्रतिशत रहेको डाक्टरहरु बताउँछन् । यधपी नेपालमा मात्र नभएर संसारभरमै मृगौला प्रत्यारोपणको सफलताको दर ९५ प्रतिशत रहेको मृगौला प्रत्यारोपण बिशेषज्ञहरुको भनाई छ । प्रत्यारोपण असफल हुने दर ५ प्रतिशत हुन्छ । कोही पनि व्यक्तिले प्रत्यारोपण १०० प्रतिशत सफल हुन्छ भनेर भन्नु झुट भएको डा. यादव बताउँछन् । नेपाल सरकारले अंगदान गर्ने व्यक्ति अर्थात डोनरको उमेर हद भने १८ वर्ष देखी ६० वर्ष तोकेको छ । एकदमै असाधारण अवस्थामा मात्र बढीमा ६५ वर्ष सम्मको व्यक्तिको डोनरको रुपमा लिने गरेका देखिएको छ । १८ वर्षको भन्दा कम उमेरको डोनर लिन पाईदैन, किनभने उनिहरुले आफ्नो मृगौला प्रत्यारोपण भएको दाबी गरेको अवस्थामा जेल चलान हुने व्यवस्था रहेको छ । डोनरले बिरामीसँग रगतको समुह नमिलेको अवस्थामा पनि मृगौला दान गर्न सक्छन्, तर अहिलेसम्म नेपालमा रगत समुह मिलेको अवस्थामा मात्र प्रत्यारोपण भईरहेको छ । टिचिङ अस्पतालले भने रगत समुह नमिलेको अवस्थामा पनि मृगौला प्रत्यारोपण गराउने नियम छिट्टै नै सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यधपी रगत समुह मात्र मिलेर प्रत्यारोपण गर्न सकिदैन । यस बाहेक अन्य धेरै कुरा मिलेपछी मात्र प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ । प्रत्यारोपण पछि एक व्यक्तिले जुन बिरामी हुनु अगाडिको सामान्य अवस्था थियो, त्यही अवस्थामा फर्कन सक्छ । उसले पहिला गरेको कामहरु गर्नु उसलाई केही त्यस्ता समस्याहरु आउँदैन । फरक यती हो कि उसले जिन्दगीभर औषधी खाईरहनु पर्दछ । त्यो औषधी सुरुको समयमा १५ देखी २० हजार पर्न जान्छ, त्यसपछी विस्तारै औषधीको डोज र शुल्क पनि कम पर्दै जान्छ । मृगौला प्रत्यारोपण गरिसकेपछी सबै कुरा सामान्य भएर जान्छ । यसमा तनाब लिनुपर्ने कुरा केही पनि नभएको मृगौला प्रत्यारोपण सर्जनहरु बताउँछन्।लामो समय देखी मृगौला प्रत्यारोपण गर्दै आएका डा. विरेन्द्र यादव मृगौला रोगीहरुको बाहिर जाने प्रबृति पछिल्लो समय कम भएर गएको बताउँछन् । पहिला नेपालमा ३ वटा मात्र प्रत्यारोपण गर्ने अस्पतालहरु भएको कारण नेपालीहरु बाहिर जान बाध्य भएको उनले बताए । अहिलेको अवस्थामा यो बद्लिएको छ । नेपालमै उपचार सम्भव गराउनको लागि सरकारले प्राइभेट अस्पतालहरुलाई पनि प्रत्यारोपणको लाईसेन्स दिएको छ र अहिले नेपालीहरु बाहिर जाने दर पनि रोकिएको छ । मृगौलालाई कसरी स्वस्थ राख्ने ? सबैले यो गर्ने त्यो गर्ने भन्दै गर्दा म चाँही के भन्छु भन्दा मृगौला स्वस्थ राख्नको लागि सबैभन्दा पहिला आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्न जरुरी छ । जीवनशैली परिवर्तन भन्नाले नियमित व्यायाम गर्ने, खानपिनमा ध्यान दिने, पर्याप्त मात्रामा पानी खाने, मोटोपनलै घटाउने, समयमै सुगर,प्रेसरको औषधी खाएर निको पार्ने र अन्त्यमा समयसमयमा जेनेरल चेकअप गर्ने । अझै यसमा पनि पानी खानु सबैभन्दा ठुलो उपचार हो । औषधी नै पानी हो । हामीले पर्याप्त रुपमा पानी नखाँदा हाम्रो स्वास्थ्यलाई निकै नै नकरात्मक असर पर्छ । मेरो भक्तपुरमा हुँदाको अनुभवले यो बताउँछ कि हाम्रो खाडी मुलुकमा भएका दाजुभाईहरु बिरामी हुनुको मुख्य कारण पानीको कमी हो । चर्को घाममा काम गर्दा शरीरबाट पानी पसिनाको रुपमा बग्ने र शरीरमा पानीको मात्रा कम भई विभिन्न किसिमको रोग लाग्दछ । मृगौलालाई चाहिने पानीहरु उनिहरु पिउदैनन्, जसकारण नेपाल फर्कदा उनिहरुको मृगौला काम नगर्ने भईसकेको हुन्छ । यसैले पानी मृगौलालाई स्वस्थ राख्नुको लागि निकै नै महत्वपूर्ण तत्व हो । यसका साथै मृगौलालाई समयसमयमा जाँच गराउनु यसलाई स्वस्था राख्नु अर्को उपाय हो । समयसमयमा मृगौलाको अवस्थाको बारेमा जाँच गरेको अवस्थामा हामीहरुले मृगौला खराब हुनु अगावै त्यसको अवस्था बुझेर समयमा नै सतर्क हुन सक्छौं । मृगौला टेस्ट लागि धेरै केही पनि टेस्ट गर्नुपर्दैन । सिर्फ २-३ वटा टेस्ट यसको लागि काफी हुन्छ जसमा १ हजार देखी २ हजार खर्च लाग्छ । ( सुमेर अस्पतालका मृगौला प्रत्यारोपण सर्जन डा. विरेन्द्र यादवसँगको कुराकानी आधारित )
