मकवानपुरगढी गाँउपालिका व्यवसायीक कृषि उत्पादन तिर अग्रसर
काठमाडौं । प्रदेश सरकारको अनुदान तथा गाउँपालिकाको व्यावसायिक र आधुनिक कृषिमा प्राथमिकता दिने नीतिका कारण मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुँदै गएको छ । विगतमा चारदेखि पाँच हजार लिटरसम्म उत्पादन हुने दूधको उत्पादन बढेर हाल १० हजार लिटर पुगेको जनाइएको छ । त्यस्तै केरा तथा तरकारीको उत्पादनमा समेत वृद्धि भएको गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ । कृषिमार्फत समृद्धि हुने ठानेर पालिकाले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको गाउँपालिका अध्यक्ष विदुर हुमागाईंले जानकारी दिए । “हामी जसरी भए पनि किसानलाई प्रोत्साहन गरेर कृषि उत्पादन वृद्धि गराउने तथा स्वरोजगारको सिर्जना गर्ने अभियानमा छौ”, उनले भने । पालिकाले प्रदेश सरकारको सहयोगमा माटो तथा गोबर परीक्षण केन्द्र सञ्चालनको तयारी गरेको तथा पशु आहाराका लागि दाना उद्योग सञ्चानको तयारी गरिहेको उनको भनाइ छ । व्यावसायिक दूध उत्पादनको पकेट क्षेत्रको रुपमा रहेको मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा सहकारीमार्फत मात्रै दैनिक दश हजार लिटर दूध सङ्कलन हुने जनाइएको छ जुन यहाँको कूल उत्पादनको आधा भन्दा पनि कम रहेको दुग्ध सङ्कलक बताउछन् । सहकारीमार्फत सङ्कलन हुने दूधमार्फत मात्रै यस गाउँपालिकामा मासिक १ करोड ५५ लाख भित्रिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर परियारले जानकारी दिए । गाउँपालिकामा हाल ३० वटा ठूला गाईपालन केन्द्र सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ । थोरै गाई तथा भैँसीपालन गर्ने किसानहरु धेरै रहेको तर उनीहरुको अभिलेख नभएको बुझिएको छ । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको दोस्रो ठूलो उत्पादन यहाँको मालभोग प्रजातिको केरा रहेको छ । त्यस्तै आधुनिक खेती प्रणालीमार्फत मकवानपुर गढीमा दैनिक लाखौंको तरकारी, केराजस्ता उत्पादन बाहिरिने स्थानीय अगुवा किसान बताउँछन् । राज्मा, बोडी, मास, सिमी, भटमासजस्ता मौसमी गेडागुडी तथा विभिन्न प्रकारका मौसमी एवं बेमौसमी तरकारी यहाँ प्रशस्त उत्पादन हुने अधिकृत परियारले बताए । रासस
‘विज्ञको सल्लाहमा नै प्रदेशमा योजना कार्यन्वयन गर्ने’ – मुख्यमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । प्रदेश नं. ३ ले प्रदेशको विकास लागि पहिलो आवधिक योजनामा समेटिएका विषयमाथि छलफल गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा प्रदेश नं ३ ले योजनामा समेटिएका विषयलाई कसरी लागू गर्ने विषयमा छलफल गरेको हो । कार्यक्रममा प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विज्ञको सल्लाहमा नै प्रदेशमा योजना कार्यन्वयन गर्ने बताए । “हामीले प्रदेशको विकासका लागि पाँच वर्षे आवधिक योजना सार्वजनिक गरेका छौँ,” उनले भने, “ती योजनामा समेटिएका विषयवस्तुलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर विज्ञको सुझावको आधारमा योजना कार्यन्वयन गर्दछौ ।” पूर्वाधार, कृषि, विशिष्टीकृत सेवा, उद्योग, सम्पदामैत्री पर्यटन पाँच विकासका चालकलाई समेटेर आवधिक योजना ल्याएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले सातवटै प्रदेशले एकै किसिमको योजना नबनाएर फरकफरक बनाएको भन्दै एकरुपता हुनुपर्ने बताउनुभयो । “हामीले नबनाएका योजना पनि कतिपय प्रदेशले बनाएका पाइयो”, उनले भने, “हामी र प्रदेश योजनाबीच समन्वय गरेर प्रदेशले योजना बनाउनुपर्दछ ।” सरकारको १५औँं योजनाबाट मुलुकलाई ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ अभियानलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने गरी योजना बनाउने जानकारी दिए । कार्यक्रममा पूर्वाधारका विषयमा पूर्व सचिव किशोर थापा र ईश्वर जोशी, शिक्षामा प्रा डा मनप्रसाद वाग्ले र डा केदारभक्त माथेमा, कृषिमा डा रामप्रसाद अधिकारी, सूर्य राई र मीनबहादुर बस्नेत, पर्यटनमा दिपेन्द्रपुरुष ढकालले सुझाव दिएका थिए । रासस
अयोध्याको अर्को मस्जिद बनाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको अर्को ठाउँमा मस्जिद बनाउनका लागि व्यवस्था गर्न सरकारलाई शनिबार आदेश दिएको छ । नयाँ र उपयुक्त अर्को ठाउँमा पाँच एकर्ड जमिन छुट्याएर मस्जिदका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न अदालतले शनिबार आदेश दिएको हो । हिन्दु महासभाका अधिवक्ता विष्णुशंकर जैनले भने, “मुस्लिम समुदायका लागि मस्जिद बनाउन सर्वोच्च अदालतले पाँच एकर्ड क्षेत्रफलको वैैकल्पिक जमिनको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।” सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश रन्जन गोगोइले फैसला सुनाउदै उपयुक्त ठाउँमा मस्जिद बनाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । मन्दिर निर्माणका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ । कोष स्थापनाको काम केन्द्रीय सरकारले तीनदेखि चार महिना भित्रमा गरिसक्नु पर्ने आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले उपयुक्त ठाउँमा मस्जिद बनाउनका लागि पाँच एकर्ड खुल्ला जमिन सुन्नी वाक्फ बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्न पनि आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधिश गोगोईको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले लामो समयदेखि प्रतिपक्षित यो विषयमा सर्वसम्मत फैसला गरेको हो । इजलाशमा एस ए बोब्डे, डि वाई चन्द्रचुड, अशोक भुषण र एस अब्दुल नजिर गरी चार जना न्यायाधिश रहनु भएको बताइएको छ । सन् १९९२ मा मस्जिद भत्काइएको एक दशकपछि यसअघि सन् २००२ मा उक्त विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालमा दर्ता भएको थियो । इलाहाबाद अदालतले सेप्टेम्बर २०१० मा फैसला गर्दै विवादित २।७७ एकड जमिनलाई बराबर तीन भागमा बाँड्न आदेश दिएको थियो । अदालतले उक्त जग्गाको तीन भागको एक भाग मुस्लिम समुदाय, अर्को भाग हिन्दू समुदाय र अर्को चाहिँ निर्मोही अखडालाई दिनुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो । तर अहिले सर्वोच्च अदालतले भने त्यस फैसलालाई पुनरावलोकन गर्दै विवादित ठाउँमा मन्दिर बनाउनु पर्ने र मस्जिदका लागि छुट्टै ठाउँको व्यवस्था गर्नु पर्ने फैसला गरेको हो । अयोध्याको राम मन्दिर र बाबरी मस्जिद विवादबारे ४० दिनसम्म गरिएको सुनुवाई १६ अक्टोबरका दिन मात्रै पुरा भएको थियो । फैसला हुने भएपछि उत्तर प्रदेश राज्यमा हजारौँ प्रहरी र अर्ध सैनिक दस्ताहरू शुक्रबारदेखि नै परिचालन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रवार राती नै शान्तिका लागि अपिल गर्दै सबैले फैसला स्वीकार गर्न आग्रहसहित ट्विट गरेका थिए । उनले फैसला जे सुकै भएपनि‘ त्यसलाई कसैले हारजितको रुपमा लिन नहुनेमा जोड दिए । हिन्दुहरुका भगवान मानिने मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्मस्थल अयोध्यास्थित राममन्दिर र बाबरीका बारेमा भएको फैसलाको भारतका विभिन्न राजनीतिक दल, नेता, विभिन्न संघ संस्थालगायतले स्वागत गर्दै शान्तिका लागि आह्वान गरेका छन् । अयोध्याको रामजानकी मन्दिर र बाबरी मस्जिद सम्वन्धी विवाद १६औँ शताब्दीदेखिको रहेकाले यस फैसलालाई ऐतिहासिक फैसला मानिएको छ । रासस/एएनआई
सोमालियामा विस्थापितका लागि सहयोगको याचना
मोगादिसु । सोमालियामा गत अक्टोबर महिनाभर आएको बाढीबाट विस्थापित करिब तीन लाख नागरिकको सहयोगका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकारले आह्वान गरेको छ । शरणार्थी सम्बन्धि राष्ट्रसंघीय निकायले गत अक्टोबरमा आएको बाढीका कारण विस्थापित हुनेहरुका लागि सहयोग गर्न गत हप्ता नै आग्रह गरेको थियो । सोमालियाका अरु शहरहरु र त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी बियानी भन्ने ठाउँका नागरिक बाढीको चपेटामा परेका छन् । उनीहरु अस्थायी टहरामा बस्दै आएका छन् । भारी मात्रामा परेको वर्षाका कारण स्थानीय सियाली नदीमा आएको बाढीबाट ठूलो मात्रामा नागरिक विस्थापित हुन पुगेका बताइएको छ । सोमालियामा यस वर्ष बाढी मात्र नभएर खडेरी र आन्तरिक द्धन्द्धका कारण पनि ठूलो संख्याका नागरिक विस्थापित हुन पुगेका छन् ।सोमालियाका विभिन्न भूभागमा आन्तरिक द्धन्द्ध, खडेरी तथा पछिल्लो महिनाको बाढीमा परी ५ लाख ७५ हजार नागरिक विस्थापित भएका बताइएको छ । राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी एजेन्सी, युएनएचसिआरका अधिकारीहरुका अनुसार यस वर्षमात्र सोमालियामा विस्थापित मानिसको संख्या ५ लाख ७५ हजार रहेको बताइएको छ । अक्टोबर महिनाको वर्षाका कारण आएको बाढीबाट विस्थापित नागरिकको अवस्था निकै नाजुक रहेकोले सहयोगका लागि राष्टसंघीय एजेन्सी र सोमालियाली सरकारले आग्रह गरेको हो । रासस/सिन्ह्वा
अक्सिजन प्लाण्ट खरीदका लागि महानगरले गर्याे कान्तिबाललाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कान्तिबाल अस्पताललाई अक्सिजन प्लाण्ट खरीद गर्न आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । शुक्रबार कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र अस्पतालका निर्देशक प्रा डा आर पि विच्छाबीच आर्थिक सहयोग गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले हस्ताक्षरअनुरुपको काम छिटो गर्न आग्रह गर्दै आफ्नातर्फबाट अस्पताललाई पर्ने आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । उनले भने, “अस्पतालबाट गरीब र निमुखा जनताले सरल सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण तपाईंहरुले बनाउनुहोला अरु सहयोग चाहियो भने पनि गर्न तयार छौँ ।” हस्ताक्षर गरेपछि प्रमुख शाक्यले यस कार्यका लागि नगरसभाबाट रु दुई करोड विनियोजन गरिएको जानकारी गराउँदै काम अघि बढाउँदा आवश्यक परे अरु सहयोग गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रमुख शाक्यले कामपाको पूर्वाधार र सम्पदाका क्षेत्रमा मात्र नभई मानवीय सेवाका काममा पनि उत्तिकै चासो राखेकाले सो सहयोग पनि त्यसैको निरन्तरता भएको बताए । निर्देशक विच्छाले भूकम्पका कारण क्षति पुगेर रातो स्टिकर टाँसेको भवनबाट बिरामीको उपचार गर्नुपरेको भन्दै अक्सिजनमा मात्रै वार्षिक करीब ६३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने जानकारी गराएका छन् । विसं २०५२ को दरबन्दीले अहिलेसम्म चलाउनुपरेको, बजेट थोरै भएको, कर्मचारीको तबलका लागि आउने बजेटसमेत घटाएर पठाएको जस्ता गुनासो निर्देशक विच्छाले गरेपछि रक्षामन्त्री पोखरेलले ती समस्या समाधानमा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकार लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रासस
‘श्रमिकको सम्मानले मात्र समृद्धि ल्याउने’- उम्मेदवार भट्टराई
काठमाडौं । देशको समृद्धि श्रमको उचित सम्मानले मात्र सम्भव हुने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कास्की क्षेत्र नं २ की उम्मेदवार विद्या भट्टराईले बताईन । जिफन्ट गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा पोखरामा भएको श्रमिकको भेलालाई सम्बोधन गर्दै सो कुरा व्यक्त गरेकी हुन् । जुन ठाउँमा श्रमको सम्मान हुँदैन त्यो ठाउँ आर्थिक दृष्टिले कमजोर हुने भएकाले श्रमलाई ठूलो सानो भनेर विभाजित गर्न नहुने उम्मेदवार भट्टराईको भनाई छ । देश निर्माणमा हरेक श्रमिकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुँदा सो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न अग्रसर भइरहेको जानकारी गराईन । श्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन, श्रमिकलाई थप सवलीकरण गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहने जानकारी गराईन । कार्यक्रममा नेकपा केन्द्रीय सदस्य चूडामणि जङ्गली र श्रीनाथ बराल, जिफन्ट केन्द्रीय उपाध्यक्ष मिना गुरुङ, जिफन्ट गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रुद्र खत्री लगायतले श्रमिकको हकअधिकार र सशक्तीकरणका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेको जनाएका छन् । आगामी दिनमा समेत श्रमिकको भावना र चाहनालाई कम्युनिष्ट पार्टीले सम्बोधन गर्नसक्ने जानकारी दिए ।
पुर्खाको नासो जनताको हक भन्दै ‘अकुपाई टुँडिखेल’ अभियान शुरु
काठमाडौं । टुँडिखेल अतिक्रमणमुक्त गरौं अभियानका साथ रत्नपार्क र खुल्लामञ्चलाई मानव साङ्गो बनाई घेरिएको छ । सरकार तथा महानगरले ‘अकुपाई टुँडिखेल’को स्थितिको बारे ध्यान केन्द्रित नगरेपछि विहान ८ः३०मा सो क्षेत्रलाई मानिसले घेरेका हुन् । पुर्खाको नासो जनताको हक भन्ने नाराका साथ साथै शुरु भएको सो घेराउ कार्यक्रममा टुँडिखेल कस्को विर्ता अब लिनेछौं फिर्ता जस्ता विभिन्न नारा गुन्जिएको थियो । हातमा हात समाई घेर्न सम्भव नभए पछि हरियो रिवनको साहेताले रत्नपार्कदेखि टुँडिखेल घेरिएको थियो । आगामी तीन महिनासम्म हुने उक्त कार्यक्रम सफल बनाउन स्वच्छ, खुल्ला टुँडिखेलको लागि नागरिक सचेतना तथा जन दबाब अभियानमा जुटेका छन् । विश्व स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पार्दै टुँडिखेल बचाउ अभियानको सुचारु गरिएको हो । बाजा सहितकाे सहितकाे उक्त घेराउ टाेलीमा केन्द्रिय, स्थानिय तहका नेता तथा जनप्रतिनिधिको बाक्लाे उपस्थिति रहेको थियो ।
सरकारले ताेके बमाेजिम मूल्य नपाएपछि उखु किसान आन्दोलनमा
काठमाडौं । नवलपरासीस्थित लुम्बिनी चिनी मिल सुनवलले सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा कम मूल्य भुक्तानी गर्न थालेपछि उखु किसान आन्दोलित भएका छन् । बन्द रहेको चिनी मिल तत्काल सञ्चालन गर्न र सरकारले तोकेकै मूल्य निर्धारण गर्न किसानले माग गरेका छन् । सरकारले आव २०७५÷७६ मा उखुको प्रतिक्वीन्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकेको थियो । जसमा चिनी मिलले ४७१ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने ६५ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले सरकारले अनुदानको रुपमा किसानलाई उपलब्ध गराउनेछ । यहाँको लुम्बिनी चिनी मिलले भने सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा ८६ रुपैयाँ कम अर्थात् ३८५ रुपैयाँका दरले भुक्तानी दिन शुरु गरेपछि किसान आन्दोलित हुनुपरेको सुनवल–२ का ज्ञानचन्द्र यादवले गुनासो गरेका छन् । मिलले उक्त मूल्यको दरले भुक्तानी लिन नमाने रकम भुक्तानी नगर्ने भन्दै किसानलाई धम्काएको उनले दाबी गरे । गत वर्षकै मूल्य नपाएका किसान अहिलेको उखु कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्तामा पर्न थालेका छन् । अहिले पनि मिलगेटमा ८० हजार क्वीन्टल उखु रहेको छ । लुम्बिनी चिनी मिलको व्यवस्थापन पक्षले मिल सञ्चालन नगर्ने बताएपछि उक्त उखु कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा आफूहरु चिन्तामा परेको रामग्राम–१७ का किसान अर्जुन चौधरीले बताए । “मेरो गत वर्षकै दुई हजार २०० क्वीन्टल उखुको भुक्तानी दिएको छैन्, यो वर्ष पनि मिल नचल्ने भएपछि अब उखु कहाँ व्यवस्थापन गर्ने, हामी निकै मर्कामा परेका छौँ” उनले भने । किसानले विगत एक वर्षदेखिको उखुको रकम भुक्तानी र मिल सञ्चालनको वातावरण बनाइदिन माग गरेका छन् । किसानको समस्याप्रति गम्भीर नभए थप शसक्त आन्दोलन गर्ने परासीका रामभवन यादवले चेतावनी पनि दिए । पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले किसानका समस्या समाधान गर्न पहल भइरहेको बताए। “हामीले यहाँबाट गर्ने पहल गरिरहेका छौँ, तर कतिपय कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबाटै पहल गर्नुपर्ने कुरा छन्, त्यसको लागि पनि मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ”, उनले भने । रासस
